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गंगा का जलस्तर अगले 24-48 घंटे में खतरे के निशान के पार होने की आशंका, प्रशासन अलर्ट

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</div>सेवराई। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. इरज राजा और उपजिलाधिकारी सेवराई गजराज सिंह यादव के साथ तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नरवा घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही लोगों के स्नान पर आवश्यक अंकुश लगाने और बांस की फट्टी लगाकर सुरक्षा घेरा बनाने का निर्देश दिया।</span></div><div><br></div><div>केंद्रीय जल आयोग की सूचना के हवाले से जिलाधिकारी ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। जलस्तर बढ़ने से जिले की विभिन्न तहसीलों के निचले इलाकों में बसे गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियां तेज कर दी हैं।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div>सेवराई तहसील क्षेत्र में 15 बाढ़ चौकियां, पांच बाढ़ शरणालय और 30 नावें सक्रिय कर दी गई हैं। इसके अलावा पीएसी की टीमें भी तैनात की गई हैं। राहत सामग्री और बाढ़ राहत किट तैयार रखने के साथ ही बाढ़ शरणालयों में पक्के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।</div><div><br></div><div>लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील</div><div><br></div><div>जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। केवल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं को समय रहते सुरक्षित ऊंचे स्थानों अथवा बाढ़ शरणालयों में पहुंचाने की सलाह दी गई है। बच्चों को बाढ़ के पानी में जाने और नहाने से रोकने को कहा गया है।</div><div><br></div><div>प्रशासन ने लोगों से जरूरी दस्तावेज, दवाइयां, सूखा राशन और पीने का पानी पहले से तैयार रखने की अपील की है। गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार लोगों की जानकारी तत्काल संबंधित बाढ़ चौकी या लेखपाल को देने को कहा गया है।</div><div><br></div><div>बिजली के तार और तेज बहाव से रहें दूर</div><div><br></div><div>बाढ़ के दौरान बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने तथा बाढ़ के पानी में वाहन नहीं चलाने की अपील की गई है। लोगों को तेज बहाव वाले पानी के पास सेल्फी लेने, तैरने या किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी गई है।</div><div><br></div><div>नाव से यात्रा करने वालों को क्षमता से अधिक लोगों को नाव में नहीं बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों में नाव का संचालन न करने तथा प्रत्येक नाव में लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग रखना अनिवार्य किया गया है।</div><div><br></div><div>आपात स्थिति में तहसील सेवराई के हेल्पलाइन नंबर 05497-297597 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित बाढ़ चौकी, तहसील प्रशासन या जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सूचना दें। फिलहाल गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की नजर निचले इलाकों और संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों पर बनी हुई है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट</u></i></b>।</div>

गंगा का जलस्तर अगले 24-48 घंटे में खतरे के निशान के पार होने की आशंका, प्रशासन अलर्ट

सेवराई। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बु...

आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या चार संदिग्ध पुलिस हिरासत में

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</div>गहमर (गाजीपुर) : गहमर कोतवाली अंतर्गत सायर गांव में बीती रात एक युवक की हत्या से गांव में अफरातफरी एवं शोक की लहर दौड़ गयी। सूचना मिलने पर परिजन निजी चिकित्सालय ले गए जहां युवक को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मीलने पर गहमर पुलिस मौके पर  पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गयी।<div>              जानकारी अनुसार रविवार की शाम लगभग 7:30 बजे गहमर कोतवाली क्षेत्र के सायर गांव के कर्मनाशा घाट के पास महदेवा मंदिर के बगल स्थित एक झोपड़ी में लाश की सूचना मिली। गांव के लोगो ने जाकर देखा तो उक्त युवक की पहचान चंदन सिंह उर्फ तूफानी (35 वर्ष ) पुत्र भोला सिंह निवासी रायसेनपुर के रूप में हुई। लाश को देख परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। आनन फानन में लोग निजी चिकित्सालय ले गए जहां मृत घोषित किया गया। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पहुंच लाश को कब्जे में लेकर जांच में जुट गयी। बाद में क्षेत्रधिकारी जमानियां भी मौके पर पहुंच गए। रात में ही मृत चंदन की लाश को ग़ाज़ीपुर मर्चरी हाउस भेंज दिया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस चार संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले कर पूछताछ कर रही है। इस बाबत कोतवाल नंद कुमार तिवारी ने बताया कि रविवार की रात 11:25 पर रायसेनपुर के चौकीदार द्वारा सूचना मिलने पर हम लोग घटना स्थान पर पहुंच जांच शुरू कर दिये जिसमे घटना स्थल के पास से मृतक का मोबाइल फोन और बाइक मिली है।मृतक के भाई पंकज सिंह ने अपने तहरीर में चार लोगों मुन्ना पाण्डेय पुत्र रामदेव पाण्डेय, नरेंद्र सिंह यादव पुत्र बाल बचन सिंह यादव,वृजेश गुप्ता पुत्र चंद्र देव गुप्ता, विकास सिंह पुत्र शूरेश सिंह का संदेश के आधार पर नाम दिया है,जिसे पुलिस रात में ही घर से उठा कर पूछताछ हेतु थाने ले आई।                      चंदन की पत्नी प्रेमलता और बड़ी बेटी आरजू और पुत्र आयुष का  रो रोकर बुरा हाल है।</div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</u></i></b></div>

आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या चार संदिग्ध पुलिस हिरासत में

गहमर (गाजीपुर) : गहमर कोतवाली अंतर्गत सायर गांव में बीती रात एक युवक की हत्या से गांव में अफरातफरी एवं शोक की लहर दौड़ गयी। सूचना...

गहमर के जवान को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई

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</div>गहमर (गाजीपुर) : गहमर  गंगा घाट पर सेना के जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गयी। इस शव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों के साथ सेना एवं पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।<div>            भारतीय सेना के ग्रीफ बी आर ओ आंशिक इकाई में स्थानीय गांव के कुबेर राय पट्टी निवासी राजेश कुमार सिंह पुत्र गिरीश चंद सिंह (40 ) कार्यरत थे। जिनकी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पोस्टिंग थी। विगत 25 दिनों से एकाएक बीमारी के चलते उन्हें सेना के कमांड अस्पताल उधमपुर में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान  राजेश सिंह की शनिवार की रात मृत्यु हो गयी । उनके पार्थिव शरीर को सेना के जवानों ने पैतृक गांव गहमर लाया। जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा देख उपस्थित सबकी आंखे नम हों गयीं। राजेश की पत्नी रानी सिंह तिरंगे में लिपटे पति के शव पर दहाड़ मारकर रोने लगी थी। 14 वर्षीय इकलौता पुत्र पार्थ आवक हो पापा के शव को सुधबुध खो एकटक देखता रहा था। वहां उपस्थित सभी लोग सांत्वना देकर उसे चुप कराने का प्रयास करते रहे। दोपहर 2 बजे जवान के शव को गांव ने नरवा घाट पर लाया गया। जहां सेना एवं पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर जवान को अंतिम विदाई दी। साथ ही  सीओ जमानियां अंकित तिवारी तिरंगे को राजेश सिंह के पिता गिरीश चंद सिंह को प्रदान किया। मुखाग्नि राजेश सिंह के इकलौते पुत्र पार्थ सिंह ने दी।</div><div>        <div>
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</div>  उक्त अवसर पर पुलिस के जवानों के अतिरिक्त सेना के जवान राजू कुमार सिंह, भूतपूर्व सैनिक संगठन से अध्यक्ष कैप्टन धनंजय सिंह, महामंत्री कैप्टन मनोज सिंह, सच्चिदानंद उपाध्याय, हेमंत उपाध्याय, अनिल सिंह, पूर्व विधायक सुनीता सिंह, ग्राम प्रधान बलवंत सिंह, प्रेम चौरसिया, अमित सिंह,प्रमोद सिंह, सुधीर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</u></i></b></div>

गहमर के जवान को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई

गहमर (गाजीपुर) : गहमर गंगा घाट पर सेना के जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गयी। इस शव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में म...

चार दिवसीय फल संरक्षण एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन

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</div>10 हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ,मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं महाराष्ट्र के के 51 कृषकों हेतु आयोजित चार दिवसीय फल संरक्षण एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन कोरडेट, मोतीलाल नेहरू फारमर्स ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट , इफको,फूलपुर प्रयागराज में हुआ। कोरडेट प्रधानाचार्य डॉ. विवेक दीक्षित ने जानकारी दी की इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को फल संरक्षण एवं खाद्य संस्करण से संबंधित तकनीकियों को विशेषज्ञों द्वारा बताया गया। जिसमें आंवला मुरब्बा , आंवला जूस, आवाला लड्डू बर्फी व अचार बनाने की तकनीक एवं शहद उत्पादन की जानकारी श्री वीरेंद्र सिंह प्रभारी मौन पालन के द्वारा दी गई । डा. हेमलता पंत, सहायक प्रोफेसर सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज द्वारा मशरूम उत्पादन एवं मशरुम के विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण की जानकारी दी गई। <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div>इसी क्रम में श्री रवि प्रकाश मौर्य संस्थापक ब्लैक क्रॉप्स एफपीओ प्रयागराज के द्वारा विभिन्न प्रकार की काली फैसले जैसे काला गेहूं , काली आलू, काली अदरक से विभिन्न उत्पाद जैसे दलिया, बिस्किट, आदि के निर्माण एवं विपणन संबंधी जानकारी दी गई। कॉर्डेट की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती सविता शुक्ला के द्वारा फल संरक्षण एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उत्पादों के चयन एवं विपणन की तकनीकी जानकारी दी गई।  डॉ अनुराधा राय, प्रभारी जैव उर्वरक इकाई के द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ उत्पादन के लिए जैव उर्वरकों के प्रयोग की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रधानाचार्य डॉ विवेक दीक्षित ने सभी कृषकों से मृदा परीक्षण आधार पर संतुलित उर्वरक प्रयोग, नैनो उर्वरकों के साथ-साथ जैव उर्वरकों के प्रयोग की अपील की।  इस  प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कृषकों को कारडेट की विभिन्न इकाइयों एवं इफको नैनो संयंत्र का भ्रमण भी कराया गया, जिससे उनके नैनो उर्वरक प्रयोग संबंधी ज्ञान में वृद्धि हुई।</span></div>

चार दिवसीय फल संरक्षण एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन

10 हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ,मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं महाराष्ट्र के क...

छात्रों की जेब पर चरणों में एडमिशन डाल रहे डाका?

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</div><b><i><u>व्यंग्य - राजेन्द्र सिंह जादौन</u></i></b></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने एडमिशन पोर्टल शुरू किया है। व्यवस्था बड़ी सुंदर है छात्र घर बैठे रजिस्ट्रेशन करें, कॉलेज चुनें, आवेदन करें और फिर मेरिट लिस्ट का इंतजार करें। सुनने में सब कुछ डिजिटल, पारदर्शी और छात्रहितैषी लगता है। लेकिन इस डिजिटल व्यवस्था में छात्र की जेब भी डिजिटल तरीके से खाली हो रही है, इसकी चर्चा शायद किसी पोर्टल पर नहीं होती।</div><div><br></div><div>मामला मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया का है। छात्र को कॉलेज में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होता है और इसके लिए करीब 250 रुपये शुल्क देना पड़ता है। अब तक तो ठीक है। ऑनलाइन व्यवस्था है, सुविधा है, सिस्टम चलाना है, शुल्क लेना है छात्र किसी तरह मान भी लेता है।</div><div><br></div><div>लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब पहली मेरिट लिस्ट में बेचारे छात्र का नाम नहीं आता।</div><div><br></div><div>छात्र सोचता है कोई बात नहीं, दूसरी लिस्ट आएगी। फिर दूसरी लिस्ट के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करो और फिर शुल्क भरो। मान लो दूसरी बार भी नाम नहीं आया तो तीसरे चरण में जाइए। वहां भी आवेदन की प्रक्रिया और शुल्क। तीसरी बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो चौथा चरण सामने खड़ा है।</div><div><br></div><div>यानी छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने आया था, लेकिन व्यवस्था ने उसे ऐसा महसूस करा दिया जैसे वह हर चरण में प्रवेश परीक्षा नहीं, बल्कि अपनी जेब की परीक्षा दे रहा हो।</div><div><br></div><div>एक छात्र का नाम पहली सूची में नहीं आया तो वह क्या करे? प्रवेश की उम्मीद छोड़ दे या फिर दोबारा आवेदन करे? स्वाभाविक है कि वह दोबारा आवेदन करेगा। आखिर उसकी पढ़ाई का सवाल है, उसका भविष्य दांव पर है। लेकिन हर चरण में फिर शुल्क देना पड़े तो सवाल उठता है कि यह शुल्क वास्तव में आवेदन प्रक्रिया की लागत है या छात्र की मजबूरी की कीमत?</div><div><br></div><div>सरकार डिजिटल शिक्षा और डिजिटल व्यवस्था की बात करती है। पोर्टल बना दिया गया, आवेदन ऑनलाइन कर दिया गया, फीस ऑनलाइन कर दी गई और अब शायद छात्र की जेब भी ऑनलाइन खाली होने लगी है।</div><div><br></div><div>मान लीजिए किसी छात्र को चार चरणों तक आवेदन करना पड़ा तो 250 रुपये के हिसाब से उसकी जेब से 1000 रुपये चले गए। किसी के लिए यह रकम मामूली हो सकती है, लेकिन जिस परिवार के घर में फीस भरने के लिए भी पैसे जोड़ने पड़ते हैं, उसके लिए 1000 रुपये भी छोटी रकम नहीं है। ऊपर से कॉलेज की फीस अलग, दस्तावेजों का खर्च अलग, आने-जाने का खर्च अलग और पढ़ाई का खर्च अलग।</div><div><br></div><div>सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर छात्र का नाम पहली सूची में नहीं आया और वह उसी प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण में आवेदन कर रहा है, तो हर चरण में पूरा आवेदन शुल्क दोबारा क्यों? सरकार यदि इसे सुविधा कहती है तो फिर सुविधा की कीमत इतनी बार क्यों?</div><div><br></div><div>छात्र तो एक ही है, उसका रजिस्ट्रेशन एक ही है, उसके दस्तावेज वही हैं, उसकी योग्यता वही है और कॉलेज में प्रवेश का उद्देश्य भी वही है। सिर्फ मेरिट सूची का चरण बदल गया। फिर शुल्क बार-बार क्यों बदल जाता है?</div><div><br></div><div>ऐसा लगता है जैसे एडमिशन पोर्टल ने एक नया सिद्धांत खोज लिया हो“जिसका नाम लिस्ट में नहीं आया, उसकी जेब लिस्ट में आ जाएगी।”</div><div><br></div><div>और छात्र बेचारा सोच रहा है कि कॉलेज में सीट मिलेगी या नहीं, जबकि सिस्टम शायद सोच रहा है कि अगली किस्त कब मिलेगी।</div><div><br></div><div>व्यवस्था का उद्देश्य यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक छात्रों को सरल, पारदर्शी और कम खर्च में उच्च शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन यदि प्रवेश प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में बार-बार शुल्क देना पड़े तो सरकार को इस व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए।</div><div><br></div><div>कम से कम एक ही प्रवेश सत्र में छात्र से बार-बार आवेदन शुल्क लेने के बजाय एक बार पंजीकरण शुल्क लेकर सभी चरणों में स्वतः पात्रता देने की व्यवस्था की जा सकती है। यदि प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से दोबारा आवेदन आवश्यक है तो शुल्क माफ किया जा सकता है या न्यूनतम रखा जा सकता है।</div><div><br></div><div>क्योंकि सरकार के लिए 250 रुपये सिर्फ एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन छात्र के लिए वही 250 रुपये कभी किताब बनते हैं, कभी कॉपी, कभी बस का किराया और कभी परीक्षा की फीस।</div><div><br></div><div>सरकार कहती है कि वह युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है। तो फिर युवाओं के भविष्य की पहली सीढ़ी पर ही उनकी जेब क्यों हल्की की जा रही है?</div><div><br></div><div>एडमिशन चाहिए तो फीस भरो। नाम नहीं आया तो फिर फीस भरो। अगला चरण आया तो फिर फीस भरो। और अगर किस्मत ने ज्यादा इंतजार कराया तो छात्र शायद यह सोचने लगे कि डिग्री मिलेगी या नहीं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन का अनुभव जरूर मास्टर डिग्री के बराबर हो जाएगा।</div><div><br></div><div>सवाल सरकार से सीधा है अगर छात्र का आवेदन एक ही प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा है तो हर चरण में 250 रुपये क्यों?क्या यह व्यवस्था छात्रहित में है या छात्र की मजबूरी को शुल्क में बदलने की व्यवस्था?</div><div><br></div><div>सरकार को चाहिए कि इस पर जवाब दे और यदि वास्तव में हर चरण में शुल्क लिया जा रहा है तो उसकी वजह सार्वजनिक करे। क्योंकि उच्च शिक्षा का रास्ता पहले ही महंगा है, उसे आवेदन शुल्क के चरणों से और महंगा बनाना शायद “सबका साथ, सबका विकास” का वह अध्याय है जिसे छात्र पढ़ना तो नहीं चाहते, लेकिन जेब से भुगतना जरूर पड़ रहा है।</div><div><br></div><div>कहीं ऐसा न हो कि कल छात्र पूछे“सरकार जी, कॉलेज में एडमिशन कब मिलेगा?” और पोर्टल जवाब दे“पहले अगला 250 रुपये जमा कीजिए, फिर बताते हैं!”यही तो डिजिटल शिक्षा का नया अध्याय है ज्ञान बाद में, भुगतान पहले।</div><div><br></div><div>@highlight</div>

छात्रों की जेब पर चरणों में एडमिशन डाल रहे डाका?

व्यंग्य - राजेन्द्र सिंह जादौन उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने एडमिशन पोर्टल शुरू किया है। व्यवस्था बड़ी सुंदर है छात्र घर बैठे रजिस...

बढ़े हुए वेतन से इनकार, पूर्व सैनिकों की तैनाती के आदेश पर भी सवाल—सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

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</div>प्रयागराज। सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयागराज में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि 1 अप्रैल 2026 से सुरक्षा कर्मियों के बढ़े हुए वेतन का सरकारी आदेश लागू होने के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), प्रयागराज द्वारा बढ़ा हुआ वेतन देने से इनकार किया जा रहा है।</div><div><br></div><div>वहीं, शासनादेश में सुरक्षा कर्मियों के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता/तैनाती से संबंधित प्रावधान होने के बावजूद आरोप है कि पूर्व सैनिकों को सुरक्षा व्यवस्था में रखने के बजाय किसी सिविल संस्था के माध्यम से टेंडर कराने की तैयारी की जा रही है।</div><div><br></div><div>बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर पिछले करीब **एक महीने से सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित** है। आरोप है कि अस्पताल में न पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और न ही सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रभावी रूप से संभालने वाला कोई जिम्मेदार तंत्र दिखाई दे रहा है। इससे मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।</div><div><br></div><div>मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शासन स्तर से सुरक्षा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है, तो उसका पालन स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं किया जा रहा है? इसी तरह, यदि शासनादेश में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं, तो उसके अनुरूप व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है?</div><div><br></div><div><b>दो शासनादेश, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं?</b></div><div><br></div><div>इस पूरे मामले में दो महत्वपूर्ण सवाल सीधे तौर पर सामने आते हैं—</div><div><br></div><div>पहला सवाल: जब शासन ने 1 अप्रैल 2026 से सुरक्षा कर्मियों के वेतन में वृद्धि का आदेश जारी किया है, तो स्थानीय स्तर पर बढ़ा हुआ वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा?</div><div><br></div><div>दूसरा सवाल: जब शासनादेश में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं, तो उसके बावजूद सिविल संस्था के माध्यम से टेंडर कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है?</div><div>यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामला केवल वेतन विवाद या टेंडर प्रक्रिया का नहीं रह जाता, बल्कि शासनादेशों के अनुपालन, प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा से सीधे जुड़ जाता है।</div><div><br></div><div><b>अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होना गंभीर खतरा</b></div><div><br></div><div>सरकारी अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार पहुंचते हैं। ऐसे स्थान पर सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त संख्या में मौजूदगी केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आपात स्थिति, विवाद, महिला एवं मरीजों की सुरक्षा, अस्पताल की संपत्ति और चिकित्सकीय स्टाफ की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था है।</div><div>ऐसे में यदि करीब एक महीने से सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, तो यह अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय है।</div><div><br></div><div> अब जवाबदेही तय होनी चाहिए</div><div><br></div><div>मामले में संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि—</div><div><br></div><div>शासनादेश के बावजूद बढ़ा हुआ वेतन क्यों नहीं दिया गया?</div><div>सुरक्षा कर्मियों की नियमित तैनाती क्यों नहीं हुई?</div><div>पूर्व सैनिकों की तैनाती से संबंधित आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा?</div><div>सिविल संस्था को टेंडर देने की प्रक्रिया क्यों शुरू की जा रही है?</div><div>पिछले एक महीने से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है?</div><div>मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तत्काल क्या व्यवस्था की गई है?</div><div><br></div><div>सरकारी अस्पताल किसी प्रयोग या प्रशासनिक खींचतान का स्थान नहीं हो सकता। शासनादेशों का पालन और मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।</div><div><br></div><div>अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक हस्तक्षेप करता है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कब तक पूरी तरह बहाल की जाती है।</div>

बढ़े हुए वेतन से इनकार, पूर्व सैनिकों की तैनाती के आदेश पर भी सवाल—सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

प्रयागराज। सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयागराज में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि 1 अप्रैल 2026 से सु...