जन्म प्रमाणपत्र के नाम पर 500 से 3500 रुपये वसूली की शिकायत, डीएम ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश।

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi3rxwNgYZweN3q1KmKXuXbHIqYLAX7d50TXzZWi6zD9Pw-ALrxjjvAWmlEh1iAXU_X4KmRJe0VmSTyOeod9-iDHdvFJfTPe6UlAL2zDIs1zp5NNkrwka5qQOAmiLHDEEs1bdfoxgXsM7FeWvW4-dIpFzTsrBJueMHbJ99pw7TWCItKEJLc4Kjo4xz3wT8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi3rxwNgYZweN3q1KmKXuXbHIqYLAX7d50TXzZWi6zD9Pw-ALrxjjvAWmlEh1iAXU_X4KmRJe0VmSTyOeod9-iDHdvFJfTPe6UlAL2zDIs1zp5NNkrwka5qQOAmiLHDEEs1bdfoxgXsM7FeWvW4-dIpFzTsrBJueMHbJ99pw7TWCItKEJLc4Kjo4xz3wT8=rw" width="400"> </a> </div>गाजीपुर। जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायतों को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गंभीरता से लिया है। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों की जांच के दौरान कुछ लोगों से प्रमाणपत्र जारी कराने के नाम पर 500 से 3500 रुपये तक लिए जाने की शिकायत सामने आई।</span></div><div>मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी कासिमाबाद द्वारा जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में बिचौलियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त धनराशि लिए जाने की बात सामने आई है।।</div><div><br></div><div>जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन्म प्रमाणपत्र समेत किसी भी सरकारी सेवा के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि किसी भी व्यक्ति से न ली जाए। उन्होंने सभी सरकारी सेवाओं को निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराने पर जोर दिया।।</div><div><br></div><div>प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्राधिकारी, एंटी करप्शन, वाराणसी को भी अवगत कराया गया है। डीएम ने सभी विभागों में बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य के नाम पर अवैध धनराशि मांगने या वसूलने की शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।।</div><div><br></div><div>जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की कि किसी प्रमाणपत्र अथवा सरकारी सेवा के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक रकम मांगे जाने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें, ताकि शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।</div><div><br></div><div>#गाजीपुर #Ghazipur #जिलाधिकारी #अनुपमशुक्ला #जन्मप्रमाणपत्र #IGRS #नगरपालिका #कासिमाबाद #एंटीकरप्शन #सरकारीसेवा #भ्रष्टाचार #जनशिकायत #प्रशासन #GhazipurNews</div>

जन्म प्रमाणपत्र के नाम पर 500 से 3500 रुपये वसूली की शिकायत, डीएम ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश।

गाजीपुर। जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायतों को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गंभी...

Read more »

चुनावी लोकतंत्र में धांधली के लिए व्यवस्था में खुल्लम खुल्ला तोड़फोड़

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXWTrcAqsm_UvijknMjDBml7PHxjzW7AZpF2FyOJOQ5C-iV8iLxYH34Pwe6EbTYzQDSQuUGyOQgcqfl-H4ESb7o0uLTdoZZJzdY1Vb1HqkwZ7PrlaVXLcZHIUrjSSLiOehJsO8LWcom30naScMG4VYfO39OyPkDC8SjFyanEPq2l6gipDhIRytu3kghiw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXWTrcAqsm_UvijknMjDBml7PHxjzW7AZpF2FyOJOQ5C-iV8iLxYH34Pwe6EbTYzQDSQuUGyOQgcqfl-H4ESb7o0uLTdoZZJzdY1Vb1HqkwZ7PrlaVXLcZHIUrjSSLiOehJsO8LWcom30naScMG4VYfO39OyPkDC8SjFyanEPq2l6gipDhIRytu3kghiw=rw" width="400"> </a> </div><div><span>हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी सोची-समझी चुप्पी तोड़ी है और एक बहुत छोटी-सी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कुछ नागरिकों को ‘थोड़ी सी परेशानी’ हुईं है, इसके बावजूद, ‘साफ सुथरे चुनाव' कराने के लिए पूरे देश की मतदाता सूचियों को शुद्ध करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ज़रूरी था। इसे इस सदी की सबसे बड़ी कमजोरी माना जा सकता है।</span></div><div><br></div><div>पिछले साल बिहार में एसआईआर के शुरू होने के बाद से, यह न सिर्फ़ चुनावी विवादों में हावी रहा है, बल्कि देश की व्यापक राजनैतिक प्रक्रिया पर भी हावी रहा है। पीछे मुड़कर देखें तो, इस प्रक्रिया की विषय वस्तु के अलावा, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में चुनाव आयोग की ईमानदारी पर भी शक के बादल मंडरा रहे है। एसआईआर को लागू करते समय, चुनाव आयोग ने कहा था कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है और यह 2002-03 में मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए किए गए काम का दुहराव भर है। चुनाव आयोग सच बोलने से बहुत कतरा रहा है, क्योंकि न तो संदर्भ बिन्दु का चुनाव किया गया और न ही 2002-03 में जिस सटीक पाठ का अनुसरण किया गया था, उसे कभी सार्वजनिक किया गया है। बहरहाल, हाल ही में 2002-03 के एसआईआर के लिए जारी दिशा-निर्देश अब सबके सामने आ गए हैं।</div><div><br></div><div>इससे यह साबित होता है कि चुनाव आयोग की बात पूरी तरह से गलत और झूठी है। 2002-03 की एसआईआर की प्रक्रिया में मतदाता सूची बनाने का जो तरीका शुरू से इस्तेमाल किया गया था, उसमें किसी भी मतदाता को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 2025 में शुरू की गई प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया और 11 दस्तावेजों की सूची बनाई गई, जिन्हें मतादाताओं को अपने आवेदन पत्र के साथ देना ज़रूरी था, जिससे मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होना पक्का हो जाएं। यह इस बात से अलग था कि उनके नाम 2002-03 से पहले के चुनावों की सूचियों में उनके माता-पिता में से किसी एक के नाम से जुड़े थे। इसका ऐलान करने के बाद कि ऐसे माता-पिता से जुड़े लोगों को कोई और दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे, यह एक चाल थी।</div><div><br></div><div>एक और बात यह थी कि पूरी तरह से पुनरीक्षण करने के लिए समय सीमा बहुत कम थी। भाजपा-विरोधियों के कड़े प्रतिवाद के बावजूद, चुनाव आयोग ने घमंड और हठधर्मिता के साथ काम किया। यह अब तक चले आ रहे तौर-तरीकों से बिल्कुल उल्टा था। इससे पहले, जब भी चुनाव आयोग ऐसे कड़े कदम उठाने की सोचता था, सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर ही काम करता था।</div><div><br></div><div>बिहार एसआईआर के परिणामस्वरूप, 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। यह चेतावनी का एक पर्याप्त संकेत था। इसके कारण चुनाव विश्लेषकों और इस विषय के विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से अपनी यह आशंका व्यक्त की थी कि देश भर में 10 करोड़ नामों को मतदाता सूचियों से हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने तब इस अनुमान का मजाक उड़ाया था। लेकिन अब मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, जहां एसआईआर हुआ है (नागालैंड और त्रिपुरा को छोड़कर), यह संख्या वास्तव में 13 करोड़ 37 लाख है। इसमें हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर शामिल नहीं है, जहां एसआईआर होना अभी बाकी है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiVwXI6lksDM8F61T-1fB9bCYfffxJwyOclUa0dWKW2VaqAjw1Zq8jEryD5XT0aRDT_EdEYgAdVU9EdZapD7qObcyjbr6_zhxfM8DQeWSWbeaqWsfbX3bfAHV1SqDj73mnPWm_F6Waoa5x_mRJuCLPmaLzwl6mFMRWLA8gb8zUmFdEzwb9C5aB80ZeQft8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiVwXI6lksDM8F61T-1fB9bCYfffxJwyOclUa0dWKW2VaqAjw1Zq8jEryD5XT0aRDT_EdEYgAdVU9EdZapD7qObcyjbr6_zhxfM8DQeWSWbeaqWsfbX3bfAHV1SqDj73mnPWm_F6Waoa5x_mRJuCLPmaLzwl6mFMRWLA8gb8zUmFdEzwb9C5aB80ZeQft8=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>8 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस ने एक तालिका छापी थी। (एसआईआर की मसौदा सूची में आंकड़ों की गड़बड़ियां हैं, इसकी किसी स्वतंत्र एजेंसी एजेंसी से जांच कराने की ज़रूरत है।) असल में इन आंकड़ों से सिर्फ़ दो संभावनाएं बन सकती हैं -- या तो मतदाताओं की गिनती कम हुई है या आबादी की गणना ज़्यादा हो गई है। चूंकि दोनों गिनती सरकारी एजेंसियां करती हैं, इसलिए इसकी सिर्फ़ एक ही व्याख्या हो सकती है कि एसआईआर की मतदाता सूची के मसौदे से ही बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर कर दिया गया है। चूंकि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की पात्रता संविधान के अनुच्छेद 326 में परिभाषित की गई है, जिसे बाद में 18 साल के नागरिकों को भी मताधिकार देने के लिए संशोधित किया गया है, फिर यह कैसे हो सकता है? </div><div><br></div><div>"लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे ; अर्थात, जो भारत का नागरिक है और जो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत या उसके लिए तय की गई तारीख पर अठारह वर्ष से कम नहीं है और अन्यथा इस संविधान या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार होगा।"</div><div><br></div><div>किसी मतदाता की नागरिकता का संदर्भ स्वाभाविक है। चुनाव आयोग के पास मतदाता की नागरिकता तय करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। वह किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए सिर्फ़ गृह मंत्रालय में अधिकारियों से पड़ताल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी चली कानूनी कार्रवाई में, सबसे बड़ी न्यायपालिका ने बिना किसी संदेह के यह बात दोहराई है।</div><div><br></div><div>लेकिन फिर भी, मतदाताओं को हटा दिया गया है और एसआईआर की कवायद पक्के तौर पर बहिष्करण की रही है। राज्यवार नतीजों की जांच पड़ताल से यह बात और साफ़ हो गई है। सबसे ज़्यादा विवादास्पद कवायद पश्चिम बंगाल में की गई, जहाँ मैपिंग और शुरुआती मसौदा जारी होने के बाद एक तीसरा चरण जोड़ा गया, जो ‘तार्किक विसंगति’ की रैंडम एल्गोरिदम से चलने वाले अंकन पर आधारित थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से, 19 न्यायिक अधिकरण (ट्रिब्यूनल) बनाए गए, जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने चुनाव आयोग के बहिष्करण के फ़ैसले के असर की जाँच करने के लिए बनाया था। अंततः, इन ट्रिब्यूनल को 38,10,620 अपीलों की जाँच करनी थी।</div><div><br></div><div>शुरू में लगा कि इनमें से ज़्यादातर ऐसे मतदाता होंगे, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। लेकिन अब जो बात सामने आई है, वह यह है कि इनमें से 31 लाख अपीलें ऐसे लोगों की हैं, जिनके नाम पहले मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन बाद मे उन्हें हटा दिया गया है। जिन 82,782 अपीलों की जांच हुई और फैसला हुआ है, उनमें से 91 प्रतिशत लोगों के नाम सूची में बहाल कर दिए गए हैं। </div><div><br></div><div>जहां तक नाम खारिज करने की आवेदन पत्रों की बात है, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि दूसरी जगहों पर भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप हैं। ये सब मुख्य रूप से भाजपा ने करवाया था और उसने बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) पर प्रपत्र 7 को थोक में जमा करके नाम हटाने का दबाव डाला था। यह संसद द्वारा बनाए गए चुनाव कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन है।</div><div><br></div><div>इंडियन एक्सप्रेस के 11 सितंबर के संपादकीय को देखना उपयोगी होगा : “गोड्डा में कम से कम चार बूथों पर, चुनाव अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच टकराव ने एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने लाया है : भाजपा कार्यकर्ताओं ने मसौदा सूची से नाम हटाने के लिए थोक में प्रपत्र 7 जमा किए। मतदाता पंजीयन नियम (रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स), 1960 के तहत, प्रपत्र 7 के जरिए मतदाता सूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव, मौजूदा नाम या उसे हटाने के अनुरोध पर आपत्ति जताई जा सकती है। यहां खतरे की घंटी साफ है – भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नामों पर थोक में आपत्ति जताने से न सिर्फ प्रक्रियागत उल्लंघन के आरोप लगते हैं, बल्कि वे अल्पसंख्यक मतदाताओं को लक्ष्य करके हटाने की गंभीर चिंता भी पैदा करते हैं। जिन लोगों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किया गया था, उनमें से कईयों ने ज़रूरी दस्तावेज़ जमा किए थे, पीढ़ियों से एक ही घर में रह रहे थे, या 2003 की मतदाता सूची में उनके नाम थे।”</div><div><br></div><div>“क्योंकि, सभी राज्यों में, एसआईआर का मकसद साफ़-सुथरी सूची बनाना नहीं, बल्कि कमज़ोर मतदाता को परेशान करना और इस प्रक्रिया में, उसे वोट देने से रोकना है। यह उस पर भरोसा नहीं करता, यह उसे अपने को भारतीय नागरिक साबित करने को कहता है, या, ज़्यादा सही कहें तो, नागरिक न होने के आरोप का जवाब देने के लिए कहता है। पूरे देश में, एसआईआर… सबूत का भार मतदाता पर डालता है, ऐसे दस्तावेज़ मांगता है, जिन्हें पाना अक्सर मुश्किल होता है, अवास्तविक समय सीमा तय करता है और ऐसा करके, प्रक्रिया को ही सज़ा बना देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निगरानी वाले चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"</div><div><br></div><div>लेकिन प्रपत्र 7 का गलत इस्तेमाल सिर्फ़ झारखंड तक ही सीमित नहीं है। उत्तराखंड के बारे में भी ऐसे ही आरोप लगे हैं और ऐसा लगता है कि न सिर्फ़ भाजपा के कार्यकर्ता मतदाता सूची में गलत तरीके से हेराफेरी करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि चुनाव प्राधिकरण, बीएलओ से लेकर इलेक्टोरल रिटर्निंग ऑफिसर (ईआरओ) तक, इन सबकी खुल्लम खुल्ला करतूतों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। इन सबको जोड़ने वाली एक बात यह है कि ऐसी गड़बड़ियों पर चुनाव आयोग साजिशन चुप है।</div><div><br></div><div>पश्चिम बंगाल में एसआईआर की कवायद के दौरान एक और बात साफ़ हुई। नामों की बहाली के लिए लगभग 7 लाख आवेदन पत्र आए थे। इनकी छानबीन करने के लिए न्यायिक अधिकरण गठित किए गए थे, जो वैसे भी बहुत ही कम थे और भौगोलिक रूप से कोलकाता में ही केंद्रित थे, (उन ज़िलों में नहीं, जिन्हें न्यायिक समाधान तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए और ज़्यादा फैला हुआ होना चाहिए था)। इन अधिकरणों द्वारा जांच के नतीजे में, 91 प्रतिशत को वापस मतदाता सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया। यह तथ्य कि जो लोग मनमाने तार्किक विसंगति के आधार पर न्यायिक निर्णयाधीन की सूची में बने रहे, उन्हें आखिरकार वोट डालने से रोक दिया गया, यह रिकॉर्ड को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता है।</div><div><br></div><div>*न्यायपालिका की निराशाजनक भूमिका*</div><div><br></div><div>साफ़ दस्तावेजी और सांख्यिकीय रिकॉर्ड पेश करने और बिहार में इस काम में साफ़ तौर पर गलतियां होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 324 में निरुपित किया गया है।</div><div>लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस अधिकार को पूरी तरह से लागू करने पर ज़ोर देना गलत है, जबकि इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग ने नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने पर उतना ध्यान नहीं दिया है। किसी भी संवैधानिक प्राधिकरण के पास ऐसी ताकत नहीं हो सकती, जिससे चुनाव प्रक्रिया में तोड़-फोड़ की जाएं और लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाए।</div><div><br></div><div>देश और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक और खतरा यह है कि मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं और गरीब मेहनतकश लोग सबसे ज़्यादा वंचित हैं। यह बात राज्यवार मतदाता सूची के मसौदे और बहिष्करण के खास पैटर्न की जांच के बाद साफ़ हो जाती है। भले ही कोई यह बात मान ले कि वंचित करने की ऐसी कोशिशें सत्ताधारी भाजपा के फ़ायदों के लिए राजनीतिक रूप से सही थीं, लेकिन पहचान से जुड़े खास नतीजे हमारी संवैधानिक भावना और बुनियाद के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। आज इस तरह की भ्रष्ट और हेरफेर वाली प्रक्रिया के साथ, आने वाली जनगणना भी ऐसे बदलावों से भरी हुई है, जो जनगणना को नागरिकता से जुड़े मुद्दों से जोड़ते हुए दिखते हैं। नए तथाकथित जनसांख्यिकी आयोग के गठन से यह प्रक्रिया और भी मुश्किल हो गई है। संवैधानिक योजना के अनुसार, जनगणना की प्रक्रिया चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन का आधार बनेगी। ऐसा लगता है कि यह पूरी कोशिश ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाने और उन्हें पुनर्गठित करने की है, जो चुनावी तौर पर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में होंगे।</div><div><br></div><div>*फंडिंग का नया दोषपूर्ण तरीका* </div><div><br></div><div>सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को खारिज करने और उन्हें गैर-कानूनी ठहराने के बाद, कॉर्पोरेट फंडिंग और लेन-देन की खुली चाल साफ-साफ नाकाम हो गई है। लेकिन, राजनैतिक पार्टियों के आय के विस्तृत लेखा की जांच से भाजपा तक फंड पहुंचने के बहुत ज़्यादा गलत तरीके सामने आये है। ऐसी ही फंडिंग की गड़बड़ियों के बीच बीबीसी की एक रिपोर्ट से यह नया खुलासा हुआ है कि राजनैतिक पार्टियों की गैर-कानूनी फंडिंग के ज़रिए और ज्यादा गड़बड़ियों का पूरा-पूरा खतरा है।</div><div><br></div><div>पहले ही एक रिपोर्ट आ चुकी है कि वित्त वर्ष 2022-23 में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों की आय में 223 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात की 6 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों ने 2023-24 में लगभग 1,700.78 करोड़ रूपये का चंदा इकट्ठा किया, जो भाजपा को छोड़कर पांच राष्ट्रीय पार्टियों की कुल आय से कम से कम 200 करोड़ रूपये ज़्यादा है। यह तब है, जब इन पार्टियों ने मुश्किल से ही कोई उम्मीदवार खड़े किए थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इनमें से पांच गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियां गुजरात की थीं और 2019 और 2024 के बीच उनकी कुल आय 2,316 करोड़ रूपये थी।</div><div><br></div><div>बीबीसी ने इनमें से चार पार्टियों का पता लगाया, जिनके मुख्यालय अहमदाबाद में हैं, जबकि दो के मुख्यालय गुजरात के दूसरे हिस्सों में है। इस तरह की अजीबो गरीब फंडिंग की प्रवृत्ति के सबूत से स्वतः ही गलत काम साबित नहीं हो सकता। लेकिन, जो बात मंज़ूर नहीं है, वह यह है कि चुनाव आयोग ने ऐसी राजनैतिक पार्टियों को, जो असल में चुनावों में हिस्सा नहीं लेतीं, को ऐसी अजीब फंडिंग के सवाल को आयकर और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियों को नहीं भेजा। खासकर ईडी ने गलत वित्तीय कामों के लिए हर छोटे से इशारे पर, जिसका संबंध विपक्षी पार्टियों से हो सकता है, तुरंत कार्रवाई करने के लिए बदनामी कमाई है। ज़्यादा जोश और अक्सर गलत और एकतरफ़ा कामों के चलते चुनावों से ठीक पहले विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार तक किया गया है। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के बाद भी, किसी भी संबंधित प्राधिकरण की ओर से कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है।</div><div><br></div><div>*चुनाव में धांधली*</div><div><br></div><div>भारतीय संविधान को स्वीकार करने और 1952 से आम चुनावों के आयोजन के बाद से, भारत ने सबसे बड़े चुनावी लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है। दुनिया भर से चुनाव अधिकारी उन तरीकों का अध्ययन करने आए थे, जो काफी हद तक अनोखे साबित हुए थे और स्पष्ट विश्वसनीयता के साथ कायम हैं। लेकिन, यह एक गुजरे जमाने की बात लगती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयोग को वस्तुतः एक कार्यकारी शाखा में बदल दिया गया है। सरकार की ऐसी विधायी कार्रवाई के परिणामस्वरूप चुनावों के संचालन की वर्तमान दिशा एक गतिरोध पर पहुंच गई है। इस पर नागरिकों का विश्वास अब कायम नहीं रह सकता।</div><div><br></div><div>एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, जिसमें सबके लिए बराबर का मौका हो और एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के बिना देश का भविष्य खराब है। विपक्षी पार्टियों को भी स्वतंत्र चुनाव के ज़्यादा भरोसेमंद सबूत की मांग के लिए एकजुट होना होगा। यहां तक कि इसमें चुनाव आयोग के वर्तमान मुखिया को हटाने की मांग भी शामिल की जा सकती है।</div><div><br></div><div>नीलोत्पल बसु, अनुवाद : संजय पराते</div><div><br></div><div>लेखक माकपा पोलिट ब्यूरो के सदस्य, 'पीपुल्स डेमोक्रेसी' के संपादक और पूर्व सांसद हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650</div>

चुनावी लोकतंत्र में धांधली के लिए व्यवस्था में खुल्लम खुल्ला तोड़फोड़

हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी सोची-समझी चुप्पी तोड़ी है और एक बहुत छोटी-सी टिप्पणी की है। उन्होंने...

Read more »

रितेश सिंह ने टेरिटोरियल आर्मी अभ्यर्थियों का बढ़ाया हौसला, विजेताओं को किया पुरस्कृत

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi85yOzFrjLF3x2JnXFmzXKAsI2BnudI7-DPle_ZwEc5gDqQTHqn6FJRoOE4rA-NSSpAj3cgjO4-O2ueATnPVTjnh4f_7pl6_UxSeMeLKCfGldqj8qzL4FBwNnOgYYI2tn6M2056jtp5ZoYeZmsahZeSnJlHeoKWIB87oLYHZEasIRkjlGOQkgjOTNkblI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi85yOzFrjLF3x2JnXFmzXKAsI2BnudI7-DPle_ZwEc5gDqQTHqn6FJRoOE4rA-NSSpAj3cgjO4-O2ueATnPVTjnh4f_7pl6_UxSeMeLKCfGldqj8qzL4FBwNnOgYYI2tn6M2056jtp5ZoYeZmsahZeSnJlHeoKWIB87oLYHZEasIRkjlGOQkgjOTNkblI=rw" width="400"> </a> </div>सेवराई (गाजीपुर)। तहसील क्षेत्र के महना खड़वल ग्राउंड पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में युवाओं का शानदार जज्बा देखने को मिला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे युवा सपा नेता रितेश सिंह ने प्रशिक्षु अभ्यर्थियों से सीधा संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने आने वाली टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की तैयारियों व फिजिकल टेस्ट के प्रशिक्षण का बारीकी से जायजा लिया।</span></div><div>युवाओं के कठिन परिश्रम और दमखम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, "युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। अभ्यर्थियों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण को प्रोत्साहित करना हम सभी की साझी जिम्मेदारी है।"</div><div><b><i><u><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqqMux4r7D9kJ95Q65IbRwG1JsxDXgDT9YLOpwZ7lRTsiuJgSGYysDPcMo7bmSstr033ufVTWoFh5CEcWB2TguWR0w-tgyTyceDH48PfkNgFwSYtD4sFgawHS0C9io2gjsKvYbSVbngJrrkWxE30D5yJnzmfL5BzzaCbE7qWnWRkYteR1xVaTIP_pEft4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqqMux4r7D9kJ95Q65IbRwG1JsxDXgDT9YLOpwZ7lRTsiuJgSGYysDPcMo7bmSstr033ufVTWoFh5CEcWB2TguWR0w-tgyTyceDH48PfkNgFwSYtD4sFgawHS0C9io2gjsKvYbSVbngJrrkWxE30D5yJnzmfL5BzzaCbE7qWnWRkYteR1xVaTIP_pEft4=rw" width="400"> </a> </div>क्रॉस-कंट्री में चमके धावक, 'बेस्ट-20' को मिला सम्मान</u></i></b></div><div>प्रतियोगिता के तहत आयोजित क्रॉस-कंट्री रेस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 'बेस्ट-20' प्रतिभागियों को रितेश सिंह ने शील्ड और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने इस शानदार आयोजन के लिए आयोजक अमन राजभर के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया।</div><div>ट्रैक पर सुविधाओं का दिया आश्वासन</div><div>मुख्य अतिथि ने युवाओं को बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से ट्रैक एंड फील्ड स्थल पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।</div><div><br></div><div><b>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</b></div>

रितेश सिंह ने टेरिटोरियल आर्मी अभ्यर्थियों का बढ़ाया हौसला, विजेताओं को किया पुरस्कृत

सेवराई (गाजीपुर)। तहसील क्षेत्र के महना खड़वल ग्राउंड पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में युवाओं का शानदार जज्बा देखने को मिला। कार्...

Read more »

अनियंत्रित होकर ट्रक पलटी चालक की हुई मौत

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiezXmMxVd4OdVQ1p_OLipKzLU9vcHzXgizUIINfRqiESLdsvx9dww57Q1INEPbCC5M6XfClPDC9tgRhWqYSLLrfxp1uKJZpYBjTDX-CneWTAAWY_qFpQ26cVT-OIy9eUyMk1ebPI39fb1znDWwt0d5YLLiAfVU3-STdGZ1Qmnxs4MTCuVS49jdzGy60V8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiezXmMxVd4OdVQ1p_OLipKzLU9vcHzXgizUIINfRqiESLdsvx9dww57Q1INEPbCC5M6XfClPDC9tgRhWqYSLLrfxp1uKJZpYBjTDX-CneWTAAWY_qFpQ26cVT-OIy9eUyMk1ebPI39fb1znDWwt0d5YLLiAfVU3-STdGZ1Qmnxs4MTCuVS49jdzGy60V8=rw" width="400"> </a> </div>सेवराई। गहमर कोतवाली क्षेत्र के बकैनिया मोड़ के समीप देर रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों की मदद से पुलिस ने किसी तरह दुर्घटनाग्रस्त वाहन से चालक को बाहर निकाला। लेकिन चालक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वही ट्रक के नीचे दबाने से चालक का एक पर भी कट गया था। हालांकि अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है पुलिस मामले में जुटी हुई है।<div><br></div><div>गहमर कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि मंगलवार की देर रात करीब 10 बजे भदौरा की तरफ से गहमर की तरफ जा रही आलू लदी ट्रक बकानिया गांव के समीप अंधा मोड़ के पास अनियंत्रित हो गई। ट्रक ने रोड किनारे लगे डिवाइडर और विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में जाएगी। घाट के बाद आसपास मौजूद लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को ग्रामीणों की मदद से किसी तरह बाहर निकाल लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।</div><div>वहीं विद्युत पोल टूटने के कारण संबंधित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई।</div><div><br></div><div>गहमर कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है मौके पर पुलिस बल के द्वारा ट्रक चालक के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</u></i></b></div>

अनियंत्रित होकर ट्रक पलटी चालक की हुई मौत

सेवराई। गहमर कोतवाली क्षेत्र के बकैनिया मोड़ के समीप देर रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मौत हो गई। घटना के बाद ...

Read more »

आरएसएस के बारे में धूल झोंकने में एक बार फिर नाकाम रहे भागवत

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiP67xZrH-ZVBlUEKlgUi-0_Deuk5pxILhQXPrK16gXmYD-LaiIELvu-9GASP7R1ykgNxleGEaLVoPa3ihjZ_JLYoUSV5tx6oUbEmCHoU1fWJbFTjjOeuyRIMoadGbEUQ7wOknPKcrzCABvQo-K7qZm_rCPXlE3Gi7KTw2jt74NG0zUhxEnHk1TpylyXW4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiP67xZrH-ZVBlUEKlgUi-0_Deuk5pxILhQXPrK16gXmYD-LaiIELvu-9GASP7R1ykgNxleGEaLVoPa3ihjZ_JLYoUSV5tx6oUbEmCHoU1fWJbFTjjOeuyRIMoadGbEUQ7wOknPKcrzCABvQo-K7qZm_rCPXlE3Gi7KTw2jt74NG0zUhxEnHk1TpylyXW4=rw" width="400"> </a> </div><div><span>आरएसएस के सरसंघचालक (सुप्रीमो) मोहन भागवत की आरएसएस की विचारधारा – और उसके कट्टर हिंदुत्व ब्रांड को – नरम, सहनशील और समावेशी दिखाने की समय-समय पर की जाने वाली कोशिशें ज़्यादा से ज़्यादा बेकार और अर्थहीन होती जा रही हैं। कोई भी इन उपदेशों पर यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि उनके अपने खाकीधारी कार्यकर्ता भी नहीं करते। भागवत के विचारों की हालिया मिसाल न्यूयॉर्क, यूएसए में झलकी, जहाँ उन्होंने कहा, “अगर कोई हिंदू सोचता है कि भारत (इंडिया) में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रहेगा।”</span></div><div><br></div><div>आरएसएस के संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े संगठनों ने ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ (सार्वभौमिक एकता उत्सव) नाम से एक सार्वजनिक बैठक रखी थी, जिसमें अलग-अलग धर्मों के लोगों को बुलाया गया था। हालांकि, बाद में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें नहीं बताया गया था कि भागवत विशिष्ट अतिथि हैं, और अगर उन्हें पता होता, तो वे नहीं आते। भागवत ने लोगों को संबोधित किया। ऐसा करते हुए वे स्वामी विवेकानंद के 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए भाषण की नकल कर रहे थे। ऐसा ढोंग करते हुए वह बेकार में ही यह उम्मीद लगाए हुए थे कि इससे शायद कुछ ख्याति उन्हें भी मिल जाएं।</div><div><br></div><div>पिछले साल 28 अगस्त को नई दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह के सिलसिले में बोलते हुए भागवत ने कहा था, “जो लोग यह सोचते हैं कि इस्लाम नहीं रहेगा, वे हिंदू विचारों से निर्देशित नहीं हैं। हिंदू दर्शन इस तरह से नहीं सोचता। जब दोनों तरफ विश्वास होगा, तभी यह संघर्ष समाप्त होगा। सबसे पहले, हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम सब एक हैं।”</div><div><br></div><div>हाल के दिनों में भागवत की ये बातें और ऐसे ही शब्द, कई वजहों से कहे गए हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि कई मौकों पर भागवत ने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए (भारत में रहने की) शर्तें साफ़ तौर पर रखी हैं।</div><div><br></div><div>*मुस्लिम विरोधी ज़हर की जड़ें*</div><div><br></div><div>“अगर मुसलमान और ईसाई, अपनी पूजा, रीति-रिवाज़ और परंपराओं को छोड़े बिना भी, इस देश की पूजा करते हैं, भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं, तो वे हिंदू हैं...।" ऐसा उन्होंने 18 नवंबर, 2025 को गुवाहाटी में कहा।</div><div><br></div><div>कुछ साल पहले, उन्होंने और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहा था : "इस्लाम के लिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन साथ ही, मुसलमानों को अपना सर्वोच्चता दिखाने वाली बयानबाज़ी छोड़नी पड़ेगी। हम एक ऊँची नस्ल के हैं ; हमने कभी इस भूमि पर राज किया था, और फिर से राज करेंगे ; सिर्फ़ हमारा रास्ता सही है, बाकी सबका गलत है ; हम अलग हैं, इसलिए हम वैसे ही रहेंगे; 'हम साथ नहीं रह सकते' -- उन्हें यह सब बात छोड़ देनी चाहिए। असल में, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को -- चाहे वे हिंदू हों या कम्युनिस्ट -- यह तर्क छोड़ देना चाहिए।" भागवत ने 10 जनवरी, 2023 को आरएसएस प्रकाशनों से बात करते हुए यह कहा था।</div><div><br></div><div>हिंदू आक्रामकता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने उसी साक्षात्कार में कहा, “आप देखिए, हिंदू समाज 1,000 साल से ज़्यादा समय से युद्धरत है – यह लड़ाई विदेशी हमलों, विदेशी असर और विदेशी साज़िशों के ख़िलाफ़ चल रही है। … उन लोगों का आक्रामक होना बहुत स्वाभाविक है, जो लोग युद्ध में हैं।”</div><div><br></div><div>और, ऐसा ही होता है। असल में, भागवत जो बात ज़्यादा सोच-समझकर कह रहे हैं, उसकी घोषणा आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक और इसके सबसे प्रभावशाली विचारक एमएस गोलवलकर ने 1939 में अपनी खास किताब ‘वी, ऑर आवर नेशनहुड डिफाइंड’ में ही कर दी थी। यहूदियों को निकालने के लिए जर्मनी की तारीफ़ करने के बाद, गोलवलकर लिखते हैं, “इस नज़रिए से, जो चालाक पुराने देशों के अनुभव से मंज़ूर है, हिंदुस्तान में रहने वाली विदेशी नस्लों को या तो हिंदू संस्कृति और भाषा अपनानी होगी, हिंदू धर्म का आदर करना और उसे मानना सीखना होगा, हिंदू नस्ल और संस्कृति, यानी हिंदू राष्ट्र के महिमामंडन के अलावा कोई और विचार नहीं रखना होगा और हिंदू नस्ल में घुल-मिल जाने के लिए अपना अलग अस्तित्व खत्म कर देना होगा, या देश में रहकर, पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के अधीन रहना होगा, उनका कुछ भी दावा मान्य नहीं होगा, उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे, यहां तक कि नागरिक अधिकार भी नहीं।”</div><div><br></div><div>इस संदर्भ में देखें तो, मुसलमानों के लिए भागवत का उपदेश एकदम साफ़ हैं। वह अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं – और ज़्यादा भोले-भाले लोगों को धोखा देने की भी कोशिश कर रहे हैं – लेकिन इन भावनाओं की जड़ें गुरुजी द्वारा बनाई गई और आरएसएस द्वारा दशकों से पोषित ज़हरीले स्रोत में गहराई तक जमी हुई हैं। जो लोग सोचते हैं कि शायद कुछ पुनर्विचार किया गया है, कुछ नया स्टैंड लिया जा रहा है, उनके लिए यह याद करना अच्छा होगा कि मोदी राज में, खासकर मुसलमानों और आम तौर पर अल्पसंख्यकों के साथ, कैसा व्यवहार बर्ताव किया गया है।</div><div><br></div><div>*अल्पसंख्यकों पर हमले*</div><div><br></div><div>इस सीमित जगह में यह पूरी तरह बताना मुश्किल है कि पिछले 12 सालों में मुसलमानों (और ईसाइयों को भी) को किन-किन तरीकों से अलग-थलग किया गया है, डराया गया है और उन्हें कमजोर किया गया है। ऐसा करने के लिए कानूनी और गैर-कानूनी, दोनों तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं। आर्थिक रूप से ज़्यादा पिछड़े मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा पहुँचाने वाली कई योजनाएं या तो खत्म कर दी गई हैं या उन पर रोक लगा दी गई है। अलग-अलग स्तर पर उनके राजनैतिक प्रतिनिधित्व में तेज़ी से कमी आई है। सत्ताधारी भाजपा के पास सिर्फ़ एक मुस्लिम सांसद है, और राज्यों में सैकड़ों विधायकों में से भी मुस्लिम विधायक मुट्ठी भर है। अब एक ऐसा कानून लागू है, जो भारत की नागरिकता चाहने वाले पड़ोसी देशों के मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। नागरिकता पर सवाल उठाने के लिए मतदाता सूची में बदलाव को हथियार बनाया गया है। गैर-कानूनी आप्रवासन की पहचान करने के नाम पर, कई जगहों पर मुसलमानों को सताया गया है। सरकार की आलोचना करने से लेकर फ़िलिस्तीन का समर्थन करने तक, मुसलमानों को कई तरह के कामों के लिए पुलिस कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। सैकड़ों मुसलमान जटिल कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं या झूठे मामलों में जेल में हैं। अपराधों के आरोपी कई और मुसलमान फ़र्ज़ी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। भाजपा शासित 13 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ पारित हुए कानूनों का इस्तेमाल मुसलमानों और ईसाइयों को परेशान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए किया जा रहा है। चार राज्यों ने तथाकथित समान नागरिक संहिता पारित किए हैं, जो वास्तव में मुस्लिम पर्सनल लॉ को दबाने की कोशिश करते हैं। दर्जनों मामलों में, पुलिस ने अलग-अलग अपराधों के आरोपी मुसलमानों के घरों को गैर-कानूनी तरीके से गिरा दिया है। कुछ मामलों में, पूरे समुदाय पर जुर्माना लगाया गया है। गुजरात के बिलकिस बानो मामला जैसे गंभीर सांप्रदायिक हिंसा के पिछले मामलों में कई आरोपियों को गलत नियमों के तहत जेल से रिहा करने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिक हिंसा के ज़्यादातर मामले अनिश्चित समय तक चलते रहते हैं। हिंदुत्व समूहों द्वारा किए गए बम धमाकों के मामले गवाहों के पलट जाने के कारण विफल हो गए हैं। इन सबने कट्टर हिंदुत्व तत्वों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiopoqhKgUDxxwvpkHKST-mHs5hMyr1v8GpJFC_Ar4nQHNXdU75qBx_W7zYkFM1UgfrEzpxGU8sgnXajfLuJw1crYidGYfdT3aeUem6OkGTqxrt336V1MgSDwL2KE9R8A_39g90LZxcOIHdXlhLPhjSCTR6H-paPDp1Wew0y2RJWq6dsqw2N6k2929lrq0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiopoqhKgUDxxwvpkHKST-mHs5hMyr1v8GpJFC_Ar4nQHNXdU75qBx_W7zYkFM1UgfrEzpxGU8sgnXajfLuJw1crYidGYfdT3aeUem6OkGTqxrt336V1MgSDwL2KE9R8A_39g90LZxcOIHdXlhLPhjSCTR6H-paPDp1Wew0y2RJWq6dsqw2N6k2929lrq0=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>ऊपर बताए गए कानूनी तरीकों के साथ-साथ, मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ खुली हिंसा भी बहुत बढ़ गई है। अनगिनत पूजा स्थलों या धार्मिक सभाओं पर हमले हुए हैं, पवित्र चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया है और झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। बीफ़ खाने या ले जाने, धर्मांतरण करने, महिलाओं का अपहरण करने या उनकी तस्करी वगैरह के झूठे आरोपों का इस्तेमाल समुदायों को डराने-धमकाने या उन पर हमला करने के लिए किया गया है। 2014 से मॉब लिंचिंग के मामले, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान और कुछ दलित पुरूषों के खिलाफ हुए हैं, भयानक रूप से बढ़ गए हैं। अनुमान है कि ऐसे मामले 189 से 279 तक हैं। देश के ज़्यादातर हिस्सों में, खासकर त्योहारों के दौरान, बेइज्ज़ती वाले गानों के ज़रिए उन्हें भड़काना आम बात हो गई है। ऐसी उकसावेबाज़ी पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना सांप्रदायिक हिंसा और प्रशासनिक कार्रवाई की ओर ले जाता है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को और नुकसान पहुंचता है।</div><div><br></div><div>यह छोटी-सी जानकारी, जिसके विवरण 'लोकलहर' के पिछले अंकों में मिल सकते हैं, यह दिखाने के लिए है कि भागवत की ‘एकता’ और ‘सबको साथ लेकर चलने’ और सभी धर्मों के सम्मान की बातें -- सब बकवास हैं। असल में, गुरुजी के सिद्धांतों को आरएसएस के अगुआ संगठन, जो अब समाज में फैले हुए हैं, पूरी तरह से लागू कर रहे हैं, और सत्ता में बैठे लोग उन्हें बिना किसी रोक-टोक के छूट दे रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि भागवत की बातें एक नया स्टैंड लेने की कोशिश हैं, उन्हें यह सब देखने की ज़रूरत है।</div><div><br></div><div>*भागवत के बयानों के पीछे क्या है?*</div><div><br></div><div>भागवत के इस ढोंग का, कि आरएसएस (और हिंदुत्व) दूसरे धर्मों, खासकर इस्लाम का सम्मान करता है, और पूरी इंसानियत को शामिल करने और एकता के लिए कोशिश करता है, का एक सीधा सादा कारण है। यह ढोंग, उन लोगों का दिल जीतने की बढ़ती अहमियत को दिखाता है, जो आरएसएस और उसके मोर्चे भाजपा के प्रति आलोचनात्मक रूख रखते हैं। इसमें भारत के लोग और विदेशी लोग, चाहे वे भारतीय मूल के हों या नहीं, दोनों शामिल हैं। इन तबकों का दिल जीतना इतना ज़रूरी क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है, क्योंकि भाजपा और उसका उस्ताद आरएसएस, दोनों भारत में घिरे हुए हैं। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की ज़बरदस्त नाकामी, बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में नाकामी से लेकर भयानक बेरोज़गारी, बढ़ता कर्ज़, कम आय, बहुत ज़्यादा आर्थिक कुप्रबंधन, अति-धनिकों के प्रति बेशर्मी भरा झुकाव और अमेरिका के आर्थिक दबाव के आगे समर्पण -- इन सब कारणों से, खासकर युवाओं में, नाराज़गी बढ़ी है। हाल ही में भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली के खिलाफ युवाओं का बढ़ता विरोध, और उसके बाद, किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों द्वारा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त रूप से किया गया विरोध, मोदी के राज से बढ़ते मोहभंग के संकेत हैं। चुनावी सफलताओं के बावजूद, आरएसएस/भाजपा जानती है कि लोगों में गुस्सा और नाराज़गी किस कदर तेज़ी से बढ़ रहा है और यह असंतोष मज़बूती से जमी ताकतों को हटा सकता है। इसलिए, भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ़ धर्मनिरपेक्ष लोगों कुछ हिस्सों को जीतने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। इसी तरह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह एहसास बढ़ रहा है कि मोदी सरकार ‘चुनावी तानाशाही’ की ओर बढ़ रही है और दुनिया भर में घोर दक्षिणपंथी सरकारों के सभी लक्षण दिखा रही है – जनतंत्र पर रोक, अप्रवासन विरोधी रवैया, मीडिया पर रोक और इस्लाम के प्रति दुर्भावना। मोदी से यह नाराज़गी प्रवासी भारतीयों में भी अभिव्यक्त हो रही है, जैसा कि अमेरिका और ब्रिटेन में भागवत के सार्वजनिक कार्यक्रमों के खिलाफ़ हुए विरोध प्रदर्शनों में दिखा।</div><div><br></div><div>बहरहाल, भागवत और आरएसएस की अपने शताब्दी वर्ष में स्वीकार्य बनने की ये कोशिशें नाकाम हो गई हैं। कार्यक्रम प्रबंधन और झूठ कुछ समय के लिए ही काम कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। और, आरएसएस को अपने ही प्रचारक के भारत का प्रधानमंत्री बनने से जो फ़ायदे हुए हैं, वे अब अपनी हद पार कर चुके हैं – अब भागवत और उनकी खाकी सेना के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मीठी-मीठी बातें आरएसएस/भाजपा द्वारा दिए गए दर्द पर बाम (मरहम) का काम नहीं कर सकतीं। </div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>आलेख : सवेरा, अनुवाद : संजय पराते</u></i></b></div><div>(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।</div>

आरएसएस के बारे में धूल झोंकने में एक बार फिर नाकाम रहे भागवत

आरएसएस के सरसंघचालक (सुप्रीमो) मोहन भागवत की आरएसएस की विचारधारा – और उसके कट्टर हिंदुत्व ब्रांड को – नरम, सहनशील और समावेशी दिख...

Read more »

महिमा चौधरी की वह दर्दनाक कहानी

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4a4Iuwb0PNNkANpbDFZJ2AvtFea6EAWSedYVTZaiz4WR1gVgTECasnKmqg_VO9Up_BNq9GV5s04GBRHEFTseTybD51hZsBJQNS2unE_zMMtXdt_lRG2-fxtH3uG7J3jhLX3Of2va_JhJU0tvcSfA0LtHyx4rpZO9m8KNNS_lKOvAdlAgmwRZKfQFioYc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4a4Iuwb0PNNkANpbDFZJ2AvtFea6EAWSedYVTZaiz4WR1gVgTECasnKmqg_VO9Up_BNq9GV5s04GBRHEFTseTybD51hZsBJQNS2unE_zMMtXdt_lRG2-fxtH3uG7J3jhLX3Of2va_JhJU0tvcSfA0LtHyx4rpZO9m8KNNS_lKOvAdlAgmwRZKfQFioYc=rw" width="400"> </a> </div>जिस चेहरे ने 1997 में परदेस की ‘गंगा’ बनकर लाखों दिलों को जीत लिया था, उसी चेहरे पर एक दिन ऐसा हादसा हुआ, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल ही दी। 13 सितंबर 1973… दार्जिलिंग में जन्मीं महिमा चौधरी। 1997 में सुभाष घई की फिल्म परदेस से बॉलीवुड में कदम रखा। <div><br></div><div>शाहरुख खान के साथ पहली ही फिल्म… और महिमा रातों-रात स्टार बन गईं।</div><div>उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। परदेस के लिए उन्हें Filmfare Best Female Debut Award भी मिला। ऐसा लग रहा था जैसे बॉलीवुड में उनका सफर अभी लंबा जाने वाला है…</div><div><br></div><div>लेकिन फिर साल 1999 को बेंगलुरु में ' दिल क्या करे ' की शूटिंग चल रही थी।</div><div>सुबह महिमा सेट पर जा रही थीं। तभी एक दूध का ट्रक गलत दिशा से आया और उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का शीशा टूटकर उनके चेहरे में जा धंसा। हड्डियां बच गईं…लेकिन चेहरे पर कांच के टुकड़े बुरी तरह फंस चुके थे। डॉक्टरों ने सर्जरी की और उनके चेहरे से 67 कांच के टुकड़े निकाले गए।</div><div><br></div><div>इसके बाद चेहरा सूज चुका था... गहरे निशान थे। और कैमरे के सामने लौटना लगभग असंभव सा लग रहा था। उस दौर में मीडिया के एक हिस्से ने उन्हें ‘Scarface’ तक कह दिया। जिस अभिनेत्री को कभी पर्दे की खूबसूरती कहा जाता था, अब वही अपने चेहरे को आईने में देखने से डर रही थी।</div><div><br></div><div>लेकिन उस मुश्किल वक्त में दो लोग उनके साथ खड़े रहे…दिल क्या करे के निर्माता अजय देवगन और काजोल। महिमा ने बाद में बताया कि दोनों ने दोस्त और प्रोड्यूसर की तरह उनका साथ दिया। अजय उन्हें मुंबई के बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन के पास लेकर गए। सबसे बड़ी बात... उन्होंने इस हादसे को मीडिया और इंडस्ट्री से दूर रखा, ताकि महिमा पर जल्द काम पर लौटने का दबाव न बने।</div><div><br></div><div>महिमा को लंबे समय तक सूरज की रोशनी से बचना पड़ा। चेहरे की त्वचा और टांकों के कारण उन्हें अंधेरे कमरे में रहना पड़ता था। और शायद सबसे मुश्किल लड़ाई थी…अपने ही चेहरे को फिर से स्वीकार करना। महिमा को खुद भी लगने लगा था कि शायद अब बॉलीवुड में उनके लिए पहले जैसी जगह नहीं बची।</div><div>कई बड़ी फिल्मों के मौके हाथ से निकल गए।</div><div><br></div><div>लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने धीरे-धीरे वापसी की। धड़कन , कुरुक्षेत्र … दीवाने… लज्जा… दिल है तुम्हारा… बागबान…हर फिल्म के साथ वह जैसे दुनिया को बता रही थीं... चेहरे पर निशान आ सकते हैं…लेकिन हौसले पर नहीं। उन्होंने छोटे रोल्स और स्पेशल अपीयरेंस से भी खुद को पर्दे से जोड़े रखा।</div><div><br></div><div>सलमान खान की फिल्म ' तेरे नाम ' के मशहूर गाने “ओ जाना कह रहा है दिल, ओ जाना…” में भी उनकी स्पेशल अपीयरेंस याद की जाती है। 90s की वो मासूम मुस्कान…जिसे दर्शकों ने परदेस में पहली बार देखा था, वक्त और मुश्किलों के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।</div><div><br></div><div>महिमा चौधरी की जिंदगी में मुश्किलें सिर्फ उनके करियर तक सीमित नहीं रहीं।</div><div>19 मार्च 2006 को उन्होंने आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की। अगले साल, 2007 में, उनकी बेटी अरियाना का जन्म हुआ।लेकिन शादीशुदा जिंदगी ज्यादा समय तक सहज नहीं रही। रिश्ते में आई परेशानियों और मतभेदों के बाद दोनों 2013 में अलग हो गए और तलाक हो गया।</div><div><br></div><div>और फिर साल 2022 में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। एक बार फिर जिंदगी ने उन्हें दर्द, डर और अनिश्चितता के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार भी उन्होंने हार नहीं मानी। कीमोथेरेपी के दर्द और मानसिक तनाव के बीच उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और कैंसर के इलाज से गुजरीं।</div><div><br></div><div>एक महिला…जिसने कभी चेहरे पर 67 कांच के टुकड़ों का दर्द सहा था, वही महिला कुछ साल बाद जिंदगी की एक और बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। और शायद यही महिमा चौधरी की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है... उन्होंने जिंदगी को हमेशा उसके सबसे मुश्किल मोड़ पर जवाब दिया।</div><div><br></div><div>आज महिमा चौधरी का जन्मदिन है। लेकिन आज सिर्फ एक अभिनेत्री का जन्मदिन नहीं है… आज उस महिला का जन्मदिन है ... जिसने कैमरे की चमक के पीछे छिपे दर्द को सहा, अपने चेहरे के निशानों को स्वीकार किया, करियर के उतार-चढ़ाव देखे, मां की जिम्मेदारी निभाई और बीमारी के सामने भी खड़ी रही।</div><div>महिमा चौधरी… सिर्फ ‘परदेस’ की गंगा नहीं हैं। वह उस संघर्ष की कहानी हैं, जिसमें इंसान टूटकर भी दोबारा खड़ा हो सकता है।</div>

महिमा चौधरी की वह दर्दनाक कहानी

जिस चेहरे ने 1997 में परदेस की ‘गंगा’ बनकर लाखों दिलों को जीत लिया था, उसी चेहरे पर एक दिन ऐसा हादसा हुआ, जिसने उनकी पूरी जिंदगी...

Read more »