KYC के नाम पर कब तक दौड़ेगी जनता बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल।

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCyHsY7WTNUnqHnCaXtqWQH3FqS7T8Hx8cMfGgivPqwuoCJEcLzz5PrPiJTonVeVqLIKdN6BPHlRNS0SKsh5cR1LXWCzT1gUjnX-OcCZWYr3atZVIkkomeZEHT1371d2H2fcbrU8tZNgUxCvm2_CJSLyFo8cflcV0TvVDOazdPrqF3F_Hs4h97g8NuntI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCyHsY7WTNUnqHnCaXtqWQH3FqS7T8Hx8cMfGgivPqwuoCJEcLzz5PrPiJTonVeVqLIKdN6BPHlRNS0SKsh5cR1LXWCzT1gUjnX-OcCZWYr3atZVIkkomeZEHT1371d2H2fcbrU8tZNgUxCvm2_CJSLyFo8cflcV0TvVDOazdPrqF3F_Hs4h97g8NuntI=rw" width="400"> </a> </div>सरकारी खाते पर रोक विकास कार्य ठप बैंक के चक्कर काट रहे ग्राम प्रधान सचिव जिम्मेदारों की चुप्पी पर सवाल।<div><br></div><div>बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा तेन्दुआईकला में बैंक के कर्मचारी द्वारा मनमानी लापरवाही से KYC के नाम पर महीनों से उत्पीड़न ग्राम पंचायतों के खाते बंद होने से विकास कार्य ठप।</div><div><br></div><div> मानदेय न मिलने से पंचायत सहायक और केयरटेकर भुखमरी की कगार पर।</div><div><br></div><div>संवाददाता पंकज कुमार आलापुर अम्बेडकर नगर </div><div><br></div><div> अम्बेडकरनगर जनपद के </div><div>विकास खंण्ड जहाँगीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा BoB की तेन्दुआईकला शाखा इन दिनों आम जनता के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। यहाँ केवाईस के नाम पर आम उपभोक्ताओं से लेकर ग्राम जनप्रतिनिधियों तक को महीनों से दौड़ाया जा रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि बैंक प्रबंधन, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा तेन्दुआईकला में बैंक के सभी कर्मचारी द्वारा KYC के नाम पर महीनों से उपभोक्ताओं को परेशान कर दौड़ाया जाता है उत्पीड़न ग्राम पंचायतों के खाते बंद होने से विकास कार्य ठप।की इस मनमानी के कारण क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों के सरकारी खाते Zero Balance Accountsभी फ्रीज यानी बंद हो चुके हैं। इसके चलते पंचायतों के विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं और पंचायत सहायक व केयरटेकरों का महीनों का मानदेय फंसा हुआ है।प्रधान और सचिव परेशान अधिकारी मौन मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायतों के खातों की केवाईसी कराने के लिए संबंधित ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव महीनों से बैंक के चक्कर काट रहे हैं। हर बार कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी खाता चालू नहीं किया जा रहा है। प्रधानों का कहना है कि बैंक कर्मी आज कल का बहाना बनाकर टालमटोल करते हैं जिससे वित्तीय लेनदेन पूरी तरह बाधित हो गया है।मानदेय न मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश खाते बंद होने का सबसे बुरा असर धरातल पर काम करने वाले पंचायत सहायकों सफाई कर्मियों और सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकरों पर पड़ा है। पिछले कई महीनों से भुगतान न होने के कारण इन कर्मचारियों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है कर्मचारियों का कहना है कि त्योहारों के मौसम में भी बैंक की लापरवाही के कारण हमारा मानदेय नहीं मिल सका जिससे हमारे परिवारों में मायूसी है।आम जनता भी त्रस्त न केवल सरकारी खाते बल्कि क्षेत्र के हजारों गरीब ग्रामीणों वृद्धों और विधवा महिलाओं के पेंशन वाले खाते भी केवाईसी के नाम पर ब्लॉक पड़े हैं। बैंक परिसर में सुबह से ही लंबी कतारें लग जाती हैं लेकिन शाम को जनता को बैरंग ही लौटना पड़ता है। जनता का आरोप है कि बैंक में कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है और न ही कोई सुनने वाला है।क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और पीड़ित ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि तेन्दुआईकला बैंक ऑफ बड़ौदा के इस तानाशाही सिस्टम की तत्काल जांच कराई जाए और बंद पड़े खातों को चालू कराकर व्यवस्था में सुधार किया जाए अन्यथा वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रकरण में शाखा प्रबंधक का पक्ष जानना चाहा परंतु सीयूजी नंबर पर फोन रीसीव करने की जहमत नहीं उठायें शाखा प्रबंधक जिससे किसी प्रकार की कोई भी जानकारी बैंक संबंधित उपलब्ध नहीं हो सकी।</div>

KYC के नाम पर कब तक दौड़ेगी जनता बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल।

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छठ पूजा से पहले रकौली में स्वच्छता अभियान तेज, शिव मंदिर के पास छठ घाट पर घास हटाने की पहल

<span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjGUyA9vH5d0UwR62aHLnZSBP0r_DOfMh4PQH5fw5UZHIo__WzI7VKYfLLeiPEwnQOy6lMe9NQqUOQsceor4VISWdFW9P4zvrxdwlhlM_-7b2Qf66ZC4oljCH5Oo9xB6ZHeqF5TSsGy7DVbdOJniN-gh2hI68bHcNCo1VC-YyhFkchID-TIRRi6I3kKj1c" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjGUyA9vH5d0UwR62aHLnZSBP0r_DOfMh4PQH5fw5UZHIo__WzI7VKYfLLeiPEwnQOy6lMe9NQqUOQsceor4VISWdFW9P4zvrxdwlhlM_-7b2Qf66ZC4oljCH5Oo9xB6ZHeqF5TSsGy7DVbdOJniN-gh2hI68bHcNCo1VC-YyhFkchID-TIRRi6I3kKj1c=rw" width="400"> </a> </div>रकौली (मऊ)। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को देखते हुए रकौली में शिव मंदिर के आसपास साफ-सफाई की पहल की गई है। इस क्रम में राघवेंद्र सिंह और कृष्णा गुप्ता द्वारा मंदिर परिसर के पास उगी घास को नष्ट करने के लिए दवा का छिड़काव कराया गया, ताकि पूजा स्थल के आसपास स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिल सके।</span><div><br></div><div>छठ पूजा के दौरान साफ-सफाई का विशेष महत्व होता है। ऐसे में मंदिर के आसपास की सफाई की यह पहल धार्मिक स्थल को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।</div><div><br></div><div>राघवेंद्र सिंह और कृष्णा गुप्ता की इस पहल से छठ पूजा की तैयारियों को गति देने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश मिलता है। स्थानीय लोगों से भी अपील है कि वे पूजा स्थल के आसपास साफ-सफाई बनाए रखें और कूड़ा इधर-उधर न फेंकें।</div>

छठ पूजा से पहले रकौली में स्वच्छता अभियान तेज, शिव मंदिर के पास छठ घाट पर घास हटाने की पहल

रकौली (मऊ)। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को देखते हुए रकौली में शिव मंदिर के आसपास साफ-सफाई की पहल की गई है। इस क्रम में राघवेंद...

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बोट क्लब से बुराड़ी वाया जन्तर मन्तर : छूमन्तर होता लोकतंत्र

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWwRX7QGarANwXVmA-xLgmwFZF4oSO-Xh0LrhHlj1R-lbUPg90a6wcTNMIh6JIf7lI7p1rIpNIh2KR6m69y8MIjcS9gc7pbtq7GN9sTjEdCCfq9ifhiPXJVwcZrkd0hryhtbErFZXPgl7oikzS7wPhU_mjTyvwb8n_qC5tp2NeNlQQZ0RZACNmC60GeOo" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWwRX7QGarANwXVmA-xLgmwFZF4oSO-Xh0LrhHlj1R-lbUPg90a6wcTNMIh6JIf7lI7p1rIpNIh2KR6m69y8MIjcS9gc7pbtq7GN9sTjEdCCfq9ifhiPXJVwcZrkd0hryhtbErFZXPgl7oikzS7wPhU_mjTyvwb8n_qC5tp2NeNlQQZ0RZACNmC60GeOo=rw" width="400"> </a> </div><div><span>गणित की भाषा में कहें, तो जनता से सत्ता के अलगाव और लोकतंत्र के अभाव में एक समानुपाती संबंध होता है। मतलब यह कि जनविरोधी नीतियों के असर और चौतरफा उजागर होती विफलताओं के चलते जैसे-जैसे सत्ता जनता से दूर होती जाती है, वैसे-वैसे वह जनता के क्षोभ के रोष, आक्रोश से विरोध, प्रतिरोध, आन्दोलन और संघर्ष में विकसित होते जाने से घबराने लगती है। इस घबराहट का एक रूप इन सबकी अभिव्यक्ति के लोकतांत्रिक समाज में तय जगहों, इकट्ठा होने, सभा करने, प्रदर्शन करने के नियत स्थानों को छीनने और खत्म करने का होता है। हुकूमतें इन सबकी संविधान में दी गारंटियों से मुकरने लगती है और जनतंत्र को सिकोड़ने लगती है। हालांकि इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि तूफ़ान को आता देख आँख बंद कर लेने की इस तरह की शुतुरमुर्गी चतुराई से हासिल कुछ नहीं होता, बल्कि इसका असर उलटा ही होता है। दिल्ली इस बात की गवाह है कि जनता और अधिक जिद और संकल्प के साथ अपनी बात कहने पर किस तरह आमादा हो जाती है। यूं इतिहास का यह सच हुक्मरान भी जानते हैं, मगर इतिहास से सबक न सीखने और आत्ममुग्धता के भुलावे में रहने की बीमारी उनमें जन्मजात होती है। उन्हें लगता है कि असहमति जताने पर रोक लगाकर वे आवाज दबा देंगे। मानव स्वभाव में इसे मुगालता पालना कहते हैं। मनोविज्ञान इसे ‘डेल्यूजनल डिसऑर्डर’ नाम का एक विकार मानता है। राजनीति में इसे अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से नत्थी करके देखा गया है। दिल्ली बॉर्डर्स पर हुए ऐतिहासिक किसान आन्दोलन के बाद से भारत की नरेन्द्र मोदी की सरकार इसी मनोभ्रान्ति की स्थिति में है। जितना-जितना आन्दोलन तेज हो रहा है, उतना-उतना ही सरकार में बैठे लोगों का यह विकार बढ़ता जा रहा है। मोदी की अगुआई वाली कारपोरेट और – जिसका हिन्दू धर्म या उसकी परम्पराओं से कोई संबंध नहीं है, उस - हिंदुत्ववादी नवफासीवाद में विश्वास करने वाली सरकार तानाशाही की ओर बढ़ती जा रही है। </span></div><div><br></div><div>हजारों करोड़ रूपये खर्च कर गढ़ी गयी मोदी की अपराजेयता की छवि और उसके चलते देश की जनता के मन में घर कर गयी ‘अब कुछ नहीं हो सकता’ की जड़ता की जमीन पर किसान आन्दोलन ने हल और ट्रेक्टर चलाकर उम्मीद और संभावनाओं के जो बीज बोये थे : आज उसकी फसल देश भर में उग आई है और आन्दोलनों की हरियाली बनकर लहलहा रही है। हाल के दिनों में, खासतौर से पिछले पांच महीने से, तो देश जैसे खदबदा रहा है। पहले शिक्षा के सवाल को लेकर जेन-जी ने ऐसा झंकृत किया कि सरकार तो सरकार, उसकी आरएसएस नामधारी असंवैधानिक चूल भी हिल गयी। ‘हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते’ की दम भरने वाली सरकार के शिक्षा मंत्री की छुट्टी करनी पड़ी। इसके बाद अक्टूबर से यही संघर्ष और व्यापक भागीदारी, आगे बढ़ी चेतना और तेवरों के साथ आगे बढ़ा है। लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत करने का ज्यादा अहम् मुद्दा एजेंडे पर आया। वैसे तो जनता पहले से ही जान-समझ रही थी कि लोकसभा, विधानसभाओं में बेईमानी, तिकड़म और घोटाले करके जनादेश को मनमाने तरीके से बदला जा रहा है, मगर हाल में उजागर हुए तथ्यों ने सबूतों के साथ वोट चोरी की भयानक सच्चाई सामने ला दी। दुनिया जान गयी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत खो देने के बाद दीवार पर लिखी इबारत को पढ़कर घबराए मोदी कुनबे ने विशेष गहन पुनरीक्षण – एसआईआर – के नाम पर खेल के मैदान को ही बदल देने की महापरियोजना शुरू कर दी है। मतदाता गायब ही नहीं किये जा रहे हैं, बल्कि एकतरफा तरीके से मत संहार करके 13 करोड़ से अधिक नागरिक मतदाता सूची से बाहर भी किये जा चुके हैं।   </div><div><br></div><div>लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई का आगाज़ धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलों ने – पहले अलग-अलग, फिर एक साथ आकर -- किया। मजदूर-किसानों की तंजीमों ने इसमें अपनी ताकत झोंकी। वकीलों सहित नागरिक समाज ने इसे अपनी लड़ाई बनाया। हाल के दौर में वे छात्र युवा , जो अब तक इससे लगभग निर्लिप्त जैसे लगते थे – इसे अपनी बात मानकर सड़क पर आये और अपनी ऊर्जा की चमक से देश को चकाचौंध कर दिया। कुछ महीनों से युवाओं की खिन्नता के प्रकटीकरण का जरिया बनी सीजेपी ने इसे अगला मुद्दा बनाया । भारत के लोगो की इतनी विराट एकता से डरी सरकार ने धरना, प्रदर्शन और आन्दोलन के लिए तय स्थान जंतर मंतर को प्रतिबंधित करने का हुकुम जारी कर दिया है। मजेदार संयोग यह था कि इधर प्रधानमन्त्री मोदी बंद कमरे की एक मीटिंग में भारत के ‘मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी’ होने का जाप कर रहे थे, उधर उनके प्रिय गृहमंत्री अमित शाह के प्रिय दिल्ली पुलिस कमिश्नर राजधानी में लोकतान्त्रिक विरोध के एकमात्र बचे स्थान जंतर मंतर को प्रतिबंधित करने का तुगलकी आदेश निकाल रहे थे। 11 अक्टूबर को जारी एक स्थायी आदेश में, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने जंतर-मंतर रोड को विरोध स्थल के रूप में निर्धारित किये जाने का करीब साढ़े तीन दशक पुराना वह आदेश रद्द कर दिया, जिसे आठ वर्ष पहले स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र सम्मत बताया था।</div><div> </div><div>ध्यान रहे कि जंतर-मंतर हमेशा से जलसे-जलूसों का केंद्र नहीं रहा। इस अपेक्षाकृत छोटे और सिर्फ एक सड़क भर चौड़े स्थान के राजधानी के विरोध केंद्र के रूप में स्थापित होने का भी एक इतिहास है। यह इतिहास यदि उसकी विकासमान समग्रता से जोड़कर देखें, तो असल में भारत में लोकतंत्र के संकुचन का इतिहास भी है। इसी के साथ यह ‘जहं जहं पाँव पड़े दुष्टन के, तहँ तहं बंटाढार’ का भी एक और उदाहरण है। जंतर मंतर के निर्धारित होने से प्रतिबंधित होने तक की कहानी इस बात की बयानी है कि दक्षिणपंथ और फासीवादी ताकतें – भले वे सत्ता में हों या न हों – की बढ़त किस तरह लोकतान्त्रिक स्पेस को सिकोड़ती है। लोग भूल जाते हैं कि आजादी के बाद से ही सरकार के खिलाफ या अपनीं मांगों के समर्थन में जितने भी प्रदर्शन होते थे, वे सीधे राष्ट्रपति भवन और संसद के दरवाजे तक पहुंचा करते थे। यह स्थिति स्वतंत्र भारत में लगभग 20 वर्ष तक रही । इसके बाद आरएसएस की अगुआई में स्वयंभू हिंदूवादी संगठनों ने गौकशी पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की मांग को लेकर संसद भवन के ठीक बाहर एक बड़ा और उग्र प्रदर्शन किया। जलूस के आगे-आगे साधुओं को रखकर किये गए इस प्रदर्शन के कुछ लोगों ने त्रिशूल, तलवार, भालों के साथ संसद भवन में घुसने की कोशिश की। 7 नवंबर 1966 को हुए इस प्रदर्शन के दौरान टकराव में हिंसा और पुलिस फायरिंग हुई। कई मौतें भी हुईं । नतीजा यह निकला कि इस घटना का फायदा उठाकर सरकार ने संसद भवन के ठीक नजदीक बैठकों, जुलूसों और प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा दी। इस प्रतिबंध के बाद प्रदर्शनों के लिए संसद परिसर से थोड़ा दूर, राजपथ के किनारे स्थित बोट क्लब के मैदानों की जगह तय कर दी गयी। कई दशकों तक बोट क्लब दिल्ली में प्रदर्शनों का सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र रहा। देश के जनतांत्रिक आन्दोलनों के इतिहास के अनेक सुनहरे अध्याय इस बोट क्लब पर लिखे गए। इसके बाद आया 1992 का राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद आंदोलन और 6 दिसंबर को हुआ बाबरी ध्वंस : इस बार सरकार को सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी इलाकों के लिए कथित खतरों की आशंकाओं का बहाना मिल गया। लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति का दायरा और सिकुड़ा और फरवरी 1993 में तब की सरकार ने बोट क्लब पर प्रदर्शनों को भी हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद जो जगह तय हुई, वह जंतर मंतर था।</div><div><br></div><div>हालांकि सरकारों की आँखों में – खासतौर से 2014 के बाद आई मोदी सरकार की आँखों में -- जंतर मंतर खटकता रहा । कभी इस, तो कभी उस बहाने इसे भी छीनने की साजिशें रची गयीं। कुछ नहीं सूझा, तो 5 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जरिये जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगवा दिया गया और प्रदर्शन के स्थान को रामलीला मैदान में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने जुलाई 2018 में इस प्रतिबंध आदेश को रद्द कर जंतर मंतर को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि “पूर्ण प्रतिबंध समाधान नहीं है और नागरिकों के विरोध करने के अधिकार और निवासियों के शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखते हुए जरूरी नियम तय किये जा सकते हैं।“ इस फैसले के बाद, दिल्ली पुलिस ने प्रतिभागियों की संख्या पर सीमा सहित कुछ शर्तों के साथ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी। बड़ी आमसभाओं के लिए रामलीला मैदान तय कर दिया गया। हाल के शानदार आन्दोलनों के बाद मोदी-शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को जरिया बनाया। उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति का हवाला देते हुए जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थलों की सूची से हटा दिया। अब संसद को अपनी बात सुनाने वालों को रामलीला मैदान या उत्तर दिल्ली के बुराड़ी मैदान या फिर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में कड़कड़डूमा कोर्ट के पास बने सीबीडी ग्राउंड शाहदरा जाना होगा। </div><div><br></div><div>संसद से 23-24 किलोमीटर दूर बुराड़ी के बियाबान का निर्धारण बताता है कि विडम्बनाओं की भौगोलिकता भी होती है। बुराड़ी की तय की गयी जगह से महज दो-तीन किलोमीटर दूर कूड़े-कचरे के विराट ऊंचे पहाड़ खड़े हुए है : इतनी दूर और ऐसी जगह का निर्धारण संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति और असहमति, विरोध और प्रतिरोध के बुनियादी अधिकार के प्रति मोदी सरकार के द्वेष की काव्यात्मक प्रस्तुति है। इन नई जगहों के चयन और निर्धारण से मोदी निजाम ने तानाशाही के लिए जाने जाने वाले पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। इस्लामाबाद में भी प्रदर्शन इत्यादि के लिए निर्धारित स्थान डी-चौक संसद से मात्र 700 मीटर की दूरी पर है। दूसरी जगह सेक्टर एच-9 भी बुराड़ी से आधी दूरी पर है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitWeZ1vWBqJFCl-OrNP_xbNJR5iRUZtLx6zCYJ-sGUaIQEnXyyj6dx7edpjhWL-FoVsngn05KXgCVlWRVSsJbvhFrj6ZOdKbo7_69tYVLc92GGJDVUFM879fbfs9Jvn08DgdkvJovAug0gaYb0S3EFzfVKbhArTfw9IImMgIXi827IpGYwyrQLhdl6KxE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitWeZ1vWBqJFCl-OrNP_xbNJR5iRUZtLx6zCYJ-sGUaIQEnXyyj6dx7edpjhWL-FoVsngn05KXgCVlWRVSsJbvhFrj6ZOdKbo7_69tYVLc92GGJDVUFM879fbfs9Jvn08DgdkvJovAug0gaYb0S3EFzfVKbhArTfw9IImMgIXi827IpGYwyrQLhdl6KxE=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>प्रसंगवश यह याद दिलाना सामयिक होगा कि निषेध की यह प्रवृत्ति सिर्फ जंतर मंतर के मामले में नहीं है। देश भर में अमल में लाई जा रही है। हर प्रदेश की राजधानी में लोगों के जमा होने, जलूस, प्रदर्शन, सभा करने की सौ-पचास बरस से चली आ रही परम्परागत जगहों को अवाम से छीन लिया गया है। हर शहर में सभाओं और प्रदर्शनों के आम स्थान हुआ करते थे, इनमे से अनेक तो स्वतंत्रता आन्दोलन के जमाने से चले आ रहे थे। बिना किसी अपवाद के इन सबको प्रतिबंधित किया जा चुका है। इनकी जगह पर जो नए स्थान तय किये गए हैं, वे नागरिक आबादी से मीलों दूर सुनसान और बियाबान में हैं और इतने बड़े मैदान हैं कि उनमें आम नागरिक संगठन इकट्ठा होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, इन मैदानों के इस्तेमाल की कीमतें भी इतनी हैं कि जनता के लिए उनके बारे में सोचना भी कठिन है। जैसे दिल्ली की ही इन नई तीनों जगहों का एक रोज किराया रामलीला मैदान के लिए सवा लाख रूपये. बुराड़ी के लिए एक लाख और सीबीडी ग्राउंड के लिए एक से लेकर तीन लाख रूपये है। ये शुरुआती किराया है : इनके अलावा इससे कोई डेढ़ से दोगुना खर्च अलग से हैं । यह कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं, देश भर में असहमति और विरोध की आवाज उठाना कीमती और इस तरह सचमुच की आम जनता के लिए उसकी पहुँच से बाहर कर दिया गया है। बंदिशें और भी हैं, जैसे कई प्रदेशों में अनुमति के लिए ढेरों शर्तें लगा दी गयी हैं। जैसे मध्यप्रदेश में ऑनलाइन पूर्वानुमति के आवेदन में 65 प्रश्न हैं और इनमें शामिल होने वाले लोगों की एकदम सटीक संख्या, वे जिन वाहनों से आ रहे हैं, उनके नम्बर्स, जिन पुलिस थानों के इलाकों से आ रहे हैं, उनके थाना इंचार्जों को सूचना, लगाए जाने वाले नारों और दिए जाने वाले भाषणों की जानकारी आदि-आदि तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, इनमे से किसी का भी ‘उल्लंघन’ होने पर दंडात्मक कार्यवाही की भी चेतावनी है। एक और फिनोमिना है, जो भाजपा राज में लगभग नियम बन गया है और वह है ‘जनरल डायर फिनोमिना’ : पहली फुरसत में लाठीचार्ज – तनिक सा बहाना मिलते ही गोलीचालन!! कुल जमा ‘यही है रस्म कि कोई न सर उठाके चले’।  </div><div><br></div><div>मीडिया पहले ही हड़पा जा चुका था। साहित्य और किताबों के प्रति हिटलर-मुसोलिनी के वंशजों का रवैया क्या है, यह बंगाल के पूजा उत्सव में लगी बुकशॉप्स को जलाकर उदाहरण पेश किया जा चुका है। बची थी इकट्ठा होकर नारे लगाने, धरना देने की कुछ जंतर मंतर जैसी जगहें, सो उन्हें भी छूमंतर करके लोकतंत्र की कपाल-क्रिया का बंदोबस्त किया जा रहा है। कुछ बातें शब्दों में नहीं, दूरियों में भी बयान होती हैं : संसद द्वार से जंतर मंतर वाया बोट क्लब से बुराड़ी तक की यात्रा हुकूमत के बढ़ते अलगाव की यात्रा है। जैसे-जैसे सरकार और अवाम की दूरी बढ़ती गयी, वैसे-वैसे उसके खिलाफ आन्दोलन और प्रदर्शनों की जगहों की दूरियां भी बढ़ाई जाती रहीं। हुक्मरान भूल गए कि दर्पणों को खिसकाने से उनके चेहरों पर दर्ज अपराध छुपने वाले नहीं है। इस बार जो दरिया झूम के उट्ठे हैं, वे लाठियों और गिरफ्तारियों से टाले जा सकने वाले नहीं है। दुनिया की सबसे विशाल युवा आबादी वाले देश भारत के छात्र-युवा बिना जीते घर वापस जाने वाले नहीं है। लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरने वालों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। किसान संगठनों के साझे मंच संयुक्त किसान मोर्चे ने करनाल में हुई अपनी बैठक में एसआईआर के खिलाफ 23 अक्टूबर को देश भर में एक साथ प्रदर्शनों का आव्हान किया है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के समन्वय इंडिया ब्लाक ने 1 नवम्बर को दिल्ली में लाखों हिन्दुस्तानियों की भागीदारी वाली रैली का एलान किया है। तय है कि बात निकली ह, तो अब अंजाम तक पहुंचाने तलक जायेगी। </div><div><br></div><div><b><i><u>आलेख : बादल सरोज</u></i></b></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUpeFVYnXR9MtDxKBiLYvkfgu3SrHxSQehZgKVUSHmlrdOriqg3KfiSDejoAuKtBlB4hyrwJlxEG4QOHdJyn1Xsk4Ucl8Kc5qYnKNgwTiNmnL_y8uV-kQMHy_W6qzPNbAl_p0OdfIAucK1ypv73xPA3t2NyGSkhSBdnaBm9DwYWAQI1WiZNd2Cae7qi9Y" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUpeFVYnXR9MtDxKBiLYvkfgu3SrHxSQehZgKVUSHmlrdOriqg3KfiSDejoAuKtBlB4hyrwJlxEG4QOHdJyn1Xsk4Ucl8Kc5qYnKNgwTiNmnL_y8uV-kQMHy_W6qzPNbAl_p0OdfIAucK1ypv73xPA3t2NyGSkhSBdnaBm9DwYWAQI1WiZNd2Cae7qi9Y=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>*(लेखक लोकजतन के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 94250-06716)*</div>

बोट क्लब से बुराड़ी वाया जन्तर मन्तर : छूमन्तर होता लोकतंत्र

गणित की भाषा में कहें, तो जनता से सत्ता के अलगाव और लोकतंत्र के अभाव में एक समानुपाती संबंध होता है। मतलब यह कि जनविरोधी नीतियों...

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आंदोलन लोकतंत्र में अवाम के तंत्र की गवाही हैं

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQx6UJas0yAwcXl3cRdgqr5HTZpfKMaws5LcZAxVVleiuLaVvMClMad8RUeAd6roB3XG0aoHeiHWMTwU2uIVKbHIPqCCjdest3xKeoGtZwSyOpQEO9zIi3kiB7iw2uX1hZ707f-7H_QfRUjBA3rsJGZMnrXgPPvk61AtImasQF7dBAN_xQjWR_7-UoSPo" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQx6UJas0yAwcXl3cRdgqr5HTZpfKMaws5LcZAxVVleiuLaVvMClMad8RUeAd6roB3XG0aoHeiHWMTwU2uIVKbHIPqCCjdest3xKeoGtZwSyOpQEO9zIi3kiB7iw2uX1hZ707f-7H_QfRUjBA3rsJGZMnrXgPPvk61AtImasQF7dBAN_xQjWR_7-UoSPo=rw" width="400"> </a> </div><div><span>‘<b><i>सारी सड़कें जाम कर दी…’</i></b></span></div><div><b><i>‘दुकानें भी बंद हैं…’</i></b></div><div><b><i>‘सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है…’</i></b></div><div><br></div><div>किसी भी आंदोलन की चर्चा में अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अपनी मांगें मनवाने के लिए दूसरों को मुश्किल में डालना कितना सही है, बहस इसी सवाल के इर्द-गिर्द बनी रहती है। लेकिन इस बीच एक ज़रूरी सवाल अक्सर छूट जाता है : आख़िर लोगों को अपनी बात कहने के लिए आंदोलन का रास्ता क्यों चुनना पड़ता है?</div><div><br></div><div>जब शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती और व्यवस्था के भीतर समाधान नहीं मिलता, तब लोग सामूहिक विरोध से अपनी बात रखते हैं। ऐसे में आंदोलन नीति निर्माताओं पर दबाव बनाने का ज़रिया बन जाते हैं।</div><div><br></div><div>लेकिन एक आंदोलन को केवल सतही रूप से नहीं समझा जा सकता। यह देखना भी ज़रूरी है कि एक जनसमूह किन परिस्थितियों में विरोध करता है, कौन-से मुद्दे उठाता है और उनके ज़रिए क्या बदल पाता है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस देश की आज़ादी में आंदोलनों की अहम भूमिका रही हो, वहां आज लोकतंत्र को बनाए रखने में आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं?</div><div><br></div><div>*जब समस्याएं सार्वजनिक सवाल बनती हैं*</div><div><br></div><div>हर आंदोलन का संबंध ज़मीन, बुनियादी ढांचे या तात्कालिक सरकारी फैसलों से नहीं होता। कुछ आंदोलन उन समस्याओं को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाते हैं, जिन्हें लंबे समय तक निजी मामला, या किसी उपेक्षित समुदाय का अनुभव मानकर नज़रअंदाज़ किया जाता है। सामूहिक संघर्ष इन अनुभवों को सामाजिक सवालों में बदलते हैं और यह मांग उठाते हैं कि इनके समाधान का ज़िम्मा केवल प्रभावित व्यक्तियों का नहीं, बल्कि समाज और संस्थानों का भी है।</div><div><br></div><div>श्रमिक और महिला अधिकारों पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता राजिम केतवास कहती हैं, ‘पति-पत्नी के बीच मारपीट कोई निजी बात नहीं, बल्कि सामाजिक मसला है।' यह नज़रिया महिला आंदोलनों के लंबे संघर्ष में भी दिखाई देता है। इन आंदोलनों ने घरेलू हिंसा को निजी मामला मानने की सोच को चुनौती दी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण की मांग उठाई।</div><div><br></div><div>इन प्रयासों के बीच 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बना। इसी तरह, 2012 में निर्भया मामले के बाद देश भर में हुए प्रदर्शनों ने यौन हिंसा पर व्यापक सार्वजनिक बहस और कानूनी सुधारों की मांग को गति दी। इसके बाद 2013 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम पारित हुआ।</div><div><br></div><div>राजस्थान की भंवरी देवी का मामला इस बात का एक अहम उदाहरण है कि किसी व्यक्ति के साथ हुआ अन्याय किस तरह व्यापक संस्थागत जवाबदेही का सवाल बन सकता है। भंवरी देवी के साथ हुई हिंसा के बाद महिला संगठनों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण की मांग उठाई। इस संघर्ष से जुड़ी कानूनी पहल के चलते ही 1997 में विशाखा दिशा-निर्देश जारी किए गए।</div><div><br></div><div>हालांकि, अमूमन समाज में मौजूद असमानताएं तय करती हैं कि किसकी आवाज़ सुनी जाएगी और किसके अनुभव हाशिये पर रह जाएंगे। दलित अधिकार आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव को व्यक्तिगत अनुभव के बजाय सामाजिक अन्याय और समानता के अधिकार के सवाल के रूप में सामने रखा है। वहीं, दलित महिला आंदोलनों ने यह रेखांकित किया है कि जाति और जेंडर के आपसी संबंधों को नज़रअंदाज़ करने से दलित महिलाओं के अनुभव व्यापक महिला अधिकारों की बहस में पीछे छूट सकते हैं।</div><div><br></div><div>*सवाल केवल विरोध का नहीं, फैसले लेने का भी है*</div><div><br></div><div>अधिकारों की लड़ाई केवल भेदभाव को पहचानने या उससे सुरक्षा पाने तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी उठाती है कि समुदाय के जीवन, संसाधनों और भविष्य से जुड़े फैसले लेने का अधिकार किसके पास है। ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों में डोंगरिया कोंध समुदाय का संघर्ष इसी सवाल को सामने लाता है। यहां मुद्दा केवल खनन या विकास में से किसी एक को चुनने का नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी था कि पहाड़ियों को पवित्र मानने वाले और अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर समुदाय की मान्यताओं, अधिकारों और हितों को फैसले लेने की प्रक्रिया में कितनी जगह मिलती है।</div><div><br></div><div>2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम सभाओं को यह तय करने की ज़िम्मेदारी दी कि प्रस्तावित खनन से समुदायों के धार्मिक और सामुदायिक वन अधिकार प्रभावित होंगे या नहीं। इसके बाद हुई ग्राम सभाओं ने खनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नियमगिरि का संघर्ष दिखाता है कि विकास से जुड़े फैसलों में प्रभावित समुदायों को केवल उनके नतीजे भुगतने वाले लोगों के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में भी निर्णायक भूमिका मिलनी चाहिए।</div><div><br></div><div>*फैसले में हिस्सेदारी से अवसरों तक*</div><div><br></div><div>फैसले लेने की प्रक्रिया में समुदायों की भागीदारी का सवाल केवल नियमगिरि तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण विस्थापित आदिवासी समुदायों को अपनी ज़मीन और घर खोने के बाद बांध से बने जलाशय में मछली पकड़ने और बेचकर आजीविका चलाने के अधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1996 में आंदोलन के बाद बने तवा मत्स्य संघ ने स्थानीय मछुआरों को मछली पकड़ने और बेचने के अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह संघर्ष दिखाता है कि विस्थापन के बाद केवल पुनर्वास पर्याप्त नहीं है, बल्कि आजीविका और संसाधनों पर अधिकार भी ज़रूरी हैं।</div><div><br></div><div>वहीं, मध्य प्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ आंदोलन विकास के संभावित लाभों और उसकी सामाजिक-पर्यावरणीय कीमत के बंटवारे पर सवाल उठाता है। आंदोलनकारी सिंचाई और जल उपलब्धता के लाभों के साथ विस्थापन, जंगलों, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले असर को सामने ला रहे हैं। यह संघर्ष बताता है कि किसी परियोजना का आकलन केवल उसके संभावित लाभों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना ज़रूरी है कि उसकी कीमत कौन चुकाता है और प्रभावित समुदायों को फैसले लेने में कितनी जगह मिलती है।</div><div><br></div><div>आंदोलन सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए कानूनों और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव का रास्ता भी खोल सकते हैं।</div><div><br></div><div>अधिकारों की लड़ाई शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में हिस्सेदारी से भी जुड़ी हुई है। तमिलनाडु में अरुंधतियार समुदाय ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इसके बाद 2009 में राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के निर्धारित आरक्षण के भीतर अरुंधतियार समुदाय के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक रूप से वैध माना।</div><div><br></div><div>यह मामला सवाल उठाता है कि किसी अधिकार का औपचारिक रूप से उपलब्ध होना क्या उसके लाभों तक समान पहुंच भी सुनिश्चित करता है? यदि किसी समूह को मौजूदा व्यवस्था में बराबर अवसर नहीं मिलते, तो क्या अधिकारों के भीतर अधिक न्यायसंगत बंटवारे की ज़रूरत है?</div><div><br></div><div>बदलाव के लिए हमेशा बड़े कानूनों या नीतिगत फैसलों की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, मेघालय के ख्वेंग गांव में महिलाओं ने मुखिया के चुनाव में मतदान का अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया। यह दिखाता है कि स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व केवल पदों पर मौजूदगी का सवाल नहीं, बल्कि यह भी तय करता है कि गांव के भविष्य से जुड़े फैसलों में किनकी आवाज़ सुनी जाएगी।</div><div><br></div><div>*जब आंदोलन व्यवस्था को जवाबदेह बनाते हैं*</div><div><br></div><div>आंदोलनों का असर केवल लोगों को उनके अधिकार दिलाने तक सीमित नहीं रहता। वे सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए कानूनों और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव का रास्ता भी खोल सकते हैं। राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) ने मजदूरों को पूरी मजदूरी न मिलने के सवाल से शुरुआत की और सरकारी रिकॉर्ड तक लोगों की पहुंच की मांग उठाई। इस संघर्ष ने सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान को मज़बूती दी और 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बना। इस कानून ने नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता मांगने और सार्वजनिक खर्च की जांच करने का कानूनी माध्यम दिया।</div><div><br></div><div>हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए आंदोलन गरिमा और बराबरी की लड़ाई भी बन सकते हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा खत्म करने और इससे जुड़े लोगों के पुनर्वास की मांग को कानूनी लड़ाई के ज़रिए आगे बढ़ाया। इसके बाद 2013 में हाथ से मैला उठाने के रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम बना। इस मामले में अदालत ने कानून के क्रियान्वयन और प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर भी निर्देश दिए।</div><div><br></div><div>इन दोनों संघर्षों ने अलग-अलग स्तरों पर लोकतांत्रिक जवाबदेही का दायरा बढ़ाया। एक ने सरकारी जानकारी तक नागरिकों की पहुंच को अधिकार बनाने में योगदान दिया, तो दूसरे ने जातिगत अमानवीय कुरीति को खत्म करने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास की कानूनी ज़िम्मेदारी को सामने रखा।</div><div><br></div><div>हालांकि, कानून बनना अपने आप में बदलाव की गारंटी नहीं है। उसका पालन और पीड़ितों तक न्याय पहुंचना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए यह समझने के लिए कि कोई आंदोलन कानूनी बदलाव लाने में कितना सफल रहा, यह देखना ज़रूरी है कि लोग अपने अधिकारों से परिचित हैं या नहीं? क्या वे उसका उल्लंघन होने पर शिकायत कर सकते हैं या नहीं? और संबंधित संस्थाएं उन शिकायतों पर कार्रवाई करती हैं या नहीं?</div><div><br></div><div>*हर आंदोलन का असर कानून में नहीं दिखता*</div><div><br></div><div>आंदोलनों के असर को केवल कानून बनने या नीतियां बदलने से नहीं मापा जा सकता। चेन्नई के एन्नोर में स्थानीय समुदायों और चेन्नई क्लाइमेट एक्शन ग्रुप से जुड़े कार्यकर्ताओं का संघर्ष औद्योगिक प्रदूषण से आर्द्रभूमि, मछुआरों की आजीविका और लोगों के स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को सामने लाता है। यहां मांग केवल प्रदूषण रोकने की नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास की कीमत और स्थानीय समुदायों के हितों को सार्वजनिक बहस में जगह देने की भी है।</div><div><br></div><div>इसी तरह, 2016 में रोहित वेमुला की मौत के बाद देशभर के विश्वविद्यालयों में हुए छात्र प्रदर्शनों ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और संस्थागत जवाबदेही पर बहस को तेज़ किया। इस संघर्ष ने सवाल उठाया कि शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ संस्थानों में गरिमा, समानता और भेदभाव से सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है?</div><div><br></div><div>आंदोलन, लोकतंत्र में हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक का काम केवल फैसलों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि उनमें हिस्सेदारी की मांग करना भी है।</div><div><br></div><div>यह उदाहरण दिखाते हैं कि किसी समस्या को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाना भी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। हालांकि, किसी मुद्दे पर बहस शुरू होना और उसका समाधान होना दो अलग बातें हैं। लेकिन मांगें पूरी न होने का यह अर्थ भी नहीं कि आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ा। उसके प्रभाव को समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि उसने लोगों की समझ, सार्वजनिक विमर्श और संस्थागत जवाबदेही को किस हद तक प्रभावित किया है।</div><div><br></div><div>*आंदोलन रुक गए, क्या उनकी विरासत भी खत्म हो गई?*</div><div><br></div><div>किसी आंदोलन की विरासत समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि उसके दौरान बने संबंध, अनुभव और सामूहिकता आगे किस रूप में काम आए। क्या उनसे नए संगठन या पहलें शुरू हुई? क्या लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के नए तरीके सीखे? क्या आंदोलन ने आगे के प्रयासों के लिए कोई आधार तैयार किया? ऐसे सवाल आंदोलन के असर को उसके तत्काल नतीजों से आगे जाकर समझने में मदद करते हैं।</div><div><br></div><div>2019–20 के सीएए विरोधी आंदोलन के बाद उभरी नागरिक पहलों को इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। इस आंदोलन में मुस्लिम महिलाओं ने नेतृत्व संभालकर सार्वजनिक बहस में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज की। शाहीन बाग के आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों और पहलों ने आगे शिक्षा, पुनर्वास और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों से जुड़े ज़मीनी काम को भी आगे बढ़ाया। इस तरह, आंदोलन के दौरान बना जुड़ाव विरोध के तत्काल संदर्भ से आगे जाकर सामुदायिक पहलों का आधार बन सकता है।</div><div><br></div><div>इसी तरह, 2020–21 के किसान आंदोलन के दौरान बने सामाजिक संबंधों और संगठनों की भूमिका 2025 में पंजाब में आई भीषण बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में भी देखने को मिली। राहत के काम में जुटे कुछ नेटवर्क किसान आंदोलन के दौरान बनी सामूहिकता से जुड़े थे। यह उदाहरण दिखाता है कि किसी आंदोलन की विरासत केवल उसकी मांगों के पूरा होने से तय नहीं होती। विरोध के दौरान बने संबंध, संगठन और मिलकर काम करने के अनुभव आगे चलकर सामुदायिक सहयोग और नए संघर्षों का आधार भी बन सकते हैं।</div><div><br></div><div>वहीं, आंदोलनों के नतीजे हमेशा एक दिशा में आगे नहीं बढ़ते। भारत में एलजीबीटीक्यू+ अधिकार आंदोलन इसका उदाहरण है। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को असंवैधानिक ठहराया, जो सहमति से बने वयस्कों के समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। लंबे संघर्ष और कानूनी चुनौती के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से बने वयस्कों के समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यह सफर दिखाता है कि कानूनी जीत हमेशा स्थायी नहीं होती। अधिकार हासिल करने के साथ-साथ उनकी रक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है।</div><div><br></div><div>इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि कोई आंदोलन अपनी मांगें मनवा पाया या नहीं। यह भी देखना ज़रूरी है कि उसने किन मुद्दों को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाया, किन लोगों को अपनी पहचान और अनुभवों के साथ आवाज़ उठाने का मंच दिया और उसके बाद कौन-से संघर्ष जारी रहे। आंदोलन रुक सकते हैं और उनकी मांगें अधूरी रह सकती हैं, लेकिन इससे उनकी विरासत या असर खत्म नहीं हो जाता।</div><div><br></div><div>लोकतंत्र में आंदोलन यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी जनसमूह की मांग को केवल इस वजह से ख़ारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास सत्ता, संसाधन या सार्वजनिक मंच नहीं है। आंदोलन लोगों को अपने अनुभवों को साझा सवालों में बदलने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों को चुनौती देने का रास्ता देते हैं। इसलिए आंदोलनों के असर को समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि उन्होंने किन सवालों को सार्वजनिक बनाया, किन आवाज़ों को जगह दी और शासन व्यवस्था को कितना जवाबदेह बनाया।</div><div><br></div><div>आंदोलन लोकतंत्र में अवाम के तंत्र की गवाही हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक का काम केवल फैसलों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि उनमें हिस्सेदारी की मांग करना भी है।</div><div><br></div><div><b><i><u>(आलेख : पूजा राठी)</u></i></b></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgg-gDZAMa5g8kKjwpS7JAjEL0atAcGvDYLYmcx7TCE-ysXDHZxxnOKu0suzgPA3036M_yeIvNheAQYCl1Wrg_Xj2yR4mTalrA5YKM3ZinE8F4wHq0zM2C7UzQ_zI67RnJL6nJ4eGC9S0Dmn6dgjYmaG_qqMQeTQ-w8qLtgenEJBrt4sTWgbQHgL6yJQ4M" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgg-gDZAMa5g8kKjwpS7JAjEL0atAcGvDYLYmcx7TCE-ysXDHZxxnOKu0suzgPA3036M_yeIvNheAQYCl1Wrg_Xj2yR4mTalrA5YKM3ZinE8F4wHq0zM2C7UzQ_zI67RnJL6nJ4eGC9S0Dmn6dgjYmaG_qqMQeTQ-w8qLtgenEJBrt4sTWgbQHgL6yJQ4M=rw" width="400"> </a> </div><span>पूजा राठी आईडीआर हिंदी में संपादकीय विश्लेषक हैं।</span></div>

आंदोलन लोकतंत्र में अवाम के तंत्र की गवाही हैं

‘ सारी सड़कें जाम कर दी…’ ‘दुकानें भी बंद हैं…’ ‘सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है…’ किसी भी आंदोलन की चर्चा में अक्सर ऐसी ब...

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निजामाबाद तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप, निजी अटॉर्नी के खिलाफ जांच की मांग

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgLjn5F6h0C7DBQWjjFAQpELVICRvX--KqfR37InmJSeAUmajmbdQh6Uw8CqMwgEwkPA7HBIWOCRK-HPjpxyUup_AQlQOIVRKTJ4QUVrDq9zLjgCM8atHCbR8QJ0uR9HAKPTA4rWRWkLvzOK0xk8I-z0jMNl-QAJqNvB8LfduB6c1FVStLez4rxiM74ve8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgLjn5F6h0C7DBQWjjFAQpELVICRvX--KqfR37InmJSeAUmajmbdQh6Uw8CqMwgEwkPA7HBIWOCRK-HPjpxyUup_AQlQOIVRKTJ4QUVrDq9zLjgCM8atHCbR8QJ0uR9HAKPTA4rWRWkLvzOK0xk8I-z0jMNl-QAJqNvB8LfduB6c1FVStLez4rxiM74ve8=rw" width="400"> </a> </div>आजमगढ़, 20 अक्टूबर 2026। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद तहसील में फाइलों के निस्तारण और अभिलेखों की उपलब्धता को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। तहसील दिवस पर अधिवक्ता सचिन पांडेय ने न्यायिक तहसीलदार निजामाबाद के कार्यालय में कार्यरत निजी अटॉर्नी संदीप यादव के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कराने और संबंधित कर्मचारी को तत्काल हटाने की मांग की है।</span></div><div><br></div><div>शिकायत के अनुसार, रईसुन्निशां बनाम आरिफ हसन के मामले से संबंधित फाइल में कथित तौर पर आपत्ति संबंधी अभिलेख निकालकर आदेश पारित किए जाने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अनियमितता बरती गई और मोटी रकम लेकर कार्य किए जाने की आशंका है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqj-jfisTD4ZQEO1D4VInXxUFq-hu0NiMItQaDO2P5YsTwiKUAISPLugDnHooYkV2TMDNKwAiMSdPMFSA_ivoHEL9mWlMgVXQZDk8Cs-h5KD6PSIoxYRQXuvfrgj3szpT773K1Sn89T5S_d8yn8OB3PVyfN2wXvqD3AL09eULFIDkIMD8pVkOwTKWALsY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqj-jfisTD4ZQEO1D4VInXxUFq-hu0NiMItQaDO2P5YsTwiKUAISPLugDnHooYkV2TMDNKwAiMSdPMFSA_ivoHEL9mWlMgVXQZDk8Cs-h5KD6PSIoxYRQXuvfrgj3szpT773K1Sn89T5S_d8yn8OB3PVyfN2wXvqD3AL09eULFIDkIMD8pVkOwTKWALsY=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि संबंधित फाइल को देखने के लिए बार-बार मांग किए जाने के बावजूद कार्यालय के बाबू द्वारा फाइल उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इससे मामले की पारदर्शिता और अभिलेखों के रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं।</div><div><br></div><div>अधिवक्ता सचिन पांडेय ने प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा संबंधित निजी अटॉर्नी को तत्काल हटाने की मांग की है।</div><div><br></div><div>अब देखना यह है कि तहसील प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच के बाद क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और तहसील प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।</div>

निजामाबाद तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप, निजी अटॉर्नी के खिलाफ जांच की मांग

आजमगढ़, 20 अक्टूबर 2026। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद तहसील में फाइलों के निस्तारण और अभिलेखों की उपलब्धता को लेकर भ्रष्टाचार के आरो...

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नवरात्रि से पहले फूलपुर पुलिस अलर्ट, इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने PAC बल के साथ किया पैदल मार्च

<span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg7Z2nvEQWt27D3firy3wEvRoOp4o6VK2owngS-aQw69g3NV9dSnmYQmRdZikGg-tdhmhJ74VoRo4_qOR_KESPJy0vA1Fpr-oZCdxPUYQcxKezlHqXcMDm_opryHRl3hFOXP1LhF21THPURNfnyU8oY37yV-VUFqoMsaB171LaxmcFVTULCtPKFnt2WGyM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg7Z2nvEQWt27D3firy3wEvRoOp4o6VK2owngS-aQw69g3NV9dSnmYQmRdZikGg-tdhmhJ74VoRo4_qOR_KESPJy0vA1Fpr-oZCdxPUYQcxKezlHqXcMDm_opryHRl3hFOXP1LhF21THPURNfnyU8oY37yV-VUFqoMsaB171LaxmcFVTULCtPKFnt2WGyM=rw" width="400"> </a> </div><b><i><u>दुर्वासा और अंबारी चौकी प्रभारियों ने भी संदिग्ध क्षेत्रों का लिया जायजा</u></i></b></span><div><br></div><div>फूलपुर, आजमगढ़। शारदीय नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए फूलपुर कोतवाली पुलिस सतर्क हो गई है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह ने हमराह पुलिसकर्मियों एवं पीएसी बल के साथ कस्बा फूलपुर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।</div><div><br></div><div>पैदल गश्त के दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहीं, दुर्वासा चौकी क्षेत्र और अंबारी चौकी प्रभारी ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध स्थानों का जायजा लिया। त्योहार के मद्देनजर पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई है, ताकि क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।</div><div><br></div><div>पुलिस द्वारा की जा रही गश्त का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम करना और त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहना है। पुलिस प्रशासन की ओर से पर्व को आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने पर जोर दिया जा रहा है।</div><div><br></div><div>फूलपुर कोतवाली पुलिस क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। त्योहार के दौरान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस लगातार गश्त और निगरानी कर रही है।</div>

नवरात्रि से पहले फूलपुर पुलिस अलर्ट, इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने PAC बल के साथ किया पैदल मार्च

दुर्वासा और अंबारी चौकी प्रभारियों ने भी संदिग्ध क्षेत्रों का लिया जायजा फूलपुर, आजमगढ़। शारदीय नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा पर्व को...

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