मांधाता में आगामी त्यौहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक, SHO धनंजय राय ने की शांति की अपील

<span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgiPC0GWnyGhoYjCE_udbyHzyAJQawtlgXtmOL5FqzWpqcF2Ej82ucn89FS8M_MmP4Q5ywkl0vBEYe1PqBqYf5p7DyJSNY1YP7Q_Y-ISY0vrLAEbbjXzyfUDRR6Wu2KXR6HtdAytRaWeEWgcibpHjRFQseRDqRzH_EOIeJRAfVxWamQl2btGc3NwuiH4iI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgiPC0GWnyGhoYjCE_udbyHzyAJQawtlgXtmOL5FqzWpqcF2Ej82ucn89FS8M_MmP4Q5ywkl0vBEYe1PqBqYf5p7DyJSNY1YP7Q_Y-ISY0vrLAEbbjXzyfUDRR6Wu2KXR6HtdAytRaWeEWgcibpHjRFQseRDqRzH_EOIeJRAfVxWamQl2btGc3NwuiH4iI=rw" width="400"> </a> </div>मांधाता / प्रतापगढ़।* आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत कोतवाली मांधाता परिसर में आज पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई।</span><div>बैठक की अध्यक्षता प्रभारी निरीक्षक धनंजय राय ने की। उन्होंने विभिन्न गांवों और नगर पंचायत से आए प्रधान, बीडीसी, सभासदों एवं संभ्रांत नागरिकों से संवाद किया और आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की।</div><div>SHO ने कहा कि त्यौहार के दौरान किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।</div><div>बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। *रिपोर्ट: विकास कुमार</div>

मांधाता में आगामी त्यौहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक, SHO धनंजय राय ने की शांति की अपील

मांधाता / प्रतापगढ़।* आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत कोतवाली मांधाता परिसर में आज पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता...

Read more »

विश्वनाथगंज में शहीद अनूप सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट 11 अक्टूबर से, प्रवेश निःशुल्क

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjU5hpOj-tQNXQW97ZiIKvMt_JwT9JTIIJunXUQcQwLQLxzlcniJEmgPSaX4ci1fTDAcpo9d7XltbU5wKj-gTjbvc1tEmsYIioBLCEg2O8aHy-Uxw3jhinIB_Quf2YLTLPe8MXEUjd0GuFKL6aqMCxQ_Nf21z8bTUwould2Q8hFheNSUkLXZO61na1faLU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjU5hpOj-tQNXQW97ZiIKvMt_JwT9JTIIJunXUQcQwLQLxzlcniJEmgPSaX4ci1fTDAcpo9d7XltbU5wKj-gTjbvc1tEmsYIioBLCEg2O8aHy-Uxw3jhinIB_Quf2YLTLPe8MXEUjd0GuFKL6aqMCxQ_Nf21z8bTUwould2Q8hFheNSUkLXZO61na1faLU=rw" width="400"> </a> </div>प्रतापगढ़ / विश्वनाथगंज। खेल से बनेगा स्वस्थ युवा, मजबूत भारत के संकल्प के साथ विश्वनाथगंज विधानसभा में शहीद अनूप सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है।</span></div><div>यह टूर्नामेंट 11 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को प्रातः 10:00 बजे से बेलखरी बाग, विश्वनाथगंज विधानसभा में खेला जाएगा। इसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया है।</div><div>प्रतियोगिता का आयोजन विश्वनाथगंज विधानसभा की समस्त ग्राम पंचायतों के खिलाड़ियों के लिए किया गया है। आयोजकों का उद्देश्य युवाओं का हौसला बढ़ाना, खेल भावना को प्रोत्साहन देना और गांव की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है।</div><div>आयोजक सुरेन्द्र प्रताप सिंह, 247 विश्वनाथगंज विधानसभा ने सभी क्षेत्रवासियों, सम्मानित जनप्रतिनिधियों, युवाओं, खेल प्रेमियों एवं ग्रामवासियों से सादर आमंत्रित करते हुए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है। </div><div><br></div><div><b><i><u> रिपोर्ट :- विकास कुमार</u></i></b></div>

विश्वनाथगंज में शहीद अनूप सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट 11 अक्टूबर से, प्रवेश निःशुल्क

प्रतापगढ़ / विश्वनाथगंज। खेल से बनेगा स्वस्थ युवा, मजबूत भारत के संकल्प के साथ विश्वनाथगंज विधानसभा में शहीद अनूप सिंह क्रिकेट ट...

Read more »

चुनावी तानाशाही से खालिस तानाशाही की ओर!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiAcGvLGjB8mRVnxw54_rp0nbfJ0NKVNbihDjkKp58nGNdF0A0q1n4kOvYgYb5d4aSw7Evj9JWtjMf0cDDQ4yB02pKoC46fdI6EDjl-EIQcj6N7QhH0Am-pX7GuNLDvwZywi7ZjE7-5KozHQf_72jZCRnChKfmB4txTElR0oFQLtPd-RkC7_udMGDCLGj4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiAcGvLGjB8mRVnxw54_rp0nbfJ0NKVNbihDjkKp58nGNdF0A0q1n4kOvYgYb5d4aSw7Evj9JWtjMf0cDDQ4yB02pKoC46fdI6EDjl-EIQcj6N7QhH0Am-pX7GuNLDvwZywi7ZjE7-5KozHQf_72jZCRnChKfmB4txTElR0oFQLtPd-RkC7_udMGDCLGj4=rw" width="400"> </a> </div><div><span>स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के वी-डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्टों में 2018 से यानी मोदीशाही के पहले कार्यकाल के आखिरी वर्ष से ही भारत को 'इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी' या 'चुनावी तानाशाही' की श्रेणी में रखा जाता रहा है। इस श्रेणी में ऐसे निजाम आते हैं, जहां बहुदलीय चुनावी व्यवस्था तो बनी हुई है, फिर भी अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया की स्वतंत्रता, स्वतंत्र/ निष्पक्ष चुनाव और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसी जनतंत्र की बुनियादी शर्तों के मामले में, किसी हद तक कमी रहती है। याद रहे कि वी-डेम इंस्टीट्यूट ने वैसे तो 2018 से ही मोदीशाही के भारत की पहचान चुनावी तानाशाही के रूप में करनी शुरू कर दी थी। फिर भी 2021 की उसकी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में और ज्यादा पुख्ता तरीके से अपने इस चरित्रांकन को दोहराया गया है। </span></div><div><br></div><div>उसका यह चरित्रांकन इसलिए और पुख्ता हुआ था, क्योंकि 2019 के बाद से जनतंत्र के तकाजों के हिसाब से गिरावट और बहुत आगे चली गयी थी। रिपोर्ट में इस गिरावट को मुख्यत: मोदी राज में सामने आए रुझानों और खासतौर पर लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत के 2013 के 0.57 से अधिक अंक के ऊंचे स्तर से गिरकर 2020 के आखिर तक 0.34 अंक पर आ जाने के साथ जोड़ा गया था। यह गिरावट अभिव्यक्ति/ मीडिया की स्वतंत्रता के सिकुड़ने, सिविल सोसाइटी पर बढ़ते दबावों और राजद्रोह/डिफेमेशन/आतंकवाद-विरोध से संबंधित कानूनों का बढ़ते पैमाने पर उपयोग किए जाने को दिखाती थी। </div><div><br></div><div>जाहिर है कि वी-डेम की बाद की रिपोर्टें यही दिखाती आयी हैं कि भारत 2018 तक चुनावी तानाशाही के गड्ढे में गिरने के बाद से, उसी गड्ढे में पड़ा हुआ है। बहरहाल, वी-डेम के हुकूमतों के वर्गीकरण में, चुनावी तानाशाही से भी नीचे खिसक कर कोई देश, क्लोज्ड ऑटोक्रेसी या मुकम्मल तानाशाही के रसातल में भी जा सकता है। चुनाव आयोग पर मुकम्मल कब्जे के जरिए, पिछले कुछ वर्षों में और खासतौर पर 2024 के आम चुनाव में मोदीशाही को तगड़ा धक्का लगने के बाद से, चुनावों को जिस तरह ज्यादा से ज्यादा झुठलाने के प्रबंध किए गए हैं, उनसे चुनावी तानाशाही की 'चुनावी' की शर्त का कमजोर होना और तानाशाही का और मजबूत होना तो पहले ही सब को दिखाई दे रहा था। लेकिन, मोदीशाही के नियंत्रण में भारतीय चुनाव आयोग पिछले साल भर से ज्यादा से जिस तरह से काम कर रहा था, उसके हाल में मीडिया में और खासतौर पर इंडियन एक्सप्रेस में हुए भंडाफोड़ के बाद, ऐसा लगता है कि चुनाव को पूरी तरह से निरर्थक ही बना देने का पूरा बंदोबस्त किया जा चुका है। </div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg0mXXVnLozkaBFeHu-nGfjIj2NGKWZUk88tKzra4-VoOvdPNBepYX-mCDx8VAvzKHgoWsbgPV2TEDE9MYLgbk8BFIxvm9E5ztFXXM_Wld4xI3mWa_LtBBkrDTd-eR0NuO3gO5Cb_7CTuNLMEzZoZtvSZgdv3zdxinIA6rpdwx9hYeHqUKhYEEcqj6SgHA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg0mXXVnLozkaBFeHu-nGfjIj2NGKWZUk88tKzra4-VoOvdPNBepYX-mCDx8VAvzKHgoWsbgPV2TEDE9MYLgbk8BFIxvm9E5ztFXXM_Wld4xI3mWa_LtBBkrDTd-eR0NuO3gO5Cb_7CTuNLMEzZoZtvSZgdv3zdxinIA6rpdwx9hYeHqUKhYEEcqj6SgHA=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>चुनाव आयोग के काम-काज के संबंध में पिछले हफ्ते-दस दिन में हुए रहस्योदघाटन से और इन रहस्योदघाटन पर देश भर में हुई व्यापक प्रतिक्रिया के सामने, समूची चुनाव प्रक्रिया को भीतर से ध्वस्त करने के अपने खेल को बचाने की कोशिश में, सत्ताधारियों के दबाव में चुनाव आयोग द्वारा बैठक कर जारी की गयी 'सर्वसम्मत विज्ञप्ति' में नीति-परोक्ष रूप से कबूल की गयी गड़बड़ियों से, एक केंद्रीय सच्चाई निकल कर आती है। यह सच्चाई है, 140 करोड़ आबादी और करीब 100 करोड़ मतदाताओं के इस विशाल देश में, चुनाव व्यवस्था के बुनियादी कामों/ निर्णय प्रक्रियाओं का पूरी तरह से केंद्रीयकरण। सारी चुनाव व्यवस्था का यह केंद्रीयकरण राजधानी में बैठे केंद्रीय चुनाव आयोग के हाथों में केंद्रीयकरण तक ही सीमित नहीं रहता है। यह तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में भी वास्तविक शक्ति, एकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके आदेश से बंधे अधीनस्थों के गुट के हाथों में सिमट जाने पर जाकर मुकम्मल होता है। और इस गुट की डोरियां सत्ता के शीर्ष पर बैठी जोड़ी के हाथ में है, जो नये कानून के अंतर्गत चुनाव आयुक्तों को नियुक्त भी करती है। </div><div><br></div><div>बेशक, चुनाव आयोग में भी मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथों में शक्तियों के इस केंद्रीयकरण को, हाल के रहस्योदघाटन से एक बड़ा धक्का लगा है। इन रहस्योदघाटन में यह जानकारी खास थी कि पिछले दस महीनों में ही कम से कम 14 मौकों पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के इतर, अन्य चुनाव आयुक्तों ने आयोग के अलग-अलग निर्णयों पर अपनी आपत्तियां/असहमतियां दर्ज करायी थीं। कुछ मामलों में दो चुनाव आयुक्तों ने एक ही मुद्दे पर अलग-अलग अपनी आपत्तियां दर्ज करायी थीं, जो वास्तव में चुनाव आयोग का बहुमत होता था। चुनाव आयोग संबंधी कानूनों के अनुसार, आयोग के निर्णय सर्वसम्मति से और सर्वसम्मति से संभव न हो तो, बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए। किंतु अल्पमत में होते हुए भी, निर्णय की प्रक्रिया को तोड़-मरोड़कर मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्णय को, कई मामलों में चुनाव आयोग का निर्णय बनाकर लागू कर दिया गया। यह खासतौर पर मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने/हटाने के सारे अधिकार ईसीआईनेट नाम के पूरी तरह से केंद्रीयकृत कंप्यूटर तंत्र के हवाले किए जाने की महाविकृति के रूप में सामने आया। और इसी प्रकार नये मतदाताओं से भरवाए जाने वाले फार्म-6 में अवैध संशोधन की एक और बड़ी विकृति के रूप में भी सामने आया। यह अवैध संशोधन, जिसे जोड़ने का चुनाव आयोग को कोई अधिकार ही नहीं है, 2026 से बनने वाले नये मतदाताओं के लिए, उनके माता-पिता या उनके भी माता-पिता की 2002 की मतदाता सूचियों में मौजूदगी की शर्त लगाता है, जोकि मताधिकार देने लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी निवास की निरंतरता साबित करने मांग करना है। </div><div><br></div><div>हैरानी की बात नहीं है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले, पिछले साल मध्य से शुरू किए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर को शुरू से ही पिछले दरवाजे एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया कहा जा रहा था, जो संघ परिवार का प्रिय प्रोजेक्ट है। ईसीआईनेट के माध्यम से मतदाता सूचियों में बदलावों के पूरी तरह से केंद्रीयकरण के संदर्भ में यह याद रखना जरूरी है कि भारत के चुनावी कानूनों के हिसाब से विधानसभाई क्षेत्र स्तर के अधिकारी, ईआरओ को ही मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने/हटाने का वैध अधिकार है। उससे नीचे की शृंखला बूथ लेवल आफिसर या बीएलओ तक जाती है और यही मतदाता सूचियों में बदलाव का तंत्र है। यह व्यवस्था ढांचागत रूप से यह सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूचियों में स्थानीय रूप से गड़बड़ियां तो रह सकती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर गड़बड़ी संभव ही नहीं है। </div><div><br></div><div>बहरहाल, जैसा कि गोवा का चर्चित हुआ सौ से कुछ कम मतदाताओं के नाम जोड़े जाने के लिए, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के नाकाम संघर्ष का प्रकरण बताता है, ईसीआईनेट के जरिए मतदाता सूचियों में बदलाव की प्रक्रियाओं समेत इन सूचियों का इस हद तक केंद्रीयकरण कर दिया गया है कि, राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी तक उन तक पहुंच नहीं सकता है, फिर ईआरओ को पहुंच हासिल होने का तो सवाल ही कहां उठता है? यह दूसरी बात है कि यह इस पूरी व्यवस्था को ही अवैधानिक बना देता है। ईसीआईनेट का और उसके नियंत्रकों का अचानक इतना ताकतवर हो जाना, कोई संयोग ही नहीं है। यह तानाशाही के प्रोजेक्ट का नया हथियार है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी ने मुहैया कराया है।</div><div><br></div><div>तानाशाहों और तानाशाहियों को हथियार के रूप में उच्च-प्रौद्योगिकी हमेशा पसंद आती है। और यह इसलिए तो होता ही है कि इस तरह तानाशाहियों की लोगों को नियंत्रित करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए भी होता है कि तानाशाहियां ऐसी प्रौद्योगिकियों की मानवीय कीमत की ओर से पूरी तरह से आंखें बंद किए रख सकती हैं। अक्सर तानाशाह कम पढ़े तथा सांस्कृतिक रूप से दरिद्र होते हैं, क्योंकि यह उनके लिए अपने किए की मानवीय कीमत की ओर से आंखें मूंदे रखकर, अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते रहना आसान बनाता है — जैसे मोदीशाही के लिए हिंदू राष्ट्र की परियोजना को आगे बढ़ाना। यहां हम एसआईआर पर आ जाते हैं, जो उच्च-प्रौद्योगिकी और हिंदू-राष्ट्र के इसी गठबंधन को सामने लाता है। </div><div><br></div><div>सभी जानते हैं कि एसआईआर की जरूरत, जो कि वास्तव में नये सिरे से और भारतीय मूल की छन्नी में छानकर, अपात्रों को बाहर करते हुए मतदाता सूचियां तैयार करने की और इसीलिए इस देश की आबादी के विशाल हिस्से के लिए बहुत ही तकलीफदेह तथा करोड़ों लोगों को बाहर करने वाली प्रक्रिया है, सत्ताधारी संघ-भाजपा परिवार के एक अंधाधुंध प्रचार से बनी धारणा पर टिकी हुई थी। यह धारणा यह है कि बहुत बड़ी संख्या में विदेशी घुसपैठिए चोरी-छिपे आकर यहां बस गए हैं। इस पूरी कसरत का एक ही मकसद था — मतदाता सूचियों को इन 'घुसपैठियों' से 'स्वच्छ' करना! चूंकि घुसपैठियों की विशाल संख्या एक मिथक है, इसलिए इस छन्नी से वास्तविक घुसपैठियों की कोई उल्लेखनीय संख्या निकलने के तो अब तक कोई साक्ष्य नहीं हैं, जबकि देश के बड़े हिस्से में एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि करोड़ों ऐसे कमजोर हैसियत के भारतीयों को इस छन्नी से छानकर बाहर किया जा चुका है, जिनके पास अपने वास्तव में भारतीय होने के दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं। और चूंकि यह हिंदुत्व द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी को हथियार बनाने का मामला है, जाहिर है कि इस छन्नी ने बाकी गरीबों के साथ, मुसलमानों की खासतौर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या को बाहर करने की कोशिश की है। जाहिर है कि यह पूरी कसरत, इस तरह के केंद्रीयकृत औजार के बिना संभव ही नहीं थी। </div><div><br></div><div>और जो चीज बिल्कुल ही संभव नहीं थी, वह थी मतदाताओं की लक्षित छंटनी। बिहार में चूंकि दस्तावेजों के रास्ते से अल्पसंख्यकों की टारगेटेड छंटनी में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी, अगले चरण में बंगाल में दस्तावेजी जांच के बाद, कंप्यूटर के एल्गोरिद्म के सहारे एक और छन्नी जोड़ दी गयी — लॉजिकल डिस्क्रीपेंसी। इस छन्नी से बाहर हुए लोगों में से, जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया ने मतदाताओं की सूची में बहाल कर दिया, उनमें से भी 15 लाख से ज्यादा लोगों के मतदाता सूची से बाहर किए जाने की अर्जी, खुद चुनाव आयोग की ओर से लगायी गयी! और यह भी, जैसा कि अब हमें पता चल चुका है, चुनाव आयोग के बहुमत को अंधेरे में रखकर किया जा रहा था। ईसीआईनेट के रूप में उच्च प्रौद्योगिकी के जरिए जबर्दस्त केंद्रीकरण और उसके उतने ही केंद्रीकृत नियंत्रण के बिना, यह कभी संभव ही नहीं था। यहां से चुनाव का ही निरर्थक बनाया जाना एक कदम दूर भी नहीं रह जाता है। मोदीशाही ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। क्या जनतंत्र की ताकतें इन मंसूबों को विफल करने के लिए तैयार हैं? </div><div><br></div><div><b><i><u><br></u></i></b></div><div><b><i><u>राजेंद्र शर्मा</u></i></b></div><div>(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और 'लोकलहर' के संपादक हैं।)</div>

चुनावी तानाशाही से खालिस तानाशाही की ओर!

स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के वी-डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्टों में 2018 से यानी मोदीशाही के पहले कार्यकाल के आख...

Read more »

चुनाव आयोग की स्वायत्तता की दुर्दशा का ज़िम्मेदार कौन?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDvGTu2NPU7GpIfKJCwgbLHsgG5JuOg0DHwp8ygcTpq3Uz7wFFzKqkD-dKLG6_BqK1-LhOjJMu9U91vikeudK_CeyF3Ds89cQgrtZUz6crvVQbszslAAHDdm8v5VFfKdzN_qTD9vnikStyFvuBD7MoMJHdRcNPlZJF8OGNczHdyACyw4gl_Gj1-_s47Mw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDvGTu2NPU7GpIfKJCwgbLHsgG5JuOg0DHwp8ygcTpq3Uz7wFFzKqkD-dKLG6_BqK1-LhOjJMu9U91vikeudK_CeyF3Ds89cQgrtZUz6crvVQbszslAAHDdm8v5VFfKdzN_qTD9vnikStyFvuBD7MoMJHdRcNPlZJF8OGNczHdyACyw4gl_Gj1-_s47Mw=rw" width="400"> </a> </div><div><span>दिसंबर, 1990 से दिसंबर, 1996 तक अपने पद पर रहे देश के दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन निर्वाचन आयोग की शुचिता, स्वायत्तता, स्वतंत्रता व निष्पक्षता के सिलसिले में प्रायः, कुछ ज्यादा ही दर्प से, कहा करते थे कि वह भारत का चुनाव आयोग है, न कि भारत सरकार का।</span></div><div><br></div><div>उनके छह साल के कार्यकाल में उनका कई बार कई मुद्दों पर तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार से उनका टकराव हुआ और फर्जी मतदान, आदर्श आचार संहिता व चुनावी खर्च सीमा के उल्लंघन पर लगाम लगाने के कई कुछ ज्यादा ही सख्त कदमों को लेकर वे प्रायः सारे राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए। इसके बावजूद वे अपने रुख पर अड़े रहे और जानकार बताते हैं कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता जताने के लिए उन्होंने उसके दस्तावेजों व लिफाफों से ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया’ शब्द तक हटवा दिए।</div><div><br></div><div>इसलिए उनके ‘भारत के चुनाव आयोग’ वाले कथन को आम तौर पर यह रेखांकित करने वाला माना जाता है कि चुनाव आयोग या उसकी जैसी किसी भी संवैधानिक संस्था को सरकार के नहीं, देश के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।</div><div><br></div><div>लेकिन अब लगता है कि उनका वह बयान बीते जमाने की बात हो गया है, क्योंकि अब चुनाव आयोग न सिर्फ भारत सरकार का, बल्कि उसको चलाने वाली पार्टी का भी हो गया है। वह जितना नरेंद्र मोदी सरकार का, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हो गया है और चुनाव प्रक्रिया में सबका विश्वास बनाए रखने की अपनी संवैधानिक जवाबदेही को ठेंगे पर रख दिया है।</div><div><br></div><div>क्या आश्चर्य कि इसका उसकी खुद की साख पर बहुत विपरीत असर हो रहा है। अभी इसी साल जनवरी में जारी इंडिया टुडे के एक सर्वे में 37 प्रतिशत देशवासियों ने उसके द्वारा संचालित चुनाव प्रक्रिया में अविश्वास जताया था। इतना ही नहीं, सीएसडीएस-लोकनीति के अध्ययनों के अनुसार उस पर ‘कतई भरोसा न करने वालों’ का प्रतिशत पहले की तुलना में खासा बढ़ गया है। अगस्त, 2025 में सामने आए उनके राज्यवार विश्लेषण के अनुसार पिछले छह वर्षों के दौरान, चुनाव आयोग पर अविश्वास रखने वाले लोगों का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 6% से बढ़कर 22% , दिल्ली में 11% से बढ़कर 30% और उत्तर प्रदेश में 31% हो गया है।</div><div><br></div><div>इसी तरह सितंबर, 2025 की फ्रंटलाइन में एक रिपोर्ट में सीएसडीएस के हवाले से बताया गया था कि 11.6 प्रतिशत लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग पर कोई सरकारी दबाव नहीं रहता, जबकि अन्य ने मुताबिक यह पूरी तरह या कुछ हद तक दबाव में काम करता है। छह राज्यों में किए गए एक अन्य सर्वे में तिरेपन प्रतिशत से अधिक लोगों ने माना कि चुनाव आयोग किसी न किसी रूप में सरकारी दबाव में काम कर रहा है। इनमें 21.7 प्रतिशत पूरी तरह और 31.7 प्रतिशत कुछ हद तक दबाव स्वीकार करते हैं।</div><div><br></div><div>*शेषन से ज्ञानेश तक*</div><div><br></div><div>हां, एक मामले में शेषन और ज्ञानेश अभी भी लगभग एक जैसे दिखते हैं और लगता है कि दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त से छब्बीसवें मुख्य चुनाव आयुक्त तक आयोग में कुछ नहीं बदला। बात को इस तरह समझ सकते हैं कि अक्टूबर, 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने आयोग को तीन सदस्यीय बनाते हुए एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया, तो इसे अपने अधिकारों को कम और दरकिनार करने की साजिश मानकर शेषन सर्वोच्च न्यायालय जा पहुंचे। लेकिन न्यायालय ने उनकी श्रेष्ठता ग्रंथि को प्रश्रय नहीं दिया और 1995 में सुनाए गए फैसले में कह दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की शक्तियां समान हैं।</div><div><br></div><div>लेकिन अब उसके इतने सालों बाद ज्ञानेश कुमार के साथी चुनाव आयुक्तों को उनके रवैए से वैसी ही शिकायत है, जैसी शेषन के साथी चुनाव आयुक्तों को उनके रवैए से थी। वे कुछ दूसरे मामलों में नेकनीयत से शेषन की राह पर चलते, तो बहुत संभव है कि आयोग की विश्वसनीयता का इतना क्षरण नहीं होता।</div><div><br></div><div>लेकिन यहां एक और तथ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यह कि आयोग की विश्वसनीयता का जितना क्षरण ज्ञानेश कुमार की उन पक्षपाती कारस्तानियों से (जिनकी भाजपा सबसे बड़ी लाभार्थी रही है) हुआ है, उससे कहीं ज्यादा भाजपा का अपने को उनकी ‘सबसे बड़ी और सबसे मुखर समर्थक व शुभचिंतक’ बना लेने से हुआ है, क्योंकि इससे यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि न आयोग और न ही भाजपा को देश के लोकतंत्र की कीमत पर चुनाव प्रक्रिया को दूषित करके अपनी स्वार्थपूर्ति में कोई बुराई दिखाई देती है।</div><div><br></div><div>इस सिलसिले में वे इतना भी समझने को तैयार नहीं हैं कि उनका यह कृत्य 'जिनके तकिया था, उन्हीं पत्तों के हवा देने' लग जाने जैसा है और इस लिहाज से उनमें ‘को बड़ छोट कहत अपराधू।' </div><div><br></div><div>हाल के बरसों में तो यह बार-बार हुआ है कि जब भी चुनाव आयोग की रीति-नीति पर सवाल उठाया या उसके फैसलों पर अविश्वास जताया गया, आयोग से पहले भाजपा ही ऐसा करने वालों का मुंह नोचने के लिए सामने आ खड़ी हुई।</div><div><br></div><div>‘इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी जिस खबर को लेकर चारों ओर कोहराम मचा हुआ है, उसमें जो कुछ भी है, वह ज्ञानेश द्वारा साथी चुनाव आयुक्तों को दरकिनार कर अवैध रूप से फैसले लेने व उनको लागू करने से जुड़ा हुआ है और भाजपा का उससे कोई वास्ता ही नहीं। फिर भी उसके प्रवक्ता उसे लेकर अजीबोगरीब तर्कों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेस कर और बयान दे रहे हैं! वो बात सारे फ़साने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात उन को बहुत ना-गवार गुज़री है।</div><div><br></div><div>आम लोगों के निकट इसके मोटे तौर पर दो ही अर्थ हैं : पहला यह कि चुनाव आयोग इतने दल-दल में जा फंसा है कि खुद अपने कदमों का बचाव नहीं कर पा रहा और दूसरा यह कि भाजपा उसके ‘चुनाव जिताने में मददगार’ कदमों के औचित्य व अनौचित्य पर विचार किए बिना कृतज्ञ भाव से उसकी रक्षा करना अपना प्राथमिक कर्तव्य मानती है।</div><div><br></div><div>कायदे से इन दोनों को पहली चिंता चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा की होनी चाहिए थी, क्योंकि वही देश के लोकतंत्र की रक्षा का मूल आधार है। लेकिन वह कैसे होती?</div><div><br></div><div>नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में अपने सत्ता में आते ही देश भर में संवैधानिक संस्थाओं के क्षरण की जो प्रक्रिया शुरू कर दी थी और जिसे वह समय के साथ तेज करती गई, उससे चुनाव आयोग ही ज्यादा समय तक कैसे बचा रह सकता था? खासकर जब इस सरकार ने उसे लेकर अपनी प्राथमिकताओं का पता मई, 2015 में अचल कुमार ज्योति को चुनाव आयुक्त नियुक्त करके दे दिया था।</div><div><br></div><div>अचल कुमार ज्योति नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रीकाल में गुजरात के मुख्य सचिव हुआ करते थे और उनके बहुत चहेते बताए जाते थे। बाद में उनके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर किए गए कई फैसलों में भाजपा के प्रति पक्षपात के आरोप लगाए गए।</div><div><br></div><div>मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उसी साल सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि ये नियुक्तियां पूरी तरह सरकार के हाथ में होना असंवैधानिक है, क्योंकि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होती है। अक्टूबर, 2018 में इस याचिका को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया गया था, जिसने 2 मार्च, 2023 को फैसला सुनाया कि जब तक संसद इस बाबत कानून नहीं बना देती, तब तक ये नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति करे।</div><div><br></div><div>*निरुत्तर प्रश्न*</div><div><br></div><div>इस पर मोदी सरकार ने दिसंबर, 2023 में नया कानून बनाकर इस चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया। इसकी चौतरफा आलोचना होने लगी, तो उसने यह कहकर खुद के हाथों खुद की पीठ ठोंकनी शुरू कर दी कि कांग्रेस के राज में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनके काम करने के तरीके को लेकर कुछ कम गुल नहीं खिले हैं। तब राष्ट्रपति महज प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इन आयुक्तों की नियुक्ति कर दिया करते थे, हमने तो चयन प्रक्रिया में विपक्ष के नेता को भी शामिल कर लिया है।</div><div><br></div><div>लेकिन इस सिलसिले में उसके पास कई सवालों के उत्तर नहीं थे। एक सवाल यह कि मतदाताओं ने उसे कांग्रेसकाल की गलतियां दोहराने के लिए चुना है या उनसे निजात दिलाने के लिए? लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने कांग्रेस राज की सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाने का ही वादा किया था। और दूसरा यह कि विपक्ष के नेता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का हासिल क्या है, जब फैसला बहुमत से होना है और उन्हें हमेशा दो के मुकाबले एक के अल्पमत में ही रहना है।</div><div><br></div><div>बाद में इस कानून को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसी आधार पर चुनौती दी गई कि तीन सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, जबकि विपक्ष का केवल एक नेता है। ऐसे में सरकार जिसे चाहेगी, उसे 2-1 के बहुमत के आधार पर नियुक्त कर देगी और चयन प्रक्रिया पर सरकार का ‘विशेष नियंत्रण’ कभी खत्म ही नहीं होगा।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwY6Kd7DdvEpY6S7nfKcTsljlz5u0zpGsr37LVkr-ioQE6C8guzqriN2_e9ZJzh6Pd3GlcrjBVZghgjBpJio9_UA6fV5-bB4nu-KmVixoJCLaZGpqfngqi11OPhkNrADOANBzgDRXbYISoW4aBbmAIA7QWLhLFPOuhsjMub_sUTZjOLc1byA-tJkYQ-U4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwY6Kd7DdvEpY6S7nfKcTsljlz5u0zpGsr37LVkr-ioQE6C8guzqriN2_e9ZJzh6Pd3GlcrjBVZghgjBpJio9_UA6fV5-bB4nu-KmVixoJCLaZGpqfngqi11OPhkNrADOANBzgDRXbYISoW4aBbmAIA7QWLhLFPOuhsjMub_sUTZjOLc1byA-tJkYQ-U4=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>लेकिन गत 23 सितंबर को दो जजों की पीठ ने इस कानून की वैधता को लेकर खंडित फैसला सुनाकर उसे मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया। हालांकि एक जज ने यह कहकर सरकार को आईना भी दिखाया कि चयन समिति से निष्पक्ष मुख्य न्यायाधीश को हटाकर सत्ता पक्ष के मंत्री को बिठाना ‘धारणा परीक्षण’ में विफल रहता है, क्योंकि चुनाव आयोग का न केवल स्वतंत्र होना, बल्कि दिखना जरूरी है।</div><div><br></div><div>निस्संदेह, आज की तारीख में चुनाव आयोग स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं दिखता, तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण एक सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में सम्पन्न होना चाहिए था, उसे सर्वथा अपारदर्शी, निर्मम, डरावनी और दमनकारी परीक्षा में बदलकर वह उनके मताधिकार के रक्षक के बजाय भक्षक बन गया है। कहां तो हर मतदाता तक पहुंचना उसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी और कहां जो मतदाता उस तक पहुंच रहे हैं, उन पर भी संदेह करते हुए वह उनसे मतदाता होने के सबूत मांग रहा है। लेकिन इसी को अविश्वास का सबसे बड़ा कारण माना लेना गलत होगा।</div><div><br></div><div>यह अविश्वास इसलिए कुछ ज्यादा ही गहराया हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को अजेय बनाए रखने के लिए ‘देश के चुनाव आयोग’ को ‘अपने चुनाव आयोग’ में बदल डालने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखा है।</div><div><br></div><div>*सहूलियतें बनाम खात्मा*</div><div><br></div><div>सोचिए जरा, ज्ञानेश कुमार का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति ने किया होता, तो भी क्या वे सरकार के कठपुतली अधिकारी की तरह ऐसे ‘भाजपा हितकारी’ कदम उठाते और विपक्ष को उनमें इतने अविश्वास की जरूरत महसूस होती?</div><div><br></div><div>तब क्या उनकी नियुक्ति को इसी तरह उनके द्वारा संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का गोपनीय मसौदा बनाने, श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में ‘महत्वपूर्ण’ भूमिका निभाने और अमित शाह के मंत्रित्व में सहकारिता सचिव के तौर पर किए गए उनके ‘मनपसंद’ कामों का पुरस्कार माना जाता? या वे इनके पुरस्कारस्वरूप चुनाव आयुक्त बनने का सपना देख पाते? तब क्या उनको इम्युनिटी के उस कवच की जरूरत होती, सरकार ने उनके बेखौफ रहने के लिए जिससे उन्हें सज्जित कर रखा है?</div><div><br></div><div>तब तो भाजपा के प्रवक्ताओं को यह बताने की भी जरूरत नहीं महसूस होती कि जिन दो चुनाव आयुक्तों की असहमतियों को लेकर विपक्ष उड़ा जा रहा है, उसने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का मतलब दुश्मनी नहीं होता और इन चुनाव आयुक्तों की असहमति से सिर्फ यह पता चलता है कि अभी भी पूरे कुंए में भांग डालने की कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं हुई हैं। पूरे कुंए में भांग डालने की कोशिशें न हो रही होंतीं, तो हमें उनकी असहमतियों की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से नहीं, उनके मुखारविंद से मिलती।</div><div><br></div><div>बहरहाल, इतना तो साफ है कि इस मामले में जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, वह भाजपा द्वारा लोकतंत्र की सहूलियतों का इस्तेमाल करके हासिल की गई सत्ता का लोकतंत्र के खात्मे के लिए ही इस्तेमाल करने लग जाने का नतीजा है।</div><div><br></div><div>लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस सिलसिले में ‘वोट चोरी से कानून चोरी और कानून चोरी से संस्थागत चोरी’ (जिसमें और भी कई चोरियां शामिल हैं) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह के नाम ऐसे ही थोड़े लिए हैं।</div><div><br></div><div><span><b><i><u>आलेख : कृष्ण प्रताप सिंह</u></i></b></span></div><div>(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)</div>

चुनाव आयोग की स्वायत्तता की दुर्दशा का ज़िम्मेदार कौन?

दिसंबर, 1990 से दिसंबर, 1996 तक अपने पद पर रहे देश के दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन निर्वाचन आयोग की शुचिता, स्वायत्तता, स्...

Read more »

जब चुनावी लोकतंत्र खुद ही सवालों के घेरे में आ जाए

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgXqH0YfpFkV5L1HGS33DpFwjWoS5C8c_7j36rCOyXX9vP-Nz4w-COOeMFCRthGdGFx7q6wZ1ipeHdF87UuqYlzfY_k3hC4HbZLWGRtIPoO034FqgiXbv0nPOjNFBTlhU9_jAAYwUKX9U9csS_ZH8tgPIwK3vbh7DVJAO1-ld4VEnAM1us_Ds_G3aLE9_k" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgXqH0YfpFkV5L1HGS33DpFwjWoS5C8c_7j36rCOyXX9vP-Nz4w-COOeMFCRthGdGFx7q6wZ1ipeHdF87UuqYlzfY_k3hC4HbZLWGRtIPoO034FqgiXbv0nPOjNFBTlhU9_jAAYwUKX9U9csS_ZH8tgPIwK3vbh7DVJAO1-ld4VEnAM1us_Ds_G3aLE9_k=rw" width="400"> </a> </div><div><span>पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजिनगर उपचुनावों के इर्द-गिर्द जो हो रहा है, वह आम राजनीतिक दुश्मनी से कहीं ज़्यादा है। उम्मीदवारों का अचानक अपना नाम वापस लेना, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नाम और चुनाव-चिन्ह पर रोक लगाना, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए दशकों पुराने पुलिस प्रकरणों को फिर से शुरू करना, और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के अंदर बढ़ता अंदरूनी संकट, ये सब मिलकर एक गंभीर व्यवस्थागत खतरे की ओर इशारा करते हैं। हमारे गणतंत्र के सामने स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा सवाल यह है कि : चुनावी लोकतंत्र का कैसे बचेगा, जब इसे सुरक्षित रखने वाले संस्थान ही पक्षपातपूर्ण नियंत्रण का हथियार बन जाएंगे?</span></div><div><br></div><div>*राज्य मशीनरी का हथियार के रूप में उपयोग* </div><div><br></div><div>हालांकि टीएमसी के शासन का जो रिकॉर्ड है, उसके कारण उसके प्रति कोई राजनैतिक सहानुभूति नहीं हो सकती, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करना ज़रूरी है। मतदान, प्रतिनिधित्व और चुनाव-चिन्ह का अधिकार बुनियादी लोकतांत्रिक गारंटी हैं, न कि सत्ताधारी सरकार की सुविधा के हिसाब से स्वीकृत शर्तों के अधीन दिए गए अधिकार। जब राज्य मशीनरी का इस्तेमाल आज किसी एक राजनैतिक ताकत की चुनाव में हिस्सेदारी को रोकने के लिए किया जाता है, तो यह किसी भी लोकतांत्रिक विपक्ष को निशाना बनाने के लिए कल एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है।</div><div><br></div><div>हाल की घटनाओं में चुनाव से संबंधित मामलों में छेड़छाड़ साफ़ तौर पर दिख रही है :</div><div><br></div><div>*चुनाव-चिन्ह की जब्ती* : चुनाव आयोग ने गुटीय झगड़े के बीच टीएमसी के ‘जोरा घास फूल’ निशान पर रोक लगा दी है, ममता बनर्जी के गुट को ‘फ़ुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव-चिन्ह दे दिया है और दूसरे गुट को ‘लिफ़ाफ़ा’ चुनाव-चिन्ह दे दिया है।</div><div><br></div><div>*नंदीग्राम में लक्षित गिरफ्तारी* : टीएमसी उम्मीदवार संचिता प्रधान डे के नाम वापस लेने के बाद और ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन करने के बाद, राज्य पुलिस ने 2007 के भूमि अधिग्रहण आंदोलन के वारंट का इस्तेमाल करके प्रधान को तुरंत गिरफ्तार कर लिया।</div><div><br></div><div>*रेजीनगर में दमन* : निर्दलीय उम्मीदवार सैफुल इस्लाम को 2021 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया, जबकि हुमायूं कबीर और एजेयूपी के राज्य सचिव आशिक इकबाल को एकदम अलग, पुराने आरोपों को लेकर अचानक पुलिस की ज़बरदस्ती वाली कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।</div><div><br></div><div>हालांकि आपराधिक मामलों को राजनैतिक मक़सद से अलग रखना चाहिए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इन गिरफ्तारियों को सोचे-समझे समय पर करना प्रशासनिक दबाव के ज़रिए राजनैतिक माहौल बदलने की एक साफ़ रणनीति को दिखाता है।</div><div><br></div><div>*सांस्थानिक संकट*</div><div><br></div><div>लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अब सबसे बड़ा खतरा खुद चुनाव आयोग से है। एक संवैधानिक निकाय, जिसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से उसकी निष्पक्षता पर टिकी है, वह अभी ऐसे अंदरूनी कलह में फंसी हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई। हाल की जांच रिपोर्टों से पता चलता है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में दस महीनों में कम से कम 14 बार अपनी आधिकारिक आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। </div><div><br></div><div>असहमति रखने वाले आयुक्तों ने बिना इजाज़त चुनावी ढांचे में किए गए बदलावों पर गंभीर रूप से लाल झंडी दिखाई है। ऐसे मामलों में शामिल हैं :</div><div>• मतदाताओं के नामों को "गैर-कानूनी" रूप से और बिना इजाज़त के जोड़ना और हटाना।</div><div>• प्रपत्र 6 पंजीकरण प्रक्रिया में मनमाने बदलाव किए गए।</div><div>• मतदाताओं के डेटाबेस पहुंच का नई दिल्ली के स्तर पर केंद्रीकरण, जिससे क्षेत्रीय और ज़िला स्तर की जांच को आसानी से नज़रअंदाज़ किया जा सके।</div><div><br></div><div>इस तीन-सदस्यीय संवैधानिक संस्था में औपचारिक रूप से और बार-बार असहमति होने से संस्था की ईमानदारी का भ्रम टूट जाता है। अपनी प्रतिक्रिया में, सीपीआई(एम) पोलिट ब्यूरो ने सही मांग की है कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने नहीं रहना चाहिए। पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को तुरंत निलंबित करने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तुरंत ढांचागत बदलाव करने की मांग की है। एक संस्था, जिसका काम निष्पक्ष अंपायर का काम करना है, वह सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा बनकर काम नहीं कर सकती।</div><div><br></div><div>*नव फासीवादी परियोजना* </div><div><br></div><div>इन सांस्थानिक गड़बड़ियों को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता ; ये आरएसएस-भाजपा शासन के मॉडल को परिभाषित करने वाली व्यापक नव-फासीवादी विशेषताओं के लक्षण हैं। यह परियोजना शक्तियों के व्यवस्थित संकेंद्रण, डेमोक्रेटिक स्पेस के सिकुड़ने और भयावह तानाशाही पर निर्भर करती है।</div><div><br></div><div>केंद्रीकरण की यह मुहिम ‘एक राज्य, एक चुनाव’ और आगामी परिसीमन की कवायद में पूरी तरह से दिखाई देती है। चुनावों को एक ही चक्र में एक साथ करना कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं है ; यह प्रचार के संसाधनों पर एकाधिकार जमाने, राजनैतिक विचार-विमर्श पर प्रभुत्व जमाने और सरकारों को बार-बार जवाबदेह ठहराने के अधिकार से मतदाताओं को वंचित करने की एक सोची-समझी चाल है। इसी तरह, परिसीमन के लक्षित जनसांख्यिकी और इलाकों के राजनैतिक रसूख को व्यवस्थित तरीके से कम करने का एक औजार बनने का खतरा है। अगर वोटर डेटाबेस, चुनाव की समय-सारिणी और चुनाव क्षेत्र की सीमाओं पर नियंत्रण पूरी तरह से केंद्रीकृत है, तो यह रास्ता बिना किसी शक के लोकतंत्र विरोधी है।</div><div><br></div><div>*संप्रभु मतदाता की रक्षा* </div><div><br></div><div>सांस्थानिक कब्ज़े की इस पृष्ठभूमि में, आगामी 6 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनावों में वामपंथ एक स्पष्ट, सैद्धांतिक राजनैतिक विकल्प के साथ हस्तक्षेप कर रहा है। सीपीआई(एम) ने रेजिनगर से सईद असद अली को, जबकि सीपीआई ने नंदीग्राम से शांति गोपाल गिरी को मैदान में उतारा है, और मतगणना 9 अक्टूबर को होनी है।</div><div><br></div><div>मुख्य लड़ाई इस बात से कहीं ज़्यादा है कि कौन-सा गुट चुनाव-चिन्ह हासिल करता है या कौन सी पार्टी स्थानीय मुकाबला जीतती है। यह दरअसल मतदाता के संप्रभुता की लड़ाई है। लोकतंत्र को एक कमजोर प्रशासन की छाया में इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाने की यांत्रिक रस्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। मतदाता बिना किसी शर्त के मतदाता सूची में सुरक्षित रूप से बने रहने, चुनाव के लिए बराबरी के मैदान में वास्तविक राजनैतिक विकल्प की जांच पड़ताल करने, और चुनावी मशीनरी के पूरी तरह स्वतंत्र रहने पर भरोसा करने का अधिकार चाहते हैं। जब इन बुनियादी गारंटियों को खत्म कर दिया जाता है, तो लड़ाई सिर्फ़ एक चुनाव के लिए नहीं रह जाती, बल्कि खुद गणतंत्र को बचाने की हो जाती है।</div><div><br></div><div>आलेख : संपृक्ता बोस, अनुवाद : संजय पराते</div><div><br></div><div>*(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)*</div>

जब चुनावी लोकतंत्र खुद ही सवालों के घेरे में आ जाए

पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजिनगर उपचुनावों के इर्द-गिर्द जो हो रहा है, वह आम राजनीतिक दुश्मनी से कहीं ज़्यादा है। उम्मीदवा...

Read more »

ईमानदार मतदाता बेईमान चुनाव आयोग के कटघरे में!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhcIhrKGPfWPF35ML1SXxCPJDKpxx0N0_QxUdn35WR96bCSWj4z4x9EurRjBAyF2i5TWSHDjPrIDDqQAIeMhOYnks-IPsCt2s2sAPJyY5L_jeXRSZteKmgvq_pwxFMN92NxBr1qVlgqsfsahFKK60-hkN4-B_GHORqxsINGB3RepJ1OF2UaaqYGg7l4tTk" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhcIhrKGPfWPF35ML1SXxCPJDKpxx0N0_QxUdn35WR96bCSWj4z4x9EurRjBAyF2i5TWSHDjPrIDDqQAIeMhOYnks-IPsCt2s2sAPJyY5L_jeXRSZteKmgvq_pwxFMN92NxBr1qVlgqsfsahFKK60-hkN4-B_GHORqxsINGB3RepJ1OF2UaaqYGg7l4tTk=rw" width="400"> </a> </div><div><span>दिल्ली में 33 लाख से अधिक मतदाताओं को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए हैं। कारण—‘नो मैपिंग’ और ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’। यानी पुराने मतदाता रिकॉर्ड से नाम का मेल नहीं बैठ रहा या मतदाता द्वारा दिए गए विवरण में आयोग को कोई ‘तार्किक विसंगति’ दिखाई दे रही है। 33.13 लाख में लगभग 13.80 लाख ‘नो मैपिंग’ और 19.33 लाख ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ की श्रेणी में हैं।</span></div><div><br></div><div>यह कोई छोटी-मोटी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है। इन नोटिसों की सूची में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, निर्वाचन आयुक्त एस.एस. संधू जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।</div><div><br></div><div>यानी जिस व्यवस्था को देश के करोड़ों नागरिकों के मताधिकार की रखवाली करनी है, वह यह पता लगाने में असमर्थ है कि देश के विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोगों का पुरानी मतदाता सूची से संबंध कहाँ है! तो फिर उस गरीब आदमी का क्या होगा जिसके पास पुराने कागज नहीं हैं? उस प्रवासी मजदूर का क्या होगा जो रोजी-रोटी के लिए शहर बदलता रहा? उस किरायेदार का क्या होगा, जिसका पता दस साल में तीन बार बदला? उस बूढ़े का क्या होगा जिसके पास अपने पिता या दादा की मतदाता सूची की प्रति नहीं है? और उस नागरिक का क्या होगा, जिसे यह भी पता नहीं कि चुनाव आयोग ने उसके नाम के आगे ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ लिख दिया है?</div><div><br></div><div>यही वह जगह है जहाँ मामला खतरनाक हो जाता है, क्योंकि गलती व्यवस्था करती है और सबूत नागरिक से माँगती है।</div><div><br></div><div>और बात केवल 33 लाख नोटिसों की नहीं है। दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची में लगभग 47.56 लाख नाम नहीं आए। इनमें ‘अनुपस्थित, शिफ्ट, मृत या डुप्लीकेट' जैसी श्रेणियाँ इस्तेमाल की गई हैं। दूसरी ओर मसौदा सूची में शामिल 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस के लिए चिन्हित किया गया। इससे पहले भी बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjbTUiTTgmFZ_I_3pKQbxvhfRTY8XTAwBRIHp708gMYdC_ofKtRJxA3Q5Zu72Ujc71N_nFDN4OyeSV-_wQT8V6gV69YwmksTJOmA0YGX2T_DngbSSEMMBh1BRvS4g5Xe1SoYyWc1pBuBgXlr8neQ-bi7x6FuCbiEqM-dneunuYxIkpHa_J3VEDJ361sdOI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjbTUiTTgmFZ_I_3pKQbxvhfRTY8XTAwBRIHp708gMYdC_ofKtRJxA3Q5Zu72Ujc71N_nFDN4OyeSV-_wQT8V6gV69YwmksTJOmA0YGX2T_DngbSSEMMBh1BRvS4g5Xe1SoYyWc1pBuBgXlr8neQ-bi7x6FuCbiEqM-dneunuYxIkpHa_J3VEDJ361sdOI=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>अब जरा कल्पना कीजिए — दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो चुका है। अगर मतदाता सूची इतनी ही अविश्वसनीय, अधूरी और गड़बड़ थी कि लाखों नाम गलत थे, लाखों नाम गायब थे और लाखों दूसरे नामों पर अब सवाल उठ रहे हैं, तो उसी मतदाता सूची से कराया गया विधानसभा चुनाव कितनी विश्वसनीयता का दावा कर सकता है?</div><div><br></div><div>यह कोई मामूली तकनीकी प्रश्न नहीं है। मतदाता सूची ही चुनाव की पहली मतपेटी है। जिसका नाम उसमें है, वह वोट दे सकता है। जिसका नाम नहीं है, उसका लोकतंत्र में कोई वोट नहीं है। इसलिए मतदाता सूची से किसी का नाम हटाना केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है। यह उसके नागरिक अस्तित्व को मिटा देना है।</div><div><br></div><div>लेकिन सबसे विचित्र बात अभी बाकी है। कुछ लोग कह रहे हैं— इसमें चिंता की क्या बात है? देखिए, भाजपा के बड़े नेताओं को भी नोटिस मिला है। विदेश मंत्री को मिला, मुख्यमंत्री को मिला, पूर्व उपप्रधानमंत्री को मिला। इससे तो सिद्ध होता है कि आयोग निष्पक्ष है।</div><div><br></div><div>नहीं। असली सवाल इससे कहीं गहरा है। सवाल यह नहीं है कि नोटिस भाजपा वाले को भी मिला या विपक्ष वाले को भी। सवाल यह है कि इतने बड़े-बड़े और सार्वजनिक जीवन में सर्वाधिक पहचाने जाने वाले नामों को भी इस प्रक्रिया में लपेटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह केवल प्रशासनिक संयोग है? या फिर इससे एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत राजनीतिक तस्वीर बनाई जा रही है — “देखिए, हम किसी को नहीं छोड़ रहे। हमारे लोग भी घेरे में हैं, विपक्षी भी।” इस तरह लाखों सामान्य नागरिकों पर चल रही कार्रवाई को निष्पक्षता का प्रमाणपत्र मिल जाता है।</div><div><br></div><div>लेकिन इसका दूसरा अर्थ और ज्यादा भयावह हो सकता है। सत्ता में बैठे लोगों का मनोबल यदि इतना बढ़ गया हो कि वे संवैधानिक पदों पर रह चुके लोगों तक को अपनी प्रशासनिक मशीनरी के सामने खड़ा कर सकें, तो सामान्य नागरिक को क्या संदेश जाता है? यही कि व्यवस्था के सामने कोई बड़ा नहीं है। और यह लोकतंत्र में नागरिक की निर्भयता का नहीं, नागरिक के भीतर भय पैदा करने का संदेश बन सकता है।</div><div><br></div><div>बिहार में यह भयावहता एक और रूप में सामने आई थी। योगेंद्र यादव दो ऐसे जीवित मतदाताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, जिन्हें चुनावी प्रक्रिया में मृत घोषित कर दिया गया था। वे दोनों अदालत में सामने खड़े थे। जीवित। और सरकारी रिकॉर्ड में मृत! यानी, जिस व्यवस्था को नागरिक की पहचान बचानी थी, उसने उसकी पहचान ही मिटा दी।</div><div><br></div><div>और जब यही प्रक्रिया लाखों लोगों पर लागू हो, तो इसे केवल कंप्यूटर की गलती कहकर आगे बढ़ जाना लोकतंत्र के साथ मजाक है।</div><div><br></div><div>पश्चिम बंगाल में मामला और बड़ा है। लगभग 27 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया। फिर अपील का रास्ता खोला गया। लाखों अपीलें आईं। लगभग 38 लाख अपीलों में सितंबर तक केवल करीब 1.02 लाख का निपटारा हो सका था। लगभग 97 प्रतिशत मामले लंबित! यह कैसी अपील व्यवस्था है? अगर इसी गति से काम चलता रहा, तो चुनाव आते रहेंगे और मतदाताओं के मामले अदालतों और ट्रिब्यूनलों में पड़े रहेंगे। और तब तक जिन लोगों का वोट छिन गया, वे क्या करेंगे? अगले चुनाव का इंतजार? लेकिन जिस चुनाव में उनका वोट नहीं पड़ा, वह चुनाव तो वापस नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के इसी मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची की टिप्पणी का आशय यह था कि यदि कोई इस बार मतदान नहीं कर पाया, तो अगली बार कर सकता है।</div><div><br></div><div>लेकिन लोकतंत्र में यह कैसी व्यवस्था है, जिसमें नागरिक के मताधिकार को “इस बार नहीं, तो अगली बार” कहकर टाला जा सकता है? वोट कोई बस नहीं है कि छूट गई, तो अगली पकड़ लेंगे। जिस चुनाव में नागरिक का वोट नहीं पड़ा, उस चुनाव में वह नागरिक सत्ता के निर्माण से बाहर कर दिया गया।</div><div><br></div><div>और फिर चुनावी प्रक्रिया की दूसरी विसंगतियाँ। एक ही मतदाता के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नाम होने के आरोप। एक ही मकान के पते पर असामान्य संख्या में मतदाताओं के नाम। मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में बने रहने के मामले। हरियाणा में एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर अलग-अलग नामों के साथ अनेक मतदाता प्रविष्टियों में मिलने का मामला। उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर उठे सवाल। और श्याम रंगीला जैसे व्यक्ति का प्रधानमंत्री के विरुद्ध वाराणसी से चुनाव लड़ने का प्रयास नामांकन प्रक्रिया में ही समाप्त हो जाना।</div><div><br></div><div>क्या ये सब लोकतंत्र की सामान्य धड़कनें हैं? नहीं। जब ऐसी घटनाएँ एक-दूसरे के साथ दिखाई देने लगें, तो नागरिक को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। और सवाल पूछने वाला नागरिक किसी राजनीतिक दल का एजेंट नहीं होता। वह लोकतंत्र का असली मालिक होता है।</div><div><br></div><div>सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज चुनाव आयोग कह रहा है— “नोटिस मिला है, नाम अभी नहीं कटा है।” लेकिन नागरिक पूछ रहा है — नाम काटने की नौबत ही क्यों आई? पुराना रिकॉर्ड तुम रखो और मुझे ढूँढ़ने का काम क्यों? तुम्हारे पास मेरा आधार है, पता है, मतदाता पहचान-पत्र है, पिछले चुनावों का रिकॉर्ड है — फिर भी मुझे साबित क्यों करना है कि मैं, मैं हूँ?</div><div><br></div><div>यह कैसी व्यवस्था है, जिसमें नागरिक अपनी पहचान का प्रमाण देता है और व्यवस्था अपनी गलती का नहीं। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन संवैधानिक संस्था और उस संस्था पर बैठे व्यक्ति एक ही चीज नहीं हैं। संस्था संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। और संस्था पर बैठे व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। इसलिए यदि किसी निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पर सवाल उठता है, तो केवल इसलिए उसे सम्मान की ढाल नहीं दी जा सकती कि वह चुनाव आयोग में बैठा है। यदि किसी न्यायिक निर्णय पर सवाल उठता है, तो केवल इसलिए सवाल पूछना बंद नहीं किया जा सकता कि निर्णय देने वाला न्यायाधीश है।</div><div><br></div><div>संविधान का सम्मान करने का अर्थ संवैधानिक पद पर बैठे हर व्यक्ति के प्रति अंध-श्रद्धा रखना नहीं है। लोकतंत्र में संस्थाओं की सबसे बड़ी सुरक्षा यही है कि उनके काम पर कठोर सवाल पूछे जाएँ।</div><div><br></div><div>आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम इन संस्थाओं के प्रति ‘सदय’ हों। सदय तो मतदाता के प्रति होना चाहिए। उस बूढ़े मतदाता के प्रति, जिसे मृत बता दिया गया। उस गरीब के प्रति, जिसके पास पुराने कागज नहीं हैं। उस प्रवासी के प्रति, जिसका पता बदल गया है। उस नागरिक के प्रति, जिसका नाम सूची से गायब हो गया है। और उस नागरिक के प्रति, जिसे कहा जा रहा है — “इस बार नहीं, तो अगली बार वोट दे देना।”</div><div><br></div><div>नहीं। लोकतंत्र में मतदाता अगली बार के भरोसे नहीं जीता। हर चुनाव में उसका अधिकार उसी चुनाव के दिन जीवित रहता है।</div><div><br></div><div>इसलिए आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दिल्ली में 33 लाख लोगों को नोटिस क्यों मिला। सवाल यह है कि मतदाता कटघरे में क्यों है? जिसे चुनाव कराना है, वह सवाल पूछ रहा है। जिसे वोट देना है, वह जवाब दे रहा है। जिसके पास रिकॉर्ड है, वह नागरिक से रिकॉर्ड माँग रहा है। और जिसकी मशीन ने गलती की है, उसी मशीन के सामने नागरिक अपनी बेगुनाही साबित कर रहा है।</div><div><br></div><div>यह लोकतंत्र की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। यह लोकतंत्र का उलटा खड़ा कर दिया जाना है। ईमानदार मतदाता कटघरे में है। इसलिए सवाल पूछने की जरूरत अब मतदाता से नहीं, बेईमान चुनाव आयोग से है।</div><div><br></div><div><b><i><u>आलेख : कामेश्वर पांडे</u></i></b></div><div><br></div><div>लेखक जनवादी लेखक संघ, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं</div>

ईमानदार मतदाता बेईमान चुनाव आयोग के कटघरे में!

दिल्ली में 33 लाख से अधिक मतदाताओं को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए हैं। कारण—‘नो मैपिंग’ और ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’। यानी पुराने ...

Read more »