परदेश में मानव गरिमा का जाप, देश में मनु का उत्पात

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVX97CKbzYGpA44577Qjzas2twWE8bb-lOrOnLPtNilyiNWB3yc8pIGU-MrLmX0TV2WIm6KDQVpxZNyfuuql1LPuTYT2EBuToMIT8KwWMjTROQAa8oVkbeonoPQtogjSH2BKUOEUCE4eZeDhYKHUhpkuNJQFkMpK5-rZUBYLw8uUS4cVv29BzHthsuE74" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVX97CKbzYGpA44577Qjzas2twWE8bb-lOrOnLPtNilyiNWB3yc8pIGU-MrLmX0TV2WIm6KDQVpxZNyfuuql1LPuTYT2EBuToMIT8KwWMjTROQAa8oVkbeonoPQtogjSH2BKUOEUCE4eZeDhYKHUhpkuNJQFkMpK5-rZUBYLw8uUS4cVv29BzHthsuE74=rw" width="400"> </a> </div><div><span>आर एस एस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अमरीका हो आये हैं। इस विजिट की भूमिका अप्रैल में संघ सरकार्यवाह दत्तात्रय हौसबोले की अगुआई में अमरीका गए संघ प्रतिनिधिमंडल द्वारा बनाई जा चुकी थी। जब 23 अप्रैल को वाशिंगटन की हडसन इंस्टिट्यूट में अमरीकी विदेश विभाग की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बेथनी पोलोस मोरिसन महोदया के सामने संघ के अमरीका के प्रति सदाचरण की प्रस्तुति करते हुए संघ के विचारक माने जाने वाले राम माधव ने कहा था कि : ‘अमरीका ने कहा ईरान से तेल खरीदना बंद करो, रूस से तेल मत खरीदो, हमने तेल खरीदना बंद कर दिया । अमरीका ने 50% टैरिफ लगा दिया, हमने मान लिया, बाद में औरों से ज्यादा 18% के टैरिफ लगा दिये, हमने मान लिया। विपक्ष की कड़ी आलोचनाओं के बाद भी हमने अमरीका का हर कहा माना। इसके बाद भी अमरीका भारत पर भरोसा नहीं करता,आखिर वह भारत से चाहता क्या है।‘ ध्यान रहे यहाँ ‘भारत’ से आशय भारत देश से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, जिसके खिलाफ अमरीकी आयोग ने प्रतिबन्ध लगाने सहित अनेक सिफारिशें की हुई हैं।</span></div><div><br></div><div>डाक्साब की यात्रा इसकी निरंतरता में थी। इस यात्रा में करने को उन्होंने काफी कुछ किया, कहने के लिए भी बहुत कुछ कहा। जैसे : हिन्दू मुसलमानों के सहअस्तित्व की दुहाई दी, अमरीकी उद्योग घरानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाक़ात की, जिस इस्कॉन के खिलाफ उनके कुनबे के साधू-संत हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हैं, उसमें पहुँच कर खाना खिलाने के समारोह में हाजिरी लगाई, मेडिसन चौराहे पर भा भा भा ओं की सभा को संबोधित किया। </div><div><br></div><div>इसमें सबसे दिलचस्प था इन अमरीकी-भारतीयों को डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लिए बिना उसके प्रिय नारे सबसे पहले अमरीका “अमरीका फर्स्ट” की याद दिलाना। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के कर्तव्य स्पष्ट किये और उनका आव्हान किया कि भले भारत के प्रति वफादार रहो, न रहो, अमरीका के प्रति वफादारी में कमी नहीं आनी चाहिए। उनके शब्द थे कि “भारत (जन्मभूमि) से जुड़ाव रखना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है, कोई अनिवार्यता नहीं है। मगर हर हालत में उन्हें अपनी कर्मभूमि अमरीका के प्रति सच्चा और निष्ठावान होना चाहिए।“ यह ऐसी सलाह थी जिसे देने की न कोई आवश्यकता थी, ना ही इसका कोई औचित्य ही था।  </div><div><br></div><div>कूटनीतिक संवाद संहिता में ऐसी बातें कही नहीं जाती। अमरीका, जो दुनिया के लगभग सभी देशों के नागरिकों के सम्मिश्रण से बना देश है, उसमें इससे पहले शायद ही किसी भी देश के नेता ने इस तरह के द्वैत की बात करके स्वयं के देश को गौण करने या प्राथमिकता में ही न रखने का सुझाव दिया दिया हो। इस तरह से यह राम माधव से आगे की बात थी, जो कही तो आप्रवासी भारतीयों से जा रही थी, लेकिन सुनाई ट्रम्प को जा रही थी।  </div><div><br></div><div>विडम्बना की बात यह है कि यह सब ठीक उस समय कहा जा रहा था, जब अमरीकी प्रशासन और उसका राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से भारत को धमकाने और अपमानित करने की मुहिम में उन्मादी तरीके से भिड़ा हुआ है। पहलगाम के बाद के घटना विकास सहित पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ की गयी उसकी बदसलूकी और व्यापार समझौते के लिए बांह मरोड़े जाने की बातें छोड़ भी दें, तो डाक्साब की यात्रा के दौरान, उनके द्वारा कही गयी इतनी ‘अच्छी अच्छी बातों’ के बावजूद ट्रम्प प्रशासन बाज नहीं आ रहा था। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने 'द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम' रिपोर्ट के हवाले से कहा कि चीन के सामानों की री-पैकेजिंग या हेरफेर करने वाले देशों में "भारत पूरी तरह से अमेरिका के रडार स्क्रीन पर है"। उन्होंने सख्त प्रावधानों के तहत भारत सहित ऐसे देशों को दंडित करने की धमकी भी दी।</div><div><br></div><div>अभी 1 सितम्बर को अमेरिका ने भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि वे वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने या 'डी-डॉलराइजेशन' का प्रयास न करें। यह खुली चेतावनी तब दी गयी, जब पहले से ही ट्रम्प के दबाव के कारण भारत ब्रिक्स सम्मेलनों में ऐसे किसी भी रुख से बचने की कोशिश कर रहा है, जिसे अमेरिका-विरोधी समझा जाए। एक स्वाभाविक अपेक्षा थी कि कोई भी निडर भारतीय अमरीका के इस तरह के बर्ताब की, भले कितने ही धीमे स्वर से ही सही, निंदा करेगा। निंदा नहीं करेगा, तो अप्रसन्नता व्यक्त करेगा, यह भी न कर सका तो असहमति या अफ़सोस जताते हुए कम से कम रिकॉर्ड पर तो लाएगा ही। मगर डाक्साब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा : जब वे भारत में रहते नहीं कहते, तो अमरीका पहुँच कर तो कहना ही क्या था। अटल जी के अंदाज में कहें तो ‘ये अच्छी बात नहीं है डाक्साब।‘ </div><div><br></div><div>डाक्साब के न्यूयॉर्क प्रबोधन के एक अंश को मीडिया, खासतौर से सोशल मीडिया, पर कुछ ज्यादा ही सनसनीखेज माना गया। इसमें उन्होंने कहा बताया गया कि "अगर कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में कोई मुस्लिम नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रहेगा .... ।" कईयों ने तो इसे मुसलमानों की रेहड़ी, खोमचे उलटने, उनकी रसोइयों में झाँकने और मस्जिदों के सामने ढोल बजाने के ‘पुण्य कार्य’ में डटे रणबाँकुरे संघियों के दिल टूट जाने वाला कथन तक मान लिया। बाकी तो जानते ही हैं,संघी भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये अमरीका में दिखाने के दांत हैं : खाने के दांत तो वे यहीं काम पर लगाकर गए हैं। </div><div>वैसे भी इस बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नया हो। बीच-बीच में वे ऐसे आप्त-वचन बोलते रहते हैं और हम लिखते रहते हैं। यों यदि उनके वाक्य को धीरज से पढ़ा जाए, तो आसानी से मंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। सावरकर साब से गोलवलकर तक किसी ने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम या अन्य धर्मों को मानने वाले भारत में नहीं रह सकते। उन्होंने लिखा-पढ़ी में साफ़ कहा है कि वे रह सकते हैं, मगर किसी भी नागरिक अधिकार के बिना।</div><div><br></div><div>यही पोंजी स्कीम दलित, आदिवासी, महिलाओं और दिमाग का इस्तेमाल करने वालों के लिए है। मगर उसे हू-ब-हू मुस्लिम या ईसाइयों या बौद्धों या सिखों पर लागू करना मुश्किल है, क्योंकि हिन्दू न होने के चलते वे मनुस्मृति के दायरे में नहीं आते। इसलिए इसका ज्यादा नोटिस न जिनके बीच में बोला गया था, उन्होंने लिया, ना हीं बाकियों को लेना चाहिए। </div><div>जिसका संज्ञान लिया जाना सामयिक है, वह यह कि न्यूयॉर्क में बोलते हुए डाक्साब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ‘हर इंसान की गरिमा बराबर है और मनुष्यों के बीच जन्म या जाति के आधार पर कोई अंतर नहीं है।‘ यह भी कि ‘जाति या समुदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना आरएसएस की हिंदुत्व की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है।‘ यह भी कि ‘जातिगत अंतरों के बावजूद 'एकता' ही हमारी मूल वास्तविकता है।‘ इसी प्रवाह में वे यहाँ तक बोल गए कि ‘समाज में जातियों की अनेकता भले हो, लेकिन कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं है और सभी को एक समान मानवीय गरिमा मिलनी चाहिये।‘ </div><div><br></div><div>यह बात इसलिए और ज्यादा दिलचस्प थी कि ठीक जिस समय वे उधर न्यूयॉर्क में यह तत्वज्ञान दे रहे थे कि “जाति या समुदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना आरएसएस की हिंदुत्व की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है।“ ठीक उसी समय इधर जम्बूद्वीपे भारतखंडे में उन्हीं के लोग मनु की कपास ओटने के अपने परम्परागत काम में पूरे प्राणपण से जुटे हुए थे। उनकी यात्रा शुरू होने के पहले मने 15 अगस्त के दिन गाँव-गाँव से ख़बरें आ रही थीं कि दलित, महिला और आदिवासी समुदायों वाले सरपंचों को झंडा नहीं फहराने दिया जा रहा, कि आज भी न जाने कितने सरपंच शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें उनके ही दफ्तर में उनकी ही कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता। उन्ही के आनुषांगिक संगठन भाजपा की एक विधायिका शिकायत कर रही थीं कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में बन रहे एक मंदिर में उन्हें मंदिर की ईंट तक नहीं छूने दी गयी। यह बात सिर्फ नीचे-नीचे या कुछ अनाम और छोटे-मोटे पदों वालों तक सीमित नहीं थी : संसद के उच्च सदन में प्रतिपक्ष के नेता और वरिष्ठ राजनेता मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी में हुयी आमसभा के बाद पूरे मंच और मैदान का यज्ञ और गंगाजल से शुद्धिकरण किया जा रहा था – क्योंकि खरगे दलित समुदाय से आते हैं। </div><div>निर्लज्जता की हद यह थी कि खुद उनकी पार्टी साफ़-साफ़ संघ की ओर इशारा कर रही थी। पहले तो इधर ना, उधर हाँ का दो जुबानों से बोलने का करिश्मा दिखाया गया। संसद में सत्ता पक्ष के नेता जे पी नड्डा ने घटना की निंदा तक करते हुए दावा किया कि ऐसी किसी भी घटना का बीजेपी समर्थन नहीं करती है।" उसके बाद एक अभियान चला कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। मगर बाद में संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने न केवल घटना का होना मान लिया, बल्कि उसे सही ठहराने की भी कोशिश की। लेकिन इसी के साथ पल्ला झाड़ते हुए बिना नाम लिए उस संघ को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके प्रमुख न्यूयॉर्क में ‘कोई जाति छोटी या बड़ी नहीं है, सबको मानवीय गरिमा मिलनी चाहिए” की दुहाई दे रहे थे।</div><div><br></div><div>उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "जिन्होंने भी वहां पर शुद्धिकरण किया था, उनमें बीजेपी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था।" उनके ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए 'शुद्धिकरण' अनुष्ठान का खुलकर बचाव और समर्थन करते हुए ऐसा किये जाने को सही ठहराया। शुद्धीकरण कार्यक्रम के मुख्य आयोजक कथित ‘श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास’ के अध्यक्ष और  गिरीश चंद्र पांडे ने कहा, "शुद्धिकरण की रस्म, जगह की पवित्रता बहाल करने के लिए की गई थी। "जगह को यज्ञ के लिए उपयुक्त बनाया, इसके बाद हमने इलाक़े को औपचारिक रूप से शुद्ध करने के लिए यज्ञ किया।"</div><div><br></div><div>इस सबको जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ के नाम पर इकट्ठा किये गए तत्वों के उग्र एलानों और भारत की 90% आबादी के बारे में इस्तेमाल किये गए आपराधिक शब्दों के साथ जोड़कर देखने से आने वाले दिनों के लिए बिछाई जा रही बिसात को समझा जा सकता है। </div><div><br></div><div>डॉ. मोहन भागवत की अमरीका यात्रा को उनके भगत लोग स्वामी विवेकानंद की 133 वर्ष पहले की गयी एतिहासिक यात्रा से जोड़कर उन्हें दूसरा विवेकानन्द बताने की जुगत में भिड़े थे। मगर वे भूल रहे थे कि स्वामी विवेकानंद, जितने कमाल के धार्मिक तत्ववेत्ता थे, उतने ही सुधारक भी थे। ऐसे असाधारण स्पष्ट वक्ता थे कि हिन्दू धर्म का प्रचार करते हुए उसकी विकृतियों को भी धिक्कारते थे। धार्मिक संकीर्णता और जातिवाद पर जितना निर्मम हमला स्वामी विवेकानंद ने किया है, उतना करने का साहस अनेक प्रतिबद्ध नास्तिक भी नहीं जुटा पाते हैं। जिस संकीर्ण हिंदूवाद का आर एस एस प्रतिनिधित्व करता है, उसे विवेकानंद भारतीय सभ्यता का सबसे प्रमुख अवरोध मानते थे। इस संबंध में उनके सैकड़ों उद्धरण हैं, यहाँ सिर्फ चार पर नजर डाल लेते हैं।</div><div>  </div><div>वे झुंझलाते हुए कहते हैं कि : “अब हमारा धर्म किसमें रह गया है? केवल छुआछूत में – मुझे छुओ नहीं, छुओ नहीं। हम उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें ‘दुर’ ‘दुर’ कहकर भगा देते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? “ (विवेकानन्द साहित्य,भाग 2 , पृष्ठ. 316 )  </div><div><br></div><div>इसी के साथ वे कहते हैं कि ''पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और नीच जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो ।“ (विवेकानन्द साहित्य, भाग 1, पृष्ठ-403)</div><div><br></div><div>इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि “ब्राह्मण और क्षत्रियों के ये ही अत्याचार चक्रवृद्धि ब्याज के सहित अब स्वयं के सिर पर पतित हुए हैं एवं यह हजारों वर्ष की पराधीनता और अवनति निश्चय ही उन्हीं के कर्मों के अनिवार्य फल का भोग है। (पत्रावली भाग 9, पृष्ठ 356).</div><div><br></div><div>“ब्राह्मणों ने ही तो धर्मशास्त्रों पर एकाधिकार जमाकर विधि-निषेधों को अपने ही हाथ में रखा था और भारत की दूसरी जातियों को नीच कहकर उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि वे वास्तव में नीच हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते , सोते, उठते, बैठते, हर समय कोई कहता रहे कि ‘तू नीच है‘, तू नीच है‘, तो कुछ समय के पश्चात उसकी यह धारणा हो जाती है कि ‘मैं वास्तव में नीच हूँ‘, इसे सम्मोहित (हिप्नोटाइज ) करना कहते हैं।“ (पत्रावली भाग 6 , पृष्ठ 147).</div><div><br></div><div>ऐसा नहीं है कि डाक्साब और उनके संघ के उच्च पदाधिकारियों ने यह सब नहीं पढ़ा है। मगर उनका मिशन धार्मिक है ही कहाँ, वह तो शुद्ध राजनीतिक है और उसके लिए उनके मार्गदर्शक, पथप्रदर्शक कौन है, यह मुसोलिनी और हिटलर से मिलकर लौटे डॉ. मुंजे की डायरी में दर्ज है, सावरकर लिखित हिंदुत्व और गोलवलकर लिखित ‘हम और हमारी राष्ट्रीयता’ "और बंच ऑफ़ थॉट" में लिपिबद्ध है। </div><div>अमरीका में रहने वाले भारतीय और उनके 61 संगठन इसे जानते थे और इसीलिए वे इस संगठन के प्रमुख की यात्रा से अपने आपको असम्बद्ध करने का सार्वजनिक एलान कर रहे थे।</div><div><br></div><div><b><i><u>बादल सरोज</u></i></b></div><div>लेखक 'लोकजतन' के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 94250-06716</div><div><br></div><div><br></div><div>   </div>

परदेश में मानव गरिमा का जाप, देश में मनु का उत्पात

आर एस एस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अमरीका हो आये हैं। इस विजिट की भूमिका अप्रैल में संघ सरकार्यवाह दत्तात्रय हौसबोले की अगुआई ...

Read more »

नलकूप से चोरी किए तांबे के तार चोर धराए

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEju1QXrmztAIhc6T5-3G1Lvt5sGKD77RVut8TUxQhiYhTt7ccURa5hgLOa92lCxOOnI--1S09DS_lnOm3OrUBuUkvF_T06y9y4x9lNwF1DORtW7Es8QDEG5Y84hk7ZYpFMRku1Ts6QmJgwhctnHLET00XzudRdDtIFiy4q0tt1MITjlEcrZR2vc_C3QymM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEju1QXrmztAIhc6T5-3G1Lvt5sGKD77RVut8TUxQhiYhTt7ccURa5hgLOa92lCxOOnI--1S09DS_lnOm3OrUBuUkvF_T06y9y4x9lNwF1DORtW7Es8QDEG5Y84hk7ZYpFMRku1Ts6QmJgwhctnHLET00XzudRdDtIFiy4q0tt1MITjlEcrZR2vc_C3QymM=rw" width="400"> </a> </div>गहमर (गाजीपुर) : अभी हाल ही में भतौरा गांव में सरकारी ट्यूबवेल से चोरी किए तांबे के तार चोरों को पकड़ा गया था जिसमें दो तार चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चलें थे वे शनिवार की रात पकड़ लिए गए। बारा चौकी इंचार्ज इंदु कुमार तिवारी अपने मय हमराहियों के साथ प्रतिदिन की तरह रुटिन चेकिंग अभियान पर मगरखांही बारा मोड़ पर खड़े थे। समय रात के साढ़े नौ बज रहे थे। आकाश में बादल उमड़ रहे थे।हल्की बूंदाबांदी शुरू थी तभी दो लोग रास्ते पर आते दिखे।पास आने पर पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे।तभी हमराहियों ने उन्हें दौड़ कर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वे वही तार चोर थे जो उस रात भागने में सफल रहे थे। उनके बारे में पता करने पर मालूम हुआ कि उनका नाम मंटु चौधरी (18)पुत्र महाचंद्र चौधरी ग्राम बनारपुर थाना मुफशिल जिला बक्सर बिहार तथा दूसरा समरजीत ठाकुर पुत्र उमेश ठाकुर (18) ग्राम बनारपुर थाना मुफशिल जिला बक्सर बिहार है। उनके निशानदेही पर एक प्लास्टिक बोले में रखा 15 किलो 200 ग्राम तांबे का तार तथा इसके अतिरिक्त एक अदद सैमसंग मोबाइल फोन, एक रियलमी मोबाईल फोन बरामद किया गया। इस संबंध में गहमर कोतवाल नंद कुमार तिवारी से बात करने पर उन्होंने कहा अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।<div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</u></i></b></div>

नलकूप से चोरी किए तांबे के तार चोर धराए

गहमर (गाजीपुर) : अभी हाल ही में भतौरा गांव में सरकारी ट्यूबवेल से चोरी किए तांबे के तार चोरों को पकड़ा गया था जिसमें दो तार चोर ...

Read more »

पुरानी ट्रेनों में ब्रेक लगाने से जो एक अजीब सी गंध आती थी, जानिए उसकी वजह

<span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi8n1etb7MStYdHfNygPovoBvBXnI50u-WWS45Mn8be-__zztw7C-crBJiLG4IIgkL2MnVKPTofr5Q99Jjy-AdGpGfjq2rMmh-2XxqeoymddL1FWlyPWnT6Xekc2mH1eS1vQT-J_8iIlQMH3l1fMS8nbNAvaPNZPXP7Wlrc4Jd4H2gnNA3tls_cKPWOmYY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi8n1etb7MStYdHfNygPovoBvBXnI50u-WWS45Mn8be-__zztw7C-crBJiLG4IIgkL2MnVKPTofr5Q99Jjy-AdGpGfjq2rMmh-2XxqeoymddL1FWlyPWnT6Xekc2mH1eS1vQT-J_8iIlQMH3l1fMS8nbNAvaPNZPXP7Wlrc4Jd4H2gnNA3tls_cKPWOmYY=rw" width="400"> </a> </div>पहले कभी कभार जब मैं ट्रेन में सफर करता था तो ट्रेन जब स्टेशन पर रुकती थी या ट्रेन अचानक से रुकती थी तो पूरे ट्रेन के अंदर एक अजीब सी महक आने लगती थी हम समझ नहीं पाते थे कि आखिर यह महक किस चीज की है। और अगर आपने भी कभी पुरानी ICF कोच वाली ट्रेनों में सफर किया होगा तो शायद आपने भी यह गंध जरूर महसूस की होगी। जब ट्रेन तेज रफ्तार से चलने के बाद ब्रेक लगाती थी, तो अचानक एक अलग तरह की गंध आने लगती थी। कई बार तो इतनी तेज गंध आती थी कि समझ ही नहीं आता था कि आखिर ट्रेन में जल क्या रहा है। </span><div><br></div><div>अब आखिर ब्रेक लगाते समय ऐसी गंध आती क्यों थी तो इसके पीछे दरअसल जब ट्रेन को रोकने के लिए जब ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक शू पहिए या ब्रेक डिस्क पर दबाव डालकर ट्रेन की गति कम करते हैं। इस दौरान घर्षण की वजह से काफी गर्मी पैदा होती है। और पुराने ICF कोचों में इस्तेमाल होने वाले ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक शू और पहिए के बीच होने वाला यही घर्षण उस खास तरह की गंध का एक बड़ा कारण था। जब ट्रेन तेज रफ्तार में होती और अचानक ब्रेक लगाए जाते, तो ब्रेकिंग के दौरान पैदा हुई गर्मी के कारण ब्रेक शू गर्म होकर एक अज़ीब सी गंध पैदा करती। </div><div><br></div><div>यानी जिसे हम बचपन से ट्रेन की एक खास गंध समझते आए हैं, उसके पीछे असल में ब्रेकिंग के दौरान पैदा होने वाली गर्मी और घर्षण का पूरा खेल था।</div>

पुरानी ट्रेनों में ब्रेक लगाने से जो एक अजीब सी गंध आती थी, जानिए उसकी वजह

पहले कभी कभार जब मैं ट्रेन में सफर करता था तो ट्रेन जब स्टेशन पर रुकती थी या ट्रेन अचानक से रुकती थी तो पूरे ट्रेन के अंदर एक अज...

Read more »

संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के नहीं पहुंचने से फरियादियों में मायूसी

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUCfks18DOwgbjIHDtDTvmdUZjmgIJMqtMFUNBKKFDY2UOxSRJUC_elacv9TY4gb-OXF6nJzOnGU5haIA0mcB5S2oNgG59rBMI6VYvKwXL4NCTPBUneENy3ZmQPwAXqfPsrFC9wvdZrnkCgU5UxM7ZyD5Sxk57nekqH4BYHuCP8r2T0xUbx4_3qIxqCXU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUCfks18DOwgbjIHDtDTvmdUZjmgIJMqtMFUNBKKFDY2UOxSRJUC_elacv9TY4gb-OXF6nJzOnGU5haIA0mcB5S2oNgG59rBMI6VYvKwXL4NCTPBUneENy3ZmQPwAXqfPsrFC9wvdZrnkCgU5UxM7ZyD5Sxk57nekqH4BYHuCP8r2T0xUbx4_3qIxqCXU=rw" width="400"> </a> </div><b><i>बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होने का लगाया आरोप</i></b></span></div><div><br></div><div>सेवराई। तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के नहीं पहुंचने से कई फरियादियों को मायूसी का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी की मौजूदगी में अपनी समस्याओं के त्वरित निस्तारण की उम्मीद लेकर पहुंचे फरियादियों ने शिकायतों के समाधान में देरी को लेकर नाराजगी जताई। फरियादियों का आरोप रहा कि तहसील दिवस में कई बार शिकायत पत्र देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे संपूर्ण समाधान दिवस महज औपचारिकता बनकर रह गया है।</div><div><br></div><div>दलपतपुर गांव निवासी संजय ठाकुर ने बताया कि गांव में अतिक्रमण हटाने के संबंध में वह करीब 100 से अधिक बार शिकायत पत्र दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि शनिवार को जिलाधिकारी के संपूर्ण समाधान दिवस में आने की सूचना पर वह अपनी शिकायत लेकर तहसील पहुंचे थे। हालांकि जिलाधिकारी के नहीं आने से उन्हें निराशा हुई। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में भी असंतोष है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEjsG6fkjZiQ1PGNXFuXat8okAD3SKZaugBbE6j0nzN_9Bu_grEhQvJkUYEO4z7Kg2FdfQFHxInIVS21XQRPy13DF_LJvM08Qf7GvtcibBDDa-GspF4qQ3OoViGvWz2varf5U734RlWGBboJWZ8anWuWkRRfNCP_RJFKqIJSJaS23W-uT6upPCEZgGsds" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEjsG6fkjZiQ1PGNXFuXat8okAD3SKZaugBbE6j0nzN_9Bu_grEhQvJkUYEO4z7Kg2FdfQFHxInIVS21XQRPy13DF_LJvM08Qf7GvtcibBDDa-GspF4qQ3OoViGvWz2varf5U734RlWGBboJWZ8anWuWkRRfNCP_RJFKqIJSJaS23W-uT6upPCEZgGsds=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>वहीं, भतौरा गांव निवासी संजय राम ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव के कई हैंडपंपों में समरसेबल डालकर उनका निजी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ग्राम प्रधान पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। संजय राम का कहना है कि तहसील दिवस में कई बार शिकायत पत्र देने के बावजूद उनकी शिकायत का अपेक्षित निस्तारण नहीं हो रहा है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhMel71igP8P29i2IH-bHXMfaXqmUeYWr5bFk9lC-SHzVClyN5MlYDvb2j07hm4uRRWwnutnGwYJAbDKUCG-rJ09qaUOnvNQkbXCctVsSQD_PfvT4vHjiuVzP28FzEwRQm5jbOKlpUomFb8BRvED5Vi9Lvf91kVO2i8K531WsRw-o2H3QdpvHNYKc_MEz0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhMel71igP8P29i2IH-bHXMfaXqmUeYWr5bFk9lC-SHzVClyN5MlYDvb2j07hm4uRRWwnutnGwYJAbDKUCG-rJ09qaUOnvNQkbXCctVsSQD_PfvT4vHjiuVzP28FzEwRQm5jbOKlpUomFb8BRvED5Vi9Lvf91kVO2i8K531WsRw-o2H3QdpvHNYKc_MEz0=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>फरियादियों ने प्रशासन से मांग की कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से निस्तारण कराया जाए, ताकि लोगों को बार-बार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।</div><div><br></div><div>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</div>

संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के नहीं पहुंचने से फरियादियों में मायूसी

बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होने का लगाया आरोप सेवराई। तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधि...

Read more »

आत्मनिर्भरता के नाम पर लूट-खसोट

<span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUVD6EbRzq-_gkDYULzNoUIOiqFxyKrh7n9UvIep86POo9Y877UUNn4z7q2VWRkPSm_G4Pg__Ywj6bxMLR5UgGlmQg7A5p3eVclIalPCeR-ub55jN2I9sXO-2tzC-gyaAW4cuAfTEWPhdjwSVi70G9Ld8bA9tK9f1hgH0wR--yq-xHglZIdf3kYNxm9P4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUVD6EbRzq-_gkDYULzNoUIOiqFxyKrh7n9UvIep86POo9Y877UUNn4z7q2VWRkPSm_G4Pg__Ywj6bxMLR5UgGlmQg7A5p3eVclIalPCeR-ub55jN2I9sXO-2tzC-gyaAW4cuAfTEWPhdjwSVi70G9Ld8bA9tK9f1hgH0wR--yq-xHglZIdf3kYNxm9P4=rw" width="400"> </a> </div>हर सौ रुपये के कर्ज़ के बदले सिर्फ़ तीन पैसे चुकाइए। संक्षेप में कहें तो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने सुभाष चंद्रा के मामले में यही आदेश दिया है। 25 अगस्त, 2026 को एनसीएलटी ने एक योजना को मंज़ूरी दी, जिसके तहत एसेल ग्रुप और ज़ी के संस्थापक को 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकार किए गए दावों को निपटाने के लिए सिर्फ़ 6.25 करोड़ रुपये चुकाने होंगे, यानी 99.97 फ़ीसदी की भारी कटौती (जिसे 'हेयरकट' कहा जाता है)। उन्हें कर्ज़ देने वाले कोई निजी सट्टेबाज़ नहीं, बल्कि आम भारतीयों की बचत का पैसा रखने वाले संस्थान हैं – जैसे एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस, केनरा बैंक और यूनियन बैंक। इनमें एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस का 1,322 करोड़ रुपये का दावा घटकर सिर्फ़ 38 लाख रुपये रह गया है।</span><div><br></div><div>2017-18 में चंद्रा की संपत्ति 40,000-46,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन दिवालिया होने की प्रक्रिया के समय यह कथित तौर पर घटकर 31.79 करोड़ रुपये रह गई ; ट्रिब्यूनल के सामने संपत्ति का कोई विस्तृत ब्योरा भी पेश नहीं किया गया। यह योजना लेनदारों के 80.81 प्रतिशत वोटों से पास हुई, जिसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक के विरोध को दरकिनार कर दिया गया। 'इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' (दिवाला और दिवालियापन संहिता) को 2016 में प्रमोटरों को कर्ज से भागने से रोकने के उपाय के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन असल में यह उनके बचने का ही जरिया बन गया है। यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति का मूल सिद्धांत है, जिसे 'आत्मनिर्भर भारत' का नाम दिया गया है। कॉरपोरेट वर्ग के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब है सरकारी खजाने, सरकारी बैंकों और सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। वहीं, कामकाजी लोगों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा।</div><div><br></div><div>*टैक्स, खदानें और राज्य*</div><div><br></div><div>2019 में, वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स के आधार दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया, और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए इसे 15% कर दिया – इससे सिर्फ पहले साल में ही अनुमानतः 1.45 लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। 2023-24 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 500 कंपनियों का प्रभावी टैक्स रेट 30% से ज़्यादा से घटकर 21.2% हो गया, जिससे उन्हें पांच सालों में 3.14 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई ; अगर केंद्रीय बजट में राजस्व में हुई कमी जैसी दूसरी छूटों को भी शामिल कर लिया जाए, तो यह आंकड़ा एक दशक में 8.22 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच जाता है – यह आधुनिक भारतीय इतिहास में अपनी तरह का एक ऐसा हस्तांतरण है, जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। कॉर्पोरेट्स को इतनी बड़ी रियायतें देने के बावजूद, जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 2010 में लगभग 17% से घटकर 2023 में लगभग 13% रह गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि कॉर्पोरेशनों ने इस अतिरिक्त मुनाफ़े को अपनी जेब में रखा, कर्ज़ चुकाया, शेयर वापस खरीदे और लाभांश बांटे। बहरहाल, राजस्व में हुई इस कमी की भरपाई गरीबों पर जीएसटी लगाकर की गई।</div><div><br></div><div>जुलाई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति राज्यों के पास है। दो साल के भीतर ही, केंद्र सरकार ने खदान और खनिज अधिनियम की धारा 9डी के माध्यम से इसे निरस्त कर दिया, जिसके तहत राज्यों को केंद्र सरकार की शर्तों के अलावा खनिज अधिकारों पर कर लगाने से रोक दिया गया, और साथ ही 'खनिज-युक्त भूमि' का विस्तार करते हुए आदिवासी क्षेत्रों को बिना किसी पुनर्वास दायित्व के अपने अधीन कर लिया। एक भूतकालिक प्रभाव वाले प्रावधान के तहत टाटा स्टील और वेदांता जैसी कंपनियों पर बकाया 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए गए, जैसा कि व्हिसलब्लोअरों ने आरोप लगाया था। सीधे शब्दों में कहें तो, कर न चुकाने वालों को इनाम मिल रहा है, जबकि करारोपण का पालन करने वाले करदाताओं को कुछ नहीं मिल रहा है। झारखंड और ओडिशा के लिए, जहां खनिजों से 75-80 प्रतिशत गैर-कर राजस्व प्राप्त होता है, यह उनकी अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना रहा है। वास्तव में, संघवाद को पंगु बनाया जा रहा है।</div><div><br></div><div>*कर्ज़, मौत और रोज़गार*</div><div><br></div><div>बैंकों ने इन बारह सालों में बड़े व्यवसायों को दिए गए 9.95 लाख करोड़ रुपये के ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है। सूचना के अधिकार के तहत मिली एक जानकारी के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने छोटे उधार लेने वालों से बट्टे खाते में डाली गई रकम का 74 प्रतिशत वसूल किया है, लेकिन बड़े उधार लेने वालों से सिर्फ़ 15 प्रतिशत ही वसूल पाया है – और वह किसी भी बड़े गबनकर्ता का नाम बताने से इंकार करता है। छोटे कर्जदार के लिए एनसीएलटी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ़ वसूली दलाल और राजस्व अधिकारी होते हैं। नवंबर 2024 में, नागपुर के किसान रवींद्र अलोने ने एक वित्त कंपनी द्वारा अपना ट्रैक्टर ज़ब्त किए जाने के कुछ ही घंटों बाद फ़ांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जून 2026 में, नांदेड़ के गुनाजी पवार ने कर्ज़ के कारण ज़हर खा लिया। एनसीआरबी ने 2024 में किसानों और मज़दूरों की 10,546 आत्महत्याएँ दर्ज कीं – यानी हर घंटे एक आत्महत्या। सुभाष चंद्रा 22,000 करोड़ रुपये का मामला महज़ 6.25 करोड़ रुपये में निपटा लेते हैं ; जबकि विदर्भ का एक किसान कुछ हज़ार रुपयों के लिए जान दे देता है। बड़े बकायादारों को सज़ा देने और छोटे कर्जदारों को बचाने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 की जगह एक मज़बूत कानून लाने की ज़रूरत है।</div><div><br></div><div>मनरेगा कानून की जगह वीबी-ग्रामजी कानून ने ले ली है। रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या जुलाई 2025 में 1.42 करोड़ थी, जो घटकर जुलाई 2026 में 68.9 लाख रह गई – यानी एक साल में यह आधी हो गई। खेती-बाड़ी में काम रोकने की अवधि के ज़रिए, जिसे केंद्र सरकार तय करती है, ऐसा जानबूझकर किया गया है। वहीं दूसरी ओर, कॉर्पोरेट प्रोत्साहन बढ़ाए गए हैं ; उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के रूप में 1.97 लाख करोड़ रुपये, रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के रूप में 1.07 लाख करोड़ रुपये, समुद्र मंथन प्रोत्साहन के रूप में 84,084 करोड़ रुपये, सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 1.27 लाख करोड़ रुपये और मोबाइल फ़ोन निर्माण के लिए 62,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे निर्माण योजना के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत, एक करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले जनवरी 2026 तक सिर्फ़ 3,417 इंटर्नशिप ही पूरी हो पाईं है। दावा यह है कि पूंजी, उत्पादन और मज़दूरी सभी पर सब्सिडी दी जाती है – फिर भी नौकरियां कभी नहीं दिखतीं, क्योंकि असल मकसद तो पैसा हस्तांतरण करना था, न कि रोज़गार देना।</div><div><br></div><div>*दुश्मन और सही समय*</div><div><br></div><div>छात्र और युवा इन खतरनाक इरादों को समझ रहे हैं। जंतर-मंतर पर हुए सफल विरोध-प्रदर्शनों से घबराकर, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2026 को लाल किले से घोषणा की कि नया दुश्मन 'दिमागी नक्सल' है। उनकी 'पहचान करके उन्हें अलग-थलग' किया जाना है। जल्द ही 'ऑर्गनाइज़र' ने इन्हें ऐसे लोगों के तौर पर परिभाषित किया, जो 'बंदूक तो नहीं रखते, लेकिन जाने-माने इतिहासकार या बुद्धिजीवी जैसे लेबल का इस्तेमाल करते हैं', और इनकी पहचान करने को 'राष्ट्रीय कर्तव्य' बताया।</div><div><br></div><div>यह समय कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। जिस सरकार ने बड़ी कंपनियों को 3 लाख करोड़ रुपये दिए हों, 10 लाख करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट ऋण माफ़ किए हों, खनन के 2 लाख करोड़ रुपये के बकाये को खत्म किया हो और ग्रामीण रोज़गार को आधा कर दिया हो, वह जानती है कि वह ज्वालामुखी पर बैठी है। मोदी जिसे 'आत्मनिर्भर भारत' कहते हैं, वह असल में 'छीनकर संचय करने' की प्रक्रिया है – इसमें जनता की बचत, राजस्व और खनिजों को निजी संपत्ति में बदला जाता है ; नुकसान का बोझ समाज पर डाला जाता है और दुख-तकलीफों को व्यक्ति-विशेष पर छोड़ दिया जाता है। इसका जवाब है – इस कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक शासन के ख़िलाफ़ मज़दूरों, किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों का एकजुट संघर्ष।</div><div><span><br></span></div><div><span><b><i><u>एम ए बेबी, अनुवाद : संजय पराते</u></i></b></span></div><div>(लेखक सीपीआई(एम) के महासचिव और पूर्व सांसद हैं। वे केरल के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</div>

आत्मनिर्भरता के नाम पर लूट-खसोट

हर सौ रुपये के कर्ज़ के बदले सिर्फ़ तीन पैसे चुकाइए। संक्षेप में कहें तो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने सुभाष चंद्रा क...

Read more »

नव-उदारवादी व्याख्या : अदालत ने मज़दूरों के अधिकारों को नकारा

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgz3XtEW6ao0AsstmFLBweggqIxhif_MRC_N8mcdyt13WPLyD4M-mlYbZFC0xDDvdk-FsH0OM1PksEm4udf3jA4-aJAi6MbIEZ86PjJSPpcdz4pZVfSc0y1XleYUeAOBTxAHPJpTUybjYI_AhPJoR-tJtfKDF5Jgf5uGM2phEMCy9AtZfS97fLt0pLLzI8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgz3XtEW6ao0AsstmFLBweggqIxhif_MRC_N8mcdyt13WPLyD4M-mlYbZFC0xDDvdk-FsH0OM1PksEm4udf3jA4-aJAi6MbIEZ86PjJSPpcdz4pZVfSc0y1XleYUeAOBTxAHPJpTUybjYI_AhPJoR-tJtfKDF5Jgf5uGM2phEMCy9AtZfS97fLt0pLLzI8=rw" width="400"> </a> </div>बैंगलोर वॉटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) में काम करने वाले ए. राजप्पा और अन्य कर्मचारियों पर 1972 में अनुशासन से जुड़े मामले में जुर्माना लगाया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी एक्ट) की धारा 33(सी)(2) के तहत, कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा मनमाने ढंग से जुर्माना लगाने और कटौती करने के खिलाफ न्याय पाने का अधिकार मिला हुआ था। इसलिए, उनके द्वारा उठाए गए विवाद में श्रम न्यायालय ने बीडब्ल्यूएसएसबी को एक 'उद्योग' माना और बीडब्ल्यूएसएसबी की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 'कर्मचारी' नहीं है, क्योंकि यह पानी उपलब्ध कराने की सेवा गतिविधि में शामिल है, न कि किसी औद्योगिक गतिविधि में। हाई कोर्ट ने श्रम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने 5:2 के बहुमत से 1978 में एक मिसाल कायम की, जिसे इसके लेखक जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के फैसले के तौर पर जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बीडब्ल्यूएसएसबी को एक उद्योग माना गया और किसी गतिविधि को 'उद्योग' तय करने के लिए तीन-स्तरीय जांच का सिद्धांत निरूपित किया गया और यह तय करने के लिए कि कौन सी संप्रभु गतिविधियां ऐसी हैं, जिन्हें उद्योग नहीं माना जा सकता, 'प्रमुख प्रकृति परीक्षण' का सिद्धांत निरूपित किया गया।</span></div><div><br></div><div>1980 के दशक में, उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक वानिकी विभाग में काम करने वाले एक दिहाड़ी मज़दूर, जय वीर सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके खिलाफ़ उसने श्रम न्यायालय में अपील किया और तर्क दिया कि उसे नौकरी से निकालना औद्यौगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(एफ) के तहत छंटनी के नियमों का उल्लंघन था। उत्तरप्रदेश सरकार का तर्क था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक वानिकी का काम एक 'संप्रभु गतिविधि है, न कि कोई औद्योगिक गतिविधि। श्रम न्यायालय ने इसे औद्योगिक गतिविधि माना और हाई कोर्ट ने भी इस फ़ैसले को सही ठहराया। इसके बाद, उत्तरप्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 1978 के बीडब्ल्यूएसएसबी मामले की नज़ीर को 2005 में एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया। सात सदस्यों वाली पीठ गठित की गई, जिसने इस मामले को 2017 में नौ सदस्यों वाली पीठ के पास भेज दिया, और इस तरह मौजूदा नौ जजों की संवैधानिक पीठ का गठन हुआ। पीठ ने 16 फरवरी 2026 को चार मुद्दे तय किए, ताकि 1978 के फ़ैसले के कानूनन सही-गलत स्थिति, औद्योगिक संबंध संहिता (आईआर कोड) पर इसके लागू होने, और सामाजिक गतिविधियों व संप्रभु गतिविधियों पर इसके असर की जांच की जा सके। </div><div><br></div><div>*बोझ और बंधन से मुक्ति*</div><div><br></div><div>सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 20 अगस्त 2026 को 5:4 के बहुमत से एक फैसला दिया है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और उससे पहले औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में दी गई 'उद्योग' की परिभाषा पर, 1978 में सात जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा तय की गई 'उद्योग' की परिभाषा का बोझ या बंधन नहीं डाला जा सकता।</div><div><br></div><div>*औद्योगिक संबंध संहिता के तहत उद्योग को अलग रखना*</div><div><br></div><div>बहुमत के फैसले ने भी उद्योग की परिभाषा को अलग-थलग कर दिया है — यह परिभाषा न सिर्फ़ औद्योगिक संबंध संहिता (आईआर कोड) में है, बल्कि औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में भी थी (हालांकि, जिसे कभी लागू नहीं किया गया और जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के साथ 16 फरवरी 2026 को रद्द हो गया है)। इस फैसले ने कई तरह के कामों में लगे कर्मचारियों को उन अधिकारों से वंचित कर दिया है, जो उन्हें मनमाने ढंग से नौकरी से निकालने, छंटनी, काम से अस्थायी रूप से हटाने और नियोक्ताओं की अन्य कार्रवाईयों के खिलाफ़ कानूनी सुरक्षा देते थे। साथ ही, यह भी तय किया गया है कि 1978 की पुरानी नजीर सिर्फ़ अभी चल रहे विवादों पर लागू होगी, न कि औद्योगिक संबंध संहिता के तहत भविष्य में होने वाले विवादों पर।</div><div><br></div><div>*त्रि-स्तरीय जांच*</div><div><br></div><div>1978 के फैसले में यह तय करने के लिए त्रि-स्तरीय परीक्षण निर्धारित किए गए कि कोई भी संस्थान औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (जे) के तहत एक उद्योग है या नहीं। त्रि-स्तरीय परीक्षण के अनुसार, पहला : यदि कोई संस्थान एक प्रणालीगत गतिविधि करता है, दूसरा : संगठित नियोक्ता और कर्मचारी संबंध मौजूद है, और तीसरा : भले ही यह लाभ के उद्देश्य से नहीं है, लेकिन अगर मानवीय जरूरतों या इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करता है, तो इसे एक उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए रक्षा, कानून और व्यवस्था, विधि, न्यायपालिका जैसी संप्रभु गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी चीजें उद्योग के दायरे और परिभाषा में आती हैं। इस नजीर के द्वारा उद्योग की परिभाषा के तहत कई गतिविधियों के व्यापक कवरेज की अनुमति दी गई, जिसमें कानून के सुरक्षात्मक आवरण के साथ श्रमिकों को न्याय पाने का अधिकार दिया गया।</div><div><br></div><div>*प्रमुख प्रकृति परीक्षण*</div><div><br></div><div>व्याख्या के दौरान, यह तय करने के लिए कि संप्रभु गतिविधि किसे कहा जाएगा, 'प्रमुख प्रकृति परीक्षण' निर्धारित किया गया। जब संप्रभु गतिविधि को करने वाले विभागों में कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हों, तो यह नियम बनाया गया कि यदि ऐसी इकाईयाँ हैं, जो ऐसी गतिविधियाँ करती हैं, जिन्हें मुख्य रूप से अलग किया जा सकता है, तो वे 'उद्योग' के दायरे में आती हैं, क्योंकि उस गतिविधि की प्रमुख प्रकृति संप्रभु गतिविधि नहीं होती है।</div><div><br></div><div>*कामगारों के अधिकार तय करने वाले परीक्षण*</div><div><br></div><div>त्रि-स्तरीय जांच और प्रमुख प्रकृति परीक्षण ने उद्योग के दायरे और कवरेज को परिभाषित किया। साथ ही, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत अधिकारों और सुरक्षा का लाभ उन मजदूरों तक भी पहुँचाया, जो धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं, सरकारी विभागों, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थानों, घरेलू सेवाओं आदि में काम करते हैं।</div><div><br></div><div>*औद्योगिक संबंध संहिता ने मजदूरों के अधिकार छिने* </div><div><br></div><div>औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2(पी) के अनुसार, 'कोई भी संस्थान जहाँ व्यवस्थित गतिविधि होती है, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संगठित संबंध होता है, और मानवीय ज़रूरतों या इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामान और सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है', उसे 'उद्योग' माना जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इसमें क्या समस्या है, क्योंकि यह 1978 के फैसले के अनुरूप है। लेकिन समस्या इसके 'प्रोविज़ो' (शर्त) के साथ है, जो कुछ गतिविधियों को इससे बाहर रखता है : जैसे कि पूरी तरह या मुख्य रूप से धर्मार्थ, सामाजिक या परोपकारी सेवा में लगे संस्थानों की गतिविधियाँ ; सरकार की संप्रभु गतिविधियों, जैसे रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि से जुड़ी गतिविधियाँ ; घरेलू सेवाएँ ; और केंद्र सरकार द्वारा बाहर रखी गई कोई अन्य गतिविधि। यह परिभाषा सरकार को ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों को भी अधिसूचित करने का अधिकार देती है, जिन्हें औद्योगिक संबंध संहिता के तहत 'उद्योग' की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। इसने मजदूरों के अधिकारों को कम करने के लिए इन अपवादों (बाहर रखी गई गतिविधियों) का दायरा और बढ़ा दिया है।</div><div><br></div><div>*उद्योगों को अलग करने के लिए कानूनी कोशिशें*</div><div><br></div><div>बीडब्ल्यूएसएसबी फ़ैसले में 1978 में तय किए गए नियम के असर से उद्योगों को बचाने के लिए 1979 में एक कानूनी कोशिश की गई थी। मोरारजी देसाई सरकार में तत्कालीन श्रम मंत्री रवींद्र वर्मा ने विवादित औद्योगिक संबंध विधेयक पेश किया था, लेकिन संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के कारण इसे वापस लेना पड़ा।</div><div><br></div><div>1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में एक संशोधन किया। इस संशोधन में, जहाँ परिभाषा में तीन घटक शामिल किए गए थे, वहीं सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह संलग्न अनुसूची के तहत कुछ खास तरह की गतिविधियों को 'उद्योग' के दायरे से बाहर करके उन उद्योगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे से हटा सकती है। इस तरह, लाखों कर्मचारियों को उद्योग की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया गया। 1988 में 'अल्तमेश रेन बनाम भारत संघ' मामले में, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चूँकि उद्योग की परिभाषा से बाहर किए गए लोगों की सेवा से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए संशोधित परिभाषा को लागू नहीं किया गया।</div><div><br></div><div>मोदी सरकार ने उद्योगाें के लिए नए उदारवादी ढांचे के हिसाब से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 बनाया, इसे 21 नवंबर 2025 से लागू किया और 8 मई 2026 से इसे परिचालित कर दिया। इसने औद्योगिक संबंध (संशोधन) संहिता 2026 के ज़रिए 16 फरवरी 2026 से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम 1982 को भी रद्द कर दिया। लेकिन जब तक 1978 के पुराने फ़ैसले को बदला नहीं जाता, तब तक औद्योगिक संबंध संहिता के तहत किसी भी उद्योग की आगे की व्याख्या उसी के आधार पर की जानी थी। इसलिए न्यायाधीशों ने बहुमत से यह तय किया कि भविष्य के किसी भी विवाद की नए सिरे से व्याख्या की जाएगी, जिससे उद्योग की नव-उदारवादी व्याख्या का और इससे मजदूरों के अधिकारों पर हमला करने का रास्ता साफ हो गया है। </div><div><br></div><div>*छूट का दायरा और बढ़ाना*</div><div><br></div><div>औद्योगिक संबंध संहिता ने 90 प्रतिशत उद्योगों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कर्मचारियों की छंटनी करने, उन्हें हटाने और अपने उद्योग बंद करने का अधिकार दे दिया है। इसके साथ ही, उन्हें विधिक प्रमाणीकरण के बिना स्वयं-प्रमाणित स्थाई आदेश रखने की भी छूट दी गई है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन सभी संस्थानों को भी इन अधिकारों और सुविधाओं के दायरे से बाहर रखेगा, जो धर्मार्थ या परोपकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं, या जो रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और सरकार द्वारा संप्रभु गतिविधि के तौर पर अधिसूचित की गई गतिविधियों से जुड़े हैं – चाहे उनमें कर्मचारियों की संख्या 300 से ज़्यादा हो या कम। </div><div><br></div><div>*असहमतिपूर्ण फ़ैसले पर ध्यान देना ज़रूरी है*</div><div><br></div><div>यहाँ जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के असहमतिपूर्ण फ़ैसले और उसके पीछे दिए गए तर्कों पर ध्यान देना ज़रूरी है। वे तर्क देती हैं कि निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण ही मजदूरों को मज़बूत सुरक्षा की ज़रूरत है, जैसा कि 1978 के पुराने फ़ैसले में त्रि-स्तरीय जांच और प्रमुख प्रकृति परीक्षण के ज़रिए तय किया गया था। इसलिए, वे इस नतीजे पर पहुँचती हैं कि त्रि-स्तरीय जांच सही क़ानून है। इसका असर औद्योगिक संबंध संहिता और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1982 में 'उद्योग' की परिभाषा पर पड़ता है ; सरकारी विभागों या उनके निकायों की सामाजिक कल्याण गतिविधियों और योजनाओं को औद्योगिक गतिविधियाँ माना जाना चाहिए, और 'प्रमुख प्रकृति परीक्षण' के आधार पर संप्रभु गतिविधियां भी उद्योग के दायरे में आती हैं।</div><div><br></div><div>*मज़दूरों के अधिकारों में कटौती*</div><div><br></div><div>लेकिन न्यायधीशों की बहुमत वाली पीठ ने औद्योगिक संबंध संहिता के तहत उद्योग की परिभाषा को 1978 के उस पुराने फ़ैसले (जिसमें इसे व्यापक दायरे में रखा गया था) से अलग कर दिया है और उसे उस दायरे से बाहर कर दिया है। इस तरह, न्यायधीशों ने मज़दूरों के उन अधिकारों में कटौती की है, जो लंबे समय से चले आ रहे थे। इसके साथ ही, उन्होंने संहिता में दी गई छूट या अपवादों को तय करने के लिए न्यायिक व्याख्याओं के अनिश्चित और मुश्किल दौर का रास्ता भी खोल दिया है।</div><div><br></div><div>अगर पूंजी और श्रम के रिश्तों से जुड़ी बुर्जुआ कानूनी व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित नहीं किया जाता, तो फिर उस अधि-संरचना यानी बुर्जुआ-ज़मींदार राज्य की न्यायपालिका से और क्या उम्मीद की जा सकती है? यह राज्य पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़े संकट से उबरने की बेताबी में अब एक नव-उदारवादी राज्य में बदलता जा रहा है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, 'पूंजीवाद के तहत श्रम कानून कभी भी तटस्थ नहीं होते'। सिर्फ़ मज़दूर वर्ग का संघर्ष ही राज्य को पूंजी और श्रम के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूर करता है। आइए, इसके लिए मज़दूर वर्ग का एक मज़बूत और एकजुट संघर्ष खड़ा करें।        </div><div><br></div><div>(लेखक ट्रेड यूनियन नेता हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</div>

नव-उदारवादी व्याख्या : अदालत ने मज़दूरों के अधिकारों को नकारा

बैंगलोर वॉटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) में काम करने वाले ए. राजप्पा और अन्य कर्मचारियों पर 1972 में अनुशासन से जु...

Read more »