बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने आधी रात पुलिस की छापेमारी

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOlBXxMFQtW9eeyqNvA06ivpXUzwTJvDSWQgZEHI-0GcCGzDYk_j7XDQ4QavRWoKaAdndoRzizGCZlw2xw0IU-Q_0_VNVOO4eDKeEA53sv8fKt7eZBRRiluKuLqQTbDHi5zKoYeNgxCPQCcMQ8QBcHX5Q7VE1woXgtiCKcavOj_hWipdhKmBQk4gU6lmw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOlBXxMFQtW9eeyqNvA06ivpXUzwTJvDSWQgZEHI-0GcCGzDYk_j7XDQ4QavRWoKaAdndoRzizGCZlw2xw0IU-Q_0_VNVOO4eDKeEA53sv8fKt7eZBRRiluKuLqQTbDHi5zKoYeNgxCPQCcMQ8QBcHX5Q7VE1woXgtiCKcavOj_hWipdhKmBQk4gU6lmw=rw" width="400"> </a> </div> नए ACP की ताबड़तोड़ छापेमारी में अनैतिक कार्य में संलिप्त 4 महिलाओं के साथ 3 युवक और एक संचालक हुआ गिरफ्तार...<div><br></div><div>बनारस में लगातार चल रहे अनैतिक व्यापार के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी कुछ महिलाएं इस व्यापार को छोड़ नहीं रही है... वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर भोजनालय और बस सर्विस की आड़ में बने गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस के नाम पर चले रहे इस व्यापार के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है... </div><div><br></div><div>सड़क से यह व्यापार कम हुआ तो अब गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस के नाम पर इसे शुरू कर दिया गया... अब सड़क से गेस्ट हाउस में चल रहे इस व्यापार पर भी पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दिया है... तस्वीर में दिख रही यह महिलाए पकड़े जाने के बाद पुलिस के सामने झूठी कहानियां सुनाती रही... लेकिन जब इनका इतिहास खंगाला गया तो सब दागदार निकले... पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।</div>

बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने आधी रात पुलिस की छापेमारी

 नए ACP की ताबड़तोड़ छापेमारी में अनैतिक कार्य में संलिप्त 4 महिलाओं के साथ 3 युवक और एक संचालक हुआ गिरफ्तार... बनारस में लगातार...

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सरकारी स्कूल बंदी की मार सबसे ज़्यादा गरीब छात्रों पर

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKPmF2vlnd1f-DjCqfKEh6NXoPHrAoUcxKa7wpJ0IvBUUyfiKbuKfEyZichn5KhJTYedxzE-hMf4k0E9VAWdY5bhlaQoL_AvtdbccXzw7hsRPFrRy4opWvxWQbAUWKz-SbBHAbRLMO9HWUUGuOeRhGTT_efJegfweR3GU3ENPOrL6cVBu6XMcu3IRTC2o" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKPmF2vlnd1f-DjCqfKEh6NXoPHrAoUcxKa7wpJ0IvBUUyfiKbuKfEyZichn5KhJTYedxzE-hMf4k0E9VAWdY5bhlaQoL_AvtdbccXzw7hsRPFrRy4opWvxWQbAUWKz-SbBHAbRLMO9HWUUGuOeRhGTT_efJegfweR3GU3ENPOrL6cVBu6XMcu3IRTC2o=rw" width="400"> </a> </div><div><span>दिसंबर में, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने पाया कि राज्य में 7.37 लाख बच्चों का कोई भी स्कूल रिकॉर्ड नहीं है। वे किसी भी स्कूल – चाहे निजी हो या सरकारी – में नामांकित नहीं हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे आदिवासी बहुल ज़िलों से हैं और वे पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था से गायब हैं।</span></div><div><br></div><div>उदाहरण के लिए, झाबुआ और शिवपुरी में 29,000 बच्चे "ड्रॉप बॉक्स" श्रेणी में आते हैं — यह शिक्षा विभाग का उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिनके स्कूल छोड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा है। राज्य के 55 ज़िलों में, 3,500 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में इस अकादमिक सत्र में कोई नया दाखिला नहीं हुआ है। वहीं, लगभग 6,500 स्कूलों में दस से भी कम नए दाखिले हुए हैं।</div><div><br></div><div>विभाग ने सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन बच्चों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाएं, जिनके आंकड़ें अभी तक दर्ज नहीं हुए है, उनसे सीधे संपर्क करें और उनकी जानकारी राज्य के पोर्टल पर अपलोड करें।</div><div><br></div><div>पूरे राज्य में, 11.38 लाख बच्चे "ड्रॉप बॉक्स" श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, 1.23 लाख बच्चे पहले से ही स्कूल छोड़ने वालों (ड्रॉपआउट) की लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही, 1.55 लाख बच्चों ने स्कूल इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि उनके परिवार विस्थापित हो गए थे या काम के सिलसिले में दूसरी जगह चले गए थे। विभाग के खास आउटरीच प्रोग्राम - 'स्कूल चलें हम' और 'होम कॉन्टैक्ट कैंपेन' (घर-घर संपर्क अभियान) -- इसी समस्या को रोकने के लिए शुरू किए गए थे। राज्य के अपने ही योजना अंकेक्षण में पता चला कि 7.5 लाख बच्चे ऐसे थे, जिन तक इनमें से कोई भी योजना नहीं पहुँच पाई थी।</div><div><br></div><div>मध्य प्रदेश कोई अपवाद नहीं है। यह उस पैटर्न का सबसे साफ़ उदाहरण है, जो अब पूरे देश में फैल चुका है, और इस पैटर्न का एक ऐसा वर्गीय चरित्र है, जिसे रैशनलाइज़ेशन (युक्तियुक्तकरण) जैसे सरकारी शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं।</div><div><br></div><div>सरकार के थिंक टैंक 'नीति आयोग' के अपने विश्लेषण में इसके आंकड़े दिए गए हैं : पिछले दशक में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए है — यानी हर दिन औसतन 25 स्कूल -- जिसके कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या में 2.26 करोड़ की कमी आई है। कुल दाखिलों में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 2005 में 71 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में घटकर 49.24 प्रतिशत रह गई है।</div><div> </div><div>फरवरी में लोकसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से इस पैमाने की पुष्टि होती है। यू-डाइस+ के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों की राष्ट्रीय स्तर पर संख्या 2014-15 में 11.07 लाख से घटकर 2023-24 में 10.17 लाख हो गई है, जो लगभग 89,000 की कमी है और यह नीति आयोग के अपने आंकड़ों से लगभग पूरी तरह मेल खाती है। इसी दशक में देश भर में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.31 लाख हो गई।</div><div> </div><div>लोकसभा में दिए गए उसी जवाब में राज्यवार दी गई जानकारी, राष्ट्रीय स्तर के कुल आंकड़ों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताती है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 2018-19 में 1.22 लाख थी, जो अगले ही साल घटकर 99,411 रह गई — यानी बारह महीनों में लगभग 22,600 स्कूलों की कमी आई। उसी साल उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 1.63 लाख से घटकर 1.38 लाख हो गई, जो 25,000 से ज़्यादा की कमी थी। हिंदी भाषी इलाके के देश के दो सबसे बड़े राज्यों में, जहाँ करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, एक ही अकादमिक वर्ष में लगभग एक ही रफ़्तार से स्कूल अधोसंरचना कम हुई हैं।</div><div> </div><div>लोकसभा में संबंधित मंत्री ने कहा कि शिक्षा 'समवर्ती सूची' में है और इस स्थिति के लिए पूरी तरह से राज्य जिम्मेदार हैं। लेकिन यह बात स्वीकार्य नहीं है। केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि 'शिक्षा का अधिकार' कानून, जिसके तहत आस-पास के इलाकों में स्कूल शुरू करने की व्यवस्था है, एक केंद्रीय कानून है और इसमें तय किए गए नियमों का पालन होना, केंद्र की जिम्मेदारी हैं। इसके अलावा, अगर केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने की शर्त पर स्कूलों के लिए फंड देकर राज्यों की स्कूली शिक्षा को प्रभावित कर सकती है और भाषा नीति भी लागू कर सकती है, तो वह निश्चित रूप से स्कूलों को बंद होने से रोकने के लिए भी कदम उठा सकती है, अगर वह चाहे तो।</div><div> </div><div>ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग जानते हैं कि स्कूल बंद होने की घटनाओं को आबादी में धीरे-धीरे होने वाले बदलाव या शहरों की ओर पलायन जैसी वजहों से नहीं समझाया जा सकता। बल्कि, यह एक सुनियोजित प्रशासनिक फ़ैसला है, जो उन राज्यों में लिया गया है, जहाँ सबसे गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के पास बंद हो चुके स्कूल की कमी को पूरा करने की क्षमता सबसे कम है।</div><div> </div><div>भारत में सरकारी स्कूल ऐसी निष्पक्ष सार्वजनिक सुविधा नहीं हैं, जिनका इस्तेमाल सभी वर्गों के लोग समान रूप से करते हों। असल में, ये स्कूल मुख्य रूप से गरीबों के लिए हैं — यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के गरीब तबकों के बच्चों के लिए। दुनिया में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा भारत में रहता है, और सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में इन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ते हैं।</div><div> </div><div>2019 के राष्ट्रीय नमूना सर्वे के एक विश्लेषण से पता चला है कि मुफ़्त शिक्षा तक पहुँच असमान रूप से कम हो रही है, और मुस्लिम, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को उनके सबसे नज़दीकी स्कूलों से काफी हद तक अलग-थलग रखा जा रहा है।</div><div> </div><div>जम्मू-कश्मीर में स्कूलों को रैशनेलाइज (युक्तियुक्तकरण) करने के कार्यक्रम पर आई रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे अब चालू हालत वाले स्कूल तक पहुँचने के लिए रोज़ाना चार से छह किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, जो शिक्षा के अधिकार के तहत आस-पास स्कूल होने के नियम का उल्लंघन है। इस योजना के तहत 4,300 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए या दूसरे स्कूलों में मिला दिए गए ; लोकसभा के अपने यू-डाइस+ आँकड़ों के अनुसार, राज्य में स्कूलों की संख्या 2020-21 में 23,167 से घटकर 2022-23 तक 18,785 रह गई, जबकि राज्य विधानसभा में अलग से दी गई जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के लगभग 13,000 पद खाली पड़े हैं।</div><div> </div><div>इसका सबसे ज़्यादा बोझ लड़कियों पर पड़ता है। जब नज़दीकी स्कूल दूर हो जाता है, तो सबसे पहले उन्हीं को स्कूल से हटा लिया जाता है। राज्य की 'युक्तियुक्तकरण' और 'दक्षता' की भाषा के कारण गरीब बच्चे शिक्षा से बाहर हो जाते हैं।</div><div> </div><div>असल में युक्तियुक्तकरण का मतलब अक्सर यह होता है कि एक ही शिक्षक एक साथ पाँच कक्षाएं संभाल रहा होता है — वह न तो किसी बच्चे की पृष्ठभूमि जान पाता है और न ही उसके हिसाब से पढ़ा पाता है ; और तकनीकी रूप से यह शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्टाफिंग और गुणवत्ता के नियमों का उल्लंघन भी है।</div><div> </div><div>ठीक यही आपत्ति ज्योतिराव फुले ने डेढ़ सदी पहले औपनिवेशिक सरकार के सामने उठाई थी। 1882 में हंटर कमीशन को दिए गए अपने ज्ञापन में फुले ने तर्क दिया कि शिक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार का अहस्तक्षेप का रवैया — यानी पहले से ही सुविधा-संपन्न एक छोटे वर्ग की उच्च शिक्षा पर संसाधन झोंकना, जबकि आम लोगों की प्राथमिक शिक्षा को कम फंड देना और उसे निजी व मिशनरी संस्थानों पर ज़्यादा निर्भर बनाना — सरकार के बुनियादी कर्तव्य के साथ विश्वासघात था। उनका मानना ​​था कि प्राथमिक शिक्षा को निजी उद्यम या दान-पुण्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि गरीब, शूद्र और अति-शूद्र किसान और मज़दूरों के पास बाज़ार से वे चीज़ें खरीदने के साधन नहीं थे, जो उन्हें मुफ़्त में नहीं मिलतीं।</div><div> </div><div>2010 से लागू शिक्षा का अधिकार कानून, छह से 14 साल की उम्र तक मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज को कभी भी इस गारंटी के दायरे में नहीं लाया गया ; वे हमेशा निजी निवेश के लिए खुले रहे, ताकि जो लोग पैसे दे सकते हैं, वे भुगतान करें और जो नहीं दे सकते, उनके लिए सीमित सुविधाएँ हों। ऊपर बताए गए तरीकों से स्कूल बंद होने और उनके विलय की प्रवृत्ति से उस दायरे पर भी असर पड़ रहा है।</div><div> </div><div>शिक्षा का अधिकार में इस बात पर कोई बाध्यकारी नियम नहीं है कि कक्षाओं में बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी। यह ऐसे अधिकार देता है, जिन्हें बच्चे खुद नहीं मांग सकते — और माता-पिता, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों के माता-पिता, के पास अक्सर इन्हें लागू करवाने की कानूनी और संस्थागत क्षमता नहीं होती। शिक्षा का अधिकार कानून यह मानकर चलता है कि सरकार, स्कूल और परिवार के बीच शक्ति का संतुलन है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। इसके कानूनी तौर पर लागू करवाने के प्रावधानों का इस्तेमाल बहुत कम हो पाता है। स्कूल प्रबंधन कमेटियां, जो शिक्षा का अधिकार के तहत माता-पिता और समुदायों को अपनी बात रखने का एक औपचारिक जरिया हैं, उनकी बैठकें अक्सर नहीं हो पातीं।</div><div> </div><div>जाने-माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि केरल में शिक्षा के क्षेत्र में मिली कामयाबी का श्रेय सार्वजनिक प्रयासों को जाता है। केरल राज्य की स्कूली शिक्षा से कई पक्ष जुड़े हैं : सरकार, शिक्षक, छात्र/अभिभावक और साथ ही मज़दूरों और किसानों समेत नागरिक समाज। चूँकि बच्चे खुद के लिए पहल नहीं कर सकते, और केरल के विपरित, अभिभावक और नागरिक समाज इतने सशक्त नहीं हैं, इसलिए मुफ़्त, अनिवार्य और अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा की गारंटी देना केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है।</div><div> </div><div>शिक्षाविद अनिल सदगोपाल का तर्क है कि पिछले सौ सालों में भारतीय स्कूली शिक्षा का ढांचा मूल रूप से नहीं बदला है। वे "सभी के लिए मुफ़्त शिक्षा" के विरोध की जड़ें 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनिवार्य शिक्षा बिल की हार में देखते हैं। इतने सालों बाद भी, सरकार का रवैया चिंताजनक है ; वह उन चीज़ों को फ़ंड देती रहती है, जिनसे पहले से ही आगे बढ़ चुके लोगों को फ़ायदा होता है, जबकि ग्रामीण और दलित-आदिवासी ग़रीबों की शिक्षा को वह एक ऐसा ख़र्च मानती है, जिसे कम से कम किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><b><i><u>आलेख : जी रामकृष्णन, अनुवाद : संजय पराते</u></i></b></div><div><br></div><div>(लेखक माकपा पोलिट ब्यूरो के पूर्व सदस्य और केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</div><div><br></div><div><br></div><div> </div>

सरकारी स्कूल बंदी की मार सबसे ज़्यादा गरीब छात्रों पर

दिसंबर में, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने पाया कि राज्य में 7.37 लाख बच्चों का कोई भी स्कूल रिकॉर्ड नहीं है। वे किसी भी स...

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जादवपुर में गेरुआ हाहाकार से शाकाहार तक बहाने तलाशता कुनबा

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhNgE4JLZsmQ92chAGGM_8kSUii_D8mEFhPDFM3Ka7pgbd-xInx6C-6XoHE3gbXsqiKAFICNkYCKIVqavmufSvMdJKqwCghvWU7u2x30tRe2wogZx781UGe7EkqRTmnjFPYbuxpEMgWNOlDAohkZf6QklZGIYuRkQM-8WJpbL_HbMd1DoRC7eVkrYkRZFA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhNgE4JLZsmQ92chAGGM_8kSUii_D8mEFhPDFM3Ka7pgbd-xInx6C-6XoHE3gbXsqiKAFICNkYCKIVqavmufSvMdJKqwCghvWU7u2x30tRe2wogZx781UGe7EkqRTmnjFPYbuxpEMgWNOlDAohkZf6QklZGIYuRkQM-8WJpbL_HbMd1DoRC7eVkrYkRZFA=rw" width="400"> </a> </div><div><span>उधर दुनिया के छोटे-बड़े देशों की निगाहें दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी और पीपीपी के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं पर लगी थी। उम्मीद लगाए बैठी थी कि ये देश मिलकर बौराये अमरीकी साम्राज्यवाद की लगाम कसेंगे, उसके मंसूबों पर पानी फेरेंगे। उधर पहली तिमाही के बढ़ा-चढ़ाकर जारी किये गए जीडीपी के आंकड़ों की सत्यता पर सिर्फ सूचित और शंकित लोग ही नहीं, स्वयं मोदी की भक्त बिरादरी और कॉर्पोरेट के रोकड़िए तक संदेह जता रहे थे : आर्थिक मसलों की दुनिया भर की आधिकारिक और विशेषज्ञ संस्थाएं उन्हें लेकर सवाल खड़े कर रही थीं। इधर ठीक उस बीच विभाजन के शहंशाह – डिवाइडर इन चीफ – और उनका कुनबा देश में साम्प्रदायिक और जातिगत ध्रुवीकरण को तेज करने के अपकर्म में जी-जान से जुटा हुआ था। उसके तूफानी दस्ते कहीं विश्वविद्यालयों पर धावे बोल रहे थे, तो कहीं लोगों के रसोई घरों में घुसकर उनकी देगों और कड़ाहियों के ढक्कन उठाकर ताकझांक कर रहे थे, उनकी डाइनिंग टेबल्स पर बैठकर कौन क्या खायेगा, क्या नहीं खायेगा, का फरमान जारी कर रहे थे।</span></div><div><br></div><div>9 सितम्बर को देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जादवपुर यूनिवर्सिटी पर त्रिशूल, तलवार और लंगोट धारी नागा साधुओं के एक दल ने धावा बोल दिया। जिस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए उच्चतम स्तर का इम्तिहान पास करना होता है, उसमें जबरिया घुसने के लिए आतुर नंगधड़ंग और कुपढ़ भगवाधारी अकेले नहीं थे – पश्चिम बंगाल की सरकार के मुखिया सुवेंदु अधिकारी खुद भगवा धारण करके कोई तीन किलोमीटर तक पैदल चलकर उनकी अगुआई कर रहे थे। यह उसी गिरोह का नया हमला था, जिसने कुछ दिन पहले इस विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे विश्वविख्यात कलाकार नंदलाल बोस के बनाए प्रतीक चिन्ह को तोड़ दिया था। इस हरकत और इसके साथ की गयी हिंसा के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दर्ज कराई गयी एफआईआर से खीजे और जादवपुर के आम छात्रों द्वारा इन दिनों आसाराम बापू विद्यार्थी परिषद् के निकनेम से पहचानी जाने वाली एबीवीपी की गुंडा वाहिनी को खदेड़े जाने से बिलबिलाये झुण्ड ने भगवा की आड़ लेकर वही करने की कोशिश की, जो इनके वैचारिक आराध्य और प्रणेता हिटलर और मुसोलिनी अपने अपने यहाँ करके देख चुके थे। बहाना वही झूठ था, जो दस साल पहले जेएनयू के छात्रों के खिलाफ गढ़ा गया था। जिस सरकार के पास प्रशासन और पुलिस है, वह कथित नारे लागाये जाने के मामले में कोई वैधानिक कार्यवाही करने की बजाय सड़कों पर त्रिशूल और तलवार भांज रहा था। </div><div><br></div><div>यह अकेली घटना नहीं थी। इसके पहले कोलकाता में इसी गिरोह ने पहले अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के एक हिस्से को भगवा रंग दिया था। इसके कुछ दिन बाद एक प्रमुख बंगाली अखबार आनन्द बाजार पत्रिका – जिसका एबीपी चैनल भाजपा के गुणगान में लगा रहता है -- के दफ्तर की दीवार के हिस्से को भी भगवा रंग दिया था। इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया को देखते हुए अपनी आनुवंशिक पहचान दोमुंही जुबान की पारंगतता का मुजाहिरा करते हुए कुछ भाजपा नेताओं ने इस घटना से पल्ला झाड़ा, तो कुछ ने इसे अपनी शूरवीरता बताया। कुल मिलाकर यह कि पहले घुसपैठियों के मुद्दे को मुखौटा बनाने के बाद, अब कुनबा भगवा लबादा ओढ़कर धूर्तों की आख़िरी पनाहगाह धार्मिक राष्ट्रवाद की शरण लेकर बाकी सब बातों से ध्यान भटकाना चाहता है।</div><div>  </div><div>बात यहीं तक नहीं थमी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस साल की दुर्गा पूजा के लिए भी कई नए निर्देशों की घोषणा कर मारी। इसमें महाअष्टमी पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध और पूजा के बाद होने वाले मेले को रद्द किया जाना शामिल है। केरल के ओणम की तरह बंगाल में दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं है, यह बंगाली समाज का सांस्कृतिक महोत्सव भी है। इसके दौरान आयोजित होने वाले मेले केवल मनोरंजन का साधन नहीं होते, वे बंगाल की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक होते हैं। ये समावेश एक-दूसरे से जुड़ने, सामुदायिक भावना को मजबूत करने और पारंपरिक कला व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करते हैं। बंगाल की इस मजबूत सांस्कृतिक विरासत, यहाँ तक कि खुद दुर्गा के बारे में यह कुनबा कितना जानता है, यह स्वयं उनकी सरकार के उस विज्ञापन से सामने आ गया, जिसमें दुर्गा के ग्यारह हाथ बना दिए गए। जब इस पर बाबेला मचा, तो इसके एक नेता ने दुर्गा को एक अतिरिक्त हाथ देने का महत्त्व तक प्रतिपादित कर दिया।</div><div><br></div><div>इधर इनकी नफरती शंख ध्वनि का निनाद चल रहा था कि उधर मोदी जिनके विवाह में जाने को आतुर तत्पर बैठे होने का सार्वजनिक एलान कर चुके हैं, उस दुर्भाषा कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पीपनी उठाकर बेस्वाद और बेसुरा शाकाहार राग छेड़ कर बंगालियों पर ही चढ़ाई कर दी। इस कथित बागेश्वर बाबा ने पश्चिम बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन और मछली-मांस खाने के लिए धिक्कारते हुए उन्हें इस बुरी आदत को सुधारने का उपदेश सुना दिया। उनके इस उलट मत्स्यासन की प्रतिक्रिया होनी ही थी, हुई भी। कहने को उन्होंने सफाई देने की औपचारिकता निबाह दी है, मगर वह पुरानी पड़ गयी आजमाई हुई अदा की तरह है। असल में यह एक नया आख्यान बनाने की शुरुआत है। इसका उदाहरण चुनावों की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयान से मिल जाता है। योगी ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए निषादों के एक सम्मेलन में हुए कथित खानपान को ही मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसे स्वयं मोदी सरकार ने ब्रिक्स के शीर्ष नेताओं की बैठक के विदाई भोज में शुद्ध शाकाहारी व्यंजन परोस कर और ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। </div><div><br></div><div>जिस देश में 81% नागरिक किसी न किसी रूप और मात्रा में मांसाहार करने वाले हों, जिस देश की बहुसंख्यक आबादी द्वारा माने जाने वाले धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों, संहिताओं और महाआख्यानों, यहाँ तक कि जिस मनु के बताये राज को कुनबा बहाल करना चाहता है, उसकी स्मृति में भी मांसाहार के नियम, विधान और प्रावधान किये गए हों : उन्हें यज्ञों और पूजापाठ की अलग-अलग प्रणालियों का अंग बताया हो : जो देश इन दिनों शाकाहार की हिमायत में लगे दिख रहे कुनबे की मोदी सरकार के बारह वर्षों में दुनिया भर को बीफ बेचने वाले देशों में तेरहवे नम्बर से उछल कर दूसरे नम्बर पर आ गया है : उस देश में अचानक शाकाहारवाद का यह कोहराम सिर्फ पाखंड भर नहीं है। यह एक वैचारिक दुराग्रह का हिस्सा है : एक ख़ास तरह के संस्कृतीकरण, एक ख़ास तरह की जीवन शैली को जबरिया थोपने की सोची-समझी योजना का अंग है। भाजपा शासित अधिकाँश राज्यों में आंगनबाड़ी के पोषण आहार और मध्यान्ह भोजन के मेनू से अंडा हटाया जा चुका है। जाहिर है कि यह सब कुछ सिर्फ शाकाहार या जीव हिंसा या अहिंसा इत्यादि के लिए नहीं हो रहा।</div><div><br></div><div>यह संघ प्रतिपादित नव-ब्राह्मणधर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। जातिश्रेष्ठता की वर्णाश्रमी वर्तनी में एक और आधार पुनः स्थापित किया जा रहा है। भारत में बहुजन, दलित और आदिवासी समुदायों का एक बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से -- पोर्क, बीफ सहित मांसाहार का सेवन करता रहा है। कई वंचित वर्गों के लिए मांस, मछली और अंडे प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के सबसे सस्ते और आसानी से उपलब्ध स्रोत रहे हैं। शाकाहार को अनिवार्य या श्रेष्ठ बनाने का दबाव उनकी पोषण सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ यह भी है कि यह खानपान इन समुदायों की पसंद या नापसंद से अधिक उनकी विवशता के चलते है। जैसा कि जिस निषाद सम्मेलन में मछली खाने को लेकर योगी ने भृकुटि टेढ़ी की हैं, उसके आयोजकों ने कहा कि मछली पालन पर जीवित रहने वाले निषाद यदि मछली नहीं खायेंगे, तो और क्या खायेंगे!! ऐसे में शाकाहार को "शुद्ध" या "श्रेष्ठ" बताना इन समुदायों की भोजन संस्कृति और खानपान की आदतों को कमतर और "अशुद्ध" दिखाने की कोशिश है। इस तरह इन समुदायों को ही हीन, छोटा और असंस्कृत बताने की कुत्सित समझ का हिस्सा है। </div><div><br></div><div>इस दूरगामी मकसद के अलावा गेरुआ रक्षा और शाकाहार महिमागान के तीखे दीखते कोलाहल के पीछे लगातार उजागर होते अंधेरों को छुपाने के इरादे भी हैं। बाकी सारे प्रयत्नों के विफल हो जाने के बाद अब कुनबे को लगता है कि लोकप्रियता के लगातार गिरते ग्राफ को उग्र से उग्रतर किये जाते हिंदुत्व की वैसाखी की टेक लगाकर ही और नीचे जाने से रोका-थामा जा सकता है। अब हिन्दू साम्प्रदायिकता की बूस्टर डोज, नफरत का रेडिएशन और ध्रुवीकरण की कीमोथेरेपी ही खटिया खड़ी होने से बचा सकते हैं। मंदिर चढ़ावा लूट से कमाई बदनामी से ध्यान भगवा मुद्रा दिखाकर और मत्स्यासन लगाकर ही हटाया जा सकता है। इसी तरह से उस भद्द की झेंप छुपाई जा सकती है, जो खुद भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स के शीर्ष नेताओं के सम्मेलन के बाद जारी हुए साझे वक्तव्य – नई दिल्ली घोषणापत्र – में मोदी और उनके कुनबे के हिस्से में आयी है। दिल्ली घोषणापत्र के निष्कर्ष मोदी सरकार की अब तक की नीतियों को गलत ठहराने वाले निष्कर्ष हैं। </div><div><br></div><div>45 पन्नों और 140 बिन्दुओं के नई दिल्ली घोषणापत्र में ब्रिक्स ने, मोदी जिसे फादरलैंड बताकर आये थे, जिसे गज़ा के बेकसूरों पर बरसाए जाने वाले हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और उसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, उस इजरायल की सख्त भर्त्सना की है। ब्रिक्स समूह फिलिस्तीन पर इजरायली हमले और गज़ा में नरसंहार पर इतने कड़े और स्पष्ट शब्दों में पहली बार बोला है। नई दिल्ली घोषणापत्र ने न सिर्फ ग़ज़ा में युद्धविराम बनाए रखने और मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की, बल्कि फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन और ग़ज़ा में किसी भी भौगोलिक स्थिति या आबादी में बदलाव का विरोध भी किया। ब्रिक्स ने कहा कि इसराइल-फ़लस्तीन संघर्ष का न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही संभव है। इसके लिए ब्रिक्स समूह ने दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया, जिसमें 1967 की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सीमाओं के भीतर एक संप्रभु और स्वतंत्र फ़लस्तीन राज्य की बात की गई है और जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम बताई गई है। ग़ज़ा की मानवीय स्थिति पर चिंता जताते हुए ब्रिक्स देशों ने नागरिकों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य नागरिक ढांचे पर हमलों तथा मानवीय सहायता रोकने की निंदा की। इसी के साथ कहा है कि वे क़ब्ज़े वाले यरुशलम की कानूनी और ऐतिहासिक स्थिति बदलने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने शहर के सभी धार्मिक और पवित्र स्थलों की पवित्रता का सम्मान करने और सभी लोगों को बिना बाधा धार्मिक स्थलों तक पहुंचने, अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने का अधिकार देने की अपील की। </div><div><br></div><div>आजादी के बाद से भारत सरकार की यही आधिकारिक नीति रही है – मगर मोदी राज में ठीक इससे उलट आचरण किया जाता रहा। उनका वैचारिक कुनबा इजरायल में अपना आदर्श ढूंढता रहा और फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों को देशद्रोही तक बताता रहा था। ऐसे में भारत के हस्ताक्षरों सहित इस तरह का खरा वक्तव्य जारी होना जहां एक सराहनीय कदम हैं, वहीँ अपरोक्ष रूप से आर एस एस–भाजपा के मुंह पर एक तमाचा और स्वयं मोदी के रुख की निंदा भी है।  </div><div>ब्रिक्स ने "22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले", जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, की निंदा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध अपना नजरिया साफ़ किया है। इसी के साथ घोषणापत्र में साफ़-साफ़ शब्दों में कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उन्हें समर्थन देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।" सभ्य समाज और दुनिया भर के शांतिकामी लोगों के लिए यह बयान राहत देने वाला है – मगर कुनबे से उसका ब्रह्मास्त्र छीनने वाला भी है, जो आतंकवाद को ख़ास तरह से परिभाषित करके उसे मुस्लिम समुदाय के विरूद्ध उन्माद भड़काने का जरिया भर मानता रहा है। </div><div><br></div><div>इन सारी बातों पर गेरुआ डालने के लिए ही भाजपा बंगाल में भगवा सम्मान यात्रा निकाल रही है, उसके योगी और शास्त्री मार्का लोग खाने की थालियों में झाँक रहे हैं। मगर लगता नहीं कि इन बहानों से उन तम्बुओं को साधा जा सकेगा, जिनके उखड़ने की संभावना अब दीवार पर लिखी इबारत में बदलती जा रही है</div><div><br></div><div><b><i>आलेख : बादल सरोज</i></b></div><div><br></div><div>लेखक 'लोकजतन' के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 94250-06716</div>

जादवपुर में गेरुआ हाहाकार से शाकाहार तक बहाने तलाशता कुनबा

उधर दुनिया के छोटे-बड़े देशों की निगाहें दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी और पीपीपी के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले ...

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आशीर्वाद का दीया!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJ9T3Gna0L5SvPODIl1jR8eIYwUFEpeJtYhWSjBXAZUa1qZfF6IMbyXXP3El-8kk4rc9A7vIzwA3n_Ta6qXD1vTIkfh3JFD-w60ELOXYqINkFaTSjPpvYeWqmnfwm6lNaYd-Uym63IkYwWhWeWxoTTJBegvdFwGEHD58d2Od-1kly3ahYM_4RvJMx66c8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJ9T3Gna0L5SvPODIl1jR8eIYwUFEpeJtYhWSjBXAZUa1qZfF6IMbyXXP3El-8kk4rc9A7vIzwA3n_Ta6qXD1vTIkfh3JFD-w60ELOXYqINkFaTSjPpvYeWqmnfwm6lNaYd-Uym63IkYwWhWeWxoTTJBegvdFwGEHD58d2Od-1kly3ahYM_4RvJMx66c8=rw" width="400"> </a> </div><div><span>दिवाली आने में अभी पौने दो माह बाकी है, लेकिन इसके पहले ही पूरे देश को जगमगाने की प्लानिंग बन चुकी है। मोदीजी ने अपना जन्म दिन 17 सितंबर को बताया है, तो बिलकुल मानिए कि हिंदू राष्ट्र की इस पावन धरा पर वे 17 सितंबर को ही अवतरित हुए होंगे। जिन्हें शक हो, वे मोदीजी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की मार्कशीट में लिखी जन्म तिथि देख सकते हैं। जिन्हें यह न मिलें, वे एप्स्टीन फाइल खोलकर देख सकते हैं। वहां मोदीजी की जन्म कुंडली में उनका अवतरण दिवस 17 सितंबर दर्ज ही होगा। </span></div><div><br></div><div>मोदीजी के अवतरण दिवस को यादगार बनाने के लिए संघी गिरोह क्या कुछ नहीं कर रहा है! भाजपा सरकारें फरमान जारी कर रही है कि तैयारी ऐसी हो कि तेल और दीयों की कोई कमी न हो। खाड़ी के तेल की कमी के साथ हमारे तेल मिलों में भी तेल का उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि तिलहन की पैदावार घट रही है। तो भी कोई बात नहीं, देश का तेल निचोड़ों, तेल मिलें बंद नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ जनता को निचोड़ोगे, तो देश क्या, दुनिया में भी तेल की कमी नहीं होगी। इतना तेल निकलेगा कि होली में भी जलाने के काम आएगा। 17 सितंबर से होली तक तेल जलाओ उत्सव मनाया जा सकता है।</div><div><br></div><div>तो मित्रों, अब आप लोग मान ही लो कि इस धरा पर 17 सितम्बर को ही मोदीजी का अवतरण हुआ था। भारत वर्ष नाम के धरा के इस हिस्से को ही यह सौभाग्य प्राप्त होना था। विज्ञान कथाएं बताती हैं कि जिस तरह इस मिट्टी में राम अवतरित हुए थे रावण से मुक्ति दिलाने के लिए, कृष्ण अवतरित हुए थे कंस मामा से मुक्ति दिलाने के लिए, उसी तरह मोदीजी भी अवतरित हुए हैं भारत की इस पावन धरा को म्लेच्छों और नाराज फूफाओं से मुक्ति दिलाकर हिंदू राज लाने के लिए। म्लेच्छों के खिलाफ 2002 में गुजरात में वे एक धर्म युद्ध लड़ चुके है। यह धर्म युद्ध इतना भीषण था कि वे राज धर्म भी भूल गए। अटल बिहारी के याद दिलाने से भी उन्होंने इसे याद करने से मना कर दिया था। याद रखा, तो केवल अर्जुन की तरह उस चिड़िया की आंख को, जिसे निशाना बनाना था। मोदीजी हिंदू हृदय सम्राट ऐसे ही नहीं कहलाते। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। अपने तप के बल पर वे अब पूरे देश को मुसलमानों और इस्लाम से मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं। राम और कृष्ण को उन्होंने इस अभियान के लिए अपने रथ में जोत दिया है। </div><div><br></div><div>तभी तो वे अवतार पुरुष हैं, इसलिए उनका अवतरण ही होना था। साधारण मनुष्य तो जन्म ही लेते हैं। अधिकांश को रोज की खट-खट में अपनी जन्म तिथि भी याद नहीं रहती, जन्म दिन मनाने की बात तो दूर ही रही। जो नॉन-बायोलॉजिकल होते है, वे जन्म लेकर भी अवतरित होते हैं। कलयुग के अवतारी पुरूष का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि पूरी दुनिया से कहे कि उसके लिए आशीर्वाद का दीया जलाओ, उसके शतायु पार होने और आजीवन सत्ता सुख भोगने की कामना करो।</div><div><br></div><div>यह देश का सौभाग्य है कि उसे ऐसा प्रतापी नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मिला। प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी बाजपेयी आदि-इत्यादि भी थे, लेकिन वे सभी बायोलॉजिकल थे। 2047 के बाद राहुल गांधी भी यदि कभी पीएम बन पाएं, तो भी वे रहेंगे बायोलॉजिकल ही। फिर ये सब क्या खाकर मोदीजी का मुकाबला करेंगे! मोदीजी ने दिखा दिया है कि नेहरू का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाता है। नेहरू का विकास पिछड़ा हुआ था, बायोलॉजिकल जो थे। मोदीजी का विकास आधुनिक है, नॉन-बायोलॉजिकल जो ठहरे। गम तो केवल इतना है कि मोदीजी इतनी देरी से क्यों अवतरित हुए? आजादी से पहले ही हो जाते, बाल-काल से ही प्रधानमंत्री बन जाते, तो आज देश कितना आगे बढ़ जाता! लेकिन क्या करें, मोदीजी से पहले पैदा होकर नेहरू देश के विकास के लिए बाधक बन गए। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, नेहरू के किए-धराये पर पानी फेरकर मोदीजी देश का विकास कर रहे हैं। रात के अंधेरे में नेहरू चुपके से देश को पीछे खींच देते हैं, कभी-कभी तो लंगड़ी मारकर गिरा देते हैं। दिन में फिर धक्का मारकर मोदीजी देश को आगे बढ़ा देते हैं। पिछले 12 सालों से यही खेल चल रहा है। यकीन मानिए, लड़ाई नेहरू और मोदीजी में नहीं है। यह लड़ाई तो अंधेरे और जगमगाते दीयों के प्रकाश की, बायोलॉजिकल पीएम और नॉन-बायोलॉजिकल अवतार के बीच में है। ये देश पराक्रमी अवतारों का देश है। अवतारवाद यहां की प्रजा की रग-रग में बसा है। फिर मोदीजी के मुकाबले नेहरू कहां टिकेंगे?</div><div><br></div><div>लेकिन नामुराद जनता को फिर भी समय नहीं मिला। इस दिन भी वह अपनी रोज की खट-खट में ही खट रही थी। वो तो भला हो, हमारे कलेक्टरों का, डिप्टी कलेक्टरों का, अलाने और फलाने अधिकारियों का कि दौड़ती गाड़ियों, पैदल चलते राहगीरों को रोककर सड़कों पर दीपमालाएं सजा दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की गौरव पथ पर जगमगाते दीपों को निहारते अखबारों में तस्वीर छपी है। समाचार छपा है कि राजधानी रायपुर में ही 25 लाख दीये जलाए गए। इस हिसाब से पूरे देश में इतने दीये तो जल ही गए होंगे, जितनी इस पृथ्वी की आबादी नहीं है। और वह भी, सड़कों पर और मंदिरों में ही, सरकारी खर्चे से। सरकारी पैसा भी जनता का ही पैसा होता है, जिसे खर्चने के लिए जनता की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और न ही बजट में आबंटन की। जब इतने दीये जले हैं, तो यह तो माना ही जा सकता है कि इसकी रोशनी गरीब की उस झोपड़ी तक भी जरूर पहुंची होगी, जिसकी औकात अब ढीबरी जलाने की भी नहीं बची है। क्यों नहीं बची है, इसका पता कुछ दिनों के बाद तब चलेगा, जब यह सामने आएगा कि इन दीयों और इसमें डालने वाले तेल को संघी सरकार ने किस भाव से खरीदा था। मोदीजी के अवतरित होने की खुशी में पूरे देश में खरबों के वारे-न्यारे न हो, तो ऐसे अवतरण का भी क्या मतलब! क्या मोदीजी अडानी और अंबानीजी के ही बने रहेंगे!!</div><div><br></div><div>वैसे इस दिन को चिर-स्थायी, शाश्वत और सनातनी बनाने के लिए संघी गिरोह और भी बहुत कुछ कर सकता है। करना भी चाहिए। वैसे भी मोदीजी राम और कृष्ण से बड़े अवतारी पुरुष हैं। जो रामजी पिछले 500 सालों से बेघर थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास देने का काम मोदीजी ने ही किया है, किसी और पार्टी और नेता में कहां इतना दम था! आवास भी इतना बड़ा कि प्रधानमंत्री का सेवा तीर्थ भी शरमा जाएं। रामजी की उंगली पकड़कर मोदीजी ने उन्हें इस आवास में स्थापित किया है। यह अलग बात है कि रामजी की सेवा करने की जिम्मेदारी जिन चौकीदारों को सौंपी थी, वे ही चोर निकले। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। यह कहावत तो सबने सुनी है कि सेवा करोगे, तो मेवा मिलेगा। </div><div><br></div><div>तो भाईयों-बहनों, रामजी की सेवा मोदीजी और उनके लग्गे-भग्गे करेंगे और बदले में रामजी उन्हें सत्ता में बैठाए रहेंगे, कम से कम 2047 तक तो अवश्य ही। रामजी ने भी कह दिया है, मैं तो त्रेता युग का राजा था, कलयुग के राजा तो ये मोदीजी ही है, जिन्होंने मुझ बेघर को घर दिया! मोदीजी इस धरा पर अवतरित न हुए होते, तो पता नहीं, मुझे और कितनी सदियों तक बेघर भटकना पड़ता!! रामजी की इस घोषणा पर स्वर्ग में मोदीजी के जयकारे लगने लगे, जिसकी आवाज इस मर्त्य लोक में अभी तक गूंज रही है।</div><div><br></div><div>अब जब रामजी से बड़े अवतारी पुरुष मोदीजी बन ही गए हैं, तो मोदीजी के अवतरण दिवस को चिर स्थायी बनाने के लिए थोड़ा-सा इतिहास भी बदला जा सकता है। रामजी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि उनकी दिवाली को हर साल 17 सितम्बर को ही मनाने की घोषणा कर दी जाएं। बस एक सरकारी आदेश निकालने भर की जरूरत है। सरकारी फरमान में "आदेशानुसार रामजी" लिखने से ही काम चल जाएगा।इससे जनता भी 17 सितम्बर को दीया जलाने के लिए मजबूर हो जाएगी। दिवाली के दिन तो वैसे भी गरीब से गरीब आदमी भी अपने पकाने की कड़ाही से एक छंटाक तेल बचाकर दीया तो जलाता ही है, दरवाजा भी खोलकर टिमटिमाती रोशनी में बैठे रहता है कि कब लक्ष्मीजी घर में घुसे और वह उसे बंधक बनाकर अपनी गुदड़ी में लपेट लें। लेकिन लक्ष्मीजी भी कम चालाक नहीं है। वह ऐसे गरीबों को घास भी नहीं डालती, उनके मोहल्लों से गुजरना तो दूर की बात है। वह अपने उल्लू पर सवार होकर सीधे मोदीजी से मिलती है और अडानी-अंबानी की तिजोरी में घुस जाती है। यह तिजोरी भी इतनी बड़ी और आलीशान है कि देखती है कि स्वर्ग के सभी देवता तो यही आराम फरमा रहे हैं। फिर तो देवीजी का भी यहां से कहीं और कूच करने का मन ही नहीं करता।</div><div><br></div><div>17 सितम्बर को रामजी की दिवाली और मोदीजी का अवतरण दिवस, दो अवतारों का ऐतिहासिक संगम दिवस होगा यह। पूरी दुनिया देखेगी कि इधर रामजी मोदीजी के नाम के दीये जलवा रहे हैं और उधर मोदीजी विपक्ष का दिल जला रहे हैं। विपक्ष खोद-खोद कर बात निकाल रहा है, बात का बतंगड़ बना रहा है, उनके राज-काज की खरी-खोटी सुना रहा है। अरे भाई, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, राम राज्य में भी तो शंबूक का सिर कटा था। तो यह कहने का क्या मतलब है कि मोदीजी मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारों को पता ही नहीं है कि राम राज्य का रास्ता तो मनुस्मृति से ही होकर गुजरता है। </div><div><br></div><div>अब पूरे एक माह देश के हर गली-कूचे में मोदीजी अवतरित होते रहेंगे। लोग-बाग 'कण कण में भगवान है' की प्रत्यक्ष अनुभूति करके आनंदित होंगे। भारत वर्ष में भयो उल्लास। 17 अक्टूबर तक यह उल्लास चलेगा सेवा संकल्प अभियान के साथ। आशीर्वाद का दीया से लेकर सेवा मेरा अभियान तक संघी गिरोह की सांस्कृतिक झलकियां दिखाई जाएगी। गुजरात में मोदीजी ने जो सेवा की है और अब पूरे भारत वर्ष में कर रहे हैं, उससे उत्साहित संघी गिरोह का हिंदुत्व हुंकारे भर रहा है और मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट थर-थर कांप रहे हैं। अभी तो सड़कों पर दीये जले हैं, मंदिरों से शंख-ध्वनि और आरती सुनी है लोगों ने। आने वाले दिनों में पूरे सेवा भाव से और-और मस्जिदों को खोद-खोद कर मंदिरों को निकाला जाएगा, कृष्ण जन्म भूमि को मुक्त कर भगवान कृष्ण को विराजमान किया जाएगा, आसाराम और राम रहीम हाथ में तिरंगा लेकर बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकालेंगे, दिमागी नक्सलियों का कत्लेआम किया जाएगा। कांग्रेस राज के 60 सालों में जो-जो नहीं हुआ, वह सब सेवा भाव से किया जाएगा। धर्म स्थलों को राजनीति का अड्डा बनाया जाएगा और भाजपा कार्यालयों से धार्मिक आदेश जारी किए जायेंगे। धर्म को राजनीति में और राजनीति में धर्म को घुसेड़कर जो पाक रस तैयार किया जाएगा, उसे हिंदुत्व की सेवा में समर्पित किया जाएगा। लोगों को इस चरणामृत को चखाकर हिंदू राष्ट्र के लिए रास्ता साफ किया जाएगा। अयोध्या की झांकी को मथुरा, काशी से होते हुए पूरे देश में घुमाया जाएगा। इस झांकी में राम लीला तो होगी ही, भगवान कृष्ण की भी ऐसी-ऐसी लीलाएं होंगी कि लोग एप्सटीन फाइल तक भूल जाएंगे। </div><div><br></div><div>1925 से संघी गिरोह यही कर रहा है। लोगों को धर्म, भाषा, जात-पात में बांटना ही उसकी असली सेवा है। चुनाव हारते हैं, तो सेवा करने की उनकी रफ्तार बढ़ जाती है ; जीतते हैं, तो और बढ़ जाती है। इतनी सेवा के बाद भी वे परेशान हैं कि लोग आशीर्वाद का दीया लेकर उसकी बाती को जला क्यों नहीं रहे हैं। और लोग 2029 का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हिंदू धर्म में दीया कब जलाया जाता है।</div><div><br></div><div><b><i><u>राजनैतिक व्यंग्य : संजय पराते</u></i></b></div><div><br></div><div>(व्यंग्यकार अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</div>

आशीर्वाद का दीया!

दिवाली आने में अभी पौने दो माह बाकी है, लेकिन इसके पहले ही पूरे देश को जगमगाने की प्लानिंग बन चुकी है। मोदीजी ने अपना जन्म दिन 1...

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जन्म प्रमाणपत्र के नाम पर 500 से 3500 रुपये वसूली की शिकायत, डीएम ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश।

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi3rxwNgYZweN3q1KmKXuXbHIqYLAX7d50TXzZWi6zD9Pw-ALrxjjvAWmlEh1iAXU_X4KmRJe0VmSTyOeod9-iDHdvFJfTPe6UlAL2zDIs1zp5NNkrwka5qQOAmiLHDEEs1bdfoxgXsM7FeWvW4-dIpFzTsrBJueMHbJ99pw7TWCItKEJLc4Kjo4xz3wT8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi3rxwNgYZweN3q1KmKXuXbHIqYLAX7d50TXzZWi6zD9Pw-ALrxjjvAWmlEh1iAXU_X4KmRJe0VmSTyOeod9-iDHdvFJfTPe6UlAL2zDIs1zp5NNkrwka5qQOAmiLHDEEs1bdfoxgXsM7FeWvW4-dIpFzTsrBJueMHbJ99pw7TWCItKEJLc4Kjo4xz3wT8=rw" width="400"> </a> </div>गाजीपुर। जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायतों को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गंभीरता से लिया है। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों की जांच के दौरान कुछ लोगों से प्रमाणपत्र जारी कराने के नाम पर 500 से 3500 रुपये तक लिए जाने की शिकायत सामने आई।</span></div><div>मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी कासिमाबाद द्वारा जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में बिचौलियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त धनराशि लिए जाने की बात सामने आई है।।</div><div><br></div><div>जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन्म प्रमाणपत्र समेत किसी भी सरकारी सेवा के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि किसी भी व्यक्ति से न ली जाए। उन्होंने सभी सरकारी सेवाओं को निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराने पर जोर दिया।।</div><div><br></div><div>प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्राधिकारी, एंटी करप्शन, वाराणसी को भी अवगत कराया गया है। डीएम ने सभी विभागों में बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य के नाम पर अवैध धनराशि मांगने या वसूलने की शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।।</div><div><br></div><div>जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की कि किसी प्रमाणपत्र अथवा सरकारी सेवा के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक रकम मांगे जाने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें, ताकि शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।</div><div><br></div><div>#गाजीपुर #Ghazipur #जिलाधिकारी #अनुपमशुक्ला #जन्मप्रमाणपत्र #IGRS #नगरपालिका #कासिमाबाद #एंटीकरप्शन #सरकारीसेवा #भ्रष्टाचार #जनशिकायत #प्रशासन #GhazipurNews</div>

जन्म प्रमाणपत्र के नाम पर 500 से 3500 रुपये वसूली की शिकायत, डीएम ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश।

गाजीपुर। जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायतों को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गंभी...

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चुनावी लोकतंत्र में धांधली के लिए व्यवस्था में खुल्लम खुल्ला तोड़फोड़

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXWTrcAqsm_UvijknMjDBml7PHxjzW7AZpF2FyOJOQ5C-iV8iLxYH34Pwe6EbTYzQDSQuUGyOQgcqfl-H4ESb7o0uLTdoZZJzdY1Vb1HqkwZ7PrlaVXLcZHIUrjSSLiOehJsO8LWcom30naScMG4VYfO39OyPkDC8SjFyanEPq2l6gipDhIRytu3kghiw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXWTrcAqsm_UvijknMjDBml7PHxjzW7AZpF2FyOJOQ5C-iV8iLxYH34Pwe6EbTYzQDSQuUGyOQgcqfl-H4ESb7o0uLTdoZZJzdY1Vb1HqkwZ7PrlaVXLcZHIUrjSSLiOehJsO8LWcom30naScMG4VYfO39OyPkDC8SjFyanEPq2l6gipDhIRytu3kghiw=rw" width="400"> </a> </div><div><span>हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी सोची-समझी चुप्पी तोड़ी है और एक बहुत छोटी-सी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कुछ नागरिकों को ‘थोड़ी सी परेशानी’ हुईं है, इसके बावजूद, ‘साफ सुथरे चुनाव' कराने के लिए पूरे देश की मतदाता सूचियों को शुद्ध करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ज़रूरी था। इसे इस सदी की सबसे बड़ी कमजोरी माना जा सकता है।</span></div><div><br></div><div>पिछले साल बिहार में एसआईआर के शुरू होने के बाद से, यह न सिर्फ़ चुनावी विवादों में हावी रहा है, बल्कि देश की व्यापक राजनैतिक प्रक्रिया पर भी हावी रहा है। पीछे मुड़कर देखें तो, इस प्रक्रिया की विषय वस्तु के अलावा, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में चुनाव आयोग की ईमानदारी पर भी शक के बादल मंडरा रहे है। एसआईआर को लागू करते समय, चुनाव आयोग ने कहा था कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है और यह 2002-03 में मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए किए गए काम का दुहराव भर है। चुनाव आयोग सच बोलने से बहुत कतरा रहा है, क्योंकि न तो संदर्भ बिन्दु का चुनाव किया गया और न ही 2002-03 में जिस सटीक पाठ का अनुसरण किया गया था, उसे कभी सार्वजनिक किया गया है। बहरहाल, हाल ही में 2002-03 के एसआईआर के लिए जारी दिशा-निर्देश अब सबके सामने आ गए हैं।</div><div><br></div><div>इससे यह साबित होता है कि चुनाव आयोग की बात पूरी तरह से गलत और झूठी है। 2002-03 की एसआईआर की प्रक्रिया में मतदाता सूची बनाने का जो तरीका शुरू से इस्तेमाल किया गया था, उसमें किसी भी मतदाता को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 2025 में शुरू की गई प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया और 11 दस्तावेजों की सूची बनाई गई, जिन्हें मतादाताओं को अपने आवेदन पत्र के साथ देना ज़रूरी था, जिससे मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होना पक्का हो जाएं। यह इस बात से अलग था कि उनके नाम 2002-03 से पहले के चुनावों की सूचियों में उनके माता-पिता में से किसी एक के नाम से जुड़े थे। इसका ऐलान करने के बाद कि ऐसे माता-पिता से जुड़े लोगों को कोई और दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे, यह एक चाल थी।</div><div><br></div><div>एक और बात यह थी कि पूरी तरह से पुनरीक्षण करने के लिए समय सीमा बहुत कम थी। भाजपा-विरोधियों के कड़े प्रतिवाद के बावजूद, चुनाव आयोग ने घमंड और हठधर्मिता के साथ काम किया। यह अब तक चले आ रहे तौर-तरीकों से बिल्कुल उल्टा था। इससे पहले, जब भी चुनाव आयोग ऐसे कड़े कदम उठाने की सोचता था, सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर ही काम करता था।</div><div><br></div><div>बिहार एसआईआर के परिणामस्वरूप, 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। यह चेतावनी का एक पर्याप्त संकेत था। इसके कारण चुनाव विश्लेषकों और इस विषय के विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से अपनी यह आशंका व्यक्त की थी कि देश भर में 10 करोड़ नामों को मतदाता सूचियों से हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने तब इस अनुमान का मजाक उड़ाया था। लेकिन अब मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, जहां एसआईआर हुआ है (नागालैंड और त्रिपुरा को छोड़कर), यह संख्या वास्तव में 13 करोड़ 37 लाख है। इसमें हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर शामिल नहीं है, जहां एसआईआर होना अभी बाकी है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiVwXI6lksDM8F61T-1fB9bCYfffxJwyOclUa0dWKW2VaqAjw1Zq8jEryD5XT0aRDT_EdEYgAdVU9EdZapD7qObcyjbr6_zhxfM8DQeWSWbeaqWsfbX3bfAHV1SqDj73mnPWm_F6Waoa5x_mRJuCLPmaLzwl6mFMRWLA8gb8zUmFdEzwb9C5aB80ZeQft8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiVwXI6lksDM8F61T-1fB9bCYfffxJwyOclUa0dWKW2VaqAjw1Zq8jEryD5XT0aRDT_EdEYgAdVU9EdZapD7qObcyjbr6_zhxfM8DQeWSWbeaqWsfbX3bfAHV1SqDj73mnPWm_F6Waoa5x_mRJuCLPmaLzwl6mFMRWLA8gb8zUmFdEzwb9C5aB80ZeQft8=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>8 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस ने एक तालिका छापी थी। (एसआईआर की मसौदा सूची में आंकड़ों की गड़बड़ियां हैं, इसकी किसी स्वतंत्र एजेंसी एजेंसी से जांच कराने की ज़रूरत है।) असल में इन आंकड़ों से सिर्फ़ दो संभावनाएं बन सकती हैं -- या तो मतदाताओं की गिनती कम हुई है या आबादी की गणना ज़्यादा हो गई है। चूंकि दोनों गिनती सरकारी एजेंसियां करती हैं, इसलिए इसकी सिर्फ़ एक ही व्याख्या हो सकती है कि एसआईआर की मतदाता सूची के मसौदे से ही बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर कर दिया गया है। चूंकि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की पात्रता संविधान के अनुच्छेद 326 में परिभाषित की गई है, जिसे बाद में 18 साल के नागरिकों को भी मताधिकार देने के लिए संशोधित किया गया है, फिर यह कैसे हो सकता है? </div><div><br></div><div>"लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे ; अर्थात, जो भारत का नागरिक है और जो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत या उसके लिए तय की गई तारीख पर अठारह वर्ष से कम नहीं है और अन्यथा इस संविधान या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार होगा।"</div><div><br></div><div>किसी मतदाता की नागरिकता का संदर्भ स्वाभाविक है। चुनाव आयोग के पास मतदाता की नागरिकता तय करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। वह किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए सिर्फ़ गृह मंत्रालय में अधिकारियों से पड़ताल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी चली कानूनी कार्रवाई में, सबसे बड़ी न्यायपालिका ने बिना किसी संदेह के यह बात दोहराई है।</div><div><br></div><div>लेकिन फिर भी, मतदाताओं को हटा दिया गया है और एसआईआर की कवायद पक्के तौर पर बहिष्करण की रही है। राज्यवार नतीजों की जांच पड़ताल से यह बात और साफ़ हो गई है। सबसे ज़्यादा विवादास्पद कवायद पश्चिम बंगाल में की गई, जहाँ मैपिंग और शुरुआती मसौदा जारी होने के बाद एक तीसरा चरण जोड़ा गया, जो ‘तार्किक विसंगति’ की रैंडम एल्गोरिदम से चलने वाले अंकन पर आधारित थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से, 19 न्यायिक अधिकरण (ट्रिब्यूनल) बनाए गए, जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने चुनाव आयोग के बहिष्करण के फ़ैसले के असर की जाँच करने के लिए बनाया था। अंततः, इन ट्रिब्यूनल को 38,10,620 अपीलों की जाँच करनी थी।</div><div><br></div><div>शुरू में लगा कि इनमें से ज़्यादातर ऐसे मतदाता होंगे, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। लेकिन अब जो बात सामने आई है, वह यह है कि इनमें से 31 लाख अपीलें ऐसे लोगों की हैं, जिनके नाम पहले मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन बाद मे उन्हें हटा दिया गया है। जिन 82,782 अपीलों की जांच हुई और फैसला हुआ है, उनमें से 91 प्रतिशत लोगों के नाम सूची में बहाल कर दिए गए हैं। </div><div><br></div><div>जहां तक नाम खारिज करने की आवेदन पत्रों की बात है, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि दूसरी जगहों पर भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप हैं। ये सब मुख्य रूप से भाजपा ने करवाया था और उसने बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) पर प्रपत्र 7 को थोक में जमा करके नाम हटाने का दबाव डाला था। यह संसद द्वारा बनाए गए चुनाव कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन है।</div><div><br></div><div>इंडियन एक्सप्रेस के 11 सितंबर के संपादकीय को देखना उपयोगी होगा : “गोड्डा में कम से कम चार बूथों पर, चुनाव अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच टकराव ने एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने लाया है : भाजपा कार्यकर्ताओं ने मसौदा सूची से नाम हटाने के लिए थोक में प्रपत्र 7 जमा किए। मतदाता पंजीयन नियम (रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स), 1960 के तहत, प्रपत्र 7 के जरिए मतदाता सूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव, मौजूदा नाम या उसे हटाने के अनुरोध पर आपत्ति जताई जा सकती है। यहां खतरे की घंटी साफ है – भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नामों पर थोक में आपत्ति जताने से न सिर्फ प्रक्रियागत उल्लंघन के आरोप लगते हैं, बल्कि वे अल्पसंख्यक मतदाताओं को लक्ष्य करके हटाने की गंभीर चिंता भी पैदा करते हैं। जिन लोगों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किया गया था, उनमें से कईयों ने ज़रूरी दस्तावेज़ जमा किए थे, पीढ़ियों से एक ही घर में रह रहे थे, या 2003 की मतदाता सूची में उनके नाम थे।”</div><div><br></div><div>“क्योंकि, सभी राज्यों में, एसआईआर का मकसद साफ़-सुथरी सूची बनाना नहीं, बल्कि कमज़ोर मतदाता को परेशान करना और इस प्रक्रिया में, उसे वोट देने से रोकना है। यह उस पर भरोसा नहीं करता, यह उसे अपने को भारतीय नागरिक साबित करने को कहता है, या, ज़्यादा सही कहें तो, नागरिक न होने के आरोप का जवाब देने के लिए कहता है। पूरे देश में, एसआईआर… सबूत का भार मतदाता पर डालता है, ऐसे दस्तावेज़ मांगता है, जिन्हें पाना अक्सर मुश्किल होता है, अवास्तविक समय सीमा तय करता है और ऐसा करके, प्रक्रिया को ही सज़ा बना देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निगरानी वाले चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"</div><div><br></div><div>लेकिन प्रपत्र 7 का गलत इस्तेमाल सिर्फ़ झारखंड तक ही सीमित नहीं है। उत्तराखंड के बारे में भी ऐसे ही आरोप लगे हैं और ऐसा लगता है कि न सिर्फ़ भाजपा के कार्यकर्ता मतदाता सूची में गलत तरीके से हेराफेरी करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि चुनाव प्राधिकरण, बीएलओ से लेकर इलेक्टोरल रिटर्निंग ऑफिसर (ईआरओ) तक, इन सबकी खुल्लम खुल्ला करतूतों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। इन सबको जोड़ने वाली एक बात यह है कि ऐसी गड़बड़ियों पर चुनाव आयोग साजिशन चुप है।</div><div><br></div><div>पश्चिम बंगाल में एसआईआर की कवायद के दौरान एक और बात साफ़ हुई। नामों की बहाली के लिए लगभग 7 लाख आवेदन पत्र आए थे। इनकी छानबीन करने के लिए न्यायिक अधिकरण गठित किए गए थे, जो वैसे भी बहुत ही कम थे और भौगोलिक रूप से कोलकाता में ही केंद्रित थे, (उन ज़िलों में नहीं, जिन्हें न्यायिक समाधान तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए और ज़्यादा फैला हुआ होना चाहिए था)। इन अधिकरणों द्वारा जांच के नतीजे में, 91 प्रतिशत को वापस मतदाता सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया। यह तथ्य कि जो लोग मनमाने तार्किक विसंगति के आधार पर न्यायिक निर्णयाधीन की सूची में बने रहे, उन्हें आखिरकार वोट डालने से रोक दिया गया, यह रिकॉर्ड को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता है।</div><div><br></div><div>*न्यायपालिका की निराशाजनक भूमिका*</div><div><br></div><div>साफ़ दस्तावेजी और सांख्यिकीय रिकॉर्ड पेश करने और बिहार में इस काम में साफ़ तौर पर गलतियां होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 324 में निरुपित किया गया है।</div><div>लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस अधिकार को पूरी तरह से लागू करने पर ज़ोर देना गलत है, जबकि इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग ने नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने पर उतना ध्यान नहीं दिया है। किसी भी संवैधानिक प्राधिकरण के पास ऐसी ताकत नहीं हो सकती, जिससे चुनाव प्रक्रिया में तोड़-फोड़ की जाएं और लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाए।</div><div><br></div><div>देश और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक और खतरा यह है कि मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं और गरीब मेहनतकश लोग सबसे ज़्यादा वंचित हैं। यह बात राज्यवार मतदाता सूची के मसौदे और बहिष्करण के खास पैटर्न की जांच के बाद साफ़ हो जाती है। भले ही कोई यह बात मान ले कि वंचित करने की ऐसी कोशिशें सत्ताधारी भाजपा के फ़ायदों के लिए राजनीतिक रूप से सही थीं, लेकिन पहचान से जुड़े खास नतीजे हमारी संवैधानिक भावना और बुनियाद के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। आज इस तरह की भ्रष्ट और हेरफेर वाली प्रक्रिया के साथ, आने वाली जनगणना भी ऐसे बदलावों से भरी हुई है, जो जनगणना को नागरिकता से जुड़े मुद्दों से जोड़ते हुए दिखते हैं। नए तथाकथित जनसांख्यिकी आयोग के गठन से यह प्रक्रिया और भी मुश्किल हो गई है। संवैधानिक योजना के अनुसार, जनगणना की प्रक्रिया चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन का आधार बनेगी। ऐसा लगता है कि यह पूरी कोशिश ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाने और उन्हें पुनर्गठित करने की है, जो चुनावी तौर पर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में होंगे।</div><div><br></div><div>*फंडिंग का नया दोषपूर्ण तरीका* </div><div><br></div><div>सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को खारिज करने और उन्हें गैर-कानूनी ठहराने के बाद, कॉर्पोरेट फंडिंग और लेन-देन की खुली चाल साफ-साफ नाकाम हो गई है। लेकिन, राजनैतिक पार्टियों के आय के विस्तृत लेखा की जांच से भाजपा तक फंड पहुंचने के बहुत ज़्यादा गलत तरीके सामने आये है। ऐसी ही फंडिंग की गड़बड़ियों के बीच बीबीसी की एक रिपोर्ट से यह नया खुलासा हुआ है कि राजनैतिक पार्टियों की गैर-कानूनी फंडिंग के ज़रिए और ज्यादा गड़बड़ियों का पूरा-पूरा खतरा है।</div><div><br></div><div>पहले ही एक रिपोर्ट आ चुकी है कि वित्त वर्ष 2022-23 में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों की आय में 223 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात की 6 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों ने 2023-24 में लगभग 1,700.78 करोड़ रूपये का चंदा इकट्ठा किया, जो भाजपा को छोड़कर पांच राष्ट्रीय पार्टियों की कुल आय से कम से कम 200 करोड़ रूपये ज़्यादा है। यह तब है, जब इन पार्टियों ने मुश्किल से ही कोई उम्मीदवार खड़े किए थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इनमें से पांच गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियां गुजरात की थीं और 2019 और 2024 के बीच उनकी कुल आय 2,316 करोड़ रूपये थी।</div><div><br></div><div>बीबीसी ने इनमें से चार पार्टियों का पता लगाया, जिनके मुख्यालय अहमदाबाद में हैं, जबकि दो के मुख्यालय गुजरात के दूसरे हिस्सों में है। इस तरह की अजीबो गरीब फंडिंग की प्रवृत्ति के सबूत से स्वतः ही गलत काम साबित नहीं हो सकता। लेकिन, जो बात मंज़ूर नहीं है, वह यह है कि चुनाव आयोग ने ऐसी राजनैतिक पार्टियों को, जो असल में चुनावों में हिस्सा नहीं लेतीं, को ऐसी अजीब फंडिंग के सवाल को आयकर और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियों को नहीं भेजा। खासकर ईडी ने गलत वित्तीय कामों के लिए हर छोटे से इशारे पर, जिसका संबंध विपक्षी पार्टियों से हो सकता है, तुरंत कार्रवाई करने के लिए बदनामी कमाई है। ज़्यादा जोश और अक्सर गलत और एकतरफ़ा कामों के चलते चुनावों से ठीक पहले विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार तक किया गया है। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के बाद भी, किसी भी संबंधित प्राधिकरण की ओर से कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है।</div><div><br></div><div>*चुनाव में धांधली*</div><div><br></div><div>भारतीय संविधान को स्वीकार करने और 1952 से आम चुनावों के आयोजन के बाद से, भारत ने सबसे बड़े चुनावी लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है। दुनिया भर से चुनाव अधिकारी उन तरीकों का अध्ययन करने आए थे, जो काफी हद तक अनोखे साबित हुए थे और स्पष्ट विश्वसनीयता के साथ कायम हैं। लेकिन, यह एक गुजरे जमाने की बात लगती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयोग को वस्तुतः एक कार्यकारी शाखा में बदल दिया गया है। सरकार की ऐसी विधायी कार्रवाई के परिणामस्वरूप चुनावों के संचालन की वर्तमान दिशा एक गतिरोध पर पहुंच गई है। इस पर नागरिकों का विश्वास अब कायम नहीं रह सकता।</div><div><br></div><div>एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, जिसमें सबके लिए बराबर का मौका हो और एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के बिना देश का भविष्य खराब है। विपक्षी पार्टियों को भी स्वतंत्र चुनाव के ज़्यादा भरोसेमंद सबूत की मांग के लिए एकजुट होना होगा। यहां तक कि इसमें चुनाव आयोग के वर्तमान मुखिया को हटाने की मांग भी शामिल की जा सकती है।</div><div><br></div><div>नीलोत्पल बसु, अनुवाद : संजय पराते</div><div><br></div><div>लेखक माकपा पोलिट ब्यूरो के सदस्य, 'पीपुल्स डेमोक्रेसी' के संपादक और पूर्व सांसद हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650</div>

चुनावी लोकतंत्र में धांधली के लिए व्यवस्था में खुल्लम खुल्ला तोड़फोड़

हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी सोची-समझी चुप्पी तोड़ी है और एक बहुत छोटी-सी टिप्पणी की है। उन्होंने...

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