ईमानदार मतदाता बेईमान चुनाव आयोग के कटघरे में!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhcIhrKGPfWPF35ML1SXxCPJDKpxx0N0_QxUdn35WR96bCSWj4z4x9EurRjBAyF2i5TWSHDjPrIDDqQAIeMhOYnks-IPsCt2s2sAPJyY5L_jeXRSZteKmgvq_pwxFMN92NxBr1qVlgqsfsahFKK60-hkN4-B_GHORqxsINGB3RepJ1OF2UaaqYGg7l4tTk" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhcIhrKGPfWPF35ML1SXxCPJDKpxx0N0_QxUdn35WR96bCSWj4z4x9EurRjBAyF2i5TWSHDjPrIDDqQAIeMhOYnks-IPsCt2s2sAPJyY5L_jeXRSZteKmgvq_pwxFMN92NxBr1qVlgqsfsahFKK60-hkN4-B_GHORqxsINGB3RepJ1OF2UaaqYGg7l4tTk=rw" width="400"> </a> </div><div><span>दिल्ली में 33 लाख से अधिक मतदाताओं को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए हैं। कारण—‘नो मैपिंग’ और ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’। यानी पुराने मतदाता रिकॉर्ड से नाम का मेल नहीं बैठ रहा या मतदाता द्वारा दिए गए विवरण में आयोग को कोई ‘तार्किक विसंगति’ दिखाई दे रही है। 33.13 लाख में लगभग 13.80 लाख ‘नो मैपिंग’ और 19.33 लाख ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ की श्रेणी में हैं।</span></div><div><br></div><div>यह कोई छोटी-मोटी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है। इन नोटिसों की सूची में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, निर्वाचन आयुक्त एस.एस. संधू जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।</div><div><br></div><div>यानी जिस व्यवस्था को देश के करोड़ों नागरिकों के मताधिकार की रखवाली करनी है, वह यह पता लगाने में असमर्थ है कि देश के विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोगों का पुरानी मतदाता सूची से संबंध कहाँ है! तो फिर उस गरीब आदमी का क्या होगा जिसके पास पुराने कागज नहीं हैं? उस प्रवासी मजदूर का क्या होगा जो रोजी-रोटी के लिए शहर बदलता रहा? उस किरायेदार का क्या होगा, जिसका पता दस साल में तीन बार बदला? उस बूढ़े का क्या होगा जिसके पास अपने पिता या दादा की मतदाता सूची की प्रति नहीं है? और उस नागरिक का क्या होगा, जिसे यह भी पता नहीं कि चुनाव आयोग ने उसके नाम के आगे ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ लिख दिया है?</div><div><br></div><div>यही वह जगह है जहाँ मामला खतरनाक हो जाता है, क्योंकि गलती व्यवस्था करती है और सबूत नागरिक से माँगती है।</div><div><br></div><div>और बात केवल 33 लाख नोटिसों की नहीं है। दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची में लगभग 47.56 लाख नाम नहीं आए। इनमें ‘अनुपस्थित, शिफ्ट, मृत या डुप्लीकेट' जैसी श्रेणियाँ इस्तेमाल की गई हैं। दूसरी ओर मसौदा सूची में शामिल 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस के लिए चिन्हित किया गया। इससे पहले भी बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjbTUiTTgmFZ_I_3pKQbxvhfRTY8XTAwBRIHp708gMYdC_ofKtRJxA3Q5Zu72Ujc71N_nFDN4OyeSV-_wQT8V6gV69YwmksTJOmA0YGX2T_DngbSSEMMBh1BRvS4g5Xe1SoYyWc1pBuBgXlr8neQ-bi7x6FuCbiEqM-dneunuYxIkpHa_J3VEDJ361sdOI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjbTUiTTgmFZ_I_3pKQbxvhfRTY8XTAwBRIHp708gMYdC_ofKtRJxA3Q5Zu72Ujc71N_nFDN4OyeSV-_wQT8V6gV69YwmksTJOmA0YGX2T_DngbSSEMMBh1BRvS4g5Xe1SoYyWc1pBuBgXlr8neQ-bi7x6FuCbiEqM-dneunuYxIkpHa_J3VEDJ361sdOI=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>अब जरा कल्पना कीजिए — दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो चुका है। अगर मतदाता सूची इतनी ही अविश्वसनीय, अधूरी और गड़बड़ थी कि लाखों नाम गलत थे, लाखों नाम गायब थे और लाखों दूसरे नामों पर अब सवाल उठ रहे हैं, तो उसी मतदाता सूची से कराया गया विधानसभा चुनाव कितनी विश्वसनीयता का दावा कर सकता है?</div><div><br></div><div>यह कोई मामूली तकनीकी प्रश्न नहीं है। मतदाता सूची ही चुनाव की पहली मतपेटी है। जिसका नाम उसमें है, वह वोट दे सकता है। जिसका नाम नहीं है, उसका लोकतंत्र में कोई वोट नहीं है। इसलिए मतदाता सूची से किसी का नाम हटाना केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है। यह उसके नागरिक अस्तित्व को मिटा देना है।</div><div><br></div><div>लेकिन सबसे विचित्र बात अभी बाकी है। कुछ लोग कह रहे हैं— इसमें चिंता की क्या बात है? देखिए, भाजपा के बड़े नेताओं को भी नोटिस मिला है। विदेश मंत्री को मिला, मुख्यमंत्री को मिला, पूर्व उपप्रधानमंत्री को मिला। इससे तो सिद्ध होता है कि आयोग निष्पक्ष है।</div><div><br></div><div>नहीं। असली सवाल इससे कहीं गहरा है। सवाल यह नहीं है कि नोटिस भाजपा वाले को भी मिला या विपक्ष वाले को भी। सवाल यह है कि इतने बड़े-बड़े और सार्वजनिक जीवन में सर्वाधिक पहचाने जाने वाले नामों को भी इस प्रक्रिया में लपेटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह केवल प्रशासनिक संयोग है? या फिर इससे एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत राजनीतिक तस्वीर बनाई जा रही है — “देखिए, हम किसी को नहीं छोड़ रहे। हमारे लोग भी घेरे में हैं, विपक्षी भी।” इस तरह लाखों सामान्य नागरिकों पर चल रही कार्रवाई को निष्पक्षता का प्रमाणपत्र मिल जाता है।</div><div><br></div><div>लेकिन इसका दूसरा अर्थ और ज्यादा भयावह हो सकता है। सत्ता में बैठे लोगों का मनोबल यदि इतना बढ़ गया हो कि वे संवैधानिक पदों पर रह चुके लोगों तक को अपनी प्रशासनिक मशीनरी के सामने खड़ा कर सकें, तो सामान्य नागरिक को क्या संदेश जाता है? यही कि व्यवस्था के सामने कोई बड़ा नहीं है। और यह लोकतंत्र में नागरिक की निर्भयता का नहीं, नागरिक के भीतर भय पैदा करने का संदेश बन सकता है।</div><div><br></div><div>बिहार में यह भयावहता एक और रूप में सामने आई थी। योगेंद्र यादव दो ऐसे जीवित मतदाताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, जिन्हें चुनावी प्रक्रिया में मृत घोषित कर दिया गया था। वे दोनों अदालत में सामने खड़े थे। जीवित। और सरकारी रिकॉर्ड में मृत! यानी, जिस व्यवस्था को नागरिक की पहचान बचानी थी, उसने उसकी पहचान ही मिटा दी।</div><div><br></div><div>और जब यही प्रक्रिया लाखों लोगों पर लागू हो, तो इसे केवल कंप्यूटर की गलती कहकर आगे बढ़ जाना लोकतंत्र के साथ मजाक है।</div><div><br></div><div>पश्चिम बंगाल में मामला और बड़ा है। लगभग 27 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया। फिर अपील का रास्ता खोला गया। लाखों अपीलें आईं। लगभग 38 लाख अपीलों में सितंबर तक केवल करीब 1.02 लाख का निपटारा हो सका था। लगभग 97 प्रतिशत मामले लंबित! यह कैसी अपील व्यवस्था है? अगर इसी गति से काम चलता रहा, तो चुनाव आते रहेंगे और मतदाताओं के मामले अदालतों और ट्रिब्यूनलों में पड़े रहेंगे। और तब तक जिन लोगों का वोट छिन गया, वे क्या करेंगे? अगले चुनाव का इंतजार? लेकिन जिस चुनाव में उनका वोट नहीं पड़ा, वह चुनाव तो वापस नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के इसी मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची की टिप्पणी का आशय यह था कि यदि कोई इस बार मतदान नहीं कर पाया, तो अगली बार कर सकता है।</div><div><br></div><div>लेकिन लोकतंत्र में यह कैसी व्यवस्था है, जिसमें नागरिक के मताधिकार को “इस बार नहीं, तो अगली बार” कहकर टाला जा सकता है? वोट कोई बस नहीं है कि छूट गई, तो अगली पकड़ लेंगे। जिस चुनाव में नागरिक का वोट नहीं पड़ा, उस चुनाव में वह नागरिक सत्ता के निर्माण से बाहर कर दिया गया।</div><div><br></div><div>और फिर चुनावी प्रक्रिया की दूसरी विसंगतियाँ। एक ही मतदाता के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नाम होने के आरोप। एक ही मकान के पते पर असामान्य संख्या में मतदाताओं के नाम। मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में बने रहने के मामले। हरियाणा में एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर अलग-अलग नामों के साथ अनेक मतदाता प्रविष्टियों में मिलने का मामला। उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर उठे सवाल। और श्याम रंगीला जैसे व्यक्ति का प्रधानमंत्री के विरुद्ध वाराणसी से चुनाव लड़ने का प्रयास नामांकन प्रक्रिया में ही समाप्त हो जाना।</div><div><br></div><div>क्या ये सब लोकतंत्र की सामान्य धड़कनें हैं? नहीं। जब ऐसी घटनाएँ एक-दूसरे के साथ दिखाई देने लगें, तो नागरिक को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। और सवाल पूछने वाला नागरिक किसी राजनीतिक दल का एजेंट नहीं होता। वह लोकतंत्र का असली मालिक होता है।</div><div><br></div><div>सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज चुनाव आयोग कह रहा है— “नोटिस मिला है, नाम अभी नहीं कटा है।” लेकिन नागरिक पूछ रहा है — नाम काटने की नौबत ही क्यों आई? पुराना रिकॉर्ड तुम रखो और मुझे ढूँढ़ने का काम क्यों? तुम्हारे पास मेरा आधार है, पता है, मतदाता पहचान-पत्र है, पिछले चुनावों का रिकॉर्ड है — फिर भी मुझे साबित क्यों करना है कि मैं, मैं हूँ?</div><div><br></div><div>यह कैसी व्यवस्था है, जिसमें नागरिक अपनी पहचान का प्रमाण देता है और व्यवस्था अपनी गलती का नहीं। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन संवैधानिक संस्था और उस संस्था पर बैठे व्यक्ति एक ही चीज नहीं हैं। संस्था संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। और संस्था पर बैठे व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। इसलिए यदि किसी निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पर सवाल उठता है, तो केवल इसलिए उसे सम्मान की ढाल नहीं दी जा सकती कि वह चुनाव आयोग में बैठा है। यदि किसी न्यायिक निर्णय पर सवाल उठता है, तो केवल इसलिए सवाल पूछना बंद नहीं किया जा सकता कि निर्णय देने वाला न्यायाधीश है।</div><div><br></div><div>संविधान का सम्मान करने का अर्थ संवैधानिक पद पर बैठे हर व्यक्ति के प्रति अंध-श्रद्धा रखना नहीं है। लोकतंत्र में संस्थाओं की सबसे बड़ी सुरक्षा यही है कि उनके काम पर कठोर सवाल पूछे जाएँ।</div><div><br></div><div>आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम इन संस्थाओं के प्रति ‘सदय’ हों। सदय तो मतदाता के प्रति होना चाहिए। उस बूढ़े मतदाता के प्रति, जिसे मृत बता दिया गया। उस गरीब के प्रति, जिसके पास पुराने कागज नहीं हैं। उस प्रवासी के प्रति, जिसका पता बदल गया है। उस नागरिक के प्रति, जिसका नाम सूची से गायब हो गया है। और उस नागरिक के प्रति, जिसे कहा जा रहा है — “इस बार नहीं, तो अगली बार वोट दे देना।”</div><div><br></div><div>नहीं। लोकतंत्र में मतदाता अगली बार के भरोसे नहीं जीता। हर चुनाव में उसका अधिकार उसी चुनाव के दिन जीवित रहता है।</div><div><br></div><div>इसलिए आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दिल्ली में 33 लाख लोगों को नोटिस क्यों मिला। सवाल यह है कि मतदाता कटघरे में क्यों है? जिसे चुनाव कराना है, वह सवाल पूछ रहा है। जिसे वोट देना है, वह जवाब दे रहा है। जिसके पास रिकॉर्ड है, वह नागरिक से रिकॉर्ड माँग रहा है। और जिसकी मशीन ने गलती की है, उसी मशीन के सामने नागरिक अपनी बेगुनाही साबित कर रहा है।</div><div><br></div><div>यह लोकतंत्र की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। यह लोकतंत्र का उलटा खड़ा कर दिया जाना है। ईमानदार मतदाता कटघरे में है। इसलिए सवाल पूछने की जरूरत अब मतदाता से नहीं, बेईमान चुनाव आयोग से है।</div><div><br></div><div><b><i><u>आलेख : कामेश्वर पांडे</u></i></b></div><div><br></div><div>लेखक जनवादी लेखक संघ, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं</div>

ईमानदार मतदाता बेईमान चुनाव आयोग के कटघरे में!

दिल्ली में 33 लाख से अधिक मतदाताओं को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए हैं। कारण—‘नो मैपिंग’ और ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’। यानी पुराने ...

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कृषकों ने सब्जियों और फलों के उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYxMZrvS_41SxH3upD0b00LwSOHrZZPU3KXyqEmHxTnsdunFGAWXcAXak8MLfOx_GhQSKLGZV8g_tuWYyd9Mx8FsYNbtrh0mhS0Au4UNtFVsJI-404yFEK1lJheq8Mh4Xf_kvA_EcOgfwD13NeKAywDit_SE5d0WyQh9YuY-Wjvk83T_Z22mcb6Z5Qa8w" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYxMZrvS_41SxH3upD0b00LwSOHrZZPU3KXyqEmHxTnsdunFGAWXcAXak8MLfOx_GhQSKLGZV8g_tuWYyd9Mx8FsYNbtrh0mhS0Au4UNtFVsJI-404yFEK1lJheq8Mh4Xf_kvA_EcOgfwD13NeKAywDit_SE5d0WyQh9YuY-Wjvk83T_Z22mcb6Z5Qa8w=rw" width="400"> </a> </div>आज दिनांक 24 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं उत्तराखण्ड राज्य के कुल 62 कृषकों का सब्जियों और फलों की फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु बेहतर प्रबंधन पद्धतियों संबंधी चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम का समापन कोरडेट प्रधानाचार्य डा. विवेक दीक्षित के मार्गदर्शन में मोतीलाल नेहरू फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट ,कार्डेट, इफको, फूलपुर में हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी कृषकों को मृदा परीक्षण एवं उसके महत्व तथा संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से सब्जी एवं फलों के उत्पादन संबंधी जानकारी प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला डॉ॰ हरिश्चन्द्र द्वारा दी गयी। डॉ॰ एम.पी. सिंह, प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र, छाता, प्रयागराज द्वितीय ने उपस्थित कृषकों को फलों और सब्जियों की उन्नत और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जानकारी विस्तार से दी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह ने फल एवं सब्जियों के अच्छे एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में नैनो उर्वरकों के महत्व को बताया और नैनो उर्वरकों के प्रयोग की विधिवत जानकारी दी। जैव उर्वरक इकाई प्रभारी डॉ॰ अनुराधा राय ने गुणवत्तापूर्ण सब्जी एवं फल उत्पादन के लिए जैव उर्वरकों के प्रयोग की विधि को समझाया ।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgx-ARtEaa3Z9XrnPf_u3OJLy5SIWxq_XvyEiX5rG0p2nBYg5oMSo_wHQoQKNZNI3LfVD2cFVWK8RCr_UkeOkYc6a3jSqR71yqccniD0UwaYeDbk6ZKztlIxJGk-SfKxLhosgG3_pMCV9RbK5oDdWkkhnpTg5c8VKmi4fe7_zWcw8RR7Sd9k0PPRBO0KZU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgx-ARtEaa3Z9XrnPf_u3OJLy5SIWxq_XvyEiX5rG0p2nBYg5oMSo_wHQoQKNZNI3LfVD2cFVWK8RCr_UkeOkYc6a3jSqR71yqccniD0UwaYeDbk6ZKztlIxJGk-SfKxLhosgG3_pMCV9RbK5oDdWkkhnpTg5c8VKmi4fe7_zWcw8RR7Sd9k0PPRBO0KZU=rw" width="400"> </a> </div> संस्थान के मौन पालन प्रभारी श्री वीरेन्द्र सिंह ने फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में मधुमक्खियों के महत्व को विस्तार से बताया एवं मधुमक्खी पालन से अतिरिक्त आय के स्रोत की भी जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी कृषकों को कॉर्डेट की विभिन्न इकाइयों के साथ नैनो उर्वरकों एवं जैव उर्वरकों संबंधी धान के ट्रायल्स व इफको नैनो यूरिया एवं दानेदार यूरिया संयंत्र का भ्रमण भी कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी कृषकों में हर्ष का माहौल रहा और उनके अंदर विभिन्न विषयों को जानने की जिज्ञासा भी रही। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी प्रशिक्षण, मुकेश तिवारी ने किया</span></div>

कृषकों ने सब्जियों और फलों के उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया

आज दिनांक 24 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं उत्तर...

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तीन करोड़ की नशीली दवाएं बरामद, गोदाम से 11 हजार कोडीन सिरप की शीशियां

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhoJxlTwt4eavq6PTR5GWE75QJanRZcyshhIx8oZ5jJbqUhWcWV6MVE6LYi8URAn8r8ETNxm93GmXqRqS00mTSpGYnfgNLKlOorosD4EZCQdIGfIKu9NP0UCqEiZUxXnfemCmINLFsgue4gs2GLxWgsbsO8tgLiBGP-0dqnQx-Zfy504TF31Afdyh9Uebw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhoJxlTwt4eavq6PTR5GWE75QJanRZcyshhIx8oZ5jJbqUhWcWV6MVE6LYi8URAn8r8ETNxm93GmXqRqS00mTSpGYnfgNLKlOorosD4EZCQdIGfIKu9NP0UCqEiZUxXnfemCmINLFsgue4gs2GLxWgsbsO8tgLiBGP-0dqnQx-Zfy504TF31Afdyh9Uebw=rw" width="400"> </a> </div>किराये के कमरे में चल रहा था अवैध भंडारण, 11,825 इंजेक्शन और 1.61 लाख टैबलेट भी मिलीं</span></div><div><br></div><div><br></div><div>प्रयागराज। अतरसुइया पुलिस ने नशीली दवाओं के बड़े अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए कल्याणी देवी के गुजराती मोहल्ले में एक किराये के कमरे से करीब तीन करोड़ रुपये की दवाएं बरामद की हैं। कमरे को गोदाम बनाकर रखी गईं 11,037 शीशी कोडीनयुक्त कफ सिरप, 11,825 इंजेक्शन, 35,520 कैप्सूल और 1,61,400 टैबलेट बरामद हुईं। छापेमारी के दौरान आरोपी अरुण सहगल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।</div><div>डीसीपी सागर जैन ने बताया कि सोमवार देर रात सूचना मिली थी कि कल्याणी देवी क्षेत्र के एक मकान में भारी मात्रा में नशीली दवाओं का अवैध भंडारण किया गया है। इसके बाद एसीपी अतरसुइया राम सिंह और थाना प्रभारी विवेक राय की टीम ने औषधि विभाग के निरीक्षक सुनील कुमार रावत के साथ मकान पर छापा मारा।</div><div>तलाशी के दौरान कार्टूनों में ऑनरएक्स कोडीन फॉस्फेट और ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड सिरप की 11,037 शीशियां मिलीं। इसके अलावा ब्यूप्रेनोर्फिन और पेंटाजोसिन समेत अन्य दवाओं के 11,825 इंजेक्शन, 35,520 कैप्सूल और 1,61,400 टैबलेट बरामद की गईं।</div><div><br></div><div><br></div><div> *बॉक्स* </div><div><br></div><div> *बैच नंबर मिटाने का उपकरण भी मिला* </div><div><br></div><div>पुलिस के मुताबिक कमरे से मिनी ग्राइंडर और उसके टूल्स भी बरामद हुए हैं। आशंका है कि इनका इस्तेमाल दवाओं के बैच नंबर और पहचान संबंधी जानकारी मिटाने में किया जाता था। इससे पुलिस को दवाओं को बाजार में खपाने से पहले उनकी पहचान छिपाने की आशंका है।</div><div>पुलिस और औषधि विभाग की टीम बरामद दवाओं की प्रकृति, उनके स्रोत और अवैध इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दवाएं कहां से मंगाई जाती थीं और प्रयागराज समेत किन-किन क्षेत्रों में उनकी सप्लाई की जानी थी। फरार आरोपी अरुण सहगल की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।</div>

तीन करोड़ की नशीली दवाएं बरामद, गोदाम से 11 हजार कोडीन सिरप की शीशियां

किराये के कमरे में चल रहा था अवैध भंडारण, 11,825 इंजेक्शन और 1.61 लाख टैबलेट भी मिलीं प्रयागराज। अतरसुइया पुलिस ने नशीली दवाओं क...

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प्रयागराज शिक्षक भर्ती आंदोलन खत्म, जिलाधिकारी ने अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgOGTRuh1jQmrXW7JYw1uYJK2eb6dM-wOCq4kHsBFeMmr51R-jYfGkFMnEQJcsVawvo1u1tpZs6ngZuiFxpIka5Ei69_vOKE-vs0R5CGzkYlzYGMP76zexYLy0bcnnc_7vTY_DCpkIuYlGI7Xl7x5n5aQyj1FYrWJQjyDMbxt3lc9UvwjMh_pVz5DLvTpM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgOGTRuh1jQmrXW7JYw1uYJK2eb6dM-wOCq4kHsBFeMmr51R-jYfGkFMnEQJcsVawvo1u1tpZs6ngZuiFxpIka5Ei69_vOKE-vs0R5CGzkYlzYGMP76zexYLy0bcnnc_7vTY_DCpkIuYlGI7Xl7x5n5aQyj1FYrWJQjyDMbxt3lc9UvwjMh_pVz5DLvTpM=rw" width="400"> </a> </div>प्रयागराज।* शिक्षक भर्ती में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा बेमियादी अनशन और आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद अनशनकारियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है।</span></div><div><br></div><div>जिलाधिकारी ने दिया भरोसे का जूस</div><div><br></div><div>जानकारी के अनुसार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे और आमरण अनशन कर रहे थे। कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया।</div><div><br></div><div>आज दोपहर जिला अधिकारी खुद धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अनशनकारियों से विस्तार से बातचीत की, उनकी मांगों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को शासन स्तर तक पूरी गंभीरता के साथ पहुंचाया जाएगा और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।</div><div><br></div><div>जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद माहौल शांत हुआ और डीएम ने अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशनकारियों का अनशन खत्म कराया।</div><div><br></div><div>*आंदोलन खत्म, घर लौटे अभ्यर्थी*</div><div><br></div><div>अनशन खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने भी आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें जिला प्रशासन पर भरोसा है कि उनकी वर्षों पुरानी मांग पर अब ठोस कदम उठाया जाएगा।</div><div><br></div><div>जूस पीने के बाद सभी अनशनकारी अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।</div>

प्रयागराज शिक्षक भर्ती आंदोलन खत्म, जिलाधिकारी ने अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया

प्रयागराज।* शिक्षक भर्ती में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा बेमियादी अनशन और आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया...

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बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने आधी रात पुलिस की छापेमारी

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOlBXxMFQtW9eeyqNvA06ivpXUzwTJvDSWQgZEHI-0GcCGzDYk_j7XDQ4QavRWoKaAdndoRzizGCZlw2xw0IU-Q_0_VNVOO4eDKeEA53sv8fKt7eZBRRiluKuLqQTbDHi5zKoYeNgxCPQCcMQ8QBcHX5Q7VE1woXgtiCKcavOj_hWipdhKmBQk4gU6lmw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOlBXxMFQtW9eeyqNvA06ivpXUzwTJvDSWQgZEHI-0GcCGzDYk_j7XDQ4QavRWoKaAdndoRzizGCZlw2xw0IU-Q_0_VNVOO4eDKeEA53sv8fKt7eZBRRiluKuLqQTbDHi5zKoYeNgxCPQCcMQ8QBcHX5Q7VE1woXgtiCKcavOj_hWipdhKmBQk4gU6lmw=rw" width="400"> </a> </div> नए ACP की ताबड़तोड़ छापेमारी में अनैतिक कार्य में संलिप्त 4 महिलाओं के साथ 3 युवक और एक संचालक हुआ गिरफ्तार...<div><br></div><div>बनारस में लगातार चल रहे अनैतिक व्यापार के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी कुछ महिलाएं इस व्यापार को छोड़ नहीं रही है... वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर भोजनालय और बस सर्विस की आड़ में बने गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस के नाम पर चले रहे इस व्यापार के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है... </div><div><br></div><div>सड़क से यह व्यापार कम हुआ तो अब गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस के नाम पर इसे शुरू कर दिया गया... अब सड़क से गेस्ट हाउस में चल रहे इस व्यापार पर भी पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दिया है... तस्वीर में दिख रही यह महिलाए पकड़े जाने के बाद पुलिस के सामने झूठी कहानियां सुनाती रही... लेकिन जब इनका इतिहास खंगाला गया तो सब दागदार निकले... पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।</div>

बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने आधी रात पुलिस की छापेमारी

 नए ACP की ताबड़तोड़ छापेमारी में अनैतिक कार्य में संलिप्त 4 महिलाओं के साथ 3 युवक और एक संचालक हुआ गिरफ्तार... बनारस में लगातार...

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सरकारी स्कूल बंदी की मार सबसे ज़्यादा गरीब छात्रों पर

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKPmF2vlnd1f-DjCqfKEh6NXoPHrAoUcxKa7wpJ0IvBUUyfiKbuKfEyZichn5KhJTYedxzE-hMf4k0E9VAWdY5bhlaQoL_AvtdbccXzw7hsRPFrRy4opWvxWQbAUWKz-SbBHAbRLMO9HWUUGuOeRhGTT_efJegfweR3GU3ENPOrL6cVBu6XMcu3IRTC2o" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKPmF2vlnd1f-DjCqfKEh6NXoPHrAoUcxKa7wpJ0IvBUUyfiKbuKfEyZichn5KhJTYedxzE-hMf4k0E9VAWdY5bhlaQoL_AvtdbccXzw7hsRPFrRy4opWvxWQbAUWKz-SbBHAbRLMO9HWUUGuOeRhGTT_efJegfweR3GU3ENPOrL6cVBu6XMcu3IRTC2o=rw" width="400"> </a> </div><div><span>दिसंबर में, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने पाया कि राज्य में 7.37 लाख बच्चों का कोई भी स्कूल रिकॉर्ड नहीं है। वे किसी भी स्कूल – चाहे निजी हो या सरकारी – में नामांकित नहीं हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे आदिवासी बहुल ज़िलों से हैं और वे पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था से गायब हैं।</span></div><div><br></div><div>उदाहरण के लिए, झाबुआ और शिवपुरी में 29,000 बच्चे "ड्रॉप बॉक्स" श्रेणी में आते हैं — यह शिक्षा विभाग का उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिनके स्कूल छोड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा है। राज्य के 55 ज़िलों में, 3,500 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में इस अकादमिक सत्र में कोई नया दाखिला नहीं हुआ है। वहीं, लगभग 6,500 स्कूलों में दस से भी कम नए दाखिले हुए हैं।</div><div><br></div><div>विभाग ने सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन बच्चों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाएं, जिनके आंकड़ें अभी तक दर्ज नहीं हुए है, उनसे सीधे संपर्क करें और उनकी जानकारी राज्य के पोर्टल पर अपलोड करें।</div><div><br></div><div>पूरे राज्य में, 11.38 लाख बच्चे "ड्रॉप बॉक्स" श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, 1.23 लाख बच्चे पहले से ही स्कूल छोड़ने वालों (ड्रॉपआउट) की लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही, 1.55 लाख बच्चों ने स्कूल इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि उनके परिवार विस्थापित हो गए थे या काम के सिलसिले में दूसरी जगह चले गए थे। विभाग के खास आउटरीच प्रोग्राम - 'स्कूल चलें हम' और 'होम कॉन्टैक्ट कैंपेन' (घर-घर संपर्क अभियान) -- इसी समस्या को रोकने के लिए शुरू किए गए थे। राज्य के अपने ही योजना अंकेक्षण में पता चला कि 7.5 लाख बच्चे ऐसे थे, जिन तक इनमें से कोई भी योजना नहीं पहुँच पाई थी।</div><div><br></div><div>मध्य प्रदेश कोई अपवाद नहीं है। यह उस पैटर्न का सबसे साफ़ उदाहरण है, जो अब पूरे देश में फैल चुका है, और इस पैटर्न का एक ऐसा वर्गीय चरित्र है, जिसे रैशनलाइज़ेशन (युक्तियुक्तकरण) जैसे सरकारी शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं।</div><div><br></div><div>सरकार के थिंक टैंक 'नीति आयोग' के अपने विश्लेषण में इसके आंकड़े दिए गए हैं : पिछले दशक में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए है — यानी हर दिन औसतन 25 स्कूल -- जिसके कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या में 2.26 करोड़ की कमी आई है। कुल दाखिलों में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 2005 में 71 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में घटकर 49.24 प्रतिशत रह गई है।</div><div> </div><div>फरवरी में लोकसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से इस पैमाने की पुष्टि होती है। यू-डाइस+ के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों की राष्ट्रीय स्तर पर संख्या 2014-15 में 11.07 लाख से घटकर 2023-24 में 10.17 लाख हो गई है, जो लगभग 89,000 की कमी है और यह नीति आयोग के अपने आंकड़ों से लगभग पूरी तरह मेल खाती है। इसी दशक में देश भर में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.31 लाख हो गई।</div><div> </div><div>लोकसभा में दिए गए उसी जवाब में राज्यवार दी गई जानकारी, राष्ट्रीय स्तर के कुल आंकड़ों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताती है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 2018-19 में 1.22 लाख थी, जो अगले ही साल घटकर 99,411 रह गई — यानी बारह महीनों में लगभग 22,600 स्कूलों की कमी आई। उसी साल उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 1.63 लाख से घटकर 1.38 लाख हो गई, जो 25,000 से ज़्यादा की कमी थी। हिंदी भाषी इलाके के देश के दो सबसे बड़े राज्यों में, जहाँ करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, एक ही अकादमिक वर्ष में लगभग एक ही रफ़्तार से स्कूल अधोसंरचना कम हुई हैं।</div><div> </div><div>लोकसभा में संबंधित मंत्री ने कहा कि शिक्षा 'समवर्ती सूची' में है और इस स्थिति के लिए पूरी तरह से राज्य जिम्मेदार हैं। लेकिन यह बात स्वीकार्य नहीं है। केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि 'शिक्षा का अधिकार' कानून, जिसके तहत आस-पास के इलाकों में स्कूल शुरू करने की व्यवस्था है, एक केंद्रीय कानून है और इसमें तय किए गए नियमों का पालन होना, केंद्र की जिम्मेदारी हैं। इसके अलावा, अगर केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने की शर्त पर स्कूलों के लिए फंड देकर राज्यों की स्कूली शिक्षा को प्रभावित कर सकती है और भाषा नीति भी लागू कर सकती है, तो वह निश्चित रूप से स्कूलों को बंद होने से रोकने के लिए भी कदम उठा सकती है, अगर वह चाहे तो।</div><div> </div><div>ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग जानते हैं कि स्कूल बंद होने की घटनाओं को आबादी में धीरे-धीरे होने वाले बदलाव या शहरों की ओर पलायन जैसी वजहों से नहीं समझाया जा सकता। बल्कि, यह एक सुनियोजित प्रशासनिक फ़ैसला है, जो उन राज्यों में लिया गया है, जहाँ सबसे गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के पास बंद हो चुके स्कूल की कमी को पूरा करने की क्षमता सबसे कम है।</div><div> </div><div>भारत में सरकारी स्कूल ऐसी निष्पक्ष सार्वजनिक सुविधा नहीं हैं, जिनका इस्तेमाल सभी वर्गों के लोग समान रूप से करते हों। असल में, ये स्कूल मुख्य रूप से गरीबों के लिए हैं — यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के गरीब तबकों के बच्चों के लिए। दुनिया में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा भारत में रहता है, और सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में इन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ते हैं।</div><div> </div><div>2019 के राष्ट्रीय नमूना सर्वे के एक विश्लेषण से पता चला है कि मुफ़्त शिक्षा तक पहुँच असमान रूप से कम हो रही है, और मुस्लिम, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को उनके सबसे नज़दीकी स्कूलों से काफी हद तक अलग-थलग रखा जा रहा है।</div><div> </div><div>जम्मू-कश्मीर में स्कूलों को रैशनेलाइज (युक्तियुक्तकरण) करने के कार्यक्रम पर आई रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे अब चालू हालत वाले स्कूल तक पहुँचने के लिए रोज़ाना चार से छह किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, जो शिक्षा के अधिकार के तहत आस-पास स्कूल होने के नियम का उल्लंघन है। इस योजना के तहत 4,300 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए या दूसरे स्कूलों में मिला दिए गए ; लोकसभा के अपने यू-डाइस+ आँकड़ों के अनुसार, राज्य में स्कूलों की संख्या 2020-21 में 23,167 से घटकर 2022-23 तक 18,785 रह गई, जबकि राज्य विधानसभा में अलग से दी गई जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के लगभग 13,000 पद खाली पड़े हैं।</div><div> </div><div>इसका सबसे ज़्यादा बोझ लड़कियों पर पड़ता है। जब नज़दीकी स्कूल दूर हो जाता है, तो सबसे पहले उन्हीं को स्कूल से हटा लिया जाता है। राज्य की 'युक्तियुक्तकरण' और 'दक्षता' की भाषा के कारण गरीब बच्चे शिक्षा से बाहर हो जाते हैं।</div><div> </div><div>असल में युक्तियुक्तकरण का मतलब अक्सर यह होता है कि एक ही शिक्षक एक साथ पाँच कक्षाएं संभाल रहा होता है — वह न तो किसी बच्चे की पृष्ठभूमि जान पाता है और न ही उसके हिसाब से पढ़ा पाता है ; और तकनीकी रूप से यह शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्टाफिंग और गुणवत्ता के नियमों का उल्लंघन भी है।</div><div> </div><div>ठीक यही आपत्ति ज्योतिराव फुले ने डेढ़ सदी पहले औपनिवेशिक सरकार के सामने उठाई थी। 1882 में हंटर कमीशन को दिए गए अपने ज्ञापन में फुले ने तर्क दिया कि शिक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार का अहस्तक्षेप का रवैया — यानी पहले से ही सुविधा-संपन्न एक छोटे वर्ग की उच्च शिक्षा पर संसाधन झोंकना, जबकि आम लोगों की प्राथमिक शिक्षा को कम फंड देना और उसे निजी व मिशनरी संस्थानों पर ज़्यादा निर्भर बनाना — सरकार के बुनियादी कर्तव्य के साथ विश्वासघात था। उनका मानना ​​था कि प्राथमिक शिक्षा को निजी उद्यम या दान-पुण्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि गरीब, शूद्र और अति-शूद्र किसान और मज़दूरों के पास बाज़ार से वे चीज़ें खरीदने के साधन नहीं थे, जो उन्हें मुफ़्त में नहीं मिलतीं।</div><div> </div><div>2010 से लागू शिक्षा का अधिकार कानून, छह से 14 साल की उम्र तक मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज को कभी भी इस गारंटी के दायरे में नहीं लाया गया ; वे हमेशा निजी निवेश के लिए खुले रहे, ताकि जो लोग पैसे दे सकते हैं, वे भुगतान करें और जो नहीं दे सकते, उनके लिए सीमित सुविधाएँ हों। ऊपर बताए गए तरीकों से स्कूल बंद होने और उनके विलय की प्रवृत्ति से उस दायरे पर भी असर पड़ रहा है।</div><div> </div><div>शिक्षा का अधिकार में इस बात पर कोई बाध्यकारी नियम नहीं है कि कक्षाओं में बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी। यह ऐसे अधिकार देता है, जिन्हें बच्चे खुद नहीं मांग सकते — और माता-पिता, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों के माता-पिता, के पास अक्सर इन्हें लागू करवाने की कानूनी और संस्थागत क्षमता नहीं होती। शिक्षा का अधिकार कानून यह मानकर चलता है कि सरकार, स्कूल और परिवार के बीच शक्ति का संतुलन है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। इसके कानूनी तौर पर लागू करवाने के प्रावधानों का इस्तेमाल बहुत कम हो पाता है। स्कूल प्रबंधन कमेटियां, जो शिक्षा का अधिकार के तहत माता-पिता और समुदायों को अपनी बात रखने का एक औपचारिक जरिया हैं, उनकी बैठकें अक्सर नहीं हो पातीं।</div><div> </div><div>जाने-माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि केरल में शिक्षा के क्षेत्र में मिली कामयाबी का श्रेय सार्वजनिक प्रयासों को जाता है। केरल राज्य की स्कूली शिक्षा से कई पक्ष जुड़े हैं : सरकार, शिक्षक, छात्र/अभिभावक और साथ ही मज़दूरों और किसानों समेत नागरिक समाज। चूँकि बच्चे खुद के लिए पहल नहीं कर सकते, और केरल के विपरित, अभिभावक और नागरिक समाज इतने सशक्त नहीं हैं, इसलिए मुफ़्त, अनिवार्य और अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा की गारंटी देना केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है।</div><div> </div><div>शिक्षाविद अनिल सदगोपाल का तर्क है कि पिछले सौ सालों में भारतीय स्कूली शिक्षा का ढांचा मूल रूप से नहीं बदला है। वे "सभी के लिए मुफ़्त शिक्षा" के विरोध की जड़ें 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनिवार्य शिक्षा बिल की हार में देखते हैं। इतने सालों बाद भी, सरकार का रवैया चिंताजनक है ; वह उन चीज़ों को फ़ंड देती रहती है, जिनसे पहले से ही आगे बढ़ चुके लोगों को फ़ायदा होता है, जबकि ग्रामीण और दलित-आदिवासी ग़रीबों की शिक्षा को वह एक ऐसा ख़र्च मानती है, जिसे कम से कम किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><b><i><u>आलेख : जी रामकृष्णन, अनुवाद : संजय पराते</u></i></b></div><div><br></div><div>(लेखक माकपा पोलिट ब्यूरो के पूर्व सदस्य और केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</div><div><br></div><div><br></div><div> </div>

सरकारी स्कूल बंदी की मार सबसे ज़्यादा गरीब छात्रों पर

दिसंबर में, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने पाया कि राज्य में 7.37 लाख बच्चों का कोई भी स्कूल रिकॉर्ड नहीं है। वे किसी भी स...

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