ताकतवर की सेवा करना और कमजोर को धोखा : क्या यही न्याय है?

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhH14vuhAJ87Td8P3QVOXzsg-EBIjmKzAQsj3oV-aemGs4Updll563rF3rAg_KltEvKG8AhC1cYDrXlQ6LGCjuGjZx7FtzSYdWpFBoHMU6I4KBi7wmllFgQ-7Ihh1cyAhDp-LiXTLU60NRZqU_mOLYJ2wLitxnzTpn1ATnBMKWd5kCKJ3NgYns7SYHZ3NQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhH14vuhAJ87Td8P3QVOXzsg-EBIjmKzAQsj3oV-aemGs4Updll563rF3rAg_KltEvKG8AhC1cYDrXlQ6LGCjuGjZx7FtzSYdWpFBoHMU6I4KBi7wmllFgQ-7Ihh1cyAhDp-LiXTLU60NRZqU_mOLYJ2wLitxnzTpn1ATnBMKWd5kCKJ3NgYns7SYHZ3NQ=rw" width="400"> </a> </div>सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता ने आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर प्रिंट मीडिया में वह सवाल पूछा है, जो उनके पद पर बैठे बहुत कम लोगों ने पूछने की हिम्मत की है : हम, भारत के नागरिक, कितने आज़ाद हैं? 'द ट्रिब्यून' में उनका जवाब बहुत ही नरम था : संवैधानिक अदालतों ने ज़रूरी संवेदनशीलता या ताकत नहीं दिखाई है ; आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है और कोई सजा नहीं मिलती, और कई मामलों में अदालतें मूक दर्शक बनी हुई हैं ; और कॉलेजियम प्रणाली नाकाम हो गई है ; यह पूरी तरह से धुंधला हो गया है। एक आदमी, जिसने विधि के क्षेत्र में आधी सदी बिताई हो और सबसे ऊंची पीठ पर बैठा हुआ था, जब यह कहता है, तो देश को सुनना चाहिए।</span></div><div><br></div><div>असल में, सीपीआई(एम) भी सालों से कमोबेश यही कहती आ रही है। जो टूट रहा है, वह है न्यापालिका पर लोगों का भरोसा। मुद्दा किसी एक या दूसरे न्यायाधीश का नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रणाली का है। अपनी देरी, अपने चयन और अपनी सामाजिक बनावट के कारण, यह ताकतवर लोगों की सेवा करने और बाकी लोगों को विफल करने पर उतारू है।</div><div><br></div><div>*देरी का अंकगणित* </div><div><br></div><div>शुरू करते हैं उन आंकड़ों से, जो कानून मंत्री ने 23 जुलाई, 2026 को राज्यसभा में रखा था। 16 जुलाई, 2026 तक, 5.64 करोड़ मामले लंबित थे ; सुप्रीम कोर्ट में 96,024, हाई कोर्ट में 64.72 लाख और जिला अदालतों में 4.98 करोड़। केवल सुप्रीम कोर्ट में ही, 10,094 मामले दस साल से ज़्यादा और 26 तीस साल से ज़्यादा से निपटारे इंतज़ार कर रहे हैं। हाई कोर्ट में स्वीकृत 1,122 न्यायाधीशों के मुकाबले 781 न्यायाधीश हैं ; यानी 30 प्रतिशत खाली हैं। जिलों की अदालतों में 7,310 पद खाली हैं। विधि आयोग ने 1987 में हर दस लाख लोगों पर पचास न्यायाधीशों की सिफारिश की थी ; जबकि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, हर दस लाख लोगों पर कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या केवल 15 हैं।</div><div><br></div><div>इन आंकड़ों में वे लोग छुपे हुए हैं, जिन्हें इसके लिए भुगतना पड़ता हैं। एनसीआरबी के 2024 की जेल सांख्यिकी बताती है कि भारत की जेलों में बंद 5.11 लाख लोगों में से 73 प्रतिशत विचाराधीन हैं, जिन्हें बेगुनाह माना जाता है, और वे न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं ; इनमें से ज़्यादातर दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम हैं। न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है, और भारत में बड़े पैमाने पर एक वर्ग को न्याय देने से इंकार किया जाता है। </div><div><br></div><div>*देरी, एक राजनैतिक हथियार*</div><div><br></div><div>देरी भी एक राजनैतिक हथियार बन गई है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद को एक राजनीतिक हथियार के रूप में अपना इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाएं अगस्त 2019 में दायर की गईं थीं। मार्च 2020 से जुलाई 2023 तक उन्हें एक बार भी सूचीबद्ध नहीं किया गया। फैसला 11 दिसंबर, 2023 को आया, जम्मू-कश्मीर के विभाजन के चार साल और चार महीने बाद, जब सरकार की मंशा पूरी हो गई। फिर भी न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल की इस बात को स्वीकार करते हुए कि राज्य का दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाएगा, पुनर्गठन अधिनियम पर फ़ैसला देने से इंकार कर दिया। अक्टूबर 2025 में केंद्र ने राज्य के दर्जे पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का और समय मांगा ; तब से मामले की सुनवाई नहीं हुई है। सोनम वांगचुक 24 सुनवाइयों के दौरान हिरासत में रहे ; जब सरकार ने फैसले का सामना करने के बजाय आदेश वापस ले लिया, तो न्यायालय के लिए निर्णय करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था।</div><div><br></div><div>सीपीआई(एम) इस तरीके को अंदर से समझती है। अगस्त 2019 में, कॉमरेड सीताराम येचुरी को श्रीनगर एयरपोर्ट से दो बार वापस भेजा गया। कॉमरेड मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जो तब 72 साल के थे और बीमार थे और बिना किसी नजरबंदी आदेश के हिरासत में रखे गए थे, के लिए उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। विधि में बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पुरानी याचिका है ; यह राज्य को किसी व्यक्ति को अदालत में पेश करने और उसकी हिरासत को सही ठहराने के लिए मजबूर करता है। इस याचिका पर सुनवाई के बजाय अदालत ने एक अनुमति जारी की। एक राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव को अपने साथी से मिलने के अलावा किसी और मकसद से श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, चेतावनी दी गई कि इसके अलावा कुछ भी करना आदेश का उल्लंघन करना होगा, और लौटने पर शपथ पत्र पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। उसके बाद ही, 5 सितंबर को, तारिगामी को एम्स जाने का आदेश दिया गया। याचिका का अंतिम रूप से मई 2023 में यह कहते हुए निपटारा कर दिया गया कि कॉमरेड तारिगामी अब आज़ाद हैं। उस पतझड़ से आज तक सैकड़ों कश्मीरियों के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं का कभी भी गुणदोष के आधार पर फैसला नहीं किया गया है।</div><div><br></div><div>*जमानत नहीं, जेल*</div><div><br></div><div>13 सितंबर को उमर खालिद हिरासत में छह साल पूरे कर लेंगे। अभी आरोप तय नहीं हुए हैं ; मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में उन्हें एक ऐसी साज़िश में उनकी मुख्य और अहम भूमिका के लिए जमानत देने से मना कर दिया था, जिसकी किसी अदालत ने जांच नहीं की है। मई में एक अलग पीठ ने उस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए और फिर से कहा कि यूएपीए के तहत भी, जमानत नियम है और जेल अपवाद ; कुछ दिनों बाद एक तीसरी पीठ ने इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। इस बीच, उमर खालिद अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि अदालत अपने पर ही बहस कर रही है।</div><div><br></div><div>भीमा कोरेगांव मामले का नौवां साल चल रहा है। फादर स्टेन स्वामी की जुलाई 2021 में हिरासत में मौत हो गई। सुरेंद्र गाडलिंग को लगभग आठ साल बाद मई 2026 में जमानत मिली, लेकिन वे दूसरे मामले में जेल में ही हैं। अब तक बचे हुए सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है ; किसी पर भी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी आरोप तय नहीं हुए हैं, और फोरेंसिक जांच से पता चला है कि गलत फाइलें मैलवेयर से कंप्यूटर में प्लांट की गई थीं, लेकिन कभी भी इसकी कानूनी जांच नहीं हुई। कानूनी प्रक्रिया ही सज़ा है, और अदालत का दखल न देना ही इस प्रक्रिया को ज़िंदा रखता है।</div><div><br></div><div>*वोट का अधिकार और अदालत, जिसने नज़रें फेर लीं*</div><div><br></div><div>वोट देने के अधिकार के मामले को अदालत ने जिस तरह छोड़ दिया है, उससे इस अधिकार का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। भारत के चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों से 91 लाख नाम हटा दिए हैं, जो मतदाताओं का लगभग 12 प्रतिशत हैं। फैसले के लिए रखे गए लगभग 60 लाख नामों में से 27.16 लाख को वोट देने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। लगभग 38 लाख अपील दाखिल की गईं हैं। एक आरटीआई जवाब से पता चलता है कि अगस्त तक, मुश्किल से दो प्रतिशत अपीलों का फैसला हुआ था। 13 अप्रैल को, मतदान से दस दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिर्फ अपीलों के लंबित रहते, कोई नागरिक वोट देने का हकदार नहीं है। 24 अप्रैल को, चुनाव के पहले चरण के अगले दिन, उसने परेशान लोगों को कलकत्ता हाई कोर्ट भेजा और मतदान प्रतिशत पर अपनी खुशी जताई। 27 मई को उसने एसआईआर को सही ठहराया। अगस्त के आखिर में, जब 31 चुनाव क्षेत्रों के नतीजों को दिखाया गया, जहां नाम हटाने की संख्या जीत के अंतर से ज़्यादा थी, तो मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, क्या अदालत इस पर नए चुनाव का आदेश दे सकती है?</div><div><br></div><div>अदालत को पता ही नहीं था। जस्टिस बागची ने खुद कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार की सुनवाई में वादा किया था कि 2002 की मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाताओं को दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है और अब वह सुधार कर रहा है, और फिर उन्होंने पूछा कि क्या होगा, अगर जीत का अंतर दो प्रतिशत हो और चिन्हित किए गए 15 प्रतिशत मतदाता वोट न दे सकें। सवाल पूछने के बाद, पीठ ने चुनाव होने दिया। हमारे पोलिट ब्यूरो ने मई के निर्णय को लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया, क्योंकि यह मतदान को स्वीकृत दस्तावेजों पर निर्भर बनाता है, एनआरसी दूसरे रास्ते से यही काम करता है। 2026 में 27 लाख बंगालियों को मतदाता सूची से बाहर किया गया। इसके बाद तीसरे चरण में, 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 6.15 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।</div><div><br></div><div>*विचारधारात्मक बहाव* </div><div><br></div><div>यह सब अचानक नहीं हुआ है। पीठ सरकार के साथ बह रही है, और कभी-कभी उससे आगे भी। जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीपीआई(एम) को गजा में नरसंहार के खिलाफ विरोध आयोजित करने की इजाज़त देने से मना कर दिया था, और कहा कि हम देशभक्त हैं, अपने देश को देखो और गजा के बजाय कचरा डंपिंग, प्रदूषण, सीवरेज और बाढ़ जैसे मामलों पर ध्यान दो। उसने यहां तक कहा कि जिस पार्टी का तुम प्रतिनिधित्व करते हो, उसके अनुसार हम विदेशी मामलों को नहीं समझ सकते। एक संवैधानिक अदालत ने फ़िलिस्तीन के साथ एकजुटता को देशद्रोह माना, और अपनी परिभाषा में वामपंथ को संदेहास्पद माना। अदालत को इस बात का पता ही नहीं था कि यह वही स्टैंड था, जिसका महात्मा गांधी ने हमारे उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान समार्थन किया था, और नेहरू के बाद से हर भारतीय सरकार ने इस स्टैंड का समर्थन किया था।</div><div><br></div><div>इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की एक सभा में कहा कि देश बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा ; उनके खिलाफ महाभियोग की नोटिस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई और वे अप्रैल 2026 में सेवा निवृत्त हो गए। एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा में पहुंच गए ; सुप्रीम कोर्ट के एक और न्यायाधीश राजभवन में पहुंच गए। नवंबर 2025 में, राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट की राय ने राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने वाले अपने ही अप्रैल के फैसले को रद्द कर दिया।</div><div><br></div><div>सबक यह नहीं है कि अदालत हिल नहीं सकती। जब नीट लीक के बाद लाखों छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतर आए, तो अदालत ने 1 सितंबर को देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दीं और कहा कि सिर्फ़ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना दंड कानून के तहत जुर्म नहीं है। यह वही अदालत है, जिसके मुख्य न्यायाधीश ने मई में बेरोज़गार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। मई और सितंबर के बीच जो बदला, वह कानून नहीं था, बल्कि यह आंदोलन था।</div><div><br></div><div>*कॉलेजियम, कार्यकारी और रास्ता*</div><div><br></div><div>न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली इसके मूल में है। कॉलेजियम किसी को कोई कारण और उत्तर नहीं देता। 'द वायर' के एक विश्लेषण में पाया गया है कि 2021 से 2026 के बीच उच्च न्यायालयों में नियुक्त 593 न्यायाधीशों में से लगभग 80 प्रतिशत उच्च जाति, चार प्रतिशत दलित, दो प्रतिशत आदिवासी और 14 प्रतिशत से कम ओबीसी हैं ; सर्वोच्च न्यायालय के लगभग एक तिहाई वर्तमान न्यायाधीश ब्राह्मण हैं, और पाँच वर्षों में एक महिला को नियुक्त किया गया है। फिर भी, सरकार के विकल्प निकृष्ट है। कार्यपालिका पहले से ही कॉलेजियम की सिफ़ारिशों पर कुंडली मारकर बैठी रहती है और राजनीतिक आधार पर आपत्ति जताती है, जैसा कि उसने 2024 में सीपीआई (एम) समर्थक कहे जाने वाले केरल के एक वकील के साथ किया था। इसका उद्देश्य, जैसा कि हमारे पोलिट ब्यूरो ने दिसंबर 2022 में कहा था, नियुक्तियों पर कार्यकारी नियंत्रण है, जिसका हमारी पार्टी बिना किसी समझौते के विरोध करती है। जवाबदेही का मामला भी कुछ बेहतर नहीं है ; मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी पाई गई, जांच में पाया गया कि मई 2026 में हर आरोप साबित हो गया, और उनको हटाने का प्रस्ताव अभी भी मतदान का इंतजार कर रहा है।</div><div><br></div><div>सीपीआई(एम) लंबे समय से यह मानती है कि न तो बंद कॉलेजियम और न ही कार्यकारी के दबदबे वाला आयोग उसे मंज़ूर है। ज़रूरत है एक व्यापक आधार वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की, जिसकी स्थापना कानून से हो, जिसमें न्यायपालिका, विधान मंडल, बार और नागरिक समाज का प्रतिनिधत्व हो, जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, जिसकी कार्यप्रणाली उजागर मानदंडों और कारणों के आधार पर संचालित हो, जिसे यह सुनिश्चित करने का अधिकार हो कि बेंच में देश की सामाजिक बनावट की झलक मिले, और जिसे न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार हो। कॉमरेड बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में ऐसा ही विधेयक रखा था। हमारी पार्टी का स्टैंड भी यही है।</div><div><br></div><div>लेकिन कोई भी संस्थागत डिज़ाइन अपने आप ऐसे जज पैदा नहीं कर सकती, जिनमें जस्टिस गुप्ता जैसी रीढ़ हो। न्यायपालिका राज्य का हिस्सा है, और आज राज्य एक कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक गठबंधन के हाथों में है, जो चाहता है कि अदालत भी चुनाव आयोग की तरह उसकी आज्ञा का पालन करें। न्यायिक स्वतंत्रता कभी भी ऊपर से मिला तोहफ़ा नहीं होती। इसकी रक्षा हमेशा उन लोगों ने की है, जो अदालती कक्ष के बाहर लामबंद हुए हैं। छात्रों ने इस गर्मी में यह साबित कर दिया ; बंगाल के मतदाता भी, जो अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए लड़ रहे हैं, अब यह साबित कर रहे हैं। एक ऐसी न्यापालिका के लिए संघर्ष, जो सत्ता के बजाय संविधान के प्रति जवाबदेह हो, एक ऐसा संघर्ष है, जिसे मेहनतकशों को खुद ही लड़ना होगा। सीपीआई(एम) इस संघर्ष का अभिन्न हिस्सा होगी।</div><div><br></div><div> <b><i><u>एम ए बेबी, अनुवाद : संजय पराते</u></i></b></div><div>(लेखक सीपीआई(एम) के महासचिव और पूर्व सांसद हैं। वे केरल के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</div>

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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjM-Q1f5aBos40GOxJP3-eXFJ3vcga-jA1jtDWjzEpI8NtGVAlQ_-zNH7plVYEX_w-IO_9hMi_YK1EUOupBjRHGmzeMaolqwg0Uq3iVjGofMlIB6oKgpRgRmMLIfELfVkDAQtjjAYHEoGwJ9rXisOnrowC7djbvBBP3wlX44It88N4FHtOe5U_F7jYnCRg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjM-Q1f5aBos40GOxJP3-eXFJ3vcga-jA1jtDWjzEpI8NtGVAlQ_-zNH7plVYEX_w-IO_9hMi_YK1EUOupBjRHGmzeMaolqwg0Uq3iVjGofMlIB6oKgpRgRmMLIfELfVkDAQtjjAYHEoGwJ9rXisOnrowC7djbvBBP3wlX44It88N4FHtOe5U_F7jYnCRg=rw" width="400"> </a> </div>सेवराई तहसील क्षेत्र में गहमर-पथरा मार्ग पर गुरुवार शाम दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए।<div><br></div><div>मृतक की पहचान के करहिया गांव निवासी अभिलाष सिंह उर्फ टीपू (22) पुत्र हरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वह अपनी बाइक से रोज की तरह गहमर स्थित मठिया ग्राउंड पर दौड़ने जा रहे थे।</div><div><br></div><div>गहमर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से पहले उनकी बाइक की विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर गहमर निवासी अमरजीत चौहान (16) और गोपाल यादव (16) सवार थे।</div><div><br></div><div>हादसे में अभिलाष सिंह उर्फ टीपू, अमरजीत चौहान और गोपाल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर सिंह गहमरी ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को भदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।</div><div><br></div><div>प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने अभिलाष उर्फ टीपू को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि, ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।</div><div><br></div><div>गहमर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।</div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</u></i></b></div>

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बाबा कीनाराम का धूमधाम से मना जन्मोत्सव, लोकगीत कलाकारों ने मोहा मन

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjyAZy1fOiIUEf6qgBHmpnB3R_dkWaDXneHR9Sq4ovqAEZDz71R1_jAsD2PgZjWYUeCebI6352peWKCzocK16lNDQM8-iHH-q2RcfJOuR16Mo7aFH9rG43PA9EpyDMGqJXX03HuCDUtFYahujFq-jDJxYfLWlAseMuOXnMD6YdBHOnckb1nHlARcU64EnU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjyAZy1fOiIUEf6qgBHmpnB3R_dkWaDXneHR9Sq4ovqAEZDz71R1_jAsD2PgZjWYUeCebI6352peWKCzocK16lNDQM8-iHH-q2RcfJOuR16Mo7aFH9rG43PA9EpyDMGqJXX03HuCDUtFYahujFq-jDJxYfLWlAseMuOXnMD6YdBHOnckb1nHlARcU64EnU=rw" width="400"> </a> </div>सेवराई। तहसील क्षेत्र के देवल गांव स्थित किनाराम बाबा मठ पर अघोर पीठ के संत बाबा किनाराम का 427वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मोत्सव के उपलक्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भोजपुरी लोकगीत कलाकारों ने एक से बढ़कर एक अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को रात भर झूमने पर विवश कर दिया।</span></div><div><br></div><div>कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा बाबा कीनाराम की मूर्ति पर माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान लोकगीत कलाकार आर्यन बाबू, बबीता किन्नर, मोनू सिंह, हीरा हसमुख, राजू मस्ताना, सुनीता मौर्या गाजीपुरी, सचिन शर्मिला आदि ने अपने गणों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वही अंजली डांसर एवं अन्य डांस कलाकारों ने भी गायकारों की जीत पर डांस करके खूब वाह-वाही लूटी।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhpOr5-0SUvAo7ue2yXfuD9C4F-8pq5qbPwRmlwdM7Rcm7vPDQIINR8GLwReUH7wg3AyMjem5zwBZ80gkk3QX2TvujJV_InG83LHQM0hkf4fNgC8RBbkZxzwIVLIHSU3YeLvuJLjs2Xwvlh5BLcaVkShec9lpTV0JhQ4CDF_XbdFQwfFqLRnGnnJgGutMg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhpOr5-0SUvAo7ue2yXfuD9C4F-8pq5qbPwRmlwdM7Rcm7vPDQIINR8GLwReUH7wg3AyMjem5zwBZ80gkk3QX2TvujJV_InG83LHQM0hkf4fNgC8RBbkZxzwIVLIHSU3YeLvuJLjs2Xwvlh5BLcaVkShec9lpTV0JhQ4CDF_XbdFQwfFqLRnGnnJgGutMg=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>गौरतलब हो कि अघोर पंथ के संत बाबा कीनाराम के 427वां जन्म उत्सव के उपलक्ष में सेवराई तहसील क्षेत्र के देवल गांव स्थित मठ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें एक से बढ़कर एक लोकगीत कलाकारों ने भाग लेते हुए अपनी आवाज की जादू बिखेरा। इस मौके पर भावी जिला पंचायत सदस्य विपुल सिंह, ग्राम प्रधान नरेंद्र प्रताप सिंह, सन्नी सिंह, मृत्युंजय उपाध्याय, सोनू गुप्ता, रिंकू सिंह, सोनू सिंह, नरायण सिंह, भानु प्रताप सिंह आदि सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।</div><div><br></div><div><b><i><u><br></u></i></b></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट</u></i></b>।</div>

बाबा कीनाराम का धूमधाम से मना जन्मोत्सव, लोकगीत कलाकारों ने मोहा मन

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ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने पत्रकारों की समस्याओं पर किया मंथन

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUl-rPneTdmQk-VDeQic31nkmCYThjszCPwdQqjf0QwyYMYTfHxh5gMHcjkMffklih7UM-aGal4ZpIG-9eB9O9WXU8LGBmxkbrZxXvMLQVjrOLxNRYYuZ_ZNcJRTfQsQ_r4UR6O6P6d4jPy7wISVCg7VB1gBfmSK0lT9Da1j4lF_QeuemsrCpoau3ZxVU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUl-rPneTdmQk-VDeQic31nkmCYThjszCPwdQqjf0QwyYMYTfHxh5gMHcjkMffklih7UM-aGal4ZpIG-9eB9O9WXU8LGBmxkbrZxXvMLQVjrOLxNRYYuZ_ZNcJRTfQsQ_r4UR6O6P6d4jPy7wISVCg7VB1gBfmSK0lT9Da1j4lF_QeuemsrCpoau3ZxVU=rw" width="400"> </a> </div>सेवराई। तहसील के कैम्प कार्यालय पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (तहसील इकाई सेवराई) की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक तहसील अध्यक्ष विवेक सिंह 'विक्की' की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें पत्रकारों के उत्पीड़न, क्षेत्र में आ रही व्यावहारिक समस्याओं और संगठन को मजबूत करने पर गहन चर्चा की गई।</span></div><div><br></div><div>बैठक को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष विवेक सिंह 'विक्की' ने साफ किया। उन्होंने कहा कि संगठन में चाटुकारिता की जगह ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्ची पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को ही प्राथमिकता मिलेगी।</div><div><br></div><div>उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में पत्रकारिता करना चुनौतियों से भरा काम है। ऐसे में योग्य और निष्पक्ष पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए संगठन हर स्तर पर उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।</div><div><br></div><div>कार्यक्रम के दौरान संगठन के विस्तार और नई सदस्यता को लेकर भी रणनीति बनी। वक्ताओं ने एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि जब तक ग्रामीण पत्रकार एकजुट नहीं होंगे, तब तक उनकी आवाज दबाने की कोशिश होती रहेगी। बैठक में मौजूद पत्रकारों ने समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनने और बिना किसी डर के निष्पक्ष पत्रकारिता करने का संकल्प लिया।</div><div><br></div><div>इस अवसर पर मुख्य रूप से इजहार खान, विनय यादव, आदर्श सिंह, संतोष प्रसाद, नसीम खान समेत क्षेत्र के कई सम्मानित पत्रकार साथी मौजूद रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट</u></i></b>।</div>

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने पत्रकारों की समस्याओं पर किया मंथन

सेवराई। तहसील के कैम्प कार्यालय पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (तहसील इकाई सेवराई) की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक तहसील अध्यक्ष...

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एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुटे अन्नदाता

<span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3X7712XJI0cO-9JqvGIjmUgY38I7wLqM9ul3XSH_9NODpVC1oepaSykq-KyKwXfhwgih02EH-CFgsMbsnr5Tuf0v3kbHFsCJdNuG_kUKaMEPalIPj4RukUryD2_3h1upgxgPZUXgOaxR1urzEWoIkV1fLd8A_ZMwDrv9uXRk1_xLhh4gEyTFl4s8OQzs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3X7712XJI0cO-9JqvGIjmUgY38I7wLqM9ul3XSH_9NODpVC1oepaSykq-KyKwXfhwgih02EH-CFgsMbsnr5Tuf0v3kbHFsCJdNuG_kUKaMEPalIPj4RukUryD2_3h1upgxgPZUXgOaxR1urzEWoIkV1fLd8A_ZMwDrv9uXRk1_xLhh4gEyTFl4s8OQzs=rw" width="400"> </a> </div>इफको के नैनो उर्वरक वर्तमान कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इनके प्रयोग से सस्ती एवं टिकाऊ खेती करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह पर्यावरण के भी अनुकूल है। उक्त बातें प्रभारी प्रशिक्षण मुकेश तिवारी मोतीलाल नेहरू फार्मरस ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट कॉर्डेट इफको फूलपुर ने ग्राम मनापुर (बगई कलां)वि.खं. सहसों, प्रयागराज के कृषकों हेतु दिनांक 11 सितंबर ,2026 को आयोजित एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित कृषक प्रतिभागियों को धान की फसल में नैनो यूरिया प्लस, नैनो कॉपर, नैनो जिंक, एवं नैनो डीएपी के प्रयोग की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नैनो डीएपी से बीज/जड़/कंद/सेट शोधित कर बुवाई/रोपाई करनी चाहिए। दानेदार डीएपी की मात्रा आधी प्रयोग करें नैनो डीएपी 500 मिलीलीटर की बोतल मात्र ₹600 की है जो कि दानेदार डीएपी से काफी सस्ता है। नैनो यूरिया फसल की पत्तियों पर @4 ml प्रति लीटर पानी से घोल बनाकर स्प्रे करें। </span><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi6nask1lKmmO-AdTU-2yMTTdf7C4_M8nrlIJwIc4jkSt9FH8YGKKQDYxex7AAheTTPXBM-skm_RRIO8ibP_iIo422p7tbRR9P-nzGPMVkM7Pj7qE5MTRz7Qg1HiWELeI6WBcrxV3ZyQgtIW4Kco-odLcFDL4P3ON4jBXqYNT-VWnFawzUqdjkNM1mKVno" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi6nask1lKmmO-AdTU-2yMTTdf7C4_M8nrlIJwIc4jkSt9FH8YGKKQDYxex7AAheTTPXBM-skm_RRIO8ibP_iIo422p7tbRR9P-nzGPMVkM7Pj7qE5MTRz7Qg1HiWELeI6WBcrxV3ZyQgtIW4Kco-odLcFDL4P3ON4jBXqYNT-VWnFawzUqdjkNM1mKVno=rw" width="400"> </a> </div>इसी क्रम में संस्थान की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती सविता शुक्ला ने फल संरक्षण एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं स्वयं सहायता समूह से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार के अचार मुरब्बा और जूस बनाकर के हम अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं । </div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEje0hkb1fLKgDwrTxffxLfPMhWuCGzoNDMTWcQC8YdQCN5hIyi_RPKeCZJBjFfRSpXJJJGKiRip0rA3_rczbviPQRaHSkIwVJnmMz4nIFDdX1JjzVjAvCKy7iMrME78A5IoGpn5lK-AGhVY7yx3kmqxtD6WZ-GM9yEoRFv47I_unrqXY-VZyq3LTYXcOPw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEje0hkb1fLKgDwrTxffxLfPMhWuCGzoNDMTWcQC8YdQCN5hIyi_RPKeCZJBjFfRSpXJJJGKiRip0rA3_rczbviPQRaHSkIwVJnmMz4nIFDdX1JjzVjAvCKy7iMrME78A5IoGpn5lK-AGhVY7yx3kmqxtD6WZ-GM9yEoRFv47I_unrqXY-VZyq3LTYXcOPw=rw" width="400"> </a> </div>समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने खेती में जैव उर्वरकों एवं जैव अप घटकों के प्रयोग की जानकारी दी। प्रभारी मृदा परीक्षण डॉ हरिश्चंद्र ने स्वस्थ व टिकाऊ खेती के लिए मृदा परीक्षण के महत्व को बताया। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को कारडेट की विभिन्न इकाइयों का भ्रमण भी कराया गया तथा धान की फसल में लगे नैनो उर्वरकों व जैव उर्वरकों के प्रदर्शन का अवलोकन कराया गया। कार्यक्रम के अंत में ग्राम प्रधान प्रताप बहादुर सिंह ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।</div>

एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुटे अन्नदाता

इफको के नैनो उर्वरक वर्तमान कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इनके प्रयोग से सस्ती एवं टिकाऊ खेती करने में सफलता प्राप्त की...

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भागवत कथा : न विदेश ने सुनी, न देश ने!

<span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg-rGILovqLa4XG3NmnOo1d3f2Whiua66f3yXlwGmPj18IcDVxX-2pSF6JjqnFaZ-3tF5uW6IZn7iyk4tS7pUreaLjb69DqSxLJzOxyFX7A1cREdEbm4eQdDZcl__vOw99Thd4ptgdCe2lhsQBeul9KS1K5mVP27WQ4Q_8D4l6XJvDgKDoMDZo-JFqaDz0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg-rGILovqLa4XG3NmnOo1d3f2Whiua66f3yXlwGmPj18IcDVxX-2pSF6JjqnFaZ-3tF5uW6IZn7iyk4tS7pUreaLjb69DqSxLJzOxyFX7A1cREdEbm4eQdDZcl__vOw99Thd4ptgdCe2lhsQBeul9KS1K5mVP27WQ4Q_8D4l6XJvDgKDoMDZo-JFqaDz0=rw" width="400"> </a> </div> </span><span>आरएसएस प्रमुख, मोहन भागवत क्या अपने करीब दस दिन के अमेरिका-कनाडा-इंग्लैंड दौरे में, आरएसएस की एक सांप्रदायिक, फासीवादी संगठन की छवि को बदलने में कामयाब रहे या उनकी इस कोशिश का उल्टा ही असर हुआ, इस पर बहस हो सकती है। अगर यह सच है कि उल्लेखनीय भारतीय आबादी और जाहिर है कि भारतीय हिंदू आबादी वाले भी इन तीनों देशों में, संघ-भाजपा से जुड़े भारतीय प्रवासियों के पूरे ताने-बाने को सक्रिय कर, आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष के मौके पर हुए इन आयोजनों में प्रवासी हिंदुओं की अच्छी-खासी संख्या को इकठ्ठा करने में सफल रहा है और इससे भविष्य के लिए उनके बीच संघ-भाजपा का संबंध बढ़ाने में मदद भी मिल सकती है। वहीं यह भी उतना ही सच है कि इन तीनों ही देशों में भागवत का 'स्वागत' प्रभावशाली विरोध प्रदर्शनों से हुआ है, जिनमें भी प्रवासी भारतीयों की अच्छी संख्या शामिल रही है। याद रहे कि पश्चिमी दुनिया में इससे पहले आरएसएस को शायद ही कभी ऐसे सार्वजनिक तथा मुखर विरोध का सामना करना पड़ा होगा। </span><div><br></div><div>आरएसएस की छवि 'सुधारने' के इस प्रयास और एक सांप्रदायिक, फासीवादी संगठन के रूप में उसके मुखर विरोध की इस टक्कर के नतीजों के संकेतक के रूप में, भागवत के अमेरिका के कार्यक्रम के बाद आयी दो खबरों की ओर जरूर हम अपने पाठकों का ध्यान खींचना चाहेंगे। पहली खबर का संबंध, न्यूयार्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन के भागवत के व्याख्यान की पूर्व-पीठिका के रूप में आयोजित, अनेक धर्मों के नेताओं की बैठक से है, जिसमें भागवत ने एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद के करीब डेढ़ सदी पहले के प्रसिद्घ संबोधन की फीकी नकल पेश करने की कोशिश की थी। यहीं भागवत ने, बाद में विशेष रूप से भारत में गोदी मीडिया में सुर्खियां बने इस आशय के सदुपदेश भी दिए थे कि, 'जो कहे कि भारत में मुसलमान रहें ही नहीं, वह हिंदू ही नहीं है' और 'सब मनुष्य बराबर हैं, सब की अपनी गरिमा है' तथा 'अनेकता में एकता हमारे डीएनए में है', आदि आदि। </div><div><br></div><div>विभिन्न धर्मों के नेताओं के बीच 'संवाद' कहकर प्रचारित की गयी इस बैठक के बाद, इसमें ईसाइयों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुईं एक ईसाई चर्च की नेता और एक मुस्लिम धर्मगुरु ने, बाद में सार्वजनिक बयान जारी कर, आरएसएस के साथ एक मंच पर आकर, उसकी गतिविधियों को जाने-अनजाने वैधता प्रदान करने को अपनी गलती मानकर, बाकायदा इस पर पछतावा जताया था। आरएसएस की वास्तविक भूमिका के संबंध में खास जानकारी नहीं होने पर खेद जताने के अलावा उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी कि अमेरिका में आरएसएस के शताब्दी समारोहों के आयोजनकर्ताओं ने, जो जाहिर है कि आरएसएस से जुड़े हुए थे, उन्हें धोखे में रखकर इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए भ्रमित किया था। इसमें इस संबंध में धोखे में रखा जाना भी शामिल था कि आरएसएस प्रमुख, इस आयोजन के केंद्र में होंगे। </div><div><br></div><div>आरएसएस के इस 'प्रयोग' का दूसरा नतीजा और भी चौंकाने वाला था। भागवत के अमेरिका दौरे के बाद, अमेरिका के करीब सौ राजनीतिक नेताओं ने, जिनमें बड़ी संख्या में सांसद, पूर्व-सांसद तथा संभावित (उम्मीदवार) सांसद शामिल हैं, एक संयुक्त बयान जारी कर इसका ऐलान किया कि वे अपने चुनाव अभियान के लिए, आरएसएस से किसी भी तरह जुड़ा एक पैसा भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह एक प्रकार से पक्के आरएसएस-विरोधी रुख का ही ऐलान था। सभी जानते हैं कि अमेरिका में, चुनाव अभियान के लिए चंदा, राजनीतिक प्रतिनिधियों के संबंधित लाबी या तबके के प्रति समर्थन या विरोध को प्रदर्शित करता है। इस सिलसिले में यह याद दिलाना भी अप्रासांगिक नहीं होगा कि आरएसएस ने, अमेरिका में अपनी कोई सांगठनिक गतिविधियां न होने की मुद्रा अपनाने के बावजूद, अमरीकी नीति-निर्धारक हलकों में अपने पक्ष में लॉबी करने के लिए, पिछले वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च कर के लॉबीइंग फर्मों की सेवाएं ली थीं। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि भागवत का पश्चिम का दौरा, मोदीशाही से आरएसएस के प्रकट संबंध और भागवत के सारे समावेशी तथा उदार मुखौटा ओढ़ने के बावजूद, आरएसएस के संबंध में पश्चिमी जनमत की आशंकाओं को बढ़ाने वाला ही साबित हुआ है। और यह हुआ है, आरएसएस द्वारा नियंत्रित मोदीशाही के भारत में वास्तविक आचरण और इस दौरे के क्रम में भागवत द्वारा किए जा रहे स्वांग के बीच की चौड़ी खाई के, पश्चिम में जनमत के बढ़ते हिस्से द्वारा पहचाने जाने की वजह से। </div><div><br></div><div>कहने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस की असलियत के इस ज्यादा से ज्यादा पहचाने जाने का संबंध, भागवत के इस दौरे के समय में भी, संघ-भाजपा के राज में भारत में वास्तव में जो कुछ हो रहा था, उससे भी था। आखिर कहा गया है —प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण जरूरत क्या है? मसलन, भागवत जब तक अमेरिका का अपना दौरा पूरा कर कनाडा पहुंचते, तब तक उनके आरएसएस के धार्मिक समावेशीपन के दावों की चिंदियां बिखेरने वाले राज्यों में, बंगाल शामिल हो चुका था, जहां भाजपा अपने राज के सौ दिन पूरे करने का जश्न मना रही थी। जैसे इसी जश्न के हिस्से के तौर पर, इस राज्य में पहली बार देखने को मिल रहे ईसाई पादरियों, गिरजों तथा धर्मावलंबियों पर हमलों के सिलसिले में, एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ दिया गया। भाजपा द्वारा ही शासित छत्तीसगढ़ में हुई इसी प्रकार की घटनाओं को दुहराते हुए, हिंसा तथा जोर-जबर्दस्ती के जरिए बजरंग दल के गुंडों ने एक मुर्दे को कब्र में उतारे जाने के बाद, वापस बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। उनके अनुसार ईसाई कब्रिस्तान के कागजात ही पक्के नहीं थे, इसलिए वहां किसी को दफ़न नहीं करने दिया जाएगा। बाद में मृतक के परिजनों को दूर की किसी जगह पर ईसाई कब्रिस्तान में मृतक को दफ़न करना पड़ा! </div><div><br></div><div>और जैसे भागवत का उदारता का मुखौटा नोचने के लिए इतना ही काफी नहीं हो, उनके इंग्लैंड का अपना दौरा पूरा कर के वापस भारत के लिए निकलने से पहले ही, युद्घ की सी तैयारियों के साथ संघ-भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से, डेढ़ सौ साल पुरानी मस्जिद के सुबह मुंह-अंधेरे बुलडोजर से पूरी तरह से ध्वस्त किए जाने की खबर आ चुकी थी। इस महान काम में कोई रोक-टोक न होने देना सुनिश्चित करने के लिए, इस मस्जिद-ध्वंस के लिए विशाल संख्या में पुलिस बल तो लगाया ही गया था, आस-पास के इलाके के विपक्षी सांसदों, विधायकों समेत, अधिकांश राजनीतिक नेताओं को उनके घरों पर नजरबंद कर दिया गया था। वास्तव में यह कार्रवाई मुंह अंधेरे की भी इसीलिए गयी थी कि मस्जिद पक्ष, जिला अदालत के मस्जिद ध्वस्त करने के फैसले को, ऊपर की अदालत में चुनौती दे ही नहीं सके। </div><div><br></div><div>भाजपा के राज में आम तौर पर सभी राज्यों में और खासतौर पर योगी राज में उत्तर प्रदेश में, मस्जिदों-मजारों पर बुलडोजर चलाया जाना आए दिन की बात हो गई है। वास्तव में योगी राज ने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संभल की साढ़े चार सौ साल पुरानी मस्जिद को भी, जो भारतीय पुरातत्व द्वारा संरक्षित इमारत है, एक नये 'मस्जिद के नीचे मंदिर के दावे' का मैदान बनाने का भी कारनामा कर दिखाया है। फिर भी सहारनपुर की मस्जिद के ध्वंस की सांप्रदायिक मनमानी इसलिए और भी बड़ी है कि यह मस्जिद, जिला कलेक्टरी के परिसर में स्थित थी। मस्जिद, कलेक्टरी से पुरानी थी। और पुराने रिकार्डों के अनुसार, सरकारी कार्यालय के लिए जमीन दान करने वाले मुस्लिम भाईयों ने ही, इस मस्जिद के लिए जमीन दी थी। भूमि रिकार्ड में यह जमीन अब भी मुस्लिम भाईयों के नाम है, हालांकि प्रशासन उसे सरकारी जमीन बताता है और मस्जिद को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बना होने के नाम पर ही तोड़ा गया है।</div><div><br></div><div>उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक प्रकार से मुस्लिम धार्मिक व अन्य सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाने के लिए ही, अपने दूसरे कार्यकाल में कथित रूप से अतिक्रमण-विरोधी अभियान छेड़े रखा है, जिसके दायरे को शहरों से बढ़ाकर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा दिया गया है। इस क्रम में सरकारी जमीन खाली कराने के नाम पर, राज्य भर में दर्जनों मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों आदि पर बुलडोजर चलाया गया है। इसी तरह गरीबों की बस्तियों को भी बुलडोजर का निशाना बनाया गया है। हैरानी की बात नहीं है कि योगी राज में बुलडोजर को आम तौर पर कमजोर तबकों और खासतौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ शासन की कठोरता का प्रतीक बना दिया गया और बुलडोजर राज, योगी राज का पर्याय हो गया है। </div><div><br></div><div>फिर भी, सहारनपुर की मस्जिद को एक प्रकार से कानून के राज को, जिसमें 1991 का धार्मिक स्थल कानून भी आता है, जो सभी धार्मिक स्थलों का 1945 के 15 अगस्त तक जो स्वरूप था, उसे सुरक्षित रखने का प्रावधान करता है, धता बताते हुए ध्वस्त किए जाने का खास कारण भी है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के विधानसभाई चुनावों से है, जो अगले वर्ष की पहली तिमाही में होने हैं। योगी सरकार ने, जो अपने मुस्लिमविरोधी होने को किसी पदक की तरह अपने गले में पहनना पसंद करती है, इसके साथ खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक प्रकार से अपने चुनाव प्रचार की शुरूआत ही कर दी है। याद रहे कि इससे पहले योगी सरकार ने सपा नेता आजम खान द्वारा रामपुर में बनायी अली जौहर यूनिवर्सिटी की लगभग सभी इमारतों (संख्या में करीब ढाई दर्जन) पर बुलडोजर चलवाने का मन बना लिया था। लेकिन, अदालती आदेश बीच में आ गए। इसके ऊपर से, छात्रों के देशव्यापी आंदोलन के असर को देखते हुए, योगी राज को भी इस मामले में पांव पीछे खींचने में ही समझदारी लगी। सहारनपुर की मस्जिद के ध्वंस के साथ, योगी राज ने अपना हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक चेहरा चमकाने का, दूसरा रास्ता निकाल लिया है। </div><div>इसीलिए, अगर पश्चिम में भागवत के बदले हुए बोलों से भक्तों के अलावा और कोई खास प्रभावित हुआ नहीं लगता है, तो देश में तो गोदी मीडिया के सारे शोर-शराबे के बावजूद, शायद ही किसी ने उनके बोलों को गंभीरता से लिया होगा। उधर देश के राजनीतिक परिदृश्य में युवतर पीढ़ी के हस्तक्षेप ने और उससे पहले हुए मजदूरों के तथा किसानों के आंदोलनों ने, यह साफ कर दिया है कि हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के सहारे, शिक्षा-रोजगार-स्वास्थ्य-समुचित आय, जैसी लोगों की वास्तविक समस्याओं की ओर से ध्यान बंटाने और इसके जरिए शासन की विफलताओं को ढांपने की रणनीति, अब और काम नहीं कर रही है। इसी की बौखलाहट में मोदी-योगी की जोड़ी, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता का चेहरा और ज्यादा चमका रही है और अपनी विफलता को और पक्का कर रही है। सहारनपुर की मस्जिद के ध्वंस से लेकर, बंगाल में दुर्गा पूजा के वैष्णवीकरण की कोशिशें तक, इसी का इशारा कर रही हैं। </div><div><br></div><div> : राजेंद्र शर्मा</div><div>(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका 'लोकलहर' के संपादक हैं।)</div>

भागवत कथा : न विदेश ने सुनी, न देश ने!

  आरएसएस प्रमुख, मोहन भागवत क्या अपने करीब दस दिन के अमेरिका-कनाडा-इंग्लैंड दौरे में, आरएसएस की एक सांप्रदायिक, फासीवादी संगठन क...

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