बोट क्लब से बुराड़ी वाया जन्तर मन्तर : छूमन्तर होता लोकतंत्र

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWwRX7QGarANwXVmA-xLgmwFZF4oSO-Xh0LrhHlj1R-lbUPg90a6wcTNMIh6JIf7lI7p1rIpNIh2KR6m69y8MIjcS9gc7pbtq7GN9sTjEdCCfq9ifhiPXJVwcZrkd0hryhtbErFZXPgl7oikzS7wPhU_mjTyvwb8n_qC5tp2NeNlQQZ0RZACNmC60GeOo" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWwRX7QGarANwXVmA-xLgmwFZF4oSO-Xh0LrhHlj1R-lbUPg90a6wcTNMIh6JIf7lI7p1rIpNIh2KR6m69y8MIjcS9gc7pbtq7GN9sTjEdCCfq9ifhiPXJVwcZrkd0hryhtbErFZXPgl7oikzS7wPhU_mjTyvwb8n_qC5tp2NeNlQQZ0RZACNmC60GeOo=rw" width="400"> </a> </div><div><span>गणित की भाषा में कहें, तो जनता से सत्ता के अलगाव और लोकतंत्र के अभाव में एक समानुपाती संबंध होता है। मतलब यह कि जनविरोधी नीतियों के असर और चौतरफा उजागर होती विफलताओं के चलते जैसे-जैसे सत्ता जनता से दूर होती जाती है, वैसे-वैसे वह जनता के क्षोभ के रोष, आक्रोश से विरोध, प्रतिरोध, आन्दोलन और संघर्ष में विकसित होते जाने से घबराने लगती है। इस घबराहट का एक रूप इन सबकी अभिव्यक्ति के लोकतांत्रिक समाज में तय जगहों, इकट्ठा होने, सभा करने, प्रदर्शन करने के नियत स्थानों को छीनने और खत्म करने का होता है। हुकूमतें इन सबकी संविधान में दी गारंटियों से मुकरने लगती है और जनतंत्र को सिकोड़ने लगती है। हालांकि इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि तूफ़ान को आता देख आँख बंद कर लेने की इस तरह की शुतुरमुर्गी चतुराई से हासिल कुछ नहीं होता, बल्कि इसका असर उलटा ही होता है। दिल्ली इस बात की गवाह है कि जनता और अधिक जिद और संकल्प के साथ अपनी बात कहने पर किस तरह आमादा हो जाती है। यूं इतिहास का यह सच हुक्मरान भी जानते हैं, मगर इतिहास से सबक न सीखने और आत्ममुग्धता के भुलावे में रहने की बीमारी उनमें जन्मजात होती है। उन्हें लगता है कि असहमति जताने पर रोक लगाकर वे आवाज दबा देंगे। मानव स्वभाव में इसे मुगालता पालना कहते हैं। मनोविज्ञान इसे ‘डेल्यूजनल डिसऑर्डर’ नाम का एक विकार मानता है। राजनीति में इसे अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से नत्थी करके देखा गया है। दिल्ली बॉर्डर्स पर हुए ऐतिहासिक किसान आन्दोलन के बाद से भारत की नरेन्द्र मोदी की सरकार इसी मनोभ्रान्ति की स्थिति में है। जितना-जितना आन्दोलन तेज हो रहा है, उतना-उतना ही सरकार में बैठे लोगों का यह विकार बढ़ता जा रहा है। मोदी की अगुआई वाली कारपोरेट और – जिसका हिन्दू धर्म या उसकी परम्पराओं से कोई संबंध नहीं है, उस - हिंदुत्ववादी नवफासीवाद में विश्वास करने वाली सरकार तानाशाही की ओर बढ़ती जा रही है। </span></div><div><br></div><div>हजारों करोड़ रूपये खर्च कर गढ़ी गयी मोदी की अपराजेयता की छवि और उसके चलते देश की जनता के मन में घर कर गयी ‘अब कुछ नहीं हो सकता’ की जड़ता की जमीन पर किसान आन्दोलन ने हल और ट्रेक्टर चलाकर उम्मीद और संभावनाओं के जो बीज बोये थे : आज उसकी फसल देश भर में उग आई है और आन्दोलनों की हरियाली बनकर लहलहा रही है। हाल के दिनों में, खासतौर से पिछले पांच महीने से, तो देश जैसे खदबदा रहा है। पहले शिक्षा के सवाल को लेकर जेन-जी ने ऐसा झंकृत किया कि सरकार तो सरकार, उसकी आरएसएस नामधारी असंवैधानिक चूल भी हिल गयी। ‘हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते’ की दम भरने वाली सरकार के शिक्षा मंत्री की छुट्टी करनी पड़ी। इसके बाद अक्टूबर से यही संघर्ष और व्यापक भागीदारी, आगे बढ़ी चेतना और तेवरों के साथ आगे बढ़ा है। लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत करने का ज्यादा अहम् मुद्दा एजेंडे पर आया। वैसे तो जनता पहले से ही जान-समझ रही थी कि लोकसभा, विधानसभाओं में बेईमानी, तिकड़म और घोटाले करके जनादेश को मनमाने तरीके से बदला जा रहा है, मगर हाल में उजागर हुए तथ्यों ने सबूतों के साथ वोट चोरी की भयानक सच्चाई सामने ला दी। दुनिया जान गयी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत खो देने के बाद दीवार पर लिखी इबारत को पढ़कर घबराए मोदी कुनबे ने विशेष गहन पुनरीक्षण – एसआईआर – के नाम पर खेल के मैदान को ही बदल देने की महापरियोजना शुरू कर दी है। मतदाता गायब ही नहीं किये जा रहे हैं, बल्कि एकतरफा तरीके से मत संहार करके 13 करोड़ से अधिक नागरिक मतदाता सूची से बाहर भी किये जा चुके हैं।   </div><div><br></div><div>लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई का आगाज़ धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलों ने – पहले अलग-अलग, फिर एक साथ आकर -- किया। मजदूर-किसानों की तंजीमों ने इसमें अपनी ताकत झोंकी। वकीलों सहित नागरिक समाज ने इसे अपनी लड़ाई बनाया। हाल के दौर में वे छात्र युवा , जो अब तक इससे लगभग निर्लिप्त जैसे लगते थे – इसे अपनी बात मानकर सड़क पर आये और अपनी ऊर्जा की चमक से देश को चकाचौंध कर दिया। कुछ महीनों से युवाओं की खिन्नता के प्रकटीकरण का जरिया बनी सीजेपी ने इसे अगला मुद्दा बनाया । भारत के लोगो की इतनी विराट एकता से डरी सरकार ने धरना, प्रदर्शन और आन्दोलन के लिए तय स्थान जंतर मंतर को प्रतिबंधित करने का हुकुम जारी कर दिया है। मजेदार संयोग यह था कि इधर प्रधानमन्त्री मोदी बंद कमरे की एक मीटिंग में भारत के ‘मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी’ होने का जाप कर रहे थे, उधर उनके प्रिय गृहमंत्री अमित शाह के प्रिय दिल्ली पुलिस कमिश्नर राजधानी में लोकतान्त्रिक विरोध के एकमात्र बचे स्थान जंतर मंतर को प्रतिबंधित करने का तुगलकी आदेश निकाल रहे थे। 11 अक्टूबर को जारी एक स्थायी आदेश में, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने जंतर-मंतर रोड को विरोध स्थल के रूप में निर्धारित किये जाने का करीब साढ़े तीन दशक पुराना वह आदेश रद्द कर दिया, जिसे आठ वर्ष पहले स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र सम्मत बताया था।</div><div> </div><div>ध्यान रहे कि जंतर-मंतर हमेशा से जलसे-जलूसों का केंद्र नहीं रहा। इस अपेक्षाकृत छोटे और सिर्फ एक सड़क भर चौड़े स्थान के राजधानी के विरोध केंद्र के रूप में स्थापित होने का भी एक इतिहास है। यह इतिहास यदि उसकी विकासमान समग्रता से जोड़कर देखें, तो असल में भारत में लोकतंत्र के संकुचन का इतिहास भी है। इसी के साथ यह ‘जहं जहं पाँव पड़े दुष्टन के, तहँ तहं बंटाढार’ का भी एक और उदाहरण है। जंतर मंतर के निर्धारित होने से प्रतिबंधित होने तक की कहानी इस बात की बयानी है कि दक्षिणपंथ और फासीवादी ताकतें – भले वे सत्ता में हों या न हों – की बढ़त किस तरह लोकतान्त्रिक स्पेस को सिकोड़ती है। लोग भूल जाते हैं कि आजादी के बाद से ही सरकार के खिलाफ या अपनीं मांगों के समर्थन में जितने भी प्रदर्शन होते थे, वे सीधे राष्ट्रपति भवन और संसद के दरवाजे तक पहुंचा करते थे। यह स्थिति स्वतंत्र भारत में लगभग 20 वर्ष तक रही । इसके बाद आरएसएस की अगुआई में स्वयंभू हिंदूवादी संगठनों ने गौकशी पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की मांग को लेकर संसद भवन के ठीक बाहर एक बड़ा और उग्र प्रदर्शन किया। जलूस के आगे-आगे साधुओं को रखकर किये गए इस प्रदर्शन के कुछ लोगों ने त्रिशूल, तलवार, भालों के साथ संसद भवन में घुसने की कोशिश की। 7 नवंबर 1966 को हुए इस प्रदर्शन के दौरान टकराव में हिंसा और पुलिस फायरिंग हुई। कई मौतें भी हुईं । नतीजा यह निकला कि इस घटना का फायदा उठाकर सरकार ने संसद भवन के ठीक नजदीक बैठकों, जुलूसों और प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा दी। इस प्रतिबंध के बाद प्रदर्शनों के लिए संसद परिसर से थोड़ा दूर, राजपथ के किनारे स्थित बोट क्लब के मैदानों की जगह तय कर दी गयी। कई दशकों तक बोट क्लब दिल्ली में प्रदर्शनों का सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र रहा। देश के जनतांत्रिक आन्दोलनों के इतिहास के अनेक सुनहरे अध्याय इस बोट क्लब पर लिखे गए। इसके बाद आया 1992 का राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद आंदोलन और 6 दिसंबर को हुआ बाबरी ध्वंस : इस बार सरकार को सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी इलाकों के लिए कथित खतरों की आशंकाओं का बहाना मिल गया। लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति का दायरा और सिकुड़ा और फरवरी 1993 में तब की सरकार ने बोट क्लब पर प्रदर्शनों को भी हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद जो जगह तय हुई, वह जंतर मंतर था।</div><div><br></div><div>हालांकि सरकारों की आँखों में – खासतौर से 2014 के बाद आई मोदी सरकार की आँखों में -- जंतर मंतर खटकता रहा । कभी इस, तो कभी उस बहाने इसे भी छीनने की साजिशें रची गयीं। कुछ नहीं सूझा, तो 5 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जरिये जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगवा दिया गया और प्रदर्शन के स्थान को रामलीला मैदान में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने जुलाई 2018 में इस प्रतिबंध आदेश को रद्द कर जंतर मंतर को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि “पूर्ण प्रतिबंध समाधान नहीं है और नागरिकों के विरोध करने के अधिकार और निवासियों के शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखते हुए जरूरी नियम तय किये जा सकते हैं।“ इस फैसले के बाद, दिल्ली पुलिस ने प्रतिभागियों की संख्या पर सीमा सहित कुछ शर्तों के साथ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी। बड़ी आमसभाओं के लिए रामलीला मैदान तय कर दिया गया। हाल के शानदार आन्दोलनों के बाद मोदी-शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को जरिया बनाया। उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति का हवाला देते हुए जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थलों की सूची से हटा दिया। अब संसद को अपनी बात सुनाने वालों को रामलीला मैदान या उत्तर दिल्ली के बुराड़ी मैदान या फिर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में कड़कड़डूमा कोर्ट के पास बने सीबीडी ग्राउंड शाहदरा जाना होगा। </div><div><br></div><div>संसद से 23-24 किलोमीटर दूर बुराड़ी के बियाबान का निर्धारण बताता है कि विडम्बनाओं की भौगोलिकता भी होती है। बुराड़ी की तय की गयी जगह से महज दो-तीन किलोमीटर दूर कूड़े-कचरे के विराट ऊंचे पहाड़ खड़े हुए है : इतनी दूर और ऐसी जगह का निर्धारण संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति और असहमति, विरोध और प्रतिरोध के बुनियादी अधिकार के प्रति मोदी सरकार के द्वेष की काव्यात्मक प्रस्तुति है। इन नई जगहों के चयन और निर्धारण से मोदी निजाम ने तानाशाही के लिए जाने जाने वाले पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। इस्लामाबाद में भी प्रदर्शन इत्यादि के लिए निर्धारित स्थान डी-चौक संसद से मात्र 700 मीटर की दूरी पर है। दूसरी जगह सेक्टर एच-9 भी बुराड़ी से आधी दूरी पर है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitWeZ1vWBqJFCl-OrNP_xbNJR5iRUZtLx6zCYJ-sGUaIQEnXyyj6dx7edpjhWL-FoVsngn05KXgCVlWRVSsJbvhFrj6ZOdKbo7_69tYVLc92GGJDVUFM879fbfs9Jvn08DgdkvJovAug0gaYb0S3EFzfVKbhArTfw9IImMgIXi827IpGYwyrQLhdl6KxE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitWeZ1vWBqJFCl-OrNP_xbNJR5iRUZtLx6zCYJ-sGUaIQEnXyyj6dx7edpjhWL-FoVsngn05KXgCVlWRVSsJbvhFrj6ZOdKbo7_69tYVLc92GGJDVUFM879fbfs9Jvn08DgdkvJovAug0gaYb0S3EFzfVKbhArTfw9IImMgIXi827IpGYwyrQLhdl6KxE=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>प्रसंगवश यह याद दिलाना सामयिक होगा कि निषेध की यह प्रवृत्ति सिर्फ जंतर मंतर के मामले में नहीं है। देश भर में अमल में लाई जा रही है। हर प्रदेश की राजधानी में लोगों के जमा होने, जलूस, प्रदर्शन, सभा करने की सौ-पचास बरस से चली आ रही परम्परागत जगहों को अवाम से छीन लिया गया है। हर शहर में सभाओं और प्रदर्शनों के आम स्थान हुआ करते थे, इनमे से अनेक तो स्वतंत्रता आन्दोलन के जमाने से चले आ रहे थे। बिना किसी अपवाद के इन सबको प्रतिबंधित किया जा चुका है। इनकी जगह पर जो नए स्थान तय किये गए हैं, वे नागरिक आबादी से मीलों दूर सुनसान और बियाबान में हैं और इतने बड़े मैदान हैं कि उनमें आम नागरिक संगठन इकट्ठा होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, इन मैदानों के इस्तेमाल की कीमतें भी इतनी हैं कि जनता के लिए उनके बारे में सोचना भी कठिन है। जैसे दिल्ली की ही इन नई तीनों जगहों का एक रोज किराया रामलीला मैदान के लिए सवा लाख रूपये. बुराड़ी के लिए एक लाख और सीबीडी ग्राउंड के लिए एक से लेकर तीन लाख रूपये है। ये शुरुआती किराया है : इनके अलावा इससे कोई डेढ़ से दोगुना खर्च अलग से हैं । यह कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं, देश भर में असहमति और विरोध की आवाज उठाना कीमती और इस तरह सचमुच की आम जनता के लिए उसकी पहुँच से बाहर कर दिया गया है। बंदिशें और भी हैं, जैसे कई प्रदेशों में अनुमति के लिए ढेरों शर्तें लगा दी गयी हैं। जैसे मध्यप्रदेश में ऑनलाइन पूर्वानुमति के आवेदन में 65 प्रश्न हैं और इनमें शामिल होने वाले लोगों की एकदम सटीक संख्या, वे जिन वाहनों से आ रहे हैं, उनके नम्बर्स, जिन पुलिस थानों के इलाकों से आ रहे हैं, उनके थाना इंचार्जों को सूचना, लगाए जाने वाले नारों और दिए जाने वाले भाषणों की जानकारी आदि-आदि तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, इनमे से किसी का भी ‘उल्लंघन’ होने पर दंडात्मक कार्यवाही की भी चेतावनी है। एक और फिनोमिना है, जो भाजपा राज में लगभग नियम बन गया है और वह है ‘जनरल डायर फिनोमिना’ : पहली फुरसत में लाठीचार्ज – तनिक सा बहाना मिलते ही गोलीचालन!! कुल जमा ‘यही है रस्म कि कोई न सर उठाके चले’।  </div><div><br></div><div>मीडिया पहले ही हड़पा जा चुका था। साहित्य और किताबों के प्रति हिटलर-मुसोलिनी के वंशजों का रवैया क्या है, यह बंगाल के पूजा उत्सव में लगी बुकशॉप्स को जलाकर उदाहरण पेश किया जा चुका है। बची थी इकट्ठा होकर नारे लगाने, धरना देने की कुछ जंतर मंतर जैसी जगहें, सो उन्हें भी छूमंतर करके लोकतंत्र की कपाल-क्रिया का बंदोबस्त किया जा रहा है। कुछ बातें शब्दों में नहीं, दूरियों में भी बयान होती हैं : संसद द्वार से जंतर मंतर वाया बोट क्लब से बुराड़ी तक की यात्रा हुकूमत के बढ़ते अलगाव की यात्रा है। जैसे-जैसे सरकार और अवाम की दूरी बढ़ती गयी, वैसे-वैसे उसके खिलाफ आन्दोलन और प्रदर्शनों की जगहों की दूरियां भी बढ़ाई जाती रहीं। हुक्मरान भूल गए कि दर्पणों को खिसकाने से उनके चेहरों पर दर्ज अपराध छुपने वाले नहीं है। इस बार जो दरिया झूम के उट्ठे हैं, वे लाठियों और गिरफ्तारियों से टाले जा सकने वाले नहीं है। दुनिया की सबसे विशाल युवा आबादी वाले देश भारत के छात्र-युवा बिना जीते घर वापस जाने वाले नहीं है। लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरने वालों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। किसान संगठनों के साझे मंच संयुक्त किसान मोर्चे ने करनाल में हुई अपनी बैठक में एसआईआर के खिलाफ 23 अक्टूबर को देश भर में एक साथ प्रदर्शनों का आव्हान किया है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के समन्वय इंडिया ब्लाक ने 1 नवम्बर को दिल्ली में लाखों हिन्दुस्तानियों की भागीदारी वाली रैली का एलान किया है। तय है कि बात निकली ह, तो अब अंजाम तक पहुंचाने तलक जायेगी। </div><div><br></div><div><b><i><u>आलेख : बादल सरोज</u></i></b></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUpeFVYnXR9MtDxKBiLYvkfgu3SrHxSQehZgKVUSHmlrdOriqg3KfiSDejoAuKtBlB4hyrwJlxEG4QOHdJyn1Xsk4Ucl8Kc5qYnKNgwTiNmnL_y8uV-kQMHy_W6qzPNbAl_p0OdfIAucK1ypv73xPA3t2NyGSkhSBdnaBm9DwYWAQI1WiZNd2Cae7qi9Y" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUpeFVYnXR9MtDxKBiLYvkfgu3SrHxSQehZgKVUSHmlrdOriqg3KfiSDejoAuKtBlB4hyrwJlxEG4QOHdJyn1Xsk4Ucl8Kc5qYnKNgwTiNmnL_y8uV-kQMHy_W6qzPNbAl_p0OdfIAucK1ypv73xPA3t2NyGSkhSBdnaBm9DwYWAQI1WiZNd2Cae7qi9Y=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>*(लेखक लोकजतन के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 94250-06716)*</div>

बोट क्लब से बुराड़ी वाया जन्तर मन्तर : छूमन्तर होता लोकतंत्र

गणित की भाषा में कहें, तो जनता से सत्ता के अलगाव और लोकतंत्र के अभाव में एक समानुपाती संबंध होता है। मतलब यह कि जनविरोधी नीतियों...

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आंदोलन लोकतंत्र में अवाम के तंत्र की गवाही हैं

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQx6UJas0yAwcXl3cRdgqr5HTZpfKMaws5LcZAxVVleiuLaVvMClMad8RUeAd6roB3XG0aoHeiHWMTwU2uIVKbHIPqCCjdest3xKeoGtZwSyOpQEO9zIi3kiB7iw2uX1hZ707f-7H_QfRUjBA3rsJGZMnrXgPPvk61AtImasQF7dBAN_xQjWR_7-UoSPo" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQx6UJas0yAwcXl3cRdgqr5HTZpfKMaws5LcZAxVVleiuLaVvMClMad8RUeAd6roB3XG0aoHeiHWMTwU2uIVKbHIPqCCjdest3xKeoGtZwSyOpQEO9zIi3kiB7iw2uX1hZ707f-7H_QfRUjBA3rsJGZMnrXgPPvk61AtImasQF7dBAN_xQjWR_7-UoSPo=rw" width="400"> </a> </div><div><span>‘<b><i>सारी सड़कें जाम कर दी…’</i></b></span></div><div><b><i>‘दुकानें भी बंद हैं…’</i></b></div><div><b><i>‘सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है…’</i></b></div><div><br></div><div>किसी भी आंदोलन की चर्चा में अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अपनी मांगें मनवाने के लिए दूसरों को मुश्किल में डालना कितना सही है, बहस इसी सवाल के इर्द-गिर्द बनी रहती है। लेकिन इस बीच एक ज़रूरी सवाल अक्सर छूट जाता है : आख़िर लोगों को अपनी बात कहने के लिए आंदोलन का रास्ता क्यों चुनना पड़ता है?</div><div><br></div><div>जब शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती और व्यवस्था के भीतर समाधान नहीं मिलता, तब लोग सामूहिक विरोध से अपनी बात रखते हैं। ऐसे में आंदोलन नीति निर्माताओं पर दबाव बनाने का ज़रिया बन जाते हैं।</div><div><br></div><div>लेकिन एक आंदोलन को केवल सतही रूप से नहीं समझा जा सकता। यह देखना भी ज़रूरी है कि एक जनसमूह किन परिस्थितियों में विरोध करता है, कौन-से मुद्दे उठाता है और उनके ज़रिए क्या बदल पाता है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस देश की आज़ादी में आंदोलनों की अहम भूमिका रही हो, वहां आज लोकतंत्र को बनाए रखने में आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं?</div><div><br></div><div>*जब समस्याएं सार्वजनिक सवाल बनती हैं*</div><div><br></div><div>हर आंदोलन का संबंध ज़मीन, बुनियादी ढांचे या तात्कालिक सरकारी फैसलों से नहीं होता। कुछ आंदोलन उन समस्याओं को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाते हैं, जिन्हें लंबे समय तक निजी मामला, या किसी उपेक्षित समुदाय का अनुभव मानकर नज़रअंदाज़ किया जाता है। सामूहिक संघर्ष इन अनुभवों को सामाजिक सवालों में बदलते हैं और यह मांग उठाते हैं कि इनके समाधान का ज़िम्मा केवल प्रभावित व्यक्तियों का नहीं, बल्कि समाज और संस्थानों का भी है।</div><div><br></div><div>श्रमिक और महिला अधिकारों पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता राजिम केतवास कहती हैं, ‘पति-पत्नी के बीच मारपीट कोई निजी बात नहीं, बल्कि सामाजिक मसला है।' यह नज़रिया महिला आंदोलनों के लंबे संघर्ष में भी दिखाई देता है। इन आंदोलनों ने घरेलू हिंसा को निजी मामला मानने की सोच को चुनौती दी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण की मांग उठाई।</div><div><br></div><div>इन प्रयासों के बीच 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बना। इसी तरह, 2012 में निर्भया मामले के बाद देश भर में हुए प्रदर्शनों ने यौन हिंसा पर व्यापक सार्वजनिक बहस और कानूनी सुधारों की मांग को गति दी। इसके बाद 2013 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम पारित हुआ।</div><div><br></div><div>राजस्थान की भंवरी देवी का मामला इस बात का एक अहम उदाहरण है कि किसी व्यक्ति के साथ हुआ अन्याय किस तरह व्यापक संस्थागत जवाबदेही का सवाल बन सकता है। भंवरी देवी के साथ हुई हिंसा के बाद महिला संगठनों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण की मांग उठाई। इस संघर्ष से जुड़ी कानूनी पहल के चलते ही 1997 में विशाखा दिशा-निर्देश जारी किए गए।</div><div><br></div><div>हालांकि, अमूमन समाज में मौजूद असमानताएं तय करती हैं कि किसकी आवाज़ सुनी जाएगी और किसके अनुभव हाशिये पर रह जाएंगे। दलित अधिकार आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव को व्यक्तिगत अनुभव के बजाय सामाजिक अन्याय और समानता के अधिकार के सवाल के रूप में सामने रखा है। वहीं, दलित महिला आंदोलनों ने यह रेखांकित किया है कि जाति और जेंडर के आपसी संबंधों को नज़रअंदाज़ करने से दलित महिलाओं के अनुभव व्यापक महिला अधिकारों की बहस में पीछे छूट सकते हैं।</div><div><br></div><div>*सवाल केवल विरोध का नहीं, फैसले लेने का भी है*</div><div><br></div><div>अधिकारों की लड़ाई केवल भेदभाव को पहचानने या उससे सुरक्षा पाने तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी उठाती है कि समुदाय के जीवन, संसाधनों और भविष्य से जुड़े फैसले लेने का अधिकार किसके पास है। ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों में डोंगरिया कोंध समुदाय का संघर्ष इसी सवाल को सामने लाता है। यहां मुद्दा केवल खनन या विकास में से किसी एक को चुनने का नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी था कि पहाड़ियों को पवित्र मानने वाले और अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर समुदाय की मान्यताओं, अधिकारों और हितों को फैसले लेने की प्रक्रिया में कितनी जगह मिलती है।</div><div><br></div><div>2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम सभाओं को यह तय करने की ज़िम्मेदारी दी कि प्रस्तावित खनन से समुदायों के धार्मिक और सामुदायिक वन अधिकार प्रभावित होंगे या नहीं। इसके बाद हुई ग्राम सभाओं ने खनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नियमगिरि का संघर्ष दिखाता है कि विकास से जुड़े फैसलों में प्रभावित समुदायों को केवल उनके नतीजे भुगतने वाले लोगों के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में भी निर्णायक भूमिका मिलनी चाहिए।</div><div><br></div><div>*फैसले में हिस्सेदारी से अवसरों तक*</div><div><br></div><div>फैसले लेने की प्रक्रिया में समुदायों की भागीदारी का सवाल केवल नियमगिरि तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण विस्थापित आदिवासी समुदायों को अपनी ज़मीन और घर खोने के बाद बांध से बने जलाशय में मछली पकड़ने और बेचकर आजीविका चलाने के अधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1996 में आंदोलन के बाद बने तवा मत्स्य संघ ने स्थानीय मछुआरों को मछली पकड़ने और बेचने के अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह संघर्ष दिखाता है कि विस्थापन के बाद केवल पुनर्वास पर्याप्त नहीं है, बल्कि आजीविका और संसाधनों पर अधिकार भी ज़रूरी हैं।</div><div><br></div><div>वहीं, मध्य प्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ आंदोलन विकास के संभावित लाभों और उसकी सामाजिक-पर्यावरणीय कीमत के बंटवारे पर सवाल उठाता है। आंदोलनकारी सिंचाई और जल उपलब्धता के लाभों के साथ विस्थापन, जंगलों, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले असर को सामने ला रहे हैं। यह संघर्ष बताता है कि किसी परियोजना का आकलन केवल उसके संभावित लाभों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना ज़रूरी है कि उसकी कीमत कौन चुकाता है और प्रभावित समुदायों को फैसले लेने में कितनी जगह मिलती है।</div><div><br></div><div>आंदोलन सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए कानूनों और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव का रास्ता भी खोल सकते हैं।</div><div><br></div><div>अधिकारों की लड़ाई शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में हिस्सेदारी से भी जुड़ी हुई है। तमिलनाडु में अरुंधतियार समुदाय ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इसके बाद 2009 में राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के निर्धारित आरक्षण के भीतर अरुंधतियार समुदाय के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक रूप से वैध माना।</div><div><br></div><div>यह मामला सवाल उठाता है कि किसी अधिकार का औपचारिक रूप से उपलब्ध होना क्या उसके लाभों तक समान पहुंच भी सुनिश्चित करता है? यदि किसी समूह को मौजूदा व्यवस्था में बराबर अवसर नहीं मिलते, तो क्या अधिकारों के भीतर अधिक न्यायसंगत बंटवारे की ज़रूरत है?</div><div><br></div><div>बदलाव के लिए हमेशा बड़े कानूनों या नीतिगत फैसलों की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, मेघालय के ख्वेंग गांव में महिलाओं ने मुखिया के चुनाव में मतदान का अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया। यह दिखाता है कि स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व केवल पदों पर मौजूदगी का सवाल नहीं, बल्कि यह भी तय करता है कि गांव के भविष्य से जुड़े फैसलों में किनकी आवाज़ सुनी जाएगी।</div><div><br></div><div>*जब आंदोलन व्यवस्था को जवाबदेह बनाते हैं*</div><div><br></div><div>आंदोलनों का असर केवल लोगों को उनके अधिकार दिलाने तक सीमित नहीं रहता। वे सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए कानूनों और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव का रास्ता भी खोल सकते हैं। राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) ने मजदूरों को पूरी मजदूरी न मिलने के सवाल से शुरुआत की और सरकारी रिकॉर्ड तक लोगों की पहुंच की मांग उठाई। इस संघर्ष ने सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान को मज़बूती दी और 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बना। इस कानून ने नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता मांगने और सार्वजनिक खर्च की जांच करने का कानूनी माध्यम दिया।</div><div><br></div><div>हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए आंदोलन गरिमा और बराबरी की लड़ाई भी बन सकते हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा खत्म करने और इससे जुड़े लोगों के पुनर्वास की मांग को कानूनी लड़ाई के ज़रिए आगे बढ़ाया। इसके बाद 2013 में हाथ से मैला उठाने के रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम बना। इस मामले में अदालत ने कानून के क्रियान्वयन और प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर भी निर्देश दिए।</div><div><br></div><div>इन दोनों संघर्षों ने अलग-अलग स्तरों पर लोकतांत्रिक जवाबदेही का दायरा बढ़ाया। एक ने सरकारी जानकारी तक नागरिकों की पहुंच को अधिकार बनाने में योगदान दिया, तो दूसरे ने जातिगत अमानवीय कुरीति को खत्म करने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास की कानूनी ज़िम्मेदारी को सामने रखा।</div><div><br></div><div>हालांकि, कानून बनना अपने आप में बदलाव की गारंटी नहीं है। उसका पालन और पीड़ितों तक न्याय पहुंचना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए यह समझने के लिए कि कोई आंदोलन कानूनी बदलाव लाने में कितना सफल रहा, यह देखना ज़रूरी है कि लोग अपने अधिकारों से परिचित हैं या नहीं? क्या वे उसका उल्लंघन होने पर शिकायत कर सकते हैं या नहीं? और संबंधित संस्थाएं उन शिकायतों पर कार्रवाई करती हैं या नहीं?</div><div><br></div><div>*हर आंदोलन का असर कानून में नहीं दिखता*</div><div><br></div><div>आंदोलनों के असर को केवल कानून बनने या नीतियां बदलने से नहीं मापा जा सकता। चेन्नई के एन्नोर में स्थानीय समुदायों और चेन्नई क्लाइमेट एक्शन ग्रुप से जुड़े कार्यकर्ताओं का संघर्ष औद्योगिक प्रदूषण से आर्द्रभूमि, मछुआरों की आजीविका और लोगों के स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को सामने लाता है। यहां मांग केवल प्रदूषण रोकने की नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास की कीमत और स्थानीय समुदायों के हितों को सार्वजनिक बहस में जगह देने की भी है।</div><div><br></div><div>इसी तरह, 2016 में रोहित वेमुला की मौत के बाद देशभर के विश्वविद्यालयों में हुए छात्र प्रदर्शनों ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और संस्थागत जवाबदेही पर बहस को तेज़ किया। इस संघर्ष ने सवाल उठाया कि शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ संस्थानों में गरिमा, समानता और भेदभाव से सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है?</div><div><br></div><div>आंदोलन, लोकतंत्र में हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक का काम केवल फैसलों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि उनमें हिस्सेदारी की मांग करना भी है।</div><div><br></div><div>यह उदाहरण दिखाते हैं कि किसी समस्या को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाना भी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। हालांकि, किसी मुद्दे पर बहस शुरू होना और उसका समाधान होना दो अलग बातें हैं। लेकिन मांगें पूरी न होने का यह अर्थ भी नहीं कि आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ा। उसके प्रभाव को समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि उसने लोगों की समझ, सार्वजनिक विमर्श और संस्थागत जवाबदेही को किस हद तक प्रभावित किया है।</div><div><br></div><div>*आंदोलन रुक गए, क्या उनकी विरासत भी खत्म हो गई?*</div><div><br></div><div>किसी आंदोलन की विरासत समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि उसके दौरान बने संबंध, अनुभव और सामूहिकता आगे किस रूप में काम आए। क्या उनसे नए संगठन या पहलें शुरू हुई? क्या लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के नए तरीके सीखे? क्या आंदोलन ने आगे के प्रयासों के लिए कोई आधार तैयार किया? ऐसे सवाल आंदोलन के असर को उसके तत्काल नतीजों से आगे जाकर समझने में मदद करते हैं।</div><div><br></div><div>2019–20 के सीएए विरोधी आंदोलन के बाद उभरी नागरिक पहलों को इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। इस आंदोलन में मुस्लिम महिलाओं ने नेतृत्व संभालकर सार्वजनिक बहस में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज की। शाहीन बाग के आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों और पहलों ने आगे शिक्षा, पुनर्वास और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों से जुड़े ज़मीनी काम को भी आगे बढ़ाया। इस तरह, आंदोलन के दौरान बना जुड़ाव विरोध के तत्काल संदर्भ से आगे जाकर सामुदायिक पहलों का आधार बन सकता है।</div><div><br></div><div>इसी तरह, 2020–21 के किसान आंदोलन के दौरान बने सामाजिक संबंधों और संगठनों की भूमिका 2025 में पंजाब में आई भीषण बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में भी देखने को मिली। राहत के काम में जुटे कुछ नेटवर्क किसान आंदोलन के दौरान बनी सामूहिकता से जुड़े थे। यह उदाहरण दिखाता है कि किसी आंदोलन की विरासत केवल उसकी मांगों के पूरा होने से तय नहीं होती। विरोध के दौरान बने संबंध, संगठन और मिलकर काम करने के अनुभव आगे चलकर सामुदायिक सहयोग और नए संघर्षों का आधार भी बन सकते हैं।</div><div><br></div><div>वहीं, आंदोलनों के नतीजे हमेशा एक दिशा में आगे नहीं बढ़ते। भारत में एलजीबीटीक्यू+ अधिकार आंदोलन इसका उदाहरण है। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को असंवैधानिक ठहराया, जो सहमति से बने वयस्कों के समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। लंबे संघर्ष और कानूनी चुनौती के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से बने वयस्कों के समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यह सफर दिखाता है कि कानूनी जीत हमेशा स्थायी नहीं होती। अधिकार हासिल करने के साथ-साथ उनकी रक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है।</div><div><br></div><div>इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि कोई आंदोलन अपनी मांगें मनवा पाया या नहीं। यह भी देखना ज़रूरी है कि उसने किन मुद्दों को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाया, किन लोगों को अपनी पहचान और अनुभवों के साथ आवाज़ उठाने का मंच दिया और उसके बाद कौन-से संघर्ष जारी रहे। आंदोलन रुक सकते हैं और उनकी मांगें अधूरी रह सकती हैं, लेकिन इससे उनकी विरासत या असर खत्म नहीं हो जाता।</div><div><br></div><div>लोकतंत्र में आंदोलन यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी जनसमूह की मांग को केवल इस वजह से ख़ारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास सत्ता, संसाधन या सार्वजनिक मंच नहीं है। आंदोलन लोगों को अपने अनुभवों को साझा सवालों में बदलने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों को चुनौती देने का रास्ता देते हैं। इसलिए आंदोलनों के असर को समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि उन्होंने किन सवालों को सार्वजनिक बनाया, किन आवाज़ों को जगह दी और शासन व्यवस्था को कितना जवाबदेह बनाया।</div><div><br></div><div>आंदोलन लोकतंत्र में अवाम के तंत्र की गवाही हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक का काम केवल फैसलों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि उनमें हिस्सेदारी की मांग करना भी है।</div><div><br></div><div><b><i><u>(आलेख : पूजा राठी)</u></i></b></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgg-gDZAMa5g8kKjwpS7JAjEL0atAcGvDYLYmcx7TCE-ysXDHZxxnOKu0suzgPA3036M_yeIvNheAQYCl1Wrg_Xj2yR4mTalrA5YKM3ZinE8F4wHq0zM2C7UzQ_zI67RnJL6nJ4eGC9S0Dmn6dgjYmaG_qqMQeTQ-w8qLtgenEJBrt4sTWgbQHgL6yJQ4M" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgg-gDZAMa5g8kKjwpS7JAjEL0atAcGvDYLYmcx7TCE-ysXDHZxxnOKu0suzgPA3036M_yeIvNheAQYCl1Wrg_Xj2yR4mTalrA5YKM3ZinE8F4wHq0zM2C7UzQ_zI67RnJL6nJ4eGC9S0Dmn6dgjYmaG_qqMQeTQ-w8qLtgenEJBrt4sTWgbQHgL6yJQ4M=rw" width="400"> </a> </div><span>पूजा राठी आईडीआर हिंदी में संपादकीय विश्लेषक हैं।</span></div>

आंदोलन लोकतंत्र में अवाम के तंत्र की गवाही हैं

‘ सारी सड़कें जाम कर दी…’ ‘दुकानें भी बंद हैं…’ ‘सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है…’ किसी भी आंदोलन की चर्चा में अक्सर ऐसी ब...

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निजामाबाद तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप, निजी अटॉर्नी के खिलाफ जांच की मांग

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgLjn5F6h0C7DBQWjjFAQpELVICRvX--KqfR37InmJSeAUmajmbdQh6Uw8CqMwgEwkPA7HBIWOCRK-HPjpxyUup_AQlQOIVRKTJ4QUVrDq9zLjgCM8atHCbR8QJ0uR9HAKPTA4rWRWkLvzOK0xk8I-z0jMNl-QAJqNvB8LfduB6c1FVStLez4rxiM74ve8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgLjn5F6h0C7DBQWjjFAQpELVICRvX--KqfR37InmJSeAUmajmbdQh6Uw8CqMwgEwkPA7HBIWOCRK-HPjpxyUup_AQlQOIVRKTJ4QUVrDq9zLjgCM8atHCbR8QJ0uR9HAKPTA4rWRWkLvzOK0xk8I-z0jMNl-QAJqNvB8LfduB6c1FVStLez4rxiM74ve8=rw" width="400"> </a> </div>आजमगढ़, 20 अक्टूबर 2026। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद तहसील में फाइलों के निस्तारण और अभिलेखों की उपलब्धता को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। तहसील दिवस पर अधिवक्ता सचिन पांडेय ने न्यायिक तहसीलदार निजामाबाद के कार्यालय में कार्यरत निजी अटॉर्नी संदीप यादव के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कराने और संबंधित कर्मचारी को तत्काल हटाने की मांग की है।</span></div><div><br></div><div>शिकायत के अनुसार, रईसुन्निशां बनाम आरिफ हसन के मामले से संबंधित फाइल में कथित तौर पर आपत्ति संबंधी अभिलेख निकालकर आदेश पारित किए जाने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अनियमितता बरती गई और मोटी रकम लेकर कार्य किए जाने की आशंका है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqj-jfisTD4ZQEO1D4VInXxUFq-hu0NiMItQaDO2P5YsTwiKUAISPLugDnHooYkV2TMDNKwAiMSdPMFSA_ivoHEL9mWlMgVXQZDk8Cs-h5KD6PSIoxYRQXuvfrgj3szpT773K1Sn89T5S_d8yn8OB3PVyfN2wXvqD3AL09eULFIDkIMD8pVkOwTKWALsY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqj-jfisTD4ZQEO1D4VInXxUFq-hu0NiMItQaDO2P5YsTwiKUAISPLugDnHooYkV2TMDNKwAiMSdPMFSA_ivoHEL9mWlMgVXQZDk8Cs-h5KD6PSIoxYRQXuvfrgj3szpT773K1Sn89T5S_d8yn8OB3PVyfN2wXvqD3AL09eULFIDkIMD8pVkOwTKWALsY=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि संबंधित फाइल को देखने के लिए बार-बार मांग किए जाने के बावजूद कार्यालय के बाबू द्वारा फाइल उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इससे मामले की पारदर्शिता और अभिलेखों के रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं।</div><div><br></div><div>अधिवक्ता सचिन पांडेय ने प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा संबंधित निजी अटॉर्नी को तत्काल हटाने की मांग की है।</div><div><br></div><div>अब देखना यह है कि तहसील प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच के बाद क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और तहसील प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।</div>

निजामाबाद तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप, निजी अटॉर्नी के खिलाफ जांच की मांग

आजमगढ़, 20 अक्टूबर 2026। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद तहसील में फाइलों के निस्तारण और अभिलेखों की उपलब्धता को लेकर भ्रष्टाचार के आरो...

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नवरात्रि से पहले फूलपुर पुलिस अलर्ट, इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने PAC बल के साथ किया पैदल मार्च

<span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg7Z2nvEQWt27D3firy3wEvRoOp4o6VK2owngS-aQw69g3NV9dSnmYQmRdZikGg-tdhmhJ74VoRo4_qOR_KESPJy0vA1Fpr-oZCdxPUYQcxKezlHqXcMDm_opryHRl3hFOXP1LhF21THPURNfnyU8oY37yV-VUFqoMsaB171LaxmcFVTULCtPKFnt2WGyM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg7Z2nvEQWt27D3firy3wEvRoOp4o6VK2owngS-aQw69g3NV9dSnmYQmRdZikGg-tdhmhJ74VoRo4_qOR_KESPJy0vA1Fpr-oZCdxPUYQcxKezlHqXcMDm_opryHRl3hFOXP1LhF21THPURNfnyU8oY37yV-VUFqoMsaB171LaxmcFVTULCtPKFnt2WGyM=rw" width="400"> </a> </div><b><i><u>दुर्वासा और अंबारी चौकी प्रभारियों ने भी संदिग्ध क्षेत्रों का लिया जायजा</u></i></b></span><div><br></div><div>फूलपुर, आजमगढ़। शारदीय नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए फूलपुर कोतवाली पुलिस सतर्क हो गई है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह ने हमराह पुलिसकर्मियों एवं पीएसी बल के साथ कस्बा फूलपुर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।</div><div><br></div><div>पैदल गश्त के दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहीं, दुर्वासा चौकी क्षेत्र और अंबारी चौकी प्रभारी ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध स्थानों का जायजा लिया। त्योहार के मद्देनजर पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई है, ताकि क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।</div><div><br></div><div>पुलिस द्वारा की जा रही गश्त का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम करना और त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहना है। पुलिस प्रशासन की ओर से पर्व को आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने पर जोर दिया जा रहा है।</div><div><br></div><div>फूलपुर कोतवाली पुलिस क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। त्योहार के दौरान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस लगातार गश्त और निगरानी कर रही है।</div>

नवरात्रि से पहले फूलपुर पुलिस अलर्ट, इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने PAC बल के साथ किया पैदल मार्च

दुर्वासा और अंबारी चौकी प्रभारियों ने भी संदिग्ध क्षेत्रों का लिया जायजा फूलपुर, आजमगढ़। शारदीय नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा पर्व को...

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पुलिस की गुंडई और गुंडों की पुलिसई : चुप क्यों है भागवत?

<span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEik_iC6Mjv-8w0l620CV7duAe62guerKLOzkID3l-wODr6KJ5t170Ewe0XNVihupYLfdPvm__Vo8ilY-cfO_JcKwFEGz0fZAuqPtKP-cJaRMmhrJC3r9-ds-z25DHNt2AUu9RJpTKAI720PwE27N1n743I2n6J_bLZkhMAgOT3y5XnGZHc9OfY_ipxCVAM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEik_iC6Mjv-8w0l620CV7duAe62guerKLOzkID3l-wODr6KJ5t170Ewe0XNVihupYLfdPvm__Vo8ilY-cfO_JcKwFEGz0fZAuqPtKP-cJaRMmhrJC3r9-ds-z25DHNt2AUu9RJpTKAI720PwE27N1n743I2n6J_bLZkhMAgOT3y5XnGZHc9OfY_ipxCVAM=rw" width="400"> </a> </div>(आलेख : बादल सरोज)</span><div><br></div><div>बीते सप्ताह दिल्ली की सडकों पर मोदी की सत्ता और शाह की पुलिस और उसकी पतलून से बंधे स्वघोषित हिंदूवादी दस्तों ने जो नंगा नाच किया है, आजाद भारत के इतिहास में इतनी वहशी निर्लज्जता की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। देश के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को खींचा-घसीटा गया, सांसदों के गले घोंटे गए। जहां सामान्य तरीके से भी गिरफ्तार किया जा सकता था, वहां भी लातों, घूसों और लाठियों से पीटा गया। पत्रकारों तक को नहीं बख्शा गया ; चौथे खंभे को भी लथेड़-लथेड़ कर खदेड़ा भी गया, पुलिस वाहनों में ठूंसा भी गया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी भेड़-बकरियों की तरह घेरघार कर स्टेडियम को ही खुली जेल बनाकर उसमे बेड़ दिया गया। बर्बरता की तस्वीरों और विजुअल्स से मीडिया भरा पड़ा है ; यह इतने बड़े पैमाने पर और इतनी ज्यादा थी कि आमतौर से सरकार विरोधी आंदोलन की अनदेखी करने वाले कॉर्पोरेट मीडिया के एक हिस्से को भी शर्मा-शर्मी में इसे जगह देनी पड़ी। दबे स्वरों में, मिमियाते हुए ही सही, किन्तु इसकी आलोचना करनी पड़ी।</div><div><br></div><div>इन पंक्तियों के लिखे जाने तक भी दिल्ली – खासतौर से लूटन की दिल्ली – लोकतंत्र के लुटेरे और वोटर लिस्ट के सेंधमार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने वाले हिन्दुस्तानियों के लिए यातनागृह बनी हुई है। कॉर्पोरेट की गोद में बैठी हिन्दुत्ववादी नव-फासीवादी सरकार के तंत्र ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे विरोध जताने के लिए तय जंतर मंतर सहित सभी स्थान लोक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और इस तरह संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी को पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है।</div><div><br></div><div>इस सरासर अनावश्यक और पूरी तरह अवैधानिक दमन की सबसे भयानक दुष्टई स्त्रियों, विशेषकर नवयुवतियों, जिन्हें इन दिनों जेन-जी कहा जाता है, के साथ किया गया जलील और घिनौना बर्ताब है। यह इतना आपत्तिजनक है कि इसे शब्दों में बयान करना भी संभव नहीं है। सार में कहा जाए तो यह कि आंदोलनकारी युवतियों – जिनमें अनेक किशोरी भी थीं – की देह पर लाठियों से तानाशाही के नक्श उभारे गए हैं। यह किसी अदने सिपाही ने नहीं किया, आईपीएस जैसे ओहदे वाले अफसरों सहित स्टार-सुशोभित वर्दीधारी पुलिसियों ने किया। इन हवसी और कामकुंठित बदतमीजों की कुंठा की शिकार पत्रकार लड़कियां भी बनी। आपराधिक हरकतों की ये वारदातें अनेक हैं, इनकी लाइव रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, इंटरनेट पर वायरल हुई पड़ी हैं, मगर अभी तक एक भी दोषी के खिलाफ दिखावे की कार्यवाही भी नहीं की गयी।</div><div><br></div><div>मगर इस बार जघन्यता इतने पर नहीं रुकी, उसकी बाकायदा आउटसोर्सिंग की गयी और जो बाकायदा घोषित गुंडे और हिस्ट्रीशीटर हैं, उनके गिरोह के गिरोह बुला-बुलाकर काम पर लगाये गए। पुलिस फ़ोर्स तक को उनके मातहत कर दिया गया। वर्दी की आड़ में, वर्दी के साथ चलने वाले इन बेवर्दी गुंडों द्वारा आंदोलनकारियों, खासकर लड़कियों के साथ की गयी बेदर्दी के बाकायदा वीडियोज सामने आये हैं। इस पर उपजे क्षोभ और आक्रोश को देखते हुए इनमें से चार को तो गिरफ्तार करना ही पड़ा। हालांकि अब ये एक के बाद एक करके जमानतों पर छूटने लगे हैं और इनके सहोदर गुजरात मॉडल अपनाते हुए, इन्हें मालाएं पहनाकर, जैकारें लगाकर इनका स्वागत करने भी पहुँच रहे हैं। किसी भी सभ्य समाज और क़ानून के राज में यकीन करने वाले देश के लिए यह शर्म और लज्जा की बात है : मगर जिन्हें आनी चाहिए, उन्हें नहीं आ रही। आएगी भी कैसे, जब जो हो रहा है, वह खुद वे ही करवा रहे हैं।</div><div><br></div><div>इस बार जिस पैमाने और जितनी नीचता – अफ़सोस कि इसके अलावा कोई और उपयुक्त शब्द नहीं सूझ रहा -- के साथ यह सारा काण्ड हुआ है, हो रहा है, उसने पारम्परिक रूप से सत्ता पार्टी भाजपा के समर्थक और उसके रिमोटधारी आरएसएस को सांस्कृतिक संगठन मानने के मुगालते वाले मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से को भी चौंका दिया है। बाकियों को भले न रही हो, मगर इन्हें उम्मीद रही थी कि जुलाई में युवतियों के नारों से लगे कल्चरल शॉक से रात 12 बजे उठकर रील बनाने वाले मोदी अक्टूबर में पुलिस और उसके साथ गिरोहबंद गुंडों द्वारा लड़कियों के यौन उत्पीड़न के कांड पर जरूर फिर से शॉक में चले गए होंगे। रात बारह बजे न सही, दिन में तो अवश्य बोलेंगे। मगर अभी तक उन्होंने ने न मुंह खोला हैं, न एक शब्द बोला है। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी चुप्पी लज्जा की बात है, जो उन्हें नहीं आती। लोगों को लगा था कि मोदी न सही, सोते-जागते भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाले मोहन भागवत हस्तिनापुर के चीर हरण कांड को इतने विराट पैमाने पर इन्द्रप्रस्थ में दोहराए जाने पर तो जरूरई बोलेंगे। मगर अब तक उनकी तरफ से भी कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई हतप्रभ भाव या खेद प्रकाश प्रकाशित हुआ नहीं दिखा है।</div><div><br></div><div>इससे उलट जरूर दिखा : और वह यह कि जब अपनी बात कहने के जुर्म में युवतर भारत और मीडियाकर्मियों के शरीर पर लाठियों से मोदी राज के शिलालेख उकेरे जा रहे थे, जंतर मंतर की बाड़ाबंदी की जा रही थी, तब उसी नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में गाल बजा रहे थे, भारत के 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' होने का जाप कर रहे थे और दावा ठोंक रहे थे कि भारत एक ऐसा देश है, जहां विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बहस होती है और लोग अलग-अलग दृष्टिकोणों पर खुलकर चर्चा करते हैं। यह कारनामा मोदी ही दिखा सकते हैं।</div><div><br></div><div>भागवत साहब से उम्मीद की वजह भी थी, क्योंकि उन्होंने मोदी की तरह फेंड्स बोलकर रील बाजी भर नहीं की थी : जेन-जी की भूरि भूरि प्रशंसा भी की थी। उसी जेन-जी की, जिस जेन-जी के जीते-जागते शरीरों को दिल्ली पुलिस फुटबॉल और पंचिंग बैग बनाए हुए है : जिस जेन जी के लिए वर्दी और बे-वर्दी शोहदे और गुंडे तैनात किये हुए हैं। इस जेन-जी को यही भागवत पहले लंदन में और उसके बाद मुंबई के नीता अंबानी ऑडिटोरियम में “अपनी पीढ़ी से भी – मतलब खुद से भी - ज्यादा ईमानदार और देशभक्त” बता रहे थे। कह रहे थे कि “जेन जेड आज सवाल पूछता है और उसका तार्किक जवाब चाहता है। उसका आंदोलन राष्ट्रविरोधी नहीं है, बल्कि वह लोकतंत्र का एक सशक्त माध्यम है।“</div><div><br></div><div>इतना ही नहीं, वे हिदायत भी दे रहे थे कि "मैं यह नहीं कहूंगा कि जेन-जेड को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी। उनसे बातचीत में कमी थी, इसीलिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर ऐसा आंदोलन हुआ।“ जुलाई में उठाई मांगों को सही बताते हुए वे ऑन रिकॉर्ड बोले थे कि “उनकी शिकायत सही है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ करने की जरूरत है, और ऐसा नहीं हो रहा है ; इसलिए यह मुद्दा उठाया जा रहा है। तो, सच में बातचीत होनी चाहिए।” लंदन में आयोजित 'सेलिब्रेशन ऑफ वननेस’ कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि 'मुझे आने वाली पीढ़ियों पर ज़्यादा भरोसा है। उनमें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की चाहत है और वे इस मकसद के लिए हर तरह के अपने छोटे-मोटे मतभेदों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे ज़्यादा ईमानदार हैं।' </div><div><br></div><div>इतना सब बोलने वाले भागवत इतनी बेरहमी से की गयी बेहुरमती पर सुन्न और सुट्ट कैसे हो गए। जैसे अक्टूबर के पहले पखवाड़े में हुए दिल्ली दमन का रूप और आयाम अचानक और स्वतःस्फूर्त नहीं है, वैसे ही ऊपर लिखा इतना सब बोलने वाले संघ प्रमुख की इस कांड पर चुप्पी अनायास नहीं है। पुलिस की गुंडई और गुंडोंकी पुलिसई सब कुछ स्क्रिप्टेड है, पूर्वनियोजित और तैयारी के साथ किया गया है और इसके पीछे सिर्फ मोदी-शाह की सरकार नहीं है, इसके पीछे भागवत जी का संघ – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ – है। </div><div><br></div><div>संगठन कार्यशैली, गणवेश और लक्ष्यबद्ध की कार्यनीति सीखने सौ साल पहले इटली और जर्मनी गए डॉ मुंजे बहुत खुश होंगे कि उनके शिष्य अब मुसोलिनी की ब्लैक शर्ट और हिटलर की ब्राउन शर्ट्स जैसे हमलावर गिरोहों का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। पहले मुंह पर नकाब पहनकर जेएनयू में जाकर मारपीट करने से आगे बढ़कर अब उनके चेलों की सरकार में अमित शाह द्वारा छांटकर लाये गए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के संरक्षण में आधिकारिक पुलिस के अनाधिकारिक हिस्सा बनकर फासिज्म के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली बार भी इस तरह के लफंगे आंदोलनकारियों से मारपीट करते नजर आये थे, मगर जिस तैयारी के साथ, वे इस बार आये हैं, वैसे नहीं आये थे। इस बार उन्हें तय करके, एलान करके, बुलाया गया है भाजपा के अध्यक्ष नितिन नबीन ने। जुलाई में हुए जंतर मंतर के बाद तेलंगाना में हुई एक सभा में इसकी घोषणा करते हुए तकरीबन टपोरी अंदाज में “कॉकरोच जनता पार्टी, 'वायरस और कॉकरोच गैंग' करार देते हुए एलान किया था कि “बीजेपी कार्यकर्ता और देश की जनता ऐसे अराजक समूहों को करारा जवाब देगी और सरकार भी इनसे सख्ती से निपटेगी।“ </div><div><br></div><div>10 अक्टूबर को यही हुआ। चार लोफर जो पकड़ने पड़े, वे चारों हिन्दू रक्षा दल के साथ पुलिस की अभिरक्षा में लड़कियों के साथ निर्दयता के साथ मारपीट कर रहे थे। मगर वे सिर्फ चार नहीं थे। लाठियों से भरे वाहनों के साथ पुलिस की वर्दी से भरे वाहन भी युवाओं ने देखे और पहचाने हैं। मतलब इस बार बड़ी संख्या में गुंडे सादा वर्दी में ही नहीं, पुलिस की वर्दी में भी थे। गुंडे ही नहीं, गुंडीयां भी थीं, बिना नेमप्लेट के पहचान छुपाती हुई। यह हिन्दुत्ववादी गिरोह का योजनाबद्द मोबिलाइजेशन था। यह फासीवादी दस्तों का ड्रेस रिहर्सल था।</div><div><br></div><div>स्त्रियों के साथ यौन हिंसा कुछ सिरफिरे छिछोरों का काम नहीं है। यह कुनबे की कार्य नीति का हिस्सा है। लडकियां इस तरह निशाना इसलिए बनाई गयीं, ताकि वे सहम जाएँ, लजा जाएँ, डर जाएँ। यह सब घटते देख उनके परिवार वाले घबरा जाएँ और उन्हें बाहर निकलने से रोक दें। स्त्री इस देश में जुल्म और बदला लेने के मामले मे हमेशा पहला निशाना रही है ; सिर्फ गालियों में ही नहीं – दैहिक रूप से भी। उसके साहस के साथ खड़े होने की वजह से गुंडों द्वारा उसका यौन उत्पीडन किये जाने पर बजाय अपराधियों के पीडिता और पूरे खानदान की इज्जत खराब होने, मिट्टी में मिल जाने का बेहूदा फलसफा सोच समझ कर गढ़ा गया है । इतिहास में वह दोनों तरफ से निशाने पर रही है। इधर से भी उधर से भी। यह उस स्त्री विरोधी सोच का हिस्सा है, जो हिंदुत्व की रग-रग में है। मनु से लेकर सारी स्मृतियाँ, सारे पुराण और ग्रंथ इसके साक्षी हैं ; यह जघन्यता इतनी सर्व-स्त्रीव्यापी है कि इसकी सजा से सीता तक को नहीं बख्शा गया।</div><div><br></div><div>यह पूरी आधी आबादी की देह पर लिखा संदेश है कि घर में कैद रहो, बाहर निकलोगी, तो रौंद दी जाओगी, कुचल दी जाओगी । जंतर मंतर-02 की युवतियां देश के सलाम की हक़दार हैं कि वे इस घिनौने मर्दवाद के झांसे में नहीं आयीं और उन्होंने भेड़ियों की आँख में आँख मिलाकर उसे तब तक देखा, जब तक पूरी दुनिया के सामने उसका भेड़ियात्व उजागर नहीं हो गया।</div><div><br></div><div>इसके साथ इस कांड में यह धतूरा गिलोय और चिरायते पर चढ़े होने की बात भी है ; दुनिया में यह कुनबा एकमात्र ऐसा राजनीतिक गिरोह है, जो स्त्री की देह को नोंचने और भभोड़ने को अपना राजनीतिक औजार मानता है। यह मौजूदा शासक कुनबे की वैचारिक परवरिश का हिस्सा है। संघ और भाजपा, मोदी और शाह जिन्हें वीर और आराध्य मानते हैं, वे विनायक दामोदर सावरकर भारत की वह अकेली शख्सियत हैं, जो बलात्कार को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आह्वान करते हैं। बलात्कार का राजनीतिक इस्तेमाल न करने के लिए वे शिवाजी तक को नहीं बख्शते। अपनी पुस्तक "'सिक्स ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री' - भारतीय इतिहास के छह स्वर्णिम अध्याय- में वे शिवाजी द्वारा पराजित मुस्लिम शासकों की महिलाओं को सम्मान के साथ वापस भेजने की नीति की आलोचना करते हुए उसे "महिलाओं के प्रति आत्मघाती हिंदू उदारता" बताते हैं। वे छत्रपति शिवाजी की इस प्रवृत्ति को राष्ट्रघातक और कुपात्र प्रवृत्ति कहते हैं। </div><div><br></div><div>इस किताब में एक पूरा अध्याय वे महिलाओं के प्रति इस तरह के बर्ताब को वे राजनीतिक हथियार बताने के लिए खर्च करते हैं। इस मामले में सावरकर अकेले नहीं है, आरएसएस जिन्हें अपना परम पूज्यनीय गुरु मानता है, उन गोलवलकर के शब्दों में "एक निरपराध स्त्री का वध पापपूर्ण है, परन्तु यह सिद्धांत राक्षसी के लिए लागू नहीं होता। “ -- राक्षसी कौन? राक्षसी वह जो शास्त्र और मनु की परंपरा को न माने। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने या वहां जाने या वहां से लौटने वाली युवतियां और उनके समर्थन में पहुंची स्त्रियाँ कुनबे की वैचारिकी के हिसाब से राक्षसी थीं, लिहाजा जो उनके साथ किया गया, वह मनुसम्मत और शास्त्र सम्मत दोनों था।</div><div><br></div><div>इस पृष्ठभूमि से जोड़कर देखें, तो यह कोई संयोग नहीं है कि मोदी और शाह की पार्टी भाजपा वह पार्टी है, जिसके सांसदों और विधायकों में बलात्कारियों और यौन अपराधियों की तादाद सबसे अधिक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की अगस्त 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक मौजूदा सांसद और विधायक महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे अपराध के मामलों का सामना कर रहे हैं। इनकी संख्या 54 है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के 5 सांसद, विधायक ऐसे हैं, जिन पर सीधे तौर पर बलात्कार की धारा 376 के आरोप हैं।</div><div><br></div><div>ठीक यही वजह है कि इतना सब कुछ घटने और दुनिया भर में भद्द पिटने, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग तक के द्वारा दिल्ली में हुए दमन का संज्ञान लेने, उस पर चिंता जताने और इसे रोके जाने की मांग किये जाने के बाद भी न मोदी कुछ बोले हैं, लेकिन न भागवत ने कुछ कहा। मगर देश बोला है। देश की जेन-जी बोली है। उसके साथ देश की जनता खड़ी हुई है : इंडिया ब्लाक की पार्टियां जुटी हैं। नव-फासीवाद के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ी है और दीवार पर गाढ़ी स्याही से लिखी इबारत साफ़-साफ़ कह रही है कि जुल्म की मीयाद के दिन थोड़े हैं।</div><div><br></div><div>*(लेखक लोकलहर के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 94250-06716)*</div>

पुलिस की गुंडई और गुंडों की पुलिसई : चुप क्यों है भागवत?

(आलेख : बादल सरोज) बीते सप्ताह दिल्ली की सडकों पर मोदी की सत्ता और शाह की पुलिस और उसकी पतलून से बंधे स्वघोषित हिंदूवादी दस्तों ...

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बतौर मछुआरा भी हो महिलाओं की पहचान

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgM0YNEqRABuUx_4VudEkT7qTzETwQaOua3AEkyweeA3pmabfPDkLEmhoNYeYs90CDdpjHBAm47tPXDfN-Lz870uD_yQrydPYrHMOijoMjfc2HQpCE2AB5eI-OjaFD8psgOcq4Ew9uf2SgptyzPTk2yV7S0_ZfIlDjweUWrfv8DI7WAhZ8lU6Ufpy0O7iE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgM0YNEqRABuUx_4VudEkT7qTzETwQaOua3AEkyweeA3pmabfPDkLEmhoNYeYs90CDdpjHBAm47tPXDfN-Lz870uD_yQrydPYrHMOijoMjfc2HQpCE2AB5eI-OjaFD8psgOcq4Ew9uf2SgptyzPTk2yV7S0_ZfIlDjweUWrfv8DI7WAhZ8lU6Ufpy0O7iE=rw" width="400"> </a> </div><br><div><b><i><u>(रिपोर्ट : यू. वासुकी, अनुवाद : संजय पराते</u></i></b>)</div><div><br></div><div>रामेश्वरम में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा आयोजित किए गए महिला मछुआरों के सम्मेलन में जबरदस्त तरीके से यह मांग उठी कि समाज और सरकार दोनों महिला मछुआरों को, पुरूष मछुआरों के समान ही, मछुआरे के रूप में पहचानें। पंबन पुल इस खूबसूरत द्वीप को मुख्य ज़मीन से जोड़ता है। जैसे महिलाओं के घरेलू काम को पहचान नहीं मिलती और वह दिखाई नहीं देता, वैसे ही मछली पकड़ने के काम में महिलाओं के काम को सिर्फ़ 'मदद' माना जाता है। दूसरे शब्दों में, महिलाओं की मेहनत को कमतर आंका जाता है।</div><div><br></div><div>असल समस्या यह है कि मछुआरे की परिभाषा समुद्र में जाकर मछली पकड़ने के आधार पर तय की जाती है। ज़्यादातर पुरुष ही यह काम कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा आरोप पितृसत्ता पर है।</div><div><br></div><div>वैश्विक और स्थानीय, दोनों स्तरों पर आंकड़ें कुछ और ही कहानी कहते हैं। वैश्विक स्तर पर, छोटे स्तरों पर, हाथ से मछली पकड़ने और समुद्र से जुड़े कामों में लगी महिलाएं उस क्षेत्र में कुल कार्यबल का 55% हैं। भारत में, आंकड़ें दिखाते हैं कि मछली पकड़ने से पहले के कामों में महिलाओं की मेहनत 27%, वास्तव में मछली पकड़ने में 18% और मछली के किनारे पहुंचने के बाद कटाई के बाद के कामों में 55% है। सेज यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में बताया गया है कि मछली के किनारे पहुंचने के बाद के कामों में महिलाओं की मेहनत 62% है। तमिलनाडु में यह 72% बताई गई है।</div><div><br></div><div>*चौतरफा शोषण*</div><div><br></div><div>पुरुषों के मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने से पहले, महिलाएं उनके लिए खाना बनाने, पीने के पानी का इंतज़ाम करने, जाल ठीक करने, पारंपरिक मछली पकड़ने में कांटों की देखभाल करने और कांटों में चारा डालने के लिए कीड़े इकट्ठा करने जैसे काम करती हैं।</div><div><br></div><div>मछली के किनारे पर पहुंचने के बाद, महिलाएं मछलियों को छांटने और अलग करने, साफ करने, टुकड़ों में काटने, बेचने और संरक्षण के लिए मछली सुखाने के काम में लगी रहती हैं। रामेश्वरम जैसे इलाकों में, वे समुद्री शैवाल इकट्ठा करने के लिए समुद्र में गोता लगाती हैं। समुद्र के संसाधनों पर आधारित कंपनियों में, बड़ी संख्या में महिलाएं बहुत कम मजदूरी पर काम करती हैं। महिलाएं झींगा छीलने और स्क्विड को साफ करने और काटने जैसे मुश्किल काम करती हैं। चर्चा में भाग लेने वाली शक्तिकानी ने कहा कि इनसे पीठ और कंधे में बहुत दर्द होता है और लगभग 12 घंटे काम करना पड़ता है।</div><div><br></div><div>खास तौर पर, समुद्री शैवाल के लिए कंपनियां जो कीमत देती है, वह बहुत कम है। लेकिन जब कंपनी इसे प्रसंस्कृत करके बेचती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत मिलती है। यहां शोषण खुलेआम दिखता है। चर्चा में शामिल शांति ने बताया कि जो कंपनियां उनसे 60 रुपये प्रति किलोग्राम समुद्री शैवाल खरीदती हैं, वे इसे 2000-3000 रुपये में बेचती हैं। समुद्री शैवाल इकट्ठा करने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। यह एक खतरनाक काम है। उनके पास थोड़ी देर के लिए भी पानी में रहने के लिए उपकरण नहीं होते। वे जितनी सांस रोक सकती हैं, उतनी देर रोकती हैं, वापस ऊपर आती हैं, फिर गोता लगाती हैं और समुद्री शैवाल इकट्ठा करती हैं। महिलाओं ने सम्मेलन में ज़ोरदार तरीके से यह मांग रखी कि सरकार खुद महिलाओं से सही कीमत पर समुद्री शैवाल खरीदे।</div><div><br></div><div>महिलाएं केकड़े, घोंघे और सीपियां इकट्ठा करने का भी बड़े पैमाने पर काम करती हैं। जब मारिया मनोहारी ने बात की, तो उन्होंने बताया कि अगर शंखशूद्र (शार्क जैसी एक मछ्ली) की रीढ़ हाथ में चुभ जाए, तो छह महीने तक काम नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग रखी कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दवाएं पर्याप्त नहीं हैं और इसे ठीक किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div>इतना सारा काम करने के बाद भी, महिला मछुआरों की मेहनत को प्राथमिक काम नहीं, बल्कि सिर्फ़ द्वितीयक काम माना जाता है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये काम महिलाएं करती हैं। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के समय या कम मछली पकड़ने के मौसम में, तमिलनाडु सरकार की तरफ़ से दिए जाने वाले 6000 रुपये (जिसे अब टीवीके सरकार ने बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया है) सिर्फ़ पुरुषों के हाथ में जाते हैं। ये रूपये ज़्यादातर शराब की दुकानों के आस-पास परिचालित होते हैं और वापस आ जाते है... लेकिन असलियत यह है कि यह वापस नहीं आता। यहाँ तक कि सोसाइटियों के ज़रिए मिलने वाली राहत भी 15 साल पहले तक सिर्फ़ पुरुषों को ही दी जाती थी। चूँकि महिलाओं को मछुआरा नहीं माना जाता, इसलिए वे पुरुष मछुआरों की तरह सहकारी सोसाइटी की सदस्य नहीं बन सकतीं, और इसलिए कोई राहत नहीं मिलती — ऐसे कारण उस समय बताए गए थे। सीटू फिशरपर्सन एसोसिएशन और अखिल भारतीय जनवादी महिला के दबाव और सीपीआई(एम) विधायकों द्वारा विधानसभा में उठाए गए मुद्दों के ज़रिए यह माँग पूरी हुई है।</div><div><br></div><div>*कोई नागरिक सुविधाएँ नहीं*</div><div><br></div><div>मछली बेचने की जगहों पर, महिलाओं के लिए शौचालयों में पानी नहीं हैं। पीने का पानी भी एक समस्या बना हुआ है। साफ़-सफ़ाई की बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं। मछली धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए कोई निकासी नहीं है। महिलाओं को गंदे हालात में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जहाँ से मछली खरीदी जाती है और जहाँ उसे बेचा जाता है, इन दोनों जगहों के बीच परिवहन, कई जगहों पर एक समस्या बनी हुई है। काम की जगहों पर यौन उत्पीड़न जारी है। मछलियों को सुखाने और संरक्षण के लिए कोई सही जगह नहीं है। समुद्र के कटाव और किनारे पर निर्माण की वजह से नावों को पार्क करने, जाल सुखाने और उनकी मरम्मत के लिए पहले से मौजूद जगहें कम हो रही हैं।</div><div><br></div><div>पारंपरिक मछुआरा-गांव पंचायतों में महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता। लेकिन यह पंचायत, गांव की सभाएं बुलाकर, न सिर्फ सार्वजनिक मुद्दों पर बात करती है, बल्कि परिवार से जुड़ी निजी समस्याओं पर भी सलाह देती है। कभी-कभी यह फैसले भी सुनाती है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह सब पितृसत्तात्मक नज़रिए से होता है।</div><div><br></div><div>तमिल साहित्य में, ज़मीन को प्रकृति के अनुसार, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है : कुरिंजी, मुल्लई, मरुथम, पलाई और नेथल। समुद्र और समुद्र से जुड़ी जगहें नेथल श्रेणी में आती हैं। साहित्य कहता है कि नेथल क्षेत्र की चारित्रिक थीम दुख और दुख का कारण हैं। साहित्य में समुद्र में गए व्यक्ति के लौटने का इंतज़ार करने को 'अनिश्चित इंतज़ार' कहा गया है। भले ही अब तकनीक आधुनिक हो गई है, लेकिन समुद्र का गुस्सा, दुर्घटना, श्रीलंकाई नौसेना के हमले, और ऐसी ही चीज़ें इंतज़ार को अनिश्चित बनाती हैं। इस इलाके के मछुआरों पर यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिबंधित किए गए डबल-फोल्ड और पर्स-सीन जाल, और ट्रॉलर के इस्तेमाल से समुद्री संसाधन खत्म हो रहे हैं। लेकिन, श्रीलंकाई नौसेना लगातार हमले कर रही है, उपकरण वाली नावों को ज़ब्त कर रही है, उन्हें तोड़ रही है, और मछुआरों को कैद कर रही है। दोनों देशों के मछुआरों की ओर से यह मांग ज़ोरों से उठ रही है कि वे बात करें और इसे सुलझाएं।</div><div><br></div><div>*जमीनी अध्ययन*</div><div><br></div><div>सम्मेलन के सिलसिले में, जनवादी महिला समिति की ओर से, 11 गांवों की 110 महिलाओं के साथ एक जमीनी अध्ययन किया गया, जिसका नेतृत्व राज्य सचिव कर्पगम ने किया। इनमें 75 मुस्लिम महिलाएं, 25 दलित महिलाएं और 10 दूसरी महिलाएं थीं। इनमें से 10 विधवाएं थीं। </div><div><br></div><div>पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो, 25 ग्रेजुएट थीं। इन सभी पर कर्ज़ था। ये ऋण बैंकों, मछली व्यापारियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों से लिए गए थे। इनमें से 80 लोगों में खून की कमी (एनीमिया) है। 75 ने बताया कि उनके पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है, और 80 लोगों के पास पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 50 लोगों ने कहा कि समुद्र के कटाव का उनकी जिंदगी पर असर पड़ रहा है। 70 लोगों ने बताया कि परिवार में दिक्कतें हैं, और 70 ने बताया कि उन्हें परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है।</div><div><br></div><div>इस सम्मेलन के जरिए जो मांगें सामने आईं हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : हॉस्पिटल का उन्नयन किया जाना चाहिए, एक एम्बुलेंस हमेशा के लिए खड़ी होनी चाहिए, सरकारी क्रेडिट सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, और महिलाओं को समुद्री संसाधनों पर आधारित उद्योगों में अच्छी मजदूरी के साथ औपचारिक नौकरी दी जानी चाहिए।</div><div><br></div><div>*ब्लू इकॉनमी किसके लिए?*</div><div><br></div><div>इसी पृष्ठभूमि में, 2019 में मोदी सरकार ने तटीय नियमन क्षेत्र (कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन) के नियमों में बदलाव की घोषणा की। इससे तटीय क्षेत्र में रियल एस्टेट, पर्यटन, औद्यौगिक विकास, जल कृषि (एक्वाकल्चर) आदि की इजाज़त मिल गई। अब तटों के किनारे बड़े निर्माण की इजाज़त है। सरकार ने किनारे के संरक्षित क्षेत्र को 500 मीटर से घटाकर 200 मीटर कर दिया है। कुछ जगहों पर इसे और घटाकर 50 मीटर तक कर दिया गया है। यह कहने को तो तट को बचाने के लिए है, लेकिन इसका वास्तविक मकसद इन तटों को उदारतापूर्वक कॉर्पोरेशन्स को सौंपना है।</div><div><br></div><div>तट का अर्थ सिर्फ़ किनारे की लाइन नहीं है। इसमें समुद्र, मछली पकड़ने की जगहें, बीच, नदी के मुहाने या नदी के मुहाने कहे जाने वाले इलाके, आर्द्र भूमि, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां, नमक के तालाब वगैरह शामिल हैं। इन पर निर्भर मछुआरे, किसान, पशुपालक, सीप, झींगा और केकड़े इकट्ठा करने वाले, नमक का काम करने वाले, नाव बनाने वाले, जाल बुनने वाले, कारीगर, व्यापारी -- कई तरह के लोग रहते हैं। नेथल की ज़मीन से उनका रिश्ता कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। कानूनी कागज़ात भले ही न हों, लेकिन इसे आम तौर पर होने वाले काम और परंपरा से पहचाना जाता है। चूंकि तटों पर घर बनाने की इजाज़त नहीं मिलती, इसलिए ज़्यादातर झोपड़ियाँ और शेड ही दिखते हैं। लेकिन मोदी सरकार की समुद्री नीति इसके लिए असुरक्षा का भाव पैदा करती है।</div><div><br></div><div>इन समुदायों का समुद्र के साथ जो रिश्ता था, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है, तटीय इलाकों पर उनका अधिकार छीन लिया गया है, और यह कॉर्पोरेशन, व्यक्ति विशेष, रियल एस्टेट एजेंटों और रिसॉर्ट मालिकों के हाथों में चला गया है। यह केंद्र सरकार की ब्लू इकॉनामी पॉलिसी है। संसाधनों की इस चोरी को 'समुद्र हड़पना' भी कहा जाता है।</div><div><br></div><div>मोदी सरकार ने 2020 में जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी जारी की है, उसमें कानूनी बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें समुद्र और तट को उत्पादन, संस्कृति और पारिस्थितिकी से जुड़ी सार्वजनिक संपत्ति से बदलकर, सिर्फ़ मुनाफ़े के लिए, निवेश के सही ज़ोन बनाने की नीति का प्रस्ताव है। सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट इसी के तहत आते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, ब्लू इकोनॉमी तट और सार्वजनिक समुद्री संपत्ति को विभिन्न नए संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में बदलने की कोशिश करती है। ब्लू इकोनॉमी समुद्र और तटों के शासन के लिए एक नया ढांचा पेश करती है। इससे तटीय समुदायों को सिर्फ़ नुकसान होगा।</div><div><br></div><div>तटीय समुदायों के प्रतिनिधियों को ऐसे फ़ैसले लेने वाले शक्ति-केंद्रों में जगह नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, 2024 में, तमिलनाडु में तत्कालीन सरकार ने नेथल रिकवरी मूवमेंट नाम की एक योजना शुरू की थी। यह तमिलनाडु कोस्टल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसकी आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह एक ऐसी योजना है, जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लागू करती है, लेकिन स्थानीय तटीय समुदाय की सलाह को स्वीकार नहीं करती। </div><div><br></div><div>*लहरें उनकी लोरी हैं*</div><div><br></div><div>तट से लेकर बाहरी अंतरिक्ष तक, अगर सारी ज़मीन और संसाधन निजी कंपनियों और कॉर्पोरेशनों की लूट के लिए छोड़ दिए जाएं, तो देश का विकास कैसे होगा? लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे? रहने की जगह, काम की जगह और हर जगह, आम लोगों को अलग-थलग किया जा रहा है और उन्हें हटाया जा रहा है। </div><div><br></div><div>इनके साथ ही, बढ़ती कीमतें, सुरक्षित रोज़गार का अभाव और बढ़ता आर्थिक बोझ संकट को और बढ़ा रहे हैं। चर्चा में शामिल राजेस मैरी ने कई समस्याएं उठाईं। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जनवादी महिला समिति द्वारा ऐसे सम्मेलन करने से उम्मीद जगती है। </div><div><br></div><div>करपगम द्वारा लिखी गई और सम्मेलन में पढ़ी गई इस कविता की खुशबू से सम्मेलन में एक नए वसंत की रोशनी नजर आती है :</div><div>*"असीमित विशाल सागर में/ हर पल मौत का डर रहता है/फिर भी लहरें उनकी लोरी हैं/ समुद्र उनकी मां का घर है।"*</div><div><br></div><div>*(यू वासुकी माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)*</div>

बतौर मछुआरा भी हो महिलाओं की पहचान

(रिपोर्ट : यू. वासुकी, अनुवाद : संजय पराते ) रामेश्वरम में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा आयोजित किए गए महिला मछुआरों के ...

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