Youth Corner Live: Idea

प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर: शिक्षा सुधार या ग्रामीण भारत की अनदेखी?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbQsoxUAlYXYbsG6bBW2gYA2cZ3zM7_xBNbf3KUGc2JJogOHeJ2rRJUBPZVmw7AZAPM22tH9jrVnmPBkODgBSYOyrTeBkUrMoIQ-HLkdsqrfcHN5A644Z8uEXroXZS5BayYfxDZvociUAusfrcPjVSaVKKPelj7iA-0t1KreyiMb5wQgFxzKSg1u-oWDU/s1200/ncert_syllabus_1598956563.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1200" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbQsoxUAlYXYbsG6bBW2gYA2cZ3zM7_xBNbf3KUGc2JJogOHeJ2rRJUBPZVmw7AZAPM22tH9jrVnmPBkODgBSYOyrTeBkUrMoIQ-HLkdsqrfcHN5A644Z8uEXroXZS5BayYfxDZvociUAusfrcPjVSaVKKPelj7iA-0t1KreyiMb5wQgFxzKSg1u-oWDU/s320-rw/ncert_syllabus_1598956563.jpg" width="320" /></a></div> उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गिरते नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर (विलय) की योजना शुरू की है। इस कदम के तहत उन विद्यालयों को एकीकृत किया जा रहा है जहाँ छात्र संख्या बहुत कम है, या जो एक-दूसरे से निकटता में स्थित हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने, संसाधनों के बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी है। लेकिन इस फैसले को लेकर ज़मीनी स्तर पर कई सवाल और चिंताएं उठ रही हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।सरकार का तर्क है कि कई सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 20 से भी कम है, जिससे एक शिक्षक पर पूरा भार आ जाता है और गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके अलावा, एक ही गांव या मोहल्ले में दो से तीन स्कूलों का संचालन प्रशासनिक दृष्टि से अव्यवस्थित और महंगा भी हो जाता है। संसाधनों का केंद्रीकरण हो,शिक्षकों की तैनाती प्रभावी तरीके से हो,हर स्कूल में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें,और डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास जैसी योजनाएं एकीकृत स्कूलों में सरलता से लागू की जा सकें।हालांकि सरकार की मंशा भले ही सुधारात्मक हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कई प्रतिकूल प्रभाव सामने आ रहे हैं। जब दो या अधिक स्कूलों का मर्जर होता है, तो एक स्कूल को बंद कर दिया जाता है और छात्रों को दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित किया जाता है। यह स्थानांतरण बच्चों को 2 से 3 किमी दूर तक चलने को मजबूर करता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए मुश्किल होता है।खासकर प्राथमिक कक्षा (1-5) के छात्रों के लिए यह दूरी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कई अभिभावक अपनी बेटियों को इतनी दूर के विद्यालय में भेजने से हिचकते हैं, जिससे बालिकाओं की उपस्थिति और नामांकन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।विलय के कारण जिन स्कूलों को बंद किया गया, वहां तैनात शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। कई महिला शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों में ड्यूटी दी गई है, जिससे उनके लिए कार्यस्थल तक पहुंचना कठिन हो गया है। यह स्थिति विशेषकर उन शिक्षिकाओं के लिए कठिन है जिनके छोटे बच्चे हैं या जिन्हें परिवहन की सुविधा नहीं है।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल तक पहुँच (access) उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि शिक्षा की गुणवत्ता। अगर स्कूल दूर हो जाए और बच्चे वहाँ न जाएँ, तो भले ही वह स्कूल उच्च गुणवत्ता वाला हो, उसका कोई लाभ नहीं होगा।"स्कूल गांव में होना चाहिए, गांव स्कूल में नहीं" — यह विचार ग्रामीण शिक्षा के संदर्भ में बिल्कुल उपयुक्त बैठता है।प्राथमिक विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं होते, बल्कि वे ग्रामीण सामाजिक ढाँचे का अभिन्न हिस्सा होते हैं। गांव के लोग स्कूल भवनों का उपयोग ग्रामसभा, वैक्सीनेशन शिविर, और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी करते हैं। स्कूल के बंद हो जाने से यह सामाजिक केंद्र भी निष्क्रिय हो जाते हैं। साथ ही, स्थानीय युवाओं को जो शिक्षक के रूप में अवसर मिलता था, वह भी सीमित होविपक्षी दलों और कुछ शिक्षक संगठनों ने इस मर्जर योजना का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह योजना बिना व्यापक परामर्श के बनाई गई है और यह ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगी। कई जिलों में अभिभावकों और ग्राम प्रधानों ने बंद हुए स्कूलों को दोबारा खोलने की मांग की है।सरकार का यह दावा कि विलय से गुणवत्ता में सुधार होगा, तभी सार्थक होगा जब यह सुनिश्चित किया जाए कि:बच्चों को स्कूल तक सुरक्षित परिवहन सुविधा मिले,स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हों,हर छात्र को व्यक्तिगत ध्यान मिले,और स्कूल की दूरी अधिकतम 1 किमी के भीतर रखी जाए।इसके अतिरिक्त, मर्जर से पहले समुदाय के साथ संवाद आवश्यक है ताकि स्थानीय जरूरतों को समझा जा सके।उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों का मर्जर शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय है। लेकिन यह निर्णय केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक, भौगोलिक और पारिवारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर लागू किया जाना चाहिए। यदि यह योजना ज़मीनी सच्चाई से जुड़कर और पारदर्शिता के साथ लागू की जाए, तो यह शिक्षा प्रणाली को मज़बूत बना सकती है। अन्यथा, यह निर्णय लाखों बच्चों की शिक्षा यात्रा में रुकावट बन सकता है।"हर बच्चे के पास स्कूल हो, स्कूल तक रास्ता हो और रास्ते में रुकावट न हो" — यही किसी भी शिक्षा नीति की असली कसौटी होनी चाहिए।

प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर: शिक्षा सुधार या ग्रामीण भारत की अनदेखी?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गिरते नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर (विलय) की योजना श...

शाहगंज में हिंदू राष्ट्र भगवाध्वज के साथ निकली शोभायात्रा

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 
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</div><div style="text-align: justify;"> </div></div><div style="text-align: justify;">श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा की शोभायात्रा में उमडें श्रद्धालु </div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">शिव कुमार प्रजापति ✍️</div><div style="text-align: justify;">शाहगंज जौनपुर।  अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर  रविवार को जिला शहर से लेकर गांव तक पूरी तरह से राममय हो गया है। इसको लेकर मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है तो कलाकारों के द्वारा आकर्षक प्रस्तुति की जा रही है। जहग-जगह शोभायात्रा निकाली जा रही है तो मंदिरों में जनप्रतिनिधि से लेकर आमजन तक सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCtUGUunc99SjB_u2dSslx7fYXM_Eo7L_dUzEiyj23HFKtNyY9EQkt6CNYhtOR0_WOW7AQSKexS-tgk5MlnoLab0ceFicb8OgDBn27peGoIJOSstLljfMuEhDGxKbRueOl1k_3_ELL3PvCdrgrchnYJWpuOMlZqZh4mnSPA7vuhyQRLj__uRmR_GiOodc" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;">
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</div><div style="text-align: justify;">    शाहगंज नगर क्षेत्र के आरएसएस और श्री राम जन्मभूमि प्राण-प्रतिष्ठा अभियान समिति एवं विश्व हिन्दू परिषद शाहगंज के नेतृत्व में श्री राम नाम महामंत्र संकीर्तन जनजागरण यात्रा निकाली गयी। शोभायात्रा संगत जी मंदिर शाहपंजा से शुरू होकर नगर के अंदर से भ्रमण करते हुए रामलीला चौक, कोतवाली चौक, जेसीस चौराहा, विवेकानंद चौराहा, चुंगी होते हुए घास मंडी बौलिया बाबा मंदिर पर समाप्त हुआ। शोभायात्रा में हर वर्ग के लोगो ने बढ़चढ़ के हिस्सा लिया।इस दौरान पूरा नगर भगवा झंडे से शोभायमान हो रहा था। लाउडस्पीकर से बजने वाले भक्ति गीत से वातावरण राममय हो गया। कार्यक्रम में मंगल वेश धारण कर लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। संगीतमय  वातावरण में जय श्री राम की घोष चर्चा का विषय रहा। एक किलोमीटर से अधिक की दूरी में चल रही शोभायात्रा में हिंदू राष्ट्र का भगवा ध्वज अपना अलग रूप दर्शा रहा था। संकटहारी महादेव, प्रभु श्री राम, माता सीता, की झांकी भक्तों का मन मोह लिया। जगह-जगह जलपान की व्यवस्था भक्तों ने ग्रहण किया। शोभा यात्रा की शुरुआत शाहगंज विधानसभा के विधायक रमेश सिंह ने प्रभु श्री राम की आरती के साथ रवाना किया। उक्त शोभायात्रा कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन गीता जयसवाल, प्रदीप जयसवाल भुवनेश्वर मोदनवाल, अनिल मोदनवाल,रूपेश, विनय कुमार अग्रहरी, हनुमान, सहित तमाम गण उपस्थित रहे।  शाहगंज कोतवाली प्रभारी आदेश कुमार त्यागी मयफोर्स लगातार चक्रमण करते रहे।</div></div></div>

शाहगंज में हिंदू राष्ट्र भगवाध्वज के साथ निकली शोभायात्रा

श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा की शोभायात्रा में उमडें श्रद्धालु शिव कुमार प्रजापति ✍️ शाहगंज जौनपुर। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभ...

प्रयागराज करेली वीर अब्दुल पार्क में 77'वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया

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</div>प्रयागराज आज दिनांक 15/8/2023 प्रयागराज करेली वीर अब्दुल पार्क में हर साल की तरह इस साल भी अपना 77'वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ झंडारोहण किया गया। जिसका नेतृत्व भूतपूर्व सैनिक ए.जमा खान साहब, M.I.C के प्रोफेसर तलत महमूद साहब और पूर्व रेलवे से रिटायर्ड सरताज अहमद कर रहे थे मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज C.O. सत्येंद्र तिवारी साहब मौजूद रहे। कार्यक्रम को संचालित कराने के मुख्य रूप से अर्शी खान, फरहान आलम, मुमताज अहमद ,शाहबाज अहमद ,शिवम दुआ , समद खान सब ने कार्यक्रम की बागडोर संभाली। आए हुए मेहमानों में राष्ट्रीय मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने भी इस संस्था के काफी तारीफ की और कहा कि हर ऐसे पार्क में इस तरह के राष्ट्रीय आयोजनों को समाजसेवियों को मनाना चाहिए ऐसे बच्चों और लोगों को जो समाज से दूर रहते हैं उनको इस तरह का आयोजन करके मान सम्मान देना चाहिए। इस बार मंच पर नगर निगम के सफाई कर्मियों को उनके सहरनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया सर्टिफिकेट और मिठाई के डिब्बे वितरण किए गए। PS-2 के सभी स्कूल के बच्चों ने डांस गाने का फंक्शन किया तथा गुरमीत सिंह सिंगर ने अपना गाना सुना करके सब को उत्साहित कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार वअपराध नियंत्रण ब्यूरो की डिस्ट्रिक्ट लेबल मीडिया ऑफिसर (महिला विंग) प्रयागराज व वरिष्ठ समाजसेवी कई संस्थानों की पूनम चौरसिया ने कहा मौके पर अपने आपको गौरवान्वित महसूस करती हूं कि मुझे इस संस्था द्वारा जो मान सम्मान विगत वर्षों में मिला आज भी मिल रहा है मैं ऐसी संस्थाओं से कदम से कदम मिलाकर उनकी हर कार्यक्रम में शामिल रहूंगी।<div> </div><div> रिपोर्ट पूनम चौरसिया प्रयागराज</div>

प्रयागराज करेली वीर अब्दुल पार्क में 77'वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया

प्रयागराज आज दिनांक 15/8/2023 प्रयागराज करेली वीर अब्दुल पार्क में हर साल की तरह इस साल भी अपना 77'वां स्वतंत्रता दिवस ब...

जौनपुर:भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में आप ने भाजपा के खिलाफ निकाला पदयात्रा

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</div>जौनपुर।यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी आम आदमी पार्टी (आप) पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी के ख‍िलाफ पदयात्रा कर व‍िरोध प्रदर्शन किया। जनपद जौनपुर में भी आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह की अगुवाई में जोरदार पदयात्रा सांकेतिक अर्थी के साथ जोरदार प्रदर्शन हुआ। ज‍िसमें आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सहित संचालन कर्ता पूर्व लोकसभा प्रत्याशी विनोद प्रजापति ने किया।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div></div><div>आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन पदयात्रा केंद्रीय कार्यालय जेसीस चौराहे से शुरू होकर शाहीपुल ,कोतवाली होते हुए अंबेडकर पार्क में समाप्त हुआ। जिसमें सांकेतिक प्रधानमंत्री का पुतला भी अर्थी के रूप में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आगे आगे लेकर विरोध दर्ज कर रहे थे महंगाई के खिलाफ।आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव विनोद प्रजापति ने कहा कि भाजपा को टक्‍कर देने के ल‍िए पुरा जोर लगायेंगी ।भाजपा को भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने के ल‍िए आम आदमी पार्टी (आप) ने रणनीत‍ि तैयार की है। हम जन जन तक जाएंगे और अवगत कराएंगे।जनता भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी से परेशान है और उसे कोई राहत नहीं दी जा रही। दिल्ली में शराब नीति को लेकर मचे घमासान के बीच आप और भाजपा आमने-सामने हैं। ऐसे में यूपी में पदयात्रा निकालकर आप यह दिखाने की कोशिश में जुटी है कि मुख्य विपक्षी दल वही है और उसकी नीतियों से भाजपा घबराकर यह सब कर रही है। राजनीति के लिहाज से सबसे बड़े सियासी सूबे में वह पदयात्रा निकालकर यही संदेश देने की कोशिश कर रही है।न‍िकाय चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी संगठन मजबूत कर रही रहीं है।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div></div><div>यूपी में न‍िकाय चुनाव से पहले आप भाजपा के सामने एक मजबूत व‍िपक्ष के रूप में आना चाहती है। व‍िधानसभा चुनाव में म‍िली हार के बाद से ही आम आदमी पार्टी प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। विरोध पदयात्रा में शाहगंज विधानसभा के आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष विकलेश ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा।</div><div> </div><div>रिपोर्ट शिव कुमार प्रजापति शाहगंज जनपद जौनपुर</div>

जौनपुर:भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में आप ने भाजपा के खिलाफ निकाला पदयात्रा

जौनपुर।यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी आम आदमी पार्टी (आप) पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी के ख‍िलाफ पदयात्...

कोविड आपदा में गरीबों को राहत पहुंचाती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA9q76BX-1Xx6n8RQSzEstKCBBSDdHUN9NbQlq-qR-lo2xCu2PjuRTzlhOjnKy0PWtqmqMG9a_zuYMitVl0QvGv-mA2RPx0VelNLfk9qcHHVHUIcDfaEXe-EI1oKuknoUlfqPSNfxX-YM/s1280/952500d6-d595-4457-a28c-d6732c9efc66.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA9q76BX-1Xx6n8RQSzEstKCBBSDdHUN9NbQlq-qR-lo2xCu2PjuRTzlhOjnKy0PWtqmqMG9a_zuYMitVl0QvGv-mA2RPx0VelNLfk9qcHHVHUIcDfaEXe-EI1oKuknoUlfqPSNfxX-YM/s320-rw/952500d6-d595-4457-a28c-d6732c9efc66.jpg" width="320" /></a></div> भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में दिनाँक 05.07.2021 को भारत सरकार
द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
एवं प्रदेश में कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई गेहूं एवं धान की रिकॉर्ड
खरीद के बारे में जानकारी दी गई ।मीडिया को संबोधित करते हुये श्री गिरीश कुमार, महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा
बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से उत्त्पन्न
आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों को हुई कठिनाइयों को कम करने हेतु भारत सरकार
द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NSFA)
के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान करने के
लिए 26.03.2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याणअन्न योजना(PMGKAY) का शुभारम्भ किया गया था | इस योजना के तहत, 05 कि.ग्रा. खाद्यान्न
प्रति व्यक्ति (जिसमें 03 कि.ग्रा. गेंहूँ और 02 कि.ग्रा. चावल शामिल है) प्रति माह एनएफएसए (NFSA) लाभार्थियों को
अतिरिक्त रूप से वितरित किया जा रहा है | इस योजना से उत्तर प्रदेश की 14.71 करोड़ जनता लाभान्वित हो रही है |

योजना का चरणवार
विवरण निमन्वत है -<o:p></o:p>

<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">श्री कुमार द्वारा बताया गया
कि वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत
प्रदेश सरकार को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न निर्गत किया जा रहा है
जो कि शीघ्र ही लाभार्थियों को वितरित होगा | <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">लाभार्थियों को मुफ्त वितरण हेतु प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण अन्न योजना(PMGKAY) <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">के तहत उत्तर प्रदेश को कुल 40093<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> करोड़ रूपये लागत मूल्य का 109.33<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> लाख मीट्रिक टन
खाद्यान्न आवंटित किया है जिसका पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है |<o:p></o:p>

<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">श्री गिरीश कुमार द्वारा आगे
बताया गया कि उत्तर प्रदेश में रबी विपणन सीजन 2021-22<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> के दौरान 12.98<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> लाख किसानों से
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकार्ड 56.41<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। यह राज्य के इतिहास मे
गेहूँ की अब तक की सबसे अधिक खरीद है | <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">यह गत वर्ष हुयी खरीद से 58%<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> अधिक है | <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">किसानों को एमएसपी के रूप में कुल 11141.28<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> करोड़ रुपये का
भुगतान किया गया है।<o:p></o:p>

<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">इसी प्रकार से खरीफ विपणन
वर्ष 2020-21<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> के दौरान 10.22<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> लाख किसानों से रिकार्ड 66.84<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">जो कि प्रदेश के
इतिहास में धान की अब तक की सबसे अधिक खरीद है | <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">किसानों को एम.एस.पी.(MSP)<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">के रूप में कुल 12491.88<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> करोड़ रूपये का
भुगतान किया गया |<o:p></o:p>

<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">श्री कुमार द्वारा अवगत कराया
गया कि भारतीय खाद्य निगम कोविड19 <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">महामारी के दौरान केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल/धान की खरीद
करने के साथ ही एनएफएसए,<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">पीएमजीकेएवाई एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश
सरकार को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये निरंतर क्रियाशील रहा है। इस दौरान निगम
द्वारा 425.42 <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">लाख मी.टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड टर्नओवर किया गया जो कि नियमित टर्नओवर से 73% <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">अधिक है |

कोविड आपदा में गरीबों को राहत पहुंचाती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय , लखनऊ में दिनाँक 05.07.2021 को भारत सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब...

लक्षित उपाय करदाताओं के पैसों का सम्मान करते हैं

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyCduQqJA3HSczGfJjkwX0wS9MYK6EFYdEAmGmxv8eZU3w14KBJFTfdf3jS4KzRTdT5JTMQFL4ouHEEvZyPihwzIMACVoECnFte8GDLrO6LJ6Zl8Ll6a3pQFP1wXcfaEyJel05aT7GRf8/s500/20b15a17a9f6c63b452360788a0070ce.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="286" data-original-width="500" height="212" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyCduQqJA3HSczGfJjkwX0wS9MYK6EFYdEAmGmxv8eZU3w14KBJFTfdf3jS4KzRTdT5JTMQFL4ouHEEvZyPihwzIMACVoECnFte8GDLrO6LJ6Zl8Ll6a3pQFP1wXcfaEyJel05aT7GRf8/w371-h212-rw/20b15a17a9f6c63b452360788a0070ce.jpg" width="371" /></a></div> डॉ. के. वी. सुब्रमण्यम   वित्त मंत्री द्वारा सोमवार को घोषित किए गए विभिन्न प्रस्तावों में से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव शहरी गरीबों को ऋण देने के उद्देश्य से सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) को प्रोत्साहित करने वाली क्रेडिट गारंटी योजना है।निस्संदेह, शहरी गरीब लोग महामारी और उसकी वजह से लगे आर्थिक प्रतिबंधों के कारण बेहद दबाव से गुजरे हैं। कई टिप्पणीकारों ने उनके संकट को कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार की गारंटी योजना का सुझाव दिया है। यह सुझाव ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, की तर्ज पर है। मनरेगा जहां अभूतपूर्व महामारी के दौरान ग्रामीण संकट को कम करने में उपयोगी रहा है, वहीं हमें उन व्यापक कमजोरियों को नहीं भूलना चाहिए जो सामान्य समय में स्थायी अधिकार से पैदा होती हैं। मनरेगा के बारे में किया गया एक  व्यापक शोध ऐसी कमजोरियों के बारे में सबूत पेश करता है। एक लोकतांत्रिक राज- व्यवस्था में मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आदि जैसी योजनाओं द्वारा सृजित स्थायी अधिकारों को शिथिल करना मुश्किल है। शहरी रोजगार गारंटी योजना का भी यही हश्र होगा।दूसरी बात, ग्रामीण और शहरी रोजगार के बीच मौलिक अंतर होने के कारण ग्रामीण मनरेगा को शहरी क्षेत्रों में दोहराना कई चुनौतियां पेश करेगा। ग्रामीण रोजगार के उलट, शहरी रोजगार मौसमी नहीं है। इसके अलावा शहरी रोजगार में चूंकि कौशल के स्तर में काफी भिन्नता होती है, इसलिए वहां ग्रामीण मनरेगा की भांति सभी के लिए एकसमान वेतन की व्यवस्था कारगर नहीं होगी।तीसरी बात यह कि शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम का एक अनपेक्षित प्रभाव शहरी क्षेत्रों में प्रवासन का बढ़ना होगा। जीवनयापन की लागत में अंतर को देखते हुए, शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होनी चाहिए। इस अंतर की वजह से शहरी प्रवासन बढ़ेगा।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrofHP_x6njyhUtl2dbJpvoRYFlx3bXr2oq5jJje20mxe0J15BsKatmloavnwrV86YKu2CgIWrnlWqj3kFcTIC2J7a_1mW3Zmvv2BPElwycHf9Uzi5zlclYhmXCBYYyEsQ0sDpLSPEt8M/s600/credit-guarantee-fund-scheme-for-micro-and-small-enterprises-1527314504.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="232" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrofHP_x6njyhUtl2dbJpvoRYFlx3bXr2oq5jJje20mxe0J15BsKatmloavnwrV86YKu2CgIWrnlWqj3kFcTIC2J7a_1mW3Zmvv2BPElwycHf9Uzi5zlclYhmXCBYYyEsQ0sDpLSPEt8M/w309-h232-rw/credit-guarantee-fund-scheme-for-micro-and-small-enterprises-1527314504.jpg" width="309" /></a></div>वर्तमान कदम के विपरीत, एक बिना शर्त मदद- जैसे कि 2009 की विनाशकारी कृषि ऋण माफी– का ज्यादातर लाभ संकटग्रस्त व्यक्ति द्वारा नहीं उठाया जाता और इस मायने में यह बेकार तरीके से लक्षित है। इस प्रकार राजकोषीय संसाधनों का जब व्यय किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव मौन रहता है क्योंकि इसका गुणक प्रभाव बहुत छोटा होता है। इसके विपरीत एक वित्तीय उपाय, जो वित्तीय क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न लाभों का इस्तेमाल करता है, स्वाभाविक रूप से बिना शर्त नकद हस्तांतरण की तुलना में अधिक कारगर होता है।वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी और अर्द्ध-शहरी इलाकों में उधार लेने वाले लगभग 2 करोड़ लोग सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) से उधार लेते हैं। इस प्रकार, शहरी गरीबों तक इन सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की बड़ी पहुंच है। ये सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों उधार लेने वालों से परिचित होते हैं और शहरी गरीबों तक पहुंचने एवं उनकी सेवा करने के लिए उनके पास व्यवसाय का एक मॉडल है। चूंकि शहरी गरीब आमतौर पर अन्य राज्यों के प्रवासी होते हैं, एक लक्षित नकद हस्तांतरण के लिए शहरी गरीबों के बारे में उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि जब सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण दिया   जाता है और सरकार द्वारा पूरी तरह से गारंटी दी जाती है, तो यह योजना एकसाथ वास्तव में संकटग्रस्त लोगों के लिए लक्षित अर्द्ध नकद हस्तांतरण और अस्थायी रूप से संकटग्रस्त लोगों के लिए एक तरलता (लिक्विडिटी) संबंधी सहायता के रूप में कार्य करती है। वजह? चूंकि सूक्ष्म वित्तीय संस्थान चूक (डिफ़ॉल्ट) का रिकॉर्ड रखते हैं, उधार लेने वाले को यह पता होता है कि उधार चुकाने के क्रम में होने वाली चूक उधार लेने व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष लागत पैदा करती है। उदाहरण के लिए, अनुसंधान से पता चलता है कि 2009 की कृषि-ऋण माफी के बाद भी, बैंकों ने कर्ज अदायगी में चूक करने वाले कर्जदारों को ऋण देना काफी कम कर दिया। ऐसी लागतों को देखते हुए, सरकार से गारंटी मिलने के बावजूद केवल वही कर्जदार अपना उधार चुकाने में चूक करेगा जो वास्तव में संकटग्रस्त होगा। इस प्रकार, ऐसा ऋण कर्ज लेने वालों की तीन श्रेणियां बनाता है। पहला, ऐसे व्यक्ति जो अभी संकटग्रस्त नहीं हैं और इसलिए कर्ज लेने में कोई लाभ नहीं देखते हैं। दूसरा, वैसे कर्जदार जो महामारी के कारण संकटग्रस्त हैं लेकिन चुकाने योग्य होने ऋण मिलने पर संकट की स्थिति में नहीं रहेंगे। कर्ज लेने वालों की यह श्रेणी अब ऋण का लाभ उठाएगी और चूक (डिफ़ॉल्ट) की वजह से पैदा होने वाली लागतों को देखते हुए कर्ज को चुकाने का विकल्प चुनेगी। अंत में, कुछ वैसे कर्जदार जो अभी संकट में हैं और चुकाने योग्य ऋण होने के बावजूद संकट में बने रहेंगे। कर्जदारों की यह श्रेणी ऋण का लाभ उठाएगी और उस ऋण को चुकाने के क्रम में चूक करेगी। कर्ज अदायगी की अनुपस्थिति में, यह ऋण प्रभावी रूप से नकद हस्तांतरण है। ध्यान दें कि गारंटी के बिना, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान कर्ज लेने वालों की दूसरी या तीसरी श्रेणी को कर्ज नहीं देगा। हालांकि, गारंटी होने की स्थिति में, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को दूसरी और तीसरी श्रेणी के कर्ज लेने वालों को कर्ज देने में कोई झिझक नहीं होगी। इस प्रकार, यह चर्चा स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि गारंटी से लैस ऋण वास्तव में संकटग्रस्त लोगों के लिए अर्द्ध नकद हस्तांतरण और अस्थायी रूप से संकटग्रस्त लोगों के लिए तरलता (लिक्विडिटी) संबंधी सहायता के रूप में प्रभावी ढंग से काम करती है। इसके अलावा, संकट से प्रभावित नहीं होने वाले लोग इस ऋण का लाभ नहीं उठाएंगे और इस तरह वे स्वाभाविक तरीके से ऋण पाने की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इस किस्म का विभाजन पैदा करने में चूक (डिफ़ॉल्ट) की लागत की भूमिका अहम है। ऐसी लागतों के अभाव में, इस किस्म का कोई विभाजन हासिल नहीं किया जा सकता है। चूंकि ये लागतें केवल वित्तीय क्षेत्र के साथ गठजोड़ करके ही थोपी जा सकती हैं, इस तरह का कदम इस उपाय को वास्तव में जरूरतमंदों के लिए लक्षित करने में मदद करता है। वास्तव में, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को उत्साहपूर्वक लेना, जैसाकि सिबिल की हालिया शोध रिपोर्ट में दिखाया गया है, इस कदम की प्रभावशीलता को दर्शाता है।वित्तीय क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई वित्तीय गतिशीलता भी संकटग्रस्त लोगों को दी जा सकने वाली सहायता के आकार को बढ़ाने में मदद करती है। इस विशिष्ट योजना में 1.25 लाख तक के ऋण का प्रावधान है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी सहायता नहीं दी जा सकती है। अंत में, सरकार द्वारा दी गई गारंटियां आकस्मिक देनदारियों का निर्माण करती हैं जिन्हें भविष्य में उस समय वसूला जाएगा जब अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में होगी।संक्षेप में, सरकार द्वारा गारंटी की गई ऋण इस उपाय को लक्षित करने में मदद करती है और इस तरह करदाता के पैसों को कुशलता के साथ अधिकतम उपयोग में लाती है। आखिरकार, करदाता के पैसों को अपने पैसे जैसा ही सम्मान देना आर्थिक नीति के किसी भी निर्माता की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।  ***लेखक वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।