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हथियार छीनकर भागने की कोशिश में कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ में म...

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रांची/कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नुक्ड़कथा नाटक के माध्यायम से किया...

9 मिनट के लिए दीया जलाए

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  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6_PsbDIi6nNOxHYtJKWZztAhC-PM9SqrwW-R5AEmdWOkoQ4JrvafGOzQEgYx2Tl1axst1rwSDkdMls0uWv1keRmaOAsLoTF7UGJUMPh4HIpcK0eStymFUc6jGIO2ZCVO_MJa9ov2m-H0/s1600/1586075656726869-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><div>भारत के माननीय प्रधानमंत्री 'श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में देशवासियों के लिए एक गहरा संदेश छोड़ा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि 5 अप्रैल को रात 9:00 बजे घर की सभी लाइटें को बंद करके, घर की चौखट या बालकनी में खड़े होकर केवल 9 मिनट के लिए दीया, मोमबत्ती या अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाने के लिए कहा है।</div><div><br></div><div>जानकारी के मुताबिक बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोनावायरस को अंधकार बताया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि जब देश का हर व्यक्ति 9 मिनट दीया या मोमबत्ती जला आएगा तो प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा। उन्होंने कोरोनावायरस को अंधकार बताते हुए यह भी कहा है कि मोमबत्ती, दीया और टॉर्च के प्रकाश से उस अंधकारमय कोरोनावायरस को पराजित करने का एहसास होगा। इस महामारी से जो अंधकारमय और अनिश्चितता पैदा हुई है उसे खत्म करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ आगे बढ़ना है। इसको कोरोना वायरस के अंधकार को खत्म करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में तेजी से फैलाना होगा। इसके साथ ही हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। ताकि हम सुरक्षित रूप से इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।</div>

9 मिनट के लिए दीया जलाए

भारत के माननीय प्रधानमंत्री 'श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में देशवासियों के लिए एक गहरा संदेश छोड़ा है। उन्होंने अपने...

भविष्य का गणतंत्र गुणतंत्र पर आधारित होगा

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<br /><br />    २६ जनवरी का पावन दिन हमारे लिए तो यह एक उत्सव के समान है। वस्तुत: २६ जनवरी, १९५० को भारत सम्पूर्ण प्रभुत्ता सम्पन््ना गणराज्य घोषत हो गया था, जबकि इसे अंगीकृत तब से दो माह पूर्व अर्थात २६ नवम्बर, १९४९ को ही कर लिया गया था। २६ जनवरी का दिन एक शौर्य दिवस के रूप में मनाए जाने का दिन है। इसी दिन सन् १९२९ में जब भारत विखंडित नहीं हुआ था, रावी नदी के किनारे अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा सर्वसम्पति से लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया ''पूर्ण स्वराज ही हमारा अंतिम लक्ष्य है'' तब से लेकर इस दिन को स्वराज दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। जिन लोगों ने संविधान की रचना की वह अपने समय के महान लोग थे। आजादी के समय जिस महान संविधान के निर्माण का फैसला लिया गया था, जो आदर्श सोचे गए थे, वे सारे इसकी पूर्णता में संविधान के प्राक्कथन में परिलक्षित हो उठे-<br /> ''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन््ना, समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को-<br />-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय!<br />-विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता<br />-प्रतिष्ठा के अवसर को क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उस क्रम में व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता  सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख २६.११.४९ को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्ममार्पित करते हैं। यह संविधान का दर्शन है, जो मनुष्य मात्र को सम्पूर्ण गरिमा प्रदान करता है।<br />भारत हिन्दू बाहुल्य राष्ट्र है लेकिन भारत ने हमेशा अन्य धर्मों के लोगों का सम्मान किया है। यहां मुस्लिम भी हैं, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी भी आए और विशाल राष्ट्र ने उन्हें अपने में सम्माहित कर िलया। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र भारतीय संस्कृति की आधारशिला रही। भारतीय संविधान और लोकतंत्र का सीधा भाव और अर्थ यही है कि भारत का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के एक बराबर है। यही सोच धर्मनिरपेक्षता की मूल भावभूमि है।<br />यह दिन देश का लेखा-जोखा करने का भी है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को बराबर के अपने निजी िवकास के अवसर प्राप्त हैं। भारत ने जबरदस्त विकास िकया है, एक तरफ हम परमाणु शक्ति हैं, भारतीय सेना नवीनतम प्रौद्योगिकी  से लैस है, भारत आंतरिक्ष में भी ऊंची छलांग लगा चुका है, खाद्यन््ना उत्पादन में भी भारत आत्मनिर्भर है, लगातार औद्यागिक विकास हो रहा है। मध्यम वर्गीय आय घटकों का हम दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। हम दुनिया के २० सर्वाधिक औद्योगीकृत देशों के संगठन जी-२० के सम्मानित सदस्य हैं। यह सारी प्रगति हमने बहुदलीय राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था के अन्तर्गत ही की है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हमने जो भी िवकास किया वह व्यक्ति के निजी सम्मान और उसकी स्वतंत्रता की गारंटी देते हुए किया। इतनी शानदार उपलब्धियों वाले देश में भ्रष्टाचार भी जम कर हुआ और  व्यवस्था के प्रति आक्रोश भी जमकर फूटा। लोगों ने अपनी इच्छा के मुताबिक जब चाहा अपने वोट से सत्ता बदल दी। आज देश के कई हिस्सों में आक्रोश नजर आता है। छात्र कैम्पसों में भी असंतोष है। इस सबके पीछे सियासत है, वोट बैंक की राजनीति है, भ्रम है और व्यवस्था की विगसंतियों के प्रति लोकतंत्र में हर किसी को प्रदर्शन और आंदोलन का अधिकार है लेकिन  इस अधिकार को हिंसा का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए।  पिछले एक वर्ष में सत्ता ने साहसिक और ऐतिहासिक फैसले किए। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद ३७० और ३५ ए खत्म कर राज्य को केन्द्र शासित बना डाला। समूचे राष्ट्र ने इस फैसले का स्वागत किया। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को करोड़ों मुस्लिमों के साथ पूरे भारत ने स्वीकार किया, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े फैसले पर सभी ने संयम और धैर्य का परिचय दिया, कोई अनर्गल बयानबाजी भी नहीं हुई। साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहा। <br />देश का लोकतंत्र इतना ताकतवर है कि कोई भी संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जब भी किसी ने ऐसा किया तो लोकतंत्र ने उसे सत्ता से हटाकर पटखनी दी है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने संविधान का सम्मान करे और समाज की संगतियों का विश्लेषण भी करे। राजनीतिक स्वार्थ के चलते अलग-अलग आवाजें न उठाएं, जिस िदन भारत भारतीय और भारतवासियों की बात करने लगेगा उसी िदन साम्प्रदायिकता की आग ठंडी हो जाएगी। आज हर नागरिक को अपना कत्र्तव्य करते हुए एक नए भारत का िनर्माण करने और गणतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प लेना होगा।<br />   भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और इस दौरान लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति असंतोष भी व्याप्त होता गया। असंतोष का कारण भ्रष्ट शासन और प्रशासन तथा राजनीति का अपराधिकरण रहा। भारत में बहुत से ऐसे व्यक्ति और संगठन हैं जो भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते।इस अश्रद्धा का कारण हमारा संविधान नहीं है। माओवादी जैसे पूर्वाेत्तर के अन्य संगठन आज भी यदि सक्रिय है तो कारण सिर्फ इतना है कि भ्रष्ट गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञों और अपराधियों के चलते उनका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लादी गई व्यस्था और तानाशाह कभी दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। माना कि लोकतंत्र की कई खामियाँ होती है, लेकिन तानाशाही या धार्मिक कानून की व्यवस्था व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेती है, यह हमने देखा है। जर्मन और अफगानिस्तान में क्या हुआ सभी जानते हैं। सोवियत संघ क्यों बिखर गया यह भी कहने की बात नहीं है। भविष्य में देखेंगे आप चीन को बिखरते हुए।हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गर्व है। हमारा लोकतंत्र धीरे-धीरे परिपक्व हो रहा है। हम पहले से कहीं ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं। धीरे-धीरे हमें लोकतंत्र की अहमियत समझ में आने लगी है। सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही व्यक्ति खुलकर जी सकता है ज्यादा समय तक शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार, अपराध और अयोग्यता नहीं चल पाएगी तो हमारे भविष्य का गणतंत्र गुणतंत्र पर आधारित होगा, इसीलिए कहो....गणतंत्र की जय हो।<br /></div>
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भविष्य का गणतंत्र गुणतंत्र पर आधारित होगा

२६ जनवरी का पावन दिन हमारे लिए तो यह एक उत्सव के समान है। वस्तुत: २६ जनवरी, १९५० को भारत सम्पूर्ण प्रभुत्ता सम्पन््ना गणराज्य घोषत हो ...

अखंड भारत मे रोजगार खंड-खंड

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               हमारे देश में बरसों से जातियों , धर्मों और भाषाओं की दीवार तोड़ने की राजनीति हो रही है। लेकिन हर चुनाव में एक नई दीवार खड़ी हो जाती है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सीएम बने तो कानून बना दिया कि आंध्र प्रदेश की प्राइवेट कंपनियों में राज्य के लोगों के लिए ७५ फीसदी नौकरियां आरक्षित होंगी। वहीं महाराष्ट्र हो या हरियाणा या फिर झारखंड जहां चुनाव आते है, राजनीतक दलों की ओर से युवाओं को नौकरी में स्थानीय आरक्षण का वादा करना नई सियासी रणनीति बनती जा रही है। राजनीति दलों द्वारा ये क्षेत्रीय भावना को उभारने की नीति है या देश में बढ़ती बेरोजगारी को अंकित करने का संदेश। लेकिन राजनीति का नया ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा तो इसके असर से देश में युवाओं के लिए एक दीवार खड़ी हो जाएगी। <br />देश में रोजगार की हालत बहुत खराब है और न ही किसी प्रदेश में नौजवानों के लिए नौकरी है। नौजवान बस रोजी-रोटी की गारंटी चाहते हैं। राष्ट्रवाद की नई अवधारणा में देश के भीतर कई देश बनने वाले हैं और इसकी शुरूआत हो भी चुकी है। झारखंड में स्थानीय युवाओं को नौकरी में कोटा देने का तो हेमंत सोरेन की अगुवाई में जेएमएम-कांग्रेस ने वादा भी कर दिया। सरकार बनती है तो राज्य की नौकरियों में वहां के युवाओं को ७५ फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह पहली मिसाल है। हाल में हुए महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसा ही वादा चुनावी मुद्दा बना था और वहां बनी नई सरकार इसे अमल में लाने का ऐलान भी कर चुकी है।  <br />कुछ महीने पहले सड़कों के रास्ते सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के बाद करिश्माई नेता के तौर पर उभरने के तमगे के साथ ही अति उत्साह में आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने तो इसको लेकर बकायदा कानून ही बना डाला कि आंध्र प्रदेश के लोगों को निजी कंपनी में आरक्षण मिलेगा। आंध्र प्रदेश की कंपनियों के लिए यह जरूर है कि वो ७५ फीसदी भर्तियां स्थानीय लोगों की करें और कुशल श्रमिक न मिले तो अकुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग दें और फिर नौकरी पर रखें। कंपनी ये बहाना नहीं बना सकतीं कि हमें आंध्र प्रदेश में काबिल लोग नहीं मिले इसलिए बाहर के लोगों को रख दिया। मतलब २५ फीसदी में बिहार से रख लीजिए, मणिपुर, बंगाल, महाराष्ट्र से रख लीजिए या इंग्लैड, अमेरिका और जर्मनी वाला रख लीजिए। <br />बेरोजगारी से जुड़े कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाले तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की २०१७ की रिपोर्ट के अनुसार - ११.४ फीसदी के साथ सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य केरल है। ८.६ फीसदी के साथ हरियाणा का स्थान दूसरा है। ८.१ फीसदी के साथ असम तीसरे स्थान पर है। ७.८ फीसदी के साथ पंजाब चौथे और ७.७ फीसदी के साथ झारखंड पांचवें नंबर पर है। तमिलनाडु में ७.६ फीसदी और उत्तराखंड में ७.६ फीसदी की बेरोजगारी दर है।बिहार में बेरोजगारी दर ७.२ फीसदी है। ओडिसा में ७.१ <br />अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो इसका उस राज्य के अंदर रोजगार की स्थिति से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य केरल है, लेकिन वहां इस तरह की न मांग उठी है न अब तक किसी सियासी दल का ध्यान ही उस ओर गया है। लेकिन वहीं ऐसे राज्य जहां बेरोजगारी की दर दूसरे राज्यों के मुकाबले कम रही है वहां के सियासी दल ने या वहां की सरकार ने क्षेत्रीय वाला प्रावधान किया।<br />संविधान द्वारा सामाजिक शोषण के कारण पिछड़ चुकी जातियों के लोगों को समान स्तर पर लाने के लिए जो व्यवस्था दी गई थी वो पीछे छूटती जा रही है। निजी क्षेत्रों में जातीय आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि स्थानीय आरक्षण के लिए कानून बन रहे हैं। निजी शिक्षण संस्थानों के दाखिले में कोई जातीय आरक्षण नहीं हैं। गौर कीजिए जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी तो उन्होंने पहले ही दिन घोषणा कर दी थी कि मध्य प्रदेश में काम करने वाली कंपनियों को स्थानीय नौजवानों को प्राथमिकता देनी होगी।  <br />ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि कोई भी दल क्षेत्रीय युवाओं को नौकरी में आरक्षण की ओर आक्रामक रूप से क्यों आगे बढ़ रहा है और इसका असर क्या पड़ेगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले दिनों में तेजी से अन्य राज्यों में भी पांव पसार सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे समय में जबकि एक देश- एक कानून की बात हो रही है, युवाओं को अवसरों के लिए एक क्षेत्र विशेष तक बांधने की इस सियासी कोशिश के बहुआयामी नतीजे सामने आ सकते हैं। महाराष्ट्र में तो सत्तारूढ़ शिवसेना और राज ठाकरे की नव निर्माण सेना का पूरा अस्तित्व ही मराठी अस्मिता पर टिका हुआ है। अब जरा कल्पना कीजिए की स्थानीय आरक्षण माडल भारत के सभी राज्यों पर लागू हो जाए तो बेंगलुरू में बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिले, चेन््नाई में चतरा के लोगों को नौकरी न मिले, मुंबई में मेरठ के लोगों को नौकरी न मिले और दिल्ली में देहरादून के लोग नौकरी के लिए हाथ मलते रह जाएं। तो एक भारत का नारा केवल राजनीति में सिमट कर रह जाएगा। भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने की कोशिश में लगे प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का क्या जब राज्यों की सरकारों द्वारा ही क्षेत्रियता के नाम पर युवाओं के बीच दीवारें खड़ी की जा रही हैं।</div>
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अखंड भारत मे रोजगार खंड-खंड

हमारे देश में बरसों से जातियों , धर्मों और भाषाओं की दीवार तोड़ने की राजनीति हो रही है। लेकिन हर चुनाव में एक नई दीवार खड़ी ह...

शिक्षित बेरोजगारी की भयावह तस्वीर

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<br />          भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना देने वालों की नींद अब टूटनी चाहिए। जिस युवा जनसंख्या के बूते इक्कीसवीं शताब्दी को भारतीय युवाओं की शताब्दी होने का दंभ भरा जा रहा है, उसके साथ ही देश में खड़ी शिक्षित बेरोजगारों की फौज ने आइना दिखा दिया है। किसी भी विकासशील देश के लिए यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसकी युवा पीढ़ी उच्च शिक्षित होने के बावजूद आत्मनिर्भरता के लिए चपरासी जैसी सबसे छोटी नौकरी के लिए लालायित है। बेरोजगारों की इस फौज ने दो बातें एक साथ सुनिश्चित की हैं। एक तो हमारे शिक्षण संस्थान समर्थ युवा पैदा करने की बजाय,ऐसे बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रहे हैं, जो योग्यता के अनुरूप नौकरी की लालसा पूरी नहीं होने की स्थिति में कोई भी नौकरी करने को तत्पर हैं। दूसरे,सरकारी स्तर की छोटी नौकरियां तत्काल भले ही पद व वेतनमान की दृष्टि से महत्ववपूर्ण न हों,लेकिन उनके दीर्घकालिक लाभ हैं। <br />           पिछले माह में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय स्तर पर ८। ५ प्रतिशत हो चुकी है जो विगत तीन वर्षों में सबसे ज्यादा है। किन्तु मंदी की वजह से उसके प्रभाव को महसूस नहीं किया जा रहा है, इसी का परिणाम है कि जहाँ देखो देश में बेरोजगारों की फ़ौज खड़ी होती जा रही है। बेरोजगारी को आधार बनाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तथा पंजाब सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी आदि ने १५ से २९ वर्ष के युवाओं को मिलने वाले रोजगार पर अध्ययन किया तथा अपने रिसर्च में पाया कि इस आयु वर्ग में २००४-२००५ के बीच ८।९ मिलियन यानि लगभग ८९ लाख युवा बेरोजगार थे वहीँ २०११-१२ में इनकी संख्या बढ़कर ९० लाख हो गई। चिंता का विषय यह है कि यही आँकड़ा २०१७-१८ में २।५ करोड़ पर पहुँच गया। सबसे सोचनीय उत्तर-प्रदेश राज्य है जो बेरोजगारी में एक नंबर पर चल रहा है, जहाँ अकेले ३० लाख युवा बेरोजगारी का शिकार हैं। हालाँकि शिक्षा की दर में वृद्धि हुई है किन्तु शिक्षित अभ्यथिNयों की तुलना में रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है।<br />वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन व रोबोटिक्स आदि आधुनिक तकनीक से होने वाले बदलावों व बढ़ती जनसंख्या ने रोजगार प्रणाली और व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। युवाओं को रोजगार प्राप्त करना दूर की कौड़ी ही साबित होता रहेगा। कम्प्यूटर प्रणाली व ऑटोमेशन से रोजगार के अवसर कम हो रहे है तथा शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन की मांग तेज होती जा रही है ताकि शिक्षित युवा डिग्रियों के साथ साथ पर्याप्त कौशल भी प्राप्त कर सकें जो उन्हें गरिमापूर्ण जीविका प्राप्त करने के लायक बना सके यानी वह पूरी तरह से रोजगार के योग्य हों। देश में माना यह जाता है कि शिक्षा से ही ठीक ठाक रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए सभी को सस्ती व अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करते करते भी युवा को रोजगार प्राप्त कर धनार्जन का अधिकार होना चाहिए जबकि भारत में एक दो विश्वविद्यालय इस पर प्रतिबंध लगाते है कि पढ़ाई के दौरान छात्र कोई लाभदायक कार्य करे। गांवों, नगरों व शहारों से आने वाले वंचित व निम्न सामाजिक क्षेत्र के छात्रों को पार्ट टाइम जॉब का अधिकार तो पढ़ाई करते करते होना ही चाहिए जिससे वह जरुरत का खर्च निकाल सके। छात्रों को खाली समय में कुछ अन्य कार्य या पार्ट टाइम कार्य करना चाहिए जिससे वह दंगे, फसादों व अनुशासनहीनता के कार्यों से बच सके। शिक्षा किसी भी समाज में चेतना और सशक्तिकरण का सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। वर्तमान समय में भारत में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भारत में अस्सी प्रतिशत से अधिक युवा शक्ति मध्यम वर्गीय या निम््ना वर्गीय परिवारों से आते हैं। वहां पर शीघ्र से शीघ्र नौकरी प्राप्त करने का भारी दबाव सभी पर रहता है। शिक्षा ग्रहण करते समय रोजगार करने से रोकना कतई न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। भारत में एम०फिल०, पी० एच० डी० करते समय छात्रों की आयु २५ वर्ष से भी ऊपर हो जाती है तथा परिवार के दबाव में शादी भी कर लेते हैं जिससे उन पर धन कमाने का दबाव बना रहता है। इस दबाव के कारण उन छात्रों की शोध के प्रति रुचि प्रभावित हो जाती है और शोध का स्तर गिर जाता है। यही कारण है कि एशिया के स्तर तक भी भारत बहुत अधिक शोधकर्ता उत्पन्न नहीं कर पाया है। इस समस्या से निपटने हेतु उच्च शिक्षा व शोध में अच्छी छात्रवृत्ति का प्रबंध सरकार को करना चाहिए अथवा फिर इतनी नौकरियों का प्रबंध करना होगा जिससे ये सभी छात्र इस बात के लिए आश्वस्त हो सकें कि अपनी शिक्षा पूरी करते ही इनके पास उचित रोजगार होगा और इसलिए शिक्षा के दौरान उन्हें रोजगार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार के लिए आर्थिक सुधारों को देखते हुए शिक्षा में इस प्रकार का सुधार करना बहुत मुश्किल कार्य है। 'शिक्षा और रोजगार' को 'शिक्षा बनाम रोजगार' में नहीं बदलने देना है। यदि भारत सरकार उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में चीन से मुकाबला करना चाहती है तो उसको अपनी पुरानी व्यवस्था व नीतियों में बदलाव करना चाहिए तथा जनसंख्या वृद्धि पर बिना किसी राजनीति किये सभी राजनीतिक दलों को जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिबंध करने के लिए आगे आना चाहिए वरना बढ़ती जनसंख्या देश के विकास से लोगों की बढ़ी हुई आय को चट करती रहेगी और बेरोजगारी इसी प्रकार द्रुत गति से बढ़ती रहेगी।<br /><br /></div>
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शिक्षित बेरोजगारी की भयावह तस्वीर

भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना देने वालों की नींद अब टूटनी चाहिए। जिस युवा जनसंख्या के बूते इक्कीसवीं शताब्दी को भारतीय युव...