Youth Corner Live

रितेश सिंह ने टेरिटोरियल आर्मी अभ्यर्थियों का बढ़ाया हौसला, विजेताओं को किया पुरस्कृत

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</div>सेवराई (गाजीपुर)। तहसील क्षेत्र के महना खड़वल ग्राउंड पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में युवाओं का शानदार जज्बा देखने को मिला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे युवा सपा नेता रितेश सिंह ने प्रशिक्षु अभ्यर्थियों से सीधा संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने आने वाली टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की तैयारियों व फिजिकल टेस्ट के प्रशिक्षण का बारीकी से जायजा लिया।</span></div><div>युवाओं के कठिन परिश्रम और दमखम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, "युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। अभ्यर्थियों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण को प्रोत्साहित करना हम सभी की साझी जिम्मेदारी है।"</div><div><b><i><u><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div>क्रॉस-कंट्री में चमके धावक, 'बेस्ट-20' को मिला सम्मान</u></i></b></div><div>प्रतियोगिता के तहत आयोजित क्रॉस-कंट्री रेस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 'बेस्ट-20' प्रतिभागियों को रितेश सिंह ने शील्ड और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने इस शानदार आयोजन के लिए आयोजक अमन राजभर के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया।</div><div>ट्रैक पर सुविधाओं का दिया आश्वासन</div><div>मुख्य अतिथि ने युवाओं को बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से ट्रैक एंड फील्ड स्थल पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।</div><div><br></div><div><b>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</b></div>

रितेश सिंह ने टेरिटोरियल आर्मी अभ्यर्थियों का बढ़ाया हौसला, विजेताओं को किया पुरस्कृत

सेवराई (गाजीपुर)। तहसील क्षेत्र के महना खड़वल ग्राउंड पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में युवाओं का शानदार जज्बा देखने को मिला। कार्...

अनियंत्रित होकर ट्रक पलटी चालक की हुई मौत

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</div>सेवराई। गहमर कोतवाली क्षेत्र के बकैनिया मोड़ के समीप देर रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों की मदद से पुलिस ने किसी तरह दुर्घटनाग्रस्त वाहन से चालक को बाहर निकाला। लेकिन चालक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वही ट्रक के नीचे दबाने से चालक का एक पर भी कट गया था। हालांकि अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है पुलिस मामले में जुटी हुई है।<div><br></div><div>गहमर कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि मंगलवार की देर रात करीब 10 बजे भदौरा की तरफ से गहमर की तरफ जा रही आलू लदी ट्रक बकानिया गांव के समीप अंधा मोड़ के पास अनियंत्रित हो गई। ट्रक ने रोड किनारे लगे डिवाइडर और विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में जाएगी। घाट के बाद आसपास मौजूद लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को ग्रामीणों की मदद से किसी तरह बाहर निकाल लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।</div><div>वहीं विद्युत पोल टूटने के कारण संबंधित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई।</div><div><br></div><div>गहमर कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है मौके पर पुलिस बल के द्वारा ट्रक चालक के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</u></i></b></div>

अनियंत्रित होकर ट्रक पलटी चालक की हुई मौत

सेवराई। गहमर कोतवाली क्षेत्र के बकैनिया मोड़ के समीप देर रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मौत हो गई। घटना के बाद ...

आरएसएस के बारे में धूल झोंकने में एक बार फिर नाकाम रहे भागवत

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</div><div><span>आरएसएस के सरसंघचालक (सुप्रीमो) मोहन भागवत की आरएसएस की विचारधारा – और उसके कट्टर हिंदुत्व ब्रांड को – नरम, सहनशील और समावेशी दिखाने की समय-समय पर की जाने वाली कोशिशें ज़्यादा से ज़्यादा बेकार और अर्थहीन होती जा रही हैं। कोई भी इन उपदेशों पर यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि उनके अपने खाकीधारी कार्यकर्ता भी नहीं करते। भागवत के विचारों की हालिया मिसाल न्यूयॉर्क, यूएसए में झलकी, जहाँ उन्होंने कहा, “अगर कोई हिंदू सोचता है कि भारत (इंडिया) में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रहेगा।”</span></div><div><br></div><div>आरएसएस के संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े संगठनों ने ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ (सार्वभौमिक एकता उत्सव) नाम से एक सार्वजनिक बैठक रखी थी, जिसमें अलग-अलग धर्मों के लोगों को बुलाया गया था। हालांकि, बाद में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें नहीं बताया गया था कि भागवत विशिष्ट अतिथि हैं, और अगर उन्हें पता होता, तो वे नहीं आते। भागवत ने लोगों को संबोधित किया। ऐसा करते हुए वे स्वामी विवेकानंद के 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए भाषण की नकल कर रहे थे। ऐसा ढोंग करते हुए वह बेकार में ही यह उम्मीद लगाए हुए थे कि इससे शायद कुछ ख्याति उन्हें भी मिल जाएं।</div><div><br></div><div>पिछले साल 28 अगस्त को नई दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह के सिलसिले में बोलते हुए भागवत ने कहा था, “जो लोग यह सोचते हैं कि इस्लाम नहीं रहेगा, वे हिंदू विचारों से निर्देशित नहीं हैं। हिंदू दर्शन इस तरह से नहीं सोचता। जब दोनों तरफ विश्वास होगा, तभी यह संघर्ष समाप्त होगा। सबसे पहले, हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम सब एक हैं।”</div><div><br></div><div>हाल के दिनों में भागवत की ये बातें और ऐसे ही शब्द, कई वजहों से कहे गए हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि कई मौकों पर भागवत ने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए (भारत में रहने की) शर्तें साफ़ तौर पर रखी हैं।</div><div><br></div><div>*मुस्लिम विरोधी ज़हर की जड़ें*</div><div><br></div><div>“अगर मुसलमान और ईसाई, अपनी पूजा, रीति-रिवाज़ और परंपराओं को छोड़े बिना भी, इस देश की पूजा करते हैं, भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं, तो वे हिंदू हैं...।" ऐसा उन्होंने 18 नवंबर, 2025 को गुवाहाटी में कहा।</div><div><br></div><div>कुछ साल पहले, उन्होंने और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहा था : "इस्लाम के लिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन साथ ही, मुसलमानों को अपना सर्वोच्चता दिखाने वाली बयानबाज़ी छोड़नी पड़ेगी। हम एक ऊँची नस्ल के हैं ; हमने कभी इस भूमि  पर राज किया था, और फिर से राज करेंगे ; सिर्फ़ हमारा रास्ता सही है, बाकी सबका गलत है ; हम अलग हैं, इसलिए हम वैसे ही रहेंगे; 'हम साथ नहीं रह सकते' -- उन्हें यह सब बात छोड़ देनी चाहिए। असल में, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को -- चाहे वे हिंदू हों या कम्युनिस्ट -- यह तर्क छोड़ देना चाहिए।" भागवत ने 10 जनवरी, 2023 को आरएसएस प्रकाशनों से बात करते हुए यह कहा था।</div><div><br></div><div>हिंदू आक्रामकता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने उसी साक्षात्कार में कहा, “आप देखिए, हिंदू समाज 1,000 साल से ज़्यादा समय से युद्धरत है – यह लड़ाई विदेशी हमलों, विदेशी असर और विदेशी साज़िशों के ख़िलाफ़ चल रही है। … उन लोगों का आक्रामक होना बहुत स्वाभाविक है, जो लोग युद्ध में हैं।”</div><div><br></div><div>और, ऐसा ही होता है। असल में, भागवत जो बात ज़्यादा सोच-समझकर कह रहे हैं, उसकी घोषणा आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक और इसके सबसे प्रभावशाली विचारक एमएस गोलवलकर ने 1939 में अपनी खास किताब ‘वी, ऑर आवर नेशनहुड डिफाइंड’ में ही कर दी थी। यहूदियों को निकालने के लिए जर्मनी की तारीफ़ करने के बाद, गोलवलकर लिखते हैं, “इस नज़रिए से, जो चालाक पुराने देशों के अनुभव से मंज़ूर है, हिंदुस्तान में रहने वाली विदेशी नस्लों को या तो हिंदू संस्कृति और भाषा अपनानी होगी, हिंदू धर्म का आदर करना और उसे मानना सीखना होगा, हिंदू नस्ल और संस्कृति, यानी हिंदू राष्ट्र के महिमामंडन के अलावा कोई और विचार नहीं रखना होगा और हिंदू नस्ल में घुल-मिल जाने के लिए अपना अलग अस्तित्व खत्म कर देना होगा, या देश में रहकर, पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के अधीन रहना होगा, उनका कुछ भी दावा मान्य नहीं होगा, उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे, यहां तक कि नागरिक अधिकार भी नहीं।”</div><div><br></div><div>इस संदर्भ में देखें तो, मुसलमानों के लिए भागवत का उपदेश एकदम साफ़ हैं। वह अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं – और ज़्यादा भोले-भाले लोगों को धोखा देने की भी कोशिश कर रहे हैं – लेकिन इन भावनाओं की जड़ें गुरुजी द्वारा बनाई गई और आरएसएस द्वारा दशकों से पोषित ज़हरीले स्रोत में गहराई तक जमी हुई हैं। जो लोग सोचते हैं कि शायद कुछ पुनर्विचार किया गया है, कुछ नया स्टैंड लिया जा रहा है, उनके लिए यह याद करना अच्छा होगा कि मोदी राज में, खासकर मुसलमानों और आम तौर पर अल्पसंख्यकों के साथ, कैसा व्यवहार बर्ताव किया गया है।</div><div><br></div><div>*अल्पसंख्यकों पर हमले*</div><div><br></div><div>इस सीमित जगह में यह पूरी तरह बताना मुश्किल है कि पिछले 12 सालों में मुसलमानों (और ईसाइयों को भी) को किन-किन तरीकों से अलग-थलग किया गया है, डराया गया है और उन्हें कमजोर किया गया है। ऐसा करने के लिए कानूनी और गैर-कानूनी, दोनों तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं। आर्थिक रूप से ज़्यादा पिछड़े मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा पहुँचाने वाली कई योजनाएं या तो खत्म कर दी गई हैं या उन पर रोक लगा दी गई है। अलग-अलग स्तर पर उनके राजनैतिक प्रतिनिधित्व में तेज़ी से कमी आई है। सत्ताधारी भाजपा के पास सिर्फ़ एक मुस्लिम सांसद है, और राज्यों में सैकड़ों विधायकों में से भी मुस्लिम विधायक मुट्ठी भर है। अब एक ऐसा कानून लागू है, जो भारत की नागरिकता चाहने वाले पड़ोसी देशों के मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। नागरिकता पर सवाल उठाने के लिए मतदाता सूची में बदलाव को हथियार बनाया गया है। गैर-कानूनी आप्रवासन की पहचान करने के नाम पर, कई जगहों पर मुसलमानों को सताया गया है। सरकार की आलोचना करने से लेकर फ़िलिस्तीन का समर्थन करने तक, मुसलमानों को कई तरह के कामों के लिए पुलिस कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। सैकड़ों मुसलमान जटिल कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं या झूठे मामलों में जेल में हैं। अपराधों के आरोपी कई और मुसलमान फ़र्ज़ी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। भाजपा शासित 13 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ पारित हुए कानूनों का इस्तेमाल मुसलमानों और ईसाइयों को परेशान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए किया जा रहा है। चार राज्यों ने तथाकथित समान नागरिक संहिता पारित किए हैं, जो वास्तव में मुस्लिम पर्सनल लॉ को दबाने की कोशिश करते हैं। दर्जनों मामलों में, पुलिस ने अलग-अलग अपराधों के आरोपी मुसलमानों के घरों को गैर-कानूनी तरीके से गिरा दिया है। कुछ मामलों में, पूरे समुदाय पर जुर्माना लगाया गया है। गुजरात के बिलकिस बानो मामला जैसे गंभीर सांप्रदायिक हिंसा के पिछले मामलों में कई आरोपियों को गलत नियमों के तहत जेल से रिहा करने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिक हिंसा के ज़्यादातर मामले अनिश्चित समय तक चलते रहते हैं। हिंदुत्व समूहों द्वारा किए गए बम धमाकों के मामले गवाहों के पलट जाने के कारण विफल हो गए हैं। इन सबने कट्टर हिंदुत्व तत्वों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; 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</div><br></div><div>ऊपर बताए गए कानूनी तरीकों के साथ-साथ, मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ खुली हिंसा भी बहुत बढ़ गई है। अनगिनत पूजा स्थलों या धार्मिक सभाओं पर हमले हुए हैं, पवित्र चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया है और झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। बीफ़ खाने या ले जाने, धर्मांतरण करने, महिलाओं का अपहरण करने या उनकी तस्करी वगैरह के झूठे आरोपों का इस्तेमाल समुदायों को डराने-धमकाने या उन पर हमला करने के लिए किया गया है। 2014 से मॉब लिंचिंग के मामले, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान और कुछ दलित पुरूषों के खिलाफ हुए हैं, भयानक रूप से बढ़ गए हैं। अनुमान है कि ऐसे मामले 189 से 279 तक हैं। देश के ज़्यादातर हिस्सों में, खासकर त्योहारों के दौरान, बेइज्ज़ती वाले गानों के ज़रिए उन्हें  भड़काना आम बात हो गई है। ऐसी उकसावेबाज़ी पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना सांप्रदायिक हिंसा और प्रशासनिक कार्रवाई की ओर ले जाता है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को और नुकसान पहुंचता है।</div><div><br></div><div>यह छोटी-सी जानकारी, जिसके विवरण 'लोकलहर' के पिछले अंकों में मिल सकते हैं, यह दिखाने के लिए है कि भागवत की ‘एकता’ और ‘सबको साथ लेकर चलने’ और सभी धर्मों के सम्मान की बातें -- सब बकवास हैं। असल में, गुरुजी के सिद्धांतों को आरएसएस के अगुआ संगठन, जो अब समाज में फैले हुए हैं, पूरी तरह से लागू कर रहे हैं, और सत्ता में बैठे लोग उन्हें बिना किसी रोक-टोक के छूट दे रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि भागवत की बातें एक नया स्टैंड लेने की कोशिश हैं, उन्हें यह सब देखने की ज़रूरत है।</div><div><br></div><div>*भागवत के बयानों के पीछे क्या है?*</div><div><br></div><div>भागवत के इस ढोंग का, कि आरएसएस (और हिंदुत्व) दूसरे धर्मों, खासकर इस्लाम का सम्मान करता है, और पूरी इंसानियत को शामिल करने और एकता के लिए कोशिश करता है, का एक सीधा सादा कारण है। यह ढोंग, उन लोगों का दिल जीतने की बढ़ती अहमियत को दिखाता है, जो आरएसएस और उसके मोर्चे भाजपा के प्रति आलोचनात्मक रूख रखते हैं। इसमें भारत के लोग और विदेशी लोग, चाहे वे भारतीय मूल के हों या नहीं, दोनों शामिल हैं। इन तबकों का दिल जीतना इतना ज़रूरी क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है, क्योंकि भाजपा और उसका उस्ताद आरएसएस, दोनों भारत में घिरे हुए हैं। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की ज़बरदस्त नाकामी, बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में नाकामी से लेकर भयानक बेरोज़गारी, बढ़ता कर्ज़, कम आय, बहुत ज़्यादा आर्थिक कुप्रबंधन, अति-धनिकों के प्रति बेशर्मी भरा झुकाव और अमेरिका के आर्थिक दबाव के आगे समर्पण -- इन सब कारणों से, खासकर युवाओं में, नाराज़गी बढ़ी है। हाल ही में भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली के खिलाफ युवाओं का बढ़ता विरोध, और उसके बाद, किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों द्वारा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त रूप से किया गया विरोध, मोदी के राज से बढ़ते मोहभंग के संकेत हैं। चुनावी सफलताओं के बावजूद, आरएसएस/भाजपा जानती है कि लोगों में गुस्सा और नाराज़गी किस कदर तेज़ी से बढ़ रहा है और यह असंतोष मज़बूती से जमी ताकतों को हटा सकता है। इसलिए, भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ़ धर्मनिरपेक्ष लोगों कुछ हिस्सों को जीतने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। इसी तरह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह एहसास बढ़ रहा है कि मोदी सरकार ‘चुनावी तानाशाही’ की ओर बढ़ रही है और दुनिया भर में घोर दक्षिणपंथी सरकारों के सभी लक्षण दिखा रही है – जनतंत्र पर रोक, अप्रवासन विरोधी रवैया, मीडिया पर रोक और इस्लाम के प्रति दुर्भावना। मोदी से यह नाराज़गी प्रवासी भारतीयों में भी अभिव्यक्त हो रही है, जैसा कि अमेरिका और ब्रिटेन में भागवत के सार्वजनिक कार्यक्रमों के खिलाफ़ हुए विरोध प्रदर्शनों में दिखा।</div><div><br></div><div>बहरहाल, भागवत और आरएसएस की अपने शताब्दी वर्ष में स्वीकार्य बनने की ये कोशिशें नाकाम हो गई हैं। कार्यक्रम प्रबंधन और झूठ कुछ समय के लिए ही काम कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। और, आरएसएस को अपने ही प्रचारक के भारत का प्रधानमंत्री बनने से जो फ़ायदे हुए हैं, वे अब अपनी हद पार कर चुके हैं – अब भागवत और उनकी खाकी सेना के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मीठी-मीठी बातें आरएसएस/भाजपा द्वारा दिए गए दर्द पर बाम (मरहम) का काम नहीं कर सकतीं। </div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>आलेख : सवेरा, अनुवाद : संजय पराते</u></i></b></div><div>(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।</div>

आरएसएस के बारे में धूल झोंकने में एक बार फिर नाकाम रहे भागवत

आरएसएस के सरसंघचालक (सुप्रीमो) मोहन भागवत की आरएसएस की विचारधारा – और उसके कट्टर हिंदुत्व ब्रांड को – नरम, सहनशील और समावेशी दिख...

महिमा चौधरी की वह दर्दनाक कहानी

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</div>जिस चेहरे ने 1997 में परदेस की ‘गंगा’ बनकर लाखों दिलों को जीत लिया था, उसी चेहरे पर एक दिन ऐसा हादसा हुआ, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल ही दी। 13 सितंबर 1973… दार्जिलिंग में जन्मीं महिमा चौधरी। 1997 में सुभाष घई की फिल्म परदेस से बॉलीवुड में कदम रखा। <div><br></div><div>शाहरुख खान के साथ पहली ही फिल्म… और महिमा रातों-रात स्टार बन गईं।</div><div>उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। परदेस के लिए उन्हें Filmfare Best Female Debut Award भी मिला। ऐसा लग रहा था जैसे बॉलीवुड में उनका सफर अभी लंबा जाने वाला है…</div><div><br></div><div>लेकिन फिर साल 1999 को बेंगलुरु में ' दिल क्या करे ' की शूटिंग चल रही थी।</div><div>सुबह महिमा सेट पर जा रही थीं। तभी एक दूध का ट्रक गलत दिशा से आया और उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का शीशा टूटकर उनके चेहरे में जा धंसा। हड्डियां बच गईं…लेकिन चेहरे पर कांच के टुकड़े बुरी तरह फंस चुके थे। डॉक्टरों ने सर्जरी की और उनके चेहरे से 67 कांच के टुकड़े निकाले गए।</div><div><br></div><div>इसके बाद चेहरा सूज चुका था... गहरे निशान थे। और कैमरे के सामने लौटना लगभग असंभव सा लग रहा था। उस दौर में मीडिया के एक हिस्से ने उन्हें ‘Scarface’ तक कह दिया। जिस अभिनेत्री को कभी पर्दे की खूबसूरती कहा जाता था, अब वही अपने चेहरे को आईने में देखने से डर रही थी।</div><div><br></div><div>लेकिन उस मुश्किल वक्त में दो लोग उनके साथ खड़े रहे…दिल क्या करे के निर्माता अजय देवगन और काजोल। महिमा ने बाद में बताया कि दोनों ने दोस्त और प्रोड्यूसर की तरह उनका साथ दिया। अजय उन्हें मुंबई के बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन के पास लेकर गए। सबसे बड़ी बात... उन्होंने इस हादसे को मीडिया और इंडस्ट्री से दूर रखा, ताकि महिमा पर जल्द काम पर लौटने का दबाव न बने।</div><div><br></div><div>महिमा को लंबे समय तक सूरज की रोशनी से बचना पड़ा। चेहरे की त्वचा और टांकों के कारण उन्हें अंधेरे कमरे में रहना पड़ता था। और शायद सबसे मुश्किल लड़ाई थी…अपने ही चेहरे को फिर से स्वीकार करना। महिमा को खुद भी लगने लगा था कि शायद अब बॉलीवुड में उनके लिए पहले जैसी जगह नहीं बची।</div><div>कई बड़ी फिल्मों के मौके हाथ से निकल गए।</div><div><br></div><div>लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने धीरे-धीरे वापसी की। धड़कन , कुरुक्षेत्र … दीवाने… लज्जा… दिल है तुम्हारा… बागबान…हर फिल्म के साथ वह जैसे दुनिया को बता रही थीं... चेहरे पर निशान आ सकते हैं…लेकिन हौसले पर नहीं। उन्होंने छोटे रोल्स और स्पेशल अपीयरेंस से भी खुद को पर्दे से जोड़े रखा।</div><div><br></div><div>सलमान खान की फिल्म ' तेरे नाम ' के मशहूर गाने “ओ जाना कह रहा है दिल, ओ जाना…” में भी उनकी स्पेशल अपीयरेंस याद की जाती है। 90s की वो मासूम मुस्कान…जिसे दर्शकों ने परदेस में पहली बार देखा था, वक्त और मुश्किलों के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।</div><div><br></div><div>महिमा चौधरी की जिंदगी में मुश्किलें सिर्फ उनके करियर तक सीमित नहीं रहीं।</div><div>19 मार्च 2006 को उन्होंने आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की। अगले साल, 2007 में, उनकी बेटी अरियाना का जन्म हुआ।लेकिन शादीशुदा जिंदगी ज्यादा समय तक सहज नहीं रही। रिश्ते में आई परेशानियों और मतभेदों के बाद दोनों 2013 में अलग हो गए और तलाक हो गया।</div><div><br></div><div>और फिर साल 2022 में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। एक बार फिर जिंदगी ने उन्हें दर्द, डर और अनिश्चितता के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार भी उन्होंने हार नहीं मानी। कीमोथेरेपी के दर्द और मानसिक तनाव के बीच उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और कैंसर के इलाज से गुजरीं।</div><div><br></div><div>एक महिला…जिसने कभी चेहरे पर 67 कांच के टुकड़ों का दर्द सहा था, वही महिला कुछ साल बाद जिंदगी की एक और बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। और शायद यही महिमा चौधरी की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है... उन्होंने जिंदगी को हमेशा उसके सबसे मुश्किल मोड़ पर जवाब दिया।</div><div><br></div><div>आज महिमा चौधरी का जन्मदिन है। लेकिन आज सिर्फ एक अभिनेत्री का जन्मदिन नहीं है… आज उस महिला का जन्मदिन है ... जिसने कैमरे की चमक के पीछे छिपे दर्द को सहा, अपने चेहरे के निशानों को स्वीकार किया, करियर के उतार-चढ़ाव देखे, मां की जिम्मेदारी निभाई और बीमारी के सामने भी खड़ी रही।</div><div>महिमा चौधरी… सिर्फ ‘परदेस’ की गंगा नहीं हैं। वह उस संघर्ष की कहानी हैं, जिसमें इंसान टूटकर भी दोबारा खड़ा हो सकता है।</div>

महिमा चौधरी की वह दर्दनाक कहानी

जिस चेहरे ने 1997 में परदेस की ‘गंगा’ बनकर लाखों दिलों को जीत लिया था, उसी चेहरे पर एक दिन ऐसा हादसा हुआ, जिसने उनकी पूरी जिंदगी...

ताकतवर की सेवा करना और कमजोर को धोखा : क्या यही न्याय है?

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</div>सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता ने आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर प्रिंट मीडिया में वह सवाल पूछा है, जो उनके पद पर बैठे बहुत कम लोगों ने पूछने की हिम्मत की है : हम, भारत के नागरिक, कितने आज़ाद हैं? 'द ट्रिब्यून' में उनका जवाब बहुत ही नरम था : संवैधानिक अदालतों ने ज़रूरी संवेदनशीलता या ताकत नहीं दिखाई है ; आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है और कोई सजा नहीं मिलती, और कई मामलों में अदालतें मूक दर्शक बनी हुई हैं ; और कॉलेजियम प्रणाली नाकाम हो गई है ; यह पूरी तरह से धुंधला हो गया है। एक आदमी, जिसने विधि के क्षेत्र में आधी सदी बिताई हो और सबसे ऊंची पीठ पर बैठा हुआ था, जब यह कहता है, तो देश को सुनना चाहिए।</span></div><div><br></div><div>असल में, सीपीआई(एम) भी सालों से कमोबेश यही कहती आ रही है। जो टूट रहा है, वह है न्यापालिका पर लोगों का भरोसा। मुद्दा किसी एक या दूसरे न्यायाधीश का नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रणाली का है। अपनी देरी, अपने चयन और अपनी सामाजिक बनावट के कारण, यह ताकतवर लोगों की सेवा करने और बाकी लोगों को विफल करने पर उतारू है।</div><div><br></div><div>*देरी का अंकगणित* </div><div><br></div><div>शुरू करते हैं उन आंकड़ों से, जो कानून मंत्री ने 23 जुलाई, 2026 को राज्यसभा में रखा था। 16 जुलाई, 2026 तक, 5.64 करोड़ मामले लंबित थे ; सुप्रीम कोर्ट में 96,024, हाई कोर्ट में 64.72 लाख और जिला अदालतों में 4.98 करोड़। केवल सुप्रीम कोर्ट में ही, 10,094 मामले दस साल से ज़्यादा और 26 तीस साल से ज़्यादा से निपटारे इंतज़ार कर रहे हैं। हाई कोर्ट में स्वीकृत 1,122 न्यायाधीशों के मुकाबले 781 न्यायाधीश हैं ; यानी 30 प्रतिशत खाली हैं। जिलों की अदालतों में 7,310 पद  खाली हैं। विधि आयोग ने 1987 में हर दस लाख लोगों पर पचास न्यायाधीशों की सिफारिश की थी ; जबकि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, हर दस लाख लोगों पर कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या केवल 15 हैं।</div><div><br></div><div>इन आंकड़ों में वे लोग छुपे हुए हैं, जिन्हें इसके लिए भुगतना पड़ता हैं। एनसीआरबी के 2024 की जेल सांख्यिकी बताती है कि भारत की जेलों में बंद 5.11 लाख लोगों में से 73 प्रतिशत विचाराधीन हैं, जिन्हें बेगुनाह माना जाता है, और वे न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं ; इनमें से ज़्यादातर दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम हैं। न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है, और भारत में बड़े पैमाने पर एक वर्ग को न्याय देने से इंकार किया जाता है। </div><div><br></div><div>*देरी, एक राजनैतिक हथियार*</div><div><br></div><div>देरी भी एक राजनैतिक हथियार बन गई है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद को एक राजनीतिक हथियार के रूप में अपना इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाएं अगस्त 2019 में दायर की गईं थीं। मार्च 2020 से जुलाई 2023 तक उन्हें एक बार भी सूचीबद्ध नहीं किया गया। फैसला 11 दिसंबर, 2023 को आया, जम्मू-कश्मीर के विभाजन के चार साल और चार महीने बाद, जब सरकार की मंशा पूरी हो गई। फिर भी न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल की इस बात को स्वीकार करते हुए कि राज्य का दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाएगा, पुनर्गठन अधिनियम पर फ़ैसला देने से इंकार कर दिया। अक्टूबर 2025 में केंद्र ने राज्य के दर्जे पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का और समय मांगा ; तब से मामले की सुनवाई नहीं हुई है। सोनम वांगचुक 24 सुनवाइयों के दौरान हिरासत में रहे ; जब सरकार ने फैसले का सामना करने के बजाय आदेश वापस ले लिया, तो न्यायालय के लिए निर्णय करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था।</div><div><br></div><div>सीपीआई(एम) इस तरीके को अंदर से समझती है। अगस्त 2019 में, कॉमरेड सीताराम येचुरी को श्रीनगर एयरपोर्ट से दो बार वापस भेजा गया। कॉमरेड मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जो तब 72 साल के थे और बीमार थे और बिना किसी नजरबंदी आदेश के हिरासत में रखे गए थे, के लिए उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। विधि में बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पुरानी याचिका है ; यह राज्य को किसी व्यक्ति को अदालत में पेश करने और उसकी हिरासत को सही ठहराने के लिए मजबूर करता है। इस याचिका पर सुनवाई के बजाय अदालत ने एक अनुमति जारी की। एक राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव को अपने साथी से मिलने के अलावा किसी और मकसद से श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, चेतावनी दी गई कि इसके अलावा कुछ भी करना आदेश का उल्लंघन करना होगा, और लौटने पर शपथ पत्र पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। उसके बाद ही, 5 सितंबर को, तारिगामी को एम्स जाने का आदेश दिया गया। याचिका का अंतिम रूप से मई 2023 में यह कहते हुए निपटारा कर दिया गया कि कॉमरेड तारिगामी अब आज़ाद हैं। उस पतझड़ से आज तक सैकड़ों कश्मीरियों के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं का कभी भी गुणदोष के आधार पर फैसला नहीं किया गया है।</div><div><br></div><div>*जमानत नहीं, जेल*</div><div><br></div><div>13 सितंबर को उमर खालिद हिरासत में छह साल पूरे कर लेंगे। अभी आरोप तय नहीं हुए हैं ; मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में उन्हें एक ऐसी साज़िश में उनकी मुख्य और अहम भूमिका के लिए जमानत देने से मना कर दिया था, जिसकी किसी अदालत ने जांच नहीं की है। मई में एक अलग पीठ ने उस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए और फिर से कहा कि यूएपीए के तहत भी, जमानत नियम है और जेल अपवाद ; कुछ दिनों बाद एक तीसरी पीठ ने इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। इस बीच, उमर खालिद अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि अदालत अपने पर ही बहस कर रही है।</div><div><br></div><div>भीमा कोरेगांव मामले का नौवां साल चल रहा है। फादर स्टेन स्वामी की जुलाई 2021 में हिरासत में मौत हो गई। सुरेंद्र गाडलिंग को लगभग आठ साल बाद मई 2026 में जमानत मिली, लेकिन वे दूसरे मामले में जेल में ही हैं। अब तक बचे हुए सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है ; किसी पर भी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी आरोप तय नहीं हुए हैं, और फोरेंसिक जांच से पता चला है कि गलत फाइलें मैलवेयर से कंप्यूटर में प्लांट की गई थीं, लेकिन कभी भी इसकी कानूनी जांच नहीं हुई। कानूनी प्रक्रिया ही सज़ा है, और अदालत का दखल न देना ही इस प्रक्रिया को ज़िंदा रखता है।</div><div><br></div><div>*वोट का अधिकार और अदालत, जिसने नज़रें फेर लीं*</div><div><br></div><div>वोट देने के अधिकार के मामले को अदालत ने जिस तरह छोड़ दिया है, उससे इस अधिकार का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। भारत के चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों से 91 लाख नाम हटा दिए हैं, जो मतदाताओं का लगभग 12 प्रतिशत हैं। फैसले के लिए रखे गए लगभग 60 लाख नामों में से 27.16 लाख को वोट देने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। लगभग 38 लाख अपील दाखिल की गईं हैं। एक आरटीआई जवाब से पता चलता है कि अगस्त तक, मुश्किल से दो प्रतिशत अपीलों का फैसला हुआ था। 13 अप्रैल को, मतदान से दस दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिर्फ अपीलों के लंबित रहते, कोई नागरिक वोट देने का हकदार नहीं है। 24 अप्रैल को, चुनाव के पहले चरण के अगले दिन, उसने परेशान लोगों को कलकत्ता हाई कोर्ट भेजा और मतदान प्रतिशत पर अपनी खुशी जताई। 27 मई को उसने एसआईआर को सही ठहराया। अगस्त के आखिर में, जब 31 चुनाव क्षेत्रों के नतीजों को दिखाया गया, जहां नाम हटाने की संख्या जीत के अंतर से ज़्यादा थी, तो मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, क्या अदालत इस पर नए चुनाव का आदेश दे सकती है?</div><div><br></div><div>अदालत को पता ही नहीं था। जस्टिस बागची ने खुद कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार की सुनवाई में वादा किया था कि 2002 की मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाताओं को दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है और अब वह सुधार कर रहा है, और फिर उन्होंने पूछा कि क्या होगा, अगर जीत का अंतर दो प्रतिशत हो और चिन्हित किए गए 15 प्रतिशत मतदाता वोट न दे सकें। सवाल पूछने के बाद, पीठ ने चुनाव होने दिया। हमारे पोलिट ब्यूरो ने मई के निर्णय को लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया, क्योंकि यह मतदान को स्वीकृत दस्तावेजों पर निर्भर बनाता है, एनआरसी दूसरे रास्ते से यही काम करता है। 2026 में 27 लाख बंगालियों को मतदाता सूची से बाहर किया गया। इसके बाद तीसरे चरण में, 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 6.15 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।</div><div><br></div><div>*विचारधारात्मक बहाव* </div><div><br></div><div>यह सब अचानक नहीं हुआ है। पीठ सरकार के साथ बह रही है, और कभी-कभी उससे आगे भी। जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीपीआई(एम) को गजा में नरसंहार के खिलाफ विरोध आयोजित करने की इजाज़त देने से मना कर दिया था, और कहा कि हम देशभक्त हैं, अपने देश को देखो और गजा के बजाय कचरा डंपिंग, प्रदूषण, सीवरेज और बाढ़ जैसे मामलों पर ध्यान दो। उसने यहां तक कहा कि जिस पार्टी का तुम प्रतिनिधित्व करते हो, उसके अनुसार हम विदेशी मामलों को नहीं समझ सकते। एक संवैधानिक अदालत ने फ़िलिस्तीन के साथ एकजुटता को देशद्रोह माना, और अपनी परिभाषा में वामपंथ को संदेहास्पद माना। अदालत को इस बात का पता ही नहीं था कि यह वही स्टैंड था, जिसका महात्मा गांधी ने हमारे उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान समार्थन किया था, और नेहरू के बाद से हर भारतीय सरकार ने इस स्टैंड का समर्थन किया था।</div><div><br></div><div>इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की एक सभा में कहा कि देश बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा ; उनके खिलाफ महाभियोग की नोटिस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई और वे अप्रैल 2026 में सेवा निवृत्त हो गए। एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा में पहुंच गए ; सुप्रीम कोर्ट के एक और न्यायाधीश राजभवन में पहुंच गए। नवंबर 2025 में, राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट की राय ने राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने वाले अपने ही अप्रैल के फैसले को रद्द कर दिया।</div><div><br></div><div>सबक यह नहीं है कि अदालत हिल नहीं सकती। जब नीट लीक के बाद लाखों छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतर आए, तो अदालत ने 1 सितंबर को देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दीं और कहा कि सिर्फ़ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना दंड कानून के तहत जुर्म नहीं है। यह वही अदालत है, जिसके मुख्य न्यायाधीश ने मई में बेरोज़गार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। मई और सितंबर के बीच जो बदला, वह कानून नहीं था, बल्कि यह आंदोलन था।</div><div><br></div><div>*कॉलेजियम, कार्यकारी और रास्ता*</div><div><br></div><div>न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली इसके मूल में है। कॉलेजियम किसी को कोई कारण और उत्तर नहीं देता। 'द वायर' के एक विश्लेषण में पाया गया है कि 2021 से 2026 के बीच उच्च न्यायालयों में नियुक्त 593 न्यायाधीशों में से लगभग 80 प्रतिशत उच्च जाति, चार प्रतिशत दलित, दो प्रतिशत आदिवासी और 14 प्रतिशत से कम ओबीसी हैं ; सर्वोच्च न्यायालय के लगभग एक तिहाई वर्तमान न्यायाधीश ब्राह्मण हैं, और पाँच वर्षों में एक महिला को नियुक्त किया गया है। फिर भी, सरकार के विकल्प निकृष्ट है। कार्यपालिका पहले से ही कॉलेजियम की सिफ़ारिशों पर कुंडली मारकर बैठी रहती है और राजनीतिक आधार पर आपत्ति जताती है, जैसा कि उसने 2024 में सीपीआई (एम) समर्थक कहे जाने वाले केरल के एक वकील के साथ किया था। इसका उद्देश्य, जैसा कि हमारे पोलिट ब्यूरो ने दिसंबर 2022 में कहा था, नियुक्तियों पर कार्यकारी नियंत्रण है, जिसका हमारी पार्टी बिना किसी समझौते के विरोध करती है। जवाबदेही का मामला भी कुछ बेहतर नहीं है ; मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी पाई गई, जांच में पाया गया कि मई 2026 में हर आरोप साबित हो गया, और उनको हटाने का प्रस्ताव अभी भी मतदान का इंतजार कर रहा है।</div><div><br></div><div>सीपीआई(एम) लंबे समय से यह मानती है कि न तो बंद कॉलेजियम और न ही कार्यकारी के दबदबे वाला आयोग उसे मंज़ूर है। ज़रूरत है एक व्यापक आधार वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की, जिसकी स्थापना कानून से हो, जिसमें न्यायपालिका, विधान मंडल, बार और नागरिक समाज का प्रतिनिधत्व हो, जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, जिसकी कार्यप्रणाली उजागर मानदंडों और कारणों के आधार पर संचालित हो,  जिसे यह सुनिश्चित करने का अधिकार हो कि बेंच में देश की सामाजिक बनावट की झलक मिले, और जिसे न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार हो। कॉमरेड बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में ऐसा ही विधेयक रखा था। हमारी पार्टी का स्टैंड भी यही है।</div><div><br></div><div>लेकिन कोई भी संस्थागत डिज़ाइन अपने आप ऐसे जज पैदा  नहीं कर सकती, जिनमें जस्टिस गुप्ता जैसी रीढ़ हो। न्यायपालिका राज्य का हिस्सा है, और आज राज्य एक कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक गठबंधन के हाथों में है, जो चाहता है कि अदालत भी चुनाव आयोग की तरह उसकी आज्ञा का पालन करें। न्यायिक स्वतंत्रता कभी भी ऊपर से मिला तोहफ़ा नहीं होती। इसकी रक्षा हमेशा उन लोगों ने की है, जो अदालती कक्ष के बाहर लामबंद हुए हैं। छात्रों ने इस गर्मी में यह साबित कर दिया ; बंगाल के मतदाता भी, जो अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए लड़ रहे हैं, अब यह साबित कर रहे हैं। एक ऐसी न्यापालिका के लिए संघर्ष, जो सत्ता के बजाय संविधान के प्रति जवाबदेह हो, एक ऐसा संघर्ष है, जिसे मेहनतकशों को खुद ही लड़ना होगा। सीपीआई(एम) इस संघर्ष का अभिन्न हिस्सा होगी।</div><div><br></div><div> <b><i><u>एम ए बेबी, अनुवाद : संजय पराते</u></i></b></div><div>(लेखक सीपीआई(एम) के महासचिव और पूर्व सांसद हैं। वे केरल के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</div>

ताकतवर की सेवा करना और कमजोर को धोखा : क्या यही न्याय है?

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता ने आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर प्रिंट मीडिया में वह सवाल पूछा है, जो उनके पद...

दो बाइक की आमने-सामने हुई टक्कर, एक युवक की हुई मौत दो गंभीर रूप से घायल

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</div>सेवराई तहसील क्षेत्र में गहमर-पथरा मार्ग पर गुरुवार शाम दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए।<div><br></div><div>मृतक की पहचान  के करहिया गांव निवासी अभिलाष सिंह उर्फ टीपू (22) पुत्र हरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वह अपनी बाइक से रोज की तरह गहमर स्थित मठिया ग्राउंड पर दौड़ने जा रहे थे।</div><div><br></div><div>गहमर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से पहले उनकी बाइक की विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर गहमर निवासी अमरजीत चौहान (16) और गोपाल यादव (16) सवार थे।</div><div><br></div><div>हादसे में अभिलाष सिंह उर्फ टीपू, अमरजीत चौहान और गोपाल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर सिंह गहमरी ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को भदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।</div><div><br></div><div>प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने अभिलाष उर्फ टीपू को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि, ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।</div><div><br></div><div>गहमर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।</div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</u></i></b></div>

दो बाइक की आमने-सामने हुई टक्कर, एक युवक की हुई मौत दो गंभीर रूप से घायल

सेवराई तहसील क्षेत्र में गहमर-पथरा मार्ग पर गुरुवार शाम दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई, ज...