नव-उदारवादी व्याख्या : अदालत ने मज़दूरों के अधिकारों को नकारा

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgz3XtEW6ao0AsstmFLBweggqIxhif_MRC_N8mcdyt13WPLyD4M-mlYbZFC0xDDvdk-FsH0OM1PksEm4udf3jA4-aJAi6MbIEZ86PjJSPpcdz4pZVfSc0y1XleYUeAOBTxAHPJpTUybjYI_AhPJoR-tJtfKDF5Jgf5uGM2phEMCy9AtZfS97fLt0pLLzI8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgz3XtEW6ao0AsstmFLBweggqIxhif_MRC_N8mcdyt13WPLyD4M-mlYbZFC0xDDvdk-FsH0OM1PksEm4udf3jA4-aJAi6MbIEZ86PjJSPpcdz4pZVfSc0y1XleYUeAOBTxAHPJpTUybjYI_AhPJoR-tJtfKDF5Jgf5uGM2phEMCy9AtZfS97fLt0pLLzI8=rw" width="400"> </a> </div>बैंगलोर वॉटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) में काम करने वाले ए. राजप्पा और अन्य कर्मचारियों पर 1972 में अनुशासन से जुड़े मामले में जुर्माना लगाया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी एक्ट) की धारा 33(सी)(2) के तहत, कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा मनमाने ढंग से जुर्माना लगाने और कटौती करने के खिलाफ न्याय पाने का अधिकार मिला हुआ था। इसलिए, उनके द्वारा उठाए गए विवाद में श्रम न्यायालय ने बीडब्ल्यूएसएसबी को एक 'उद्योग' माना और बीडब्ल्यूएसएसबी की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 'कर्मचारी' नहीं है, क्योंकि यह पानी उपलब्ध कराने की सेवा गतिविधि में शामिल है, न कि किसी औद्योगिक गतिविधि में। हाई कोर्ट ने श्रम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने 5:2 के बहुमत से 1978 में एक मिसाल कायम की, जिसे इसके लेखक जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के फैसले के तौर पर जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बीडब्ल्यूएसएसबी को एक उद्योग माना गया और किसी गतिविधि को 'उद्योग' तय करने के लिए तीन-स्तरीय जांच का सिद्धांत निरूपित किया गया और यह तय करने के लिए कि कौन सी संप्रभु गतिविधियां ऐसी हैं, जिन्हें उद्योग नहीं माना जा सकता, 'प्रमुख प्रकृति परीक्षण' का सिद्धांत निरूपित किया गया।</span></div><div><br></div><div>1980 के दशक में, उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक वानिकी विभाग में काम करने वाले एक दिहाड़ी मज़दूर, जय वीर सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके खिलाफ़ उसने श्रम न्यायालय में अपील किया और तर्क दिया कि उसे नौकरी से निकालना औद्यौगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(एफ) के तहत छंटनी के नियमों का उल्लंघन था। उत्तरप्रदेश सरकार का तर्क था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक वानिकी का काम एक 'संप्रभु गतिविधि है, न कि कोई औद्योगिक गतिविधि। श्रम न्यायालय ने इसे औद्योगिक गतिविधि माना और हाई कोर्ट ने भी इस फ़ैसले को सही ठहराया। इसके बाद, उत्तरप्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 1978 के बीडब्ल्यूएसएसबी मामले की नज़ीर को 2005 में एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया। सात सदस्यों वाली पीठ गठित की गई, जिसने इस मामले को 2017 में नौ सदस्यों वाली पीठ के पास भेज दिया, और इस तरह मौजूदा नौ जजों की संवैधानिक पीठ का गठन हुआ। पीठ ने 16 फरवरी 2026 को चार मुद्दे तय किए, ताकि 1978 के फ़ैसले के कानूनन सही-गलत स्थिति, औद्योगिक संबंध संहिता (आईआर कोड) पर इसके लागू होने, और सामाजिक गतिविधियों व संप्रभु गतिविधियों पर इसके असर की जांच की जा सके। </div><div><br></div><div>*बोझ और बंधन से मुक्ति*</div><div><br></div><div>सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 20 अगस्त 2026 को 5:4 के बहुमत से एक फैसला दिया है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और उससे पहले औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में दी गई 'उद्योग' की परिभाषा पर, 1978 में सात जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा तय की गई 'उद्योग' की परिभाषा का बोझ या बंधन नहीं डाला जा सकता।</div><div><br></div><div>*औद्योगिक संबंध संहिता के तहत उद्योग को अलग रखना*</div><div><br></div><div>बहुमत के फैसले ने भी उद्योग की परिभाषा को अलग-थलग कर दिया है — यह परिभाषा न सिर्फ़ औद्योगिक संबंध संहिता (आईआर कोड) में है, बल्कि औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में भी थी (हालांकि, जिसे कभी लागू नहीं किया गया और जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के साथ 16 फरवरी 2026 को रद्द हो गया है)। इस फैसले ने कई तरह के कामों में लगे कर्मचारियों को उन अधिकारों से वंचित कर दिया है, जो उन्हें मनमाने ढंग से नौकरी से निकालने, छंटनी, काम से अस्थायी रूप से हटाने और नियोक्ताओं की अन्य कार्रवाईयों के खिलाफ़ कानूनी सुरक्षा देते थे। साथ ही, यह भी तय किया गया है कि 1978 की पुरानी नजीर सिर्फ़ अभी चल रहे विवादों पर लागू होगी, न कि औद्योगिक संबंध संहिता के तहत भविष्य में होने वाले विवादों पर।</div><div><br></div><div>*त्रि-स्तरीय जांच*</div><div><br></div><div>1978 के फैसले में यह तय करने के लिए त्रि-स्तरीय परीक्षण निर्धारित किए गए कि कोई भी संस्थान औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (जे) के तहत एक उद्योग है या नहीं। त्रि-स्तरीय परीक्षण के अनुसार, पहला : यदि कोई संस्थान एक प्रणालीगत गतिविधि करता है, दूसरा : संगठित नियोक्ता और कर्मचारी संबंध मौजूद है, और तीसरा : भले ही यह लाभ के उद्देश्य से नहीं है, लेकिन अगर मानवीय जरूरतों या इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करता है, तो इसे एक उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए रक्षा, कानून और व्यवस्था, विधि, न्यायपालिका जैसी संप्रभु गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी चीजें उद्योग के दायरे और परिभाषा में आती हैं। इस नजीर के द्वारा उद्योग की परिभाषा के तहत कई गतिविधियों के व्यापक कवरेज की अनुमति दी गई, जिसमें कानून के सुरक्षात्मक आवरण के साथ श्रमिकों को न्याय पाने का अधिकार दिया गया।</div><div><br></div><div>*प्रमुख प्रकृति परीक्षण*</div><div><br></div><div>व्याख्या के दौरान, यह तय करने के लिए कि संप्रभु गतिविधि किसे कहा जाएगा, 'प्रमुख प्रकृति परीक्षण' निर्धारित किया गया। जब संप्रभु गतिविधि को करने वाले विभागों में कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हों, तो यह नियम बनाया गया कि यदि ऐसी इकाईयाँ हैं, जो ऐसी गतिविधियाँ करती हैं, जिन्हें मुख्य रूप से अलग किया जा सकता है, तो वे 'उद्योग' के दायरे में आती हैं, क्योंकि उस गतिविधि की प्रमुख प्रकृति संप्रभु गतिविधि नहीं होती है।</div><div><br></div><div>*कामगारों के अधिकार तय करने वाले परीक्षण*</div><div><br></div><div>त्रि-स्तरीय जांच और प्रमुख प्रकृति परीक्षण ने उद्योग के दायरे और कवरेज को परिभाषित किया। साथ ही, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत अधिकारों और सुरक्षा का लाभ उन मजदूरों तक भी पहुँचाया, जो धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं, सरकारी विभागों, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थानों, घरेलू सेवाओं आदि में काम करते हैं।</div><div><br></div><div>*औद्योगिक संबंध संहिता ने मजदूरों के अधिकार छिने* </div><div><br></div><div>औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2(पी) के अनुसार, 'कोई भी संस्थान जहाँ व्यवस्थित गतिविधि होती है, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संगठित संबंध होता है, और मानवीय ज़रूरतों या इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामान और सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है', उसे 'उद्योग' माना जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इसमें क्या समस्या है, क्योंकि यह 1978 के फैसले के अनुरूप है। लेकिन समस्या इसके 'प्रोविज़ो' (शर्त) के साथ है, जो कुछ गतिविधियों को इससे बाहर रखता है : जैसे कि पूरी तरह या मुख्य रूप से धर्मार्थ, सामाजिक या परोपकारी सेवा में लगे संस्थानों की गतिविधियाँ ; सरकार की संप्रभु गतिविधियों, जैसे रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि से जुड़ी गतिविधियाँ ; घरेलू सेवाएँ ; और केंद्र सरकार द्वारा बाहर रखी गई कोई अन्य गतिविधि। यह परिभाषा सरकार को ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों को भी अधिसूचित करने का अधिकार देती है, जिन्हें औद्योगिक संबंध संहिता के तहत 'उद्योग' की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। इसने मजदूरों के अधिकारों को कम करने के लिए इन अपवादों (बाहर रखी गई गतिविधियों) का दायरा और बढ़ा दिया है।</div><div><br></div><div>*उद्योगों को अलग करने के लिए कानूनी कोशिशें*</div><div><br></div><div>बीडब्ल्यूएसएसबी फ़ैसले में 1978 में तय किए गए नियम के असर से उद्योगों को बचाने के लिए 1979 में एक कानूनी कोशिश की गई थी। मोरारजी देसाई सरकार में तत्कालीन श्रम मंत्री रवींद्र वर्मा ने विवादित औद्योगिक संबंध विधेयक पेश किया था, लेकिन संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के कारण इसे वापस लेना पड़ा।</div><div><br></div><div>1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में एक संशोधन किया। इस संशोधन में, जहाँ परिभाषा में तीन घटक शामिल किए गए थे, वहीं सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह संलग्न अनुसूची के तहत कुछ खास तरह की गतिविधियों को 'उद्योग' के दायरे से बाहर करके उन उद्योगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे से हटा सकती है। इस तरह, लाखों कर्मचारियों को उद्योग की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया गया। 1988 में 'अल्तमेश रेन बनाम भारत संघ' मामले में, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चूँकि उद्योग की परिभाषा से बाहर किए गए लोगों की सेवा से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए संशोधित परिभाषा को लागू नहीं किया गया।</div><div><br></div><div>मोदी सरकार ने उद्योगाें के लिए नए उदारवादी ढांचे के हिसाब से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 बनाया, इसे 21 नवंबर 2025 से लागू किया और 8 मई 2026 से इसे परिचालित कर दिया। इसने औद्योगिक संबंध (संशोधन) संहिता 2026 के ज़रिए 16 फरवरी 2026 से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम 1982 को भी रद्द कर दिया। लेकिन जब तक 1978 के पुराने फ़ैसले को बदला नहीं जाता, तब तक औद्योगिक संबंध संहिता के तहत किसी भी उद्योग की आगे की व्याख्या उसी के आधार पर की जानी थी। इसलिए न्यायाधीशों ने बहुमत से यह तय किया कि भविष्य के किसी भी विवाद की नए सिरे से व्याख्या की जाएगी, जिससे उद्योग की नव-उदारवादी व्याख्या का और इससे मजदूरों के अधिकारों पर हमला करने का रास्ता साफ हो गया है। </div><div><br></div><div>*छूट का दायरा और बढ़ाना*</div><div><br></div><div>औद्योगिक संबंध संहिता ने 90 प्रतिशत उद्योगों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कर्मचारियों की छंटनी करने, उन्हें हटाने और अपने उद्योग बंद करने का अधिकार दे दिया है। इसके साथ ही, उन्हें विधिक प्रमाणीकरण के बिना स्वयं-प्रमाणित स्थाई आदेश रखने की भी छूट दी गई है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन सभी संस्थानों को भी इन अधिकारों और सुविधाओं के दायरे से बाहर रखेगा, जो धर्मार्थ या परोपकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं, या जो रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और सरकार द्वारा संप्रभु गतिविधि के तौर पर अधिसूचित की गई गतिविधियों से जुड़े हैं – चाहे उनमें कर्मचारियों की संख्या 300 से ज़्यादा हो या कम। </div><div><br></div><div>*असहमतिपूर्ण फ़ैसले पर ध्यान देना ज़रूरी है*</div><div><br></div><div>यहाँ जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के असहमतिपूर्ण फ़ैसले और उसके पीछे दिए गए तर्कों पर ध्यान देना ज़रूरी है। वे तर्क देती हैं कि निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण ही मजदूरों को मज़बूत सुरक्षा की ज़रूरत है, जैसा कि 1978 के पुराने फ़ैसले में त्रि-स्तरीय जांच और प्रमुख प्रकृति परीक्षण के ज़रिए तय किया गया था। इसलिए, वे इस नतीजे पर पहुँचती हैं कि त्रि-स्तरीय जांच सही क़ानून है। इसका असर औद्योगिक संबंध संहिता और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1982 में 'उद्योग' की परिभाषा पर पड़ता है ; सरकारी विभागों या उनके निकायों की सामाजिक कल्याण गतिविधियों और योजनाओं को औद्योगिक गतिविधियाँ माना जाना चाहिए, और 'प्रमुख प्रकृति परीक्षण' के आधार पर संप्रभु गतिविधियां भी उद्योग के दायरे में आती हैं।</div><div><br></div><div>*मज़दूरों के अधिकारों में कटौती*</div><div><br></div><div>लेकिन न्यायधीशों की बहुमत वाली पीठ ने औद्योगिक संबंध संहिता के तहत उद्योग की परिभाषा को 1978 के उस पुराने फ़ैसले (जिसमें इसे व्यापक दायरे में रखा गया था) से अलग कर दिया है और उसे उस दायरे से बाहर कर दिया है। इस तरह, न्यायधीशों ने मज़दूरों के उन अधिकारों में कटौती की है, जो लंबे समय से चले आ रहे थे। इसके साथ ही, उन्होंने संहिता में दी गई छूट या अपवादों को तय करने के लिए न्यायिक व्याख्याओं के अनिश्चित और मुश्किल दौर का रास्ता भी खोल दिया है।</div><div><br></div><div>अगर पूंजी और श्रम के रिश्तों से जुड़ी बुर्जुआ कानूनी व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित नहीं किया जाता, तो फिर उस अधि-संरचना यानी बुर्जुआ-ज़मींदार राज्य की न्यायपालिका से और क्या उम्मीद की जा सकती है? यह राज्य पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़े संकट से उबरने की बेताबी में अब एक नव-उदारवादी राज्य में बदलता जा रहा है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, 'पूंजीवाद के तहत श्रम कानून कभी भी तटस्थ नहीं होते'। सिर्फ़ मज़दूर वर्ग का संघर्ष ही राज्य को पूंजी और श्रम के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूर करता है। आइए, इसके लिए मज़दूर वर्ग का एक मज़बूत और एकजुट संघर्ष खड़ा करें।        </div><div><br></div><div>(लेखक ट्रेड यूनियन नेता हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</div>

नव-उदारवादी व्याख्या : अदालत ने मज़दूरों के अधिकारों को नकारा

बैंगलोर वॉटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) में काम करने वाले ए. राजप्पा और अन्य कर्मचारियों पर 1972 में अनुशासन से जु...

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर क्षेत्र के लोगों में दिखी विशेष उत्साह और रौनक

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiJDnhU_uFWXJJ7FDC3yXtegfXI6P7NfJ-to056xpxAjx9mZljaBVIIagr8UJxHe7oBnGGx9sT0VzY6MPj68MzKyvLn4S-6YYxcNFx6w6MUR9GuIeHnWI9298CmSzgCfesFpTpCVrb9P0y2T38vRZRXq66gn2k8QI6IbPXAmwh9Sr-du6_lyasI3rui5JQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiJDnhU_uFWXJJ7FDC3yXtegfXI6P7NfJ-to056xpxAjx9mZljaBVIIagr8UJxHe7oBnGGx9sT0VzY6MPj68MzKyvLn4S-6YYxcNFx6w6MUR9GuIeHnWI9298CmSzgCfesFpTpCVrb9P0y2T38vRZRXq66gn2k8QI6IbPXAmwh9Sr-du6_lyasI3rui5JQ=rw" width="400"> </a> </div>सेवराई तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बारा न्याय पंचायत में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। क्षेत्र के तमाम मंदिरों, मठों और शिवालयों में साफ-सफाई एवं सजावट का काम शुरू कर दिया गया है। जन्माष्टमी मनाने के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी अपने गांवों की ओर लौटने लगे हैं। इससे गांवों में पर्व को लेकर विशेष उत्साह और रौनक दिख रही है।<div><br></div><div>बारा न्याय पंचायत क्षेत्र के कई गांवों और बाजारों में जन्माष्टमी के मौके पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं। बारा, कुतुबपुर, मांगरखाई , दलपतपुर,भतौरा, हरकरनपुर,रोईनी क्षेत्र में कई जगहों पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर कीर्तन-भजन, धार्मिक कार्यक्रम और प्रसाद बांटा जाएगा।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjuAo9TzmSkpkQ_4FdXj8IG5xjZpLtcPML6ovL_EgZy_33AA6HJiEZ9q2qdcVum-eusTF7dbKYcFazqUKBQ87lGnIBrRbySj79BHIV_ZK-mWtSK4WvbDQfCDShl61hGh8QRpfQt9nlKR7EXz5405SXYwSE3yEBOr7cjjCRvlxoXiYyvZhDKvc7lRz192JQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjuAo9TzmSkpkQ_4FdXj8IG5xjZpLtcPML6ovL_EgZy_33AA6HJiEZ9q2qdcVum-eusTF7dbKYcFazqUKBQ87lGnIBrRbySj79BHIV_ZK-mWtSK4WvbDQfCDShl61hGh8QRpfQt9nlKR7EXz5405SXYwSE3yEBOr7cjjCRvlxoXiYyvZhDKvc7lRz192JQ=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>स्थानीय लोगों के मुताबिक, जन्माष्टमी के दिन शाम से ही मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु पहुंचने लगते हैं। देर रात भगवान श्रीकृष्ण के जन्म तक भजन-कीर्तन, धार्मिक गीत, नृत्य और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं। जैसे ही आधी रात में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म होता है, मंदिरों में जयकारे गूंज उठते हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद बांटा जाता है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv5s8ogFP1SMy7fE-zEp7yTjAoQk2TSBZ1cwZlO4WpNOMh29FgIFgKHKcvoNeEciffKRprlwbuUy-oM57MTTD2W0NaNpMD0SMBeR3cTYd61usX0PCwro4ivCwLZSDJe0hMRr0QBletQT2Y--1i3kz5pvlbmZoyh9MR0lNgd_z3SpS4kmxRpQE_Xd8Oj7w" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv5s8ogFP1SMy7fE-zEp7yTjAoQk2TSBZ1cwZlO4WpNOMh29FgIFgKHKcvoNeEciffKRprlwbuUy-oM57MTTD2W0NaNpMD0SMBeR3cTYd61usX0PCwro4ivCwLZSDJe0hMRr0QBletQT2Y--1i3kz5pvlbmZoyh9MR0lNgd_z3SpS4kmxRpQE_Xd8Oj7w=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>इस बारे में महेशानंद श्रीवास्तव, भोलानाथ उपाध्याय, उदय सिंह, पिंटू श्रीवास्तव, भीम मास्टर लोगो समेत अन्य लोगों ने बताया। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी क्षेत्र में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जाती है। श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होकर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जन्माष्टमी सिर्फ धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने वाला उत्सव भी है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कार्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</u></i></b></div>

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर क्षेत्र के लोगों में दिखी विशेष उत्साह और रौनक

सेवराई तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बारा न्याय पंचायत में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। क्षेत्र के तमाम...

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पूर्व सैनिक संगठन परिक्षेत्र गहमर एक बार फिर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।

<span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjku8uTHnJuFeNZ-5z8XcFTfodcb1I7a9sqxhl-xW1Nnlr8EfMYSneV8X8V4K2g8QYUQSG1MXrVNEJu_DboXuMrpPE21L7Bkf0Tu8tokd3b-gvA2lQG6vQYaBDrTuFLCW_yrP5LrVEUF66Fn4qUsu02s9LqaiUScJ6T867sabwRu9a3YkKlvd0v5KfqWj4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjku8uTHnJuFeNZ-5z8XcFTfodcb1I7a9sqxhl-xW1Nnlr8EfMYSneV8X8V4K2g8QYUQSG1MXrVNEJu_DboXuMrpPE21L7Bkf0Tu8tokd3b-gvA2lQG6vQYaBDrTuFLCW_yrP5LrVEUF66Fn4qUsu02s9LqaiUScJ6T867sabwRu9a3YkKlvd0v5KfqWj4=rw" width="400"> </a> </div>सभी सम्मानित पूर्व सैनिक साथियों, वीर नारियों, संगठन के सदस्यों एवं परिक्षेत्र के समस्त आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 सितंबर 2026 को पूर्व सैनिक संगठन परिक्षेत्र गहमर, हनुमान चौतरा परिसर में संकरा आई हॉस्पिटल, वाराणसी के विशेषज्ञ एवं अनुभवी चिकित्सकों द्वारा एक निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित किया जा रहा है।</span><div><br></div><div>इस शिविर में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों की जांच की जाएगी तथा योग्य पाए जाने वाले मरीजों का संकरा आई हॉस्पिटल, वाराणसी में लेंस प्रत्यारोपण (लेंस लगाने) की आधुनिक विधि द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा।</div><div><br></div><div>शिविर की यह सुविधा सभी वर्गों एवं सभी समुदायों के लोगों के लिए उपलब्ध है। पंजीकरण शुल्क मात्र ₹25 निर्धारित किया गया है।</div><div><br></div><div>जिन मरीजों का चयन ऑपरेशन हेतु किया जाएगा, उनके लिए गहमर से संकरा आई हॉस्पिटल, वाराणसी तक आने-जाने की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी निःशुल्क रहेंगी। पूर्व सैनिक संगठन द्वारा नामित पदाधिकारी एवं सदस्य मरीजों के साथ रहकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने तथा ऑपरेशन के बाद सुरक्षित घर वापस पहुंचाने में सहयोग करेंगे, ताकि किसी भी मरीज या उसके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।</div><div><br></div><div>अतः जिन लोगों को नेत्र संबंधी समस्या, मोतियाबिंद या दृष्टि संबंधी परेशानी है, वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं तथा अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के जरूरतमंद लोगों को भी इसकी जानकारी अवश्य दें।</div><div><br></div><div>पंजीकरण तिथि: 11 सितंबर 2026 से 13 सितंबर 2026 तक</div><div>शिविर तिथि: 14 सितंबर 2026</div><div>समय: प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक</div><div>स्थान: पूर्व सैनिक संगठन परिक्षेत्र गहमर, हनुमान चौतरा</div><div><br></div><div>संपर्क सूत्र:</div><div>7571015238</div><div>6005790085</div><div><br></div><div>पूर्व सैनिक संगठन परिक्षेत्र गहमर</div><div>"सेवा, समर्पण एवं समाज हित हमारा संकल्प"</div>

पूर्व सैनिक संगठन परिक्षेत्र गहमर एक बार फिर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।

सभी सम्मानित पूर्व सैनिक साथियों, वीर नारियों, संगठन के सदस्यों एवं परिक्षेत्र के समस्त आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि दिनां...

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गंगा का जलस्तर अगले 24-48 घंटे में खतरे के निशान के पार होने की आशंका, प्रशासन अलर्ट

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiDzccwskRd893FWSah6juanFVVuLhEdpS_P_46XF5ZGSssWl3RhJ_kMeN0eiDZF6xxmZ-vtoKCzl4En7HFmenWnclUviwWWI0Kp87M6uI2CiRA3qYSIzVaKt4nCfj2qGTPIfhjv-C_BUkQdaJXNiE2wcoyC5qGq6eWIH8z_DjoPkNXXyPJ1_fZ3fbpfp0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiDzccwskRd893FWSah6juanFVVuLhEdpS_P_46XF5ZGSssWl3RhJ_kMeN0eiDZF6xxmZ-vtoKCzl4En7HFmenWnclUviwWWI0Kp87M6uI2CiRA3qYSIzVaKt4nCfj2qGTPIfhjv-C_BUkQdaJXNiE2wcoyC5qGq6eWIH8z_DjoPkNXXyPJ1_fZ3fbpfp0=rw" width="400"> </a> </div>सेवराई। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. इरज राजा और उपजिलाधिकारी सेवराई गजराज सिंह यादव के साथ तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नरवा घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही लोगों के स्नान पर आवश्यक अंकुश लगाने और बांस की फट्टी लगाकर सुरक्षा घेरा बनाने का निर्देश दिया।</span></div><div><br></div><div>केंद्रीय जल आयोग की सूचना के हवाले से जिलाधिकारी ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। जलस्तर बढ़ने से जिले की विभिन्न तहसीलों के निचले इलाकों में बसे गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियां तेज कर दी हैं।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjx9FWMv4I37Jh-4qI-Ph_D_p8MUxhLbN8IXRnquNy0gEVewVg5zztNBOJhFjcGl6yCRkS1xp16f3j0LqiMn9Jt_I-pbxAvbEr2xLaJFrhSBHd1OpocdNUpFtgNslnHg5fdE8bdvoHI0w1DXQKxRVvBm8969dBc314IwEwj_JiuR1TjV-szQx19UtEFAMM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjx9FWMv4I37Jh-4qI-Ph_D_p8MUxhLbN8IXRnquNy0gEVewVg5zztNBOJhFjcGl6yCRkS1xp16f3j0LqiMn9Jt_I-pbxAvbEr2xLaJFrhSBHd1OpocdNUpFtgNslnHg5fdE8bdvoHI0w1DXQKxRVvBm8969dBc314IwEwj_JiuR1TjV-szQx19UtEFAMM=rw" width="400"> </a> </div><br></div><div>सेवराई तहसील क्षेत्र में 15 बाढ़ चौकियां, पांच बाढ़ शरणालय और 30 नावें सक्रिय कर दी गई हैं। इसके अलावा पीएसी की टीमें भी तैनात की गई हैं। राहत सामग्री और बाढ़ राहत किट तैयार रखने के साथ ही बाढ़ शरणालयों में पक्के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।</div><div><br></div><div>लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील</div><div><br></div><div>जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। केवल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं को समय रहते सुरक्षित ऊंचे स्थानों अथवा बाढ़ शरणालयों में पहुंचाने की सलाह दी गई है। बच्चों को बाढ़ के पानी में जाने और नहाने से रोकने को कहा गया है।</div><div><br></div><div>प्रशासन ने लोगों से जरूरी दस्तावेज, दवाइयां, सूखा राशन और पीने का पानी पहले से तैयार रखने की अपील की है। गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार लोगों की जानकारी तत्काल संबंधित बाढ़ चौकी या लेखपाल को देने को कहा गया है।</div><div><br></div><div>बिजली के तार और तेज बहाव से रहें दूर</div><div><br></div><div>बाढ़ के दौरान बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने तथा बाढ़ के पानी में वाहन नहीं चलाने की अपील की गई है। लोगों को तेज बहाव वाले पानी के पास सेल्फी लेने, तैरने या किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी गई है।</div><div><br></div><div>नाव से यात्रा करने वालों को क्षमता से अधिक लोगों को नाव में नहीं बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों में नाव का संचालन न करने तथा प्रत्येक नाव में लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग रखना अनिवार्य किया गया है।</div><div><br></div><div>आपात स्थिति में तहसील सेवराई के हेल्पलाइन नंबर 05497-297597 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित बाढ़ चौकी, तहसील प्रशासन या जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सूचना दें। फिलहाल गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की नजर निचले इलाकों और संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों पर बनी हुई है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट</u></i></b>।</div>

गंगा का जलस्तर अगले 24-48 घंटे में खतरे के निशान के पार होने की आशंका, प्रशासन अलर्ट

सेवराई। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बु...

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आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या चार संदिग्ध पुलिस हिरासत में

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUOMNtUOuKBBpGT5__VYRUxH5k9eP_7HHFwE8qzf4OwFMre7QuzcV9UqPPotY23krJ1LcLzW7MiXGHR3YtENLTOY0YgmZc0r-wik0WmDXoiHS3Qm4241mj3WtsKW-MPznj9DEZcE0kw7Z7DThpBPkyc5TMhR9_YQITkfcCOOUpOnXEYVNkc0pJexMXvig" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUOMNtUOuKBBpGT5__VYRUxH5k9eP_7HHFwE8qzf4OwFMre7QuzcV9UqPPotY23krJ1LcLzW7MiXGHR3YtENLTOY0YgmZc0r-wik0WmDXoiHS3Qm4241mj3WtsKW-MPznj9DEZcE0kw7Z7DThpBPkyc5TMhR9_YQITkfcCOOUpOnXEYVNkc0pJexMXvig=rw" width="400"> </a> </div>गहमर (गाजीपुर) : गहमर कोतवाली अंतर्गत सायर गांव में बीती रात एक युवक की हत्या से गांव में अफरातफरी एवं शोक की लहर दौड़ गयी। सूचना मिलने पर परिजन निजी चिकित्सालय ले गए जहां युवक को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मीलने पर गहमर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गयी।<div>              जानकारी अनुसार रविवार की शाम लगभग 7:30 बजे गहमर कोतवाली क्षेत्र के सायर गांव के कर्मनाशा घाट के पास महदेवा मंदिर के बगल स्थित एक झोपड़ी में लाश की सूचना मिली। गांव के लोगो ने जाकर देखा तो उक्त युवक की पहचान चंदन सिंह उर्फ तूफानी (35 वर्ष ) पुत्र भोला सिंह निवासी रायसेनपुर के रूप में हुई। लाश को देख परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। आनन फानन में लोग निजी चिकित्सालय ले गए जहां मृत घोषित किया गया। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पहुंच लाश को कब्जे में लेकर जांच में जुट गयी। बाद में क्षेत्रधिकारी जमानियां भी मौके पर पहुंच गए। रात में ही मृत चंदन की लाश को ग़ाज़ीपुर मर्चरी हाउस भेंज दिया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस चार संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले कर पूछताछ कर रही है। इस बाबत कोतवाल नंद कुमार तिवारी ने बताया कि रविवार की रात 11:25 पर रायसेनपुर के चौकीदार द्वारा सूचना मिलने पर हम लोग घटना स्थान पर पहुंच जांच शुरू कर दिये जिसमे घटना स्थल के पास से मृतक का मोबाइल फोन और बाइक मिली है।मृतक के भाई पंकज सिंह ने अपने तहरीर में चार लोगों मुन्ना पाण्डेय पुत्र रामदेव पाण्डेय, नरेंद्र सिंह यादव पुत्र बाल बचन सिंह यादव,वृजेश गुप्ता पुत्र चंद्र देव गुप्ता, विकास सिंह पुत्र शूरेश सिंह का संदेश के आधार पर नाम दिया है,जिसे पुलिस रात में ही घर से उठा कर पूछताछ हेतु थाने ले आई। चंदन की पत्नी प्रेमलता और बड़ी बेटी आरजू और पुत्र आयुष का रो रोकर बुरा हाल है।</div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</u></i></b></div>

आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या चार संदिग्ध पुलिस हिरासत में

गहमर (गाजीपुर) : गहमर कोतवाली अंतर्गत सायर गांव में बीती रात एक युवक की हत्या से गांव में अफरातफरी एवं शोक की लहर दौड़ गयी। सूचना...

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गहमर के जवान को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई

<div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhpkjc0xr3WWJsiAjdMJlz-Am-8t_40hjg-mWkLtrWwQqwY0awut6YTvawdee_wqrsEVZo7hLAG8ZHBSNcHs-Gem9TtAiYF4Qrd4VryKGuvY1KRUgqO65hjhhyFlLEj19ScVuk50JaTY_ItsCu6u9YpnhDBuYjg4SOiPD2zEXGZ5sh08d-dMKZCn2K-hlQ"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhpkjc0xr3WWJsiAjdMJlz-Am-8t_40hjg-mWkLtrWwQqwY0awut6YTvawdee_wqrsEVZo7hLAG8ZHBSNcHs-Gem9TtAiYF4Qrd4VryKGuvY1KRUgqO65hjhhyFlLEj19ScVuk50JaTY_ItsCu6u9YpnhDBuYjg4SOiPD2zEXGZ5sh08d-dMKZCn2K-hlQ=rw" width="400"> </a> </div>गहमर (गाजीपुर) : गहमर गंगा घाट पर सेना के जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गयी। इस शव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों के साथ सेना एवं पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।<div>            भारतीय सेना के ग्रीफ बी आर ओ आंशिक इकाई में स्थानीय गांव के कुबेर राय पट्टी निवासी राजेश कुमार सिंह पुत्र गिरीश चंद सिंह (40 ) कार्यरत थे। जिनकी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पोस्टिंग थी। विगत 25 दिनों से एकाएक बीमारी के चलते उन्हें सेना के कमांड अस्पताल उधमपुर में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान राजेश सिंह की शनिवार की रात मृत्यु हो गयी । उनके पार्थिव शरीर को सेना के जवानों ने पैतृक गांव गहमर लाया। जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा देख उपस्थित सबकी आंखे नम हों गयीं। राजेश की पत्नी रानी सिंह तिरंगे में लिपटे पति के शव पर दहाड़ मारकर रोने लगी थी। 14 वर्षीय इकलौता पुत्र पार्थ आवक हो पापा के शव को सुधबुध खो एकटक देखता रहा था। वहां उपस्थित सभी लोग सांत्वना देकर उसे चुप कराने का प्रयास करते रहे। दोपहर 2 बजे जवान के शव को गांव ने नरवा घाट पर लाया गया। जहां सेना एवं पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर जवान को अंतिम विदाई दी। साथ ही सीओ जमानियां अंकित तिवारी तिरंगे को राजेश सिंह के पिता गिरीश चंद सिंह को प्रदान किया। मुखाग्नि राजेश सिंह के इकलौते पुत्र पार्थ सिंह ने दी।</div><div>        <div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOx3MNeZoOchZ6lhsZt53VbeYZrfAsT4nCB2pUEUSLNeZVeq0BfGMZiYTtunsaEZojBGt4zS4luaKarMRZ4_pf0pet4rkh0M6ZHjn-rgRYza_S_HfDUEZfQc_aLtpiz15p0Hd0kevacXhm46iD27MURc1XaxrXO6w0Rtr_3PX0xq6WndD1BK2v_0TgPZg"> <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOx3MNeZoOchZ6lhsZt53VbeYZrfAsT4nCB2pUEUSLNeZVeq0BfGMZiYTtunsaEZojBGt4zS4luaKarMRZ4_pf0pet4rkh0M6ZHjn-rgRYza_S_HfDUEZfQc_aLtpiz15p0Hd0kevacXhm46iD27MURc1XaxrXO6w0Rtr_3PX0xq6WndD1BK2v_0TgPZg=rw" width="400"> </a> </div>  उक्त अवसर पर पुलिस के जवानों के अतिरिक्त सेना के जवान राजू कुमार सिंह, भूतपूर्व सैनिक संगठन से अध्यक्ष कैप्टन धनंजय सिंह, महामंत्री कैप्टन मनोज सिंह, सच्चिदानंद उपाध्याय, हेमंत उपाध्याय, अनिल सिंह, पूर्व विधायक सुनीता सिंह, ग्राम प्रधान बलवंत सिंह, प्रेम चौरसिया, अमित सिंह,प्रमोद सिंह, सुधीर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</u></i></b></div>

गहमर के जवान को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई

गहमर (गाजीपुर) : गहमर गंगा घाट पर सेना के जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गयी। इस शव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में म...

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