Youth Corner Live

चार दिवसीय फल संरक्षण एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन

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</div>10 हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ,मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं महाराष्ट्र के के 51 कृषकों हेतु आयोजित चार दिवसीय फल संरक्षण एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन कोरडेट, मोतीलाल नेहरू फारमर्स ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट , इफको,फूलपुर प्रयागराज में हुआ। कोरडेट प्रधानाचार्य डॉ. विवेक दीक्षित ने जानकारी दी की इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को फल संरक्षण एवं खाद्य संस्करण से संबंधित तकनीकियों को विशेषज्ञों द्वारा बताया गया। जिसमें आंवला मुरब्बा , आंवला जूस, आवाला लड्डू बर्फी व अचार बनाने की तकनीक एवं शहद उत्पादन की जानकारी श्री वीरेंद्र सिंह प्रभारी मौन पालन के द्वारा दी गई । डा. हेमलता पंत, सहायक प्रोफेसर सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज द्वारा मशरूम उत्पादन एवं मशरुम के विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण की जानकारी दी गई। <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div>इसी क्रम में श्री रवि प्रकाश मौर्य संस्थापक ब्लैक क्रॉप्स एफपीओ प्रयागराज के द्वारा विभिन्न प्रकार की काली फैसले जैसे काला गेहूं , काली आलू, काली अदरक से विभिन्न उत्पाद जैसे दलिया, बिस्किट, आदि के निर्माण एवं विपणन संबंधी जानकारी दी गई। कॉर्डेट की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती सविता शुक्ला के द्वारा फल संरक्षण एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उत्पादों के चयन एवं विपणन की तकनीकी जानकारी दी गई।  डॉ अनुराधा राय, प्रभारी जैव उर्वरक इकाई के द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ उत्पादन के लिए जैव उर्वरकों के प्रयोग की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रधानाचार्य डॉ विवेक दीक्षित ने सभी कृषकों से मृदा परीक्षण आधार पर संतुलित उर्वरक प्रयोग, नैनो उर्वरकों के साथ-साथ जैव उर्वरकों के प्रयोग की अपील की।  इस  प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कृषकों को कारडेट की विभिन्न इकाइयों एवं इफको नैनो संयंत्र का भ्रमण भी कराया गया, जिससे उनके नैनो उर्वरक प्रयोग संबंधी ज्ञान में वृद्धि हुई।</span></div>

चार दिवसीय फल संरक्षण एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन

10 हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ,मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं महाराष्ट्र के क...

छात्रों की जेब पर चरणों में एडमिशन डाल रहे डाका?

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</div><b><i><u>व्यंग्य - राजेन्द्र सिंह जादौन</u></i></b></div><div><br></div><div>उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने एडमिशन पोर्टल शुरू किया है। व्यवस्था बड़ी सुंदर है छात्र घर बैठे रजिस्ट्रेशन करें, कॉलेज चुनें, आवेदन करें और फिर मेरिट लिस्ट का इंतजार करें। सुनने में सब कुछ डिजिटल, पारदर्शी और छात्रहितैषी लगता है। लेकिन इस डिजिटल व्यवस्था में छात्र की जेब भी डिजिटल तरीके से खाली हो रही है, इसकी चर्चा शायद किसी पोर्टल पर नहीं होती।</div><div><br></div><div>मामला मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया का है। छात्र को कॉलेज में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होता है और इसके लिए करीब 250 रुपये शुल्क देना पड़ता है। अब तक तो ठीक है। ऑनलाइन व्यवस्था है, सुविधा है, सिस्टम चलाना है, शुल्क लेना है छात्र किसी तरह मान भी लेता है।</div><div><br></div><div>लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब पहली मेरिट लिस्ट में बेचारे छात्र का नाम नहीं आता।</div><div><br></div><div>छात्र सोचता है कोई बात नहीं, दूसरी लिस्ट आएगी। फिर दूसरी लिस्ट के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करो और फिर शुल्क भरो। मान लो दूसरी बार भी नाम नहीं आया तो तीसरे चरण में जाइए। वहां भी आवेदन की प्रक्रिया और शुल्क। तीसरी बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो चौथा चरण सामने खड़ा है।</div><div><br></div><div>यानी छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने आया था, लेकिन व्यवस्था ने उसे ऐसा महसूस करा दिया जैसे वह हर चरण में प्रवेश परीक्षा नहीं, बल्कि अपनी जेब की परीक्षा दे रहा हो।</div><div><br></div><div>एक छात्र का नाम पहली सूची में नहीं आया तो वह क्या करे? प्रवेश की उम्मीद छोड़ दे या फिर दोबारा आवेदन करे? स्वाभाविक है कि वह दोबारा आवेदन करेगा। आखिर उसकी पढ़ाई का सवाल है, उसका भविष्य दांव पर है। लेकिन हर चरण में फिर शुल्क देना पड़े तो सवाल उठता है कि यह शुल्क वास्तव में आवेदन प्रक्रिया की लागत है या छात्र की मजबूरी की कीमत?</div><div><br></div><div>सरकार डिजिटल शिक्षा और डिजिटल व्यवस्था की बात करती है। पोर्टल बना दिया गया, आवेदन ऑनलाइन कर दिया गया, फीस ऑनलाइन कर दी गई और अब शायद छात्र की जेब भी ऑनलाइन खाली होने लगी है।</div><div><br></div><div>मान लीजिए किसी छात्र को चार चरणों तक आवेदन करना पड़ा तो 250 रुपये के हिसाब से उसकी जेब से 1000 रुपये चले गए। किसी के लिए यह रकम मामूली हो सकती है, लेकिन जिस परिवार के घर में फीस भरने के लिए भी पैसे जोड़ने पड़ते हैं, उसके लिए 1000 रुपये भी छोटी रकम नहीं है। ऊपर से कॉलेज की फीस अलग, दस्तावेजों का खर्च अलग, आने-जाने का खर्च अलग और पढ़ाई का खर्च अलग।</div><div><br></div><div>सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर छात्र का नाम पहली सूची में नहीं आया और वह उसी प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण में आवेदन कर रहा है, तो हर चरण में पूरा आवेदन शुल्क दोबारा क्यों? सरकार यदि इसे सुविधा कहती है तो फिर सुविधा की कीमत इतनी बार क्यों?</div><div><br></div><div>छात्र तो एक ही है, उसका रजिस्ट्रेशन एक ही है, उसके दस्तावेज वही हैं, उसकी योग्यता वही है और कॉलेज में प्रवेश का उद्देश्य भी वही है। सिर्फ मेरिट सूची का चरण बदल गया। फिर शुल्क बार-बार क्यों बदल जाता है?</div><div><br></div><div>ऐसा लगता है जैसे एडमिशन पोर्टल ने एक नया सिद्धांत खोज लिया हो“जिसका नाम लिस्ट में नहीं आया, उसकी जेब लिस्ट में आ जाएगी।”</div><div><br></div><div>और छात्र बेचारा सोच रहा है कि कॉलेज में सीट मिलेगी या नहीं, जबकि सिस्टम शायद सोच रहा है कि अगली किस्त कब मिलेगी।</div><div><br></div><div>व्यवस्था का उद्देश्य यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक छात्रों को सरल, पारदर्शी और कम खर्च में उच्च शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन यदि प्रवेश प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में बार-बार शुल्क देना पड़े तो सरकार को इस व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए।</div><div><br></div><div>कम से कम एक ही प्रवेश सत्र में छात्र से बार-बार आवेदन शुल्क लेने के बजाय एक बार पंजीकरण शुल्क लेकर सभी चरणों में स्वतः पात्रता देने की व्यवस्था की जा सकती है। यदि प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से दोबारा आवेदन आवश्यक है तो शुल्क माफ किया जा सकता है या न्यूनतम रखा जा सकता है।</div><div><br></div><div>क्योंकि सरकार के लिए 250 रुपये सिर्फ एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन छात्र के लिए वही 250 रुपये कभी किताब बनते हैं, कभी कॉपी, कभी बस का किराया और कभी परीक्षा की फीस।</div><div><br></div><div>सरकार कहती है कि वह युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है। तो फिर युवाओं के भविष्य की पहली सीढ़ी पर ही उनकी जेब क्यों हल्की की जा रही है?</div><div><br></div><div>एडमिशन चाहिए तो फीस भरो। नाम नहीं आया तो फिर फीस भरो। अगला चरण आया तो फिर फीस भरो। और अगर किस्मत ने ज्यादा इंतजार कराया तो छात्र शायद यह सोचने लगे कि डिग्री मिलेगी या नहीं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन का अनुभव जरूर मास्टर डिग्री के बराबर हो जाएगा।</div><div><br></div><div>सवाल सरकार से सीधा है अगर छात्र का आवेदन एक ही प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा है तो हर चरण में 250 रुपये क्यों?क्या यह व्यवस्था छात्रहित में है या छात्र की मजबूरी को शुल्क में बदलने की व्यवस्था?</div><div><br></div><div>सरकार को चाहिए कि इस पर जवाब दे और यदि वास्तव में हर चरण में शुल्क लिया जा रहा है तो उसकी वजह सार्वजनिक करे। क्योंकि उच्च शिक्षा का रास्ता पहले ही महंगा है, उसे आवेदन शुल्क के चरणों से और महंगा बनाना शायद “सबका साथ, सबका विकास” का वह अध्याय है जिसे छात्र पढ़ना तो नहीं चाहते, लेकिन जेब से भुगतना जरूर पड़ रहा है।</div><div><br></div><div>कहीं ऐसा न हो कि कल छात्र पूछे“सरकार जी, कॉलेज में एडमिशन कब मिलेगा?” और पोर्टल जवाब दे“पहले अगला 250 रुपये जमा कीजिए, फिर बताते हैं!”यही तो डिजिटल शिक्षा का नया अध्याय है ज्ञान बाद में, भुगतान पहले।</div><div><br></div><div>@highlight</div>

छात्रों की जेब पर चरणों में एडमिशन डाल रहे डाका?

व्यंग्य - राजेन्द्र सिंह जादौन उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने एडमिशन पोर्टल शुरू किया है। व्यवस्था बड़ी सुंदर है छात्र घर बैठे रजिस...

बढ़े हुए वेतन से इनकार, पूर्व सैनिकों की तैनाती के आदेश पर भी सवाल—सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

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  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiJhoCOG_F9SiPBC6_1GyfxNT886YDNym0HNf_FDG9rkQ0fsiK5YvC_AFRoqCstdMsZBuEMMopm_XdoDkFbI6u7Uur_Xxyz8FbBZ_X4e-bEv_W2jOfiXVCH7KrNAW-Jh0RuxoC4cQAkrYLL4yZxLPpwqY8Wv1DQle6fqVidmts5DikVXnc9ut68SMGmggw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div>प्रयागराज। सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयागराज में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि 1 अप्रैल 2026 से सुरक्षा कर्मियों के बढ़े हुए वेतन का सरकारी आदेश लागू होने के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), प्रयागराज द्वारा बढ़ा हुआ वेतन देने से इनकार किया जा रहा है।</div><div><br></div><div>वहीं, शासनादेश में सुरक्षा कर्मियों के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता/तैनाती से संबंधित प्रावधान होने के बावजूद आरोप है कि पूर्व सैनिकों को सुरक्षा व्यवस्था में रखने के बजाय किसी सिविल संस्था के माध्यम से टेंडर कराने की तैयारी की जा रही है।</div><div><br></div><div>बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर पिछले करीब **एक महीने से सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित** है। आरोप है कि अस्पताल में न पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और न ही सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रभावी रूप से संभालने वाला कोई जिम्मेदार तंत्र दिखाई दे रहा है। इससे मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।</div><div><br></div><div>मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शासन स्तर से सुरक्षा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है, तो उसका पालन स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं किया जा रहा है? इसी तरह, यदि शासनादेश में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं, तो उसके अनुरूप व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है?</div><div><br></div><div><b>दो शासनादेश, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं?</b></div><div><br></div><div>इस पूरे मामले में दो महत्वपूर्ण सवाल सीधे तौर पर सामने आते हैं—</div><div><br></div><div>पहला सवाल: जब शासन ने 1 अप्रैल 2026 से सुरक्षा कर्मियों के वेतन में वृद्धि का आदेश जारी किया है, तो स्थानीय स्तर पर बढ़ा हुआ वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा?</div><div><br></div><div>दूसरा सवाल: जब शासनादेश में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं, तो उसके बावजूद सिविल संस्था के माध्यम से टेंडर कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है?</div><div>यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामला केवल वेतन विवाद या टेंडर प्रक्रिया का नहीं रह जाता, बल्कि शासनादेशों के अनुपालन, प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा से सीधे जुड़ जाता है।</div><div><br></div><div><b>अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होना गंभीर खतरा</b></div><div><br></div><div>सरकारी अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार पहुंचते हैं। ऐसे स्थान पर सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त संख्या में मौजूदगी केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आपात स्थिति, विवाद, महिला एवं मरीजों की सुरक्षा, अस्पताल की संपत्ति और चिकित्सकीय स्टाफ की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था है।</div><div>ऐसे में यदि करीब एक महीने से सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, तो यह अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय है।</div><div><br></div><div> अब जवाबदेही तय होनी चाहिए</div><div><br></div><div>मामले में संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि—</div><div><br></div><div>शासनादेश के बावजूद बढ़ा हुआ वेतन क्यों नहीं दिया गया?</div><div>सुरक्षा कर्मियों की नियमित तैनाती क्यों नहीं हुई?</div><div>पूर्व सैनिकों की तैनाती से संबंधित आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा?</div><div>सिविल संस्था को टेंडर देने की प्रक्रिया क्यों शुरू की जा रही है?</div><div>पिछले एक महीने से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है?</div><div>मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तत्काल क्या व्यवस्था की गई है?</div><div><br></div><div>सरकारी अस्पताल किसी प्रयोग या प्रशासनिक खींचतान का स्थान नहीं हो सकता। शासनादेशों का पालन और मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।</div><div><br></div><div>अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक हस्तक्षेप करता है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कब तक पूरी तरह बहाल की जाती है।</div>

बढ़े हुए वेतन से इनकार, पूर्व सैनिकों की तैनाती के आदेश पर भी सवाल—सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

प्रयागराज। सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयागराज में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि 1 अप्रैल 2026 से सु...

सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और अश्लीलता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

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</div>नमो नमो क्रांति फाउंडेशन सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता, अभद्र भाषा, गाली-गलौज और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री पर गहरी चिंता व्यक्त करता है।<div><br></div><div>आज अनेक सोशल मीडिया अकाउंट और कंटेंट क्रिएटर खुलेआम अपशब्दों, अभद्र भाषा और अश्लील सामग्री का प्रसार कर रहे हैं। इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारे बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है, जिससे उनके संस्कार, मानसिक विकास और सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।</div><div><br></div><div>हम प्रशासन और संबंधित विभागों से मांग करते हैं कि:</div><div>✅ सोशल मीडिया पर लगातार गाली-गलौज और अश्लील सामग्री प्रसारित करने वालों की निगरानी की जाए।</div><div>✅ कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और पेजों पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए।</div><div>✅ बच्चों और युवाओं को सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराया जाए।</div><div>✅ समाज में शालीनता, मर्यादा और सम्मानजनक संवाद को बढ़ावा दिया जाए।</div><div><br></div><div>नमो नमो क्रांति फाउंडेशन समाज के सभी जागरूक नागरिकों से अपील करता है कि वे अश्लीलता, अभद्रता और नफरत फैलाने वाली सामग्री का विरोध करें तथा सकारात्मक और संस्कारयुक्त समाज के निर्माण में सहयोग दें।</div>

सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और अश्लीलता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

नमो नमो क्रांति फाउंडेशन सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता, अभद्र भाषा, गाली-गलौज और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री पर...

मुक्त विश्वविद्यालय में उल्लासपूर्वक मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस

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</div>ज्ञान, नवाचार और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के केंद्र हैं विश्वविद्यालय-कर्नल विनय कुमार</u></i></b></div><div><br></div><div>नशा मुक्त भारत अभियान के विजेता हुए सम्मानित, नुक्कड़ नाटक से दिया नशामुक्त समाज का संदेश</div><div><br></div><div>प्रयागराज, 15 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार सिंह के निर्देश पर कुलसचिव कर्नल विनय कुमार ने विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर वन्दे मातरम् तथा राष्ट्रगान की प्रस्तुति की गई। उपस्थित विश्वविद्यालय परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों और राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर जवानों को नमन किया।</div><div>स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कुलसचिव कर्नल विनय कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि विश्वविद्यालय केवल उपाधियां प्रदान करने वाले संस्थान नहीं हैं। ये ऐसे ज्ञान केंद्र हैं, जहां नए विचार जन्म लेते हैं, प्रतिभाओं को विकसित होने का अवसर मिलता है, वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण का निर्माण होता है और राष्ट्र के भविष्य की आधारशिला रखी जाती है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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    <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgD0aYH3nbKnIt1yWzSh2v7AeDldwhZy_xRRFYbNmuSPsZoHijNMyRPJ0Q9xpllkafhkNvetpy9izB-2gFnHaLBZgxpMmeo_1fNm570xJObhsqbnx1nZKRgWZYPzgEr2y4dzOZl-arZ1At3RcY3eFB6jW8oWXJAW7txMyv7NvWSiQOIBFRqE5sc85XD_pk=rw" width="400">
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</div>उन्होंने कहा कि आज भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की युवा शक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम से विश्व पटल पर देश का गौरव बढ़ा रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे युवाओं को केवल ज्ञान और कौशल ही न दें, बल्कि उनमें अनुशासन, राष्ट्रप्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता के संस्कार भी विकसित करें।</div><div>कर्नल विनय कुमार ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति और उसकी विशिष्ट पहचान है। अनेक भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन-पद्धतियों के बावजूद भारतीयता की भावना हम सभी को एक सूत्र में बांधती है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार का आह्वान किया कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और पारस्परिक सम्मान की भावना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सभी अपने-अपने स्तर पर योगदान दें।</div><div>स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राज्यपाल सचिवालय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में संचालित नशा मुक्त भारत अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। भाषण प्रतियोगिता में शोध छात्र संजय सिंह को प्रथम, कमल किशोर को द्वितीय तथा सुश्री प्रीति को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में दिग्विजय सिंह ने प्रथम, ज्योति गुप्ता ने द्वितीय तथा आशीष पटेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर उनके रचनात्मक प्रयासों की सराहना की गई।</div><div>समारोह में वक्ताओं ने कहा कि युवाओं की सक्रिय सहभागिता के बिना नशामुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षण संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थियों में नशे के विरुद्ध चेतना विकसित कर इस संदेश को परिवार और समाज तक पहुंचाया जा सकता है।</div><div>स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्र की रक्षा और सेवा में उनके योगदान के प्रति विश्वविद्यालय परिवार ने कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर कहा गया कि सैनिकों का त्याग, अनुशासन, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।</div><div>समारोह का विशेष आकर्षण नशा मुक्त भारत अभियान की टीम द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक रहा। कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय एवं संवादों के माध्यम से नशे के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रेखांकित किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नशा केवल किसी व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। नशे के विरुद्ध परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज को मिलकर जागरूकता का वातावरण तैयार करना होगा। नाटक की प्रस्तुति में शामिल टीम के सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय की ओर से पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।</div><div>स्वतंत्रता दिवस समारोह में योग प्रशिक्षकों द्वारा योग एवं शांति पाठ का आयोजन भी किया गया। इसके माध्यम से स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और नशामुक्त जीवन का संदेश दिया गया। योग प्रशिक्षकों ने कहा कि योग व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक संतुलन, आत्मानुशासन और सकारात्मक जीवनशैली की ओर प्रेरित करता है।</div><div>समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को स्मरण करते हुए उपस्थित लोगों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की वित्त अधिकारी, निदेशक, आचार्य, सहायक आचार्य, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संपूर्ण परिसर देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से ओतप्रोत रहा।  </div><div><br></div><div><b><i><u>डॉ प्रभात चन्द्र मिश्र </u></i></b></div><div><b><i><u>जनसंपर्क अधिकारी</u></i></b></div>

मुक्त विश्वविद्यालय में उल्लासपूर्वक मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस

ज्ञान, नवाचार और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के केंद्र हैं विश्वविद्यालय-कर्नल विनय कुमार नशा मुक्त भारत अभियान के विजेता हुए सम्मा...

प्रयागराज स्मार्ट सिटी हुई पानी पानी

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</div>प्रयागराज में 24 घंटे में 115MM बारिश... सड़कें बनीं तालाब: करेली में घरों तक पहुंचा पानी, जॉर्ज टाउन थाना जलमग्न; हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान<div>प्रयागराज में 24 घंटे से रुक-रुककर हो रही बारिश से शहर के हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में जलभराव होने से मंगलवार को लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। वहीं, करेली की कॉलोनियों और गलियों में कई फीट तक पानी भर गया, जबकि जॉर्ज टाउन, सिविल लाइंस, निरंजन डॉट पुल, नया बस अड्डा और गोविंदपुर समेत कई इलाके पानी में डूबे हैं।</div><div><br></div><div>करेली के कई घरों के ग्राउंड फ्लोर तक पानी पहुंच गया। सड़क पर खड़ी कारें और बाइकें पानी में डूब गईं। कुछ जगहों पर गलियों में नाव चलाने जैसी स्थिति बन गई है। लगातार बारिश के चलते तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट आई है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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    <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhalnhF6Sr_QiJE82VNzOivITTqQzAMt3WNMkM8yG1ccGF7tnzxrDrDTw2aSuN86pJxlXhCdhuhO204xnC4r9hkwbxzfzzX1Fmnh066p1xvxzAEjQZm_JD_hIwnUHEQj546aqTZrgFFfMfKwBbz79u40g4VPn5j0VmQGmDkTmPXaWiH0jWBVT13uHH9Ebo=rw" width="400">
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</div><br></div><div>वहीं, निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। जलभराव और बारिश के बाद बिगड़े हालात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रयागराज के जिलाधिकारी (डीएम) और नगर आयुक्त को तलब किया है।</div>

प्रयागराज स्मार्ट सिटी हुई पानी पानी

प्रयागराज में 24 घंटे में 115MM बारिश... सड़कें बनीं तालाब: करेली में घरों तक पहुंचा पानी, जॉर्ज टाउन थाना जलमग्न; हाईकोर्ट ने ल...