Youth Corner Live

कृषकों ने सब्जियों और फलों के उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया

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</div>आज दिनांक 24 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं उत्तराखण्ड राज्य के  कुल 62 कृषकों का सब्जियों और फलों की फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु बेहतर प्रबंधन पद्धतियों संबंधी चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम का समापन कोरडेट प्रधानाचार्य डा. विवेक दीक्षित के मार्गदर्शन में मोतीलाल नेहरू फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट ,कार्डेट, इफको, फूलपुर में हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी कृषकों को मृदा परीक्षण एवं उसके महत्व तथा संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से सब्जी एवं फलों के उत्पादन संबंधी जानकारी प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला डॉ॰ हरिश्चन्द्र द्वारा दी गयी। डॉ॰ एम.पी. सिंह, प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र, छाता, प्रयागराज द्वितीय ने उपस्थित कृषकों को फलों और सब्जियों की उन्नत और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जानकारी विस्तार से दी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह ने फल एवं सब्जियों के अच्छे एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में नैनो उर्वरकों के महत्व को बताया और नैनो उर्वरकों के प्रयोग की विधिवत जानकारी दी। जैव उर्वरक इकाई प्रभारी डॉ॰ अनुराधा राय ने गुणवत्तापूर्ण सब्जी एवं फल उत्पादन के लिए जैव उर्वरकों के प्रयोग की विधि को समझाया ।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div> संस्थान के मौन पालन प्रभारी श्री वीरेन्द्र सिंह ने फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में मधुमक्खियों के महत्व को विस्तार से बताया एवं मधुमक्खी पालन से अतिरिक्त आय के स्रोत की भी जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान  सभी कृषकों को कॉर्डेट की विभिन्न इकाइयों के साथ नैनो उर्वरकों एवं जैव उर्वरकों संबंधी धान के ट्रायल्स व इफको नैनो यूरिया एवं दानेदार यूरिया संयंत्र का भ्रमण भी कराया गया।  प्रशिक्षण के दौरान सभी कृषकों में हर्ष का माहौल रहा और उनके अंदर विभिन्न विषयों को जानने की जिज्ञासा भी रही। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी प्रशिक्षण, मुकेश तिवारी ने किया</span></div>

कृषकों ने सब्जियों और फलों के उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया

आज दिनांक 24 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं उत्तर...

तीन करोड़ की नशीली दवाएं बरामद, गोदाम से 11 हजार कोडीन सिरप की शीशियां

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</div>किराये के कमरे में चल रहा था अवैध भंडारण, 11,825 इंजेक्शन और 1.61 लाख टैबलेट भी मिलीं</span></div><div><br></div><div><br></div><div>प्रयागराज। अतरसुइया पुलिस ने नशीली दवाओं के बड़े अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए कल्याणी देवी के गुजराती मोहल्ले में एक किराये के कमरे से करीब तीन करोड़ रुपये की दवाएं बरामद की हैं। कमरे को गोदाम बनाकर रखी गईं 11,037 शीशी कोडीनयुक्त कफ सिरप, 11,825 इंजेक्शन, 35,520 कैप्सूल और 1,61,400 टैबलेट बरामद हुईं। छापेमारी के दौरान आरोपी अरुण सहगल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।</div><div>डीसीपी सागर जैन ने बताया कि सोमवार देर रात सूचना मिली थी कि कल्याणी देवी क्षेत्र के एक मकान में भारी मात्रा में नशीली दवाओं का अवैध भंडारण किया गया है। इसके बाद एसीपी अतरसुइया राम सिंह और थाना प्रभारी विवेक राय की टीम ने औषधि विभाग के निरीक्षक सुनील कुमार रावत के साथ मकान पर छापा मारा।</div><div>तलाशी के दौरान कार्टूनों में ऑनरएक्स कोडीन फॉस्फेट और ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड सिरप की 11,037 शीशियां मिलीं। इसके अलावा ब्यूप्रेनोर्फिन और पेंटाजोसिन समेत अन्य दवाओं के 11,825 इंजेक्शन, 35,520 कैप्सूल और 1,61,400 टैबलेट बरामद की गईं।</div><div><br></div><div><br></div><div> *बॉक्स* </div><div><br></div><div> *बैच नंबर मिटाने का उपकरण भी मिला* </div><div><br></div><div>पुलिस के मुताबिक कमरे से मिनी ग्राइंडर और उसके टूल्स भी बरामद हुए हैं। आशंका है कि इनका इस्तेमाल दवाओं के बैच नंबर और पहचान संबंधी जानकारी मिटाने में किया जाता था। इससे पुलिस को दवाओं को बाजार में खपाने से पहले उनकी पहचान छिपाने की आशंका है।</div><div>पुलिस और औषधि विभाग की टीम बरामद दवाओं की प्रकृति, उनके स्रोत और अवैध इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दवाएं कहां से मंगाई जाती थीं और प्रयागराज समेत किन-किन क्षेत्रों में उनकी सप्लाई की जानी थी। फरार आरोपी अरुण सहगल की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।</div>

तीन करोड़ की नशीली दवाएं बरामद, गोदाम से 11 हजार कोडीन सिरप की शीशियां

किराये के कमरे में चल रहा था अवैध भंडारण, 11,825 इंजेक्शन और 1.61 लाख टैबलेट भी मिलीं प्रयागराज। अतरसुइया पुलिस ने नशीली दवाओं क...

प्रयागराज शिक्षक भर्ती आंदोलन खत्म, जिलाधिकारी ने अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया

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</div>प्रयागराज।* शिक्षक भर्ती में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा बेमियादी अनशन और आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद अनशनकारियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है।</span></div><div><br></div><div>जिलाधिकारी ने दिया भरोसे का जूस</div><div><br></div><div>जानकारी के अनुसार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे और आमरण अनशन कर रहे थे। कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया।</div><div><br></div><div>आज दोपहर जिला अधिकारी खुद धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अनशनकारियों से विस्तार से बातचीत की, उनकी मांगों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को शासन स्तर तक पूरी गंभीरता के साथ पहुंचाया जाएगा और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।</div><div><br></div><div>जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद माहौल शांत हुआ और डीएम ने अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशनकारियों का अनशन खत्म कराया।</div><div><br></div><div>*आंदोलन खत्म, घर लौटे अभ्यर्थी*</div><div><br></div><div>अनशन खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने भी आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें जिला प्रशासन पर भरोसा है कि उनकी वर्षों पुरानी मांग पर अब ठोस कदम उठाया जाएगा।</div><div><br></div><div>जूस पीने के बाद सभी अनशनकारी अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।</div>

प्रयागराज शिक्षक भर्ती आंदोलन खत्म, जिलाधिकारी ने अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया

प्रयागराज।* शिक्षक भर्ती में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा बेमियादी अनशन और आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया...

बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने आधी रात पुलिस की छापेमारी

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</div> नए ACP की ताबड़तोड़ छापेमारी में अनैतिक कार्य में संलिप्त 4 महिलाओं के साथ 3 युवक और एक संचालक हुआ गिरफ्तार...<div><br></div><div>बनारस में लगातार चल रहे अनैतिक व्यापार के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी कुछ महिलाएं इस व्यापार को छोड़ नहीं रही है... वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर भोजनालय और बस सर्विस की आड़ में बने गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस के नाम पर चले रहे इस व्यापार के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है... </div><div><br></div><div>सड़क से यह व्यापार कम हुआ तो अब गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस के नाम पर इसे शुरू कर दिया गया... अब सड़क से गेस्ट हाउस में चल रहे इस व्यापार पर भी पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दिया है... तस्वीर में दिख रही यह महिलाए पकड़े जाने के बाद पुलिस के सामने झूठी कहानियां सुनाती रही... लेकिन जब इनका इतिहास खंगाला गया तो सब दागदार निकले... पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।</div>

बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने आधी रात पुलिस की छापेमारी

नए ACP की ताबड़तोड़ छापेमारी में अनैतिक कार्य में संलिप्त 4 महिलाओं के साथ 3 युवक और एक संचालक हुआ गिरफ्तार... बनारस में लगातार...

सरकारी स्कूल बंदी की मार सबसे ज़्यादा गरीब छात्रों पर

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</div><div><span>दिसंबर में, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने पाया कि राज्य में 7.37 लाख बच्चों का कोई भी स्कूल रिकॉर्ड नहीं है। वे किसी भी स्कूल – चाहे निजी हो या सरकारी – में नामांकित नहीं हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे आदिवासी बहुल ज़िलों से हैं और वे पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था से गायब हैं।</span></div><div><br></div><div>उदाहरण के लिए, झाबुआ और शिवपुरी में 29,000 बच्चे "ड्रॉप बॉक्स" श्रेणी में आते हैं — यह शिक्षा विभाग का उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिनके स्कूल छोड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा है। राज्य के 55 ज़िलों में, 3,500 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में इस अकादमिक सत्र में कोई नया दाखिला नहीं हुआ है। वहीं, लगभग 6,500 स्कूलों में दस से भी कम नए दाखिले हुए हैं।</div><div><br></div><div>विभाग ने सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन बच्चों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाएं, जिनके आंकड़ें अभी तक दर्ज नहीं हुए है, उनसे सीधे संपर्क करें और उनकी जानकारी राज्य के पोर्टल पर अपलोड करें।</div><div><br></div><div>पूरे राज्य में, 11.38 लाख बच्चे "ड्रॉप बॉक्स" श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, 1.23 लाख बच्चे पहले से ही स्कूल छोड़ने वालों (ड्रॉपआउट) की लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही, 1.55 लाख बच्चों ने स्कूल इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि उनके परिवार विस्थापित हो गए थे या काम के सिलसिले में दूसरी जगह चले गए थे। विभाग के खास आउटरीच प्रोग्राम - 'स्कूल चलें हम' और 'होम कॉन्टैक्ट कैंपेन' (घर-घर संपर्क अभियान) -- इसी समस्या को रोकने के लिए शुरू किए गए थे। राज्य के अपने ही योजना अंकेक्षण में पता चला कि 7.5 लाख बच्चे ऐसे थे, जिन तक इनमें से कोई भी योजना नहीं पहुँच पाई थी।</div><div><br></div><div>मध्य प्रदेश कोई अपवाद नहीं है। यह उस पैटर्न का सबसे साफ़ उदाहरण है, जो अब पूरे देश में फैल चुका है, और इस पैटर्न का एक ऐसा वर्गीय चरित्र है, जिसे रैशनलाइज़ेशन (युक्तियुक्तकरण) जैसे सरकारी शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं।</div><div><br></div><div>सरकार के थिंक टैंक 'नीति आयोग' के अपने विश्लेषण में इसके आंकड़े दिए गए हैं : पिछले दशक में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए है — यानी हर दिन औसतन 25 स्कूल -- जिसके कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या में 2.26 करोड़ की कमी आई है। कुल दाखिलों में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 2005 में 71 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में घटकर 49.24 प्रतिशत रह गई है।</div><div> </div><div>फरवरी में लोकसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से इस पैमाने की पुष्टि होती है। यू-डाइस+ के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों की राष्ट्रीय स्तर पर संख्या 2014-15 में 11.07 लाख से घटकर 2023-24 में 10.17 लाख हो गई है, जो लगभग 89,000 की कमी है और यह नीति आयोग के अपने आंकड़ों से लगभग पूरी तरह मेल खाती है। इसी दशक में देश भर में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.31 लाख हो गई।</div><div> </div><div>लोकसभा में दिए गए उसी जवाब में राज्यवार दी गई जानकारी, राष्ट्रीय स्तर के कुल आंकड़ों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताती है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 2018-19 में 1.22 लाख थी, जो अगले ही साल घटकर 99,411 रह गई — यानी बारह महीनों में लगभग 22,600 स्कूलों की कमी आई। उसी साल उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 1.63 लाख से घटकर 1.38 लाख हो गई, जो 25,000 से ज़्यादा की कमी थी। हिंदी भाषी इलाके के देश के दो सबसे बड़े राज्यों में, जहाँ करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, एक ही अकादमिक वर्ष में लगभग एक ही रफ़्तार से स्कूल अधोसंरचना कम हुई हैं।</div><div> </div><div>लोकसभा में संबंधित मंत्री ने कहा कि शिक्षा 'समवर्ती सूची' में  है और इस स्थिति के लिए पूरी तरह से राज्य जिम्मेदार हैं। लेकिन यह बात स्वीकार्य नहीं है। केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि 'शिक्षा का अधिकार' कानून, जिसके तहत आस-पास के इलाकों में स्कूल शुरू करने की व्यवस्था है, एक केंद्रीय कानून है और इसमें तय किए गए नियमों का पालन होना, केंद्र की जिम्मेदारी हैं। इसके अलावा, अगर केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने की शर्त पर स्कूलों के लिए फंड देकर राज्यों की स्कूली शिक्षा को प्रभावित कर सकती है और भाषा नीति भी लागू कर सकती है, तो वह निश्चित रूप से स्कूलों को बंद होने से रोकने के लिए भी कदम उठा सकती है, अगर वह चाहे तो।</div><div> </div><div>ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग जानते हैं कि स्कूल बंद होने की घटनाओं को आबादी में धीरे-धीरे होने वाले बदलाव या शहरों की ओर पलायन जैसी वजहों से नहीं समझाया जा सकता। बल्कि, यह एक सुनियोजित प्रशासनिक फ़ैसला है, जो उन राज्यों में लिया गया है, जहाँ सबसे गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के पास बंद हो चुके स्कूल की कमी को पूरा करने की क्षमता सबसे कम है।</div><div> </div><div>भारत में सरकारी स्कूल ऐसी निष्पक्ष सार्वजनिक सुविधा नहीं हैं, जिनका इस्तेमाल सभी वर्गों के लोग समान रूप से करते हों। असल में, ये स्कूल मुख्य रूप से गरीबों के लिए हैं — यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के गरीब तबकों के बच्चों के लिए। दुनिया में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा भारत में रहता है, और सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में इन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ते हैं।</div><div> </div><div>2019 के राष्ट्रीय नमूना सर्वे के एक विश्लेषण से पता चला है कि मुफ़्त शिक्षा तक पहुँच असमान रूप से कम हो रही है, और मुस्लिम, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को उनके सबसे नज़दीकी स्कूलों से काफी हद तक अलग-थलग रखा जा रहा है।</div><div> </div><div>जम्मू-कश्मीर में स्कूलों को रैशनेलाइज (युक्तियुक्तकरण) करने के कार्यक्रम पर आई रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे अब चालू हालत वाले स्कूल तक पहुँचने के लिए रोज़ाना चार से छह किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, जो शिक्षा के अधिकार के तहत आस-पास स्कूल होने के नियम का उल्लंघन है। इस योजना के तहत 4,300 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए या दूसरे स्कूलों में मिला दिए गए ; लोकसभा के अपने यू-डाइस+ आँकड़ों के अनुसार, राज्य में स्कूलों की संख्या 2020-21 में 23,167 से घटकर 2022-23 तक 18,785 रह गई, जबकि राज्य विधानसभा में अलग से दी गई जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के लगभग 13,000 पद खाली पड़े हैं।</div><div> </div><div>इसका सबसे ज़्यादा बोझ लड़कियों पर पड़ता है। जब नज़दीकी स्कूल दूर हो जाता है, तो सबसे पहले उन्हीं को स्कूल से हटा लिया जाता है। राज्य की 'युक्तियुक्तकरण' और 'दक्षता' की भाषा के कारण गरीब बच्चे शिक्षा से बाहर हो जाते हैं।</div><div> </div><div>असल में युक्तियुक्तकरण का मतलब अक्सर यह होता है कि एक ही शिक्षक एक साथ पाँच कक्षाएं संभाल रहा होता है — वह न तो किसी बच्चे की पृष्ठभूमि जान पाता है और न ही उसके हिसाब से पढ़ा पाता है ; और तकनीकी रूप से यह शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्टाफिंग और गुणवत्ता के नियमों का उल्लंघन भी है।</div><div> </div><div>ठीक यही आपत्ति ज्योतिराव फुले ने डेढ़ सदी पहले औपनिवेशिक सरकार के सामने उठाई थी। 1882 में हंटर कमीशन को दिए गए अपने ज्ञापन में फुले ने तर्क दिया कि शिक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार का अहस्तक्षेप का रवैया — यानी पहले से ही सुविधा-संपन्न एक छोटे वर्ग की उच्च शिक्षा पर संसाधन झोंकना, जबकि आम लोगों की प्राथमिक शिक्षा को कम फंड देना और उसे निजी व मिशनरी संस्थानों पर ज़्यादा निर्भर बनाना — सरकार के बुनियादी कर्तव्य के साथ विश्वासघात था। उनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा को निजी उद्यम या दान-पुण्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि गरीब, शूद्र और अति-शूद्र किसान और मज़दूरों के पास बाज़ार से वे चीज़ें खरीदने के साधन नहीं थे, जो उन्हें मुफ़्त में नहीं मिलतीं।</div><div> </div><div>2010 से लागू शिक्षा का अधिकार कानून, छह से 14 साल की उम्र तक मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज को कभी भी इस गारंटी के दायरे में नहीं लाया गया ; वे हमेशा निजी निवेश के लिए खुले रहे, ताकि जो लोग पैसे दे सकते हैं, वे भुगतान करें और जो नहीं दे सकते, उनके लिए सीमित सुविधाएँ हों। ऊपर बताए गए तरीकों से स्कूल बंद होने और उनके विलय की प्रवृत्ति से उस दायरे पर भी असर पड़ रहा है।</div><div> </div><div>शिक्षा का अधिकार में इस बात पर कोई बाध्यकारी नियम नहीं है कि कक्षाओं में बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी। यह ऐसे अधिकार देता है, जिन्हें बच्चे खुद नहीं मांग सकते — और माता-पिता, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों के माता-पिता, के पास अक्सर इन्हें लागू करवाने की कानूनी और संस्थागत क्षमता नहीं होती। शिक्षा का अधिकार कानून यह  मानकर चलता है कि सरकार, स्कूल और परिवार के बीच शक्ति का संतुलन है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। इसके कानूनी तौर पर लागू करवाने के प्रावधानों का इस्तेमाल बहुत कम हो पाता है। स्कूल प्रबंधन कमेटियां, जो शिक्षा का अधिकार के तहत माता-पिता और समुदायों को अपनी बात रखने का एक औपचारिक जरिया हैं, उनकी बैठकें अक्सर नहीं हो पातीं।</div><div> </div><div>जाने-माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि केरल में शिक्षा के क्षेत्र में मिली कामयाबी का श्रेय सार्वजनिक प्रयासों को जाता है। केरल राज्य की स्कूली शिक्षा से कई पक्ष जुड़े हैं : सरकार, शिक्षक, छात्र/अभिभावक और साथ ही मज़दूरों और किसानों समेत नागरिक समाज। चूँकि बच्चे खुद के लिए पहल नहीं कर सकते, और केरल के विपरित, अभिभावक और नागरिक समाज इतने सशक्त नहीं हैं, इसलिए मुफ़्त, अनिवार्य और अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा की गारंटी देना केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है।</div><div> </div><div>शिक्षाविद अनिल सदगोपाल का तर्क है कि पिछले सौ सालों में भारतीय स्कूली शिक्षा का ढांचा मूल रूप से नहीं बदला है। वे "सभी के लिए मुफ़्त शिक्षा" के विरोध की जड़ें 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनिवार्य शिक्षा बिल की हार में देखते हैं। इतने सालों बाद भी, सरकार का रवैया चिंताजनक है ; वह उन चीज़ों को फ़ंड देती रहती है, जिनसे पहले से ही आगे बढ़ चुके लोगों को फ़ायदा होता है, जबकि ग्रामीण और दलित-आदिवासी ग़रीबों की शिक्षा को वह एक ऐसा ख़र्च मानती है, जिसे कम से कम किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div><b><i><u>आलेख : जी रामकृष्णन, अनुवाद : संजय पराते</u></i></b></div><div><br></div><div>(लेखक माकपा पोलिट ब्यूरो के पूर्व सदस्य और केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</div><div><br></div><div><br></div><div> </div>

सरकारी स्कूल बंदी की मार सबसे ज़्यादा गरीब छात्रों पर

दिसंबर में, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने पाया कि राज्य में 7.37 लाख बच्चों का कोई भी स्कूल रिकॉर्ड नहीं है। वे किसी भी स...

जादवपुर में गेरुआ हाहाकार से शाकाहार तक बहाने तलाशता कुनबा

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    <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhNgE4JLZsmQ92chAGGM_8kSUii_D8mEFhPDFM3Ka7pgbd-xInx6C-6XoHE3gbXsqiKAFICNkYCKIVqavmufSvMdJKqwCghvWU7u2x30tRe2wogZx781UGe7EkqRTmnjFPYbuxpEMgWNOlDAohkZf6QklZGIYuRkQM-8WJpbL_HbMd1DoRC7eVkrYkRZFA=rw" width="400">
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</div><div><span>उधर दुनिया के छोटे-बड़े देशों की निगाहें दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी और पीपीपी के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं पर लगी थी। उम्मीद लगाए बैठी थी कि ये देश मिलकर बौराये अमरीकी साम्राज्यवाद की लगाम कसेंगे, उसके मंसूबों पर पानी फेरेंगे। उधर पहली तिमाही के बढ़ा-चढ़ाकर जारी किये गए जीडीपी के आंकड़ों की सत्यता पर सिर्फ सूचित और शंकित लोग ही नहीं, स्वयं मोदी की भक्त बिरादरी और कॉर्पोरेट के रोकड़िए तक संदेह जता रहे थे :  आर्थिक मसलों की दुनिया भर की आधिकारिक और विशेषज्ञ संस्थाएं उन्हें लेकर सवाल खड़े कर रही थीं। इधर ठीक उस बीच विभाजन के शहंशाह – डिवाइडर इन चीफ – और उनका कुनबा देश में साम्प्रदायिक और जातिगत ध्रुवीकरण को तेज करने के अपकर्म में जी-जान से जुटा हुआ था। उसके तूफानी दस्ते कहीं विश्वविद्यालयों पर धावे बोल रहे थे, तो कहीं लोगों के रसोई घरों में घुसकर उनकी देगों और कड़ाहियों के ढक्कन उठाकर ताकझांक कर रहे थे, उनकी डाइनिंग टेबल्स पर बैठकर कौन क्या खायेगा, क्या नहीं खायेगा, का फरमान जारी कर रहे थे।</span></div><div><br></div><div>9 सितम्बर को देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जादवपुर यूनिवर्सिटी पर त्रिशूल, तलवार और लंगोट धारी नागा साधुओं के एक दल ने धावा बोल दिया। जिस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए उच्चतम स्तर का इम्तिहान पास करना होता है, उसमें जबरिया घुसने के लिए आतुर नंगधड़ंग और कुपढ़ भगवाधारी अकेले नहीं थे – पश्चिम बंगाल की सरकार के मुखिया सुवेंदु अधिकारी खुद भगवा धारण करके कोई तीन किलोमीटर तक पैदल चलकर उनकी अगुआई कर रहे थे। यह उसी गिरोह का नया हमला था, जिसने कुछ दिन पहले इस विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे विश्वविख्यात कलाकार नंदलाल बोस के बनाए प्रतीक चिन्ह को तोड़ दिया था। इस हरकत और इसके साथ की गयी हिंसा के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दर्ज कराई गयी एफआईआर से खीजे और जादवपुर के आम छात्रों द्वारा इन दिनों आसाराम बापू विद्यार्थी परिषद् के निकनेम से पहचानी जाने वाली एबीवीपी की गुंडा वाहिनी को खदेड़े जाने से बिलबिलाये झुण्ड ने भगवा की आड़ लेकर वही करने की कोशिश की, जो इनके वैचारिक आराध्य और प्रणेता हिटलर और मुसोलिनी अपने अपने यहाँ करके देख चुके थे। बहाना वही झूठ था, जो दस साल पहले जेएनयू के छात्रों के खिलाफ गढ़ा गया था। जिस सरकार के पास प्रशासन और पुलिस है, वह कथित नारे लागाये जाने के मामले में कोई वैधानिक कार्यवाही करने की बजाय सड़कों पर त्रिशूल और तलवार भांज रहा था। </div><div><br></div><div>यह अकेली घटना नहीं थी। इसके पहले  कोलकाता में इसी गिरोह ने पहले अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के एक हिस्से को भगवा रंग दिया था। इसके कुछ दिन बाद एक प्रमुख बंगाली अखबार आनन्द बाजार पत्रिका – जिसका एबीपी चैनल भाजपा के गुणगान में लगा रहता है --  के दफ्तर की दीवार के हिस्से को भी भगवा रंग दिया था। इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया को देखते हुए अपनी आनुवंशिक पहचान दोमुंही जुबान की पारंगतता का मुजाहिरा करते हुए कुछ भाजपा नेताओं ने इस घटना से पल्ला झाड़ा, तो कुछ ने इसे अपनी शूरवीरता बताया। कुल मिलाकर यह कि पहले घुसपैठियों के मुद्दे को मुखौटा बनाने के बाद, अब कुनबा भगवा लबादा ओढ़कर धूर्तों की आख़िरी पनाहगाह धार्मिक राष्ट्रवाद की शरण लेकर बाकी सब बातों से ध्यान भटकाना चाहता है।</div><div>  </div><div>बात यहीं तक नहीं थमी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस साल की दुर्गा पूजा के लिए भी कई नए निर्देशों की घोषणा कर मारी। इसमें महाअष्टमी पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध और पूजा के बाद होने वाले मेले को रद्द किया जाना शामिल है। केरल के ओणम की तरह बंगाल में  दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं है, यह बंगाली समाज का सांस्कृतिक महोत्सव भी है। इसके दौरान आयोजित होने वाले मेले केवल मनोरंजन का साधन नहीं होते, वे बंगाल की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक होते हैं। ये समावेश एक-दूसरे से जुड़ने, सामुदायिक भावना को मजबूत करने और पारंपरिक कला व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करते हैं। बंगाल की इस मजबूत सांस्कृतिक विरासत, यहाँ तक कि खुद दुर्गा के बारे में यह कुनबा कितना जानता है, यह स्वयं उनकी सरकार के उस विज्ञापन से सामने आ गया, जिसमें दुर्गा के ग्यारह हाथ बना दिए गए। जब इस पर बाबेला मचा, तो इसके एक नेता ने दुर्गा को एक अतिरिक्त हाथ देने का महत्त्व तक प्रतिपादित कर दिया।</div><div><br></div><div>इधर इनकी नफरती शंख ध्वनि का निनाद चल रहा था कि उधर मोदी जिनके विवाह में जाने को आतुर तत्पर बैठे होने का सार्वजनिक एलान कर चुके हैं, उस दुर्भाषा कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पीपनी उठाकर बेस्वाद और बेसुरा शाकाहार राग छेड़ कर बंगालियों पर ही चढ़ाई कर दी। इस कथित बागेश्वर बाबा ने पश्चिम बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन और मछली-मांस खाने के लिए धिक्कारते हुए उन्हें इस बुरी आदत को सुधारने का उपदेश सुना दिया। उनके इस उलट मत्स्यासन की प्रतिक्रिया होनी ही थी, हुई भी। कहने को उन्होंने सफाई देने की औपचारिकता निबाह दी है, मगर वह पुरानी पड़ गयी आजमाई हुई अदा की तरह है। असल में यह एक नया आख्यान बनाने की शुरुआत है। इसका उदाहरण चुनावों की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयान से मिल जाता है। योगी ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए निषादों के एक सम्मेलन में हुए कथित खानपान को ही मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसे स्वयं मोदी सरकार ने ब्रिक्स के शीर्ष नेताओं की बैठक के विदाई भोज में शुद्ध शाकाहारी व्यंजन परोस कर और ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। </div><div><br></div><div>जिस देश में 81% नागरिक किसी न किसी रूप और मात्रा में मांसाहार करने वाले हों, जिस देश की बहुसंख्यक आबादी द्वारा माने जाने वाले धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों, संहिताओं और महाआख्यानों, यहाँ तक कि जिस मनु के बताये राज को कुनबा बहाल करना चाहता है, उसकी स्मृति में भी मांसाहार के नियम, विधान और प्रावधान किये गए हों : उन्हें यज्ञों और पूजापाठ की अलग-अलग प्रणालियों का अंग बताया हो : जो देश इन दिनों शाकाहार की हिमायत में लगे दिख रहे कुनबे की मोदी सरकार के बारह वर्षों में दुनिया भर को बीफ बेचने वाले देशों में तेरहवे नम्बर से उछल कर दूसरे नम्बर पर आ गया है :  उस देश में अचानक शाकाहारवाद का यह कोहराम सिर्फ पाखंड भर नहीं है। यह एक वैचारिक दुराग्रह का हिस्सा है : एक ख़ास तरह के संस्कृतीकरण, एक ख़ास तरह की जीवन शैली को जबरिया थोपने की सोची-समझी योजना का अंग है। भाजपा शासित अधिकाँश राज्यों में आंगनबाड़ी के पोषण आहार और मध्यान्ह भोजन के मेनू से अंडा हटाया जा चुका है। जाहिर है कि  यह सब कुछ सिर्फ शाकाहार या जीव हिंसा या अहिंसा इत्यादि के लिए नहीं हो रहा।</div><div><br></div><div>यह संघ प्रतिपादित नव-ब्राह्मणधर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। जातिश्रेष्ठता की वर्णाश्रमी वर्तनी में एक और आधार पुनः स्थापित किया जा रहा है। भारत में बहुजन, दलित और आदिवासी समुदायों का एक बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से --  पोर्क, बीफ सहित मांसाहार का सेवन करता रहा है। कई वंचित वर्गों के लिए मांस, मछली और अंडे प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के सबसे सस्ते और आसानी से उपलब्ध स्रोत रहे हैं। शाकाहार को अनिवार्य या श्रेष्ठ बनाने का दबाव उनकी पोषण सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ यह भी है कि यह खानपान इन समुदायों की पसंद या नापसंद से अधिक उनकी विवशता के चलते है। जैसा कि जिस निषाद सम्मेलन में मछली खाने को लेकर योगी ने भृकुटि टेढ़ी की हैं, उसके आयोजकों ने कहा कि मछली पालन पर जीवित रहने वाले निषाद यदि मछली नहीं खायेंगे, तो और क्या खायेंगे!! ऐसे में शाकाहार को "शुद्ध" या "श्रेष्ठ" बताना इन समुदायों की भोजन संस्कृति और खानपान की आदतों को कमतर और "अशुद्ध" दिखाने की कोशिश है। इस तरह इन समुदायों को ही हीन, छोटा और असंस्कृत बताने की कुत्सित समझ का हिस्सा है। </div><div><br></div><div>इस दूरगामी मकसद के अलावा गेरुआ रक्षा और शाकाहार महिमागान के तीखे दीखते कोलाहल के पीछे लगातार उजागर होते अंधेरों को छुपाने के इरादे भी हैं। बाकी सारे प्रयत्नों के विफल हो जाने के बाद अब कुनबे को लगता है कि लोकप्रियता के लगातार गिरते ग्राफ को उग्र से उग्रतर किये जाते हिंदुत्व की वैसाखी की टेक लगाकर ही और नीचे जाने से रोका-थामा जा सकता है। अब  हिन्दू साम्प्रदायिकता की बूस्टर डोज, नफरत का रेडिएशन और ध्रुवीकरण की कीमोथेरेपी ही खटिया खड़ी होने से बचा सकते हैं। मंदिर चढ़ावा लूट से कमाई बदनामी से ध्यान भगवा मुद्रा दिखाकर और मत्स्यासन लगाकर ही हटाया जा सकता है। इसी तरह से उस भद्द की झेंप छुपाई जा सकती है, जो खुद भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स के शीर्ष नेताओं के सम्मेलन के बाद जारी हुए साझे वक्तव्य – नई दिल्ली घोषणापत्र  – में मोदी और उनके कुनबे के हिस्से में आयी है। दिल्ली घोषणापत्र के निष्कर्ष मोदी सरकार की अब तक की नीतियों को गलत ठहराने वाले निष्कर्ष हैं। </div><div><br></div><div>45 पन्नों और 140 बिन्दुओं के नई दिल्ली घोषणापत्र में ब्रिक्स ने, मोदी जिसे फादरलैंड बताकर आये थे, जिसे गज़ा के बेकसूरों पर बरसाए जाने वाले हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और उसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, उस इजरायल की सख्त भर्त्सना की है। ब्रिक्स समूह  फिलिस्तीन पर इजरायली हमले और गज़ा में नरसंहार पर इतने कड़े और स्पष्ट शब्दों में पहली बार बोला है। नई दिल्ली घोषणापत्र ने न सिर्फ ग़ज़ा में युद्धविराम बनाए रखने और मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की, बल्कि  फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन और ग़ज़ा में किसी भी भौगोलिक स्थिति या आबादी में बदलाव का विरोध भी किया। ब्रिक्स ने कहा कि इसराइल-फ़लस्तीन संघर्ष का न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही संभव है। इसके लिए ब्रिक्स समूह ने दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया, जिसमें 1967 की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सीमाओं के भीतर एक संप्रभु और स्वतंत्र फ़लस्तीन राज्य की बात की गई है और जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम बताई गई है। ग़ज़ा की मानवीय स्थिति पर चिंता जताते हुए ब्रिक्स देशों ने नागरिकों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य नागरिक ढांचे पर हमलों तथा मानवीय सहायता रोकने की निंदा की। इसी के साथ कहा है कि वे क़ब्ज़े वाले यरुशलम की कानूनी और ऐतिहासिक स्थिति बदलने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने शहर के सभी धार्मिक और पवित्र स्थलों की पवित्रता का सम्मान करने और सभी लोगों को बिना बाधा धार्मिक स्थलों तक पहुंचने, अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने का अधिकार देने की अपील की। </div><div><br></div><div>आजादी के बाद से भारत सरकार की यही आधिकारिक नीति रही है – मगर मोदी राज में ठीक इससे उलट आचरण किया जाता रहा। उनका वैचारिक कुनबा इजरायल में अपना आदर्श ढूंढता रहा और फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों को देशद्रोही तक बताता रहा था। ऐसे में भारत के हस्ताक्षरों सहित इस तरह का खरा वक्तव्य जारी होना जहां एक सराहनीय कदम हैं, वहीँ अपरोक्ष रूप से आर एस एस–भाजपा के मुंह पर एक तमाचा और स्वयं मोदी के रुख की निंदा भी है।  </div><div>ब्रिक्स ने "22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले", जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, की निंदा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध अपना नजरिया साफ़ किया है। इसी के साथ घोषणापत्र में साफ़-साफ़ शब्दों में कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उन्हें समर्थन देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।" सभ्य समाज और दुनिया भर के शांतिकामी लोगों के लिए यह बयान राहत देने वाला है – मगर कुनबे से उसका ब्रह्मास्त्र छीनने वाला भी है, जो आतंकवाद को ख़ास तरह से परिभाषित करके उसे मुस्लिम समुदाय के विरूद्ध उन्माद भड़काने का जरिया भर मानता रहा है। </div><div><br></div><div>इन सारी बातों पर गेरुआ डालने के लिए ही भाजपा बंगाल में भगवा सम्मान यात्रा निकाल रही है, उसके योगी और शास्त्री मार्का लोग खाने की थालियों में झाँक रहे हैं। मगर लगता नहीं कि इन बहानों से उन तम्बुओं को साधा जा सकेगा, जिनके उखड़ने की संभावना अब दीवार पर लिखी इबारत में बदलती जा रही है</div><div><br></div><div><b><i>आलेख : बादल सरोज</i></b></div><div><br></div><div>लेखक 'लोकजतन' के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 94250-06716</div>

जादवपुर में गेरुआ हाहाकार से शाकाहार तक बहाने तलाशता कुनबा

उधर दुनिया के छोटे-बड़े देशों की निगाहें दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी और पीपीपी के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले ...