Youth Corner Live

संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के नहीं पहुंचने से फरियादियों में मायूसी

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</div><b><i>बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होने का लगाया आरोप</i></b></span></div><div><br></div><div>सेवराई। तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के नहीं पहुंचने से कई फरियादियों को मायूसी का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी की मौजूदगी में अपनी समस्याओं के त्वरित निस्तारण की उम्मीद लेकर पहुंचे फरियादियों ने शिकायतों के समाधान में देरी को लेकर नाराजगी जताई। फरियादियों का आरोप रहा कि तहसील दिवस में कई बार शिकायत पत्र देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे संपूर्ण समाधान दिवस महज औपचारिकता बनकर रह गया है।</div><div><br></div><div>दलपतपुर गांव निवासी संजय ठाकुर ने बताया कि गांव में अतिक्रमण हटाने के संबंध में वह करीब 100 से अधिक बार शिकायत पत्र दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि शनिवार को जिलाधिकारी के संपूर्ण समाधान दिवस में आने की सूचना पर वह अपनी शिकायत लेकर तहसील पहुंचे थे। हालांकि जिलाधिकारी के नहीं आने से उन्हें निराशा हुई। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में भी असंतोष है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div>वहीं, भतौरा गांव निवासी संजय राम ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव के कई हैंडपंपों में समरसेबल डालकर उनका निजी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ग्राम प्रधान पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। संजय राम का कहना है कि तहसील दिवस में कई बार शिकायत पत्र देने के बावजूद उनकी शिकायत का अपेक्षित निस्तारण नहीं हो रहा है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div>फरियादियों ने प्रशासन से मांग की कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से निस्तारण कराया जाए, ताकि लोगों को बार-बार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।</div><div><br></div><div>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</div>

संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के नहीं पहुंचने से फरियादियों में मायूसी

बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होने का लगाया आरोप सेवराई। तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधि...

आत्मनिर्भरता के नाम पर लूट-खसोट

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</div>हर सौ रुपये के कर्ज़ के बदले सिर्फ़ तीन पैसे चुकाइए। संक्षेप में कहें तो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने सुभाष चंद्रा के मामले में यही आदेश दिया है। 25 अगस्त, 2026 को एनसीएलटी ने एक योजना को मंज़ूरी दी, जिसके तहत एसेल ग्रुप और ज़ी के संस्थापक को 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकार किए गए दावों को निपटाने के लिए सिर्फ़ 6.25 करोड़ रुपये चुकाने होंगे, यानी 99.97 फ़ीसदी की भारी कटौती (जिसे 'हेयरकट' कहा जाता है)। उन्हें कर्ज़ देने वाले कोई निजी सट्टेबाज़ नहीं, बल्कि आम भारतीयों की बचत का पैसा रखने वाले संस्थान हैं – जैसे एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस, केनरा बैंक और यूनियन बैंक। इनमें एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस का 1,322 करोड़ रुपये का दावा घटकर सिर्फ़ 38 लाख रुपये रह गया है।</span><div><br></div><div>2017-18 में चंद्रा की संपत्ति 40,000-46,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन दिवालिया होने की प्रक्रिया के समय यह कथित तौर पर घटकर 31.79 करोड़ रुपये रह गई ; ट्रिब्यूनल के सामने संपत्ति का कोई विस्तृत ब्योरा भी पेश नहीं किया गया। यह योजना लेनदारों के 80.81 प्रतिशत वोटों से पास हुई, जिसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक के विरोध को दरकिनार कर दिया गया। 'इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' (दिवाला और दिवालियापन संहिता) को 2016 में प्रमोटरों को कर्ज से भागने से रोकने के उपाय के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन असल में यह उनके बचने का ही जरिया बन गया है। यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति का मूल सिद्धांत है, जिसे 'आत्मनिर्भर भारत' का नाम दिया गया है। कॉरपोरेट वर्ग के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब है सरकारी खजाने, सरकारी बैंकों और सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। वहीं, कामकाजी लोगों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा।</div><div><br></div><div>*टैक्स, खदानें और राज्य*</div><div><br></div><div>2019 में, वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स के आधार दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया, और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए इसे 15% कर दिया – इससे सिर्फ पहले साल में ही अनुमानतः 1.45 लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। 2023-24 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 500 कंपनियों का प्रभावी टैक्स रेट 30% से ज़्यादा से घटकर 21.2% हो गया, जिससे उन्हें पांच सालों में 3.14 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई ; अगर केंद्रीय बजट में राजस्व में हुई कमी जैसी दूसरी छूटों को भी शामिल कर लिया जाए, तो यह आंकड़ा एक दशक में 8.22 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच जाता है – यह आधुनिक भारतीय इतिहास में अपनी तरह का एक ऐसा हस्तांतरण है, जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। कॉर्पोरेट्स को इतनी बड़ी रियायतें देने के बावजूद, जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 2010 में लगभग 17% से घटकर 2023 में लगभग 13% रह गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि कॉर्पोरेशनों ने इस अतिरिक्त मुनाफ़े को अपनी जेब में रखा, कर्ज़ चुकाया, शेयर वापस खरीदे और लाभांश बांटे। बहरहाल, राजस्व में हुई इस कमी की भरपाई गरीबों पर जीएसटी लगाकर की गई।</div><div><br></div><div>जुलाई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति राज्यों के पास है। दो साल के भीतर ही, केंद्र सरकार ने खदान और खनिज अधिनियम की धारा 9डी के माध्यम से इसे निरस्त कर दिया, जिसके तहत राज्यों को केंद्र सरकार की शर्तों के अलावा खनिज अधिकारों पर कर लगाने से रोक दिया गया, और साथ ही 'खनिज-युक्त भूमि' का विस्तार करते हुए आदिवासी क्षेत्रों को बिना किसी पुनर्वास दायित्व के अपने अधीन कर लिया। एक भूतकालिक प्रभाव वाले प्रावधान के तहत टाटा स्टील और वेदांता जैसी कंपनियों पर बकाया 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए गए, जैसा कि व्हिसलब्लोअरों ने आरोप लगाया था। सीधे शब्दों में कहें तो, कर न चुकाने वालों को इनाम मिल रहा है, जबकि करारोपण का पालन करने वाले करदाताओं को कुछ नहीं मिल रहा है। झारखंड और ओडिशा के लिए, जहां खनिजों से 75-80 प्रतिशत गैर-कर राजस्व प्राप्त होता है, यह उनकी अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना रहा है। वास्तव में, संघवाद को पंगु बनाया जा रहा है।</div><div><br></div><div>*कर्ज़, मौत और रोज़गार*</div><div><br></div><div>बैंकों ने इन बारह सालों में बड़े व्यवसायों को दिए गए 9.95 लाख करोड़ रुपये के ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है। सूचना के अधिकार के तहत मिली एक जानकारी के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने छोटे उधार लेने वालों से बट्टे खाते में डाली गई रकम का 74 प्रतिशत वसूल किया है, लेकिन बड़े उधार लेने वालों से सिर्फ़ 15 प्रतिशत ही वसूल पाया है – और वह किसी भी बड़े गबनकर्ता का नाम बताने से इंकार करता है। छोटे कर्जदार के लिए एनसीएलटी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ़ वसूली दलाल और राजस्व अधिकारी होते हैं। नवंबर 2024 में, नागपुर के किसान रवींद्र अलोने ने एक वित्त कंपनी द्वारा अपना ट्रैक्टर ज़ब्त किए जाने के कुछ ही घंटों बाद फ़ांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जून 2026 में, नांदेड़ के गुनाजी पवार ने कर्ज़ के कारण ज़हर खा लिया। एनसीआरबी ने 2024 में किसानों और मज़दूरों की 10,546 आत्महत्याएँ दर्ज कीं – यानी हर घंटे एक आत्महत्या। सुभाष चंद्रा 22,000 करोड़ रुपये का मामला महज़ 6.25 करोड़ रुपये में निपटा लेते हैं ; जबकि विदर्भ का एक किसान कुछ हज़ार रुपयों के लिए जान दे देता है। बड़े बकायादारों को सज़ा देने और छोटे कर्जदारों को बचाने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 की जगह एक मज़बूत कानून लाने की ज़रूरत है।</div><div><br></div><div>मनरेगा कानून की जगह वीबी-ग्रामजी कानून ने ले ली है। रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या जुलाई 2025 में 1.42 करोड़ थी, जो घटकर जुलाई 2026 में 68.9 लाख रह गई – यानी एक साल में यह आधी हो गई। खेती-बाड़ी में काम रोकने की अवधि के ज़रिए, जिसे केंद्र सरकार तय करती है, ऐसा जानबूझकर किया गया है। वहीं दूसरी ओर, कॉर्पोरेट प्रोत्साहन बढ़ाए गए हैं ; उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के रूप में 1.97 लाख करोड़ रुपये, रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के रूप में  1.07 लाख करोड़ रुपये, समुद्र मंथन प्रोत्साहन के रूप में 84,084 करोड़ रुपये, सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 1.27 लाख करोड़ रुपये और मोबाइल फ़ोन निर्माण के लिए 62,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे निर्माण योजना के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत, एक करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले जनवरी 2026 तक सिर्फ़ 3,417 इंटर्नशिप ही पूरी हो पाईं है। दावा यह है कि पूंजी, उत्पादन और मज़दूरी सभी पर सब्सिडी दी जाती है – फिर भी नौकरियां कभी नहीं दिखतीं, क्योंकि असल मकसद तो पैसा हस्तांतरण करना था, न कि रोज़गार देना।</div><div><br></div><div>*दुश्मन और सही समय*</div><div><br></div><div>छात्र और युवा इन खतरनाक इरादों को समझ रहे हैं। जंतर-मंतर पर हुए सफल विरोध-प्रदर्शनों से घबराकर, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2026 को लाल किले से घोषणा की कि नया दुश्मन 'दिमागी नक्सल' है। उनकी 'पहचान करके उन्हें अलग-थलग' किया जाना है। जल्द ही 'ऑर्गनाइज़र' ने इन्हें ऐसे लोगों के तौर पर परिभाषित किया, जो 'बंदूक तो नहीं रखते, लेकिन जाने-माने इतिहासकार या बुद्धिजीवी जैसे लेबल का इस्तेमाल करते हैं', और इनकी पहचान करने को 'राष्ट्रीय कर्तव्य' बताया।</div><div><br></div><div>यह समय कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। जिस सरकार ने बड़ी कंपनियों को 3 लाख करोड़ रुपये दिए हों, 10 लाख करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट ऋण माफ़ किए हों, खनन के 2 लाख करोड़ रुपये के बकाये को खत्म किया हो और ग्रामीण रोज़गार को आधा कर दिया हो, वह जानती है कि वह ज्वालामुखी पर बैठी है। मोदी जिसे 'आत्मनिर्भर भारत' कहते हैं, वह असल में 'छीनकर संचय करने' की प्रक्रिया है – इसमें जनता की बचत, राजस्व और खनिजों को निजी संपत्ति में बदला जाता है ; नुकसान का बोझ समाज पर डाला जाता है और दुख-तकलीफों को व्यक्ति-विशेष पर छोड़ दिया जाता है। इसका जवाब है – इस कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक शासन के ख़िलाफ़ मज़दूरों, किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों का एकजुट संघर्ष।</div><div><span><br></span></div><div><span><b><i><u>एम ए बेबी, अनुवाद : संजय पराते</u></i></b></span></div><div>(लेखक सीपीआई(एम) के महासचिव और पूर्व सांसद हैं। वे केरल के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</div>

आत्मनिर्भरता के नाम पर लूट-खसोट

हर सौ रुपये के कर्ज़ के बदले सिर्फ़ तीन पैसे चुकाइए। संक्षेप में कहें तो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने सुभाष चंद्रा क...

नव-उदारवादी व्याख्या : अदालत ने मज़दूरों के अधिकारों को नकारा

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</div>बैंगलोर वॉटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) में काम करने वाले ए. राजप्पा और अन्य कर्मचारियों पर 1972 में अनुशासन से जुड़े मामले में जुर्माना लगाया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी एक्ट) की धारा 33(सी)(2) के तहत, कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा मनमाने ढंग से जुर्माना लगाने और कटौती करने के खिलाफ न्याय पाने का अधिकार मिला हुआ था। इसलिए, उनके द्वारा उठाए गए विवाद में श्रम न्यायालय ने बीडब्ल्यूएसएसबी को एक 'उद्योग' माना और बीडब्ल्यूएसएसबी की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 'कर्मचारी' नहीं है, क्योंकि यह पानी उपलब्ध कराने की सेवा गतिविधि में शामिल है, न कि किसी औद्योगिक गतिविधि में। हाई कोर्ट ने श्रम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने 5:2 के बहुमत से 1978 में एक मिसाल कायम की, जिसे इसके लेखक जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के फैसले के तौर पर जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बीडब्ल्यूएसएसबी को एक उद्योग माना गया और किसी गतिविधि को 'उद्योग' तय करने के लिए तीन-स्तरीय जांच का सिद्धांत निरूपित किया गया और यह तय करने के लिए कि कौन सी संप्रभु गतिविधियां ऐसी हैं, जिन्हें उद्योग नहीं माना जा सकता, 'प्रमुख प्रकृति परीक्षण' का सिद्धांत निरूपित किया गया।</span></div><div><br></div><div>1980 के दशक में, उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक वानिकी  विभाग में काम करने वाले एक दिहाड़ी मज़दूर, जय वीर सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके खिलाफ़ उसने श्रम न्यायालय  में अपील किया और तर्क दिया कि उसे नौकरी से निकालना औद्यौगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(एफ)  के तहत छंटनी के नियमों का उल्लंघन था। उत्तरप्रदेश सरकार का तर्क था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक वानिकी  का काम एक 'संप्रभु गतिविधि है, न कि कोई औद्योगिक गतिविधि। श्रम न्यायालय ने इसे औद्योगिक गतिविधि माना और हाई कोर्ट ने भी इस फ़ैसले को सही ठहराया। इसके बाद, उत्तरप्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 1978 के बीडब्ल्यूएसएसबी मामले की नज़ीर को 2005 में एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया। सात सदस्यों वाली पीठ गठित की गई, जिसने इस मामले को 2017 में नौ सदस्यों वाली पीठ के पास भेज दिया, और इस तरह मौजूदा नौ जजों की संवैधानिक पीठ का गठन हुआ। पीठ ने 16 फरवरी 2026 को चार मुद्दे तय किए, ताकि 1978 के फ़ैसले के कानूनन सही-गलत स्थिति, औद्योगिक संबंध संहिता (आईआर कोड) पर इसके लागू होने, और सामाजिक गतिविधियों व संप्रभु गतिविधियों पर इसके असर की जांच की जा सके। </div><div><br></div><div>*बोझ और बंधन से मुक्ति*</div><div><br></div><div>सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 20 अगस्त 2026 को 5:4 के बहुमत से एक फैसला दिया है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और उससे पहले औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में दी गई 'उद्योग' की परिभाषा पर, 1978 में सात जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा तय की गई 'उद्योग' की परिभाषा का बोझ या बंधन नहीं डाला जा सकता।</div><div><br></div><div>*औद्योगिक संबंध संहिता के तहत उद्योग को अलग रखना*</div><div><br></div><div>बहुमत के फैसले ने भी उद्योग की परिभाषा को अलग-थलग कर दिया है — यह परिभाषा न सिर्फ़ औद्योगिक संबंध संहिता (आईआर कोड) में है, बल्कि औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में भी थी (हालांकि, जिसे कभी लागू नहीं किया गया और जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के साथ 16 फरवरी 2026 को रद्द हो गया है)। इस फैसले ने कई तरह के कामों में लगे कर्मचारियों को उन अधिकारों से वंचित कर दिया है, जो उन्हें मनमाने ढंग से नौकरी से निकालने, छंटनी, काम से अस्थायी रूप से हटाने और नियोक्ताओं की अन्य कार्रवाईयों के खिलाफ़ कानूनी सुरक्षा देते थे। साथ ही, यह भी तय किया गया है कि 1978 की पुरानी नजीर सिर्फ़ अभी चल रहे विवादों पर लागू होगी, न कि औद्योगिक संबंध संहिता के तहत भविष्य में होने वाले विवादों पर।</div><div><br></div><div>*त्रि-स्तरीय जांच*</div><div><br></div><div>1978 के फैसले में यह तय करने के लिए त्रि-स्तरीय परीक्षण निर्धारित किए गए कि कोई भी संस्थान औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (जे) के तहत एक उद्योग है या नहीं। त्रि-स्तरीय परीक्षण के अनुसार, पहला : यदि कोई संस्थान एक प्रणालीगत गतिविधि करता है, दूसरा : संगठित नियोक्ता और कर्मचारी संबंध मौजूद है, और तीसरा : भले ही यह लाभ के उद्देश्य से नहीं है, लेकिन अगर मानवीय जरूरतों या इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करता है, तो इसे एक उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए रक्षा, कानून और व्यवस्था, विधि, न्यायपालिका जैसी संप्रभु गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी चीजें उद्योग के दायरे और परिभाषा में आती हैं। इस नजीर के द्वारा उद्योग की परिभाषा के तहत कई गतिविधियों के व्यापक कवरेज की अनुमति दी गई, जिसमें कानून के सुरक्षात्मक आवरण के साथ श्रमिकों को न्याय पाने का अधिकार दिया गया।</div><div><br></div><div>*प्रमुख प्रकृति परीक्षण*</div><div><br></div><div>व्याख्या के दौरान, यह तय करने के लिए कि संप्रभु गतिविधि किसे कहा जाएगा, 'प्रमुख प्रकृति परीक्षण' निर्धारित किया गया। जब संप्रभु गतिविधि को करने वाले विभागों में कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हों, तो यह नियम बनाया गया कि यदि ऐसी इकाईयाँ हैं, जो ऐसी गतिविधियाँ करती हैं, जिन्हें मुख्य रूप से अलग किया जा सकता है, तो वे 'उद्योग' के दायरे में आती हैं, क्योंकि उस गतिविधि की प्रमुख प्रकृति संप्रभु गतिविधि नहीं होती है।</div><div><br></div><div>*कामगारों के अधिकार तय करने वाले परीक्षण*</div><div><br></div><div>त्रि-स्तरीय जांच और प्रमुख प्रकृति परीक्षण ने उद्योग के दायरे और कवरेज को परिभाषित किया। साथ ही, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत अधिकारों और सुरक्षा का लाभ उन मजदूरों तक भी पहुँचाया, जो धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं, सरकारी विभागों, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थानों, घरेलू सेवाओं आदि में काम करते हैं।</div><div><br></div><div>*औद्योगिक संबंध संहिता ने मजदूरों के अधिकार छिने* </div><div><br></div><div>औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2(पी) के अनुसार, 'कोई भी संस्थान जहाँ व्यवस्थित गतिविधि होती है, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संगठित संबंध होता है, और मानवीय ज़रूरतों या इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामान और सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है', उसे 'उद्योग' माना जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इसमें क्या समस्या है, क्योंकि यह 1978 के फैसले के अनुरूप है। लेकिन समस्या इसके 'प्रोविज़ो' (शर्त) के साथ है, जो कुछ गतिविधियों को इससे बाहर रखता है : जैसे कि पूरी तरह या मुख्य रूप से धर्मार्थ, सामाजिक या परोपकारी सेवा में लगे संस्थानों की गतिविधियाँ ; सरकार की संप्रभु गतिविधियों, जैसे रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि से जुड़ी गतिविधियाँ ; घरेलू सेवाएँ ; और केंद्र सरकार द्वारा बाहर रखी गई कोई अन्य गतिविधि। यह परिभाषा सरकार को ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों को भी अधिसूचित करने का अधिकार देती है, जिन्हें औद्योगिक संबंध संहिता के तहत 'उद्योग' की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। इसने मजदूरों के अधिकारों को कम करने के लिए इन अपवादों (बाहर रखी गई गतिविधियों) का दायरा और बढ़ा दिया है।</div><div><br></div><div>*उद्योगों को अलग करने के लिए कानूनी कोशिशें*</div><div><br></div><div>बीडब्ल्यूएसएसबी फ़ैसले में 1978 में तय किए गए नियम के असर से उद्योगों को बचाने के लिए 1979 में एक कानूनी कोशिश की गई थी। मोरारजी देसाई सरकार में तत्कालीन श्रम मंत्री रवींद्र वर्मा ने विवादित औद्योगिक संबंध विधेयक पेश किया था, लेकिन संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के कारण इसे वापस लेना पड़ा।</div><div><br></div><div>1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में एक संशोधन किया। इस संशोधन में, जहाँ परिभाषा में तीन घटक शामिल किए गए थे, वहीं सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह संलग्न अनुसूची के तहत कुछ खास तरह की गतिविधियों को 'उद्योग' के दायरे से बाहर करके उन उद्योगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे से हटा सकती है। इस तरह, लाखों कर्मचारियों को उद्योग की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया गया। 1988 में 'अल्तमेश रेन बनाम भारत संघ' मामले में, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चूँकि उद्योग की परिभाषा से बाहर किए गए लोगों की सेवा से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए संशोधित परिभाषा को लागू नहीं किया गया।</div><div><br></div><div>मोदी सरकार ने उद्योगाें के लिए नए उदारवादी ढांचे के हिसाब से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 बनाया, इसे 21 नवंबर 2025 से लागू किया और 8 मई 2026 से इसे परिचालित कर दिया। इसने औद्योगिक संबंध (संशोधन) संहिता 2026 के ज़रिए 16 फरवरी 2026 से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम 1982 को भी रद्द कर दिया। लेकिन जब तक 1978 के पुराने फ़ैसले को बदला नहीं जाता, तब तक औद्योगिक संबंध संहिता के तहत किसी भी उद्योग की आगे की व्याख्या उसी के आधार पर की जानी थी। इसलिए न्यायाधीशों ने बहुमत से यह तय किया कि भविष्य के किसी भी विवाद की नए सिरे से व्याख्या की जाएगी, जिससे उद्योग की नव-उदारवादी व्याख्या का और इससे मजदूरों के अधिकारों पर हमला करने का रास्ता साफ हो गया है। </div><div><br></div><div>*छूट का दायरा और बढ़ाना*</div><div><br></div><div>औद्योगिक संबंध संहिता ने 90 प्रतिशत उद्योगों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कर्मचारियों की छंटनी करने, उन्हें हटाने और अपने उद्योग बंद करने का अधिकार दे दिया है। इसके साथ ही, उन्हें विधिक प्रमाणीकरण के बिना स्वयं-प्रमाणित स्थाई आदेश रखने की भी छूट दी गई है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन सभी संस्थानों को भी इन अधिकारों और सुविधाओं के दायरे से बाहर रखेगा, जो धर्मार्थ  या परोपकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं, या जो रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और सरकार द्वारा संप्रभु गतिविधि  के तौर पर अधिसूचित की गई गतिविधियों से जुड़े हैं – चाहे उनमें कर्मचारियों की संख्या 300 से ज़्यादा हो या कम। </div><div><br></div><div>*असहमतिपूर्ण फ़ैसले पर ध्यान देना ज़रूरी है*</div><div><br></div><div>यहाँ जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के असहमतिपूर्ण फ़ैसले और उसके पीछे दिए गए तर्कों पर ध्यान देना ज़रूरी है। वे तर्क देती हैं कि निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण ही मजदूरों को मज़बूत सुरक्षा की ज़रूरत है, जैसा कि 1978 के पुराने फ़ैसले में त्रि-स्तरीय जांच और प्रमुख प्रकृति परीक्षण के ज़रिए तय किया गया था। इसलिए, वे इस नतीजे पर पहुँचती हैं कि त्रि-स्तरीय जांच सही क़ानून है। इसका असर औद्योगिक संबंध संहिता और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1982 में 'उद्योग' की परिभाषा पर पड़ता है ; सरकारी विभागों या उनके निकायों की सामाजिक कल्याण गतिविधियों और योजनाओं को औद्योगिक गतिविधियाँ माना जाना चाहिए, और 'प्रमुख प्रकृति परीक्षण' के आधार पर संप्रभु गतिविधियां भी उद्योग के दायरे में आती हैं।</div><div><br></div><div>*मज़दूरों के अधिकारों में कटौती*</div><div><br></div><div>लेकिन न्यायधीशों की बहुमत वाली पीठ ने औद्योगिक संबंध संहिता के तहत उद्योग की परिभाषा को 1978 के उस पुराने फ़ैसले (जिसमें इसे व्यापक दायरे में रखा गया था) से अलग कर दिया है और उसे उस दायरे से बाहर कर दिया है। इस तरह, न्यायधीशों ने मज़दूरों के उन अधिकारों में कटौती की है, जो लंबे समय से चले आ रहे थे। इसके साथ ही, उन्होंने संहिता में दी गई छूट या अपवादों को तय करने के लिए न्यायिक व्याख्याओं के अनिश्चित और मुश्किल दौर का रास्ता भी खोल दिया है।</div><div><br></div><div>अगर पूंजी और श्रम के रिश्तों से जुड़ी बुर्जुआ कानूनी व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित नहीं किया जाता, तो फिर उस अधि-संरचना यानी बुर्जुआ-ज़मींदार राज्य की न्यायपालिका से और क्या उम्मीद की जा सकती है? यह राज्य पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़े संकट से उबरने की बेताबी में अब एक नव-उदारवादी राज्य में बदलता जा रहा है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, 'पूंजीवाद के तहत श्रम कानून कभी भी तटस्थ नहीं होते'। सिर्फ़ मज़दूर वर्ग का संघर्ष ही राज्य को पूंजी और श्रम के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूर करता है। आइए, इसके लिए मज़दूर वर्ग का एक मज़बूत और एकजुट संघर्ष खड़ा करें।        </div><div><br></div><div>(लेखक ट्रेड यूनियन नेता हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</div>

नव-उदारवादी व्याख्या : अदालत ने मज़दूरों के अधिकारों को नकारा

बैंगलोर वॉटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) में काम करने वाले ए. राजप्पा और अन्य कर्मचारियों पर 1972 में अनुशासन से जु...

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर क्षेत्र के लोगों में दिखी विशेष उत्साह और रौनक

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</div>सेवराई तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बारा न्याय पंचायत में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। क्षेत्र के तमाम मंदिरों, मठों और शिवालयों में साफ-सफाई एवं सजावट का काम शुरू कर दिया गया है। जन्माष्टमी मनाने के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी अपने गांवों की ओर लौटने लगे हैं। इससे गांवों में पर्व को लेकर विशेष उत्साह और रौनक दिख रही है।<div><br></div><div>बारा न्याय पंचायत क्षेत्र के कई गांवों और बाजारों में जन्माष्टमी के मौके पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं। बारा, कुतुबपुर, मांगरखाई , दलपतपुर,भतौरा, हरकरनपुर,रोईनी क्षेत्र में कई जगहों पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर कीर्तन-भजन, धार्मिक कार्यक्रम और प्रसाद बांटा जाएगा।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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  </a>
</div><br></div><div>स्थानीय लोगों के मुताबिक, जन्माष्टमी के दिन शाम से ही मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु पहुंचने लगते हैं। देर रात भगवान श्रीकृष्ण के जन्म तक भजन-कीर्तन, धार्मिक गीत, नृत्य और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं। जैसे ही आधी रात में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म होता है, मंदिरों में जयकारे गूंज उठते हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद बांटा जाता है।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div>इस बारे में महेशानंद श्रीवास्तव, भोलानाथ उपाध्याय, उदय सिंह, पिंटू श्रीवास्तव, भीम मास्टर लोगो समेत अन्य लोगों ने बताया। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी क्षेत्र में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जाती है। श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होकर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जन्माष्टमी सिर्फ धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने वाला उत्सव भी है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कार्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट।</u></i></b></div>

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर क्षेत्र के लोगों में दिखी विशेष उत्साह और रौनक

सेवराई तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बारा न्याय पंचायत में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। क्षेत्र के तमाम...

पूर्व सैनिक संगठन परिक्षेत्र गहमर एक बार फिर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।

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  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjku8uTHnJuFeNZ-5z8XcFTfodcb1I7a9sqxhl-xW1Nnlr8EfMYSneV8X8V4K2g8QYUQSG1MXrVNEJu_DboXuMrpPE21L7Bkf0Tu8tokd3b-gvA2lQG6vQYaBDrTuFLCW_yrP5LrVEUF66Fn4qUsu02s9LqaiUScJ6T867sabwRu9a3YkKlvd0v5KfqWj4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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  </a>
</div>सभी सम्मानित पूर्व सैनिक साथियों, वीर नारियों, संगठन के सदस्यों एवं परिक्षेत्र के समस्त आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 सितंबर 2026 को पूर्व सैनिक संगठन परिक्षेत्र गहमर, हनुमान चौतरा परिसर में संकरा आई हॉस्पिटल, वाराणसी के विशेषज्ञ एवं अनुभवी चिकित्सकों द्वारा एक निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित किया जा रहा है।</span><div><br></div><div>इस शिविर में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों की जांच की जाएगी तथा योग्य पाए जाने वाले मरीजों का संकरा आई हॉस्पिटल, वाराणसी में लेंस प्रत्यारोपण (लेंस लगाने) की आधुनिक विधि द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा।</div><div><br></div><div>शिविर की यह सुविधा सभी वर्गों एवं सभी समुदायों के लोगों के लिए उपलब्ध है। पंजीकरण शुल्क मात्र ₹25 निर्धारित किया गया है।</div><div><br></div><div>जिन मरीजों का चयन ऑपरेशन हेतु किया जाएगा, उनके लिए गहमर से संकरा आई हॉस्पिटल, वाराणसी तक आने-जाने की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी निःशुल्क रहेंगी। पूर्व सैनिक संगठन द्वारा नामित पदाधिकारी एवं सदस्य मरीजों के साथ रहकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने तथा ऑपरेशन के बाद सुरक्षित घर वापस पहुंचाने में सहयोग करेंगे, ताकि किसी भी मरीज या उसके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।</div><div><br></div><div>अतः जिन लोगों को नेत्र संबंधी समस्या, मोतियाबिंद या दृष्टि संबंधी परेशानी है, वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं तथा अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के जरूरतमंद लोगों को भी इसकी जानकारी अवश्य दें।</div><div><br></div><div>पंजीकरण तिथि: 11 सितंबर 2026 से 13 सितंबर 2026 तक</div><div>शिविर तिथि: 14 सितंबर 2026</div><div>समय: प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक</div><div>स्थान: पूर्व सैनिक संगठन परिक्षेत्र गहमर, हनुमान चौतरा</div><div><br></div><div>संपर्क सूत्र:</div><div>7571015238</div><div>6005790085</div><div><br></div><div>पूर्व सैनिक संगठन परिक्षेत्र गहमर</div><div>"सेवा, समर्पण एवं समाज हित हमारा संकल्प"</div>

पूर्व सैनिक संगठन परिक्षेत्र गहमर एक बार फिर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।

सभी सम्मानित पूर्व सैनिक साथियों, वीर नारियों, संगठन के सदस्यों एवं परिक्षेत्र के समस्त आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि दिनां...

गंगा का जलस्तर अगले 24-48 घंटे में खतरे के निशान के पार होने की आशंका, प्रशासन अलर्ट

<div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div>सेवराई। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. इरज राजा और उपजिलाधिकारी सेवराई गजराज सिंह यादव के साथ तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नरवा घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही लोगों के स्नान पर आवश्यक अंकुश लगाने और बांस की फट्टी लगाकर सुरक्षा घेरा बनाने का निर्देश दिया।</span></div><div><br></div><div>केंद्रीय जल आयोग की सूचना के हवाले से जिलाधिकारी ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। जलस्तर बढ़ने से जिले की विभिन्न तहसीलों के निचले इलाकों में बसे गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियां तेज कर दी हैं।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div>सेवराई तहसील क्षेत्र में 15 बाढ़ चौकियां, पांच बाढ़ शरणालय और 30 नावें सक्रिय कर दी गई हैं। इसके अलावा पीएसी की टीमें भी तैनात की गई हैं। राहत सामग्री और बाढ़ राहत किट तैयार रखने के साथ ही बाढ़ शरणालयों में पक्के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।</div><div><br></div><div>लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील</div><div><br></div><div>जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। केवल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं को समय रहते सुरक्षित ऊंचे स्थानों अथवा बाढ़ शरणालयों में पहुंचाने की सलाह दी गई है। बच्चों को बाढ़ के पानी में जाने और नहाने से रोकने को कहा गया है।</div><div><br></div><div>प्रशासन ने लोगों से जरूरी दस्तावेज, दवाइयां, सूखा राशन और पीने का पानी पहले से तैयार रखने की अपील की है। गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार लोगों की जानकारी तत्काल संबंधित बाढ़ चौकी या लेखपाल को देने को कहा गया है।</div><div><br></div><div>बिजली के तार और तेज बहाव से रहें दूर</div><div><br></div><div>बाढ़ के दौरान बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने तथा बाढ़ के पानी में वाहन नहीं चलाने की अपील की गई है। लोगों को तेज बहाव वाले पानी के पास सेल्फी लेने, तैरने या किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी गई है।</div><div><br></div><div>नाव से यात्रा करने वालों को क्षमता से अधिक लोगों को नाव में नहीं बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों में नाव का संचालन न करने तथा प्रत्येक नाव में लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग रखना अनिवार्य किया गया है।</div><div><br></div><div>आपात स्थिति में तहसील सेवराई के हेल्पलाइन नंबर 05497-297597 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित बाढ़ चौकी, तहसील प्रशासन या जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सूचना दें। फिलहाल गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की नजर निचले इलाकों और संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों पर बनी हुई है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट</u></i></b>।</div>

गंगा का जलस्तर अगले 24-48 घंटे में खतरे के निशान के पार होने की आशंका, प्रशासन अलर्ट

सेवराई। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बु...