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प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी--भारत के आर्थिक विकास एवं सामाजिक समरसता की दिशा में साबित हो रही है एक मील का पत्थर ।

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgXKpfBwGkxMhlQPCLcvntda4jteutYVIcJfmV22GpzO7Iie6GbrR-9e4R8CA1JqHkPJ3M0l8LlupZDfVTuBJS85QSNzWJxHfuvj7pSuH3FVaPnllTpKQEUmza4nehxdyOvXy_qc-D7W2_UtJPQS7DIm88oYkXWmdVPo4UClV0oIuP5hPQYVENvxeS0=s301" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="301" data-original-width="298" height="138" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgXKpfBwGkxMhlQPCLcvntda4jteutYVIcJfmV22GpzO7Iie6GbrR-9e4R8CA1JqHkPJ3M0l8LlupZDfVTuBJS85QSNzWJxHfuvj7pSuH3FVaPnllTpKQEUmza4nehxdyOvXy_qc-D7W2_UtJPQS7DIm88oYkXWmdVPo4UClV0oIuP5hPQYVENvxeS0=w137-h138" width="137" /></a></div> लेखक – वीरेंद्र सिंह रावत        एक प्रगतिशील लोकतंत्र में जनता के कल्याण एवं उनके नियोजित जीवनयापन की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह दायित्व वहाँ की चुनी हुई सरकार द्वारा निर्वाहित होता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत नें जनता की खुशहाली हेतु अपने प्रयासों में ना केवल निरंतर प्रगति की है, वरन विश्व पटल पर अपनी पहचान भी स्थापित की है। देश में भिन्न-भिन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य के चलते, केंद्र सरकार के सामने हमेशा एक चुनौती बनी रहती है कि वह गरीब एवं निचले तबकों को समयबद्ध तरीके से कैसे आर्थिक मदद पहुंचाए और यह भी सुनिश्चित करे कि पूरा का पूरा लाभ उसी परिवार तक पहुंचे। इस प्रष्टभूमि में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी  योजना भारत में एक कारगर माध्यम बन कर उभरी है। असल में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना भारत सरकार का एक अनूठा तंत्र है जिसके माध्यम से लोगों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जाती है। यह अंतरण इस उद्देश्य से किया जाता है कि बैंक खातों में सब्सिडी जमा करने से ‘लीकेज’, विलम्भ आदि सम्बंधित कमियों का निराकरण  प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा किया जा सकेगा। यह और भी हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के प्रबल समर्थक हैं। वह अपने उद्बोधनों में प्रायः इस बारे में विचार व्यक्त करते रहते हैं और इस दिशा में अपनी सरकार की उपलब्धियों एवं प्रस्तावित योजनाओं का जिक्र भी बड़ी गंभीरता से करते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी कहा कि, “अब डी बी टी के माध्यम से गरीबों की मिलने वाला लाभ 100 प्रतिशत गरीबों तक सीधे पहुँच रहा है। अकेले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की वजह से Rs 1 लाख 70 हजार करोड़ से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। आज ये गर्व के साथ कहा जा सकता है कि घोटालों वाले उस दौर को देश पीछे छोड़ चुका है।” अब तक, अकेले उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने करीब Rs 76,000 करोड से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंचाया है। इस तरह गरीब और समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक मदद मिली है जिससे वह एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। ख़ास कर, कोरोनाकाल खंड में प्रत्यक्ष लाभ अंतरणके माध्यम से जो सहायता राशि लाभार्तियों को प्राप्त हुई वह विश्व में भारत के स्थान और ऊंचा करता है और देश की मौजूदा सकारात्मक कार्यप्रणाली का सन्देश भी देता है। यह कहना सही है कई भारत जैसे बड़े एवं विकासशील देश में यह योजना सरकार द्वारा संचालित एक बेजोड़ स्कीम है जिसके तहत विकसित सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए आधार-अंकित बैंक खातों में एक निश्चित राशि का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है। मौजूदा समय में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत केंद्र की 54 मंत्रालय एवं विभागों द्वारा संचालित एवं पोषित करीब 310 योजनाएं लाभान्वित हो रही हैं। JAM अर्थात जन धन (J) अकाउंट, आधार (A) एवं मोबाइल (M) के पटल से अब तक करीब 22 करोड़ जन धन अकाउंट, 100 करोड़ आधार एवं 100 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन द्वारा DBT की वृहत योजना देश भर के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित अंचलो में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला राज्य है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब Rs 75,984 करोड उत्तर प्रदेश में 146 योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभार्थियों को उनके बैंक खातों द्वारा वितरित की जा चुकी है। वहीँ अगर उत्तर प्रदेश की अपनी योजनाओं की बात करें तो प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राज्य की योजनाओं में भी करीब Rs 2,74,934 करोड़ रुपए का वितरण विभिन्न लाभार्थी वर्गों को किया जा चुका है। डीबीटी लाभान्वित प्रमुख योजनाएं में से अग्रणी है पीएम किसान सम्मान निधि या PM Kisan योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसान को प्रतिवर्ष Rs ₹6,000 की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि Rs 2,000 की तीन किस्तों में देने का प्रावधान है। इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा फरवरी 24, 2019 को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से किया गया था। अभी हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान की नवीन किस्त छोटे एवं मझोले किसानों के खातों में स्थानांतरित की और केंद्र सरकार द्वारा किसानों एवं कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। दूसरी प्रमुख योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से अधिक जानते है। यह योजना ग्रामीण अंचलों में रहने वाले गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कई प्रमुख योजनायों में अब तक केंद्र सरकार नें सहायता राशि उपलब्ध कराई है। इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 55 लाख 77 हजार से अधिक किसानों को Rs 37,680 करोड़ से आधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 21 लाख 95 हजार किसानों का पंजीकरण करते हुए, करीब 27.56 लाख किसानों को Rs 2,376 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। वहीँ अगर हम एक और कृषि सम्बंधित योजना का उल्लेख करें तो वह है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इस योजना में बीमित किसान (पुरुष एवं स्त्री) के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर Rs 3,000 की मासिक पेंशन देने की व्यवस्था है। प्रदेश में अब तक 2 लाख 52 हजार लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं उस योजना की जिसका उद्देश्य है एक स्वस्थ्य भारत का निर्माण। यह योजना है आयुष्मान भारत योजना। उत्तर प्रदेश में 1.18 करोड़ गरीब परिवार के करीब 6 करोड़ 47 लाख लोगों को Rs 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है। उद्योग जगत की बात करें तो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में छोटे व्यापार और उद्यम के लिए Rs 50,000 से Rs 10 लाख तक की पूंजी बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 39 लाख उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। अटल पेन्शन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र होने पर अंशदान के अनुसार Rs 1,000 से Rs 5,000 प्रतिमाह तक की पेंशन का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 36 लाख 60 हजार लोग लाभान्वित हैं। इसी भाँती प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनान्तर्गत संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को Rs 3,000 मासिक पेंशन की सुविधा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 6 लाख 14 हजार श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चूका है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में अनेक योजनायें राज्य सरकार के अनुदान एवं सहायता से भी संचालित होती हैं जिनका लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अंतरित होता है।  इसके अंतर्गत आने वाली योजनायें कृषि, महिला कल्याण, वृद्ध आदि के जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाने के प्रयोजन से चलाई जा रही हैं। इन योजनायों में भी DBT के माध्यम से लाभार्ती को मदद दी जा रही है। कृषि कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग Rs 4 लाख 25 हजार करोड़ का फसली ऋण वितरित हुआ है। इसके अलावा, कृषि निवेशों पर देय करीब Rs 2,151 करोड़ अनुदान राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित और 45.44 लाख गन्ना किसानों को अब तक Rs 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। वहीँ महिला कल्याण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 10.93 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 1 लाख 52 हजार से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह सम्पन्न हुआ है, वहीँ अनुदान राशि Rs 35,000 से बढ़ाकर Rs 51,000 की गई। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन प्रतिमाह Rs 400 से बढ़ाकर Rs 500 की गई जिससे 55 लाख 77 हजार वृद्धजन लाभान्वित हुए और 11 लाख 18 हजार से अधिक दिव्यांगजन प्रतिमाह Rs 500 पेंशन पा रहे हैं। 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके श्रमिकों को प्रतिमाह Rs 1,000 की पेंशन दी जा रही है। इस योजना में अब तक एक करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। इस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थी परिवारों के जीवन में एक वरदान साबित हो रही है और भारत के आर्थिक एवं सामाजिक समरसता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी--भारत के आर्थिक विकास एवं सामाजिक समरसता की दिशा में साबित हो रही है एक मील का पत्थर ।

लेखक – वीरेंद्र सिंह रावत एक प्रगतिशील लोकतंत्र में जनता के कल्याण एवं उनके नियोजित जीवनयापन की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा...

यूपी विधानसभा चुनाव में डिजिटल कैंपेन / सोशल मीडिया की भी होगी अहम भूमिका

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEipwFeAV9DJ7CFB5NaJoDOO2E-wQJMj_TBWxxMoWC1azWAF7OIIISUzI3T2uJ-T8oWLLENZiShWBSvYLj0rtwkJQsqNvFgMfdO4iKiVfv6AUqh0wTE31iQWXtByYY1yQWpyAGUehbkq-ROGAkUDUnjVdJqN23XcvmP5dujcSNHGmfkgZtQtN416K5ns=s1124" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1124" data-original-width="877" height="63" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEipwFeAV9DJ7CFB5NaJoDOO2E-wQJMj_TBWxxMoWC1azWAF7OIIISUzI3T2uJ-T8oWLLENZiShWBSvYLj0rtwkJQsqNvFgMfdO4iKiVfv6AUqh0wTE31iQWXtByYY1yQWpyAGUehbkq-ROGAkUDUnjVdJqN23XcvmP5dujcSNHGmfkgZtQtN416K5ns=w49-h63" width="49" /></a></div> ---प्रदीप दुबे, वरिष्ठ पत्रकार देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां पूरे शवाब पर है। जनता जनार्दन के मन मस्तिष्क पर छा जाने के लिये राजनीतिक दलों के बीच होड़ मची है मगर वैश्विक महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर नेताओं की इस मुहिम के रास्ते में बाधा बनी हुयी है। चुनाव आयोग ने महामारी को देखते हुये फिलहाल 15 जनवरी तक जनसभाओं पर रोक लगा रखी है हालांकि हर राजनीतिक दल के पांच पांच प्रतिनिधियों को घर घर जाकर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुये जनसंपर्क करने की इजाजत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये इन पाबंदियों के आगे भी जारी रहने के प्रबल आसार हैं। ऐसे में प्रचार प्रसार के लिये सोशल मीडिया राजनीतिक दलों के पक्ष डिजिटल कैंपेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। सूचना प्रौद्याेगिकी (आईटी) विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा विधानसभा चुनाव में फेसबुक लाइव,यू ट्यूब,इंस्टाग्राम,कू,ट्विटर और व्हाट्सएप की भूमिका किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में हवा बनाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। कुछ राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया की अहमियत को भांपते हुये पहले से ही अपनी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया था जबकि कुछ ने देर से ही सही मगर अपनी परंपरागत प्रचार की रणनीति पर बदलाव करते हुये सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। हालांकि कई छोटे एवं मझोले दलों ने भी सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के अस्त-शस्त्रों है को धार देना शुरू कर दिया है। आईआईटी कानपुर में आईटी सेल में कार्यरत नवनीत बताते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में करीब 70 फीसदी मतदाता सेल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते है। हर पार्टी का लक्ष्य सोशल मीडिया के इन प्लेटफार्म के जरिये मतदाताओं के दिलो दिमाग पर छाना है। हालांकि इनमें यू ट्यूब स्ट्रीम और व्हाट्सएप की भूमिका इसलिये भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इन दो प्लेटफार्म का इस्तेमाल आम लोगों के बीच धड़ल्ले से होता है। इसके लिये अधिक तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं होती। व्हाट्सएप के अलावा गूगल के यू ट्यूब एप्लीकेशन की मांग है। मुफ्त में आसानी से डाउनलोड किये जाने वाले इन एप्लीकेशन की मांग उत्तर प्रदेश में जबरदस्त है। स्वदेशी ‘कू’ भी तेजी से अपनी पहुंच बना रहा है हालांकि अभी उसे व्हाट्सएप का मुकाबला करने में समय लगेगा। वहीं यू ट्यूब पर उपलब्ध हर जानकारी के कारण यह एप्लीकेशन भी यूजर्स को खूब पसंद आता है। इसका डाटा रेट भी कम होता है यानी इंटरनेट की गति सुस्त होने पर भी इसे सर्फ किया जा सकता है। अपने चैनल को लाइव करने के लिये कम से कम एक हजार सब्सक्राइबर की बाध्यता होती है जिसे डिजिटल प्रमोशन एजेंसियों की मदद से आसानी से पूरा किया जा सकता है। एक बार चैनल लाइव होने पर पार्टी को बस अपने कार्यकर्ताओं के बीच लिंक शेयर करना होता है और इच्छुक लोग इससे जुड़ते चले जाते है जिससे राजनीतिक दल के नेता अथवा प्रत्याशी अपनी बात को हजारों लाखों के बीच आसानी से पहुंचा सकता है।  फेसबुक लाइव भी ज्यादा समूह को एकत्र करने का एक सशक्त माध्यम है हालांकि यह एप्लीकेशन यू ट्यूब के मुकाबले में कुछ भार लेता है। इस पर लाइव प्रसारण से जुड़ने के लिये मोबाइल फोन अथवा लैपटाप का हार्डवेयर महती भूमिका निभाता है। कम मेमोरी अथवा कम तीव्रता का प्रोसेसर होने पर फेसबुक लाइव सुस्त हो सकता है। हालांकि यू ट्यूब अथवा फेसबुक लाइव पर रैली की रिकार्डिंग के छोटे छोटे वीडियो के लिंक बना कर इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना भी राजनीतिक दलों के लिये उपयोगी साबित हो सकता है।  ट्विटर भी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। किसी भी संदेश को कम शब्दों में व्यक्त करने अथवा फोटाे और वीडियो क्लिप्स के लिये आमतौर पर नेता ट्विटर का इस्तेमाल करते रहे हैं। ट्विटर के यूजर्स की भी खासी तादाद है हालांकि विस्तार के साथ अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने में ट्विटर प्रभावी नहीं है वहीं युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय इंस्टाग्राम भी यूपी चुनाव में प्रभावी नहीं हो सकता है। यूं कहा जाये कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्रारूपों को लेकर भारतीय यूजर अभी भी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। इसके लिये राजनीतिक दलों को बड़ी आबादी तक पहुंचने के लिये प्रचलित एप्लीकेशन का सहारा लेना होगा जिसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम साबित होगी क्योंकि वे ही ग्रुप बनाकर अपनी पार्टी अथवा प्रत्याशी का लिंक शेयर करेंगे जिससे लोगों तक उनकी बात पहुंच सके। एक अन्य आईटी एक्सपर्ट चंद्रगौरव ने कहा कि वैश्विक महामारी के कठिन समय में शारीरिक रूप से मिलना जुलना मुश्किल हो सकता है। मौजूदा दौर में टीवी से कई गुना अधिक सोशल मीडिया को चाहने वाले हैं और यही कारण है कि चुनाव प्रचार का कम खर्चीला और बेहतरीन साधन बन कर फेसबुक और यू ट्यूब लाइव बन कर उभर रहे है। कुछ राजनीतिक दलों ने तो बाकायदा अपने डिजिटल वार रूम बना रखे है जहां उनकी आईटी सेल की टीम इन संसाधनो का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है वहीं कई छोटे दलों ने अपनी इस मुहिम को परवान चढ़ाने के लिये डिजिटल विज्ञापन एजेंसियों की मदद ली है। ये एजेंसियां न सिर्फ यू ट्यूब लाइव के लिये जरूरी न्यूनतम एक हजार सब्सक्राइबर बनाने में सहयोग करती है बल्कि एडवरटाइजिंग के जरिये पार्टी विशेष की क्लिप्स को फ्री यू ट्यूब सब्सक्राइबर को देखने के लिये बाध्य करती हैं। यू ट्यूब स्ट्रीम की तुलना में फेसबुक लाइव में रीच पार्ट में बढती है जो लाखों तक भी जा सकती है। मसलन फेसबुक लाइव में अगर किसी सभा में 50 लोग शामिल होते है और एक हफ्ते में हजार और एक महीने में दस लाख और यह रीच बन कर आ जाती है।  डिजीटली प्रमोशन का यह बेहतर हथियार साबित होता है। फेसबुक लाइव में कोई पेड स्लाट नहीं होता मगर मार्केटिंग वाले डिजिटल प्रमोशन कर रीच यानी पहुंच बढा देते है। इसके लिये फेसबुक ग्रुप पर भी नजर बनानी होती है जैसे हर राजनीतिक दल ने अपने कई कई नामों से फेसबुक ग्रुप बना रखे है और प्रत्येक ग्रुप में हजारोे की संख्या में सदस्य बने है। फेसबुक लाइव होने पर इन ग्रुप को शेयर करने से आप वर्चुअल रैली को सफल बना सकते है। फेसबुक ने पेड इंवेंट भी शुरू किया है जिसमे वह रीच बढाने के लिये तीन रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेता हैं। इसके लिये फेसबुक में बूस्ट पोस्ट का आप्शन होता है। विशेषज्ञों के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया पर न केवल बेतहाशा खर्च किया जा रहा है बल्कि डेटा विश्लेषण पर विमर्श हो रहा है. वहीं, पार्टियां अपने ग्रामीण कार्यकर्ताओं तक को टेक सैवी बनाने की कोशिश कर रही हैं। आईटी विशेषज्ञाे के मुताबिक स्मार्ट फोन, सोशल मीडिया और प्रचलित माध्यमों से वर्चुअल रैलियों और चुनावी अभियानों की शुरूआत होने के बाद यह बाज़ार बढ़ेगा और नई तकनीकें या आइडिया आएंगे। सोशल मीडिया टीम के लिए भी प्रचार कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। रणनीतिकारों का मानना है कि वर्चुअल रैली का विस्तार अधिक है और इसमें संसाधन भी कम लगता है। यही नहीं बड़े नेता अपने घरों से या फिर दफ्तरों से ही आम लोगों को सीधे संबोधित कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव तो यह होता है कि लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता है। आम चुनावी रैली की अपेक्षा इसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता भी अधिक होती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में यह प्रभावी भूमिका निभा सकता है। एक राजनीतिक दल के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के चारों प्लेटफार्म पर पार्टी की सक्रियता है। पार्टी के पास स्थानीय स्तर पर प्रचार के लिए वॉर रूम भी हैं, वहां बैठी टीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि की मदद से अपनी पार्टी के पक्ष में जनता का समर्थन जुटा रही है वहीं एक अन्य पार्टी लंबे समय से स्वयंसेवकों को डिजिटली प्रशिक्षित कर रही है। पार्टी के मुताबिक, वे गांव-गांव जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचेंगे। राजनीतिक दलों का कहना है कि अगर जनता सुरक्षित है तो चुनाव भी होंगे। सोशल मीडिया के दिग्गजों का मानना है कि जिन लोगों ने 2019 में सबसे ज्यादा तैयारियां की होंगी, उन्हें ही सबसे ज्यादा इस चुनाव में फायदा मिलने वाला है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों का अपना-अपना दावा है कि वह पूरी तरीके से डिजिटल वार रूम के माध्यम से चुनाव लड़ने को न सिर्फ तैयार हैं बल्कि बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं।

यूपी विधानसभा चुनाव में डिजिटल कैंपेन / सोशल मीडिया की भी होगी अहम भूमिका

---प्रदीप दुबे, वरिष्ठ पत्रकार देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक ...

बीएचईएल में, स्वतन्त्रता संग्राम के विस्मृत महानायकों पर आयोजित “धरोहर” दीर्घा का उद्घाटन

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUvdDd8fKns9tuu0YdQ-vW8nj7TTNX1P--WtlEvR_x8Awb7RY7eNDpcQ26qrbeInMN1B6g6w2Dm_neJO-LLK4Dw9AL_s5RI_JwQD58uBqBIobMOtxQh-z5ZEqY8NeXxaAsHY38SUjIM_m4S7XCPVuLUZVE9SNat2PLK0GMAqhv84WfEkRbWhGyELVQ=s770" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="770" height="207" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUvdDd8fKns9tuu0YdQ-vW8nj7TTNX1P--WtlEvR_x8Awb7RY7eNDpcQ26qrbeInMN1B6g6w2Dm_neJO-LLK4Dw9AL_s5RI_JwQD58uBqBIobMOtxQh-z5ZEqY8NeXxaAsHY38SUjIM_m4S7XCPVuLUZVE9SNat2PLK0GMAqhv84WfEkRbWhGyELVQ=s320" width="320" /></a></div>भेल झॉंसी: सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्नो कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि‍टेड, झॉंसी में "आजादी का अमृत महोत्सव" के अंतर्गत दिनांक: 10 से 16 जनवरी, 2022 तक "एकम सप्ताह"  का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रंखला में युवा पीढ़ी के साथ जन साधारण को स्वतन्त्रता संग्राम के विस्मृत महानायकों से सुपरिचित कराने के लिए क्लब बुंदेला सभागार (भेल आवासपुरी)  में “धरोहर” दीर्घा प्रदर्शित की गई। मुख्य अतिथि डॉ.बलवीर तलवार, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन/कॉर्पोरेट संचार) नई दिल्ली ने श्री विनय निगम, इकाई प्रमुख, भेल झॉंसी एवं ग़णमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से दीर्घा का  उद्घाटन किया।  उल्लेखनीय है कि “आज़ादी का अमृत महोत्सव” प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष तथा देश के नागरिकों, संस्कृति एवं उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को उत्सवी रूप में मनाने हेतु भारत सरकार की एक पहल है। भारी उद्योग मंत्रालय के दिग्दर्शन में बीएचईएल द्वारा आयोजित एकम (AKAM) सप्ताह के अंतर्गत भेल की विभिन्न इकाइयों में पांच विषयों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें स्वतंत्रता संग्राम@ 75, विचार@ 75, उपलब्धियां@75,  स्वप्न तथा कर्तव्यों से प्रेरित हो आगे बढ़ने हेतु मार्गदर्शक शक्ति के रूप में क्रिया-कलाप @75 तथा संकल्प @ 75 प्रमुख है। इसी कड़ी में भेल झांसी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के विस्मृत अनाम योद्धाओं, गुमनाम नायकों, बुंदेलखंड क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर, बीएचईएल की प्रगति यात्रा, सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत भेल का योगदान तथा  विद्यालयीन बच्चों की पुरस्कृत प्रविष्टियों को समर्पित "धरोहर" दीर्घा प्रदर्शित की है, जो आगामी तीन दिवसों (दिनांक: 14 से 16 जनवरी, 2022) तक जन सामान्य के अवलोकनार्थ खुली रहेगी।

बीएचईएल में, स्वतन्त्रता संग्राम के विस्मृत महानायकों पर आयोजित “धरोहर” दीर्घा का उद्घाटन

भेल झॉंसी: सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्नो कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि‍टेड, झॉंसी में "आजादी का अमृत महोत्सव" के अंतर्गत दिना...

क्रांतिकारी पत्रकार परिषद पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilIGhAyf5Ty-tucSbw402iie57th89fWZuGRhSmWb6PVRDVlhrleeXnyXiBopYow7K3dNVgjAtl-uSLbDbGSBajxTjKGKa_IyTWTTVUyhuB5ZJEsPacgdPVcprQIipwFTusrcyjIM4f8k/s1280/35cf2d37-7dc6-4dad-b3fa-c0eefa8133a6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilIGhAyf5Ty-tucSbw402iie57th89fWZuGRhSmWb6PVRDVlhrleeXnyXiBopYow7K3dNVgjAtl-uSLbDbGSBajxTjKGKa_IyTWTTVUyhuB5ZJEsPacgdPVcprQIipwFTusrcyjIM4f8k/s320/35cf2d37-7dc6-4dad-b3fa-c0eefa8133a6.jpg" width="320" /></a></div>      संवाददाताशिव कुमार प्रजापति  शाहगंज जौनपुर  क्रांतिकारी पत्रकार परिषद शाहगंज तहसील कमेटी सहित तीनों ब्लाक कमेटियों खुटहन शाहगंज(सोंधी) तथा सुइथाकला के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम खुटहन ब्लाक के सभागार में विशेष हर्षोल्लास भरे माहौल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  समाचार  के  व क्रांतिकारी पत्रकार परिषद प्रमुख अनिल दुबे आजाद का खुटहन चौराहे पर प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान के नेतृत्व में ब्रजेश उपाध्याय मंडल प्रभारी वाराणसी, जिला अध्यक्ष देवेश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव, तहसील अध्यक्ष चंद्रजीत यादव, राकेश कुमार शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, खुटहन ब्लॉक अध्यक्ष विजय बहादुर सहित तमाम पत्रकारों द्वारा अत्यंत गर्मजोशी के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तत्पश्चात केंद्रीय प्रमुख ने क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पूजा अर्चना करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया।उन्होंने संगठन की सांगठनिक व्यूह रचना के विषय में विस्तार से बताते हुए सभी पत्रकारों को पत्रकारों के हितों, अन्याय ,अत्याचार, हत्या उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए एकजुटता का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित दूर-दूर से आए हुए पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। मुख्य अतिथि ने शाहगंज तहसील सहित तीनों ब्लाक कमेटियों के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रेस वार्ता में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा जिससे क्रांतिकारी पत्रकारों का मनोबल बढ़ेगा ।पत्रकारों की एकजुटता के सवाल पर उन्होंने बताया कि यह एकजुटता इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे आने वाला समय इससे भी बड़ी विकट परिस्थितियों से भरा होगा इसलिए समय का इशारा है कि यदि पत्रकार संगठन खेमे में बंटे रहेंगे तो इससे और अधिक नुकसान होने वाला है। संगठन के मूल उद्देश्य सरकार द्वारा पत्रकार आयोग बनाने पर उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि पत्रकारों के मान स्वाभिमान को स्थापित करने के लिए सरकार पत्रकार आयोग नहीं बनाएगी इसके लिए चाहे हमें दिल्ली के लाल किले से लेकर संसद भवन तक क्यों ना जाना पड़े हम अपनी क्षमता के अनुसार जहां जाने के लिए आवश्यकता होगी वहां जाएंगे। उन्होंने सभी पत्रकारों को एकजुटता का संदेश देते हुए सचेत करते हुए कहा कि सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून सहित तमाम मुद्दों को इसलिए लागू नहीं करना चाहती क्योंकि वह पत्रकारों को कमजोर समझती है इसलिए हमें इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा ताकि सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून तथा पत्रकार आयोग बनाने के साथ साथ अन्य हितों पर गंभीरता से विचार करने पर विवश होकर पत्रकारों के सामने घुटने टेकना पड़े। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनोज मिश्रा ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जैसा संगठन आज तक नहीं देखा इसके लिए यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो विश्वविद्यालय परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने पत्रकारिता के कोर्स में निर्धारित शुल्क में कुलपति प्रोफेसर डॉ निर्मला एस मौर्य द्वारा रियायत देने के सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अंचल में पत्रकारों को पत्रकारिता करने के लिए एक सुनहरा अवसर मिलेगा। उन्होंने आधुनिक पत्रकारिता को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बताया । डॉ मिश्रा ने शायराना अंदाज में दुष्यंत कुमार की रचना पढ़कर सभागार में बैठे सभी मंचासीन अतिथियों सहित पत्रकारों का दिल जीत लिया और लोग भावविभोर होकर वाह-वाह करने लगे। उन्होंने केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आजाद द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा से युक्त होकर पत्रकारिता करने और उनके संघर्ष निष्पक्षता की प्रशंसा करते हुए सभी क्रांतिकारी पत्रकारों का प्रेरणास्रोत बताया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ राकेश यादव ने कहा की अनिल दुबे आजाद क्रांतिकारी पत्रकारों की एक नर्सरी तैयार कर रहे हैं जिसमें से आने वाले भविष्य में देश के जाने-माने क्रांतिकारी पत्रकार उभर कर सामने आएंगे। केंद्रीय प्रमुख द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारों को पत्रकारिता करने का अवसर देने के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के नामकरण से ही पता चलता है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि पत्रकारिता का प्रारंभ भगवान नारद से हुआ है इसका तात्पर्य है कि उन्हें कहीं भी आने-जाने की रोक टोक नहीं थी जिससे वह एक अच्छे संदेशवाहक या संवाददाता थे जो एक दूसरे के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते थे। इसलिए मीडिया भी गरीबों पीड़ितों तथा ग्रामीणों की पीड़ा को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करती है अन्यथा मीडिया का स्वतंत्रता के अभाव में जनता की आवाज दबी रह जाएगी। नवनिर्वाचित ब्लाक प्रमुख बृजेश यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन अतिथियों तथा पत्रकारों का स्वागत करते हुए धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने पत्रकारों को निडर होकर निष्पक्ष पत्रकारिता करने पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्वांचल विश्वविद्यालय के डीन लॉ फैकल्टी के पूर्व विभागाध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय कवि प्रोफेसर डॉक्टर पी सी विश्वकर्मा ने उन्होंने पत्रकारिता के मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जानकारी के अभाव में कभी-कभी पत्रकार उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं इसलिए कानून की जानकारी का अभाव निष्पक्ष पत्रकारिता में बहुत बड़ी बाधा है। उन्होंने पत्रकारों को प्रशिक्षित होने पर बल दिया और सच्ची पत्रकारिता करने के लिए पत्रकारिता के ज्ञान को आवश्यक बताया। प्रोफेसर डॉक्टर विश्वकर्मा ने क्रांतिकारी पत्रकार परिषद केंद्रीय प्रमुख द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा और उनके हितों की लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान की जमकर सराहना की। प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान ने तन मन धन से हर संभव मदद करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की बात कही। प्रदेश सचिव श्रीधर तिवारी ,वाराणसी मंडल प्रभारी ब्रजेश उपाध्याय ,जिलाध्यक्ष देवेश मिश्रा, शाहगंज अध्यक्ष चंद्रजीत , जिला उपाध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव,आदि लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद शाहगंज तहसील कमेटी के पदाधिकारियों ने खंड विकास अधिकारी गौरवेंद्र सिंह तथा ब्लाक प्रमुख बृजेश यादव द्वारा कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में महत्वपूर्ण तथा सराहनीय योगदान वह सहयोग की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन  राम नरेश प्रजापति ने किया। इस अवसर पर शिव कुमार प्रजापति, , विनोद विश्वकर्मा, मन्ने अब्बास, यादव, विनोद यादव,  रत्नेश अस्थाना, चंदन विश्वकर्मा ,अरविंद कुमार यादव ,विजेंद्र कुमार ,मोहम्मद आरिफ, मनोज सिंह राहुल गुप्ता संजय कुमार मौर्य, अनिकेत कुमार बिंद, संदीप अग्रहरी, विनोद गौतम, राजेश कुमार, , संजय कुमार गौतम,  सहित तमाम पत्रकार बंधु मौजूद रहे।

क्रांतिकारी पत्रकार परिषद पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न

संवाददाता शिव कुमार प्रजापति शाहगंज जौनपुर क्रांतिकारी पत्रकार परिषद शाहगंज तहसील कमेटी सहित तीनों ब्लाक कमेटियों खुटहन शाहगंज(सोंध...

नई शिक्षा नीति – शिक्षा प्रणाली को बदलने की रूपरेखा

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqCX0XfDGUV-GXRcoMI3dyrfSnVa3_4yGWgXNOSqVld8iJEw0e5VrL-TbqZIGjldsYx7uiZlK7MRwELA6jpl0omDvt20iPcFEAXmPagKg86tdfFFWFncEEmO_U68_n5gjLevO7sWqnLCc/s902/study.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="598" data-original-width="902" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqCX0XfDGUV-GXRcoMI3dyrfSnVa3_4yGWgXNOSqVld8iJEw0e5VrL-TbqZIGjldsYx7uiZlK7MRwELA6jpl0omDvt20iPcFEAXmPagKg86tdfFFWFncEEmO_U68_n5gjLevO7sWqnLCc/s320/study.jpg" width="320" /></a></div>देश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए शुरू किये गए विभिन्न सुधारों के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को (एनईपी) 2020 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहा जा सकता है। इस नीति में स्कूली शिक्षा की शुरुआत से भी पहले प्ले स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक, देश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने तथा भारत को एक सुव्यवस्थित व एकीकृत शिक्षा परिवेश प्रदान करने की क्षमता है, जिसे दुनिया की किसी भी अन्य शिक्षा प्रणाली से कमतर नहीं कहा जा सकता। इस शिक्षा नीति का ब्लूप्रिंट भारतीय परंपरा की समग्र शिक्षा में निहित है, जिसका दृष्टिकोण देश और समाज के ज्ञान, उद्योग तथा सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के तेजी से बदलते आयामों के अनुरूप है।उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) देश के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और तकनीकी प्रगति को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। नीति का विशेष ध्यान मौजूदा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सुदृढ़ बनाना और उन्हें ऐसे संस्थानों के रूप में परिवर्तित करना है, जो जीवंत और बेहतर संसाधनों से युक्त हों तथा जहां विभिन्न विषयों व क्षेत्रों के लिए विशिष्ट संस्थान हों। नीति का विशेष जोर संज्ञानात्मक व विश्लेषणात्मक कौशल के विकास, विषयों का गहराई से अध्ययन, एक विषय से दूसरे विषय तथा एक विषय के विभिन्न उप शाखाओं में अध्ययन करने के अवसर, विकल्प आधारित मूल्यांकन संरचना एवं शिक्षार्थी केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था पर है, जो हमारे छात्रों के लिए समग्र शैक्षणिक अनुभव सुनिश्चित कर सकता है। ऐसी बहु-विषयक शिक्षा-व्यवस्था, जो केवल विषयों को रटने पर आधारित नहीं है, बल्कि रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। नई शिक्षा-व्यवस्था हमारी युवा-पीढ़ी को सशक्त बना सकती है।उल्‍लेखनीय है कि पाठ्यक्रम में विषय चयन की छूट, अध्ययन के विषयों में रचनात्मक संयोजन, क्रेडिट प्वाइंट सिस्टम, दो डिग्री पाठ्यक्रम, एकीकृत 5-वर्षीय पाठ्यक्रम, स्नातक-पूर्व अध्ययन के दौरान कला और मानविकी विषय के संदर्भ में स्नातक-पूर्व और स्नातक पाठ्यक्रमों से संबंधित ऐसी कई सिफारिशें इस नीति में की गई हैं जिन पर पहले से ही आईआईटी में अमल किया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में विषय चयन की छूट और विकल्‍प आधारित क्रेडिट शुरू करने की दिशा में मंत्रालय ने ‘एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ की शुरुआत की है। ‘एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ की शुरुआत छात्रों को विभिन्‍न संस्थानों में प्रवेश लेने में सक्षम करने, अपनी पढ़ाई पूरी करने का रास्ता स्‍वयं चुनने और विभिन्‍न पाठ्यक्रमों में एक से अधिक बार प्रवेश लेने एवं उनसे निकलने का विकल्प देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे उनके लिए अब अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी डिग्री पूरी करना संभव हो गया है। इसमें क्रेडिट को आसानी से ट्रांसफर करने की सुविधा भी दी गई है और यहां तक कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए भी क्रेडिट की सुविधा दी गई है। ‘एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ उच्च शिक्षा में विषय चयन की छूट प्रदान करने की दिशा में एक अभूतपूर्व सुधार है।    दुनिया के अधिकतर शीर्ष विश्वविद्यालय अपना ध्यान काफी हद तक अनुसंधान और ज्ञान सृजन पर केंद्रित करते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) स्थापित करने की प्रस्तावित योजना एक प्रगतिशील कदम है जिससे भारत में अनुसंधान एवं नवाचार से जुड़ा समग्र परिवेश और मजबूत होगा। किसी भी देश के सतत विकास में अनुसंधान और नवाचार का विशेष महत्‍व होता है। एनआरएफ शिक्षा जगत में किए जा रहे अनुसंधान को उद्योग और सरकार की जरूरतों के अनुरूप बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है जिससे राष्ट्रीय महत्व वाले अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना संभव हो जाएगा। आईआईटी कानपुर में नवाचार और इन्‍क्‍यूबेशन के लिए अत्‍यंत अनुकूल माहौल है। हाल ही में इस संस्थान ने ‘विद्यार्थी उद्यमिता नीति’ को लागू करके एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है जो हमारे छात्रों के लिए अब नए और उत्‍कृष्‍ट प्रतिमान संभव करता है। इस संस्‍थान ने ‘नवाचार और उद्यमिता’ क्रेडिट की एक अनूठी प्रणाली शुरू करके छात्रों को नवाचार और उद्यमिता संबंधी गतिविधियों से सार्थक रूप से जुड़ने का बहुमूल्‍य अवसर प्रदान किया है।  एनईपी में तकनीकी शिक्षा और अन्य विषयों के बीच के अंतर को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया है क्योंकि अंततः तो स्‍वच्‍छ जल, हवा, किफायती चिकित्सा, अक्षय ऊर्जा, आवास एवं बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, परिवहन, डिजिटल सशक्तिकरण जैसी आपात सामाजिक चुनौतियों के समाधान विज्ञान, इंजीनियरिंग, मानविकी, प्रबंधन और अन्य विषयों के सटीक संयोजन से ही संभव हो पाएंगे। तकनीक की मदद से चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, इसे उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। यह उम्मीद की जाती है कि इंजीनियरिंग और चिकित्सा को साथ मिलाकर होने वाले अंतर-विषयक अनुसंधान हमारी आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और आगे ले जाएंगे। आईआईटी कानपुर की विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अत्‍यंत मजबूत बुनियाद है और इसी आधार पर यह संस्थान चिकित्सा विज्ञान में आधुनिक अनुसंधान का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईआईटी कानपुर द्वारा स्थापित किया जा रहा स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सारे विषयों को संजोते हुए आईआईटी कानपुर के संकायों का संगम होगा। यह एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल की बुनियाद पर बनाया जा रहा है और इस अस्पताल के प्रमुख नैदानिक विभागों के साथ मिलकर कई उत्कृष्टता केंद्र काम कर रहे हैं।गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसर को सबके लिए सुलभ बनाते हुए अगले 10 वर्षों की अवधि में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी4) को हासिल करने के अपने विजन में भी यह एनईपी की रूपरेखा अत्‍यंत उल्लेखनीय है और सभी को गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्तरों पर तकनीक के इस्तेमाल एवं उसके एकीकरण के जरिए इसे हासिल किया जा सकता है। कुछ हद तक कोविड-19 महामारी की स्थिति ने पठन-पाठन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है और प्रभावशाली शिक्षा प्रदान करने में सबसे असरदार सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) को अपनाने एवं उन्हें विकसित करने का अवसर प्रदान किया है।मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) से स्कूल और उच्च शिक्षा, दोनों में नवीनतम तकनीक के उपयोग के बारे में विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा और सभी हितधारकों से परामर्श करने और उनके साथ सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने का अवसर प्रदान करने की उम्मीद है। हाल के वर्षों में, शैक्षिक प्रौद्योगिकियों से जुड़े उपकरणों और मंचों [एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज (एडटेक) टूल्स एंड प्लेटफॉर्म] के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एनईटीएफ ऑनलाइन शिक्षा को सुव्यवस्थित करने और उसे मानक बनाने में मददगार साबित हो सकता है। तकनीकी उपायों पर जोर देने से स्टार्ट-अप के लिए भी ढेर सारे अवसर खुलेंगे। जैसा कि सीएफटीआई के प्रमुखों को दिए गए संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जोर दिया है, हमारे पास बड़ी आबादी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने के लिए वर्चुअल विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक अवसर है। आईआईटी कानपुर ने ई-मास्टर्स पाठ्यक्रम का शुभारंभ करके उद्योग जगत के पेशेवरों के कौशल को उन्नत करने का बीड़ा उठाया है।भारतीय उच्च शिक्षा दूरगामी परिवर्तन के शिखर पर है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रमों आदि की शुरुआत से सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। निदेशक, आईआईटी कानपुरअभय करंदीकर

नई शिक्षा नीति – शिक्षा प्रणाली को बदलने की रूपरेखा

देश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए शुरू किये गए विभिन्न सुधारों के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को (एनईपी) 2020 एक महत्वपूर्ण म...

चंद्रजीत यादव के सिर बंधा क्रांतिकारी पत्रकार परिषद शाहगंज अध्यक्ष पद का ताज

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDyt9A4vxOSBj0nhDgiKKjR0sT-lMENlWCjsW00HTFhMBFcPkWaGm2rgGb2gwh8BdN1jkBTmzUeMzMhKI1pYnRd7UauI4YhPuLCN5JnR4ImgOBql0x1z0ox61G_GPMQy_RO3LS7RXWbeU/s265/d76687a7-a0a5-443a-a4e4-aa1568b6c925.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="180" data-original-width="265" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDyt9A4vxOSBj0nhDgiKKjR0sT-lMENlWCjsW00HTFhMBFcPkWaGm2rgGb2gwh8BdN1jkBTmzUeMzMhKI1pYnRd7UauI4YhPuLCN5JnR4ImgOBql0x1z0ox61G_GPMQy_RO3LS7RXWbeU/s0/d76687a7-a0a5-443a-a4e4-aa1568b6c925.jpg" width="265" /></a></div>जौनपुर काफी जद्दोजहद के बाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की शाहगंज तहसील कमेटी मुख्यालय द्वारा अप्रूव्ड हुई जिसमें तहसील अध्यक्ष के पद पर चंद्रजीत यादव की ताजपोशी हुई। तहसील के सभी पत्रकारों में नवनियुक्त अध्यक्ष युवा क्रांतिकारी के प्रति यह उम्मीद है कि पत्रकारों के हित, अन्याय -अत्याचार तथा उत्पीड़न सहित अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक नया उत्साह ,एक नई उमंग के साथ एक नए जज्बे से युक्त होकर लुप्त हो रही पत्रकारिता के अस्तित्व को बचाने में योगदान देते हुए सक्रिय संगठन की एक नई मिसाल पेश होगी। जहां एक तरफ चंद्रजीत यादव के सिर पर अध्यक्ष पद का ताज बंधा वहीं करीब आधे दर्जन से भी अधिक पदाधिकारियों का जिले स्तर पर प्रमोशन भी हुआ जिनमें मुख्य रूप से जयप्रकाश गुप्ता जिला महासचिव, राम नरेश प्रजापति जिला सचिव, राजीव रतन श्रीवास्तव जिला उपाध्यक्ष ,नसीरुद्दीन जिला मंत्री , पवन कुमार जिला संगठन मंत्री ,हरिश्चंद्र मौर्य जिला संगठन सचिव, सुल्तान अहमद जिला उपमंत्री के रूप में पदाधिकारी बनाए गए हैं।साथ ही साथ ब्रजेश उपाध्याय वाराणसी मंडल प्रभारी व सहप्रभारी के रूप में एस पी शर्मा तथा जिलाध्यक्ष के पद पर देवेश मिश्र अपने पद पर बरकरार हैं। शिव कुमार प्रजापति सचिव का पद, शाहगंज तहसील अध्यक्ष पद की ताजपोशी  सहित आधे दर्जन पदाधिकारियों के प्रमोशन से पत्रकारों में खुशी की लहर है और पत्रकारों पर होने वाले अन्याय तथा अत्याचार से उबरने की एक आशा की नई किरण साबित होगी लोगों को ऐसी उम्मीद जगी है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का रविवार को खुटहन ब्लाक के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह होना प्रस्तावित है। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जौनपुर की टीम पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ने में एक नई क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म होगा जिससे यह क्रांति पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाएगी और सरकार को पत्रकारों के अधिकारों सहित पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे मूलभूत अधिकार देने को पत्रकारों के आगे घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता किसी सरकार की ना तो कठपुतली है और ना ही किसी के बाप की जागीर है बल्कि यह पत्रकारों का अधिकार है जिसको प्राप्त करने के लिए सभी पत्रकार एकजुट होकर किसी भी स्तर से गुजरने को तैयार हैं। और आगे भी तैयार रहेंगे ऐसी उम्मीद प्रदेश अध्यक्ष नौशाद सहित केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आजाद ने सूची जारी करते हुए व्यक्त किया है।हम  आपको बताते चलें कि पत्रकारों के हित के लिए संगठन जोरदार  आवाज  उठाती है ।

चंद्रजीत यादव के सिर बंधा क्रांतिकारी पत्रकार परिषद शाहगंज अध्यक्ष पद का ताज

जौनपुर काफी जद्दोजहद के बाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की शाहगंज तहसील कमेटी मुख्यालय द्वारा अप्रूव्ड हुई जिसमें तहसील अध्यक्ष के पद पर चंद्र...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, एक साल की प्रगति

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjNlSgNoTu8a-1jai0_haop_R-CambyPv6FaaZb2P38LZ1fxsDKXGN_pM5KX9g0JW3gzbPitBBcXDeHqq1OaI9sAsvwXU_3MH2mjfsSy2K4JtTkGOcsb3N7NXE8H0RVGESntfHJNeA1DQ/s373/education-system.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="373" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjNlSgNoTu8a-1jai0_haop_R-CambyPv6FaaZb2P38LZ1fxsDKXGN_pM5KX9g0JW3gzbPitBBcXDeHqq1OaI9sAsvwXU_3MH2mjfsSy2K4JtTkGOcsb3N7NXE8H0RVGESntfHJNeA1DQ/s320/education-system.jpg" width="320" /></a></div>पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में चरित्र निर्माण; मानवीय मूल्यों का विकास; आध्यात्मिक नींव के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करना; अनिश्चित भविष्य का मुकाबला करने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण करना तथा गरिमा, आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना है। भारत की शिक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है ताकि हमारे युवा उपरोक्त गुणों को आत्मसात कर सकें; सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए युवाओं में विश्वस्तरीय दक्षता का विकास हो सके तथा देश को भौगोलिक लाभांश का फायदा मिल सके। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के लिए अच्छे गुणों को विकसित करने के साथ व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान कर सके। इसके अलावा मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्यक्ति में पूरी दुनिया के लोगों के प्रति बन्धुत्व की भावना तथा अन्य गुणों का विकास हो सके। इस संदर्भ को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) में सभी आवश्यक बदलावों को शामिल करने की कोशिश की गई है तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक वर्ष पहले भारत सरकार द्वारा घोषित इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना और भी जरूरी हो गया है। एनईपी-2020 वास्तव में सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए राष्ट्र निर्माण के प्रति भारत सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है।विद्यार्थी केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में ऐसी ठोस व्‍यवस्‍था की गई है जिससे समानता, किफायती और सीखने के व्यापक अवसरों के आधार पर आजीवन सीखने वाले ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना संभव हो सकेगा। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करके विविध पाठ्यक्रमों एवं संस्थानों को चुनने में सक्षम बनाएगा और इसके साथ ही किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रेडिट को अर्जित और संग्रहीत करके उन्‍हें संबंधित डिग्री प्रदान करने को सुविधाजनक बनाएगा। विद्यार्थियों को किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को छोड़ दूसरे कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने या उससे बाहर निकलने के विकल्प का उपयोग एक से अधिक बार करने की इजाजत दिए जाने से शिक्षार्थियों के विविध समूह की सीखने की विशिष्‍ट जरूरतों को पूरा करना संभव हो सकेगा। कौशल विकास करने के मजबूत घटकों से युक्‍त बहु-विषयक पाठ्यक्रम संरचना से विद्यार्थियों को खंडित एवं गैर-प्रासंगिक शिक्षण परिवेश के बजाय प्रासंगिक और समग्र शिक्षण परिवेश से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। ज्ञान सीखने की विधि को रोचक बनाने, और उच्च स्‍तर की चिंतन क्षमताओं को विकसित करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण अध्यापन, अर्थात, चर्चा/बहस/वाद-विवाद, प्रदर्शन, गतिविधि, परियोजना/शोध निबंध/इंटर्नशिप/केस स्टडी और भ्रमण आधारित सहयोगात्‍मक शिक्षण, और मिश्रित अध्‍यापन दृष्टिकोण के अनुरूप एवं अन्य तरीकों पर विशेष जोर दिया गया है। स्नातक संबंधी विशिष्‍ट गुण (जीए)/शिक्षण संबंधी विशिष्‍ट उपलब्धियां विद्यार्थियों में उन गुणों, कौशल और गहन समझ को सुनिश्चित करेंगी जिसे डिग्री प्रमाण-पत्र प्राप्‍त करने के लिए अध्ययन करते समय विद्यार्थियों में विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये विशिष्‍टताएं पाठ्यपुस्तकों और कक्षाओं के दायरे से परे दक्षताओं को विद्यार्थियों में विकसित करने में मदद करेंगी। यही नहीं, ये विशिष्‍टताएं स्नातकों को वैश्वीकृत नागरिक बनने के साथ-साथ राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक हालात को बेहतर करने में सक्षम ‘ज्ञान आधारित समाज’ का प्रभावशाली सदस्य बनने के लिए भी सशक्त बनाएंगी। इस नीति में विद्यार्थियों की शिक्षण संबंधी सटीक उपलब्धियों या परिणामों को मापने के लिए उनका आकलन करने के उपयुक्त साधनों को विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। भारतीय भाषाओं के बीच ज्ञान साझा करने के लिए परिकल्पित राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के जरिए गवर्नेंस एवं नीति संबंधी ज्ञान के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं में संरक्षित पारंपरिक ज्ञान को प्रमुख भारतीय भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे निश्चित रूप से देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने को काफी प्रोत्‍साहन मिलेगा।राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में सुझाये गये परिवर्तनकारी सुधार प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना लागू नहीं किए जा सकते। सिखाने-सीखने की प्रक्रिया में शिक्षकों और छात्रों को समान रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। बहु-विषयक शिक्षा के युग की शुरुआत करने के लिए, एक व्यापक सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव की जरूरत है। शैक्षणिक समुदाय, उद्योग जगत और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के प्रयोगशालाओं के बीच बेहतर पारस्परिक आदान-प्रदान जरूरी है। 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए शोध के संस्थागत जोर वाले पहलू अब सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और स्थानीय एवं क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप होंगे।ये सभी कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को उद्यम संबंधी और चुस्त सोच, परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाली नेतृत्व शैली, लचीला, पारस्परिक संवाद कौशल, व्यापक सोच, समस्या के समाधान की क्षमता, डिजिटल निपुणता और वैश्विक संचालन कौशल विकसित करने और वास्तविक जीवन के परिदृश्यों के अनुकूल बनाने में पर्याप्त रूप से सक्षम बनाते हैं क्योंकि ये कदम क्या सीखना है के बजाय वास्तविक रूप से जीवन भर सीखने और सीखने के तरीके पर जोर देते हैं, जोकि वर्तमान वैश्वीकृत वातावरण में सीखने से संबंधित एक आवश्यक गुण हैं।राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को हकीकत में बदलने के लिए एक सख्त लेकिन हल्की, गतिशील एवं लचीली नियामक व्यवस्था और सुविधाजनक समग्र कार्यान्वयन योजना समय की मांग है। प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय कार्यशालाओं के कई दौर के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों तक पहुंचाने के लिए वास्तव में दिन – रात एक कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहु-विषयक और समग्र शिक्षा; उच्च शिक्षा में समानता और समावेशन; शोध, नवाचार एवं रैंकिंग; उच्च शिक्षा की वैश्विक पहुंच; एक प्रेरक, सक्रिय एवं सक्षम संकाय; एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली; प्रशासन एवं विनियमन; भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषाओं, संस्कृति एवं मूल्यों को प्रोत्साहन; और प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण जैसे इस नीति के नौ प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। मेरा यह स्पष्ट विचार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का समय आ गया है। मेरी राय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से बहु-विषयक सीखने के नतीजों पर आधारित पाठ्यक्रम और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को लागू करना संभव है। हालांकि, कोरोना महामारी के कारण इसका कार्यान्वयन  प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, शिक्षकों को शिक्षा के उभरते हुए विमर्श में ढलने और इसे अपनाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए। उन्हें पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को नए और ताज़ा विचारों से भरने में सक्षम होना चाहिए, उन्हें कक्षा की पढ़ाई से इतर शिक्षार्थियों को पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए, उन्हें शिक्षा के सभी पहलुओं से संबंधित सार्थक विमर्शों में शामिल करना चाहिए और समाधान खोजने में उनकी मदद करनी चाहिए। शिक्षकों को व्यक्तिगत/साहसी/सहकारी/सहयोगी/सेवारूपी/स्थित/चयन की स्वतंत्रता वाली, प्रासंगिक, एकीकृत व चिंतनशील और व्यवहार उन्मुख शिक्षण शैली का सहारा लेते हुए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की जड़ता को समाप्त करते हुए एक गतिशील शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसका सफल कार्यान्वयन शिक्षा-प्रशासकों, छात्र-समुदाय, माता-पिता, नागरिक समाज और मीडिया के सहयोग पर भी निर्भर करता है।संक्षेप में कहें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 सहायक, देखभाल करने वाली व भरोसेमंद है और इसका उद्देश्य मानवता की भलाई और शैक्षणिक व नैतिक उत्कृष्टता के बीच संबंध विकसित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 राष्ट्रीय आकांक्षाओं को साकार करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। अगर एक साल के घुटनों पर चलने वाले बच्चे को भी सही संदर्भों और सही इरादे से युवा होने तक पोषण दिया जाए, तो इसमें निहित परिवर्तनकारी सुधार ऐसे भारत केंद्रित युवाओं को तैयार करेंगे जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा हासिल करने और भारत को विश्व गुरु के रूप में दोबारा स्थापित करने में सक्षम होंगे। आइए हम एक बदले हुए लर्निंग इको-सिस्टम के जरिए अपने माननीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत’ को बनाने के आह्वान पर आगे बढ़ें।राघवेन्द्र पी. तिवारीकुलपति, पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडायह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, एक साल की प्रगति

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में चरित्र निर्माण; मानवीय मूल्यों का विकास; आध्यात्...

अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व के लिखित आश्वासन पर रेल चक्का जाम व धरना 7 दिनों के लिए स्थगित।

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQfWYaIcW-dJUHdOgL0NX7SAjesbFc5lxLWr7LJgo2y32loz8SKks2rl3859lWqKsQbMhnANKYvXIFsywnczQvMDGrdoCtrjF8WvcuveClmvzpRq3oUWJa9-ntHtqehqbNWmKfAJ0lAuo/s1152/29d72d4d-671b-450b-8a38-4a59a123f2f5.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="560" data-original-width="1152" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQfWYaIcW-dJUHdOgL0NX7SAjesbFc5lxLWr7LJgo2y32loz8SKks2rl3859lWqKsQbMhnANKYvXIFsywnczQvMDGrdoCtrjF8WvcuveClmvzpRq3oUWJa9-ntHtqehqbNWmKfAJ0lAuo/s320/29d72d4d-671b-450b-8a38-4a59a123f2f5.jpg" width="320" /></a></div> गहमर: भूतपूर्व सैनिक सेवा संस्थान गहमर क्षेत्र एवं रेल पुन: ठहराव समिति के तत्वावधान में गहमर रेलवे स्टेशन पर  18 जुलाई से ट्रेनों के पुन: ठहराव हेतु चल रहा धरना अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व और आन्दोलनकारीयों के बीच लिखित समझौते के आधार पर एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया, इसी के साथ 26 जुलाई को प्रस्तावित रेल चक्का जाम के कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया।इस संबध में भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मारकंडे सिंह ने कहा कि विगत 18 जुलाई से हमारी कई दौर की वार्ता रेल अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के लोगो के साथ हुई मगर हमारी माँगो पर कोई सटीक कार्यवाही नहीं हुई। 25 जुलाई की रात पहुँचे अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व ने रेल अधिकारियों से वार्ता कर हमें पंजाब मेल, विभूति एवं मगध एक्सप्रेस के 7 दिनों के अंदर गहमर स्टेशन पर ठहराव का लिखित आश्वासन दिया। जिसके बाद संस्थान ने धरना एवं जाम का कार्यक्रम 7 दिनों के लिए स्थगित कर दिया।इस संबंध में रेल पुन: ठहराव समिति के संयोजक हृदय नारायण सिंह ने कहा कि हमारी 6 ट्रेनों में 3 ट्रेनों के 7 दिनों के अन्दर ठहराव का लिखित आश्वासन दिया एवं 3 अन्य ट्रेनों का ठहराव भी 1 माह के अंदर कराये जाने का वादा किया है। हम जिला प्रशासन पर भरोसा रखते हुए इस धरने को स्थगित कर रहे हैं यदि 7 दिनों में ठहराव नहीं हुआ तो हम पुन: आन्दोलन पर बाध्य होगें।इस संबंध में अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व ने आन्दोलनकारियों से वार्ता करते हुए कहा कि हम जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सैनिकों के सम्मान में रेलवे के आलाधिकारीयों से लगातार संम्पर्क में थे, हमने उन्हें समय देने के लिए मजबूर किया। देर रात ए.डी.आर.एम(आपरेशन) ने मोबाइल पर 7 दिनों के अंदर ठहराव करने की बात जिलाधिकारी महोदय से कही जिसकी रिकार्डिंग आन्दोलनकारियों को सुना कर व लिखित में देकर धरना व रेल जाम स्थगित कराया गया।इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिक सेवा संस्थान महामंत्री शिवानंद सिंह, पुन: ठहराव समिति के संयोजक संचालक सुधीर सिंह , अखंड गहमरी, प्रशासक श्री हरेराम सिंह, समिति के कार्यकारणी सदस्य संजय सिंह, कामदेव सिंह , अमित सिंह सिकरवार , मेहन्द्र प्रताप, अभिषेक सिंह चंदन , कुनाल सिंह ,आन्नद मोहन सिंह जी, शशि सिंह झुन्नु जी, प्रशान्त सिंह, मिथिलेस गहमरी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह , महामंत्री दुर्गा चौरसिया  बार ऐशोसियसन सेवराई के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह जी, पूर्व प्रधान मुरली कुशवाहा, सिंटू सिंह मौजूद रहे।धरने के समाप्ति पर भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मारकंडे सिंह ने पूरे क्षेत्रवासियों, धरने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले नागरिकों, बार एशोशियेसन सेवराई, व्यापार मंडल गहमर का आभार व्यक्त किया।धरने का संचालन अखंड गहमरी ने किया।

अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व के लिखित आश्वासन पर रेल चक्का जाम व धरना 7 दिनों के लिए स्थगित।

गहमर: भूतपूर्व सैनिक सेवा संस्थान गहमर क्षेत्र एवं रेल पुन: ठहराव समिति के तत्वावधान में गहमर रेलवे स्टेशन पर 18 जुलाई से ट्रेनों के पुन: ठ...

गहमर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव हेतु कैंडल मार्च निकालकर रेलवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ।

<div class="separator"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6y_x3M_pfK_TN0qhFw7BnICX_D8Y-FfNVAXwbtvCtfZGw8LKfVPXHq9C6qusSHm1bFr06PrCMx01C7qNn0W6jdJEovbXHNBPJ5unrIlq3ynYdlZR-Dj97wK46yLGx6qjD0igAkotDd2k/s654/0001.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="204" data-original-width="654" height="206" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6y_x3M_pfK_TN0qhFw7BnICX_D8Y-FfNVAXwbtvCtfZGw8LKfVPXHq9C6qusSHm1bFr06PrCMx01C7qNn0W6jdJEovbXHNBPJ5unrIlq3ynYdlZR-Dj97wK46yLGx6qjD0igAkotDd2k/w659-h206/0001.jpg" width="659" /></a></div> सेवराई। स्थानीय तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गहमर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव हेतु रेल आंदोलन समिति द्वारा संचालित धरना प्रदर्शन के चौथे दिन आंदोलनकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर रेलवे के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया । ज्ञात हो कि गहमर रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली 19 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव कोरोना को आधार बनाकर खत्म कर दिया गया है ग्रामीणों द्वारा ट्रेनों के पुनः ठहराव को लेकर रेलवे के उच्चाधिकारियों को पत्रक देने के साथ-साथ धरना प्रदर्शन भी किया गया । क्षेत्र के व्यापारियों, पूर्व सैनिकों सहित क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों द्वारा विगत 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है । इसी क्रम में गुरुवार को आंदोलनकारियों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया । सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गुरुवार की शाम गहमर मिडिल स्कूल से कैंडल मार्च निकालकर रेलवे स्टेशन पर खत्म किया । इस कैंडल मार्च में लोगों ने ट्रेनों के पुनः ठहराव को लेकर नारे भी लगाए । इस दौरान मुख्य रूप से सुधीर सिंह ,आनंद मोहन, अखंड गहमरी, अभिषेक सिंह ,हे राम सिंह ,आदर्श सिकरवार, रोहित सिंह ,कुमार प्रशांत ,रविंद्र सिंह ,राज चौरसिया, महेंद्र उपाध्याय, अमित सिंह ,पिंटू सिंह, मारकंडेय सिंह, शिवानंद सिंह, हृदय नारायण सिंह आदि लोग मौजूद रहे।</div>

गहमर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव हेतु कैंडल मार्च निकालकर रेलवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ।

सेवराई। स्थानीय तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गहमर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव हेतु रेल आंदोलन समिति द्वारा संचालित धरना प्रदर्शन के चौथे दि...

रेलवे के खिलाफ भूतपूर्व सैनिक संगठन ने खोला मोर्चा 18 जुलाई से होगा अनिश्चित कालीन अनशन

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXtsaTJ4OGPxxtpSU7mtGafuUNbEPHZ64kEJg_qxK-qb8Uyba0yTNptO7CoH7CvXv_YspT7G0mxH4Q20F7sp0dzZO_3TeaGduWsPGtdxLArL9neyFI0iEz-RQmTZ2sC93-4p63fFr4CZo/s1280/8715ed72-b4ab-4c1a-897b-7dd13c1cb90d.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXtsaTJ4OGPxxtpSU7mtGafuUNbEPHZ64kEJg_qxK-qb8Uyba0yTNptO7CoH7CvXv_YspT7G0mxH4Q20F7sp0dzZO_3TeaGduWsPGtdxLArL9neyFI0iEz-RQmTZ2sC93-4p63fFr4CZo/s320/8715ed72-b4ab-4c1a-897b-7dd13c1cb90d.jpg" width="320" /></a></div>गहमर: गहमर रेलवे स्टेशन पर खत्म किये गये फरक्का एक्सप्रेक्स, पंजाब मेल, विभुति, कामाख्या भगत की कोठी एवं मगध एक्सप्रेक्स के पुन: ठहराव हेतु भूतपूर्व सैनिक संगठन कार्यालय में रविवार को भूतपूर्व सैनिकों एवं रेल ठहराव समिति के सदस्यो की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें सर्व सहमति से निर्णय किया गया कि रेलवे के खिलाफ 18 जुलाई से अनिश्चित कालीन धरना शुरू किया जायेगा।जिसकी अध्यक्षता करते हुए भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मारकंडे सिंह ने कहा कि अब हम लोगो के सब्र का बाँध टूट चुका है। जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन-प्रशासन तक हम सैनिक कहते-कहते थक गये, अब केवल आंदोलन ही रास्ता बच गया। इस लिए अब हम पूर्व सैनिक गाँव एवं रेल संघर्ष समिति के साथ मिल कर 18 जुलाई से 2021 से रेलवे के खिलाफ अनिश्चित कालीन अनशन होगा।वही रेलवे पुन: ठहराव समिति के संयोजक गहमर इंटर कालेज के पूर्व प्रवक्ता हृदय नारायण सिंह ने कहा कि हमारा पूरा गाँव रेलवे के पक्षपात रवैये से आहत हो चुकी है। 6 माह से हम पत्रचार , एवं सम्पर्कं कर चुके है। बूढ़े-बिमार व्यवसाई अब त्रस्त हो चुके हैं।  हम दानापुर डी.आर.एम से लेकर दिल्ली तक मिल चुके हैं। इस लिए अब 18 से हम रेलवे के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। यह धरना तब तक चलेगा जब रेलवे हमारी माँग पूरी तरह नहीं मान लेता। इसके लिए हम जन संम्पर्क कर लोगो का आहृवन करने जा रहे हैं। इसके लिए हम सारे अधिकारीयों को भी सुचित कर दिया गया है।बैठक में गहमर इंटर कालेज के पूर्व प्रवंधक हरे राम सिंह, आप प्रभारी ओम प्रकाश सिंह, पूर्व सैनिक महेन्द्र उपाध्याय, आन्नद सिंह, पूर्व सैनिक अनिल सिंह, अनिल सिंह, पूर्व सैनिक कुनाल सिंह, पूर्व सैनिक शिवानंद सिंह, पूर्व सैनिक मदन सिंह, सुजीत कम्प्यूटर के संचालक ओम प्रकाश सिंह, चंदन सिंह इत्यादि मौजूद थे। बैठक का संचालन रेल संघर्ष समिति के  संचालक सुधीर सिंह ने किया।

रेलवे के खिलाफ भूतपूर्व सैनिक संगठन ने खोला मोर्चा 18 जुलाई से होगा अनिश्चित कालीन अनशन

गहमर: गहमर रेलवे स्टेशन पर खत्म किये गये फरक्का एक्सप्रेक्स, पंजाब मेल, विभुति, कामाख्या भगत की कोठी एवं मगध एक्सप्रेक्स के पुन: ठहराव हेतु ...

आचार संहिता का उदेश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना : सहाय

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmddROpN4AnQW75n3lkHf4_Axn1ZrLb3DThQxt-h_VLDSMEBmvaGnIWrv-3gLopeBV3zXA-xasYGZkS9jEgv8LESvKDMBKFcTM0hGarPDmWTMQYZ-HVPlkWJMI6Rj2np325sB8r-h7W4Y/s468/ac7b724c-7eeb-4f04-832d-3c53f987cbd8.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="468" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmddROpN4AnQW75n3lkHf4_Axn1ZrLb3DThQxt-h_VLDSMEBmvaGnIWrv-3gLopeBV3zXA-xasYGZkS9jEgv8LESvKDMBKFcTM0hGarPDmWTMQYZ-HVPlkWJMI6Rj2np325sB8r-h7W4Y/s320/ac7b724c-7eeb-4f04-832d-3c53f987cbd8.jpg" width="320" /></a></div>केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री के गुणवत्ता को बनाये रखना है। पत्र सूचना कार्यालय (पटना, लखनऊ, रांची एवं देहरादून) द्वारा डिजीटल मीडिया आचार संहिता 2021 पर एक विशेष ई-बैठक को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विक्रम सहाय ने यह बात कही। इस ई-बैठक में आचार संहिता के भाग-3 से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए श्री सहाय ने बताया कि आचार संहिता का उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं है। उन्होंंने बताया कि पिछले कुछ वर्षो में डिजिटल मीडिया की भूमिका काफी बढ़ी है और पिछले 6 वर्षो में इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल 43 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। उन्होंने बताया कि ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिसके मद्देनजर डिजिटल मीडिया आचार संहिता बनायी गयी है। इसके तहत न्यूज पोर्टल या ओटीटी प्लेटफार्म पर काम कर रहे लोगों के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सामान्य जानकारी एकत्रित करेगा। श्री विक्रम सहाय ने बताया कि इन प्लेटफार्म पर भी देश के मौजूदा कानून लागू होंगे और इसका उद्देश्य ऐसी सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाना है जो मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते हों। साथ-साथ ऐसी सामग्री के प्रसारण को विनियमित करना भी है जो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक और बच्चों के लिए नुकसानदेह है। इसके लिए समाचार प्रकाशकों, ओटीटी प्लेटफार्म और कार्यक्रम प्रसारकों को अपने यहां एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इन शिकायतों की जानकारी भी प्रदर्शित करनी होगी। इसके साथ ही समाचार प्रकाशकों को एक नियामक संस्था का सदस्य भी बनना होगा ताकि कार्यक्रम से संबंधित शिकायतों का निपटारा हो सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक अन्तर-मंत्रालय समिति का गठन करेगा, जोे समाचार प्रकाशक या नियामक संस्था द्वारा न सुलझायी गयी शिकायतों का निपटारा करेगा।इस समिति में महिला एवं बाल विकास, गृह, विधि, सूचना प्रद्यौगिकी, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ डोमेन एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। श्री सहाय ने बताया कि अब तक लगभग 1800 समाचार प्रकाशकों ने मंत्रालय को अपने बारे में सूचना दे दी है। उन्होंंने बताया कि मंत्रालय किसी भी न्यूज पोर्टल या ओटीटी प्लेटफार्मों का पंजीकरण नहीं कर रहा है बल्कि इनके बारे में जानकारी जुटाने का उद्देश्य यह है कि कार्यक्रम के बारे में कोई शिकायत मिलने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे छोटे और मझोले स्तर के समाचार पोर्टल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडे़गा। श्री सहाय ने बताया कि इस आचार संहिता का उद्देश्य समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्रस्तुतकर्ताओं को उन नियमों और मर्यादाओं के बारे में जागरूक करना है, जिनके पालन से देश की एकता, अखंडता एवं सौहार्द कायम रह सके। ई-बैठक का संचालन करते हुए पत्र सूचना कार्यालय, पटना के निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि पत्र सूचना कार्यालय, पटना, लखनऊ, रांची और देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस ई-बैठक में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड के प्रमुख समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्म पर काम कर रहे निर्माताओं व निर्देशकों के साथ-साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकारिता से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। साथ ही पत्र सूचना कार्यालय, पटना के अपर महानिदेशक एस के मालवीय, पत्र सूचना कार्यालय, लखनऊ के अपर महानिदेशक श्री आर. पी. सरोज, पत्र सूचना कार्यालय, झारखंड के अपर महानिदेशक श्री अरिमर्दन सिंह एवं रीजनल आउटरीच ब्यूरो, देहरादून की प्रभारी डॉ. संतोष आशीष इस ई-बैठक में मौजूद थें। ई-बैठक में चारों राज्यों के प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रोफेसर सहित पत्रकारिता विभागों के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। श्री विक्रम सहाय ने इस विषय पर उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिये। प्रतिभागियों की ओर से दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए संयुक्त सचिव श्री सहाय ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि डिजिटल मीडिया आचार संहिता पर ऐसे कई कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर, खास कर पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों के साथ, आयोजित किए जाएं। ई-बैठक में बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी, मगध विश्वविद्यालय बोध गया, पटना विश्वविद्यालय, चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी पटना, एमेटी यूनिवर्सिटी पटना, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, रांची विश्वविद्यालय एवं पत्रकारिता व फिल्म निर्माण से जुड़ी संस्थाओं ने भाग लिया। ई-बैठक के अन्त में पत्र सूचना कार्यालय, झारखंड के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

आचार संहिता का उदेश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना : सहाय

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए ओटीटी प्लेट...

डिजिटल इंडिया-जहां ज्ञान ही शक्ति है

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRP0Z9ev92NrH-HR9eXvv9HmXbBsisUNorHPea5glPktgn2b_gG56vhMNOvqv5y4w0pnH0li_uO0E95D6I1VjJK7x-f18YyFAn-9V3ZGyatvEXEOA2nGxWmOGmndBe5FAx2nU4I0YdC6I/s540/navbharat-times.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="403" data-original-width="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRP0Z9ev92NrH-HR9eXvv9HmXbBsisUNorHPea5glPktgn2b_gG56vhMNOvqv5y4w0pnH0li_uO0E95D6I1VjJK7x-f18YyFAn-9V3ZGyatvEXEOA2nGxWmOGmndBe5FAx2nU4I0YdC6I/s320/navbharat-times.jpg" width="320" /></a></div> अमिताभ कांतमैं लगभग तीन दशक पूर्व, केरल के रमणीय ग्रामीण क्षेत्र में, पारंपरिक मत्स्य पालन क्षेत्र में काम कर रहा था। मछली के बाजार मूल्य का मात्र 20% प्राप्त करने वाले मछुआरों का मुनाफा बढ़ाने के लिए, हमने फाइबरग्लास क्राफ्ट और आउटबोर्ड मोटर जैसी नई तकनीक की शुरुआत की और यहां तक कि समुद्र तट स्तर की नीलामी भी शुरू की। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती जो बनी रही, वह थी भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए मछुआरों के लिए बैंक खाते खोलना। उन दिनों, हमें वास्तविक बैंकों का पता लगाकर एक भी खाता धारक को पंजीकृत करने में कम से कम दस महीने लगते थे। ‘अपने ग्राहक को जानिए’, एक विदेशी अवधारणा थी। 2021 तक आते-आते, आप एक बैंक शाखा में जा सकते हैं और ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक्स के माध्यम से कुछ ही समय में एक बैंक खाता खोल सकते हैं। महीनों से मिनटों तक प्रतीक्षा समय को कम करते हुए, डिजिटल परिवर्तन ने वास्तव में एक महत्वपूर्ण बदलाव को सक्षम बनाया है।डिजिटल इंडिया के छह साल पूरे होने पर, प्रधानमंत्री जी ने इसे सही मायने में भारत का टेकेड बताया है। तकनीकी प्रगति और इंटरनेट की तीव्र पहुंच ने पूरे भारत में एक बिलियन से अधिक नागरिकों को एक सामान्य वित्तीय, आर्थिक और डिजिटल इकोसिस्टम में एकीकृत कर दिया है। सबसे सस्ती डाटा दर और 700 मिलियन के करीब इंटरनेट उपयोगकर्ता के साथ हर 3 सेकेंड में एक नया भारतीय उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़ता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से सभी आवासीय गांवों के लिए आधिकारिक फाइबर कनेक्टिविटी के साथ 16 राज्यों में भारतनेट को कार्यान्वित करने की मंजूरी दी है। एक बिलियन से अधिक बायोमेट्रिक्स, एक बिलियन से अधिक मोबाइल और लगभग एक बिलियन बैंक खातों के साथ, हमने पूरी आबादी की मैपिंग करते हुए दुनिया में सबसे बड़ी पहचान प्रणाली का निर्माण किया है।  अब तक, 1.29 बिलियन आधार आईडी बनाई गई है और 55.97 बिलियन का प्रमाणीकरण किया गया है। भारत के डिजिटलीकरण प्रयासों का मूल लक्ष्य सरकार और नागरिकों के बीच के फासले को कम करना रहा है।एक भुगतान प्रणाली जो गुजरात के तट से लेकर उत्तर प्रदेश के खेतों और सिक्किम के पहाड़ों में फैले लाखों भारतीयों को जोड़ती है, डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई को वैश्विक और आरोह्य योजना बनाने का जबरदस्त अवसर है। एक बड़े कॉर्पोरेट को सशक्त बनाने से लेकर सब्जी विक्रेता को सशक्त बनाने तक, त्वरित, रीयल टाइम मोबाइल भुगतान की सुविधा में भारत की शानदार सफलता की कहानी ने दुनिया को अचंभित कर दिया है। जून  2021 में, यूपीआई ने 5.47 ट्रिलियन रुपए मूल्य के 2.8 बिलियन लेनदेन दर्ज किए। यूपीआई का लेनदेन अब अमेरिकन एक्स्प्रेस की विश्व स्तर पर लेनदेन की संख्या के दोगुने से अधिक है। हाल ही में, गूगल ने भारत में यूपीआई के सफल कार्यान्वयन की सराहना करते हुए, यूएस फेडरल रिजर्व को लिखा, और यूएसए के फेडरल रिजर्व प्रणाली को भारत से प्रेरणा लेने के लिए सुझाव दिया।डिजिटल इंडिया परिदृश्य में एक उल्लेखनीय नवाचार जी2बी (सरकार द्वारा व्यापार को) सरकारी ई-बाजार का प्रारंभ रहा है। जीईएम पोर्टल ने सार्वजनिक खरीद परिदृश्य को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। अब तक, पोर्टल ने 19.17 लाख विक्रेता पंजीकरण लक्ष्य को पार कर लिया है, जो पिछले वर्ष के विक्रेताओं की संख्या का लगभग 5 गुना है। झारखंड के जनजातीय लोगों के गहने, कश्मीर के सूखे मेवे, चेन्नई से नृत्य की शिक्षा, ओडिशा के वस्त्र- ई-कॉमर्स और इंटरनेट के संयोजन ने उत्पादों और व्यवसायों के फलने-फूलने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। इंटरनेट लाखों भारतीयों के लिए अपने जुनून को आगे बढ़ाने और उसे कारोबार बनाने और विश्व स्तर पर ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए सबसे बड़ा सहायक रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत जिन दो प्रमुख क्षेत्रों को भारी प्रोत्साहन मिला है, वे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। ये भारतीय नागरिकों के समग्र जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं और एक समग्र विकास पथ का वर्णन करते हैं। भारत के भीतरी प्रदेशों में, सुनहरे रंग के लाभार्थी कार्ड कई लोगों के लिए जीवन रक्षक माने जाते हैं, जो स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच के लिए एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगाने की विभिन्न कठिनाइयों को दूर करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी का एक अनोखा मेल है और दुनिया में सबसे व्यापक कैशलेस, संपर्क रहित, पेपरलेस और डिजिटल स्वास्थ्य बीमा योजना है जो भारत के 500 मिलियन से अधिक नागरिकों को कवर करती है, जो यूरोप की आबादी के बराबर है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) के साथ पीएमजेएवाई भारत में एक संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी में व्यापक रूप से सुधार कर रहा है और एक ऐसी प्रणाली की ओर बढ़ रहा है जो डेटा-एकीकरण और मानकीकरण के माध्यम से पूरी तरह से प्रौद्योगिकी सक्षम है। एक उदाहरण जो वास्तव में इस संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के विज़न के साथ मेल खाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक आकांक्षी जिले, चित्रकूट से उभरा है। चित्रकूट ने अपने विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद, जिले के सभी निवासियों के लिए एक प्रभावी टेलीमेडिसिन वितरण तंत्र बनाने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों, ग्राम स्तर के उद्यमियों और आशा कार्यकर्ताओं का आश्चर्यजनक रूप से लाभ उठाया है। इस हस्तक्षेप के तहत, दूरदराज के क्षेत्रों के मरीज अपने घरों से अस्पतालों तक यात्रा किए बिना विशेषज्ञ देखभाल का लाभ उठा सकते हैं, जिससे काफी समय और धन की बचत होगी।डिजिटलीकरण और इंटरनेट की पहुंच ने भारत भर में छात्रों के लिए सीखने के परिणामों में सुधार लाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। नवादा, बिहार के दूरस्थ  आकांक्षी जिले के प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम हैं जो पूरी तरह से डिजिटल उपकरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस हैं, जो दुनिया के ज्ञान को भारतीय गांवों तक ला रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम और ई-लर्निंग के मॉडल को राज्यों में तेजी से दोहराया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सीखने की एक पूरी नई दुनिया से परिचित कराया गया है। महामारी के दौरान सरकार द्वारा संचालित कई ऑनलाइन शिक्षण पहल जैसे दीक्षा, ई-पाठशाला, स्वयं ने देश के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रों के लिए निरंतर शिक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।भारत के एक डिजिटल समाज और एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में काफी सुधार आया है। सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन जैसे इंडिया पोस्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी कम्प्यूटरीकृत और नेटवर्क वाली डाक प्रणाली है, आयुष संजीवनी एप्लिकेशन, डिजिलॉकर, उमंग ऐप, कानूनी सलाह के लिए टेली कानून, फेरी वालों (स्ट्रीट वेंडर) के लिए स्वनिधि योजना और गैस सिलेंडरों की आसान बुकिंग के लिए 10,000 बीपीसीएल सीएससी केंद्रों की शुरुआत कुछ ऐसे तंत्र हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का काम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का एक और क्रांतिकारी परिणाम माईजीओवी (MyGov) -प्लेटफॉर्म है जो सहभागी शासन को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संवादात्मक डिजिटल लोकतंत्र पोर्टल है।जैसे-जैसे भारत डेटा समृद्ध से डेटा इंटेलिजेंट बनने की ओर बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) - पानी की उपलब्धता, सीखने के परिणाम, स्वास्थ्य में सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि जैसी अपनी बड़ी मात्रा में चुनौतियों का समाधान ढूंढेगा । आगे चलकर, मेरा विश्वास यह है कि विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास के लिए डेटा उत्सुक युवा उद्यमियों और एआई-सक्षम नीति वातावरण से महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता होगी। भारत को सामाजिक रूप से जागरूक और विकासोन्मुख उत्पाद प्रबंधकों, एआई वैज्ञानिकों, उत्पाद डिजाइनरों और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की एक नवीन नस्ल का विकास करना चाहिए।समावेशी प्रौद्योगिकी समाधानों का निर्माण कम लागत पर भारी मात्रा में सेवाओं की उपलब्धता और स्थानीय भाषाओं में वीडियो और आवाज की सुविधा के बारे में है। इसके लिए भारत की विविधता की अनूठी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए देश के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरतों पर विशेष जोर देने के साथ फुल स्टैक डिजाइन दृष्टिकोण की एक संपूर्ण भंडार की आवश्यकता है। डिजिटल परिवर्तन की एक अभूतपूर्व सफलता की कहानी लिखने के लिए, भारत के ग्रामीण और अपेक्षाकृत दूर-दराज के प्रदेशों में रहने वाली आबादी की आकांक्षाओं और क्षमता से पूरी तरह परिचित होना अनिवार्य है। हम उनके बीच उद्यमशीलता की भावना को कैसे सक्षम और सशक्त बनाते हैं ताकि वे न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि दुनिया के और 5 बिलियन लोग जो गरीबी से मध्यम वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, के लिए समाधान प्रदान करने से वे प्रौद्योगिकी क्षमताओं और डेटा का लाभ उठा सकेंगे, और अगले डिजिटल इंडिया टेकेड की नींव तैयार होगी। लेखक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।

डिजिटल इंडिया-जहां ज्ञान ही शक्ति है

अमिताभ कांत मैं लगभग तीन दशक पूर्व, केरल के रमणीय ग्रामीण क्षेत्र में, पारंपरिक मत्स्य पालन क्षेत्र में काम कर रहा था। मछली के बाजार मूल्य क...

भाजपा कार्यालय पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर याद किया

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-UW0q2i4Qy7Y9mSCIxiRlKzTdKcXXMuFE-lT9Ib45gWnDnSbheUOPUOHa7y25DCXKUetMuHH9d7RvuNU1v8To_1xixpQjbiUnMSZS4ZaUTXCa-RL-ZCuJlBmgHOjHbd6A-YPhi9j-Gek/s1280/bf49db32-be5b-4844-8afa-c1a12d4b3379.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="869" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-UW0q2i4Qy7Y9mSCIxiRlKzTdKcXXMuFE-lT9Ib45gWnDnSbheUOPUOHa7y25DCXKUetMuHH9d7RvuNU1v8To_1xixpQjbiUnMSZS4ZaUTXCa-RL-ZCuJlBmgHOjHbd6A-YPhi9j-Gek/s320/bf49db32-be5b-4844-8afa-c1a12d4b3379.jpg" width="320" /></a></div> राष्ट्र, एक विधान ,एक निशान का सपना संजोने वाले प्रखर राष्ट्रवादी, मानवता के सच्चे उपासक और सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयन्ती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया, इस मौके पर जौनपुर जिला मुख्यालय समेत सभी मंडलों में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया है। जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने उन्हें याद करते हुए कहा कि महान शिक्षाविद्, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयन्ती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, उन्होंने आगे कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद और चिंतक होने के साथ-साथ सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतों के पक्के इंसान थे, डॉ. मुखर्जी ने संसद में हमेशा राष्ट्रीय एकता की स्थापना को प्रथम लक्ष्य रखा उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। भाजपा के जिला महामंत्री सुशील मिश्रा ने कहा कि एक मजबूत और एकजुट भारत निर्माण के दृढ़ निश्चयी, मानवता के उपासक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 के सदैव विरोधी रहे, डॉ. मुखर्जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी हार्दिक बधाई, अपने सर्वस्व बलिदान से भाजपा के दो सांसदों से शुरू की गई यात्रा को आज विश्व की सर्वाधिक कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बनाने में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो भूमिका निभाई थी, उसी का प्रतिफल है कि भाजपा सबसे अधिक कार्यकर्त्ताओं वाली पार्टी बनकर दोबारा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति की सत्ता में है। उक्त अवसर पर संतोष सिंह, अभय राय, धनन्जय सिंह, राम सिंह मौर्या, भागवत पाण्डेय, आमोद सिंह, भूपेन्द्र पाण्डेय, अनिल गुप्ता, विनीत शुक्ला, सिद्दार्थ राय, रोहन सिंह, प्रमोद प्रजापति, विपिन द्विवेदी, रविन्द्र मिश्रा, राजकेशर मिश्रा, शुभम मौर्य आदि उपस्थित रहें।

भाजपा कार्यालय पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर याद किया

राष्ट्र, एक विधान ,एक निशान का सपना संजोने वाले प्रखर राष्ट्रवादी, मानवता के सच्चे उपासक और सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्ज...

कोविड आपदा में गरीबों को राहत पहुंचाती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA9q76BX-1Xx6n8RQSzEstKCBBSDdHUN9NbQlq-qR-lo2xCu2PjuRTzlhOjnKy0PWtqmqMG9a_zuYMitVl0QvGv-mA2RPx0VelNLfk9qcHHVHUIcDfaEXe-EI1oKuknoUlfqPSNfxX-YM/s1280/952500d6-d595-4457-a28c-d6732c9efc66.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA9q76BX-1Xx6n8RQSzEstKCBBSDdHUN9NbQlq-qR-lo2xCu2PjuRTzlhOjnKy0PWtqmqMG9a_zuYMitVl0QvGv-mA2RPx0VelNLfk9qcHHVHUIcDfaEXe-EI1oKuknoUlfqPSNfxX-YM/s320/952500d6-d595-4457-a28c-d6732c9efc66.jpg" width="320" /></a></div> भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में दिनाँक 05.07.2021 को भारत सरकार
द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
एवं प्रदेश में कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई गेहूं एवं धान की रिकॉर्ड
खरीद के बारे में जानकारी दी गई ।मीडिया को संबोधित करते हुये श्री गिरीश कुमार, महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा
बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से उत्त्पन्न
आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों को हुई कठिनाइयों को कम करने हेतु भारत सरकार
द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NSFA)
के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान करने के
लिए 26.03.2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याणअन्न योजना(PMGKAY) का शुभारम्भ किया गया था | इस योजना के तहत, 05 कि.ग्रा. खाद्यान्न
प्रति व्यक्ति (जिसमें 03 कि.ग्रा. गेंहूँ और 02 कि.ग्रा. चावल शामिल है) प्रति माह एनएफएसए (NFSA) लाभार्थियों को
अतिरिक्त रूप से वितरित किया जा रहा है | इस योजना से उत्तर प्रदेश की 14.71 करोड़ जनता लाभान्वित हो रही है |

योजना का चरणवार
विवरण निमन्वत है -<o:p></o:p>

<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">श्री कुमार द्वारा बताया गया
कि वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत
प्रदेश सरकार को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न निर्गत किया जा रहा है
जो कि शीघ्र ही लाभार्थियों को वितरित होगा | <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">लाभार्थियों को मुफ्त वितरण हेतु प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण अन्न योजना(PMGKAY) <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">के तहत उत्तर प्रदेश को कुल 40093<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> करोड़ रूपये लागत मूल्य का 109.33<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> लाख मीट्रिक टन
खाद्यान्न आवंटित किया है जिसका पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है |<o:p></o:p>

<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">श्री गिरीश कुमार द्वारा आगे
बताया गया कि उत्तर प्रदेश में रबी विपणन सीजन 2021-22<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> के दौरान 12.98<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> लाख किसानों से
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकार्ड 56.41<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। यह राज्य के इतिहास मे
गेहूँ की अब तक की सबसे अधिक खरीद है | <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">यह गत वर्ष हुयी खरीद से 58%<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> अधिक है | <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">किसानों को एमएसपी के रूप में कुल 11141.28<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> करोड़ रुपये का
भुगतान किया गया है।<o:p></o:p>

<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">इसी प्रकार से खरीफ विपणन
वर्ष 2020-21<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> के दौरान 10.22<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> लाख किसानों से रिकार्ड 66.84<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">जो कि प्रदेश के
इतिहास में धान की अब तक की सबसे अधिक खरीद है | <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">किसानों को एम.एस.पी.(MSP)<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">के रूप में कुल 12491.88<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;"> करोड़ रूपये का
भुगतान किया गया |<o:p></o:p>

<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">श्री कुमार द्वारा अवगत कराया
गया कि भारतीय खाद्य निगम कोविड19 <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">महामारी के दौरान केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल/धान की खरीद
करने के साथ ही एनएफएसए,<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">पीएमजीकेएवाई एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश
सरकार को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये निरंतर क्रियाशील रहा है। इस दौरान निगम
द्वारा 425.42 <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">लाख मी.टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड टर्नओवर किया गया जो कि नियमित टर्नओवर से 73% <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-no-proof: yes;">अधिक है |

कोविड आपदा में गरीबों को राहत पहुंचाती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय , लखनऊ में दिनाँक 05.07.2021 को भारत सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब...

उत्‍तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव मे रहा बीजेपी का बोलबाला

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY8ja1gue-xEEiGKxUkENM8y8Tzwo9NS_AKcODXoMHOO8m18Is1Nx_8JYDqKFRDafEYeyfBTOnIDcckjdwzFVmg4tLp4riitQS7DmuX4tv-ku04dxJ1iA5m5lHipgzmaNdjtIPhDrLpxM/s1200/bjp-bengal_1586304345.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="810" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY8ja1gue-xEEiGKxUkENM8y8Tzwo9NS_AKcODXoMHOO8m18Is1Nx_8JYDqKFRDafEYeyfBTOnIDcckjdwzFVmg4tLp4riitQS7DmuX4tv-ku04dxJ1iA5m5lHipgzmaNdjtIPhDrLpxM/s320/bjp-bengal_1586304345.jpeg" width="320" /></a></div> उत्तर प्रदेश में शनिवार को संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी  (भाजपा) समर्थित उम्मीदवारों के 67 जिलों में जीत हासिल की और उनका यह भी दावा है कि अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यह प्रचंड विजय पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हालांकि सत्तारूढ़ दल की यह उपलब्धि कोई नई नहीं है।इसके पहले वर्ष 2016 में 74 जिलों में हुए जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) ने 59 सीटें जीती थीं जबकि भाजपा और बसपा को पांच-पांच, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को एक-एक और तीन सीटों पर सपा के ही बागी चुनाव जीते थे। तब सपा को 36 जिलों में निर्विरोध जीत मिली थी और इस बार 21 जिलों में भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीत गये। अबकी चुनाव में भाजपा को 67, सपा को पांच, राष्ट्रीय लोकदल को एक, जनसत्ता दल को एक और एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को दावा किया कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में मिली यह प्रचंड विजय आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बातचीत में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा की भारी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की फ‍िर से रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनेगी। हालांकि राजनीतिक समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्र परिषद के पूर्व सचिव और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश मिश्रने पीटीआई- से बातचीत में कहा, “जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव परिणाम का आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, कोई दावा नहीं किया जा सकता है।” उन्होंने कहा, “2011 में बसपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष की सर्वाधिक सीटें जीतीं और 2012 के विधानसभा चुनाव में हार गई। 2016 में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और 2017 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई। इसलिए अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव में इन शक्तियों (भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्षों) का क्या प्रभाव होगा, कहा नहीं जा सकता है।” गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली जबकि बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव मैदान से खुद को अलग कर लिया था।बसपा प्रमुख मायावती ने 28 जून को यह घोषणा की कि“बसपा ने फैसला लिया है कि वह इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी।” मायावती ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना अब पूरी तरह से ख़रीद-फ़रोख़्त और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित बनकर रह गया है और इस मामले में अब भाजपा भी वही तौर-तरीके अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में अपनाती रही है। इसी वजह से बसपा को वर्ष 1995 में सपा के साथ तत्कालीन गठबंधन सरकार से अलग होना पड़ा था।” सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा, “जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया। सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा गया।’’ अखिलेश यादव ने कहा, “भाजपा ने जो धांधली जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में की है उसका जवाब अब 2022 में जनता देने को तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही लोकतंत्र बहाल होगा और तभी जनता के साथ न्याय होगा।” यादव के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पंचायत चुनाव के प्रदेश प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने पीटीआई- से कहा, “सपा अध्यक्ष का मापदंड दोहरा है। आजमगढ़ में उनके उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन को धन्यवाद देते हैं और जब कड़े संघर्ष में दूसरे जिलों में हार जाते हैं तो प्रशासन पर आरोप लगाकर पूरे तंत्र पर ही सवाल उठाते हैं।” पाठक ने कहा कि सपा मुखिया का अफसरों को खुले तौर पर धमकाने का निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।अखिलेश यादव ने शनिवार को चेतावनी दी थी, “ प्रशासनिक अधिकारियों को याद रखना चाहिए कि सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए सत्ता दल के पक्ष में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।” लोकतांत्रिक मूल्यों के सवाल पर प्रोफेसर राजेश मिश्र ने कहा, “1995 से जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव ऐसे ही होते हैं और मौजूदा सत्ता दल (भाजपा) सीमा का अतिक्रमण कर रहा है।” प्रोफेसर मिश्र ने कहा, यह लोकतंत्र नहीं है, यह बलतंत्र है और कतई यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह लोकतंत्र है।

उत्‍तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव मे रहा बीजेपी का बोलबाला

उत्तर प्रदेश में शनिवार को संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित उम्मीदवारों के 67 जिल...

लक्षित उपाय करदाताओं के पैसों का सम्मान करते हैं

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyCduQqJA3HSczGfJjkwX0wS9MYK6EFYdEAmGmxv8eZU3w14KBJFTfdf3jS4KzRTdT5JTMQFL4ouHEEvZyPihwzIMACVoECnFte8GDLrO6LJ6Zl8Ll6a3pQFP1wXcfaEyJel05aT7GRf8/s500/20b15a17a9f6c63b452360788a0070ce.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="286" data-original-width="500" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyCduQqJA3HSczGfJjkwX0wS9MYK6EFYdEAmGmxv8eZU3w14KBJFTfdf3jS4KzRTdT5JTMQFL4ouHEEvZyPihwzIMACVoECnFte8GDLrO6LJ6Zl8Ll6a3pQFP1wXcfaEyJel05aT7GRf8/w371-h212/20b15a17a9f6c63b452360788a0070ce.jpg" width="371" /></a></div> डॉ. के. वी. सुब्रमण्यम   वित्त मंत्री द्वारा सोमवार को घोषित किए गए विभिन्न प्रस्तावों में से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव शहरी गरीबों को ऋण देने के उद्देश्य से सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) को प्रोत्साहित करने वाली क्रेडिट गारंटी योजना है।निस्संदेह, शहरी गरीब लोग महामारी और उसकी वजह से लगे आर्थिक प्रतिबंधों के कारण बेहद दबाव से गुजरे हैं। कई टिप्पणीकारों ने उनके संकट को कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार की गारंटी योजना का सुझाव दिया है। यह सुझाव ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, की तर्ज पर है। मनरेगा जहां अभूतपूर्व महामारी के दौरान ग्रामीण संकट को कम करने में उपयोगी रहा है, वहीं हमें उन व्यापक कमजोरियों को नहीं भूलना चाहिए जो सामान्य समय में स्थायी अधिकार से पैदा होती हैं। मनरेगा के बारे में किया गया एक  व्यापक शोध ऐसी कमजोरियों के बारे में सबूत पेश करता है। एक लोकतांत्रिक राज- व्यवस्था में मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आदि जैसी योजनाओं द्वारा सृजित स्थायी अधिकारों को शिथिल करना मुश्किल है। शहरी रोजगार गारंटी योजना का भी यही हश्र होगा।दूसरी बात, ग्रामीण और शहरी रोजगार के बीच मौलिक अंतर होने के कारण ग्रामीण मनरेगा को शहरी क्षेत्रों में दोहराना कई चुनौतियां पेश करेगा। ग्रामीण रोजगार के उलट, शहरी रोजगार मौसमी नहीं है। इसके अलावा शहरी रोजगार में चूंकि कौशल के स्तर में काफी भिन्नता होती है, इसलिए वहां ग्रामीण मनरेगा की भांति सभी के लिए एकसमान वेतन की व्यवस्था कारगर नहीं होगी।तीसरी बात यह कि शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम का एक अनपेक्षित प्रभाव शहरी क्षेत्रों में प्रवासन का बढ़ना होगा। जीवनयापन की लागत में अंतर को देखते हुए, शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होनी चाहिए। इस अंतर की वजह से शहरी प्रवासन बढ़ेगा।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrofHP_x6njyhUtl2dbJpvoRYFlx3bXr2oq5jJje20mxe0J15BsKatmloavnwrV86YKu2CgIWrnlWqj3kFcTIC2J7a_1mW3Zmvv2BPElwycHf9Uzi5zlclYhmXCBYYyEsQ0sDpLSPEt8M/s600/credit-guarantee-fund-scheme-for-micro-and-small-enterprises-1527314504.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="232" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrofHP_x6njyhUtl2dbJpvoRYFlx3bXr2oq5jJje20mxe0J15BsKatmloavnwrV86YKu2CgIWrnlWqj3kFcTIC2J7a_1mW3Zmvv2BPElwycHf9Uzi5zlclYhmXCBYYyEsQ0sDpLSPEt8M/w309-h232/credit-guarantee-fund-scheme-for-micro-and-small-enterprises-1527314504.jpg" width="309" /></a></div>वर्तमान कदम के विपरीत, एक बिना शर्त मदद- जैसे कि 2009 की विनाशकारी कृषि ऋण माफी– का ज्यादातर लाभ संकटग्रस्त व्यक्ति द्वारा नहीं उठाया जाता और इस मायने में यह बेकार तरीके से लक्षित है। इस प्रकार राजकोषीय संसाधनों का जब व्यय किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव मौन रहता है क्योंकि इसका गुणक प्रभाव बहुत छोटा होता है। इसके विपरीत एक वित्तीय उपाय, जो वित्तीय क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न लाभों का इस्तेमाल करता है, स्वाभाविक रूप से बिना शर्त नकद हस्तांतरण की तुलना में अधिक कारगर होता है।वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी और अर्द्ध-शहरी इलाकों में उधार लेने वाले लगभग 2 करोड़ लोग सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) से उधार लेते हैं। इस प्रकार, शहरी गरीबों तक इन सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की बड़ी पहुंच है। ये सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों उधार लेने वालों से परिचित होते हैं और शहरी गरीबों तक पहुंचने एवं उनकी सेवा करने के लिए उनके पास व्यवसाय का एक मॉडल है। चूंकि शहरी गरीब आमतौर पर अन्य राज्यों के प्रवासी होते हैं, एक लक्षित नकद हस्तांतरण के लिए शहरी गरीबों के बारे में उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि जब सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण दिया   जाता है और सरकार द्वारा पूरी तरह से गारंटी दी जाती है, तो यह योजना एकसाथ वास्तव में संकटग्रस्त लोगों के लिए लक्षित अर्द्ध नकद हस्तांतरण और अस्थायी रूप से संकटग्रस्त लोगों के लिए एक तरलता (लिक्विडिटी) संबंधी सहायता के रूप में कार्य करती है। वजह? चूंकि सूक्ष्म वित्तीय संस्थान चूक (डिफ़ॉल्ट) का रिकॉर्ड रखते हैं, उधार लेने वाले को यह पता होता है कि उधार चुकाने के क्रम में होने वाली चूक उधार लेने व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष लागत पैदा करती है। उदाहरण के लिए, अनुसंधान से पता चलता है कि 2009 की कृषि-ऋण माफी के बाद भी, बैंकों ने कर्ज अदायगी में चूक करने वाले कर्जदारों को ऋण देना काफी कम कर दिया। ऐसी लागतों को देखते हुए, सरकार से गारंटी मिलने के बावजूद केवल वही कर्जदार अपना उधार चुकाने में चूक करेगा जो वास्तव में संकटग्रस्त होगा। इस प्रकार, ऐसा ऋण कर्ज लेने वालों की तीन श्रेणियां बनाता है। पहला, ऐसे व्यक्ति जो अभी संकटग्रस्त नहीं हैं और इसलिए कर्ज लेने में कोई लाभ नहीं देखते हैं। दूसरा, वैसे कर्जदार जो महामारी के कारण संकटग्रस्त हैं लेकिन चुकाने योग्य होने ऋण मिलने पर संकट की स्थिति में नहीं रहेंगे। कर्ज लेने वालों की यह श्रेणी अब ऋण का लाभ उठाएगी और चूक (डिफ़ॉल्ट) की वजह से पैदा होने वाली लागतों को देखते हुए कर्ज को चुकाने का विकल्प चुनेगी। अंत में, कुछ वैसे कर्जदार जो अभी संकट में हैं और चुकाने योग्य ऋण होने के बावजूद संकट में बने रहेंगे। कर्जदारों की यह श्रेणी ऋण का लाभ उठाएगी और उस ऋण को चुकाने के क्रम में चूक करेगी। कर्ज अदायगी की अनुपस्थिति में, यह ऋण प्रभावी रूप से नकद हस्तांतरण है। ध्यान दें कि गारंटी के बिना, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान कर्ज लेने वालों की दूसरी या तीसरी श्रेणी को कर्ज नहीं देगा। हालांकि, गारंटी होने की स्थिति में, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को दूसरी और तीसरी श्रेणी के कर्ज लेने वालों को कर्ज देने में कोई झिझक नहीं होगी। इस प्रकार, यह चर्चा स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि गारंटी से लैस ऋण वास्तव में संकटग्रस्त लोगों के लिए अर्द्ध नकद हस्तांतरण और अस्थायी रूप से संकटग्रस्त लोगों के लिए तरलता (लिक्विडिटी) संबंधी सहायता के रूप में प्रभावी ढंग से काम करती है। इसके अलावा, संकट से प्रभावित नहीं होने वाले लोग इस ऋण का लाभ नहीं उठाएंगे और इस तरह वे स्वाभाविक तरीके से ऋण पाने की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इस किस्म का विभाजन पैदा करने में चूक (डिफ़ॉल्ट) की लागत की भूमिका अहम है। ऐसी लागतों के अभाव में, इस किस्म का कोई विभाजन हासिल नहीं किया जा सकता है। चूंकि ये लागतें केवल वित्तीय क्षेत्र के साथ गठजोड़ करके ही थोपी जा सकती हैं, इस तरह का कदम इस उपाय को वास्तव में जरूरतमंदों के लिए लक्षित करने में मदद करता है। वास्तव में, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को उत्साहपूर्वक लेना, जैसाकि सिबिल की हालिया शोध रिपोर्ट में दिखाया गया है, इस कदम की प्रभावशीलता को दर्शाता है।वित्तीय क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई वित्तीय गतिशीलता भी संकटग्रस्त लोगों को दी जा सकने वाली सहायता के आकार को बढ़ाने में मदद करती है। इस विशिष्ट योजना में 1.25 लाख तक के ऋण का प्रावधान है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी सहायता नहीं दी जा सकती है। अंत में, सरकार द्वारा दी गई गारंटियां आकस्मिक देनदारियों का निर्माण करती हैं जिन्हें भविष्य में उस समय वसूला जाएगा जब अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में होगी।संक्षेप में, सरकार द्वारा गारंटी की गई ऋण इस उपाय को लक्षित करने में मदद करती है और इस तरह करदाता के पैसों को कुशलता के साथ अधिकतम उपयोग में लाती है। आखिरकार, करदाता के पैसों को अपने पैसे जैसा ही सम्मान देना आर्थिक नीति के किसी भी निर्माता की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।  ***लेखक वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।

लक्षित उपाय करदाताओं के पैसों का सम्मान करते हैं

डॉ. के. वी. सुब्रमण्यम वित्त मंत्री द्वारा सोमवार को घोषित किए गए विभिन्न प्रस्तावों में से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव शहरी गरीबों को ऋण देन...

बाहुबली धनंजय सिंह का दबदबा कायम, जौनपुर जिलापंचायत अध्यक्ष- श्रीकला जीती , भाजपा और सपा के हाथ लगी हार

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimcYrp6sVXjtPxRD28me8HW3PkGP8yTEGOb5D7SROS-EH60MOtWIwBrI3JvCaM4Gf0iw6pqdqOWTTF4nbjYhxhY1ItfwSiWmQ6kefSEIpYXq_Itvd5vgpgQaSK-JlmAJHQ5fRy3XwPDkA/s1696/6b8b3d02-cd71-422c-b26b-d3796959d37d.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1696" data-original-width="1048" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimcYrp6sVXjtPxRD28me8HW3PkGP8yTEGOb5D7SROS-EH60MOtWIwBrI3JvCaM4Gf0iw6pqdqOWTTF4nbjYhxhY1ItfwSiWmQ6kefSEIpYXq_Itvd5vgpgQaSK-JlmAJHQ5fRy3XwPDkA/s320/6b8b3d02-cd71-422c-b26b-d3796959d37d.jpg" /></a></div> जौनपुर । आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव सकुशल सम्पन्न हुआ जिसमें धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने बाजी मार ली ।वहीं भाजपा और सपा पूरी तरह से हार गयी ।आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग हुआ जिसमें 83 सदस्यो ने अपने मत का प्रयोग किया । 3 बजे से वोटो की गिनती शुरू की गयी ।जिसमें धनंजय सिंह को 43 वोट , बीजेपी की नीलम सिंह को 28 वोट वही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी निशी यादव को सिर्फ 12 वोट मिला ।वहीं वोटिंग खत्म होने के आधा घंटा पहले अपना दल ने श्री कला ( धनंजय सिंह) को अपना समर्थन दे दिया ।चुनाव नतीजे आने के बाद समाजवादी_पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है वहीं भाजपा पार्टी में मायूसी की लहर है ।

बाहुबली धनंजय सिंह का दबदबा कायम, जौनपुर जिलापंचायत अध्यक्ष- श्रीकला जीती , भाजपा और सपा के हाथ लगी हार

जौनपुर । आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव सकुशल सम्पन्न हुआ जिसमें धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने बाजी मार ली ।वहीं भाजपा और सपा पूरी तर...

सामुदायिक शौचालय का बी डी ओ एवं ग्राम प्रधान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्धघाटन किया।

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLqnkY93iPp2H4-CpavG-ExranHkAJ1gwqcTHdY6610lGiXq96df6IPDj2P-4WwalUKZlsk0QML_ZliSQuxlEyr56m3YzvFA0wUAtdhkrGIwA-Py0dBbGA9rU9tNRmvXqpmsqeXQ4G8UU/s640/vlcsnap-2021-07-03-21h45m02s232.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLqnkY93iPp2H4-CpavG-ExranHkAJ1gwqcTHdY6610lGiXq96df6IPDj2P-4WwalUKZlsk0QML_ZliSQuxlEyr56m3YzvFA0wUAtdhkrGIwA-Py0dBbGA9rU9tNRmvXqpmsqeXQ4G8UU/s320/vlcsnap-2021-07-03-21h45m02s232.png" width="320" /></a></div> सेवराई। स्थानीय तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बारा में नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय का बी डी ओ अरुण वर्मा एवं ग्राम प्रधान आजाद खान ने संयुक्त रूप से शनिवार की दोपहर फीता काटकर उद्धघाटन किया।ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार द्वारा गावो को स्वच्छ बनाने की दिशा में अनेक कार्य किये जा रहे है। इसी क्रम में गावो में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाना भी प्रस्तावित था। इस सामुदायिक शौचालय में शौचालय के अलावा स्नानघर भी महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग बनाया जाना था। बहुत जगह तो चुनाव के पूर्व ही यह कार्य पूरा करा कर के स्वयं सहायता समूह को सुपुर्द कर दिया गया। बारा में यह कार्य अधूरा पड़ा था जिसे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आजाद खान ने पूरा कराया। शनिवार की दोपहर बी डी ओ भदौरा अरुण वर्मा ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया और शौचालय का निरीक्षण करने के उपरांत इसकी चाभी गांव के ही गंगा यमुना स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष को सौपी। इस संबंध में अरुण वर्मा ने बताया कि गांव के वे लोग जिनके पास अभी तक शौचालय नही है वे इसका लाभ उठाएंगे। लोग खेतो में शौच ना करे और गाव में साफ सफाई बनी रहे इसी वजह से इस प्रकार के सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान आजाद खान ने लोगो से अपील करते हुए कहा कि वे लोग बाहर शौच न कर के शौचालय का इस्तेमाल करे ताकि गांव को स्वच्छ बनाया जा सके। उक्त अवसर ब्लाक कॉर्डिनेटर लक्की सिंह, चुन्नू खान,नुरुल,हासिम,शाहिद,कलाम खान आदि लोग मौजूद रहे।

सामुदायिक शौचालय का बी डी ओ एवं ग्राम प्रधान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्धघाटन किया।

सेवराई। स्थानीय तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बारा में नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय का बी डी ओ अरुण वर्मा एवं ग्राम प्रधान आजाद खान ने...