शिकायत के अनुसार, रईसुन्निशां बनाम आरिफ हसन के मामले से संबंधित फाइल में कथित तौर पर आपत्ति संबंधी अभिलेख निकालकर आदेश पारित किए जाने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अनियमितता बरती गई और मोटी रकम लेकर कार्य किए जाने की आशंका है।
शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि संबंधित फाइल को देखने के लिए बार-बार मांग किए जाने के बावजूद कार्यालय के बाबू द्वारा फाइल उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इससे मामले की पारदर्शिता और अभिलेखों के रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अधिवक्ता सचिन पांडेय ने प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा संबंधित निजी अटॉर्नी को तत्काल हटाने की मांग की है।
अब देखना यह है कि तहसील प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच के बाद क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और तहसील प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
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