श्री सुधांशु पाण्डेय, खाद्य सचिव, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फोर्टिफाइड चावल वितरण के क्रियान्वयन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ व धान खरीद की समीक्षा हेतु चंदौली एवं वाराणसी का दो दिवसीय दौरा किया गया | खाद्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कोरोना महामारी के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबो को हुई कठिनाइयों को कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा गत वर्ष से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आरम्भ की गयी थी, जिसके तहत सभी एन०एफ़०एस०ए० लाभार्थियों को प्रतिमाह अपने नियमित आवंटन के अतिरिक्त प्रतिमाह 5 किलो राशन मुफ्त वितरित किया जा रहा है | इस योजना से उत्तर प्रदेश की 14.71 करोड़ आबादी लाभान्वित हो रही है जिनको भारत सरकार लगभग 40,000 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी मुफ्त राशन के रूप में उपलब्ध करा रही है | वर्तमान में यह योजना अपने चतुर्थ चरण में है जो कि नवम्बर 2021 तक चलेगी 

खाद्य सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि विशेषकर बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण की समस्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पायलट फेस में आई०सी०डी०एस० एवं मध्यान्ह भिजन योजना में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है | पायलट चरण में यह कार्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद तथा वाराणसी जनपद के सेवापुरी ब्लाक में भी किया जा रहा है| चावल के फोर्टीफिकेशन से उसमे पोषण तत्वों की मात्रा में वृद्धि की जाती है | 

उत्तर प्रदेश में धान एवं गेहूँ की खरीद के बारे में चर्चा करते हुए श्री पाण्डेय द्वारा बताया गया कि प्रदेश में धान और गेहूँ की रिकॉर्ड खरीद की गयी है, जिससे कि कृषक न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हुए हैं | 

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के दौरान 10.22 लाख किसानों से रिकार्ड 66.84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई | यह राज्य के इतिहास में धान की अब तक की सबसे अधिक खरीद है | किसानों को एम.एस.पी.(MSP)के रूप में कुल 12491.88 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया | 

हाल ही में संपन्न हुए रबी विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान 12.98 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकार्ड 56.41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई जो कि प्रदेश के इतिहास मे गेहूँ की अब तक की सबसे अधिक खरीद है | किसानों को उनकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में कुल 11141.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।       इस वर्ष रबी विपणन वर्ष 2020-21 से 58% अधिक मात्रा में गेहूँ की खरीद की गयी जिस दौरान 6.64 लाख किसानों से 35.77 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी |

खाद्य सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ एवं धान क्रय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं बिचौलियों से छुटकारा पाने तथा वास्तविक कृषक तक न्यूनतम समर्थम मूल्य योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ई-क्रय प्रणाली लागू है | साथ ही बताया गया कि उत्तर प्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के तहत गेहूं की ऑनलाइन बिलिंग को लागू करने वाला देश का प्रथम प्रदेश है।
 
श्री सुधांशु पाण्डेय द्वारा अपने दौरे का आरम्भ दिनांक 09.07.2021 को जनपद चंदौली के एलिया ग्राम में स्थित राशन की दुकान के निरीक्षण से किया गया जहां उनके द्वारा दुकान पर उपस्थित लाभाढ़ियों से वार्ता की गई, जिनके द्वारा उन्हे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन के मुफ्त वितरण पर प्रसन्नता जताई गई | साथ ही उनके द्वारा राशन में फोर्टिफाइड चावल के वितरण की भी समीक्षा की गई | इसके उपरांत खाद्य सचिव द्वारा चंदौली में स्थित एक चावल मिल का भी दौरा किया गया जहां पर चावल के फोर्टिफिकेशन का कार्य हो रहा है । 

उसके उपरान्त खाद्य सचिव द्वारा चंदौली में भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, चावल फोर्टिफिकेशन एवं भंडारण इत्यादि से संबन्धित बिन्दुओं की समीक्षा की गई | इस अवसर पर उनके द्वारा द्वारा " चंदौली - ब्लैक राइस " नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया | इस मौके पर जिलाधिकारी चंदौली एवं महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश भी उपस्थित रहे | 

तदुपरांत श्री पाण्डेय द्वारा वाराणसी में प्रमुख सचिव (खाद्य) एवं खाद्यायुक्त, उ०प्र० तथा महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश से राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एन०एफ०एस०ए०,चावल के फोर्टिफिकेशन एवं अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई | 

अपने दौरे के दूसरे दिन दिनांक 10.07.2021 को खाद्य सचिव महोदय द्वारा वाराणसी जनपद के सेवापुरी आदर्श ब्लॉक के हाथी बाज़ार ग्राम में स्थित आंगनवाडी केन्द्र तथा राशन की दुकान का निरीक्षण किया गया जहां आई.सी.डी.एस., एन. एफ. एस. ए. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाओं का क्रियान्वयन देखा और लाभार्थियों से वार्ता की। यहां उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार भी वितरित किया गया । साथ ही उनके द्वारा लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल के वितरण के वितरण का भी जायज़ा लिया गया।

इसके उपरांत श्री पाण्डेय द्वारा वाराणसी के मंडुवाडीह में स्थित भारतीय खाद्य निगम के अन्नागार का निरीक्षण किया गया जहां उन्होंने खाद्यान्न के रख रखाव को पर संतोष व्यक्त किया एवं उत्तर प्रदेश में गेहूं की ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली का भी सजीव प्रदर्शन देखा गया । 

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