Youth Corner Live

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने पत्रकारों की समस्याओं पर किया मंथन

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</div>सेवराई। तहसील के कैम्प कार्यालय पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (तहसील इकाई सेवराई) की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक तहसील अध्यक्ष विवेक सिंह 'विक्की' की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें पत्रकारों के उत्पीड़न, क्षेत्र में आ रही व्यावहारिक समस्याओं और संगठन को मजबूत करने पर गहन चर्चा की गई।</span></div><div><br></div><div>बैठक को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष विवेक सिंह 'विक्की' ने साफ किया। उन्होंने कहा कि संगठन में चाटुकारिता की जगह ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्ची पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को ही प्राथमिकता मिलेगी।</div><div><br></div><div>उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में पत्रकारिता करना चुनौतियों से भरा काम है। ऐसे में योग्य और निष्पक्ष पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए संगठन हर स्तर पर उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।</div><div><br></div><div>कार्यक्रम के दौरान संगठन के विस्तार और नई सदस्यता को लेकर भी रणनीति बनी। वक्ताओं ने एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि जब तक ग्रामीण पत्रकार एकजुट नहीं होंगे, तब तक उनकी आवाज दबाने की कोशिश होती रहेगी। बैठक में मौजूद पत्रकारों ने समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनने और बिना किसी डर के निष्पक्ष पत्रकारिता करने का संकल्प लिया।</div><div><br></div><div>इस अवसर पर मुख्य रूप से इजहार खान, विनय यादव, आदर्श सिंह, संतोष प्रसाद, नसीम खान समेत क्षेत्र के कई सम्मानित पत्रकार साथी मौजूद रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><i><u>यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल गाजीपुर जिला ब्यूरो नसीम खान शुभम सिंह की रिपोर्ट</u></i></b>।</div>

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने पत्रकारों की समस्याओं पर किया मंथन

सेवराई। तहसील के कैम्प कार्यालय पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (तहसील इकाई सेवराई) की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक तहसील अध्यक्ष...

एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुटे अन्नदाता

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</div>इफको के नैनो उर्वरक वर्तमान कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इनके प्रयोग से सस्ती एवं टिकाऊ खेती करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह पर्यावरण के भी अनुकूल है। उक्त बातें प्रभारी प्रशिक्षण मुकेश तिवारी मोतीलाल नेहरू फार्मरस ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट कॉर्डेट इफको फूलपुर ने  ग्राम  मनापुर (बगई कलां)वि.खं. सहसों, प्रयागराज के कृषकों  हेतु दिनांक 11 सितंबर ,2026 को आयोजित  एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में  जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित  कृषक प्रतिभागियों को धान की फसल में नैनो यूरिया प्लस, नैनो कॉपर, नैनो जिंक, एवं नैनो डीएपी के प्रयोग की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नैनो डीएपी से बीज/जड़/कंद/सेट शोधित कर बुवाई/रोपाई करनी चाहिए। दानेदार डीएपी की मात्रा आधी प्रयोग करें नैनो डीएपी 500 मिलीलीटर की बोतल मात्र ₹600 की है जो कि दानेदार डीएपी से काफी सस्ता है।  नैनो यूरिया फसल की पत्तियों पर @4 ml प्रति लीटर पानी से घोल बनाकर स्प्रे करें। </span><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div>इसी क्रम में संस्थान की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती सविता शुक्ला ने फल संरक्षण एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं स्वयं सहायता समूह से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार के अचार मुरब्बा और जूस बनाकर के हम  अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं । </div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div>समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने खेती में जैव उर्वरकों एवं जैव अप घटकों के प्रयोग की जानकारी दी।  प्रभारी मृदा परीक्षण डॉ  हरिश्चंद्र ने स्वस्थ व टिकाऊ खेती के लिए मृदा परीक्षण के महत्व को  बताया।  कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों  को कारडेट की विभिन्न इकाइयों का भ्रमण भी कराया गया तथा धान की फसल में लगे नैनो उर्वरकों व जैव उर्वरकों के प्रदर्शन का अवलोकन कराया गया। कार्यक्रम के अंत में ग्राम प्रधान प्रताप बहादुर सिंह ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।</div>

एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुटे अन्नदाता

इफको के नैनो उर्वरक वर्तमान कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इनके प्रयोग से सस्ती एवं टिकाऊ खेती करने में सफलता प्राप्त की...

भागवत कथा : न विदेश ने सुनी, न देश ने!

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</div> </span><span>आरएसएस प्रमुख, मोहन भागवत क्या अपने करीब दस दिन के अमेरिका-कनाडा-इंग्लैंड दौरे में, आरएसएस की एक सांप्रदायिक, फासीवादी संगठन की छवि को बदलने में कामयाब रहे या उनकी इस कोशिश का उल्टा ही असर हुआ, इस पर बहस हो सकती है। अगर यह सच है कि उल्लेखनीय भारतीय आबादी और जाहिर है कि भारतीय हिंदू आबादी वाले भी इन तीनों देशों में, संघ-भाजपा से जुड़े भारतीय प्रवासियों के पूरे ताने-बाने को सक्रिय कर, आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष के मौके पर हुए इन आयोजनों में प्रवासी हिंदुओं की अच्छी-खासी संख्या को इकठ्ठा करने में सफल रहा है और इससे भविष्य के लिए उनके बीच संघ-भाजपा का संबंध बढ़ाने में मदद भी मिल सकती है। वहीं यह भी उतना ही सच है कि इन तीनों ही देशों में भागवत का 'स्वागत' प्रभावशाली विरोध प्रदर्शनों से हुआ है, जिनमें भी प्रवासी भारतीयों की अच्छी संख्या शामिल रही है। याद रहे कि पश्चिमी दुनिया में इससे पहले आरएसएस को शायद ही कभी ऐसे सार्वजनिक तथा मुखर विरोध का सामना करना पड़ा होगा। </span><div><br></div><div>आरएसएस की छवि 'सुधारने' के इस प्रयास और एक सांप्रदायिक, फासीवादी संगठन के रूप में उसके मुखर विरोध की इस टक्कर के नतीजों के संकेतक के रूप में, भागवत के अमेरिका के कार्यक्रम के बाद आयी दो खबरों की ओर जरूर हम अपने पाठकों का ध्यान खींचना चाहेंगे। पहली खबर का संबंध, न्यूयार्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन के भागवत के व्याख्यान की पूर्व-पीठिका के रूप में आयोजित, अनेक धर्मों के नेताओं की बैठक से है, जिसमें भागवत ने एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद के करीब डेढ़ सदी पहले के प्रसिद्घ संबोधन की फीकी नकल पेश करने की कोशिश की थी। यहीं भागवत ने, बाद में विशेष रूप से भारत में गोदी मीडिया में सुर्खियां बने इस आशय के सदुपदेश भी दिए थे कि, 'जो कहे कि भारत में मुसलमान रहें ही नहीं, वह हिंदू ही नहीं है' और 'सब मनुष्य बराबर हैं, सब की अपनी गरिमा है' तथा 'अनेकता में एकता हमारे डीएनए में है', आदि आदि। </div><div><br></div><div>विभिन्न धर्मों के नेताओं के बीच 'संवाद' कहकर प्रचारित की गयी इस बैठक के बाद, इसमें ईसाइयों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुईं एक ईसाई चर्च की नेता और एक मुस्लिम धर्मगुरु ने, बाद में सार्वजनिक बयान जारी कर, आरएसएस के साथ एक मंच पर आकर, उसकी गतिविधियों को जाने-अनजाने वैधता प्रदान करने को अपनी गलती मानकर, बाकायदा इस पर पछतावा जताया था। आरएसएस की वास्तविक भूमिका के संबंध में खास जानकारी नहीं होने पर खेद जताने के अलावा उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी कि अमेरिका में आरएसएस के शताब्दी समारोहों के आयोजनकर्ताओं ने, जो जाहिर है कि आरएसएस से जुड़े हुए थे, उन्हें धोखे में रखकर इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए भ्रमित किया था। इसमें इस संबंध में धोखे में रखा जाना भी शामिल था कि आरएसएस प्रमुख, इस आयोजन के केंद्र में होंगे। </div><div><br></div><div>आरएसएस के इस 'प्रयोग' का दूसरा नतीजा और भी चौंकाने वाला था। भागवत के अमेरिका दौरे के बाद, अमेरिका के करीब सौ राजनीतिक नेताओं ने, जिनमें बड़ी संख्या में सांसद, पूर्व-सांसद तथा संभावित (उम्मीदवार) सांसद शामिल हैं, एक संयुक्त बयान जारी कर इसका ऐलान किया कि वे अपने चुनाव अभियान के लिए, आरएसएस से किसी भी तरह जुड़ा एक पैसा भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह एक प्रकार से पक्के आरएसएस-विरोधी रुख का ही ऐलान था। सभी जानते हैं कि अमेरिका में, चुनाव अभियान के लिए चंदा, राजनीतिक प्रतिनिधियों के संबंधित लाबी या तबके के प्रति समर्थन या विरोध को प्रदर्शित करता है। इस सिलसिले में यह याद दिलाना भी अप्रासांगिक नहीं होगा कि आरएसएस ने, अमेरिका में अपनी कोई सांगठनिक गतिविधियां न होने की मुद्रा अपनाने के बावजूद, अमरीकी नीति-निर्धारक हलकों में अपने पक्ष में लॉबी करने के लिए, पिछले वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च कर के लॉबीइंग फर्मों की सेवाएं ली थीं। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि भागवत का पश्चिम का दौरा, मोदीशाही से आरएसएस के प्रकट संबंध और भागवत के सारे समावेशी तथा उदार मुखौटा ओढ़ने के बावजूद, आरएसएस के संबंध में पश्चिमी जनमत की आशंकाओं को बढ़ाने वाला ही साबित हुआ है। और यह हुआ है, आरएसएस द्वारा नियंत्रित मोदीशाही के भारत में वास्तविक आचरण और इस दौरे के क्रम में भागवत द्वारा किए जा रहे स्वांग के बीच की चौड़ी खाई के, पश्चिम में जनमत के बढ़ते हिस्से द्वारा पहचाने जाने की वजह से। </div><div><br></div><div>कहने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस की असलियत के इस ज्यादा से ज्यादा पहचाने जाने का संबंध, भागवत के इस दौरे के समय में भी, संघ-भाजपा के राज में भारत में वास्तव में जो कुछ हो रहा था, उससे भी था। आखिर कहा गया है —प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण जरूरत क्या है? मसलन, भागवत जब तक अमेरिका का अपना दौरा पूरा कर कनाडा पहुंचते, तब तक उनके आरएसएस के धार्मिक समावेशीपन के दावों की चिंदियां बिखेरने वाले राज्यों में, बंगाल शामिल हो चुका था, जहां भाजपा अपने राज के सौ दिन पूरे करने का जश्न मना रही थी। जैसे इसी जश्न के हिस्से के तौर पर, इस राज्य में पहली बार देखने को मिल रहे ईसाई पादरियों, गिरजों तथा धर्मावलंबियों पर हमलों के सिलसिले में, एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ दिया गया। भाजपा द्वारा ही शासित छत्तीसगढ़ में हुई इसी प्रकार की घटनाओं को दुहराते हुए, हिंसा तथा जोर-जबर्दस्ती के जरिए बजरंग दल के गुंडों ने एक मुर्दे को कब्र में उतारे जाने के बाद, वापस बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। उनके अनुसार ईसाई कब्रिस्तान के कागजात ही पक्के नहीं थे, इसलिए वहां किसी को दफ़न नहीं करने दिया जाएगा। बाद में मृतक के परिजनों को दूर की किसी जगह पर ईसाई कब्रिस्तान में मृतक को दफ़न करना पड़ा! </div><div><br></div><div>और जैसे भागवत का उदारता का मुखौटा नोचने के लिए इतना ही काफी नहीं हो, उनके इंग्लैंड का अपना दौरा पूरा कर के वापस भारत के लिए निकलने से पहले ही, युद्घ की सी तैयारियों के साथ संघ-भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से, डेढ़ सौ साल पुरानी मस्जिद के सुबह मुंह-अंधेरे बुलडोजर से पूरी तरह से ध्वस्त किए जाने की खबर आ चुकी थी। इस महान काम में कोई रोक-टोक न होने देना सुनिश्चित करने के लिए, इस मस्जिद-ध्वंस के लिए विशाल संख्या में पुलिस बल तो लगाया ही गया था, आस-पास के इलाके के विपक्षी सांसदों, विधायकों समेत, अधिकांश राजनीतिक नेताओं को उनके घरों पर नजरबंद कर दिया गया था। वास्तव में यह कार्रवाई मुंह अंधेरे की भी इसीलिए गयी थी कि मस्जिद पक्ष, जिला अदालत के मस्जिद ध्वस्त करने के फैसले को, ऊपर की अदालत में चुनौती दे ही नहीं सके। </div><div><br></div><div>भाजपा के राज में आम तौर पर सभी राज्यों में और खासतौर पर योगी राज में उत्तर प्रदेश में, मस्जिदों-मजारों पर बुलडोजर चलाया जाना आए दिन की बात हो गई है। वास्तव में योगी राज ने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संभल की साढ़े चार सौ साल पुरानी मस्जिद को भी, जो भारतीय पुरातत्व द्वारा संरक्षित इमारत है, एक नये 'मस्जिद के नीचे मंदिर के दावे' का मैदान बनाने का भी कारनामा कर दिखाया है। फिर भी सहारनपुर की मस्जिद के ध्वंस की सांप्रदायिक मनमानी इसलिए और भी बड़ी है कि यह मस्जिद, जिला कलेक्टरी के परिसर में स्थित थी। मस्जिद, कलेक्टरी से पुरानी थी। और पुराने रिकार्डों के अनुसार, सरकारी कार्यालय के लिए जमीन दान करने वाले मुस्लिम भाईयों ने ही, इस मस्जिद के लिए जमीन दी थी। भूमि रिकार्ड में यह जमीन अब भी मुस्लिम भाईयों के नाम है, हालांकि प्रशासन उसे सरकारी जमीन बताता है और मस्जिद को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बना होने के नाम पर ही तोड़ा गया है।</div><div><br></div><div>उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक प्रकार से मुस्लिम धार्मिक व अन्य सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाने के लिए ही, अपने दूसरे कार्यकाल में कथित रूप से अतिक्रमण-विरोधी अभियान छेड़े रखा है, जिसके दायरे को शहरों से बढ़ाकर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा दिया गया है। इस क्रम में सरकारी जमीन खाली कराने के नाम पर, राज्य भर में दर्जनों मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों आदि पर बुलडोजर चलाया गया है। इसी तरह गरीबों की बस्तियों को भी बुलडोजर का निशाना बनाया गया है। हैरानी की बात नहीं है कि योगी राज में बुलडोजर को आम तौर पर कमजोर तबकों और खासतौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ शासन की कठोरता का प्रतीक बना दिया गया और बुलडोजर राज, योगी राज का पर्याय हो गया है। </div><div><br></div><div>फिर भी, सहारनपुर की मस्जिद को एक प्रकार से कानून के राज को, जिसमें 1991 का धार्मिक स्थल कानून भी आता है, जो सभी धार्मिक स्थलों का 1945 के 15 अगस्त तक जो स्वरूप था, उसे सुरक्षित रखने का प्रावधान करता है, धता बताते हुए ध्वस्त किए जाने का खास कारण भी है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के विधानसभाई चुनावों से है, जो अगले वर्ष की पहली तिमाही में होने हैं। योगी सरकार ने, जो अपने मुस्लिमविरोधी होने को किसी पदक की तरह अपने गले में पहनना पसंद करती है, इसके साथ खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक प्रकार से अपने चुनाव प्रचार की शुरूआत ही कर दी है। याद रहे कि इससे पहले योगी सरकार ने सपा नेता आजम खान द्वारा रामपुर में बनायी अली जौहर यूनिवर्सिटी की लगभग सभी इमारतों (संख्या में करीब ढाई दर्जन) पर बुलडोजर चलवाने का मन बना लिया था। लेकिन, अदालती आदेश बीच में आ गए। इसके ऊपर से, छात्रों के देशव्यापी आंदोलन के असर को देखते हुए, योगी राज को भी इस मामले में पांव पीछे खींचने में ही समझदारी लगी। सहारनपुर की मस्जिद के ध्वंस के साथ, योगी राज ने अपना हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक चेहरा चमकाने का, दूसरा रास्ता निकाल लिया है। </div><div>इसीलिए, अगर पश्चिम में भागवत के बदले हुए बोलों से भक्तों के अलावा और कोई खास प्रभावित हुआ नहीं लगता है, तो देश में तो गोदी मीडिया के सारे शोर-शराबे के बावजूद, शायद ही किसी ने उनके बोलों को गंभीरता से लिया होगा। उधर देश के राजनीतिक परिदृश्य में युवतर पीढ़ी के हस्तक्षेप ने और उससे पहले हुए मजदूरों के तथा किसानों के आंदोलनों ने, यह साफ कर दिया है कि हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के सहारे, शिक्षा-रोजगार-स्वास्थ्य-समुचित आय, जैसी लोगों की वास्तविक समस्याओं की ओर से ध्यान बंटाने और इसके जरिए शासन की विफलताओं को ढांपने की रणनीति, अब और काम नहीं कर रही है। इसी की बौखलाहट में मोदी-योगी की जोड़ी, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता का चेहरा और ज्यादा चमका रही है और अपनी विफलता को और पक्का कर रही है। सहारनपुर की मस्जिद के ध्वंस से लेकर, बंगाल में दुर्गा पूजा के वैष्णवीकरण की कोशिशें तक, इसी का इशारा कर रही हैं। </div><div><br></div><div> : राजेंद्र शर्मा</div><div>(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका 'लोकलहर' के संपादक हैं।)</div>

भागवत कथा : न विदेश ने सुनी, न देश ने!

आरएसएस प्रमुख, मोहन भागवत क्या अपने करीब दस दिन के अमेरिका-कनाडा-इंग्लैंड दौरे में, आरएसएस की एक सांप्रदायिक, फासीवादी संगठन क...

आदिवासी अधिकारों के खिलाफ नौकरशाही का युद्ध बेनकाब

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</div><div><span>नई दिल्ली : 16 राज्यों से आए हज़ारों आदिवासियों ने सोमवार, 7 सितंबर को राजधानी के बीचों-बीच भगत सिंह शहीद पार्क से बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग तक मार्च किया। उनके जोशीले नारों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पश्चिम बंगाल के एक युवा प्रतिभागी सोनामुनी टुडू ने नारा लगाया, ‘जल, जंगल किसका है – हमारा है, हमारा है’।</span></div><div><br></div><div>एक और प्रतिभागी ने नारा लगाया, “हमारे पूर्वज ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे – आरएसएस! तुम्हारे पूर्वज झुके थे” और प्रदर्शनकारी खुशी से झूम उठे!</div><div><br></div><div>आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय संयोजक पुलिन बास्की के नेतृत्व में यह मार्च दो दिन के कन्वेंशन का नतीजा था, जिसने आदिवासी प्रतिरोध की आवाज़ों को एक संयुक्त मंच प्रदान किया था। </div><div><br></div><div>6 सितंबर को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ आदिवासी अधिकार संघर्ष सम्मेलन बिरसा मुंडा की भावनाओं से भरा हुआ था, जो इसकी दीवारों पर और दिन भर बजने वाले गानों में था। आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में 16 राज्यों से 1,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। </div><div><br></div><div>कन्वेंशन में छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य, मध्य प्रदेश के केन-बेतवा, कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिज़र्व से बेदखली के खिलाफ लड़ाई और तेलंगाना के पोलावरम परियोजना के खिलाफ आंदोलन और संघर्षों के वे नेता और प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जो बेदखली का प्रतिरोध करने के लिए खबरों में रहे हैं।</div><div><br></div><div>कन्वेंशन में आदिवासियों के बीच संघर्ष में सबसे आगे रहने वाले अखिल भारतीय किसान सभा, भारत जन आंदोलन, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, सहरिया विकास मंच, कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और मजदूर-किसान शक्ति संगठन जैसे दूसरे संगठनों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।</div><div><br></div><div>कन्वेंशन के मंच पर आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों जितेंद्र चौधरी, पुलिन बास्की, दुलीचंद, देबोलिना हेम्ब्रम, बृंदा करात, विनोद नाकोले और अन्य के साथ वनाधिकार, रोज़गार, शिक्षा, और आदिवासी पहचान और विश्वास विषय पर चार सत्र संपन्न हुए।</div><div><br></div><div>कन्वेंशन का उदघाटन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर ने किया। उन्होंने ज़मीन, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों और पांचवीं और छठी अनुसूची, वनाधिकार कानून और पेसा जैसे संवैधानिक प्रावधानों के कमजोर क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वनाधिकार कानून के लागू होने के बीस साल बाद भी ग्राम सभा को नज़रअंदाज़ करने और आदिवासियों के खिलाफ छोटे-मोटे मामलों में केस दर्ज करने का सिलसिला जारी है।</div><div><br></div><div>उन्होंने कहा कि “गरीब और आदिवासी लोगों के पास रोज़गार के जो मौके थे, वे धीरे-धीरे उनके अधिकारों के ख़त्म होने के साथ कम होते जा रहे हैं।” इस संदर्भ में, उन्होंने उन अल्पायु आदिवासी लड़कियों के मामलों की ओर भी इशारा किया, जो दिल्ली और दूसरे शहरों में घरेलू नौकरों के तौर पर बहुत खराब हालात में काम करती हैं।</div><div><br></div><div>कन्वेंशन में चार प्रस्ताव रखे गए और लगभग 50-60 वक्ताओं  ने अपने समर्थन, सुझाव और अनुभवों के साथ अपनी बातें रखी। </div><div><br></div><div><b><i><u>लगभग 60% आदिवासी 5वीं और 6वीं अनुसूची के संरक्षण से बाहर</u></i></b></div><div><b><i><u><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgKfl-3Ewqmyv9YbGaT9B38rfILMQ5IF1LHS9opokjQEa0zrUKZlQeSQ8aGK5iKAQo_raKxbnjE_1hdbz9zVsWqNtW26k-HD9-pAoSLronCIFZU2Bd9Q3QCTygW-Un1XFDrGccCrvkRDO245yU6lhdQPp0nlNQzldQaDSS7KHSf7aIjfD7O40WQFwwFkdo" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgKfl-3Ewqmyv9YbGaT9B38rfILMQ5IF1LHS9opokjQEa0zrUKZlQeSQ8aGK5iKAQo_raKxbnjE_1hdbz9zVsWqNtW26k-HD9-pAoSLronCIFZU2Bd9Q3QCTygW-Un1XFDrGccCrvkRDO245yU6lhdQPp0nlNQzldQaDSS7KHSf7aIjfD7O40WQFwwFkdo=rw" width="400">
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</div><br></u></i></b></div><div>वनाधिकार कानून पर सत्र में सेंटर फॉर आदिवासी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (कार्ड) की तरफ से स्मिता गुप्ता ने जो प्रस्ताव रखा, उसमें बताया गया कि पांचवीं अनुसूची और पेसा सिर्फ़ दस राज्यों के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में लागू होते हैं। इसका अर्थ है कि कन्वेंशन में रखे गए अनुमान के अनुसार, भारत की लगभग 59% अनुसूचित जनजातियाँ अनुच्छेद 244 के संरक्षण से पूरी तरह बाहर रहती हैं।</div><div><br></div><div>कौन से इलाके इस अनुच्छेद के दायरे में रहेंगे, इसके लिए लागू नियम अभी भी 1961 के एक आयोग के हैं और तब से किसी भी सरकार ने इन दायरों को नहीं बढ़ाया है।</div><div><br></div><div>जहां पेसा लागू होता है, वहां कई राज्यों ने नियम बनाने में ही इतना समय लगा दिया कि यह कानून सालों तक निष्क्रिय ही रहा। ओडिशा ने अभी तक उन्हें अधिसूचित नहीं किया है और झारखंड ने इस साल जनवरी में ही इसे अधिसूचित किया है। जिन राज्यों ने ये नियम बनाए हैं, अधिकांश ने गांव को कानून  में वर्णित बस्ती के बजाय राजस्व गांव बताया है और ग्राम सभा के साथ अनिवार्य परामर्श को एक औपचारिकता ही माना है।</div><div><br></div><div>महाराष्ट्र के एक कार्यकर्ता अमोल वाघमारे ने कन्वेंशन में कहा : "ज़िला पंचायत और राज्य सरकारें पेसा के नियमों के खिलाफ़ जाकर ग्राम सभाओं के फ़ैसलों को पलटती रहती हैं। इसकी साफ़ तौर पर निंदा की जाती है।"</div><div><br></div><div>पेसा का क्रियान्वयन नगर निकायों की सीमाओं पर जाकर रुक जाता है, इसलिए किसी ग्रामीण अनुसूचित क्षेत्र को नगर निकायों में बदलने से उसकी सुरक्षा एक झटके में खत्म हो जाती है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए जुलाई 2001 में राज्यसभा में एक विधेयक भी पेश किया गया था, लेकिन वह अभी भी लंबित है।</div><div><br></div><div>वनाधिकार कानून एक दूसरा तरीका दिखाता है, जो प्रक्रिया को अंदर से ग्रहण करता है। इस कानून ने आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को मान्यता दी और उनके अधिकारों को मान्यता देने के केंद्र में वन विभाग को नहीं, बल्कि ग्राम सभा को रखा। 2026 तक, आदिवासी मामलों के मंत्रालय के अपने आंकड़ों के अनुसार, 47% दावे मंज़ूर हो गए थे और एक तिहाई को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया था, जिसमें लगभग 48,000 सामुदायिक दावे भी शामिल थे।</div><div><br></div><div>कन्वेंशन के समक्ष वनाधिकारों पर पर्चा पेश करते हुए, स्मिता गुप्ता ने बताया कि ये निरस्तीकरण कैसे तैयार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे समुदायों से लिखित भूमि अभिलेख और उपग्रहों से खींचे गए नक्शे (सैटेलाइट मैप) मांगे जाते हैं, जिनकी वनाधिकार कानून के किसी भी प्रावधान के लिए ज़रूरत नहीं है, कैसे बिना लिखित कारणों के, जिनकी ज़रूरत होती है, दावे निरस्त किए जाते हैं, और कैसे दावे करने वाले के हक़ से कम ज़मीन के पट्टे दिए जाते हैं।</div><div><br></div><div>हालांकि आदिवासी मामलों का मंत्रालय मुख्य (नोडल) है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में वन विभाग के जरिए यह प्रक्रिया चलाई जा रही है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने तो कार्य बल (टास्क फोर्स) जोड़ दिया है, जो कानूनी कमेटियों के बाहर लंबित दावों की पूरी तरह से समीक्षा करती हैं। मध्य प्रदेश के एक प्रतिनिधि ने बताया कि जब बेदखली की मुहिम शुरू होती है, तो यह आखिरकार कैसा होता है : “बिना सोचे-समझे हमारे खेतों में खड़ी फसलों को चरने के लिए जानवरों को छोड़ दिया जाता है और हर्बिसाइड्स के स्प्रे से बर्बाद कर दिया जाता हैं।”</div><div><br></div><div>और वनाधिकार कानून से बचने के रास्ते और चौड़े कर दिए गए हैं। 2023 के वन संरक्षण अधिनियम ने वन की कानूनी परिभाषा को संकुचित कर दिया है और सुरक्षा, रैखिक अधोसंरचना और पारिस्थितिकी-पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं  को मानक स्वीकृति व्यवस्था से बाहर कर दिया है और इसके साथ ही ग्राम सभा की सहमति से भी बाहर कर दिया गया है। अधिकांश परियोजनाओं को जन सुनवाई से छूट देने के लिए पर्यावरण प्रभाव आंकलन नियमों को फिर से गढ़ा गया है।</div><div><br></div><div>1997 के समता निर्णय, जिसने खनन के लिए निजी कंपनियों को अनूसूचित क्षेत्र में भूमि अंतरण करने पर रोक लगा दी थी, को अब नियमित रूप से खदान विकास अनुबंधों (माइन डेवलपर कॉन्ट्रैक्ट) और राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों के  संयुक्त उपक्रम बनाने के जरिए नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।</div><div><br></div><div>*आदिवासियों का सामूहिक विस्थापन*</div><div><br></div><div>एक के बाद एक वक्ता प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा की सहमति के मुद्दे पर जोर दिया और बताया कि इसका कितनी आसानी से फर्जीकरण किया जा रहा है। बाल सिंह और राम लाल करियाम ने कहा : "छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल का मामला और वहां चार लाख पेड़ों की कटाई दिखाती है कि कैसे अडानी के फायदे के लिए ग्राम सभा की सहमति के प्रावधान का फर्जीकरण करके पेसा कानून का खुलेआम उल्लंघन किया गया है।"</div><div><br></div><div>तेलंगाना से एक खबर आई, जिस पर 7 सितम्बर की सुबह सबसे ज़्यादा तालियां बजीं : "तेलंगाना में कुमराम भीम कंज़र्वेशन रिज़र्व बनाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए आसिफाबाद और सिंगुर वन संभाग से 339 आदिवासी गांवों को बेदखल किया जा रहा है। इसके बारे में सरकारी आदेश में साफ-साफ झूठ बोला गया है कि इस विस्थापन के लिए ग्राम सभाएं करके लोगों की इजाज़त ले ली गई है। हमारे संघर्ष ने इस परियोजना को फिलहाल रोक दिया है।"</div><div><br></div><div>सेंटर फॉर आदिवासी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (कार्ड) के एक शोधकर्ता उमेश ने संथाल परगना में राज महल परियोजना के एक हिस्से में किया गया एक सर्वे दिखाया। इसमें दिखाया गया कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) पहाड़िया समुदायों के सबसे पिछड़े गांवों में ग्राम सभा की फर्जी बैठकों के मिनट्स बनाने में प्रशासन और कंपनी की मिलीभगत थी। ऐसी बैठकें कभी हुई ही नहीं थी।</div><div><br></div><div>ऐसी परियोजनाओं की वजह से कितने लोग बेघर हुए हैं, इस सवाल का जवाब देने से केन्द्र सरकार ने इंकार कर दिया है। जुलाई 2025 में सरकार ने संसद को बताया है कि बेघर हुए और परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के आंकड़ों को केंद्रीय रूप से संग्रहित नहीं किया जाता है।</div><div><br></div><div>आखिरी गंभीर आंकलन 2014 में खाखा कमेटी ने किया था। उसने पाया गया था कि 1951 और 1990 के बीच विकास परियोजनाओं के कारण 85.4 लाख आदिवासी विस्थापित बेघर हुए थे, जो विस्थापित हुए कुल लोगों का लगभग 41% था, और यह उस समुदाय से था, जो आबादी का 8.6% है। इसके बाद से ऐसा आंकलन करने की कोशिश ही नहीं की गई। इस बीच, प्रभावित लोगों को मुआवज़ा देने के लिए बनाए गए जिला खनिज कोष में 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा इकट्ठा किया गया हैं, और ग्राम सभाओं की यह तय करने में कोई भूमिका नहीं है कि इसका एक रुपया भी कहाँ खर्च किया जाएगा।</div><div><br></div><div>कंजर्वेशन लोगों को उसी पुराने, थके हुए रास्ते से हटाता है – जंगलों में बाड़ लगाकर। प्रोजेक्ट टाइगर ने 1973 से अब तक लगभग 5.5 लाख लोगों को हटाया है या फिर उन्हें दूसरी जगह बसाने के लिए चुना है, और हाल ही में इसकी रफ़्तार में काफ़ी बदलाव आया है। 2021 के बाद अधिसूचित किए गए सिर्फ़ छह रिज़र्व में ही 2.9 लाख लोग रहते हैं, जबकि इस परियोजना के पहले पाँच दशकों में पचास रिज़र्व में 2.54 लाख लोग ही रहते थे। वनाधिकार कानून और वन्य जीव संरक्षण कानून, दोनों के तहत किसी को भी विस्थापित करने से पहले उसके अधिकारों की स्थापना और संसूचित सहमति की ज़रूरत होती है।</div><div><br></div><div>सिमिलिपाल, कान्हा, नागरहोल और काजीरंगा के उदाहरण दिखाते हैं कि वास्तव में यह सहमति कैसे ली जाती है – बिजली काटकर, घर की मरम्मत पर रोक लगाकर, चराई पर रोक लगाकर और अतिक्रमण के झूठे मामले बनाकर – जब तक कि वे विस्थापन के लिए सहमति के फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं कर देते। नागरहोल में लगातार चल रहे संघर्ष के प्रतिनिधि  ने अपनी बुरी हालत और अपने संघर्ष के पक्के इरादे के बारे में बताया कि वे अपनी “वन मातृभूमि” में ही रहेंगे।</div><div><br></div><div>*बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिक्तियां कम*</div><div><br></div><div>कन्वेंशन के दोपहर के सत्र में, दुलीचंद ने रोजगार पर पर्चा पेश किया। इसमें यह बताया गया था कि कैसे दोनों सिरों से कटौती करके आरक्षण की गारंटी को नाकाम किया जा रहा है। नौकरियों की संख्या कम हो गई है। 1990 के दशक में सरकारी नौकरियों में लगभग 2 करोड़ लोग थे, जो घटकर 2012 तक 1.7 करोड़ ही रह गये थे, और तब से यह गिरावट जारी है। जो नौकरियां बची हैं, उनमें भी पद खाली हैं।</div><div><br></div><div>2014 और 2024 के बीच केंद्रीय रिक्तियां लगभग दोगुनी हो गईं, और अकेले नौ मंत्रालयों में, 2023 में अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 12,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े थे। इसका नतीजा हर स्तर पर दिख रहा है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 2014 में 8.55% से घटकर 2022 तक 7.33% रह गया, और भारत सरकार के 87 सचिवों में से केवल चार अजा या जजा श्रेणी से हैं।</div><div><br></div><div>जैसा कि केरल के अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक नेता एम.एल. किशोर ने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित जनजाति का अनुपात कहीं भी पूरा नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड की जांच करना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने समावेशी रोजगार समीक्षा को प्रकाशित करना पूरी तरह से बंद कर दिया है और अब अपनी पदों के सिर्फ़ कुछ हिस्से के लिए ही आरक्षण का विवरण देती है। और मनरेगा, जो रोजगार की एकमात्र कानूनी गारंटी थी और जो सीधे आदिवासी परिवारों तक पहुंचती थी, वीबी-ग्राम जी के आने से खत्म होने वाली है।</div><div><br></div><div>इसके तहत आदिवासियों को मिलने वाला रोज़गार आखिरी साल में 13% कम हो गया है, जिसके बाद इसे एक ऐसी योजना से बदल दिया गया है, जिसका खर्च उठाने की जिम्मेदारी राज्यों पर आ गई है।</div><div><br></div><div>*आदिवासी इलाकों के स्कूलों में भारी गिरावट, दयनीय सेवाएं*</div><div><br></div><div>शिक्षा सत्र में, राम नारायण कुररिया ने कन्वेंशन के समक्ष पर्चा  पेश किया, जिसमें बताया गया कि 2002 में एक संवैधानिक संशोधन के जरिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था और अब आज़ादी के बाद, पहली बार स्कूलों की संख्या में भारी गिरावट आई है। 2018-19 से अब तक 79,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, जिनमें से लगभग सभी सरकारी स्कूल हैं, जो कार्य दक्षता के नाम पर अपनाई गई विलीनीकरण की नीति के तहत बंद हो गए हैं।</div><div><br></div><div>आदिवासी कल्याण विभाग के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की संख्या लगभग 70,000 से घटकर 40,000 से भी कम हो गई है। 700 से ज़्यादा फ्लैगशिप एकलव्य स्कूलों का वादा किया गया था, जिनमें से 511 ही चल रहे हैं। तेलंगाना के एक युवा आदिवासी कार्यकर्ता सचिन ने कहा, "आदिवासी इलाकों के स्कूलों में शाला त्यागी (ड्रॉपआउट) बच्चों की संख्या बढ़ गई है। बजट में कटौती की वजह से हमारे इलाके में सात सौ स्कूल बंद हो गए हैं, और हमारे पास बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। उच्च शिक्षा तो दूर की बात है।"</div><div><br></div><div>महाराष्ट्र जेन-ज़ी छात्रावास प्रदर्शनकारियों में भूख हड़ताल करने वाली और महाराष्ट्र में एसएफआई की संयुक्त सचिव निशा साबले ने उन शिक्षा संस्थानों के लिए बात की, जो बचे हुए हैं : "एक छात्र की उपेक्षा के कारण मौत हो गई, जो कई किलोमीटर दूर केंद्रीय किचन से खाना खाकर आ रहा था। आश्रम स्कूल में पानी की गुणवत्ता सेहत के लिए बहुत खराब है। छात्रों और उनके अभिभावकों को इंसाफ की मांग करते हुए सड़कों पर उतरना चाहिए।"</div><div><br></div><div>कन्वेंशन के शिक्षा पर्चे में भी यही हालात बताए गए थे, जहाँ एक बिस्तर पर दो या तीन लड़कियों को रखा जाता है, बीमारों के लिए आरक्षित कमरे स्थाई रूप से बंद कर दिए गए हैं और केवल महाराष्ट्र के छात्रावासों में ही लगभग 680 आदिवासी छात्र-छात्राओं की मौत हो चुकी है। निशा 17 दिनों से भूख हड़ताल पर थीं। उनका ज़ोरदार तालियों और हर्षोल्लास के साथ अभिवादन किया गया।</div><div><br></div><div>*आदिवासी पहचान और भाषायें संकट में* </div><div><br></div><div>कन्वेंशन का आखिरी सत्र आदिवासी पहचान और विश्वास पर था। इसका पर्चा झारखंड के सुकनाथ लोहरा ने पेश किया, जिसमें उन बातों को शामिल किया गया था, जो पहले के सत्र में छूट गई थीं। ज़मीन छीनने और राज्य के आदिवासी अधिकारों की रक्षा में पीछे हटने के साथ-साथ यह भी मुकाबला चल रहा है कि आदिवासी कौन हैं, और यह संकट उनकी पहचान से ही शुरू होता है। तमिलनाडु की विधान सभा  ने एकमत से उन समुदायों के लिए अनुसूचित जनजाति  का दर्जा देने की सिफारिश की है, जिन्हें केंद्र सरकार अभी भी मना कर रही है ; असम की चाय जनजातियाँ मानव शास्त्रीय (एंथ्रोपोलॉजिकल) के बजाय राजनैतिक कारणों से ही इस सूची से बाहर हैं।</div><div><br></div><div>आदिवासी पहचान के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मानदंड  1965 में गठित एक कमेटी की सिफारिशों से लिए गए हैं, जिनमें आदिम लक्षण, अकेलेपन और संपर्क में आने में शर्म के परीक्षण आदि शामिल हैं। अगर आज इन मानदंडों को ईमानदारी से लागू किया जाएगा, तो सड़क बनाने के जुर्म में ज़्यादातर आदिवासियों का जनजाति स्टेटस छीन लिया जाएगा। इस बीच, आदिवासी पहचान बनाए रखना एक तरह की परेशानी बन गई है।</div><div><br></div><div>भोपाल के एक आदिवासी नेता तेज कुमार तिग्गा ने कहा, "2014 से, आदिवासियों के अधिकारों का इतना ज्यादा उल्लंघन हुआ है, जितना पहले कभी नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देने के लिए पचास साल के रिकॉर्ड मांगे जाते हैं।" जंगल की पूरी कहानी को एक मज़ाक में समेटते हुए उन्होंने कहा : "पेसा कानून अब बस 'पैसा कानून' बनकर रह गया है, जो हमारे लोगों के बजाय निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाता है।"</div><div><br></div><div>अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर (डीलिस्ट) करने की मांग के ज़रिए उनकी पहचान को भी हथियार बनाया जा रहा है। भाजपा और आरएसएस के जाने-माने नेताओं के नेतृत्व वाला जनजाति सुरक्षा मंच, धर्म बदलने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (अजजा) की सूची से हटाने के लिए अभियान चला रहा है, जबकि दूसरी जगहों पर संघ से जुड़े लोग गैर-आदिवासी समुदायों को इस सूची में शामिल कराने के लिए आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं।</div><div><br></div><div>राजस्थान के एक आदिवासी कार्यकर्ता प्रेम पारगी ने कहा, "धर्मांतरण के नाम पर आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना उन्हें आरक्षण से वंचित करने की भाजपा की एक चाल है।" यह अभियान हिंसक हो गया है, जिसमें कब्रों को अपवित्र करना और ईसाई आदिवासी लाशों को उनकी कब्रों से बाहर निकालना भी शामिल है, और यह कानून के साथ खिलवाड़ करने का काम है।</div><div><br></div><div>उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में धर्मांतरण विरोधी कानूनों में सबूत का बोझ आरोपी पर डाला गया है, जबकि राजस्थान में अपने “प्राचीन धर्म” यानी हिंदू पहचान पर लौट आने वाले लोगों को इससे छूट दी गई है। </div><div><br></div><div>भाषा इस संस्कृति पर कब्ज़ा करने का आखिरी तरीका है। अनुच्छेद 350-A में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का वादा किया गया है, फिर भी सैकड़ों आदिवासी भाषाओं में से सिर्फ़ संथाली और बोडो ही आठवीं अनुसूची में हैं। गोंडी, भीली और कोक बोरोक जैसी आदिवासी भाषाओं को न तो मान्यता दी गई है, न ही फंड दिया गया है और न ही पढ़ाया जाता है। इनमें से कोक बोरोक तो त्रिपुरा के लगभग एक तिहाई लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। </div><div><br></div><div>वाघमारे ने कहा, "आदिवासी बोलियों के हर शब्द के पीछे आदिवासियों के होने का एक बड़ा इतिहास छिपा है। इसमें हमारे लोगों को मुक्त करने की बहुत क्षमता है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी भाषाओं को मिटाने और हिंदी थोपने की सरकार की कोशिश असल में आदिवासी विरोधी कदम है।"</div><div><br></div><div>आदिवासी पहचान मिटाने का एक प्रशासनिक तरीका भी है। एकलव्य स्कूलों में भर्ती, जो पहले स्थानीय आरक्षण के नियमों के तहत राज्य करते थे, अब केंद्रीकृत हो गई है और पूरे देश में हिंदी जानना ज़रूरी कर दिया गया है। इसके कारण दक्षिण भारत के स्कूलों में भेजा गया पहला केंद्रीकृत बैच राज्य की भाषा तक नहीं बोल सकता था, आदिवासी भाषा तो दूर की बात है।</div><div><br></div><div>उन स्कूलों के अंदर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आदिवासी इतिहास के बजाय रामायण और महाभारत को ज़्यादा दिखाया जाता है। सचिन ने कहा, "हम एकलव्य स्कूलों में हिंदू देवी-देवताओं की ज़बरदस्ती कराए जा रहे पूजा का विरोध करते रहे हैं। यह आदिवासी पहचान के खिलाफ है और हमारे बच्चों को हिंदुत्व में शामिल करता है और उनमें दूसरे धर्मों के प्रति नफ़रत भरता है।"</div><div><br></div><div>इन प्रस्तावों को एक साथ मिलाकर देखें, तो मावलंकर हॉल में पारित हुए चार प्रस्तावों में नई मांगें कम हैं और मौजूदा कानून का पालन करने पर ज़ोर ज़्यादा हैं। ये मांगें मौजूदा सरकार द्वारा आदिवासियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों पर हमले की सच्चाई दिखाती हैं।</div><div><br></div><div>मांगों में वन भूमि पर निरस्त किए गए दावों की समयबद्ध समीक्षा, पेसा के नियमों को कानून की भावना के अनुसार बनाना, पेसा का नगर निकायों तक विस्तार करने का कानून बनाना, समता निर्णय को लागू करना, रोज़गार के आंकड़ों का प्रकाशन, आरक्षित पदों को भरना -- लगभग हर मांग राज्य से वही करने के लिए कहती है, जिसका वादा संसद या संविधान ने पहले से ही किया हुआ है। एक और उतनी ही ज़रूरी मांग, जो कन्वेंशन ने की, वह है वर्तमान में जारी जनगणना में एक अलग कॉलम की मांग, ताकि आदिवासियों को अपना धर्म पंजीकृत करने का मौका मिल सके।</div><div><br></div><div>कन्वेंशन का समापन करते हुए, वृंदा करात ने एक जोशीले भाषण में कहा कि कन्वेंशन में पेश किए गए प्रस्ताव और उस पर हुई चर्चा से साफ है कि आज मोदी-आरएसएस के राज में हिंदुत्व कोड थोपने और कॉर्पोरेट लूट जारी रखने के लिए आदिवासियों के खिलाफ एक अघोषित जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि जब आदिवासियों को ज़मीन खोने के साथ-साथ विस्थापन का भी सामना करना पड़ता है, तो समुदाय, पहचान, संस्कृति और विश्वास की बुनियादी भावना खत्म हो जाती है। करात ने कहा कि पिछले दस सालों में 2.15 लाख हेक्टेयर वन भूमि कॉर्पोरेटों – निजी कंपनियों – को दे दी गई है।</div><div><br></div><div>करात ने कहा, "आज सभी खनन क्षेत्रों में कंपनी राज है। साथ ही, प्रतिरोध भी मज़बूत है। हर मुद्दा आपस में हमारे संघर्ष, हमारे विरोध के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी ज़िंदगी पर हो रहे हमले का जवाब हमारा उलगुलान है, विरोध और एकता का इतिहास है।"</div><div><br></div><div>समापन भाषण के बाद चार प्रस्तावों को औपचारिक रूप से पारित किया गया। प्रस्ताव पारित होने के बाद भी हॉल खाली नहीं हुआ। लोग खड़े होकर एकजुटता और संघर्ष के नारे लगा रहे थे। प्रतिनिधियों ने हाथों में हाथ डालकर अपनी धुन पर नृत्य किया।</div><div><br></div><div>इस कन्वेंशन के नतीजों और अपनी मांगों को बताने के लिए आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच संबंधित अधिकारियों से मिलने की योजना बना रहा है।</div><div><br></div><div><b><i>(रिपोर्ट : अंबिका सुभाष, अनुवाद : संजय पराते)</i></b></div><div>(साभार : द वायर। लेखक जेएनयू में राजनैतिक अर्थशास्त्री और डॉक्टरेट शोधकर्ता हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)*</div>

आदिवासी अधिकारों के खिलाफ नौकरशाही का युद्ध बेनकाब

नई दिल्ली : 16 राज्यों से आए हज़ारों आदिवासियों ने सोमवार, 7 सितंबर को राजधानी के बीचों-बीच भगत सिंह शहीद पार्क से बहादुर शाह ज़...

खून के छींटें ब्लैकबोर्ड पर

<span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div></span><div><span>बांकुरा ज़िले के इंदस ब्लॉक में स्थित करिशुंडा गाँव में हाल ही में हुई हिंसक झड़प ने पूरे पश्चिम बंगाल में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बिगड़ती हालत को सबके सामने ला दिया है। 24 साल के शिक्षा कार्यकर्ता अब्दुल हफ़ीज़ पर बेरहमी से हुए हमले और उसके बाद उनके पिता शेख़ मोहम्मद माफ़िक — जो भूमिहीन खेत मज़दूर थे — की मौत ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। एक स्थानीय प्राइमरी स्कूल के खस्ताहाल ढांचे के बारे में एक आम नागरिक की पूछताछ से शुरू हुआ यह मामला अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। इसने लोकतांत्रिक असहमति को हिंसा से दबाने के ख़िलाफ़ छात्र, युवा, महिला और वामपंथी संगठनों को एकजुट कर दिया है।</span></div><div><br></div><div>*सवाल पूछने की कीमत*</div><div><br></div><div>अब्दुल हाफ़िज़ हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद अपने गाँव लौटे थे। उस आंदोलन से प्रेरित होकर, हाफ़िज़ ने करिशुंडा के सरकारी प्राइमरी स्कूल में खराब बुनियादी ढाँचे, संसाधनों की भारी कमी और पढ़ाई-लिखाई के घटिया हालात पर ध्यान दिया।</div><div><br></div><div>13 अगस्त को, हाफ़िज़ ने स्कूल का दौरा किया और इसकी स्थिति का निरीक्षण किया और प्रधानाध्यापक के साथ मुद्दों पर चर्चा की। खुले संवाद के बजाय, उससे मुठभेड़ की गई, उसे घेर लिया गया और उस पर शारीरिक हमला किया गया। हाफिज के मुताबिक, उसे पीटा गया और जबरन अपने घर की ओर खींच लिया गया। जब उनके पिता शेख मोहम्मद माफ़िक उन्हें बचाने के लिए निहत्थे आगे बढ़े, तो हमलावरों ने बुजुर्ग व्यक्ति पर लोहे की छड़ों और भारी लाठियों से हमला कर दिया। पिता-पुत्र दोनों को गंभीर चोटें आईं।</div><div><br></div><div>परिवार का आरोप है कि हमलावर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, हालांकि बीजेपी ने इस आरोप से इंकार किया है। हाफ़िज़ ने बताया कि स्कूल प्रशासन को चुनौती देने की हिम्मत करने पर हमलावरों ने उन्हें "राष्ट्र-विरोधी" और "पाकिस्तानी" कहा। परिवार ने अस्पताल में भी भारी डराने-धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि हमले के समय में स्थानीय पुलिस ने न तो दखल दिया और न ही कोई ठोस कार्रवाई की।</div><div><br></div><div>हमले के बाद माफ़िक की हालत तेज़ी से बिगड़ी। उसे बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 15 अगस्त — यानी स्वतंत्रता दिवस — को चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। यद्यपि अधिकारियों ने कई लोगों को गिरफ़्तार किया है, लेकिन पीड़ित का परिवार और उनसे जुड़े संगठन हमले में शामिल हर व्यक्ति की गिरफ़्तारी के साथ-साथ लापरवाही के आरोपी पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।</div><div><br></div><div>"मेरे पिता के नाम पर एक स्कूल बनवाएं"</div><div><br></div><div>इस दुखद घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है, क्योंकि हाफ़िज़ ने कोई निजी या राजनीतिक फ़ायदा नहीं चाहा था। पिता की मौत के बाद, हाफ़िज़ ने सरकारी मुआवज़ा लेने से इंकार करने का नेक फ़ैसला किया है। इसके बजाय, उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार करिशुंडा में उनके पिता की याद में एक आधुनिक और अच्छी गुणवत्ता वाला सरकारी स्कूल बनाए — एक ऐसा स्कूल, जो सभी समुदायों के बच्चों के लिए खुला हो।</div><div><br></div><div>उनकी माँ, हसीना बीबी ने भी इस बात का समर्थन किया है और कहा है कि जब तक गाँव के दूसरे बच्चे बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं, तब तक वह अपने परिवार के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं लेंगी। गहरे दुख के बावजूद, परिवार का मानना है कि माफ़िक़ की कुर्बानी का सम्मान केवल एक स्थायी सार्वजनिक संस्थान ही कर सकता है।</div><div><br></div><div>*छात्र और लोकतांत्रिक नेताओं ने एकजुटता दिखाई*</div><div><br></div><div>हत्या के बाद, वामपंथी, छात्र और नागरिक अधिकार नेताओं के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने परिवार के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए करिशुंडा का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में एसएफआई के राज्य सचिव देबांजन डे, सीपीआई (एम) राज्य समिति के सदस्य शतरूप घोष और मयूख बिस्वास, सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एडवा) के प्रतिनिधि शामिल थे।</div><div><br></div><div>दौरे के दौरान, देबांजन डे ने इस हमले को डराने-धमकाने के उस बड़े पैटर्न का हिस्सा बताया, जिसका मकसद युवाओं को सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने से रोकना था। डे ने बताया कि हाफ़िज़ दिल्ली में सरकारी स्कूलों के बचाव के लिए चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे और अपने गाँव के प्राइमरी स्कूल को बचाने के लिए घर लौटे थे। उन्होंने हाफ़िज़ को 'राष्ट्र-विरोधी' बताने और उनके पिता की पीट-पीटकर हत्या करने वाले हमलावरों की निंदा की और चेतावनी दी कि इस तरह की राजनीतिक हिंसा से न्याय की लड़ाई या सरकारी संस्थानों को बचाने का संघर्ष नहीं रुकेगा।</div><div><br></div><div>शतरूप घोष ने इस हमले की निंदा की और आपराधिक हिंसा से निपटने के प्रशासन के तरीके और हमले से जुड़े राजनीतिक तत्वों की आलोचना की। घोष ने परिवार के घर की उपेक्षित हालत और गाँव तक जाने वाली जर्जर सड़कों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ़ नाममात्र की नकद मदद देने के बजाय, ठोस और ढाँचागत मुआवज़ा देना चाहिए।</div><div><br></div><div>मयूख बिस्वास ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कामकाजी परिवारों के लिए एक ऐसी सुविधा बन गया है, जिसे पाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने ज़ोर दिया कि सरकारी शिक्षा के लिए लड़ाई सिर्फ़ बड़े शहरों के विरोध-प्रदर्शन वाले इलाकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे ग्रामीण इलाकों में भी सक्रिय रूप से संगठित किया जाना चाहिए, जहाँ प्रशासनिक उपेक्षा सबसे ज़्यादा है।</div><div><br></div><div>*दस दिन की चेतावनी*</div><div><br></div><div>सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने राज्य सरकार को दस दिन की सख्त समय-सीमा देते हुए न्याय और व्यवस्था में सुधार के लिए चार ऐसी मांगें रखीं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता : अब्दुल हफीज़ और उनके परिवार को तुरंत और मज़बूत सुरक्षा देना ; हिंसक हमले में शामिल हर व्यक्ति की जल्द गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाना ; कार्रवाई न करने के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सज़ा के साथ-साथ गहन जांच ; और आर्थिक मुआवज़े के बजाय हफीज़ के दिवंगत पिता, शेख मोहम्मद माफ़िक की याद में एक आधुनिक सरकारी स्कूल का निर्माण। रांका ने चेतावनी दी कि अगर अधिकारी दस दिन की समय-सीमा के भीतर इन मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो संगठन बांकुरा ज़िले में सब-डिविज़नल ऑफिसर (एसडीओ) के कार्यालय का घेराव करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को लामबंद करके अपना संघर्ष तेज़ करेगा। इसके अलावा, संगठन ने पीड़ित परिवार की कानूनी और भौतिक ज़रूरतों में मदद के लिए स्वतंत्र रूप से राहत कोष जुटाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि व्हिसलब्लोअर को डराने-धमकाने की कोशिशें उनके अभियान की गति को नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि हफीज़ अब पूरे पश्चिम बंगाल में "स्कूल ठीक करो" अभियान का नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहे हैं।</div><div><br></div><div>*लोकतांत्रिक स्पेस की रक्षा*</div><div><br></div><div>भारत में हाल की घटनाओं ने सांप्रदायिक बंटवारे के बीच धर्मनिरपेक्ष सद्भाव और लोकतांत्रिक आज़ादी की रक्षा करने की ज़रूरत को साफ़ तौर पर उजागर किया है। स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, सीपीआई(एम) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने आज़ादी की लड़ाई के समावेशी आदर्शों को याद किया। उन्होंने नागरिक अधिकारों और सार्वजनिक संस्थानों की सतर्कता से रक्षा करने का आह्वान किया, ताकि उन ताक़तों का मुक़ाबला किया जा सके, जो बहुसंख्यकवादी राजनीति का इस्तेमाल करके जनता की शिकायतों को दबाने की कोशिश करती हैं।</div><div><br></div><div>यह घटना सरकारी स्कूलों की बिगड़ती हालत को भी दिखाती है। एसएफआई जैसे छात्र संगठन लंबे समय से सरकारी शिक्षा की अनदेखी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। वे शिक्षकों की भारी कमी, जर्जर कक्षाओं और कल्याणकारी व्यवस्थाओं की खराबी का हवाला देते हैं, जो सरकारी शिक्षा को कमज़ोर करती हैं। इंदास में हुई बर्बरता एक खतरनाक मोड़ की ओर इशारा करती है — यह संस्थागत पारदर्शिता की मांग करने वाली ज़मीनी आवाज़ों को डराने-धमकाने की एक खुली कोशिश है।</div><div><br></div><div>*सरकारी शिक्षा के सामने एक सवाल*</div><div><br></div><div>इंदास की त्रासदी बांकुरा के एक गाँव की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह नागरिक समाज के सामने एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है : क्या आम नागरिक हिंसा और प्रशासनिक उदासीनता का सामना किए बिना ठीक से काम करने वाले सरकारी संस्थानों की मांग कर सकते हैं?</div><div><br></div><div>किसी भी लोकतंत्र में, गाँव के प्राइमरी स्कूल की हालत के बारे में सवाल पूछना नागरिक ज़िम्मेदारी है, कोई अपराध नहीं। अब्दुल हफ़ीज़ और उनके परिवार का चुप होने से इंकार करना — और साथ ही छात्रों, महिलाओं और लोकतांत्रिक संगठनों का एकजुट होकर आगे आना — यह साफ़ करता है कि सार्वजनिक शिक्षा और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए संघर्ष जारी रहेगा।</div><div><br></div><div><i><u><b>रिपोर्ट : संपृक्ता बोस, अंग्रेजी से अनुवाद : संजय पराते</b></u></i></div><div><i><u><b> अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)</b></u></i></div>

खून के छींटें ब्लैकबोर्ड पर

बांकुरा ज़िले के इंदस ब्लॉक में स्थित करिशुंडा गाँव में हाल ही में हुई हिंसक झड़प ने पूरे पश्चिम बंगाल में सरकारी शिक्षा व्यवस्थ...

परदेश में मानव गरिमा का जाप, देश में मनु का उत्पात

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</div><div><span>आर एस एस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अमरीका हो आये हैं। इस विजिट की भूमिका अप्रैल में संघ सरकार्यवाह दत्तात्रय हौसबोले की अगुआई में अमरीका गए संघ प्रतिनिधिमंडल द्वारा बनाई जा चुकी थी। जब 23 अप्रैल को वाशिंगटन की हडसन इंस्टिट्यूट में अमरीकी विदेश विभाग की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बेथनी पोलोस मोरिसन महोदया के सामने संघ के अमरीका के प्रति सदाचरण की प्रस्तुति करते हुए संघ के विचारक माने जाने वाले राम माधव ने  कहा था कि : ‘अमरीका ने कहा ईरान से तेल खरीदना बंद करो, रूस से तेल मत खरीदो, हमने तेल खरीदना बंद कर दिया । अमरीका ने 50% टैरिफ लगा दिया, हमने मान लिया, बाद में औरों से ज्यादा 18% के टैरिफ लगा दिये, हमने मान लिया। विपक्ष की कड़ी आलोचनाओं के बाद भी हमने अमरीका का हर कहा माना। इसके बाद भी अमरीका भारत पर भरोसा नहीं करता,आखिर वह भारत से चाहता क्या है।‘ ध्यान रहे यहाँ ‘भारत’ से आशय भारत देश से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, जिसके खिलाफ अमरीकी आयोग ने प्रतिबन्ध लगाने सहित अनेक सिफारिशें की हुई हैं।</span></div><div><br></div><div>डाक्साब की यात्रा इसकी निरंतरता में थी। इस यात्रा में करने को उन्होंने काफी कुछ किया, कहने के लिए भी बहुत कुछ कहा। जैसे : हिन्दू मुसलमानों के सहअस्तित्व की दुहाई दी, अमरीकी उद्योग घरानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाक़ात की, जिस इस्कॉन के खिलाफ उनके कुनबे के साधू-संत हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हैं, उसमें पहुँच कर खाना खिलाने के समारोह में हाजिरी लगाई, मेडिसन चौराहे पर भा भा भा ओं की सभा को संबोधित किया। </div><div><br></div><div>इसमें सबसे दिलचस्प था इन अमरीकी-भारतीयों को डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लिए बिना उसके प्रिय नारे सबसे पहले अमरीका  “अमरीका फर्स्ट” की याद दिलाना। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के कर्तव्य स्पष्ट किये और उनका आव्हान किया कि भले भारत के प्रति वफादार रहो, न रहो, अमरीका के प्रति वफादारी में कमी नहीं आनी चाहिए। उनके शब्द थे कि  “भारत (जन्मभूमि) से जुड़ाव रखना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है, कोई अनिवार्यता नहीं है। मगर हर हालत में उन्हें अपनी कर्मभूमि अमरीका के प्रति सच्चा और निष्ठावान होना चाहिए।“  यह ऐसी सलाह थी जिसे देने की न कोई आवश्यकता थी, ना ही इसका कोई औचित्य ही था।  </div><div><br></div><div>कूटनीतिक संवाद संहिता में ऐसी बातें कही नहीं जाती। अमरीका, जो दुनिया के लगभग सभी देशों के नागरिकों के सम्मिश्रण से बना देश है, उसमें इससे पहले शायद ही किसी भी देश के नेता ने इस तरह के द्वैत की बात करके स्वयं के देश को गौण करने या प्राथमिकता में ही न रखने का सुझाव दिया  दिया हो। इस तरह से यह राम माधव से आगे की बात थी, जो कही तो आप्रवासी भारतीयों से जा रही थी, लेकिन सुनाई  ट्रम्प को जा रही थी।  </div><div><br></div><div>विडम्बना की बात यह है कि यह सब ठीक उस समय कहा जा रहा था, जब अमरीकी प्रशासन और उसका राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से भारत को धमकाने और अपमानित करने की मुहिम में उन्मादी तरीके से भिड़ा हुआ है। पहलगाम के बाद के घटना विकास सहित पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ की गयी उसकी बदसलूकी और व्यापार समझौते के लिए बांह मरोड़े जाने की बातें छोड़ भी दें, तो डाक्साब की यात्रा के दौरान, उनके द्वारा कही गयी इतनी ‘अच्छी अच्छी बातों’ के बावजूद ट्रम्प प्रशासन बाज नहीं आ रहा था। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने 'द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम' रिपोर्ट के हवाले से कहा कि चीन के सामानों की री-पैकेजिंग या हेरफेर करने वाले देशों में "भारत पूरी तरह से अमेरिका के रडार स्क्रीन पर है"। उन्होंने सख्त प्रावधानों के तहत भारत सहित ऐसे देशों को दंडित करने की धमकी भी दी।</div><div><br></div><div>अभी 1 सितम्बर को अमेरिका ने भारत की अध्यक्षता वाले  ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि वे वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने या 'डी-डॉलराइजेशन' का प्रयास न करें। यह खुली चेतावनी तब दी गयी, जब पहले से ही ट्रम्प के दबाव के कारण भारत ब्रिक्स सम्मेलनों में ऐसे किसी भी रुख से बचने की कोशिश कर रहा है, जिसे अमेरिका-विरोधी समझा जाए। एक स्वाभाविक अपेक्षा थी कि कोई भी निडर भारतीय अमरीका के इस तरह के बर्ताब की,  भले कितने ही धीमे स्वर से ही सही, निंदा करेगा। निंदा नहीं करेगा, तो अप्रसन्नता व्यक्त करेगा, यह भी न कर सका तो असहमति या अफ़सोस जताते हुए कम से कम रिकॉर्ड पर तो लाएगा ही। मगर डाक्साब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा : जब वे भारत में रहते नहीं कहते, तो अमरीका पहुँच कर तो कहना ही क्या था। अटल जी के अंदाज में कहें तो ‘ये अच्छी बात नहीं है डाक्साब।‘ </div><div><br></div><div>डाक्साब के न्यूयॉर्क प्रबोधन के एक अंश को मीडिया, खासतौर से सोशल मीडिया, पर कुछ ज्यादा ही सनसनीखेज माना गया। इसमें उन्होंने कहा बताया गया कि "अगर कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में कोई मुस्लिम नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रहेगा .... ।" कईयों ने तो इसे मुसलमानों की रेहड़ी, खोमचे उलटने, उनकी रसोइयों में झाँकने और मस्जिदों के सामने ढोल बजाने के ‘पुण्य कार्य’ में डटे रणबाँकुरे संघियों के दिल टूट जाने वाला कथन तक मान लिया। बाकी तो जानते ही हैं,संघी भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये अमरीका में दिखाने के दांत हैं : खाने के दांत तो वे यहीं काम पर लगाकर  गए हैं। </div><div>वैसे भी इस बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नया हो। बीच-बीच में वे ऐसे आप्त-वचन बोलते रहते हैं और हम लिखते रहते हैं। यों यदि उनके वाक्य को धीरज से पढ़ा जाए, तो आसानी से मंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। सावरकर साब से गोलवलकर तक किसी ने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम या अन्य धर्मों को मानने वाले भारत में नहीं रह सकते। उन्होंने लिखा-पढ़ी में साफ़ कहा है कि वे रह सकते हैं, मगर किसी भी नागरिक अधिकार के बिना।</div><div><br></div><div>यही पोंजी स्कीम दलित, आदिवासी, महिलाओं और दिमाग का इस्तेमाल करने वालों के लिए है। मगर उसे हू-ब-हू मुस्लिम या ईसाइयों या बौद्धों या सिखों पर लागू करना मुश्किल है, क्योंकि हिन्दू न होने के चलते वे मनुस्मृति के दायरे में नहीं आते। इसलिए इसका ज्यादा नोटिस न जिनके बीच में बोला गया था, उन्होंने लिया, ना हीं बाकियों को लेना चाहिए। </div><div>जिसका संज्ञान लिया जाना सामयिक है, वह यह कि न्यूयॉर्क में बोलते हुए डाक्साब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ‘हर इंसान की गरिमा बराबर है और मनुष्यों के बीच जन्म या जाति के आधार पर कोई अंतर नहीं है।‘ यह भी कि ‘जाति या समुदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना आरएसएस की हिंदुत्व की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है।‘ यह भी कि  ‘जातिगत अंतरों के बावजूद 'एकता' ही हमारी मूल वास्तविकता है।‘ इसी प्रवाह में वे यहाँ तक बोल गए कि ‘समाज में जातियों की अनेकता भले हो, लेकिन कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं है और सभी को एक समान मानवीय गरिमा मिलनी चाहिये।‘ </div><div><br></div><div>यह बात इसलिए और ज्यादा दिलचस्प थी कि ठीक जिस समय वे उधर न्यूयॉर्क में यह तत्वज्ञान दे रहे थे कि “जाति या समुदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना आरएसएस की हिंदुत्व की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है।“ ठीक उसी समय इधर जम्बूद्वीपे भारतखंडे में उन्हीं के लोग मनु की कपास ओटने के अपने परम्परागत काम में पूरे प्राणपण से जुटे हुए थे। उनकी यात्रा शुरू होने के पहले मने 15 अगस्त के दिन गाँव-गाँव से ख़बरें आ रही थीं कि दलित, महिला और आदिवासी समुदायों वाले सरपंचों को झंडा नहीं फहराने दिया जा रहा, कि आज भी न जाने कितने सरपंच शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें उनके ही दफ्तर में उनकी ही कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता। उन्ही के आनुषांगिक संगठन भाजपा की एक विधायिका शिकायत कर रही थीं कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में बन रहे एक मंदिर में उन्हें मंदिर की ईंट तक नहीं छूने दी गयी। यह बात सिर्फ नीचे-नीचे या कुछ अनाम और छोटे-मोटे पदों वालों तक सीमित नहीं थी : संसद के उच्च सदन में प्रतिपक्ष के नेता और वरिष्ठ राजनेता मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी में हुयी आमसभा के बाद पूरे मंच और मैदान का यज्ञ और गंगाजल से  शुद्धिकरण किया जा रहा था – क्योंकि खरगे दलित समुदाय से आते हैं। </div><div>निर्लज्जता की हद यह थी कि खुद उनकी पार्टी साफ़-साफ़ संघ की ओर इशारा कर रही थी। पहले तो इधर ना, उधर हाँ का दो जुबानों से बोलने का करिश्मा दिखाया गया। संसद में सत्ता पक्ष के नेता जे पी नड्डा ने घटना की निंदा तक करते हुए दावा किया कि ऐसी किसी भी घटना का बीजेपी समर्थन नहीं करती है।" उसके बाद एक अभियान चला कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। मगर बाद में संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने न केवल घटना का होना मान लिया, बल्कि उसे सही ठहराने की भी कोशिश की। लेकिन इसी के साथ पल्ला झाड़ते हुए बिना नाम लिए उस संघ को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके प्रमुख न्यूयॉर्क में ‘कोई जाति छोटी या बड़ी नहीं है, सबको मानवीय गरिमा मिलनी चाहिए” की दुहाई दे रहे थे।</div><div><br></div><div>उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "जिन्होंने भी वहां पर शुद्धिकरण किया था, उनमें बीजेपी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था।" उनके ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए 'शुद्धिकरण' अनुष्ठान का खुलकर बचाव और समर्थन करते हुए ऐसा किये जाने को सही ठहराया। शुद्धीकरण कार्यक्रम के मुख्य आयोजक कथित ‘श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास’ के अध्यक्ष और  गिरीश चंद्र पांडे ने कहा, "शुद्धिकरण की रस्म, जगह की पवित्रता बहाल करने के लिए की गई थी। "जगह को यज्ञ के लिए उपयुक्त बनाया, इसके बाद हमने इलाक़े को औपचारिक रूप से शुद्ध करने के लिए यज्ञ किया।"</div><div><br></div><div>इस सबको जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ के नाम पर इकट्ठा किये गए तत्वों के उग्र एलानों और भारत की 90% आबादी के बारे में इस्तेमाल किये गए आपराधिक शब्दों के साथ जोड़कर देखने से आने वाले दिनों के लिए बिछाई जा रही बिसात को समझा जा सकता है। </div><div><br></div><div>डॉ. मोहन भागवत की अमरीका यात्रा को उनके भगत लोग  स्वामी विवेकानंद की 133 वर्ष पहले की गयी एतिहासिक यात्रा से जोड़कर उन्हें दूसरा विवेकानन्द बताने की जुगत में भिड़े थे। मगर वे भूल रहे थे कि स्वामी विवेकानंद, जितने  कमाल के धार्मिक तत्ववेत्ता थे, उतने ही सुधारक भी थे। ऐसे असाधारण स्पष्ट वक्ता थे कि हिन्दू धर्म का प्रचार करते हुए उसकी विकृतियों को भी धिक्कारते थे। धार्मिक संकीर्णता और जातिवाद पर जितना निर्मम हमला स्वामी विवेकानंद ने किया है, उतना करने का साहस अनेक प्रतिबद्ध नास्तिक भी नहीं जुटा पाते हैं। जिस संकीर्ण हिंदूवाद का आर एस एस प्रतिनिधित्व करता है, उसे विवेकानंद भारतीय सभ्यता का सबसे प्रमुख अवरोध मानते थे। इस संबंध में उनके सैकड़ों उद्धरण हैं, यहाँ सिर्फ चार पर नजर डाल लेते हैं।</div><div>  </div><div>वे झुंझलाते हुए कहते हैं कि : “अब हमारा धर्म किसमें रह गया है? केवल छुआछूत में – मुझे छुओ नहीं, छुओ नहीं। हम उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें ‘दुर’ ‘दुर’ कहकर भगा देते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? “ (विवेकानन्द साहित्य,भाग 2 , पृष्ठ. 316 )  </div><div><br></div><div>इसी के साथ वे कहते हैं कि ''पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और नीच जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो ।“ (विवेकानन्द साहित्य, भाग 1, पृष्ठ-403)</div><div><br></div><div>इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि “ब्राह्मण और क्षत्रियों के ये ही अत्याचार चक्रवृद्धि ब्याज के सहित अब स्वयं के सिर पर पतित हुए हैं एवं यह हजारों वर्ष की पराधीनता और अवनति निश्चय ही उन्हीं के कर्मों के अनिवार्य फल का भोग है।  (पत्रावली भाग 9, पृष्ठ 356).</div><div><br></div><div>“ब्राह्मणों ने ही तो धर्मशास्त्रों पर एकाधिकार जमाकर विधि-निषेधों को अपने ही हाथ में रखा था और भारत की दूसरी जातियों को नीच कहकर उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि वे वास्तव में नीच हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते , सोते, उठते, बैठते, हर समय कोई कहता रहे कि ‘तू नीच है‘, तू नीच है‘, तो कुछ समय के पश्चात उसकी यह धारणा हो जाती है कि ‘मैं वास्तव में नीच हूँ‘, इसे सम्मोहित (हिप्नोटाइज ) करना कहते हैं।“ (पत्रावली भाग 6 , पृष्ठ 147).</div><div><br></div><div>ऐसा नहीं है कि डाक्साब और उनके संघ के उच्च पदाधिकारियों ने यह सब नहीं पढ़ा  है। मगर उनका मिशन धार्मिक है ही कहाँ, वह तो शुद्ध राजनीतिक है और उसके लिए उनके मार्गदर्शक, पथप्रदर्शक कौन है, यह मुसोलिनी और हिटलर से मिलकर लौटे डॉ. मुंजे की डायरी में दर्ज है, सावरकर लिखित हिंदुत्व और गोलवलकर लिखित ‘हम और हमारी राष्ट्रीयता’ "और बंच ऑफ़ थॉट" में लिपिबद्ध है। </div><div>अमरीका में रहने वाले भारतीय और उनके 61 संगठन इसे जानते थे और इसीलिए वे इस संगठन के प्रमुख की यात्रा से अपने आपको असम्बद्ध करने का सार्वजनिक एलान कर रहे थे।</div><div><br></div><div><b><i><u>बादल सरोज</u></i></b></div><div>लेखक 'लोकजतन' के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 94250-06716</div><div><br></div><div><br></div><div>   </div>

परदेश में मानव गरिमा का जाप, देश में मनु का उत्पात

आर एस एस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अमरीका हो आये हैं। इस विजिट की भूमिका अप्रैल में संघ सरकार्यवाह दत्तात्रय हौसबोले की अगुआई ...