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मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और सशक्त नेतृत्व के साथ आठ साल में गरीब कल्याण के लिए उठाए एतिहासिक कदम

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJX0mAk9Jw5L4jNr-6XK-V0j0Y1rv6lkA--9nP3hZq2x8th9A2f6o1toIOKPIAwg89EYvJfk9P2lE_nUzIIIqdvs0lxkRDTtW8QvJ90C6lKjRckz8owz_d9gFNZRr5e7jevPxqGEYYPVr77U9t18wKotanlzLQQxiUPg_MFIw3a3SO6K7e509jwP8f/s300/download%20(1).jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="168" data-original-width="300" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJX0mAk9Jw5L4jNr-6XK-V0j0Y1rv6lkA--9nP3hZq2x8th9A2f6o1toIOKPIAwg89EYvJfk9P2lE_nUzIIIqdvs0lxkRDTtW8QvJ90C6lKjRckz8owz_d9gFNZRr5e7jevPxqGEYYPVr77U9t18wKotanlzLQQxiUPg_MFIw3a3SO6K7e509jwP8f/s1600/download%20(1).jpg" width="300" /></a></div> राष्ट्र गौरव के आठ सालनिस्संदेह जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, तो उस समय देश घोर निराशा के वातावरण से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार चरम पर था, हर दिन कोई एक नया घोटाला सामने आता था। सामान्य जनमानस के मन में था कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में वर्ष 2014 के दौरान भारत की जनता को नरेंद्र मोदी में आशा की नई किरण दिखाई दी और हुआ भी वही। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानकर माथा टेका और देश की देवतुल्य 135 करोड़ जनता के सामने प्रण लिया “ना खाऊँगा ना खाने दूंगा”। एक नई सोच के साथ नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और उनकी नई सोच यह थी कि हमारे समक्ष विश्व गुरु भारत का लक्ष्य है और यह लक्ष्य जनभागीदारी से पूर्ण होगा। इसलिए जब हम दुनिया का नेतृत्व करने की बात करते हैं तो हमारे देश के सामान्य व्यक्ति की बुनियादी जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं हो सकती, 21वीं सदी में इस सब के अलावा कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, चिकित्सा सुविधा चाहिए, पीने का स्वच्छ जल चाहिए, बिजली चाहिए, इंटरनेट चाहिए, शौचालय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए और विकास में भागीदारी के नए अवसर चाहिए। बस इसी सोच से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जिस प्रकार एक पिरामिड बनता है, उसी प्रकार 2014 से लगातार साल-दर-साल विश्वगुरु भारत के लक्ष्य को केंद्रित कर मोदी सरकार ने सैकड़ों योजनाओं का श्रीगणेश किया। सुशासन किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए मोदी सरकार की दूरदर्शिता, पारदर्शिता, दृड़ इच्छाशक्ति, गरीब कल्याण और सेवा भाव की नई सोच के साथ “सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास” सुशासन का मूल मंत्र बना। सुशासन की जड़ें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसमें उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिलने की बात कही है। मोदी सरकार के पिछले आठ वर्षों में, ना सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिला है, बल्कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान भी उन सामान्य लोगों के हाथों में आए, जो हर दृष्टि से इसके हकदार थे। यह सुशासन, सरकार के प्रति सामान्य जनमानस के मन में विश्वास को और दृढ़ करता दिखाई देता है।यह सत्य है कि छोटी-छोटी बातों से बड़े बदलाव आते हैं। इसलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने उन योजनाओं पर ध्यान दिया, जिन्होंने सामान्य जन के आत्मगौरव, आत्मविश्वास और बुनियादी जरूरतों को पूरा किया। कनेक्टिविटी सबसे पहली जरूरत है, आज बड़ी बात यह है कि देश में सड़कों का जाल बिछ गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत माला परियोजना और पर्वत माला परियोजना के माध्यम से सारा भारत जुड़ गया है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को इन आठ वर्षों में पहली बार ट्रेन का सफर करने का अवसर मिला। देश के करोड़ों लोग ऐसे थे, जिन्होंने बैंक में प्रवेश तक नहीं किया था। “जन धन योजना” के तहत लगभग 45 करोड़ देशवासियों को बैंक से जोड़ा गया। 2014 में “स्वच्छ भारत अभियान” शुरू किया तथा देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने व देश के 6 लाख से अधिक गाँव ‘खुले में शौच मुक्त’ हुए। 'उज्ज्वला योजना' के तहत देश की 9 करोड़ महिलाओं को धुएं से आजादी मिली और उन्हे गैस कनेक्शन मिला। सरकार ने नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया और 9 करोड़ से अधिक परिवारों को पीने का स्वच्छ जल दिया। देश में 22 एम्स हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है तथा स्वस्थ भारत की दिशा में “आयुष्मान भारत” योजना से गरीब लोगों का पांच लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। दूसरी बात कि देश के जनमानस को स्वावलंबी बनाने और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में ‘मुद्रा योजना’, ‘स्किल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्टअप’ और ‘ग्राम उदय से भारत उदय’ जैसे अभियानों की शुरुआत हुई। हुनर हॉट जैसी गतिविधियों के जरिए देश की स्थानीय कारीगरी, कला और कौशल को उचित सम्मान मिला तथा उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। तीसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने ‘बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ अभियान’, मुस्लिम महिलाओं को ‘तीन तलाक’ से मुक्ति और हर क्षेत्र में महिला भागीदारी सुनिश्चित करने की सकारात्मक पहल की। चौथी बात, देश में नए आर्थिक सुधार हुए जैसे-  डिजिटाइजेशन और “एक राष्ट्र-एक टेक्स” जीएसटी देश के इतिहास में ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की दिशा में एक नया अध्याय था।देश के किसान को समृद्ध करने की दिशा में भी अनेक कदम उठाए गए, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग अर्थात आर्गेनिक खेती के बल पर भारत वैश्विक बाजार में विश्व नेता बन सकता है। इसलिए ड्रोन सिस्टम, कृषि सिंचाई योजना, सॉलोर पंप, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, इको सिस्टम, सॉलोर पेनेल आदि सुविधा देने की नीति सामने आई है।इसी प्रकार सैन्य शक्ति को मजबूत करते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुनर्गठन किया, भारत ने लड़ाकू राफेल विमान और 48,000 करोड़ रुपये से 83 स्वदेशी तेजस विमान खरीदे। हमने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराया, जब हमारे जवानों ने दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की तथा सुरक्षित अपने वतन लोटे।इन आठ वर्षों में भारत की विदेश नीति भी अभूतपूर्व रही है। अफगानिस्तान प्रकरण और यूक्रेन व रूस के बीच हो रहे युद्ध से पता चलता है कि अब भारत के रुख को न केवल विशेष महत्व दिया जा रहा है बल्कि उससे मध्यस्थता की मांग की जा रही है।इस आठ वर्ष की यात्रा में पिछले दौ वर्षों का कालखंड ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए महामारी का संकट था, बड़े-बड़े विकसित देश इसकी चपेट में आने से खुद को बचा ना सके। भारत जो हजारों वर्षों के इतिहास से सीखता आया है फिर एक बार हमने इस चुनौती भरी महामारी को अवसर में बदला और “आत्मनिर्भर भारत” का संकल्प किया। वर्तमान में ‘स्टार्टअप’ और ‘वॉकल फॉर लोकल ‘ जैसे अभियानों से राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है तथा पूरी दुनिया में राष्ट्र गौरव बढ़ रहा है। भारत ने दुनिया के सेंकड़ों देशों को “सर्वे भवन्तु सुखिनः” की भावना से वैक्सीन दी और अपने देश में महामारी के खिलाफ सबसे कम समय में 190 करोड़ टीकाकरण का इतिहास बनाया। इससे आगे अगर कहना है तो इन आठ वर्षों  में यह केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और जनता का उसके प्रति अटूट विश्वास का ही प्रणाम है कि 70 वर्षों से लंबित धारा 370 हटा कर “एक राष्ट्र -एक संविधान-एक ध्वज” के सपने को पूरा किया व राम मंदिर के निर्माण जैसे सर्वाधिक विवादित माने जाने वाले विषय भी बड़ी सरलता व सौहार्दपूर्ण ढंग से निपट गए।15 अगस्त 2021 से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है। आजादी के आंदोलन में जिस खादी को पहन स्वदेशी का नारा बुलंद हुआ,वह वास्तव में अब जाकर पूरा हकीकत में बदला। खादी ने पहली बार (2021-2022) एक वित्तीय वर्ष में एक लाख पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो देश में एक नया रिकॉर्ड है। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने अपने 100वें यूनिकॉर्न का जन्म देखा। किसी भी स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न बनना मील का पत्थर जैसी बड़ी उपलब्धि है। आज वैश्विक स्तर पर हर 10 में से 1 यूनिकॉर्न का उदय भारत में हो रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत का भारत के प्रति स्वाभिमान जागृत हुआ।240 वर्षों के बाद काशी विश्वनाथ धाम कोरीडोर, चारधाम यात्रा, रामायण सर्किट, श्रीकृष्ण सर्किट और बुद्ध सर्किट जैसी योजना भारत की आस्था के लिए सुखद अनुभूति है। दुनिया के लोग बड़ी संख्या में भारत की विरासत का दर्शन करने आ रहे हैं क्योंकि भारत के अध्यात्म के पास विश्व के लिए सुख, शांति और कल्याण का मार्ग है। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाकर वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्षों को कर्म का संदेश देने वाली गीता भेंट स्वरूप देते हैं, इसी प्रकार योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जिसे नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान मिली है निश्चित रूप से योग दुनिया को भारत की अमूल्य भेंट है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने आने वाले 25 वर्षों के लिए नए भारत की संकल्पना करते हुए नए लक्ष्य तय किए हैं। जो भारत का अमृत काल होगा और वर्तमान युवा पीढ़ी उस समय देश का नेतृत्व कर रही होगी। साढ़े तीन दशक के बाद लागू हुई ‘नई शिक्षा नीति’ और ‘सेंट्रल विस्टा’ बनाने जैस साहसी निर्णय भी मोदी सरकार की दूरदृष्टी का उदाहरण हैं। आज जब ‘आजादी के अमृत महोत्सव’  में केंद्र सरकार अपने आठ वर्ष पूरे कर रही है तो यही ध्यान में आता है कि “राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि राष्ट्र सारा तो संकटों को मात देकर राष्ट्र विजयी हो हमारा”। लेखक: (जी. किशन रेड्डी, भारत सरकार के संस्कृति,पर्यटन एवं  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं)श्रोत: पीआईबी लखनऊ

मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और सशक्त नेतृत्व के साथ आठ साल में गरीब कल्याण के लिए उठाए एतिहासिक कदम

राष्ट्र गौरव के आठ साल निस्संदेह जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, तो उस समय देश घोर निराशा के वातावरण से गुजर रहा था। ...

ड्रोन-डिजिटल इंडिया की नयी उड़ान

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmmjyZnicuDjrvEriedSDG48KsJhci-jWDJAMS3FYdHatPL-o8jxxx_-BuddfwIxuyF-o3qGvLfJpT-CHN2q9R1drVqUaHujMQIEgKTVQa65PfezFT7qXmo7kMJIJOoEVBPsIQ_9YAumgyARnh3HVGCgy48YXT6oCE8A_oaA0Dq2IBh1iBUko4GVQo/s392/0e0ec7d2-cd6d-425a-b4f5-de405dd3aab7.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="392" data-original-width="375" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmmjyZnicuDjrvEriedSDG48KsJhci-jWDJAMS3FYdHatPL-o8jxxx_-BuddfwIxuyF-o3qGvLfJpT-CHN2q9R1drVqUaHujMQIEgKTVQa65PfezFT7qXmo7kMJIJOoEVBPsIQ_9YAumgyARnh3HVGCgy48YXT6oCE8A_oaA0Dq2IBh1iBUko4GVQo/s320/0e0ec7d2-cd6d-425a-b4f5-de405dd3aab7.jpg" width="306" /></a></div> कुछ समय पहले तक ड्रोन को महंगे सैन्य उपकरण या छोटे मनोरंजक खिलौनों के रूप में देखा जाता था। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में स्थितियां में काफी बदलाव आया है, क्योंकि ड्रोन, जिसे आधिकारिक तौर पर सुदूर चालित हवाई प्रणाली (रिमोटली पाइलेटेड एरियल सिस्टम, आरपीएएस) के रूप में जाना जाता है, कई उद्योगों के अनुप्रयोगों के लिए एक व्यावहारिक समाधान के रूप में सामने आया है। ड्रोन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव का मुख्य कारण है– ड्रोन की लागत प्रभावी तरीके से मांग के अनुसार उड़ान के जरिये डिजिटल डेटा देने की क्षमता।हालांकि, ड्रोन का विकास, अपनाने का तरीका और उपयोग; अभी प्रारंभिक अवस्था में है। लेकिन, यह भी सच है कि ड्रोन नए तरीकों पर आधारित प्रभावी समाधान प्रदान कर रहे हैं,  जो कागज़ और कलम से संचालित होने वाले पुराने तरीकों के स्थान पर परिचालन को डिजिटल युग में ले जा रहे हैं।पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन कई सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों का एक अभिन्न अंग बन गए हैं; विशेष रूप से उद्योग के क्षेत्रों में, जो नयी तकनीक को अपनाने में हमेशा असफल रहते हैं, कारण चाहे जो भी रहे हों। ड्रोन कुशल और समयबद्ध तरीके से सुस्त, अस्वच्छ व खतरनाक काम कर रहे हैं और इस तरह से काम करने के पारंपरिक तरीकों के एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आये हैं।ड्रोन के कुछ मौजूदा अनुप्रयोगों में निगरानी और सुरक्षा, महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का निरीक्षण और निगरानी, सर्वेक्षण एवं लॉजिस्टिक्स आदि शामिल हैं। ये अनुप्रयोग कई उद्योग क्षेत्रों से सम्बंधित हैं, जैसे रक्षा और आतंरिक सुरक्षा, कृषि, तेल और गैस, ऊर्जा व उपयोगिता, दूरसंचार, भू-स्थानिक सर्वेक्षण, खनन, निर्माण, परिवहन आदि। भारत में इन क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक को अपनाने की प्रक्रिया प्रारंभिक अनुसंधान चरण से एक ऐसे चरण में पहुंच गयी है, जहां व्यापार जगत को यह अनुभव हुआ है कि इसकी क्षमता व संभावना का उचित उपयोग किया जा सकता है। अब व्यापार जगत इसे अपनाने के लिए तैयार है।आज, भारत में ड्रोन का उपयोग; सटीकता से खेती के लिए फसल के स्वास्थ्य की निगरानी तथा सैकड़ों किलोमीटर लम्बी गैस पाइपलाइनों का निरीक्षण करने से लेकर सीमा पर सुरक्षा प्रदान करने एवं समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति करने से जुड़े क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारत सरकार स्वामित्व योजना के हिस्से के रूप में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप देने,  खदानों तथा राजमार्ग निर्माण में ड्रोन सर्वेक्षण के उपयोग को अनिवार्य करने और कृषि में बदलाव के लिए ड्रोन शक्ति व किसान ड्रोन पहल को बढ़ावा देने के क्रम में ड्रोन के व्यापक उपयोग के माध्यम से इस तकनीक का प्रारंभिक उपयोग शुरू कर चुकी है। उपयोग के विविध क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, अनुमान है कि देश में ड्रोन और संबंधित समाधानों का बाजार अगले 3-4 वर्षों में ₹15,000 करोड़ से अधिक का हो जाएगा।इस उभरते और रणनीतिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता को स्वीकार करते हुए, सरकार ने इस दशक के अंत तक भारत को वैश्विक ड्रोन का हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन नियम 2021 से शुरू करते हुए, देश में ड्रोन के निर्माण और परिचालन को उदार बनाने के लिए कई नीतियों और विनियमों को पेश किया है। ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता, आपूर्ति और प्रसार को बढ़ाने के लिए उद्योग जगत को इसी समर्थन की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र के द्वारा देश के युवाओं के लिए नए जमाने के रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा रहे हैं। ड्रोन उद्योग के विकसित होने से निकट भविष्य में प्रत्यक्ष रोजगार के 10,000 से अधिक अवसरों के पैदा होने की संभावना है, जिनमें ड्रोन पायलट, डेटा विश्लेषक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास व विनिर्माण, रख-रखाव एवं रिपेयर तकनीशियन शामिल हैं।एक बड़ा संभावित बाजार, सॉफ्टवेयर और समाधान संबंधी विकास में एक मजबूत ताकत तथा ड्रोन-सेवा प्रदाता के लिए तकनीकी कार्यबल की उपलब्धता आदि कारणों से भारत के पास ड्रोन-आधारित समाधान के निर्माण एवं वितरण के लिए उपयुक्त प्लेटफार्म और संसाधन मौजूद हैं।     नई ड्रोन और ड्रोन-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी में विशिष्ट और सैंडबॉक्स परीक्षण स्थल बनाना तथा दृष्टि से परे (बीवीएलओएस) परिचालन जैसे जटिल संचालन का परीक्षण से जुड़े अवसर, इस विकास को गति दे सकते हैं एवं वैश्विक कंपनियों को आकर्षित कर सकते हैं।भारत को कल-पुर्जों के निर्माण इकोसिस्टम (बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स और सेंसर) को भी आकर्षित करना चाहिए, जिससे ड्रोन उत्पादों के निर्माण में और इसे बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार यह क्षेत्र विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। ड्रोन, मुख्य रूप से मोबाइल फोन और बिजली चालित वाहनों का मिश्रण होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में कल-पुर्जों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि ड्रोन निर्माण को भी जरूरी बढ़ावा मिल सके।भारत में ड्रोन क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल है। अगले कुछ वर्षों में ड्रोन को कितने बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। उद्योग जगत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ड्रोन अंतिम उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी हो तथा एक जिम्मेदार व सुरक्षित तरीके से ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिले।*नील मेहता(लेखक एस्टेरिया एयरोस्पेस के निदेशक और सह-संस्थापक हैं)श्रोत; पीआईबी लखनऊ

ड्रोन-डिजिटल इंडिया की नयी उड़ान

कुछ समय पहले तक ड्रोन को महंगे सैन्य उपकरण या छोटे मनोरंजक खिलौनों के रूप में देखा जाता था। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में स्थितियां में काफी ब...

समतामूलक समाज का द्योतक है गणतंत्र

<div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="235" data-original-width="400" height="188" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxX44ln91a50KWjWTAEVwmDSlKepZlXoGSNI9QZy4iYQdL5fnd8aaaAMsUDzjFEsAg0jMh-4Jb3gkOfatlNcjbA_lvAjsZxyU1MRk_Ktbf-UbiGCHNUYEQZFlyjJcOffE_0geHEQsDOjAaPh39UlKBOuNBGqi_46nmSL1F7yQd7vGi4jNcddaouf4S=s320" width="320" /></div>आधुनिक स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय पर्व है-गणतंत्र दिवस। भारत में गणतंत्र दिवस की भूमिका बहुत अहम् होती है। इसी दिन संविधान की स्थापना हुई। गणतंत्र दिवस भारतीयों की भावनाओ से जुड़ा हुआ विशेष दिन है। गणतंत्र के 72 वर्ष पूरे हो गए हैं। आजादी के बाद देश को चलाने के लिए संविधान लिखा गया, जिसे
लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन
लगे। 26 जनवरी 1950 ई•
को सुबह 10:18 मिनट
पर भारत का संविधान लागू किया गया था और इसी उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। 26 जनवरी 1950 से पहले भारत संवैधानिक तौर पर गणराज्य नहीं बल्कि राजतंत्र ही था। 26 जनवरी
1950 से पहले गर्वनमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत में शासन चलाया जाता था। दिल्ली में 26 जनवरी,1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड,राजपथ
पर न होकर इर्विन स्टेडियम(आज का नेशनल स्टेडियम)में
हुई थी। वर्ष 1955 ई• को दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की पहली परेड हुई थी। गणतंत्र दिवस के मौके  पर राजपथ पर परेड आयोजित की जाती है और इस परेड की सलामी देश के राष्ट्रपति लेते हैं। हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। वर्ष  1950 ई• से हम गणतंत्र दिवस को हर वर्ष ढ़ेर सारे हर्ष और खुशी के साथ मनाते हैं। वर्ष 2022 में 73 वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है।  आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 17 जगुआर
लड़ाकू विमान 75 के आकार में राजपथ के उपर आसमान में उड़ान भरेंगे। जिसका नजारा अद्भुत होगा। इसके अलावा 73 वां गणतंत्र दिवस के मौके पर 16 मार्चिंग दल, 17 सैन्य
बैंड और विभिन्न राज्यों, विभागों
और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां
प्रदर्शित की जाएंगी। झांकी का मुख्य विषय 'आजादी का अमृत महोत्सव' है, जो आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में है। सबसे खास बात है कि इस बार के परेड में दो परमवीर चक्र और एक अशोक चक्र पुरस्कार विजेता भी भाग ले रहे हैं। समारोह में भारतीय सेना की सिख लाइट इन्फेंट्री, राजपूत रेजिमेंट, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, असम रेजिमेंट, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट कार्यक्रम में अपने करतब दिखाएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार भी कोई विदेशी मेहमान या राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं होगा। कोरोना के कारण इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया गया। जबकि, गणतंत्र
दिवस में विदेशी मेहमान को शामिल करने की शुरू से देश की परंपरा रही है। दो शब्दों से मिलकर बना है गणतंत्र - गण और तंत्र। गण का शाब्दिक अर्थ है दल/समूह/लोक। तंत्र का शाब्दिक अर्थ है डोरा/सूत
(रस्सी)। अर्थात ऐसी रस्सी/डोरा,जो लोगों के समूह को जोड़े,लोकतंत्र
कहलाता है। अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए।भारत में लोकतंत्र है और राजनेताओं ने लोकतंत्र का आधार, आरक्षण
को बना दिया है। भ्रष्ट प्रशासन, शिक्षा
से लेकर न्याय तक का राजनैतिककरण होना,लोकतंत्रात्मक प्रणाली का जुगाड़ तंत्रात्मक हो जाना आदि अन्य सामाजिक कुरीतियों ने जन्म ले लिया। 25/08/1949 ई  में संविधान सभा में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति आरक्षण को मात्र 10 वर्ष तक सिमित  रखने
के प्रस्ताव  पर एस.
नागप्पा व बी.
आई.
मुनिस्वामी पिल्लई आदि की आपत्तियां आई। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं नहीं समझता कि हमे इस विषय में किसी परिवर्तन की अनुमति देनी चाहिए। यदि 10 वर्ष में अनुसूचित जातियों की स्थिति नहीं सुधरती तो इसी संरक्षण को प्राप्त करने के लिए उपाए ढूढ़ना उनकी बुद्धि शक्ति से परे न होगा। आरक्षण वादी लोग,डॉ अम्बेडकर की राष्ट्र सर्वोपरिता की क़द्र नहीं करता। समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं, जिसमें
सभी व्यक्ति मानवीय क्रिया-कलाप
करते हैं। मानवीय क्रिया-कलाप
में आचरण, सामाजिक
सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं।  मनुष्य
सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य प्राणियों की मानसिक शक्ति की अपेक्षा मनुष्य की मानसिक शक्ति अत्यधिक विकसित है। समाज रूपी मकान जब न्याय रूपी स्तम्भ पर खड़ा होता है तो ऐसा समाज सौम्यता, समानता
और शांति का प्रतीक होता है। न्याय, विश्व में शांति कायम करने का एक महत्वपूर्ण अंग है। न्याय(जस्टिस) की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। न्याय अर्थात समानता का अधिकार। न्याय ही समाज में फैली तमाम तरह की बुराईयों और गैर-सामाजिक
तत्वों पर लगाम लगाने उन्हें सजा देने तथा तमाम नागरिकों के नैतिक और मानवाधिकारों की रक्षा करता हैं।  समाज में फैली भेदभाव और असमानता के कारण मानवाधिकारों का हनन लगातार होता रहा। भारत में अशिक्षा,ग़रीबी,बेरोजगारी,महंगाई और आर्थिक असमानता ज्यादा है। इन्हीं भेदभावों के कारण  न्याय बेहद विचारणीय विषय हो गया है। डॉ.
मार्टिन लूथर किंग जूनियर(15 जनवरी 1929 – 4 अप्रैल 1968)अमेरिका
के एक पादरी,आन्दोलनकारी(ऐक्टिविस्ट)एवं
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि "जहां
भी अन्याय होता है वहां हमेशा न्याय को खतरा होता है। यह बात केवल वैधानिक न्याय के बारे में ही सही नहीं है क्योंकि एक विवेकपूर्ण समाज से सदैव समावेशी प्रणाली के लिये रंग,नस्ल,वर्ग,जाति जैसी किसी भी प्रकार की सामाजिक बाधा से मुक्त न्याय सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति अपने न्याय के अधिकार से वंचित न हो सके। किसी को भी न्याय से वंचित रखना न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है,बल्कि
संवैधानिक प्रावधानों के भी खिलाफ़ हैं। हिंसा के जरिये जोर जुल्म से बात मनवाना असहिष्णुता है। असहिष्णुता गुंडों के द्वारा की जाती है। असहिष्णुता से दृढ़ संकल्पित रूप से सामना करने की जरुरत है। रक्त से किसकी प्यास बुझती है,क्या
आप जानते हैं?
पिशाचों व पशुओं की, तुम
तो फिर मनुष्य ही हो। असहिष्णुता गुंडाराज को चरितार्थ करती है। बोलने का अधिकार हमारा जन्मजात अधिकार है। यदि बोलना बंद कर दिया गया तो हमारी आवाज़ और हमारे विचार सीमित हो जाएंगे। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(क) के अंदर हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। यह हमारा मौलिक अधिकार है। अतः हम इसे लेकर न्यायालय में भी जा सकते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित है। इसकी 19,20,21 तथा
22 क्रमांक
की धाराएँ नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार
की स्वतंत्रता प्रदान करतीं हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में धारा 19 द्वारा
सम्मिलित 6 स्वतंत्रता के अधिकारों में से एक है। 19(क)वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,19(ख)शांतिपूर्ण और निराययुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता,19(ग) संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता,19(घ)
भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता,19(ङ)भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र कही भी बस जाने की स्वतंत्रता,19(छ)कोई भी वृत्ति,उप-जीविका,व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। भारत में जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करे वह भारतीय कम व आतंकी ज्यादा है। मानवता,सहिष्णुता
की जननी है। सच्ची मानवता तब जन्मेगी,जब दुनिया से असहिष्णुता मिटेगी,जब दुनिया में लोगों को जीने की स्वतंत्रता होगी,जब दुनिया से वहशीपन हटेगा,जब उगता सूरज सारे अँधेरे को लील जाएगा, जब शेर की गर्जन से हिरन जान बचाकर नहीं भागेंगे, शेर पर भरोसा होगा तब दुनिया से बुराई का अंधकार छट जाएगा और सही मायने में सहिष्णुता का राज होगा। सहिष्णुता, समता पर आधारित होती है। समता अर्थात जिसमे विषमता का भाव न हो। समता अर्थात जहां शोषण न हो। भेदभाव रहित समाज ही समतामूलक समाज कहलाता है। अतएव हम कह सकते है कि भारतीय गणतंत्र समतामूलक समाज का द्योतक है।

असिस्टेंट
प्रोफेसर,शुएट्स,नैनी,प्रयागराज(यू.पी)

समतामूलक समाज का द्योतक है गणतंत्र

आधुनिक स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय पर्व है - गणतंत्र दिवस। भारत में गणतंत्र दिवस की भूमिका बहुत अहम् होती है। इसी दिन संव...